निर्णय नं. ४४२८ - परमादेश
निर्णय नं. ४४२८ ने.का.प. २०४८ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ११९४
आदेश भएको मिति: २०४८।१०।२७।२ मा
निवेदक : का.न.पा. वा.नं. ३२ स्थित डेङ जङग कन्स्ट्रक्सनका प्रो. ओङगे नुर्वु शेर्पा
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत
विषय : परमादेश
(१) यदि कसैले कुनै कारणवश बढी रकम जमानत बापत राख्दछ भने त्यतिकैले निजको बोलपत्र सम्बन्धी कारवाहीलाई अनियमित मानिदैन र निजले काम प्रारम्भ गरेको अवस्थामा बढी राखिएको रकम निजको हिसाबमा मिलान गरिदैन वा फिर्ता हुँदैन भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ७)
(२) कानुनले राख्नुपर्ने भन्दा बढी राखिएको पूरै रकम हाजिर नभएको वा कबूलियत गर्न मन्जूर नगरेको अवस्थामा जफत गर्नुपर्छ भन्न न्यायसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं. ७)
(३) कानुनन जति रकम जमानत राखिनु पर्ने हो सो भन्दा बढी जमानत दाखिल हुँदैमा नियम भन्दा बढी रहेको रकम पनि जफत हुन्छ भन्नु तर्कसंगत तथा कानुनसम्मत नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात अधिकारी
प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी (साविक पेज नं. ८०१)
आदेश
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
१. प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।
२. प्रत्यर्थी मध्येको राप्ति एकीकृत ग्रामीण विकास सडक योजनाको मिति २०४६।९।१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र सूचना नं. १।०४६।०४७ को विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गतको चकचके रोल्पा सडक निर्माण सम्बन्धी कार्य मध्ये ‘घ’ शीर्षक अन्तर्गत क्रम सं. २ को माटो तथा स्ट्रक्चरको काम (कि.मि. ५१०० र ५२००, ५७३५० देखि ५७५०० सम्म) को प्रत्यर्थी कार्यालयको इस्टमेट अनुसार लागत रु. ६,४४,१७०।१९ र सो मा २.५ प्रतिशतले लाग्ने अर्नेष्टमनी रु. १६,१०५।– दाखिल गरी बोलपत्र पेश गर्न आव्हान गरिएकोमा निवेदकले उल्लेखित कार्य रु. ३,९७,९२३।– मा सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र दाखिल गरेकोमा सो को २.५ प्रतिशतले हुने रु. ९,९४८।०७ दाखिल गर्नु पर्नेमा अन्य ठेक्का सम्बन्धमा दिइएको जमानी बापतको रकम समेत समावेश भएको विडबण्ड रु. ४८,०००।– दाखिल गरी बोलपत्र गरेको थिएँ । निवेदक लगायतका ठेकेदारहरुबाट पेश भएका बोलपत्रहरु मिति २०४६।१०।८ मा स्वीकृति हुँदा निवेदकको बोलपत्र स्वीकृती भई ठेक्का सम्झौताको लागि सूचना दिइएकोमा निवेदकले तत्काल ठेक्का कार्य गर्न नसक्ने भई सोही व्यहोराको जानकारी प्रत्यर्थी योजनालाई लिखित जानकारी गराएपछि प्रत्यर्थी योजनाले म निवेदकको ठेक्का तोडी माथि लेखिए बमोजिम म निवेदकबाट अन्य ठेक्काको लागि पनि जमानत बापत दाखिल भएको रु. पूरै जफत गरी प्रत्यर्थी कार्यालयको नाममा विडबण्ड रकम प्रत्यर्थी योजनाको नाममा विडबण्ड रकम ऐ.सी. पेइ ड्राफ्ट बनाई पठाई दिनु भनी मिति २०४६।१२।२ मा पत्र लेखेको रहेछ । प्रत्यर्थी मध्येका कृ.वि. बैंकबाट उक्त पत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्दा उक्त प्रत्यर्थीहरुका काम कारवाही बारे जानकारी हुन आयो । उपरोक्त मिति २०४६।१२।२ मा भएको भनिएको निर्णय कुन आधार र कानुनको अधिनमा रही गरिएको हो । प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०१३ को अधीनमा रही लागू गरिएको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(३) ले बोलपत्र दाखिल गर्दा ठेक रकमको अढाई प्रतिशतले विडबण्ड राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृत बोलपत्रवालाले तोकिएको समयभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न नआएमा वा नगरेमा सो नियम बमोजिम अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने अढाई प्रतिशतको अर्नेष्टमनी मात्र जफत गर्न सक्ने भनी सोही नियमावलीको नियम ३५(३) ले प्रत्यर्थी कार्यालयलाई अधिकार दिएको छ । यसरी म निवेदकले दाखिल गरेको कुल ठेक रकमको अढाई प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. सम्म जफत गर्न पाउनेमा निवेदकलाई संविधानको धारा ११(२) (ङ), धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको ठाडै हरण गर्ने गरी रु. ४८,०००।– जफत गर्ने ठहर्याएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जफत गर्न नहुने रकम म निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०४७।१।६ को आदेश ।
४. आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम ३५(३) बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत भएको पक्षले कबूलियत गरी पट्टा लिन म्यादभित्र हाजिर नभएमा वा कबूलियत गर्न मन्जूर नगरेमा निजको जमानत बापत रहेको रुपैयाँ जफत गरिनेछ र निज पछिको क्रमानुसारको घटी बोलपत्र दिने व्यक्तिलाई सूचना दिई आवश्यक जमानत लिई ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिने छ भन्ने कानुनी प्रावधान उल्लेख छ । निज विपक्षी पटक पटक सूचना गर्दा पनि हाजिर हुन नआएको हुँदा निजको जमानत (साविक पेज नं. ८०२) बापत रहेको रुपैयाँ जफत गरिएको कानुन अनूरुप हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका का.मु. सचिव पृथुनरसिंह राणा, राप्ति एकीकृत ग्रामिण सडक योजना दाङको तर्फबाट नि. योजना प्रमुख अच्युत भट्टको र सडक विभागको तर्फबाट महानिर्देशक नारायणदत्त शर्मा समेतको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।
५. प्रस्तुत विवादमा निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेकोले उक्त रिटको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त रकम रोक्का गरी पाउँ भनी निवेदन गरेकोले कानुन बमोजिम कति रकम उक्त योजनाले पाउने हो सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएपछि मात्र दिने गरी हाललाई भुक्तानी रोक्का राखेको हो भन्ने समेत कृषि विकास बैंक, बैकिंग कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात अधिकारीले निवेदकले नियम बमोजिम राख्नु पर्ने अर्नेष्ट मनी भन्दा बढी राखेको रकम मध्ये ठेक रकमको २ १/२ प्रतिशत मात्र जफत गर्नु पर्नेमा सबै रकम जफत गर्ने गरेको विपक्षी राप्ति एकीकृत ग्रामिण विकास सडक योजना समेतका काम कारवाही निर्णय नियम कानुन विपरीत हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम ३५(३) ले ठेक्का स्वीकृत भएको म्याद भित्र हाजिर नभएमा वा कबूलियत गर्न मन्जूर नगरेमा निजको जमानत बापत राखेको रुपैयाँ जफत गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाले जमानत बापत रहेको सम्पूर्ण रकम जफत गरिएको हो भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा, निवेदकले राख्नु पर्ने अर्नेष्ट मनी भन्दा बढी राखेको रकम मध्ये ठेक रकमको २ १/२ प्रतिशत मात्र जफत गर्नु पर्नेमा सबै रकम जफत गर्ने गरेको प्रत्यर्थीहरु राप्ति एकीकृत ग्रामिण विकास सडक योजना दाङ समेतको काम कारवाही निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी देखियो । राप्ति एकीकृत ग्रामीण विकास सडक योजनाको मिति २०४६।९।१२ को बोलपत्र आव्हानमा लगत र इस्टमेट रु. ६,४४, १७०।१९ को राख्नु पर्ने अर्नेष्टमनीको रकम रु. १६१५ तोकिएकोमा निवेदकले उल्लेखित कार्य रु. ३,९७,९२३।– मा सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र दाखिल गरेकोमा सो रकमको २.५ प्रतिशतले हुने रु. ९,९४८।०७ दाखिल गर्नु पर्नेमा रु. ४८,०००।– जमानत राखेको रहेछ । जमानत राखिएको उक्त रकम लगत इस्टमेट र निवेदकले बोलपत्र गरेको रकम भन्दा बढी देखियो । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४ को उपनियम (३) मा बोलपत्र दिने व्यक्ति बोलपत्रको साथ ठेक अंकको २.५ प्रतिशत नगद जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । नियम २४ को उपनियम (७) मा उपनियम (१) को खण्ड (८) बमोजिमको जमानत बापतको रकम इस्टमेट अंकको २.५ प्रतिशतले हुने अंक निकाली बोलपत्रसाथ दाखिल गर्नु पर्ने भन्ने पनि व्यवस्था देखिँदा टेण्डर दाखिल गर्नेहरुले इस्टमेट रकमको २.५ प्रतिशत बोलपत्र साथ दाखिल गर्नु पर्ने बाध्यता गरेको पाइन्छ । अब यदि कसैले कुनै कारणबश बढी रकम जमानत बापत राख्दछ भने त्यतिकैले निजको बोलपत्र सम्बन्धी कारवाहीलाई अनियमित मानिदैन र निजले काम प्रारम्भ गरेको अवस्थामा बढी राखिएको रकम निजको हिसाबमा मिलान गरिदैन वा फिर्ता हुँदैन भन्न नसकिने हुँदा कानुनले राख्नु पर्ने भन्दा बढी राखिएको पूरै रकम हाजिर नभएको वा कबूलियत गर्न मन्जूर नगरेको अवस्थामा जफत गर्नु पर्छ भन्न न्यायसंगत हुँदैन । यस सम्बन्धमा मिति २०४८।९।१५ मा संशोधित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०४८ को नियम ३५ मा भएको संशोधनलाई प्रस्तुत रिटनिवेदनमा लागू गर्न नमिले पनि मार्ग निर्देशनको रुपमा (साविक पेज नं. ८०३) हेर्न सकिन्छ । उक्त संशोधित नियम ३५(३) मा उपनियम (२) बमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभएमा वा कबूलियत गर्न मन्जूर नगरेमा निजको जमानत बापत रहेको रकम मध्ये लगत अनुमानको २.५ प्रतिशतले हुने रकम र लगत अनुमान नहुनेमा बोल अंकको २.५ प्रतिशतले हुने रकम जफत गरिनेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएबाट पनि लगत इस्टिमेट भएकोमा लगत अनुमानको २.५ प्रतिशत मात्र रकम जफत पर्नु पर्ने औचित्य देखिन्छ । कानुनन जति रकम जमानत राखिनु पर्नेले सो भन्दा बढी जमानत दाखिल हुँदैमा नियम भन्दा बढी रहेको रकम पनि जफत हुन्छ भन्नु तर्कसंगत तथा कानुन सम्मत नदेखिँदा निवेदकले बोलपत्र जमानत राखेको सम्पूर्ण रकम जफत गर्ने गरेको प्रत्यर्थी राप्ती एकीकृत ग्रामीण विकास सडक योजनाको मिति २०४६।२।२ को काम कारवाही निर्णय नमिलेकोले बदर गरिएको छ । लगत अनुमानको २.५ प्रतिशत रकम मात्र जफत गरी बढी रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी राप्ती एककिृत ग्रामीण विकास सडक योजना समेतको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको जानकारीको निमित्त निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गर्नु।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०४८ साल माघ २७ गते रोज २ शुभम् ।