निर्णय नं. १०६७७ - प्रतिषेध

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७७।१२।३

०७७-WO-०२८४

 

विषयः- प्रतिषेध

 

निवेदक : निलकण्ठ पराजुलीको नाति, लिलाधर पराजुलीको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ महाराजगञ्‍ज बस्ने हरिभक्त पराजुली

विरूद्ध

विपक्षी : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंसमेत

 

प्रतिषेधको रिट कुनै क्षेत्राधिकारविहीन कारबाही कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक निकायमा चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो निकायको निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै त्यस्तो प्रक्रिया रोकिपाउँ भनी दिने निवेदन हो । उक्त रिट निवेदनको उद्देश्य सम्बन्धित अधिकारीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सीमित गराउनु हो । प्रतिषेधको निवेदन कुनै प्रक्रिया (proceedings) चलिरहेको (continuous) अवस्थामा मात्र दायर वा जारी गर्न सकिन्छ । उत्प्रेषणको रिट र प्रतिषेधको रिट निवेदनले प्रदान गर्ने उपचार उही प्रकृतिको हुन्छ तर उत्प्रेषणमा निर्णय भइसकेको हुनुपर्दछ भने प्रतिषेधमा कारबाही निरन्तर रहेको देखिनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा क्षेत्राधिकार भए तापनि पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा कारबाही चलाइएको देखिएमा प्रतिषेधको रिट निवेदनमार्फत रोक लगाउन सकिने । 

कुनै कानूनी प्रक्रिया चलिरहेको छ भन्‍ने देखिएको अवस्थामा मात्र प्रतिषेधको रिट जारी गर्न सकिन्छ । त्यस्तो कारबाही अन्त्य भइसकेको (functus officio) देखिएमा प्रतिषेधको रिटको सट्टा उत्प्रेषणको रिट जारी हुन सक्दछ । मूलत: प्रतिषेधको रिट जारी हुन चलिरहेको कुनै कानूनी प्रक्रिया (legal proceedings) रोक्नुपर्ने अवस्था (prevention) विद्यमान हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीप्रसाद पण्डित

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः-

तथ्य खण्ड

म निवेदक पर्यटन व्यवसायीको रूपमा व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि छ वर्षअघि जापान जाँदा पहिलादेखि नै चिनजानकी विपक्षीमध्येको लक्ष्मी थपलियासँग भेट भएको थियो । सो समयमा निजले मलाई काठमाडौंमा घर किन्नको लागि खोजी दिन भनेकीले मैले बिक्रीको लागि राखेको रमेश मल्लको घरजग्गाको जानकारी विपक्षी लक्ष्मी थपलियालाई दिएँ । उक्त घरजग्गा विपक्षी लक्ष्मी थपलियाले खरिद गर्ने इच्छा गरेको र निज तत्काल जापानमै रहेकोले आफू नेपाल नफर्कंदै रमेश मल्लले सो घर अन्यत्रै बिक्री गरिदिन सक्छन् भनी लक्ष्मी थपलियाले शंका गरी निजले का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३ नक्सा सिट नं.१०२०९४६१४ कि.नं.३६ को क्षेत्रफल २२७.०० वर्गमिटर जग्गामा बनेको घर र जग्गा एन.सी.सी. बैंकमा धितो रहेकोमा सो धितो फुकुवा गराई मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भई जो कोहीलाई राजीनामा गरी हक हस्तान्तरण गर्न पाउने गरी रमेश मल्लबाट सो घरजग्गा बेच्न आफ्नै छोरा प्रभातदत्त पन्तको नाममा मिति २०७१।१२।२० मा अधिकृत वारिसनामा बनाएकी थिइन् । निजले खरिद गर्ने भनेको उक्त घरजग्गा मिति २०७२।९।६ मा रमेश मल्लले बुधलक्ष्मी श्रेष्ठलाई रू.१,१०,४२,०००।- मा राजीनामा पारित गरी दिएको देखिन्छ । सो लिखतमा लक्ष्मी थपलिया अन्तर साक्षी बसेकी छन् । सो राजीनामाको लिखत पारित भएपश्चात् निजले मेरा विरूद्धमा उक्त घरजग्गा पारित गराइदिन्छु भनेर लिएको रू.१,३०,००,०००।- रकम नदिएकोले सो रकम असुलउपर गराइपाउँ भनी महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उजुरी दिएको र सो महाशाखाले मलाई पक्रनको लागि ०१४१०७२६७ नं. को टेलिफोनबाट मिति २०७७।४।१३ मा र मिति २०७७।५।१ मा मलाई पटकपटक फोन आएको 

थियो । मेरो फोनमा मैले कलर आइ.डि. राखेको र अघि एक पटक मलाई फोन गरी बोलाई प्रहरीलाई सहयोग गर्न भनी गएकोमा मलाई फर्कन नदिई नियन्त्रणमा लिई उल्टो मलाई नै अभद्र व्यवहारको झुठा अभियोग लगाई मुद्दा लगाइसकेको कारण घरमा टेलिफोन आयो कि पुलिसले नै टेलिफोन गरेको हो कि भनी हेर्ने भएकाले मलाई विपक्षी प्रहरी कार्यालयको टेलिफोन नम्बर थाहा थियो र त्यसै कारण विपक्षी प्रहरी कार्यालयमा जानुअघि एस.वि.आइ. बैंकको मेरो चेकबुकबाट विपक्षीहरूले झिकेको ००१४६५२२६२ र ००१४६५२२६४ नं. को दुई पाना चेकको जरियाबाट विपक्षीहरूले मलाई भुक्तानी रोक्का गराएको चेक दिएको भनी लाग्दै नलाग्ने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गतको मुद्दा लगाई मलाई बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गर्ने, आफैँले बैंकमा भुक्तानी रोक्का गराएको चेक दिई विपक्षी लक्ष्मी थपलियालाई ठगेको भनी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने भनी थुनामा राख्ने वा मलाई हैरान गराई अघिल्लो पटक मलाई अभद्र व्यवहार गरेको भनी झुठा अभियोग लगाएर मुद्दा चलाएझैं प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति लिई थुनी घरबाट चेकबुक मगाउन लगाई पुनः चेक काट्न लगाउने प्रबल आशंका रहेको छ । यसरी विपक्षीहरूले मलाई कुनै पनि बखत पक्राउ गरी विपक्षी लक्ष्मी थपलियालाई मैले रकम बुझाउनुपर्ने गरी कुनै प्रकारको तयारी लिखत वा तयार गरिने लिखतमा सहीछाप गराउने र मलाई थुन्नेलगायतका कामहरू गरी मलाई संविधान तथा कानून प्रदत्त मौलिक एवं कानूनी हकको निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न बाधा पुर्‍याउने गम्भीर आशंका भएकाले सम्मानित अदालतका शरणमा आएको छु । विपक्षीहरूबाट हुन सक्ने उक्त कार्यले नेपालको संविधानको धारा १७, १८ र धारा २० ले प्रदान गरेको हकलगायतका संवैधानिक एवं कानूनी हकको प्रचलनमा बाधा विरोध उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर आशंका भएकोले मेरा संवैधानिक तथा कानूनी हकको रक्षाको लागि संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम प्रतिषेधलगायतका जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरिपाउन र तत्काल मलाई थुन्नुपर्ने कारणसहितको थुनुवा पुर्जी नदिई, अदालतको आदेशबेगर निवेदकलाई नथुन्नु धरपकड नगर्नु भन्नेसमेत बेहोराको अन्तरिम आदेश प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम जारी गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको निवेदक हरिभक्त पराजुलीको यस अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ५ र ६ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ४ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्ने र अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले सो प्रयोजनको लागि मिति २०७७।७।२४ गते पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू । उपर्युक्तबमोजिम अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल नभएसम्मको लागि निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका विवादलाई आधार बनाई पक्राउ नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७।६।३० मा भएको आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदक हरिभक्त पराजुलीउपर यस महाशाखासँगै विपक्षी बनाइएकी लक्ष्मी थपलियाले कुनै विषयलाई लिएर यस महाशाखामा उजुरी, निवेदन दिएको यस महाशाखाको अभिलेखबाट देखिँदैन । निवेदकलाई यस महाशाखाबाट फोन गरी बोलाउने, धम्क्याउने, निजका आफन्त तथा चिनजानका मान्छेमार्फत निजको खोजतलास गर्ने, निजको टेलिफोनको कल डिटेल्स हेर्ने, कागज गराउने, चेक खिच्न लगाउने जस्ता कुनै किसिमका कार्यहरू यस महाशाखाबाट गरे, गराएको छैन । यसरी यस महाशाखाले प्रवेश नै नगरेको विषयमा विपक्षी रिट निवेदकले झुट्टा बेहोरा उल्लेख गरी यस महाशाखासमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतमा दायर गरेको झुठ्ठा बेहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने विपक्षी महानगरीय अपराध महाशाखा मिनभवन काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक हरिभक्त पराजुलीको विरूद्धमा लक्ष्मी थपलियाले रिट निवेदकले केही महिनामा नै फिर्ता दिन्छु भनी विश्वास दिलाई निजबाट रू.४२,११,०००।- रकम लिई भनेको समयमा रकम नदिई विभिन्न बहाना बनाई आलटाल गरेका थिए । पछि  निजले  मेरो साथमा हाल पैसा छैन भनी नेपाल एस.बि.आई. बैंकको ००१४६५२२६३०८७१ नं. को चेक काटिदिएका थिए । सो चेक बैंकमा पेस गर्दा बैंकले चेकमा भएको रकम बैंकमा नभएको भनी चेक बाउन्स गरी दिएको रहेछ । लक्ष्मी थपलियाले निजलाई तपाइँले दिएको चेकमा रकम छैन भनी जानकारी गराउँदा कुनै वास्ता नगरी उल्टै जे गर्न सक्छस् गर् भनी धाक धम्की दिएका रहेछन् । सोपश्चात् निजका विरूद्धमा लक्ष्मी थपलियाले बैंकिङ कसुरमा कारबाही गरी मेरो रकमको सावाँ तथा ब्याजसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्ने बेहोराको जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको थियो । यसरी जाहेरी परेपछि यस परिसरबाट रिट निवेदकका विरूद्धमा बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको अनुमति लिई पक्राउ गरी यस कार्यालयको प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्यपश्चात् उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरी सो अदालतबाट मिति २०७४।१०।१८ मा रू.४२,११,०००।- रकम धरौटी माग हुँदा उक्त धरौटी रकम दाखिला गर्न नसकी रिट निवेदक कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुर थुनामा गएका थिए । त्यसैगरी प्रहरीको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदक भएको अभद्र व्यवहार मुद्दामा मिति २०७४।४।३२ गते पक्राउमा परी सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा पेस हुँदा निज मिति २०७४।५।४ मा भएको आदेशले रू.१०,०००।- धरौटीमा छुटेका 

छन् । प्रहरीको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिट निवेदक नै भएको अर्को अभद्र व्यवहार मुद्दामा मिति २०७५।७।२६ गते पक्राउमा परी सो मुद्दामा निज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०७५।८।६ मा रू.१०,०००।- धरौटीमा राखी छुटेका छन् यसरी रिट निवेदक आफूले गरेको कसुरबाट मुक्ति पाउन यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको रिट खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक हरिभक्त पराजुलीलाई महानगरीय प्रहरी परिसरले अभद्र व्यवहार मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंको मिति २०७४।५।४ र मिति २०७५।८।६ गतेको आदेशले उक्त मुद्दाहरूमा क्रमश रू.१०,०००।- रकम धरौटी माग गरिएको, निज निवेदक उक्त धरौटीबापतको रकम बुझाई छुटी गएको, लक्ष्मी थपलियाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक हरिभक्त पराजुलीसमेत रहेको बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दर्ता भई सम्मानित उच्च अदालत पाटन, ललितपुरको मिति २०७४।१०।१८ गतेको आदेशले रू.४२,११,०००।- धरौटी माग भएकोमा उक्त धरौटी रकम दाखिला गर्न नसकी कारागार कार्यालय नख्खु थुनामा गएको संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु राज्यका अङ्ग प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायालयको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र 

पर्दछ । प्रस्तुत निवेदनको प्रकरणहरूमा उल्लिखित विवरणले निवेदक र विपक्षी लक्ष्मी थपलियाको बिचमा विवाद रहेको कुरामा दुईमत रहेन । प्रहरीले कानूनले तोकेको निश्चित मापदण्डभित्र रही आफ्ना क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको मुद्दाको व्यावसायिक तवरबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै हुन्छ । तथापि निज निवेदकको विरूद्धमा मिति २०७५।७।२६ पश्चात् कुनै पनि उजुरी निवेदन वा जाहेरी दर्ता भएको नदेखिएको, निजलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण पनि नरहेको र प्रहरीबाट पक्राउ / धरपकड गर्ने कुनै पनि कार्य नभएको सन्दर्भमा निवेदक बारम्बार आफू कानूनविपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न रहेको कारण प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने त्रसित मनसाय राखी दायर गरिएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदक हरिभक्त पराजुलीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८ को अभद्र व्यवहार कसुरअन्तर्गत दफा ११८(१) बमोजिम कसुर ठहर गरी सोही संहिताको दफा ११८(२) बमोजिम रू.६,०००।- जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०७६।१।२ मा फैसला भएबाट उक्त फैसला चित्त नबुझेको भए कानूनका म्यादभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट साधारण कानूनी प्रक्रियाबाट नै उपचार पाउने व्यवस्था रहेको, वैकल्पिक उपचारको मार्ग प्रसस्त हुँदाहुँदै संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात पर्‍यो भनी अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । त्यसैगरी विपक्षी रिट निवेदनको बेहोराबाट प्रस्तुत विवाद देवानी प्रकृतिको देखिन्छ । यस कार्यालयको के कुन काम कारबाहीबाट निजको संवैधानिक र कानूनी हक हनन हुन गएको हो सो खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेतको यस अदालतमा पेस हुन आएको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदक हरिभक्त पराजुलीले मेरो छोरी किरण पन्तलाई अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिका पठाउन सक्छु भनी भिषा प्रोसेस गर्नको लागि नगद रू.४२,११,०००।- लिई उक्त कार्य गर्न नसकेकोले रकम फिर्ता माग गर्दा आफ्नो बैंक खातामा मौज्दात रकम छैन भन्ने जानीजानी चेक काटी दिएकोले बैंकिङ कसुरमा कारबाही चलाई सजाय गरी पाउन जाहेरी दिएको र सो जाहेरीअनुसार अनुसन्धान कारबाही भई दायर भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासबाट मिति २०७५।३।१७ मा विपक्षी रिट निवेदक हरिभक्त पराजुलीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम रू.४२,११,०००।- जरिवाना र १५ दिन कैद सजाय हुने र बिगो रू.४२,११,०००।- मैले भरी पाउने गरी फैसला भएको छ । उक्त फैसलाउपर निज विपक्षी हरिभक्त पराजुलीको यसै अदालतमा मिति २०७५।११।२ मा पुनरावेदन परी हालसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन । प्रस्तुत बेहोरालाई रिट निवेदनमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख नगरी अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी लक्ष्मी थपलियाको यस अदालतमा पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीप्रसाद पण्डितले रिट निवेदक पर्यटन व्यवसायसमेतमा आबद्ध रहेका छन् । निज छ वर्षअघि जापान जाँदा त्यहाँ चिनजानकी लक्ष्मी थपलियासँग भेट हुँदा रिट निवेदकलाई काठमाडौंमा आफ्नो लागि घर किन्नको लागि अनुरोध गरेकी थिइन् । निजले रमेश मल्लको घर विपक्षी लक्ष्मी थपलियालाई देखाउँदा सो घर किन्न सहमत भएकी थिइन् । उक्त घर अन्यत्रै बिक्री नहोस् भनी आफ्नै छोरा प्रभातदत्त पन्तको नाममा सो घर जग्गा बिक्री गर्ने अधिकृत वारिसनामा बनाएकी थिइन् । पछि सो घर जग्गा आफूसमेत लिखत साक्षी बसी बुधलक्ष्मी श्रेष्ठको नममा राजीनामा लिखत पारित भएको छ । आफू स्वयं लिखत साक्षी बसी अर्काको नाममा परित गराई दिएको उक्त घरजग्गा रिट निवेदकले मेरो नाममा पास नगराएकोले सो पास गराइदिने भनी लिएको रू.१,३०,००,०००।- असुलउपर गराइपाउँ भनी प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् । निजले उजुर गरेको कारणले विपक्षी महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, मिनभवनबाट निवेदकलाई पटकपटक फोन आएको थियो । यसपूर्व पनि पटकपटक निवेदकलाई प्रहरीले फोन गरी बोलाई नियन्त्रणमा लिई झुठ्ठा मुद्दा लगाइसकेको कारण प्रहरी कार्यालयमा जानुअघि प्रस्तुत रिट दायर गरिएको हो । अतः प्रहरी कार्यालयले रिट निवेदकलाई पक्राउ गरी विपक्षीमध्येको लक्ष्मी थपलियाले भनेको मान्छेका नाममा चेक खिच्न लगाउने वा लिखत गराउने वा निजलाई नोक्सानी र विपक्षी लक्ष्मी थपलियालाई फाइदा हुने गरी कुनै किसिमको कार्य नहोस् भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधलगायतको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले विपक्षी रिट निवेदक हरिभक्त पराजुलीउपर महानगरीय अपराध महाशाखा मिनभवनमा लक्ष्मी थपलियाले कुनै उजुरी गरेकी 

छैनन् । निवेदक र निजका आफन्तलाई महानगरीय प्रहरीको तर्फबाट धम्क्याउने, निजको टेलिफोनको कल डिटेल्स हेर्ने, कागज गराउने, चेक खिच्न लगाउने जस्ता कुनै किसिमका कार्यहरू गरिएको 

छैन । रिट निवेदकले लक्ष्मी थपलियाबाट सापट लगेको रू.४२,११,०००।- रकम लिई बैंक खातामा पैसा नै नभएको चेक दिएका थिए । सोको विरूद्धमा लक्ष्मी थपलियाको बैंकिङ कसुरमा जाहेरी परी सो मुद्दामा उच्च अदालतबाट निवेदकलाई कसुर ठहरी फैसला भइसकेको छ । निज निवेदकको विरूद्धमा मिति २०७५।७।२६ पश्चात् कुनै पनि जाहेरी दर्ता नभएकोले पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कारण रहेको छैन । निवेदक बारम्बार कानूनविपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न रहेको कारण प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने त्रसित मनसाय राखी दायर भएको प्रस्तुत प्रतिषेधको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षी लक्ष्मी थपलियाको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटीले रिट निवेदकले मेरो पक्षको छोरी किरण पन्तलाई अध्ययनको लागि अमेरिका पठाउन भनी नगद रू.४२,११,०००।- लिएका थिए । निजले छोरीलाई अमेरिका नपठाएकोले रकम फिर्ता मागेको हो । रकम फिर्ता गर्दा चेकमार्फत दिएका थिए । सो चेक साट्न बैंकमा जाँदा निजको बैंक खातामा चेकमा उल्लिखित रकम छैन भनी बैंकले चेक फिर्ता गरेको थियो । निजसँग पटकपटक रकम माग गर्दा नदिएकोले बैंकिङ कसुरमा कारबाही गरी पाउन जाहेरी दिएको हो । उक्त मुद्दामा निजलाई उच्च अदालत पाटनबाट अभियोग मागदाबीबमोजिम १५ दिन कैद, रू.४२,११,०००।- जरिवाना र बिगो भरी पाउने गरी फैसला भएको 

थियो । उक्त फैसलाउपर निजले यसै अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । सो मुद्दा हालसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन । उक्त मुद्दामा प्रभाव पार्नको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेकोले खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तअनुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन मागबमोजिमको प्रतिषेधको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले विपक्षीमध्येको लक्ष्मी थपलियाले मलाई काठमाडौंमा घर किन्नको लागि खोजी दिन भनेबमोजिम मैले निजलाई रमेश मल्लको घर देखाएको थिएँ । सो घरजग्गा आफूले किन्ने प्रयोजनको लागि बेचबिखन गर्न आफ्नो छोराको नाममा अधिकृत वारेसनामा बनाएकी थिइन् । पछि सो घर रमेश मल्लले बुधलक्ष्मी श्रेष्ठलाई राजीनामा पास गरेका हुन् । सो लिखतमा लक्ष्मी थपलिया अन्तर साक्षी बसेकी छन् । यसरी आफैँ अन्तर साक्षी बसी बेचबिखन भएको घरलाई मैले निजलाई खरिद गराइदिन्छु भनी रू.१,३०,००,०००।- पैसा लिने कुरा हुन 

सक्दैन । तर निजले उक्त रकम असुलउपर गराइपाउँ भनी महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उजुरी दिएकी छन् । निजले उजुरी दिएकोले सो महाशाखाको टेलिफोन नं. ०१४१०७२६७ बाट मिति २०७७।४।१३ र मिति २०७७।५।१ मा मलाई पटकपटक फोन आएको थियो । प्रहरीले यसअघि पनि मलाई फोन गरी बोलाई नियन्त्रणमा लिई अभद्र व्यवहारका झुठ्ठा मुद्दा लगाइसकेका र सो क्रममा महाशाखामा कार्यरत प्रहरीको संलग्नतामा मेरो एस.वि.आइ. बैंकको चेकबुकबाट विपक्षीहरूले ००१४६५२२६२ र ००१४६५२२६४ नं. को दुई पाना चेक झिकेका थिए । ती चेकहरू मैले रोक्का गराएको छु । मबाट लिएका चेकको मैले भुक्तानी रोक लगाएको कारणले निजहरूले सो चेकको दुरूपयोग गर्न सकेका थिएनन् । निजहरूले पुनः मलाई भुक्तानी रोक्का गराएको चेक दिएको भनी बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गर्ने वा बैंकमा भुक्तानी रोक्का गराएको चेक दिई विपक्षी लक्ष्मी थपलियालाई ठगेको भनी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने भनी थुनामा राख्ने वा मलाई हैरान गराई अघिल्लो पटक अभद्र व्यवहार गरेको भनी झुठा अभियोग लगाएर मुद्दा चलाएझैं प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति लिई थुनी घरबाट चेकबुक मगाउन लगाई पुनः चेक काट्न लगाउने प्रबल आशंका रहेकोले सो कार्य नगर्न भनी विपक्षीका नाममा प्रतिषेधलगायतका जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको हरिभक्त पराजुलीले निवेदन मागदाबी लिएको देखिन्छ । विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुसमेतले मिति २०७५।७।२६ पश्चात् रिट निवेदक विरूद्ध कुनैपनि जाहेरी दर्ता नभएकोले पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण रहेको छैन । निवेदक बारम्बार कानूनविपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न रहेको कारण प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने त्रसित मनसाय राखी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको र रिट निवेदक हरिभक्त पराजुलीले मेरो छोरी किरण पन्तलाई अध्ययनको लागि अमेरिका पठाउँछु भनी रू.४२,११,०००।- लिई छोरीलाई अमेरिका पनि नपठाएको र मेरो पैसा पनि नदिई बैंकमा रकम नभएको चेक दिएकोले निज विरूद्ध मैले बैंकिङ कसुरमा दिएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट रिट निवेदकलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम फैसला भएको छ । उक्त मुद्दामा प्रभाव पार्नको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन दिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्न्ने बेहोराको विपक्षी लक्ष्मी थपलियाको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखियो ।

३. रिट निवेदकले अभद्र मुद्दा चलाउँदा मेरो एस.वि.आइ. बैंकको चेकबुकबाट विपक्षीहरूले ००१४६५२२६२ र ००१४६५२२६४ नं. चेक झिकी लगेको र उक्त चेक मैले बैंकमा गई रोक्का गरेको थिएँ । यसरी मबाट लगेका चेकहरू निष्क्रिय भएपछि सोही विषयमा निजहरूले मलाई लक्ष्मी थपलियालाई काठमाडौंमा रमेश श्रेष्ठको घर जग्गा किन्नको लागि लगी रू.१,३०,००,०००।- रूपैयाँ लिएको झुट्ठा कागज गराउने सम्भावना भएकोले सो कार्य गर्नबाट विपक्षीहरूलाई रोक लगाउन प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भनी लिएको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, विपक्षी लक्ष्मी थपलिया र यी रिट निवेदक पहिलेदेखि नै चिनजान रहेको पाइन्छ । यी दुईको बिचमा लेनदेन व्यवहार रहेको कुरा लक्ष्मी थपलियाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी रिट निवेदक भई पुनरावेदन अदालत पाटनमा चलेको बैंकिङ कसुरको मुद्दा र रिट निवेदकले स्वयं निवेदनमा जग्गा किनाइदिने भनी रू.१,३०,००,०००।- रकम लिएको र जग्गा पनि खरिद नगराई दिएको पैसा पनि फिर्ता नगरेको भनी विपक्षीमध्येका लक्ष्मी थपलियाले उजुर दिने आशंका गरिदिएको निवेदनमा उल्लेख भएको बेहोराबाट पनि देखिन्छ । 

४. रिट निवेदकले विपक्षी लक्ष्मी थपलियाको मोलाहिजामा परी महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखासमेतका प्रहरी निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले आफूलाई गैरकानूनी रूपले पक्राउ गरी मिति २०७४।४।३२ र मिति २०७५।७।२६ मा दुई पटक पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाई दुःख दिएको भन्ने कुरा निवेदनमा खुलाएको भए पनि निजलाई लक्ष्मी थपलियाको मोलाहिजामा परी पक्राउ गरी अभद्र मुद्दा चलाएको नभई निज आफैँले प्रहरी कर्मचारीउपर अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परी उक्त मुद्दाहरू चलेको र कसुर ठहर भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट निजलाई सजाय हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । त्यसैगरी रिट निवेदकले लक्ष्मी थपलियाले बैंकिङ कसुरमा जाहेरी दिई सो मुद्दामा आफूले सजाय पाएको तथ्यलाई निवेदनमा कहीँकतै नखुलाए पनि सो मुद्दामा समेत सजाय पाएको कुरालाई मध्यनजर गर्दा रिट निवेदकले बारम्बार फौजदारी कसुरको उल्लङ्घन गरी सजाय पाएको देखिन्छ । आफूले यसरी विभिन्न मुद्दामा सजाय पाउनुको पछाडि लक्ष्मी थपलियाको भूमिका रहेको भनी जोड दिँदै निजलाई महानगरीय प्रहरी अनुसन्धान महाशाखाको ०१४१०७२६७ नं. को फोनबाट पटकपटक आएको फोन निजकै निर्देशनमा आएको हो । प्रस्तुत रिट निवेदन दायर नगरी सरासर महानगरीय प्रहरी अनुसन्धान महाशाखामा जाँदा सो महाशाखाबाट अभद्र व्यवहारको मुद्दा अनुसन्धान गर्दा मबाट जबरजस्ती दुईवटा बैंक चेक लिएका थिए । ती चेकलाई म थुनामुक्त भएपछि रोक्का गरेकोले विपक्षीहरूले सोको दुरूपयोग गर्न सकेका थिएनन् । पुनः निजहरूले बैंकमा रोक्का रहेको चेक दिई ठगी गरेको भन्ने विषय अथवा उक्त चेकहरू लक्ष्मी थपलिया र मेरोबिचमा जग्गा खरिद बिक्रीसम्बन्धी रू.१,३०,००,०००।- रकम राखी लेनदेनको विषय सिर्जना गर्नको लागि पक्राउ गरी अर्को कागज बनाउन सक्ने आशंका रहेको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निजबाट लिएको भनिएका चेक कसैले भुक्तानी नपाउने गरी रोक्का भइसकेको सोको दुरूपयोग हुने अवस्था रहेको देखिँदैन । रिट निवेदकलाई फौजदारी कसुरमा अपराधको अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी निकायले पक्राउ गर्नुपरेमा मुद्दा हेर्ने निकायको अनुमतिबेगर पक्राउ गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरी व्यक्तिको न्यायसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरी दिएको हुँदा कानूनबमोजिम बाहेक प्रहरीले निजलाई पक्राउ गर्न सक्ने देखिँदैन । लेनदेनको कागज बनाउने सम्बन्धमा हाल मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लागु भइसकेको र सो संहिताको दफा ३६(२) मा पचास हजारभन्दा माथिको लेनदेन व्यवहार गर्दा अनिवार्य रूपले सो लिखत स्थानीय निकायबाट समेत प्रमाणित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी प्रमाणित नगराएको लेनदेनको कागजको कानूनी मान्यता शून्य हुन्छ । स्थानीय निकायबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने लिखतमा प्रहरी जस्तो शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने निकाय व्यक्ति वा पक्षको उक्साहटमा लागि कुनै व्यक्तिलाई जबरजस्ती लेनदेनको कागज गराउन बाध्य गराउँछन् भन्ने कुरा विश्वासयोग्य देखिँदैन । 

५. निवेदकले आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने गम्भीर आशंका भएकोले विपक्षीहरू विरूद्ध प्रतिषेधको रिट जारी गरिपाउँ भन्ने दाबी लिएको सम्बन्धमा प्रतिषेधको रिट कस्तो अवस्थामा जारी हुन सक्छ भन्ने हेर्नुपर्ने देखियो । प्रतिषेधको रिट कुनै क्षेत्राधिकारविहीन कारबाही कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक निकायमा चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो निकायको निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै त्यस्तो प्रक्रिया रोकिपाउँ भनी दिने निवेदन हो । उक्त रिट निवेदनको उद्देश्य सम्बन्धित अधिकारीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सीमित गराउनु हो । प्रतिषेधको निवेदन कुनै प्रक्रिया (proceedings) चलिरहेको (continuous) अवस्थामा मात्र दायर वा जारी गर्न सकिन्छ । उत्प्रेषणको रिट र प्रतिषेधको रिट निवेदनले प्रदान गर्ने उपचार उही प्रकृतिको हुन्छ तर उत्प्रेषणमा निर्णय भइसकेको हुनुपर्दछ भने प्रतिषेधमा कारबाही निरन्तर रहेको देखिनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा क्षेत्राधिकार भए तापनि पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा कारबाही चलाइएको देखिएमा प्रतिषेधको रिट निवेदनमार्फत रोक लगाउन सकिन्छ । यस रिट निवेदनको लागि निवेदकको मौलिक वा कानूनी हक उल्लङ्घन भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको देखिनु पर्दछ । वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएमा त्यस्तो उपचार प्रभावकारी थिएन भन्‍ने प्रमाणित अवस्था देखिएमा मात्र यस्तो रिट जारी गर्न 

सकिन्छ । कुनै कानूनी प्रक्रिया चलिरहेको (pending) छ भन्‍ने देखिएको अवस्थामा मात्र प्रतिषेधको रिट जारी गर्न सकिन्छ । त्यस्तो कारबाही अन्त्य भइसकेको (functus officio) देखिएमा प्रतिषेधको रिटको सट्टा उत्प्रेषणको रिट जारी हुन सक्दछ । मुलत: प्रतिषेधको रिट जारी हुन चलिरहेको कुनै कानूनी प्रक्रिया (legal proceedings) रोक्नुपर्ने अवस्था (prevention) विद्यमान हुनु पर्दछ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले प्रहरी कार्यालयमा कुनै कानूनी प्रक्रिया चलिरहेको छ भन्‍ने प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् भने प्रहरी कार्यालयले निज निवेदक विरूद्ध कुनै जाहेरी परेको वा अनुसन्धान वा कारबाही भइरहेको छैन भनी लिखित जवाफ फर्काएको देखिन्छ । तसर्थ प्रहरी कार्यालयमा निज निवेदक विरूद्ध कारबाही चलिरहेको अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा प्रतिषेधको रिट जारी हुने अवस्था देखिँदैन ।

६. अतः उपर्युक्त उल्लिखित आधार, कारणबाट विपक्षी महानगरीय प्रहरी अनुसन्धान महाशाखासमेतका प्रहरी निकायमा रिट निवेदकका विरूद्धमा विपक्षी लक्ष्मी थपलियाले कुनै जाहेरी दिएकोबाट निजका विरूद्धमा कुनै कानूनी काम कारबाहीसमेत चलिरहेको नहुँदा आफूलाई विपक्षीहरूले लेनदेनसमेतको विषयमा पक्राउ गर्न सक्ने आशंका देखाई दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.दीपककुमार कार्की

 

इजलास अधिकृत : नवराज जोशी

इति संवत् २०७७ साल चैत्र ३ गते रोज ३ शुभम् ।