निर्णय नं. ४४२३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४२३    ने.का.प. २०४८      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ९२३

आदेश भएको मिति: २०४८।८।११।४ मा

रिट निवेदक: नेपालगंज न.पं. वार्ड नं. १ स्थित गोकुल चामल दाल मिल धम्बोजीको प्रो.      रामभरोसे कान्दु

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशालय राप्ती महाकाली महाशाखा       नेपालगंजको शाखा प्रबन्धक डा.नेत्रनारायण शर्मा

विषय : उत्प्रेषण

(१)    प्राधिकरणको नियम अनुसार रिपन्च भएको रिडिङ सिल राखिरहन पनि नहुने र रिसिल गर्दा पहिले देखि नै तोकिई रहेको सेवा शुल्क लिएको देखिँदा मनोमानी जरीवाना भन्न सकिने अवस्था पनि नभएबाट रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने

विपक्षी/प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत

आदेश

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदकको नाममा दर्ता रहेको गोकुल चामल दाल मिलको लागि औद्योगिक ग्राहक नं. ३३२१ बाट विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण राप्ती महाकाली शाखा नेपालगंजबाट विद्युत लाइन प्राप्त गरी मिल चलाई राखेकोमा विपक्षीका कर्मचारी मेरो मिलमा आई तपाईको मिलको मिटर भित्रको तेश्रो सिल रिपन्च भएको भनी जबरजस्ती मिटर खोल्न थालेकोमा पहिलो दोश्रो सिल नबिग्री तेश्रो सिल बिग्रन सक्दैन भने पछि पुनः ०४६।८।१९ मा पत्र पठाई यो पत्र प्राप्त हुनासाथ मिटर खोल्न दिई मिटर साथमा कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आउनु होला । मिटर खोल्न नदिएमा कनेक्सन कटाई कारवाही हुने भनेकोले म निवेदकको मिलबाट विपक्षी कार्यालयमा कर्मचारीले मिटर लाँदा सबै सिल ठिक थियो ।

३.    विपक्षी निकायबाट २०४६।८।२२ मा लेखेको पत्रमा २०४६।८।२१ मा तपाइको मिलको मिटर यस कार्यालयका इन्जिनियर समेतको टोलीबाट खोली तपाइकै साथमा कार्यालयमा ल्याई टेष्ट गरी पुनः सिल ल्याएको विदितै छ । रिडिङ सिल रिपन्च देखिएको र पहिलो पल्ट रिडिङ सिल लगाउँदा लाग्ने शुल्क अन्तर्गत रु. ५००।– मात्र लगाई मिटर पुनः जडान गरी दिने निर्णय भयो सो रकम बुझाएपछि मिटर पुनः जडान हुने जानकारी गराइन्छ भन्ने पत्र दिइयो ।

४.    विपक्षी निकायले मैले कुनै अपराध नगरेको अवस्थामा बिना कारण लिन नपाउने रकम लिने निर्णय गरेकोमा सो निर्णय बदर गराउन अन्य कानुनी उपचार नभएकोले सम्मानीत अदालतलाई गुहार्न आएको छु ।

५.    मेरा मिलमा जडान भएको मिटरको बाहिर काठको बाकसमा पहिलो सिल, त्यस भित्र दोश्रो सिल ठीक अवस्थामा रहेको सबभन्दा भित्रको रिडिङ सिल (साविक पेज नं. ७८४) रिपन्च भयो भन्न मिल्दैन । पहिलो, दोश्रो सिल ठीक अवस्थामा भएकोमा तेश्रो सिल मेरो कारणले बिग्रेको भन्न मिल्दैन । विपक्षीका कर्मचारीले आफै मिटर खोली लैजाँदा सिल बिगारी लगेकोमा रिडिङ सिल रिपन्च भएको भनी मलाई रु.५००।– को भार तोक्न मिल्दैन । कानुनले लिन नपाउने रकम म निवेदकबाट असूल गराउने निर्णय स्वतः बदरभागी छ । यस्तो गैरकानुनी र बलमिचाहा काम बदर नगराएमा फेरि पनि विपक्षीले यसै गरी लिने र यसले सम्पूर्ण ग्राहक विपक्षीको मनमानी कामले पिडित हुनु पर्ने भएकोले यस्तो कारवाही कुनै हालतमा न्यायोचित भन्न मिल्दैन । विपक्षीको नियम र परम्परामा मिटर बिग्रे, लाइन बिग्रे, निःशुल्क मर्मत गरी दिनु पर्ने विपक्षीको कर्तव्य हो । मेरो कारणले रिडिङ सिल बिग्रेको होइन ।

६.    कुनै व्यक्तिको हक हित विपरीत आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । रिडिङ सिल बिगारेको भनी रु. ५००।– जरिवाना गर्ने निर्णय गर्न सुनवाइको मौका दिइएको छैन । सुनुवाइको मौका नदिई गरेको निर्णय स्वतः बदरभागी छ । विपक्षीले म बाट असूल गर्ने भनेको रकम तत्कालै नतिरेमा लाइन जडान नगर्ने भनेबाट उक्त रकम तिरी सकेको छ । सो रकम बाध्यतावश बुझाएकोले लिन नपाउने रकम समेत फिर्ता दिनु भन्ने आदेश हुनु पर्ने अवस्था छ । विपक्षीको उक्त निर्णयले मेरो कानुनी हक र नेपालको संविधानको धारा १० (१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा कुन्ठा उत्पन्न भएकोले धारा १६।७१ बमोजिम मिति ०४६।८।२२ को पत्रमा उल्लेख भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन रहेछ ।

७.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४६।९।२६ मा भएको आदेश ।

८.    ने.वि.प्रा. बाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकले प्रचलित कानुन र शर्त बमोजिम उपभोग गर्नु र निर्धारित दस्तूर बुझाउनु साथै सिल फेर्नु परेमा लाग्ने दस्तूर व्यहोर्नु उपभोक्ताको दायित्व हो । यस सम्बन्धमा विद्युत नियमावली, २०२५ को नियम ३९, ४३, ४४ मा व्यवस्था गरेकै छ । ने.वि.प्रा. ऐन, २०४१ को दफा २३ (१), नहर तथा विद्युत र तत्सम्बन्धी जलश्रोत ऐन, २०२४ को दफा ७(१) र श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०४५।१।२९ को निर्णयानुसार ने.वि.प्रा.को विद्युत महसूल र सेवा शुल्कको सूची १ को परिपत्र बमोजिम त्यस्तो सिल लगाए बापतमा रु. ५००।– सेवा तथा अन्य उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । विद्युत वितरण विनियम, २०३९ को विनियम ९ र विद्युत नियमावली बमोजिम ग्राहक नं. ३३२१ को मिटर जाँचबुझ गर्दा रिडिङ सिल रिपन्च भएको देखिएकोले सिल लगाउँदा लाग्ने शुल्क अन्तर्गत रु. ५००।– लगाई लाइन पुनः जडान गरी दिने गरी मिति २०४६।८।२२ मा निर्णय भएको हो । कानुन बमोजिम नै शुल्क लिएको हुँदा दावा लाग्न सक्ने स्थिति छैन । २०४६।८।२२ मा ने.वि.प्रा.बाट निर्णय भएपछि विपक्षले २०४६।८।२९ मा कार्यकारी निर्देशक समक्ष निर्णय बदर गरी पाउन निवेदन गर्नु भएकोमा कारवाही भै २०४६।१२।६ मा उक्त निर्णय नियमित छ भनी निर्णय भई विपक्षीलाई २०४६।१२।८ को पत्रद्वारा जानकारी दिइएको थियो । मिति २०४६।१२।६ को निर्णय उपर पनि रिट परेको छैन । अतः तथ्य र कानुन विपरीतको रिटनिवेदन खारेज गरीपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय राप्ती महाकाली महाशाखा नेपालगंज शाखाका प्रबन्धक डा.नेत्रनारायण शर्माको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपानेले रिट निवेदकको मिलमा रहेको मिटरको पहिलो दोश्रो सिल ठिक अवस्थामा भएकोमा तेश्रो (साविक पेज नं. ७८५) रिडिङ सिल निवेदकले रिपन्च गरेको भन्न मिल्दैन । रिडिङ सिल रिपन्च गरेको भनी रु. ५०० असूल गर्ने निर्णय गरेको कानुन बमोजिमको नभई स्वतः बदरभागी छ । मेरो पक्षलाई आर्थिक भार बहन गराउन मिल्दैन । साथै ने.वि.प्रा.बाट मिति ०४६।८।२१ मा रिडिङ सिल बापत रु. ५००।– असूल गरी पुनः जडान गर्ने भनी निर्णय गर्दा मेरो पक्षलाई सुनवाईको मौका समेत दिइएन । सुनवाईको मौका समेत नदिई गरेको निर्णय कानुन प्रतिकूल भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी ने.वि.प्रा.तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले पहिलो पटक मिटर जाँच गर्न जाँदा रिट निवेदकले मिटर जाँच्न नदिएको, मन्त्रिपरिषद्को मिति ०४५।१।२९ को निर्णय बमोजिम रिडिङ सिल लगाए बापत तोकिएको शुल्क मात्र लिइएको हो । मनोमानी तवरले शुल्क लिएको होइन । ०४६।८।२२ को निर्णय बदर गराउनको लागि रिट निवेदकले ने.वि.प्रा. कार्यकारी निर्देशक समक्ष दिएको निवेदनमा कारवाही हूँदा ०४६।१२।६ मा उक्त निर्णय नियमित छ भनी निर्णय समेत भइसकेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा विद्युत वितरण विनियम अनुसार ग्राहकले राखेको मिटर जाँचबुझ गर्न पाउने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई भएको कुरामा कुनै शंका छैन । सोही अनुरुप मिटर सर्वप्रथम जाँच्न आउँदा निवेदकले जाँच्न दिए पछि विद्युत प्राधिकरणले गोकुल चामल दाल मिललाई मिति २०४६।८।१९ मा लेखेको पत्रमा मिटर साथ कार्यालयमा आउन भनी लेखेको पाइन्छ । यसरी पत्र लेखेपछि निवेदकले पनि प्राधिकरणको कर्मचारी उपर शंका लागेको अवस्थामा आफू पनि मिटर साथ प्राधिकरणमा गई मिटर खुलाउनु अगाडि उक्त पदाधिकारी समक्ष अनुरोध गरी निज समक्ष मिटर खुलाउने कार्य गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी विपक्षी प्राधिकरणका कर्मचारी आफैं मिटर बाकस लैजाँदा खोली बिगारी लगेको भन्ने सम्म रिटनिवेदनको प्रकरण ४ मा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उता प्राधिकरणको भनाइमा रिडिङ सिल रिपन्च भएको भन्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको हजारौं ग्राहकहरु भएकोमा गोकुल चामल दाल मिल ग्राहकको मिटरमा मात्र यस्तो अवस्था देखिन आएको र निवेदकले प्राधिकरणको कर्मचारी उपर दोष देखाए पनि सो पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नभएको र माथि उल्लेख भएको बमोजिम आफू मिटरसाथ गई जँचाउन नसकेको अवस्थामा रिपन्चको कुरा प्राधिकरणले नै गरेको भन्ने रिटनिवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिंदैन ।

१०.    अब रिसिल गरे बापत रु. ५००।– जरीवाना गरेको भन्ने सम्बन्धमा हेरिंदा प्राधिकरणको नियम अनुसार रिपन्च भएको रिडिङ सिल राखी रहन पनि नहुने र रिसिल गर्दा पहिले देखि नै तोकिई रहेको सेवा शुल्क बमोजिम नै रु. ५००।– सेवा शुल्क लिएको देखिँदा मनोमानी जरिवाना भन्न सकिने अवस्था पनि नभएबाट रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४८ साल मार्ग ११ गते रोज ४ शुभम् ।