निर्णय नं. १०६७० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल  

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७६।९।२२

०७६-WH-०१६० 

 

विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

रिट निवेदक : शेख अबदुल्लाहको छोरा भारतको रक्सौल घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको नुरूला भनिने महमद नुर उल्लाह शेख

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत

 

मुद्दा र प्रतिवादी एउटै भएको अवस्थामा मुद्दा फैसलाको क्रममा सजाय निर्धारणका लागि लिइएको उमेर गणनाको आधारलाई नै सजाय छुटको प्रयोजनार्थसमेत प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरिनु पर्दछ l एउटै अधिकारी वा निकायले प्रदान गर्ने सेवामा मनासिब कारण बिनै दोहोरो मापदण्डको अवलम्बन गरिनुलाई न्यायसङ्गत भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री श्रीधरा कुमारी पुडासैनी, श्री इन्दिरा सिलवाल र श्री मनिका खड्का

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुसाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५

लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:

तथ्य खण्ड 

नेपाल सरकारले दायर गरेको लागु औषध मुद्दामा म रिट निवेदकलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा (१) (छ) (२) बमोजिम १० वर्ष कैद र पचहत्तर हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पुनरावेदनको रोहमा जाँच गर्दा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने भनी मिति २०७०/०६/१५ मा निर्णय भएकोले सो मुद्दा अन्तिम भई बसेको छ l अदालतको उल्लिखित फैसलाबमोजिम म निवेदकले कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा बसी ०८ वर्ष ०५ महिना ०८ दिन कैद भुक्तान गरिसकेको छु l उक्त कसुर गर्दाका बखत मेरो उमेर १७ वर्षको थियो l नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३९, दफा ४५(४) को व्यवस्थाअनुसार म नाबालिगको हकमा दुईतिहाई कैद सजाय छुट हुनुपर्ने हुँदा सोहीबमोजिम संशोधित कैदीपुर्जीको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा हालसम्म पनि कुनै निर्णय नभएकोले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्नु परेको छ l सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६/०३/११ मा भएको परिपत्रमा पनि कुनै व्यक्तिलाई कैद गर्दाको अवस्थामा १६ वर्ष नाघी १८ वर्ष पूरा नभएको तर कसुर प्रमाणित भई थुनामा रहेको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने गरी संशोधित कैदीपुर्जी दिनु भनी परिपत्र भएको अवस्था छ l तैपनि मैले न्याय पाइन l फरेन्सिक जाँच प्रतिवेदनअनुसार मेरो उमेर १८ वर्ष पूरा भएको छैन l अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा पनि सोही उमेरलाई प्रमाणको रूपमा लिएको 

छ l उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार मैले अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरिसकेको छु l अदालतले तोकेको कैद कानूनबमोजिम भुक्तान गरिसकेपछि पनि मलाई थुनामुक्त नगरिएकोले मेरो थुना गैरकानूनी हो l म निवेदकको हकमा नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २० र ३९ द्वारा प्रदत्त हक हनन भएको छ l तसर्थ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको जो चाहिने आदेश जारी गरी मलाई गैरकानूनी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदकको मिति २०७६/०८/०५ को निवेदन बेहोरा l

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो, आधार कारणसहितको लिखित जवाफ ३ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट माग गरी जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६/०८/१२ मा भएको आदेश l

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार लागु औषध मुद्दा नकारात्मक सूचीमा परेको छ l यस्तो मुद्दामा कैद कट्टा गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन l गैरकानूनी मागदाबी लिइएको निवेदन जिकिर खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको कारागार व्यवस्थापन विभागका तर्फबाट का.मु. महानिर्देशकले मिति २०७६/०८/१६ मा पेस गरेको लिखित जवाफ l

फैसला कार्यान्वयनका लागि कसुर ठहर भएका निज निवेदकलाई अदालतले तोकेको अवधिसम्मका लागि थुनामा राख्न पठाइएकोले निजको थुना गैरकानूनी होइन l संशोधित कैदीपुर्जीका लागि निवेदकले दिएको निवेदन सम्बन्धमा निज भारतीय नागरिक भएकोले पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ६ अनुसार निजको उमेर यकिनका लागि केन्द्रीय अधिकारीमार्फत पत्राचार भएको तर सोको जवाफ प्राप्त भइसकेको छैन l कानूनबमोजिमको थुनामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६/०८/१६ मा पेस भएको लिखित जवाफ l

अदालतको आदेशबमोजिम कैद अवधि तोकी थुनामा राख्न पठाइएको हुँदा कारागार कार्यालयले निजलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न 

मिल्दैन l निवेदकको रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज होस् भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको तर्फबाट मिति २०७६/८/१७ मा पेस हुन आएको लिखित जवाफ l

सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदक थुनामा रहेको देखिन्छ l निजलाई थुनामा राख्ने मन्त्रालयको कुनै निर्णय होइन l मन्त्रालयले गरेको के कुन काम कारबाहीले निवेदकको के कुन हक अधिकारमा के कस्तो असर परेको हो भन्ने कुरा नखुलाई यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको रिट निवेदन निराधार भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ l

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री श्रीधरा कुमारी पुडासैनी, श्री इन्दिरा सिलवाल र श्री मनिका खड्काले अदालतबाट ठहर भएको सजाय निवेदकले प्रचलित कानूनबमोजिम पूरा गरिसकेपछि पनि निजलाई थुनामुक्त नगरिएकोले निजको हालको थुना गैरकानूनी हो, त्यसैले प्रस्तुत निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट नेपाल सरकारका प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुसालले कसुरदार विदेशी नागरिक भएकोले निजको उमेर यकिनका लागि पारस्परिक कानूनी सहायता ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल भइरहेको छ l जवाफ प्राप्त भई नसकेकोले निर्णय हुन नसकेको हो l निजको वैध उमेर खुली आएपछि निर्णय हुने नै छ l निजको कैद अदालतले तोकेको अवधिभित्रै भएकोले सो कैद गैरकानूनी होइन, कानूनी नै हो l कानूनबमोजिमको कैदमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्तैन l तसर्थ, रिट खारेजभागी छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो l

मिसिल अध्ययन गरी दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनिसकेपछि प्रस्तुत रिटमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमै निर्णय दिनुपर्ने देखियो l

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदक भई चलेको लागु औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९/०५/१९ मा फैसला हुँदा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम यी रिट निवेदकलाई १० (दश) वर्ष कैद सजाय र रू.७५,०००/- (पचहत्तर हजार) जारिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा मिति २०७०/०६/१५ मा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निर्णय भएको पाइँदा उक्त फैसला अन्तिम भई बसेको देखिन्छ l

३. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (४) र सर्वोच्च अदालत (आन्तरिक तथा जिल्ला प्रशासन शाखा) को च.नं. ३३३७ मिति २०७६/०३/११ को परिपत्रसमेतका आधारमा आफ्नो कैदीपुर्जी संशोधन गरिदिन अनुरोध गर्दै निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गरेको र उक्त निवेदनमा कुनै कारबाही नभएपछि निवेदक आफ्नो कानूनबमोजिमको हक प्रचलन गराई माग्न यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई आएको देखिन्छ l निवेदक भारतीय नागरिक भएकोले पारस्परिक कानूनी सहायता ऐनअनुसार लेखापढी भएबमोजिम भारत सरकारबाट उमेर यकिन भई आएपछि मात्र निजको कैदीपुर्जी संशोधन हुने नहुने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले लिखित जवाफ पेस गरेको देखिँदा सम्बन्धित अदालतले निवेदकको उपर्युक्त निवेदनमा हालसम्म ठोस निर्णय नगरी बसेको भन्ने देखिन आयो l

४. यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेछ भनी हेर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (४) मा सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने छ भनी उल्लेख हुनुका साथै कुनै व्यक्ति कसुर गर्दाको अवस्थामा सोह्र वर्ष नाघेको तर अठार वर्ष नपुगेको रहेछ र निजलाई उमेर पुगेकालाई हुने सजाय भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई भएको सजायलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४५(४) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दुई तिहाई सजाय हुने गरी कैदीपुर्जी संशोधन गरिदिनु भनी सर्वोच्च अदालत (आन्तरिक तथा जिल्ला प्रशासन शाखा) को च.नं. ३३३७ मिति २०७६/०३/११ द्वारा परिपत्रसमेत भएको देखिन्छ l तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाअनुसार १६ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति बालिगमा गनिने भए पनि पछिल्लो कानूनी व्यवस्थाले व्यक्ति बालिग हुने उमेरको सीमा १८ वर्ष पुर्‍याएको अवस्थामा फौजदारी कसुरको उमेरअनुसारको दायित्व पनि त्यसैअनुरूप परिवर्तन भएको पाइन्छ l तसर्थ, कसुर गर्दाको अवस्थामा कसुर ठहर भएका व्यक्तिको उमेर समूह १६ देखि १८ वर्षको बिचमा रहेको भए त्यस्तो कसुरदार व्यक्तिले पछिल्लो कानूनी व्यवस्थाअनुसार कैद छुटको सुविधा उपभोग गर्न पाउने नै देखियो l

५. यी निवेदकलाई लागु औषध मुद्दामा अदालतबाट ठेकिएको कैद सजाय १०(दश) वर्ष र जरिवाना ७५ हजार भएको कुरामा विवाद छैन l वारदात हुँदाका बखत निवेदकको उमेर १७ र १८ वर्षको बिचमा रहेको (Examinee is between 17 years and 18 years) भन्ने कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, फरेन्सिक मेडिसिन विभागको चलानी नं.२६९ मिति २०६८/०२/२९ को पत्रमा लेखिएको विशेषज्ञको फरेन्सिक मेडिसिनको उमेर निर्धारण (ESTIMATION OF AGE) प्रतिवेदनबाट देखिएको छ l निवेदक प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा आफ्नो उमेर १५ वर्षको भनी उल्लेख गरे तापनि अनुसन्धानको क्रममा तयार पारिएका मौकाको बयान र प्रहरी प्रतिवेदनहरूमा निजको उमेर १७ वर्षको भनी उल्लेख भएको र निवेदक स्वयंले रिट निवेदनमा आफ्नो उमेर १७ को भएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ l पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति २०७०/०६/१५ गते गरेको फैसलाको प्रकरण १७ मा समेत निजको उमेर १७ देखि १८ वर्षको बिचमा रहेको कुरा उल्लेख भएको अवस्था छ l जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले फैसला गर्दासमेत सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिवादीको उमेर यकिन गरी सजाय निर्धारण गरेको कुरा ती अदालतहरूबाट भएका फैसलाको अध्ययनबाट देखिन्छ l

६. बालबालिकाको उमेर फरक परी दुविधा उत्पन्न भएमा ऐनको दफा ८३ बमोजिम गर्नुपर्ने भनी बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को  नियम ३७ मा उल्लेख भएको र बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ८३ मा बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधारहरू देहायबमोजिम “(क) अस्पतालबाट जारी भएको बालबालिकाको जन्मदर्तामा उल्लिखित जन्ममिति, (ख) खण्ड (क) बमोजिमको जन्ममिति नभएमा स्थानीय पञ्‍जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति, (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममिति वा विद्यालयमा भर्ना हुँदाका बखत उल्लेख गरेको जन्ममिति, (घ) खण्ड (ग) बमोजिमको प्रमाणपत्र वा जन्ममिति पनि नभएमा अस्पतालबाट प्रमाणित उमेरसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मिति, (ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको प्रमाणपत्र पनि नभएमा जन्मकुण्डली, चिना, टिपोट, बालबालिकाको बाबु आमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यले खुलाई दिएको उमेर वा यस्तै अन्य सम्बद्ध प्रमाण l” हुने भनी बालबालिकाको उमेर निर्धारणका आधारहरूलाई प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी उल्लेख गरिएको पाइन्छ l पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न बनेको पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ६ मा भएको कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट मिति २०७६/०४/१७ मा भएको आदेशबमोजिम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको पत्राचार र फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले मिति २०७६/०७/०१ मा केन्द्रीय अधिकारीसमक्ष पुनः अनुरोध गर्दासमेत निजको उमेर यकिन हुने सो कागजात पेस हुन नआएको अवस्थामा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, फरेन्सिक मेडिसिन विभागको उमेर निर्धारण सो प्रतिवेदन (REPORT ON ESTIMATION OF AGE) लाई नै मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ l

७. पछिल्लो कानूनी व्यवस्थाअनुसार नाबालिगको हैसियतमा आफूले कैद सजाय छुट पाउने हुँदा कैदीपुर्जी संशोधन गरिपाउँ भनी निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको निवेदनका सम्बन्धमा कारबाहीका लागि निजको उमेर यकिन गर्नुपर्ने भई त्यसका लागि भारत सरकारसँग पत्राचार गरिएको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लिखित जवाफ पेस भएको छ l काठमाडौं जिल्ला अदालतले नै निज प्रतिवादी रहेको लागु औषध मुद्दामा निवेदकलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय तोक्दा निजको उमेर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि फरेन्सिक मेडिसिनको उल्लिखित विशेषज्ञ प्रतिवेदनलाई आधारको रूपमा लिएको पाइन्छ तर प्रतिवादीले कैद छुटको सुविधा दाबी गर्दा भने अदालतले आफैँले आधार लिएको उमेर गणनाको उक्त प्रतिवेदनलाई मान्यता नदिई उमेर खुलेको सरकारी प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने जनाएको छ l एकै मुद्दा र प्रतिवादी भएकोमा प्रतिवादीलाई कसुर ठहरी सजाय निर्धारणको लागि उमेर गणना गर्दा विशेषज्ञको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने तर प्रतिवादीले सजाय छुट माग गर्दा उमेर निर्धारणको सोही आधारलाई मान्यता नदिई प्रतिवादी भारतीय नागरिक भएकोले निजको उमेर खुलेको भारत सरकारको आधिकारिक निकायबाट जारी प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा अवलम्बित प्रतिवादीको उमेर यकिनको दोहोरो मापदण्डबाट यी निवेदकको हक अधिकारमा स्पष्ट रूपले प्रतिकूल असर परेको देखिन आएकोले यस्तो कार्यलाई न्यायसङ्गत मान्न सकिएन l यी निवेदक प्रतिवादीलाई अदालतबाट ठहरेको कसुरमा सजाय गर्ने प्रयोजनार्थ लिइएको उमेर गणनाको आधारलाई नै सोही कसुरमा सजाय छुट दिने प्रयोजनार्थसमेत गणना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सजाय छुटका लागि प्रतिवादीको पुनः उमेर यकिन गर्नुपर्ने भनी छुट्टै मापदण्ड अपनाई त्यसतर्फ प्रक्रियागत अभ्यासको थालनी गरेको विपक्षीहरूको कार्यलाई मनासिब भन्न मिलेन l मुद्दा र प्रतिवादी एउटै भएको अवस्थामा मुद्दा फैसलाको क्रममा सजाय निर्धारणका लागि लिइएको उमेर गणनाको आधारलाई नै सजाय छुटको प्रयोजनार्थसमेत प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरिनु पर्दछ l एउटै अधिकारी वा निकायले प्रदान गर्ने सेवामा मनासिब कारण बिनै दोहोरो मापदण्डको अवलम्बन गरिनुलाई न्यायसङ्गत भन्न नमिल्ने हुँदा उल्लिखित मुद्दामा तोकिएको १० वर्षको कैद सजाय दुई तिहाईले छुट हुनुपर्ने भनी निवेदकले लिएको मागदाबी कानूनसम्मत नै देखिएकोले सो दाबीलाई अन्यथा भन्न मिलेन l

८. काठमाडौं जिल्ला अदालत (तहसिल शाखा) को च.नं. ४७२८ मिति २०७०/०१/१२ को कैदीपुर्जीअनुसार यी निवेदक मिति २०६८/०२/२५ देखि थुनामा रही उल्लिखित मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेको भन्ने 

देखिन्छ l निजलाई ठहर भएको कैद सजायको दुई तिहाईले हिसाब गर्दा ०६ वर्ष ०८ महिना र जरिवाना नतिरेको हकमा प्रतिदिन रू.३००/- का दरले जोड्दा ०५ महिना १६ दिन गरी जम्मा निजबाट बढीमा ०७ वर्ष ०१ महिना १६ दिन कैद सजाय असुल गर्नुपर्नेमा आजका दिनसम्म निवेदकले कानूनले तोकेभन्दा बढी अवधिको कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको देखिन आएकोले सो अवधिपश्चात्‌को निजको थुनालाई गैरकानूनी नै भन्नुपर्ने हुन्छ l

९. अतः माथि उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था, विवेचित आधार र कारण एवम् प्रमाणसमेतबाट यी निवेदकलाई तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको कैद सजाय हाल कानूनले प्रदान गरेको सुविधाअनुसार नै निजले दुई तिहाई मात्र भुक्तान गरे पुग्ने र निजले सो पूरा गरिसकेको देखिएको अवस्थामा थुनामा राखिरहनु गैरकानूनी हुने हुँदा यी रिट निवेदकलाई आजै थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ l

१०. निवेदकलाई आजै गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा लेखी पठाउने भनी यस इजलासबाट मिति २०२०७६/९/२२ मा भएको संक्षिप्त आदेश यस अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा (रिट ख) को च.नं.७६३-३-३२५५५९ मिति २०७६/९/२२ को पत्रबाट कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई लेखी पठाई सकिएको मिसिलबाट देखिँदा आदेश कार्यान्वयनका लागि हाललाई थप केही गरिरहनु 

परेन l रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू l 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.बमकुमार श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः ताराप्रसाद डाँगी

इति संवत् २०७६ साल पौष २२ गते रोज ३ शुभम् ।