निर्णय नं. १०६६१ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७६।१२।३
०७०-WO-०८२३
मुद्दा :- उत्प्रेषण
निवेदक : उदिमबहादुरको श्रीमती ललितपुर जिल्ला गोदावरी गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने पबीमाया राई
विरूद्ध
विपक्षी : पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत
उत्प्रेषण जारी नगरे व्यक्तिको हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने स्थिति भएमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । तर वैकल्पिक उपचारको विद्यमानता रहेको अवस्थामा सामान्यतया उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुँदैन । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई न्यायको कसीमा जाँच गरी सदर बदर गरी कानूनअनुरूप गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बदर गर्नुपर्ने प्रस्तुत मुद्दामा कुनै आधार
नदेखिने । विनाआधार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दा न्याय निस्पादन गर्ने निकायहरूमा अनिश्चितता हुनुका साथै फैसलाको अन्त हुने अवस्थासमेत
नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेशकुमार मैनाली र विद्वान् अधिवक्ता श्री तेजबहादुर राई
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७३, अङ्क ७, नि.नं.९६३५
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
वादी श्याम राई प्रतिवादी उदिमबहादुर राईसमेत भएको अंश चलन मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट मिति २०७०।३।४ मा कि.नं.२९३, २५७, २८७, ३२५, ९७ समेत जग्गाको बन्डा छुट्याउँदा विपक्षी दरखास्तवालाको ८ भागमा घर पर्ने र बाँकी रहेको मसमेतको भागमा घर नपर्ने गरी बन्डा मुचुल्का भई सोही मितिमै भोजपुर जिल्ला अदालतमा पठाइदिने गरी तामेली आदेशसमेतका काम कारबाही बदर गरी पाउन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम उजुरी गरेकोमा मुचुल्कासमेत बदर नहुने गरी मिति २०७०।९।१२ मा आदेश भयो ।
सो आदेशसमेत बदर गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन गरेकोमा निवेदकले दाबी लिएको कि.नं. ३२५ को जग्गा तायदाती फाँटवारीमा परेको र भएको बन्डा मुचुल्काले निवेदनकको के कस्तो हक हितमा प्रतिकूल भई बेरितबाट हुन गएको हो निवेदनमा जिकिर लिन सकेकोसमेत नदेखिएबाट त्यहाँबाट मिति २०७०।९।१२ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गर्न मिलेन भन्ने बेहोराको मिति २०७०।११।२९ मा आदेश भयो ।
अतः विपक्षी निकायका उल्लिखित निर्णय र काम कारबाहीले म निवेदकको माथि उल्लिखित कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) (च), धारा १३ (१), धारा १९ समेतको हक हनन भएकोले धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालत तहसिलबाट भएको मिति २०७०।३।४ को बन्डा मुचुल्का सोही दिनको तामेली आदेशलाई इजलासबाट भएको मिति २०७०।९।१२ र २०७०।२।३१ को आदेश सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७०।११।२९ को आदेशसमेतका सम्पूर्ण निर्णय र काम कारबाही बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाऊँ ।
साथै यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म रिट निवेदनमा बदर मागदाबी भएका आदेश र बन्डा मुचुल्कासमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्नेसमेतको विपक्षी निकायहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । अंशसँग जोडिएको विवाद हुँदा रिट निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत पाउने आदेशसमेत पाउँ भनी पबीमाया राईको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. १, २, ३, ४ लाई रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना म्याद पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिनु साथै अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी म्याद सूचना दिई विपक्षीहरूको लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१।०३।०२ को आदेश ।
अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बन्डा मुचुल्का तयार भएको र उक्त मुचुल्का हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम बदर गर्नुपर्ने प्रयाप्त र मनासिब आधार नदेखिँदा यस अदालतको मिति २०७०।०३।०४ गतेको बन्डा मुचुल्का बदर गरिरहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७०।०९।१२ मा आदेश भएको छ । अतः यस अदालतबाट भएको काम कारबाही फैसला र कानूनबमोजिम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ललितपुर जिल्ला अदालत र ललितपुर जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकले दाबी लिएको कि.नं. ३२५ तायदाती फाँटवारीमा परेको र भएको बन्डा मुचुल्काले निवेदकको के कस्तो हक हितमा प्रतिकूल भई बेरितबाट हुन गएको हो निवेदनमा जिकिर लिन सकेकोसमेत नदेखिएबाट त्यहाँबाट मिति २०७०।९।१६ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७०।११।२९ मा आदेश भएको देखिन्छ । अतः उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनपर्ने होइन, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
सम्मानित अदालतबाट भएका फैसला बन्डा मुचुल्का प्राप्त चलन पुर्जी र निवेदकको मागसमेतका आधारमा सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश अनुरूप मात्र फैसला कार्यान्वयन गर्ने कामसम्म यस कार्यालयबाट गर्ने गरिएकोमा विपक्षी निवेदकसमेत भएको अंश मुद्दामा ल.पु. जि.गोदावरी किट्नी गा.वि.स. वार्ड नं. ६ख कि.नं. ३२५ क्षेत्रफल ०-८-१-० समेतको कित्ता जग्गा कुन अंशियारले कुन मितिमा आ-आफ्नो हक हिस्सा दा.खा गरिलिएका हुन् भन्नसमेत सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गर्नुभएको रिटमा खुलाउन सक्नुभएको देखिएन । तसर्थ मालपोत कार्यालयबाट कुनै काम कारबाही नै नभई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट दाबी खारेज भागी छ खारेज गरी छुट्कारा पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत नारायणप्रसाद आचार्यको लिखित जवाफ ।
निवेदिका पविमाया राईले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।३१ मा फैसला संशोधन हुने गरी भएको आदेश र मिति २०७०।३।४ मा भएको बन्डा मुचुल्कासमेत बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन जिकिर नपुग्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति क्रमशः २०७०।९।१२ र २०७०।११।२९ मा आदेश भएकोले सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन झुठा हो । ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।३१ मा भएको आदेश र मिति २०७०।३।४ मा भएको बन्डा मुचुल्काबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक एवं कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिलन राई र शान्ता राईको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
निवेदिका पविमाया राईले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।३१ मा फैसला संशोधन हुने गरी भएको आदेश र मिति २०७०।३।४ मा भएको बन्डा मुचुल्कासमेत बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन जिकिर नपुग्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति क्रमश: २०७०।९।१२ र २०७०।११।२९ मा आदेश भएकोले सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन झुठा हो । ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।३१ मा भएको आदेश र मिति २०७०।३।४ मा भएको बन्डा मुचुल्काबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक एवं कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्यामु राईको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित
जवाफ ।
एउटै प्लटमा रहेका घर जग्गालाई एउटै प्लट मिलान गरी बन्डा छुट्याउँदा सबैलाई प्लट मिलान हुन्छ । जग्गा खण्डीकरण पनि कम हुन्छ । त्यसरी सबैलाई बराबर पर्ने गरी भएको बन्डा मुचुल्कालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । कानूनबमोजिम साक्षी राखी बन्डा मुचुल्का भएको र ललितपुर जिल्लाको जग्गा बन्डा गरिसकेको हुँदा अन्य जिल्लाको घर जग्गा बन्डा छुट्याउने प्रयोजनको लागि भोजपुर जिल्ला अदालतमा मिसिल पठाउने आदेश भएको हो । यस निर्णयले कसैको मौलिक हकमा असर परेको
छैन । यसबाट समेत निवेदन खारेजभागी छ । उपर्युक्त प्रकरणहरूको आधारमा विपक्षीको मौलिक एवं कानून हक हनन् हुने कुनै काम नभएकोले निवेदन खारेज गरी झुठा निवेदनबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको देशराज राई, एकराज राई, दिलराज राई, लक्ष्मण राई, पुर्णिमा राईसमेतको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित वादी श्यामु राई र प्रतिवादी उद्दिमबहादुर राईसमेत भएको अंशबन्डा मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३/१०/२२ मा फैसला भएको देखिँदा उक्त अंश मुद्दाको सक्कल मिसिल र मिति २०७०/३/४ को बन्डा मुचुल्कासमेत ललितपुर जिल्ला अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७५।०१।१२ को आदेश ।
यसमा निवेदक उदिमबहादुर राई विपक्षी श्यामु राईसमेत भएको ०७०-WO-०५०८ को रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट मिति २०७४।०३।१८ मा भएको आदेश (फैसला) सहितको सक्कल मिसिल प्रमाणका लागि साथै राखी अरू नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।०६।०१ को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवदेनमा निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेरियो ।
निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १, २ र २८ नं. मा अंशबन्डा गर्दा जियजियैको बराबरी र नरम गरम मिलाएर बन्डा गरिदिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सुरू जिल्ला अदालतबाट मेरो पक्षसमेतको अनुपस्थितिमा कि.नं. ३२५ फैसलामा उल्लेख नभएको जग्गा मिति २०७०।२।३१ मा उक्त जग्गा थप हुने आदेश भएको र सोसमेतको जग्गाहरू मिति २०७०।३।४ मा बन्डा मुचुल्का भई सोही मितिमै भोजपुर जिल्ला अदालतमा पठाइदिने गरी आदेशसमेत भएकोले उल्लिखित आदेश र काम कारबाही बदर गरिपाउँ भनी उजुरी गरेकोमा मिति २०७०।२।३१ र मिति २०७०।३।४ को आदेश सदर गरेको जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । ललितपुर जिल्ला को कि.नं. ३२५ को क्षे.फ. ०-८-१ को जग्गा मिति २०६३।१०।२२ को अंश मुद्दाको फैसलामा उल्लेख नभएको जग्गा विपक्षीको एकतर्फी परेको निवेदन र सुनुवाइको आधारमा उक्त जग्गा समावेश हुने गरी आदेश गर्न मिल्दैन । फैसलामा भएका सामान्य त्रुटि मात्र संशोधन गर्न पाइने हो । तर जग्गा कित्ता थप गर्ने कार्य सामान्य भुलसुधारमा पर्दैन । विपक्षीको एकतर्फी निवेदन र सुनुवाइका आधारमा भएको मिति २०७०।२।३१ को आदेश र काम कारबाही त्रुटिपूर्ण छ । मिति २०७०।३।४ को मुचुल्का हेर्दा डोर मुकाम गोदावरीसमेत भनिएको जग्गा र स्थानीय भलादमी गोदावरी गा.वि.स. वडा नं. ४ र ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वडा नं. ४ का साक्षी राखिएको एउटै कम्प्युटर टाइप गरिएको बन्डा मुचुल्का छ । बन्डा मुचुल्काको तर्फ छुट्याउने र गोला हाल्ने कार्य नै कम्प्युटर टाइप भएको बेहोरा छ । जुन कार्य अदालतको फाँटमा नै बसेर भएको कार्य हो । गोदावरी गा.वि.स. वडा नं. ४ र ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वडा नं. ४ का साक्षी पनि अदालतमै ल्याई सही गराइएको हो । सम्बन्धित स्थानमा मुचुल्का भएको भए दुई वडाको जग्गाको एउटै मुचुल्का हुनै सक्तैन र दुई स्थानका साक्षी एउटै मुचुल्कामा राख्नै मिल्दैन । मिति २०७०।३।४ का दिन डोर खटाइएको सोही डोर गोदावरी र ल.पु.न.पा.वडा नं. ४ गएको सोही दिन अदालतमा मुचुल्का दाखिल भई भोजपुर पठाउने तामेली आदेश भएको यतिको कार्य एकै दिन हुन
सक्तैन । यसतर्फबाट हेर्दा पनि बन्डा मुचुल्का फिल्डमा नगई अदालतमै भएको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अतः माथि उल्लिखित काम कारबाहीले निवेदकको कानूनी हक र संवैधानिक हकसमेतको हक हनन भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट भएको मिति २०७०।३।४ को बन्डा मुचुल्का सोही दिनको तामेली आदेश, इजलासबाट भएको मिति २०७०।९।१२ र २०७०।२।३१ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७०।११।२९ को आदेशसमेतका सम्पूर्ण निर्णय र काम कारबाही बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रत्यर्थी श्यामु राईको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेशकुमार मैनाली र विद्वान् अधिवक्ता श्री तेजबहादुर राईले उदिमबहादुर राईसमेतउपर श्याम राईले अंश चलन मुद्दा दायर गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।१०।२२ मा अंश पाउने ठहरी फैसला भएको छ । वादीलाई बन्डा छुट्याई अलग फुर्सद गरिपाउँ भनी उदिमबहादुर राईले ललितपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन गरी कारबाही चलाएकोमा सबै अंशियारहरूले आ-आफ्नो अंश छुट्याई लिनको लागि मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ को देहाय १८ नं.बमोजिम बन्डा छुट्याई पाउँ भनी लिखित जवाफवालाहरूसमेतले ललितपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकोमा कि.नं.३२५ को ०-८-१-० जग्गा फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख नभएकोले बन्डा गर्न नमिल्ने भनेकाले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा तायदातीमा उल्लिखित सम्पूर्ण जग्गा बन्डा लाग्ने गरी मिति २०६३।१०।२२ मा फैसला भएको र मिति २०६२।३।१४ को तायदाती फाँटवारीमा कि.नं.३२५ को क्षे.फ.०-८-१-० जग्गा पनि उल्लेख भएको हुनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ (२) बमोजिम फैसला संशोधन गरी पाउन निवेदन दिई मिति २०७०।२।३१ मा सो कि.नं.३२५ को जग्गा तपसिल खण्डमा थप गर्ने गरी फैसला संशोधनसम्म भएको हो । कि.नं.३२५ को क्षे.फ.०-८-१-० जग्गा उदिमबहादुरको नाममा रहेको र तायदाती फाँटवारीमा समेत उल्लेख भई फैसला हुँदासमेत तायदातीमा उल्लिखित सबै सम्पत्ति बन्डा लाग्ने गरी फैसला भएको हुँदा फैसलाको ठहर खण्डबमोजिम तपसिल खण्डमा थप गर्ने गरी फैसला संशोधन भएको हुनाले यसबाट निवेदिका पविमायाको हकमा कुनै असर परेको छैन । निवेदिकाको एकलौटी आफूखुश गर्न पाउने जग्गा पनि होइन । निवेदिकाले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दाको फैसलालाई बदर गरिपाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा फैसला बदर मुद्दा दायर गरेकोमा सो कित्ता जग्गाउपर निवेदिकाको दाबीसमेत रहेको छैन । वादीको दाबी नपुग्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२८ मा र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।१।८ मा फैसला भएको छ । उक्त फैसला संशोधन गर्ने आदेशबाट निवेदकको हकमा कुनै असर नपरेको र निवेदिकाले समेत बन्डा पाउने भई निवेदिकासमेतलाई बन्डा लाग्ने गरी मिति २०७०।३।४ मा बन्डा मुचुल्का भएको हुनाले निवेदिकाको हकमा कुनै असर नपरेको हुँदा मिति २०७०।२।३१ को फैसला संशोधन आदेश एवं मिति २०७०।३।४ को बन्डा मुचुल्का कानूनबमोजिम भएको हुनाले सो आदेश एवं बन्डा मुचुल्का सदर हुने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।९।१२ मा र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी मिति २०७०।११।२९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश कानूनबमोजिम भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदिका पविमाया राईले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।३१ मा फैसला संशोधन हुने गरी भएको आदेश र मिति २०७०।३।४ मा भएको बन्डा मुचुल्कासमेत बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन जिकिर नपुग्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।९।१२ मा र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।११।२९ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखियो ।
३. ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।३१ मा भएको आदेश र मिति २०७०।३।४ मा भएको बन्डा मुचुल्काबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक एवं कानूनी हक हनन नभएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको मुख्य लिखित जवाफ बेहोरा रहेको पाइन्छ ।
४. वादी श्याम राई प्रतिवादी उदिमबहादुर राईसमेत भएको ललितपुर जिल्ला अदालतमा चलेको अंश चलन मुद्दामा वादीले प्रतिवादीबाट १५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी मिति २०६३।१०।२२ मा फैसला भई प्रतिवादी दिलराज राईको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।७।१६ मा सोही फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएपश्चात् प्रतिवादी उदिमबहादुर राईले फैसलाबमोजिम वादीको अंश छुट्याई दिई फुर्सद गरिपाउँ भनी र प्रतिवादी देशराज राईसमेतले लाग्ने कोर्ट फी दाखिल गरी हाम्रोसमेत अंश छुट्याई पाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिई कारबाही चलाएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन ।
५. उक्त फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याई पाउँ भनी वादी र प्रतिवादीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा चलाएको कारबाहीको क्रममा प्रतिवादीले अंशियारमध्येका कल्पना राईले डा.सुरज थुलुङसँग विवाह गरिसकेकी, देशराज राईले मिति २०६३।७।१२ मा र.नं. ७१५ बाट अंश बुझिसकेको र विश्वराज राईको मृत्यु भइसकेकाले १२ अंशियार कायम गरिपाउँ भनी प्रतिवादी उदिमबहादुर राईले मिति २०६९।३।१९ मा निवेदन दिएको देखियो ।
६. सो निवेदन सम्बन्धमा कारबाही भई जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ ख (१) को ३ बमोजिम अंशियारमध्येका विश्वराज राई र विवाह भइसकेकी डा. कल्पना राईबाहेकका १३ अंशियार कायम हुन्छ । सोहीबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको कार्य अगाडि बढाउनु भन्ने सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।३ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
७. उक्त आदेशअनुसार सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०३।०४ गते डोर गई वादी प्रतिवादीहरूलाई फैसलाअनुसारको जग्गा घरको बन्डा छुट्याई दिई बाँकी बन्डा गर्नुपर्ने भोजपुर जिल्लाअन्तर्गतको सम्पत्ति हुँदा मिसिल भोजपुर जिल्ला अदालतमा पठाइदिने गरी तामेली आदेश भएको देखिन्छ ।
८. सुरू अदालतबाट भएको मिति २०७०।०३।०४ को बन्डा मुचुल्का र सोही मिति २०७०।०३।०४ मा भएको तामेली आदेश तथा मिति २०७०।०२।३१ मा फैसला संशोधन हुने गरी भएको आदेशसमेत बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पविमाया राईले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिमको उजुरी पत्र दिएको देखिन्छ ।
९. मिति २०७०।०३।०४ गतेको बन्डा मुचुल्का बदर गर्न परेन भनी तहसिलदारबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०९।१२ मा आदेश भएको र सो आदेश सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।११।२९ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
१०. सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७०।९।१२ र २०७०।२।३१ को आदेश, सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७०।११।२९ को आदेशसमेतका सम्पूर्ण निर्णय र काम कारबाही बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखियो ।
११. रिट निवेदनमा गोदावरी किटनी गा.वि.स. वडा नं.६(ख) को कि.नं.२९३, २५७, २८७, ३२५ र ९७ का घर जग्गाको कुरा उल्लेख गरेको
छ । कि.नं.९७ को घर जग्गा किटनीको नभई ललितपुर नगरपालिका वडा नं.४ मा रहेको छ । कि.नं.२९३, २५७ र ३२५ को घर जग्गा सबैलाई पर्ने गरी बन्डा भएको देखिन्छ । कि.नं. २५७ को जग्गामा बाटो रहेको छ । सो बाटो सबैलाई परेको देखिन्छ । निवेदिकाले सुरू अदालतमा निवेदन दिँदा नरम करम मिलेको छैन भनी उल्लेख गर्नसकेकी छैनन् । केवल रिट निवेदनमा मात्र उल्लेख गरेकी छन् ।
१२. निवेदकले अंश मुद्दाको फैसला संशोधन गरी कि.नं.३२५ को जग्गा घर समावेश हुने गरी गरेको संशोधन आदेश मिलेको छैन भन्ने लिएको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त कि.नं.३२५ को जग्गा घर अंश मुद्दाका वादीले मिति २०६२।३।१४ मा द.नं. ८०८८ को निवेदनद्वारा तायदाती फाँटवारी पेस गर्दा उक्त कि.नं.३२५ को जग्गा उल्लेख गरी तायदाती फाँटवारी पेस गरेको देखिन्छ । अंश मुद्दाको फैसलाको ठहर खण्डमा समेत मिति २०६२।३।१४, द.नं.८०८८ को फाँटवारीमा उल्लिखित घर जग्गाहरूमा अंश पाउने ठहर्छ भनी फैसलामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । ठहर खण्डमा उल्लेख भएको हुँदा सो कार्यान्वयनको लागि तपसिल खण्डमा स्वाभाविक रूपमा सो कि.नं.३२५ पर्नुपर्नेमा छुट भएको हुँदा ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम तपसिल खण्डमा उल्लेख हुन छुट भएको हुँदा उक्त जग्गा तपसिल खण्डमा समावेश हुने गरी संशोधन गर्ने आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशले फैसलाको ठहर खण्ड नै संशोधन भएको भनी मान्न मिल्दैन ।
१३. अन्तिम फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको लागि परेको निवेदनबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको कार्य गर्नुपर्ने नै हुन्छ । सोही क्रममा अदालतबाट डोर कर्मचारी खटी गई मिति २०७०।३।४ मा फैसलाअनुसार नरम करम मिलाई बन्डा छुट्याइदिएको देखिन्छ । निवेदिकालाई बन्डा छुट्याउने दिनको डोर तारेख दिई सम्बन्धित गाउँ विकास तथा नगरको वडालाई समेत सूचना दिई नरम करम मिलाई कानूनबमोजिम बन्डा मुचुल्का भएको देखिन्छ । एउटै प्लटमा रहेका घर जग्गालाई एउटै प्लट मिलान गरी बन्डा छुट्याउँदा सबैलाई प्लट मिलान हुन्छ । जग्गा खण्डीकरण पनि कम हुन्छ । सबैलाई बन्डा लाग्ने गरी फैसला भएबमोजिम सबैलाई बन्डा गरिएको देखिन्छ । त्यसरी सबैलाई बराबर पर्ने गरी भएको बन्डा मुचुल्कालाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन । कानूनबमोजिम बन्डा मुचुल्का भएको र ललितपुर जिल्लाको जग्गा बन्डा गरिसकेको हुँदा अन्य जिल्लाको घर जग्गा बन्डा छुट्याउने प्रयोजनको लागि भोजपुर जिल्ला अदालत पठाउने भनी भएको आदेशले निवेदिकाको मौलिक हकमा असर परेको देखिँदैन ।
१४. निवेदिकाले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दाको फैसलालाई बदर गरिपाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा फैसला बदर मुद्दा दायर गरेकोमा सो मुद्दामा दाबी नपुग्ने गरी फैसला भइरहेको अवस्था छ । यसबाट समेत निवेदिका सफाहातले अदालत प्रवेश गरेको देखिँदैन । मिति २०७०।३।४ को बन्डा मुचुल्काबाट निवेदिकाको कुनै मौलिक हक हनन भएको देखिएको छैन ।
१५. उदिम बहादुर राईले बन्डा मुद्दामा १२ अंशियार कायम गरिपाउँ भनी मिति २०६९।०३।१९ मा सुरू जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा, १३ अंशियार कायम गरी फैसला कार्यान्वयनको कार्य अगाडि बढाउनु भन्ने सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।३ मा आदेश भएको र सोही आदेश सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।०४।३१ मा आदेश भएकोमा सोउपर चित्त नबुझी सो आदेशहरू तथा मिति २०७०।३।४ मा भएको बन्डा मुचुल्कालगायतका कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी १२ अंशियार कायम गरी बन्डा छुट्याई पाउँ भनी निवेदक उदिमबहादुर राईले यस अदालतमा रिट नं.०७०-WO-०५०८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदन दायर गरेकोमा सुरू जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दा मिति २०६३।१०।२२ मा फैसला हुँदा अंश बुझेको भरपाईलाई मान्यता नदिई अंशियार कायम गरी फैसला भई सो फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भई अन्तिम रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा १३ अंशियार कायम गर्ने गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।०४।३१ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी परेको रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी मिति २०७४।३।१८ मा फैसला भइसकेको देखिन्छ ।
१६. सो रिट नं. ०७०-WO-०५०८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा पनि मिति २०७०।३।४ मा भएको बन्डा मुचुल्कालगायतका कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी माग गरेकोमा सो रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भइसकेको पनि देखियो ।
१७. यस अदालतबाट ने.का.प. २०७३, अङ्क-७, नि.नं.९६३५ मा “अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वस्तुत: मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा बेरित भएको वा कार्यविधि कानूनको त्रुटि गरी आदेश गरेको स्पष्ट देखिएमा अदालतले बदर गर्नसक्ने हो । न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरेको आदेश बदर गर्दा कार्यान्वयनयोग्य फैसलामा पर्ने प्रभावलाई पनि अदालतले सदैव ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको अन्तिम फैसला कुनै पनि हालतमा कार्यान्वित हुनपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार सुरू अदालतले गरेको आदेश बेरीतको भए पुनरावेदन अदालतले अ.बं. १७ नं. को रोहमा विचार गर्न सक्ने मार्ग निवेदकले उपयोग गरी साधारण अधिकार क्षेत्रबाट प्रस्तुत विषय परीक्षण भइसकेको देखिन्छ ।
१८. उत्प्रेषण जारी नगरे व्यक्तिको हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने स्थिति भएमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । तर वैकल्पिक उपचारको विद्यमानता रहेको अवस्थामा सामान्यतया उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुँदैन । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई न्यायको कसीमा जाँच गरी सदर बदर गरी कानूनअनुरूप गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बदर गर्नुपर्ने प्रस्तुत मुद्दामा कुनै आधार देखिँदैन । विना आधार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दा न्याय निस्पादन गर्ने निकायहरूमा अनिश्चितता हुनुका साथै फैसलाको अन्त हुने अवस्थासमेत देखिँदैन ।
१९. वस्तुतः मिति २०७०।३।४ मा भएको बन्डा मुचुल्का बदर नहुने भनी सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०९।१२ मा र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति२०७०।११।२९ मा भएको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि देखिन आएन ।
२०. अतः फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई लम्ब्याउने नियतले अदालतमा पटकपटक प्रवेश गरेको निवेदक सफाहात लिई अदालत प्रवेश गरेको नदेखिँदा तथा उपर्युक्त विवेचित आधार कारणबाट निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश अपलोड गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृतः- सुशिलकुमार यादव
इति संवत् २०७६ साल चैत्र ३ गते रोज २ शुभम् ।