निर्णय नं. १०७३७ - क्याम्पसको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०७७।३।३
०७५-CR-२०८३
मुद्दा:- क्याम्पसको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको
पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत रामप्रसाद सुवेदीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : हाल जिल्ला बर्दिया, गुलरिया नगरपालिका वडा नं. ६ बसोबास गर्ने कैलास बहुमुखी क्याम्पस, कालागाउँ, अछामका तत्कालीन क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष जवाल सिं भण्डारीको नाति टेकबहादुर भण्डारीको छोरा पृथ्वीबहादुर भण्डारी
पेस्की रकम कानूनबमोजिम फछ्र्यौट नगरेको अवस्थामा लेखापरीक्षण हुँदा पेस्की लिने व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु औंल्याउने गरिन्छ । सो बेरूजु रकमलाई सम्बन्धित निकायबाट सम्परीक्षण गराएपछि मात्र सो पेस्की लिने व्यक्तिले बेरूजुको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने हुँदा पेस्की लिएको रकमलाई सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान
विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७६, अङ्क ३, नि.नं.१०२०८
सम्बद्ध कानून :
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:-
अध्यक्ष मा. न्या. श्री बाबुराम रेग्मी
सदस्य मा. न्या. श्री रत्नबहादुर बागचन्द
सदस्य मा. न्या. श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य
विशेष अदालत काठमाडौं
फैसला
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ । प्रस्तुत फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची १२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ ।
सुरू प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान तथा अदालतसमक्ष गरेको बयान, आरोपपत्र र विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलाको बेहोरासमेत सोही अदालतबाट भएको मिति २०७५।०९।२४ को फैसलाबाट अवगत हुने नै हुँदा सो कुराको यहाँ पुनरावृत्ति गरिएको छैन ।
यस अदालतको निर्णय
प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको कैलास बहुमुखी क्याम्पस, कालागाउँ–३, अछामको भवन निर्माणलगायतका कार्यमा अनियमितता भएकोले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बेनामी उजुरीका आधारमा अनुसन्धान तहकिकात भएको प्रस्तुत मुद्दामा उक्त क्याम्पसको जम्मा रू.३,४२,९००।- (तीन लाख बयालिस हजार नौ सय रूपैयाँ) सम्पत्ति बदनियत गरी हानि नोक्सानी तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको आरोपमा प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीउपर सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (घ) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गरी दफा १७ बमोजिम निजबाट बिगो रू.३,४२,९००।- (तीन लाख बयालीस हजार नौ सय रूपैयाँ) असुलउपर गरिपाउँ भन्नेसमेत दाबी रहेकोमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट निज प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीले क्याम्पसको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप दाबी पुग्न नसक्ने र निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्याई मिति २०७५।०९।२४ मा फैसला भएको देखियो । उक्त फैसलाउपर नेपाल सरकारको चित्त नबुझी यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
क्याम्पसको फर्निचर शैक्षिक सामग्रीलगायतका सरसामान खरिद गर्न तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीले आफ्नो नाउँमा रहेको बैंकको खातामा रकम पठाउन भनेबमोजिम रकम झिकी प्रतिवादीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको भन्ने बेहोराको तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख भरतबहादुर सोडारीको मौकाको कागज र अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रसमेतबाट प्रतिवादीउपरको आरोप पुष्टि हुँदाहुँदै सो बकपत्रसमेतलाई प्रमाणमा ग्रहण नगरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तै प्रतिवादीको खातामा भरतबहादुर सोडारीले जम्मा गरिदिएको रकम आफूले सापटी स्वरूप दिएको साँवा ब्याजको रकम हो भनी प्रतिवादीले जिकिर लिए पनि सो पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा उक्त जिकिरलाई आधार ग्रहण गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण ऐनको दफा २७ विपरीत हुँदा उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई आरोप दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको पाइयो ।
पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहानले प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको कैलास बहुमुखी क्याम्पस, कालागाउँ, अछामको नाममा रहेको मुद्दती खाताबाट प्राप्त हुने ब्याज रू.९३,०००।- (त्रियानब्बे हजार रूपैयाँ) निकालेर आफैँले प्रयोग गरेको अवस्था छ । साथै निजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकममध्ये रू.२,४९,९००।– (दुई लाख उनन्चास हजार नौ सय रूपैयाँ) फर्निचर किन्ने भन्दै आफ्नो खातामा राख्न लगाएर सो रकमसमेत हिनामिना गरेको भन्ने तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख भरतबहादुर सोडारीको मौकाको कागज र अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रबाट समेत पुष्टि भएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, पुनरावेदन जिकिर तथा बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।९।२४ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको कैलास बहुमुखी क्याम्पस, कालागाउँ–३, अछामको भवन निर्माण, पुस्तक, फर्निचर, शैक्षिक सामग्री खरिदका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत निकासा भएको रकममध्ये रू.२,४९,९००।– (दुई लाख उनन्चास हजार नौ सय रूपैयाँ) र सोही क्याम्पसको विभिन्न बैंकमा रहेको मुद्दती खाताबाट प्राप्त हुने ब्याजको रकम रू.९३,०००।– (त्रियानब्बे हजार रूपैयाँ) गरी जम्मा रू.३,४२,९००।– (तीन लाख बयालीस हजार नौ सय रूपैयाँ) प्रतिवादीले हिनामिना गरेको भन्ने आरोप दाबी रहेकोमा प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा क्याम्पस प्रमुख भरतबहादुर सोडारीले आफूबाट सापटी स्वरूप लगेको रू.२,००,०००।- (दुई लाख रूपैयाँ) को साँवा ब्याजसहित रू.२,५०,०००।-(दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ) मिति २०७०।०४।११ मा मेरो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा पठाएका हुन् । त्यो पैसा निज भरतबहादुर सोडारीले कहाँबाट कसरी पठाएका हुन् थाहा छैन । भवन निर्माणको सामान खरिद गर्न मैले कुनै रकम लिएको छैन । अर्को ब्याजबापत प्राप्त हुने रू.९३,०००।– (त्रियानब्बे हजार रूपैयाँ) पनि निकाल्दा क्याम्पस प्रमुख भरतबहादुर सोडारी र सञ्चालक समितिको अध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र निकाल्न सकिने रकम हो र क्याम्पसकै विभिन्न काममा आफूले गरेको खर्चको सोधभर्नाबापत उक्त रकम लिएको हो भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइयो ।
३. तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख भरतबहादुर सोडारीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्याम्पसलाई प्राप्त रकममध्येबाट निर्माण सामग्री खरिद गर्न भनी रू.२,४९,९००।- (दुई लाख उनन्चास हजार नौ सय रूपैयाँ) झिकी सोही मितिमा सञ्चालक पृथ्वीबहादुर भण्डारीको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको हो, त्रि.वि.वि.को नियमानुसार क्याम्पसको मुद्दती खाता खोल्दा क्याम्पस प्रमुख र सञ्चालक समितिको अध्यक्षका नाममा खोल्नुपर्ने प्रावधान भएअनुसार तत्कालीन अध्यक्ष प्रतिवादी तथा क्याम्पस प्रमुख आफ्नो नामबाट सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सनराइज बैंकको शाखा कार्यालय कालिमाटीमा खाता खोलिएको हो । उक्त खाताको चेकमा मैले पहिले नै हस्ताक्षर गरिदिएको थिएँ भन्नेसमेत बेहोराको कागज गरेको देखियो । निजले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकमको सञ्चालन लेखापाल र क्याम्पस प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुने भएकोले सञ्चालक समितिका अध्यक्षको आदेश पालना गरी रकम निकालेर पठाएको हो भन्ने बेहोरा लेखाएको पाइन्छ । लेखापाल प्रकाश सोडारीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट भवन निर्माणलगायतका कार्य, गर्नका लागि निकासा भएको रकममध्ये २,४९,९००।- (दुई लाख उनन्चास हजार नौ सय रूपैयाँ) र आन्तरिक स्रोतबाट रू.१,०२,१४५।- (एक लाख दुई हजार एक सय पैंतालिस रूपैयाँ) गरी जम्मा रू.३,५२,०४५।- (तीन लाख बाउन्न हजार पैंतालिस रूपैयाँ) सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर भण्डारीको जिम्मामा रहेको हो भन्ने बेहोरा लेखाए पनि निजले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गरेको देखिँदैन ।
४. कैलास बहुमुखी क्याम्पसबाट प्राप्त जवाफमा च.नं. १७ मिति २०७५।०६।०४ को पत्रमा "..कैलास बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट भवन निर्माणका लागि उपलब्ध भएको रकममध्येबाट रू.२,४९,९००।– (दुई लाख उनन्चास हजार नौ सय रूपैयाँ) र आन्तरिक स्रोतबाट रू.९३,०००।– (त्रियानब्बे हजार रूपैयाँ) पूर्व क्याम्पस प्रमुख भरतबहादुर सोडारीले कुनै प्रयोजनको लागि नभई कुनै सञ्चालक समितिमा निर्णय नगरी, क्याम्पसका कर्मचारीलाई समेत जानकारी नगराई आफ्नो मनोमानी ढङ्गले सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष पृथ्वीबहादुर भण्डारीको खातामा राखिदिएको... र कागजातको प्रकृतिअनुसार उक्त रकम पूर्वक्याम्पस प्रमुख भरतबहादुर सोडारीले तिर्नुपर्ने देखिन्छ" भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखियो । सोही पत्रसाथ प्राप्त विभिन्न गोश्वरा भौचर नं. २२, ३९, ४० समेतमा "पृथ्वीबहादुर भण्डारीले रकम झिक्दा तहविल खातामा आम्दानी क्याम्पस अध्यक्ष पेस्की" भन्ने वाक्यांश परेकोसमेत देखियो ।
५. यसरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट भवन निर्माणलगायतका कार्य गर्नका लागि कैलास बहुमुखी क्याम्पसका नाममा निकासा भएको रकम क्याम्पसको खाताको सञ्चालन क्याम्पस प्रमुख र सोही क्याम्पसका लेखापाल प्रकाशबहादुर सोडारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुने भन्ने कुरामा विवाद
देखिएन । उक्त निकासा भएको रकममध्येबाट फर्निचर खरिद गर्ने र सोको जिम्मा प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा विद्यालय सञ्चालक समिति वा भवन निर्माण समितिबाट निर्णय भएको भन्नेसमेत पाइँदैन । यस अवस्थामा क्याम्पस प्रमुख भरतबहादुर सोडारीले क्याम्पसका लागि फर्निचर खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि नै प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीको खातामा रकम जम्मा गरिदिएका हुन भन्ने तथ्य निज क्याम्पस प्रमुखको मौखिक भनाइबाहेक अन्य कुनै प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन ।
६. क्याम्पसको नामको मुद्दती खाताको सञ्चालन क्याम्पस प्रमुख र सञ्चालक समितिको अध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र हुने भन्ने देखिँदा सो खातामा राखेको रकमबापत प्राप्त हुने ब्याज निज प्रतिवादी एक्लैले झिक्न र मास्न सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । कैलास बहुमुखी क्याम्पसबाट प्राप्त च.नं. १७ मिति २०७५।०६।०४ को पत्रसाथ प्राप्त गोश्वारा भौचरसमेतबाट प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीले पेस्की लिएको देखिएको रकम फर्छ्यौट गर्ने जिम्मेवारी पेस्की लिने व्यक्तिको नै हुन्छ । पेस्की रकम कानूनबमोजिम फछ्र्यौट नगरेको अवस्थामा लेखापरीक्षण हुँदा पेस्की लिने व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु औंल्याउने गरिन्छ । सो बेरूजु रकमलाई सम्बन्धित निकायबाट सम्परीक्षण गराएपछि मात्र सो पेस्की लिने व्यक्तिले बेरूजुको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने हुँदा पेस्की लिएको रकमलाई सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको मान्न मिल्ने देखिएन ।
७. भ्रष्टाचार र बेरूजु फरक कुरा हुन् भन्ने सम्बन्धमा पुनरावेदक नेपाल सरकार प्रत्यर्थी बलिराम दास कथबनियासमेत भएको सरकारी अनुदानको रकम हिनामिना तथा दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा (ने.का.प. २०७६, असार अङ्क ३, निर्णय नं.१०२०८) सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा समेत सान्दर्भिक हुने देखियो । उक्त मुद्दामा "भ्रष्टाचार हुनु र बेरूजु हुनु फरक-फरक विषय हुन् । भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने बदनियत तत्त्वको विद्यमानता हुन्छ भने बेरूजुमा खर्च भएको रकम बिल भरपाईद्वारा पुष्टि भएको हुँदैन । भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति दूषित मनसायबाट खर्च गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत र त्यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिनुपर्ने । बेरूजुको हकमा बिल भरपाईद्वारा पुष्टि गराउन नसके बेरूजु भएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारवालाले दाखिला गर्नु गराउनुपर्नेसम्मको दायित्व हुने ।" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित सिद्धान्तको आधारमा पनि प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले पेस्की लिएको कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको मान्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
८. क्याम्पस प्रमुख भरतबहादुर सोडारीको बकपत्रलाई प्रमाणमा नलिई प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छैन भनी वादी नेपाल सरकारले लिएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख भरतबहादुर सोडारीले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीको आदेश पालना गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट भवन निर्माणका लागि उपलब्ध भएको रकममध्येबाट रू.२,४९,९००।– (दुई लाख उनन्चास हजार नौ सय रूपैयाँ) फर्निचर खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि झिकी निज प्रतिवादीको खातामा राखिदिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त रकम निजले प्रतिवादीको खातामा पठाउनुपूर्व सञ्चालक समिति वा निर्माण समितिबाट फर्निचर खरिद गर्ने जिम्मेवारी यी प्रतिवादीलाई दिने गरी न त कुनै निर्णय भएको देखिन्छ न त सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रतिवादीबाट लिखित रूपमा कुनै आदेश नै भएको भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा निजको बकपत्रको उपर्युक्त बेहोरा विश्वसनीय नदेखिँदा प्रमाण लिन मिल्ने
देखिएन ।
९. लेनदेनको विषय भनी प्रतिवादीले लिएको जिकिर निजले पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त जिकिरलाई प्रमाणमा लिएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छैन भनी नेपाल सरकारले लिएको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा वादीले प्रतिवादीउपर लगाएको आरोप वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्ने दायित्व वादीमा नै रहने हुन्छ । फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीउपरको अभियोग शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनु पर्दछ, शंकाको सुविधा प्रतिवादीलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने फौजदारी न्यायका सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीउपरको आरोप दाबी शंकारहित तवरबाट अभियोजन पक्षले पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले लिएको जिकिर पुष्टि हुनु नहुनुको कुनै औचित्यता नदेखिँदा वादीको उपर्युक्त पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१०. अतः माथि विवेचित तथ्य, आधार, कारण र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर भण्डारीउपरको आरोप दाबी पुग्न नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्याई विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।०९।२४ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीरा खडका
इजलास अधिकृत : भगवती शर्मा ढुंगाना
इति संवत् २०७७ साल असार ३ गते रोज ४ शुभम् ।