निर्णय नं. १०६२४ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७४।७।२७
०७३-WO-०१११
विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : झापा जिल्ला तोपगाछी गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने युवराज कार्कीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
राजदूतको पदमा निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यको प्रकृति हेर्दा उसले तत्काल कायम रहेको सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्ने हो । यही कार्यको प्रकृतिले गर्दा आफ्नो विचारको राजदूतले सही प्रतिनिधित्व गरेको छैन भन्ने लागेमा सरकारले उसलाई फिर्ता पनि गर्न सक्छ । राजदूत पदमा गरिएको सिफारिस र सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय पनि त्यही प्रकृतिको कार्य हो भनी बुझ्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद दाहाल
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्जिव रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :-
निवेदकमध्येको म युवराज कार्कीले स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी, पहिलो संविधान सभामा सभासद् भई काम गरेको, सामान्य प्रशासन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाली सकेको छु । निवेदकमध्येको म खडगबहादुर के.सी. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा जापानको नागासाकी विश्वविद्यालयबाट पी.एच.डी. तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्रि.वि. अन्तर्गतको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र अध्ययनअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागको प्रमुख एवं त्रि.वि.को सहप्राध्यापक तहमा कार्यरत रही आएको छु । निवेदकमध्येको म अलि अख्तर मिकारानीले सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी विभिन्न इन्जिनियरिङ परामर्शसम्बन्धी काम गरी आएको छु । निवेदकमध्येको म नारदनाथ भारद्वज (वाग्ले) ले पी.एच.डी. तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी विगत २२ वर्षदेखि त्रि. वि. अर्न्तगत अध्यापन गरी हाल सहप्राध्यापक तहमा कार्यरत रहेको छु । निवेदकमध्येकी म शिवमाया तुम्वाहाम्फे राजनीतिक शास्त्रमा पिएचडी तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्रि.वि. अन्तर्गत विराटनगर डिग्री कलेजमा प्राध्यापन पेसा एवं कानून व्यवसायीको हैसियतले समेत काम गरी आएकी छु । यसरी निवेदकहरूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, भिन्न भिन्न क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभवसमेतलाई विचार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।१।६ को निर्णयअनुसार निवेदक युवराज कार्कीलाई गणतन्त्र कोरिया, निवेदीका शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई इजरायल, निवेदक खडगबहादुर के.सी. लाई जापान, निवेदक अलि अख्तर मिकरानीलाई साउदी अरेविया, निवेदक नारदनाथ भारद्वज (वाग्ले) लाई श्रीलंकाको लागि नेपाली राजदूतको लागि छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । राजदूत वा विशेष प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नको लागि निवेदकसहितका २२ जनालाई सिफारिस गरिएको थियो । उक्त सिफारिसउपर संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइबाट सिफारिसबमोजिमको पदहरूमा नियुक्ति हुनको लागि ती व्यक्तिहरूको नाम अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानको कारण तत्काल उक्त संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनको लागि नियमावली तयार भई सुनुवाइ समिति बनेपछि हामी निवेदकसमेतको नाम अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको थियो । गत २०७३ असारमा व्यवस्थापिका-संसद् नियमावली, २०७३ को प्रारम्भ भयो । नियमावली प्रारम्भ हुनासाथ मिति २०७३।३।१० को गोरखापत्रमा प्रत्यर्थी नं.२ व्यवस्थापिका संसद्अर्न्तगतको प्रत्यर्थी नं. ३ संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले हामी निवेदकहरू उक्तबमोजिम राजदूत नियुक्त हुन उपयुक्त नभएको भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाणसहित मिति २०७३ असार २० भित्र उजुरी गर्न सकिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न काम गरेको थियो । उक्तबमोजिम सार्वजनिक सूचनाबमोजिम परेका उजुरीहरूउपर छानबिन गरी मिति २०७३।४।१९ बाट राजदूतहरूमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सुनुवाइ सुरू गरिएको थियो । सोहीबमोजिम हामी निवेदकहरूलाई उक्त सुनुवाइको लागि मिति २०७३।४।२१ मा सुनुवाइको लागि बोलावट गरिएको थियो । हामीलाई बोलावट गर्नुपूर्व ८ जना राजदूतहरूको सुनुवाइ समाप्त गरेको थियो । यसरी हामीलाई बोलावट गरी हामी प्रत्यर्थी नं. ३ संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा निर्धारित मिति २०७३।४।२१ मा उपस्थित भई सुनुवाइको लागि प्रतिक्षारत रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी नं. १ ले पत्र पठाई हामीहरूको नाम राजदूत सिफारिसबाट फिर्ता लिएको र सुनुवाइ नगर्न प्रत्यर्थी नं. ३ लाई भनेको रहेछ । यसपछि हामी प्रत्यर्थी नं. ३ मा प्रतिक्षालयमा बस्दा बस्दै प्रत्यार्थी नं. ३ ले हामीहरूको सुनुवाइ गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भई प्रत्यर्थी नं. १ ले उक्त पूर्ववत् हामीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता भएको भनी पत्राचार गरेको आधारमा प्रत्यर्थी नं. ३ मा रहेका माननीय सदस्यहरूको बहुमतले हाम्रो सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भन्ने निर्णय गरेको भन्ने मौखिक जानकारी गराए पनि सोबारेको निर्णय प्रत्यर्थी निकायमा सम्पर्क गरी माग्दा दिन नमिल्ने भनिएको भएपनि उक्तबमोजिम निर्णय गर्न सक्ने संविधान तथा कानूनले नै विपक्षीहरूलाई अख्तियार नभएको र उक्त निर्णयले निवेदकलाई नेपालको संविधान, २०७३ को घारा १७... च), धारा १८ धाराले प्रत्याभूत गरेको हकमा आघात परेकोले निवेदन गर्न आएका छौं ।
मन्त्रिपरिषद्बाट छनौट भई नियुक्तिका लागि सिफारिस भई सुनुवाइको प्रक्रिया सुरू भएका व्यक्तिहरूलाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८२ बमोजिम नियुक्ति पाउनुपर्नेमा सो कुरा बिचमै अवरूद्ध गर्न मिल्ने हो वा होइन ? नेपाल सरकारले आफैँले गरेको निर्णय केहीको हकमा यथावत् र केहीको हकमा रद्द वा फिर्ता गर्न मिल्ने हो वा होइन ? सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको हकमा नियुक्तिपूर्व संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनवाई गर्नुपर्नेमा केहीलाई गर्ने र केहीको हकमा रोक्न मिल्ने हो वा होइन ? व्यवस्थापिका-संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १८४ र १८५ प्रक्रिया आरम्भ भएपछि बिचमै सुनुवाइ रोक्न मिल्ने हो वा होइन, प्रत्यर्थी नं. १ बाट मिति २०७३।४।२१ मा निवेदकहरूको नाम राजदूत सिफारिसबाट फिर्ता लिने गरी भएको निर्णय, पत्राचार तथा उक्त निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी नं. ३ बाट सरकारको पत्राचारअनुसार विचाराधीन रहेका प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भनी बहुमतले गरिएको मिति २०७३४।२१ को निर्णय पत्राचार नेपालको संविधान, २०७२ को घारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका निवेदकहरूको नामावलीमा कानूनबमोजिम सुनुवाइको काम सम्पन्न गर्नु गराउनु तथा तोकिएबमाजिमको सुनुवाइ गर्नुपर्ने समयावधि पुगिसकेको अवस्था भएमा निवेदकहरूको नियुक्तिको लागि बाधा नपर्ने जानकारी सम्बन्धित निकायमा जो गर्नुपर्ने हो गर्नु भनी प्रत्यर्थी नं. २ र ३ का नाममा र यस्तो जानकरी प्राप्त भएमा निवेदकहरूलाई नियुक्तिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नं. १ का नाममा परमादेशको आदेश गरिपाऊँ । साथै अन्तरिम आदेश जारी गरी मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदकहरूको निवेदनपत्र ।
हामी रिट निवेदकहरू विभिन्न पेसामा संलग्न रही आएकोमा नेपाल सरकारको मिति २०७३/१/६ को निर्णयले विभिन्न देशको राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको र नेपालको संविधान र व्यवस्थापिका-नियमावली, २०७३ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ गरी संसदीय सुनुवाइबाट उक्त सिफारिस दुई तिहाईबाट अस्वीकृत भएमा सिफारिस खारेज हुने व्यवस्था भएकोमा हामी निवेदकहरूको हकमा संसदीय सुनुवाइ गर्नका लागि मिति २०७३/३/१० मा गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७३/४/२० सम्मको अवधि राखी उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको र मिति २०७३/४/१९ देखि संसदीय सुनुवाइसमेत सुरू गरिएकोमा केही सिफारिस भएका व्यक्तिका हकमा सुनुवाइ भएको र केहीको हकमा सुनुवाइ बाँकी रहेकै अवस्थामा मिति २०७३/४/२१ मा विपक्षी नेपाल सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको पूर्वनिर्णय फिर्ता लिएकोले सुनुवाइ नगर्न भनी संसदीय समितिलाई पत्राचार गरेको भनी विपक्षी समितिले हामीहरूको संविधानबमोजिम भइरहेको सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गरेको र हामी निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा उल्लिखित विपक्षीहरूको निर्णय उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी पूर्ववत् राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रत्यर्थी नं. १ का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मुख्य रिट निवेदन जिकिर ।
निवेदकहरूको उक्त निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा यस व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । नियमित व्यवस्थापिकीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापिका-संसद्लाई प्रशासनिक सहयोग गर्न स्थापित सचिवालयलाई विशुद्ध नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयवस्तुका सन्दर्भमा विभिन्न आदेश जारीको माग दाबी गरी दायर गरिने यस्ता निवेदनहरूमा प्रत्यर्थी बनाउनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयलाई अनावश्यक रूपमा प्रत्यर्थी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।
उल्लिखित जिकिरलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निवेदकको निवेदन दाबीतर्फ दृष्टि दिने हो भने पनि नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, त्यस्तै व्यवस्थापिका-संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १८४ मा संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति र नियम १८५ मा सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइका लागि उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी सम्बन्धित निकायले पठाएमा मात्र सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ र त्यस्तो प्रस्ताव पठाउने निकायले आफूले गरेको सिफारिस फिर्ता लिएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन र त्यस्तो कानूनी व्यवस्थासमेत संविधान एवं अन्य कुनै कानूनले गरेको छैन । विपक्षीहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको नेपाल सरकारको पूर्वनिर्णय फिर्ता लिने र सोसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापिका-संसद् ससदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई दिने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३/४/२१ मा निर्णय भएको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सोही मितिमा लेखी आएकोले सोहीबमोजिम व्यवस्थापिका-संसद् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले यी विपक्षीहरूको हकमा सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भनी निर्णय गरेको अवस्था भएको र यसरी समितिबाट भएको निर्णयमा प्रशासनिक सहयोगबाहेक सचिवालयको अन्य कुनै पनि रूपमा संलग्नता नरहने हुँदा यस व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको रिट निवेदन व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयको हकमा खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीको रिट निवेदनको जिकिर अध्ययन गरी हेर्दा व्यवस्थापिका-संसद् सुनुवाइ विशेष समितिको मिति २०७३/४/२१ को निर्णय बदर गरी पाउन मागदाबी गरी व्यवस्थापिका-संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, त्यस्तै व्यवस्थापिका-संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १८४ मा संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति र नियम १८५ मा सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइका लागि उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी सम्बन्धित निकायले पठाएमा मात्र सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ र त्यस्तो प्रस्ताव पठाउने निकायले आफूले गरेको सिफारिस गरेको नेपाल सरकारको पूर्वनिर्णय फिर्ता लिने र सोसम्बन्धी सूचना समितिले सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन र त्यस्तो कानूनी व्यवस्थासमेत संविधान एवं अन्य कुनै कानूनले गरेको छैन । विपक्षीहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको नेपाल सरकारको पूर्वनिर्णय फिर्ता लिने र सोसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापिका-संसद् ससदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई दिने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३/४/२१ मा निर्णय भएको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सोही मितिमा लेखिई आएकोले सोहीबमोजिम यस समितिले यी विपक्षीहरूको हकमा सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भनी निर्णय गरेको हो । निवेदकहरूको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णयमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कुनै पनि रूपमा संलग्नता छैन । अतः यसरी नेपाल सरकारको पूर्ण अधिकार रहेको विषयमा सरकारले गरेको निर्णयको सम्बन्धमा यस समितिलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिटको कुनै औचित्य नभएको हुँदा यस समितिको हकमा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको व्यवस्थापिका-संसद् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
तत्कालीन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७३।१।७, २०७३।१।२४ र २०७३।२।२८ मा राजदूत / स्थायी प्रतिनिधिहरू सिफारिस गर्ने गरी गरेको निर्णयका सम्बन्धमा नेपाल परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावितबाहेक अन्यको सिफारिस फिर्ता लिने र सोको जानकारी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा दिने विषयको परराष्ट्र मन्त्रालयको नं. ११/३१-०७३।४।२१ को प्रस्ताव मं.प.बै.सं. २४।०७३ मिति २०७३।४।२१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा विभिन्न मुलुक/स्थानका लागि राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्ये राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा राजदूत पदको लागि सिफारिस भएका माथि प्रकरण १ खण्ड (ख) मा उल्लिखित चीन, जापान, श्रीलंका, इजराइल, साउदी अरेबिया, गणतन्त्र कोरिया, डेनमार्क, कतार, बहराइन, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि सिफारिस गरिएका १४ (चौध) जना व्यक्तिहरूको सिफारिस फिर्ता लिने र यससम्बन्धी सूचना व्यवस्थापिका-संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई दिने निर्णय भएको हो । साथै राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि सम्बन्धित मुलुकमा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहने कूटनीतिक मर्यादाको पद भएकोले सो पदमा सरकारले विश्वास गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने कुरामा दुविधा छैन । यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्ने र नसकेको अवस्थामा सरकारले जुनसुकै समयमा फिर्ता गर्ने प्रचलनसमेत रही आएको छ । राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने विषय कार्यपालिकाको अन्य क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकोले मुलुकको कार्यकारिणी प्राप्त नेपाल सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा राजदूत पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको हकमा गरेको उल्लिखित निर्णय राजनीतिक प्रकृतिको (Political nature) भई सम्मानित अदालतबाट न्यायोचित रूपले निरूपण हुने (Justiciable) विषय नभएको र यसबाट रिट निवेदकको संविधान वा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको मान्न पनि मिल्ने नभएबाट रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद दाहालले विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निवेदकहरूको नाम राजदूत सिफारिसबाट फिर्ता लिने गरी भएको निर्णय पत्राचार तथा उक्त निर्णयको आधारमा विपक्षी नं. ३ बाट सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भनी गरिएको मिति २०७३/०४/२१ को निर्णय पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूको नामावलीमा कानूनबमोजिम सुनुवाइको काम सम्पन्न गरी कानूनबमोजिम सोसम्बन्धी निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी र विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्जिव रेग्मीले राजदूत स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा सम्बन्धित मुलुकमा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहने कुटनीतिक मर्यादाको पद भएकोले सो पदमा सरकारले विश्वास गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यक्ति भएको हुँदा यसबाट रिट निवेदकको संविधान वा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा कुनै आघात परेको नदेखिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहससमेत
सुनियो ।
मिसिल कागज अध्ययन गरी उपर्युक्त बहस जिकिरसमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हामी निवेदकहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको लागि सिफारिस गरेको छ । सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको हकमा नियुक्तिपूर्व संविधानको धारा २९२ नं. बमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोहीबमोजिम हामीहरूको नाममा उजुरी गर्नेलगायतको कुराहरूको लागि सार्वजनिक सूचना भइसकेको छ । तर हामी निवेदकहरूको संसदीय सुनुवाइको लागि पर्खिरहेको अवस्थामा हाम्रो सुनुवाइ नगर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/०४/२१ को निर्णयबमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ नगरेको कार्य संविधानको धारा १८ समेत विपरीत भएकोले विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/०४/२१ को निर्णयबमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भनी मिति २०७३/०४/२१ मा भएको निर्णय एवं पत्राचार नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूको नामावलीमा कानूनबमोजिम सुनुवाइको काम सम्पन्न गरी कानूनबमोजिम सोसम्बन्धी निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूको मुख्य दाबी रहेको पाइन्छ ।
३. निवेदकहरूले चुनौती दिएको विपक्षी नेपाल सरकारको मिति २०७३।४।२१ को निर्णय हेर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको नं. ११/३१-०७३।४।२१ को प्रस्ताव मं.प.बै.सं. २४।०७३ मिति २०७३।४।२१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा विभिन्न मुलुक/स्थानका लागि राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्ये राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा राजदूत पदको लागि सिफारिस भएका चीन, जापान, श्रीलंका, इजराइल, साउदी अरेबिया, गणतन्त्र कोरिया, डेनमार्क, कतार, बहराइन, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि सिफारिस गरिएका १४ (चौध) जना व्यक्तिहरूको सिफारिस फिर्ता लिने र यससम्बन्धी सूचना व्यवस्थापिका-संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई दिने निर्णय भएको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । राजदूत राष्ट्रको प्रतिनिधि भए पनि उनीहरूले राजदूतको पदमा निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यको प्रकृति हेर्दा उसले तत्काल कायम रहेको सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्ने हो । यही कार्यको प्रकृतिले गर्दा आफ्नो विचारको राजदूतले सही प्रतिनिधित्व गरेको छैन भन्ने लागेमा सरकारले उसलाई फिर्ता पनि गर्न सक्छ । राजदूत पदमा गरिएको सिफारिस र सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय पनि त्यही प्रकृतिको कार्य हुन भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ सिफारिसपश्चात् सरकार बदलिएको र पछि बनेको सरकारले सिफारिस फिर्ता लिएको अवस्था देखिएको अवस्था पनि देखियो ।
४. निवेदकहरूको हकमा यस सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरू अवलोकन गर्दा, निवेदकहरूलाई विभिन्न देशको लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने मिति २०७३/०१/०७ को मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव हेर्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव हेर्दा, निज निवेदकहरूलाई सम्भाव्य उम्मेदवारमा सिफारिस गर्ने भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरू संसदीय सुनुवाइपश्चात् सम्बन्धित देशहरूबाट सहमति प्राप्त भएपछि मात्र नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट उक्त राजदूत पदमा नियुक्ति हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी यी रिट निवेदकहरूलाई राजदूत पदमा सम्भाव्य उम्मेदवारको रूपमा मात्रै सिफारिस गरिएको हुँदा निजहरूको राजदूत पदमा हक सिर्जना भइसकेको भन्ने देखिँदैन । यस्तो हक नै सिर्जना नभएको विषयमा अदालतबाट हक प्राप्त भएको मानी प्रचलन गराउन मिल्ने देखिएन ।
५. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट उक्त सिफारिस भएको पदको प्रकृति हेर्दा अन्य कुनै संवैधानिक निकायको निम्ति सिफारिस गरेको पद नभई कार्यपालिकीय निकायबाट राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न पठाउने राज्यको कार्यपालिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने प्रकृतिको पद रहेको देखिएकोले र सो सिफारिस फिर्ता भइसकेको सन्दर्भमा अब रिट निवेदकहरूको मागदाबीको सम्बन्धमा अब आदेश जारी गर्न निरर्थक हुने हुँदा निवेदन मागदाबीबमोजिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृत : लोकबहादुर हमाल
इति संवत् २०७४ साल कार्तिक २७ गते रोज २ शुभम् ।