निर्णय नं. १०७४६ - बैंकिङ कसुर
सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७८।३।२२
०७६-RB-००७२
मुद्दाः- बैंकिङ कसुर
पुनरावेदक / वादी : सुवासकुमार गुप्ताको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं.६ हाल ऐ. वडा नं.८ बस्ने धुराप्रसाद रौनियारको छोरा दिपककुमार रौनियार
अभियोगपत्र दायर हुनुअगावै प्रतिवादीले जाहेरवालाबाट सापटी लिएको रकम फिर्ता गरिसकेको र जाहेरवालाले दाबी बिगो पाइसकेको हुँदा बिगो कायमै रहेको भनी अर्थ लगाउनु न्यायको दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहारबाट सिर्जित कसुरसम्बन्धी व्यवहार आपसमा मिलिसकेको अवस्थामा जरिवाना ठहर गरी राज्यकोषमा राख्नुसमेत लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी मान्य प्रचलनका आधारमा न्यायसङ्गत नहुने हुँदा जाहेरवालालाई असुल भइसकेको बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नु मनासिब
नहुने । व्यक्तिलाई बिगो भराइदिन बाँकी नरहेको अवस्थामा सो बिगोबमोजिम जरिवाना गरी राज्यकोषमा राख्ने अवस्था राज्यका लागि पनि अनुचित संवृद्धि (unlawful enrichment) सरह हुन जाने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कमलराज पन्थी
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२४१
सम्बद्ध कानून :
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा. न्यायाधीश श्री अब्दुल अजिज मुसलमान
माननीय न्यायाधीश श्री चन्दबहादुर सारू
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास
वीरगन्ज
फैसला
न्या.सपना प्रधान मल्ल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज अस्थायी इजलासको फैसलाउपर पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र इजलासको ठहर यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
विपक्षी दिपककुमार रौनियारले २०७५ सालको कार्तिक महिनामा घर लिलाम हुन लागेको भनी रू.१२,५०,०००।- रकम सापटी लिएकोमा निजले तोकिएको समयमा रकम फिर्ता नगरेपछि मिति २०७५।११।१७ गते निजको घरमा फेला पारी सो रकम माग्दा निजले सेन्चुरी बैंकको ०४७०००००१६PY नम्बरको खाताको ९०००१९२४२६८ नम्बरको चेकबाट उक्त रकम लिन भनी दस्तखत गरी दिएकोमा मैले उक्त रकम निकाल्न आफ्नो खाता रहेको नविल बैंक गई दिँदा खातामा रकम मौज्दात नभई २७/०३/२०१९, ०७/०४/२०१९ र १७/०४/२०१९ मा उक्त चेकहरू बाउन्स भएको हुँदा विपक्षी दिपककुमार रौनियारलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सुवासकुमार गुप्ताको जाहेरी दरखास्त ।
जाहेरवाला सुवासकुमार गुप्ताले मलाई सापटी दिएको रू.१२,५०,०००।-रकम सम्बन्धमा बारम्बार माग गरी मेरो घरमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ल्याई दबाब दिन थालेपछि मैले जानी / जानी आफ्नो खाता रहेको सेन्चुरी बैंकको खाता नम्बर-०४७०००००१६PY को खाताको ९०००१९२४२६८ नम्बरको चेक हराएको भनी सेन्चुरी बैंकमा मिति २०७५।८।१८ गते निवेदन दिई रोक्का राखी मिति २०७५।११।१७ गते रोक्का रहेको चेकबाट रू.१२,५०,०००।-को रकम काटी दिई पठाएकोमा जाहेरवालाले बैंकमा निकाल्न जाँदा २७/०३/२०१९, ०७/०४/२०१९ र १७/०४/२०१९ मा उक्त चेक बाउन्स भएकोले जाहेरवालाले मउपर जाहेरी दरखास्त दिएको हो भन्ने बेहोराको दिपककुमार रौनियारको मौकाको बयान ।
सेन्चुरी बैंकको ०४७०००००१६PY नम्बरको खाता दिपककुमार रौनियारको नामको खाता रहेको, सो खाताको ९०००१९२४२६८ नम्बरको चेकमा पर्याप्त मौज्दात नभएको कारण बाउन्स भएको, सो चेक तारेख २७/०३/२०१९, ०७/०४/२०१९ र १७/०४/२०१९ मा बाउन्स भएको साथै दिपककुमार रौनियारले उक्त चेक हराएको भनी मिति २०७५।८।१८ गते निवेदनसमेत दिएको भन्ने बेहोराको सेन्चुरी बैंक शाखा, वीरगन्जको पत्र ।
जाहेरवाला सुवासकुमार गुप्ताले अभियुक्त दिपककुमार रौनियारलाई घर व्यवहार मिलाउन रकम सापटी दिएकोमा उक्त रकम माग गर्दा पहिला नै आफ्नो खाता रहेको सेन्चुरी बैंकको ०४७०००००१६PY नम्बरको खाताको ९०००१९२४२६८ नम्बरको चेक हराएको भनी बैंकमा गई रोक्का राखी जाहेरवालालाई फसाउन र झुक्याई मिति २०७५।११।२७ गते सोही चेकबाट रू.१२,५०,०००।- काटी दिएकोमा जाहेरवाला बैंकमा रकम निकाल्न तारेख २७/०३/२०१९, ०७/०४/२०१९ र १७/०४/२०१९ मा जाँदा रकम मौज्दात नभई नविल बैंकले बाउन्स गरी दिएको हो, निज विपक्षीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको ब्रह्मदेवप्रसाद कलवारको घटना विवरण कागज ।
प्रतिवादी दिपककुमार रौनियारले जाहेरवाला सुवासकुमार गुप्तालाई आफ्नो सेन्चुरी बैंकको ०४७०००००१६PY नम्बरको खाताको नम्बर ९०००१९२४२६८ बाट रू.१२,५०,०००।- को चेक काटी दिएकोमा जाहेरवाला बैंकमा रकम निकाल्न जाँदा खातामा रकम मौज्दात नभई बाउन्स भई निज प्रतिवादी दिपककुमार रौनियारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग पत्र ।
मैले सापटी लिएको रू.१२,५०,०००।- मिति २०७६।१।२९ मा मेरो श्रीमती प्रभा देवी रौनियारबाट निज जाहेरवालालाई कागज गरी दिइसकेकोले अभियोग मागबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी दिपककुमार रौनियारले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा गरेको बयान ।
प्रतिवादीको सेन्चुरी बैंक स्थित ०४७०००००१६PY खातामा पर्याप्त रकम नभएकोमा जानी-जानी रू.१२,५०,०००।- को चेक काटी दिएकोले सजाय गरिपाउँ भनी जाहेरी दरखास्त परी अनुसन्धानसहितका प्रमाण कागजहरूको साथै सापटीको रकम जाहेरवालालाई दिनुपर्ने भएकोले चेक काटी दिएको छु भनी मौकामा साबित बयान दिएको देखियो । अदालतमा बयान गर्दा, मैले सापटी लिएको रू.१२,५०,०००।- रकम अभियोग पत्र दायर हुनुअघि नै मिति २०७६।१।२९ मा श्रीमती प्रभा देवी रौनियारबाट जाहेरवालालाई फिर्ता गरी भरपाईसमेत जाहेवालाबाट लिइसकेको भनी भरपाईको प्रतिलिपिसमेत पेस गरेको देखियो । आजै थुनछेक बहसको क्रममा जाहेरवाला बेञ्चसमक्ष उपस्थित भई जाहेरीबमोजिमको सापटी रकम प्राप्त गरी भरपाईसमेत गरी दिएको भनी निवेदन दिई उक्त निवेदनमा इजलाससमक्ष सनाखतसमेत गरिदिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी हालसम्मको तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट कसुरदार हो भन्ने आधार देखिन नआएको र प्रतिवादीको आर्थिक, परिवारिक अवस्था, कसुरको प्रकृति, यसभन्दा अघि कुनै कसुर गरेको भन्नेसमेत नदेखिएको र प्रतिवादी नेपाली नागरिक भएकोसमेतको आधारमा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा राख्ने गरी यो आदेश पर्चा गरिदिएको छ भनी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।२।३ मा आदेश भएको ।
मैले दाबी गरेको चेकबमोजिमको रकम निज प्रतिवादीको श्रीमती प्रभादेवी रौनियारसँग घरसारैमा बुझी भरपाईको कागज गरिदिएको छु । अब उप्रान्त निज प्रतिवादीसँग उक्त चेकबमोजिमको रकम लिनुपर्ने बाँकी नरहेको र निजले बयानको क्रममा पेस गरेको भरपाईमा लागेको सहीछाप मेरो नै भएकोले निज प्रतिवादीलाई बिगोको हकमा केही गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउन यो निवेदन दिन आएको छु भनी जाहेरवाला स्वयंले द.नं.७५४८ मिति २०७६।२।३ मा निवेदन दिई उक्त निवेदन बेहोरा ठिक हो भनी सनाखतसमेत गरी दिएको जाहेरवालाको बकपत्र ।
प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले चेक बाउन्स भएको रकम रू.१२,५०,०००।- पाइसकेको भनी मिति २०७६।१।२९ मा गरिदिएको भरपाई कागज मिसिल संलग्न रहेको, प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दासमेत सोही बेहोरा लेखाएको र जाहेरवालाले पनि प्रतिवादीबाट उक्त रकम पाइसकेको भनी यस अदालतसमक्ष मिति २०७६।२।३ मा निवेदन दिई सनाखतसमेत गरी दिएको अवस्थामा दाबीको बिगो जाहेरवालाले पाई सकेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम जाहेरवालालाई बिगो भराउन र प्रतिवादीलाई जरिवाना गरिरहनु परेन । प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. को १५(१) बमोजिम तजबिजी १ महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७६।३।११ को फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दामा बिगो रू.१२,५०,०००।– स्पष्ट रूपमा खुलेको तथा वारदातको धेरै दिनपछि मात्र रकम जाहेरवालाले पाएको देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम कसुर ठहर भएको एवम् बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सोको उपेक्षा गरी प्रतिवादीलाई १ महिना कैद गर्ने र बिगोबमोजिम जरिवाना नगर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।३।११ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदरभागी छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कमल राज पन्थीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) मा कसुर गरेको ठहरेमा कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा जाहेरवालाले चेकबमोजिमको रकम प्राप्त गरिसकेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीलाई कैद मात्र गर्ने र जरिवाना नगर्ने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम बिगोबमोजिमको जरिवानासमेत गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रतिवादी दिपककुमार रौनियारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग पत्र रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. को १५(१) बमोजिम तजबिजी १ महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ र दाबीको बिगो जाहेरवालाले पाइसकेको हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम जाहेरवालालाई बिगो भराउन र प्रतिवादीलाई जरिवाना गरिरहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, मिसिल संलग्न कागजात एवं विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहससमेतको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले गरेको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी दिपककुमार रौनियारले जाहेरवाला सुवासकुमार गुप्ताबाट सापटी लिएको रकम रू.१२,५०,०००।– भुक्तानीको लागि सेन्चुरी बैंकमा सञ्चालित नं. ०४७०००००१६PY को खाताबाट रकम पाउने गरी नं.९०००१९२४२६८ को चेक दिएकोमा उक्त चेक लिई क्रमश: मिति २७/०३/२०१९, ०७/०४/२०१९ र १७/०४/२०१९ मा बैंकसमक्ष गएकोमा खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले चेक सटही हुन नसकेको भनी जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएको पाइन्छ । जाहेरवालाको उक्त जाहेरीलाई बुझिएका ब्रह्मदेव प्रसाद कलवारसमेतले गरेको मिति २०७६।२।१ को घटना विवरण कागजले समर्थन गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सेन्चुरी बैंक, वीरगन्ज शाखाले मिति २०७६।१।१७ मा प्रतिवादीले जाहेरवालाको नाममा काटिदिएको नं. ९०००१९२४२६८ को रू.१२,५०,०००।- को चेक प्रतिवादीको खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले भुक्तानी हुन नसकेको भनी पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
३. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष स.ज. ११ मा "जाहेरवालाले बारम्बार मेरो घरमा विभिन्न व्यक्ति ल्याई रकम माग गरी टर्चरसमेत दिन थालेपछि मैले जानीजानी आफ्नै सेन्चुरी बैंकको खाता नं. ०४७०००००१६PY को चेक नम्बर ९०००१९२४२६८ को चेक हराएको भनी मिति २०७५।०८।१८ मा निवेदन दिई रोक्का राखी मिति २०७५।११।१७ मा रोक्का रहेको रू. १२,५०,०००।- को चेक काटिदिएको" भनी र अदालतसमक्ष स.ज. ९ मा "मैले निज जाहेरवालालाई सापटी रकम बराबरको मेरो खाता रहेको सेन्चुरी बैंकबाट चेक काटी दिएको बेहोरा साँचो हो । तर निजलाई झुक्याउन फसाउन सो कार्य नगरेको र मेरो खातामा पर्याप्त रकम छैन भनी निजलाई भन्दा पनि चेक चैं काटिदिनुहोस् भनी धेरै पटक भनेकाले उक्त चेक काटिदिएको हो" भनी बयान गरेको देखिन्छ । यसरी आफ्नो सेन्चुरी बैंकको ०४७०००००१६PY नम्बरको खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको जानकारी हुँदाहुँदै जाहेरवालालाई सोही खाताको ९०००१९२४२६८ नम्बरको चेक काटिदिनुले प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको होइन भन्न मिल्ने अवस्था रहेन ।
४. यसै सम्बन्धमा “खातामा चेकमा उल्लेख गरिएबमोजिम पर्याप्त रकम नभएको भन्ने चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेक जारी गर्ने बेलामा थाहा जानकारी भएको र उक्त तथ्य थाहा हुँदाहुँदै निजले दोस्रो व्यक्तिलाई रकम उल्लेख गरी चेक जारी गरेको हो भने त्यस्तो कार्य जानी जानी गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुतः चेक जारी गरिने तर चेक भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्थाको पूर्वजानकारीसहित चेक काट्ने तथा त्यसको आधारमा भुक्तानी लिने दिने कार्यले नै कसुरलाई स्थापित गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा भूमिका खेल्ने ।” (ने.का.प २०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२४१) भनी मन्दिरादेवी धुजु श्रेष्ठ विरूद्ध नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा प्रतिवादी दिपककुमार रौनियारको खातामा उल्लिखित रकम मौज्दात नभएको अवस्थामा रू.१२,५०,०००।– को चेक काटिदिएको देखिँदा प्रस्तुत सिद्धान्तसमेत यस मुद्दामा आकर्षित हुने देखिन्छ ।
५. यसप्रकार जाहेरवालाको किटानी जाहेरी र सोलाई समर्थन गर्ने गरी भएको घटना विवरण कागज, प्रतिवादीको अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्षको साबिती बयान, सम्बन्धित बैंकको मिति २०७६।१।१७ को पत्र बेहोरालगायत मिसिल संलग्न अन्य कागजातबाट प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको कुरामा कुनै विवाद
रहेन ।
६. अब प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादी विरूद्ध मिति २०७६।२।२ मा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुर गरेकोले बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । उक्त अभियोग पत्र दायर हुनुअगावै मिति २०७६।१।२९ मा निज जाहेरवालालाई आफूले सापटी लिएको रकम रू.१२,५०,०००।– आफ्नो श्रीमती प्रभादेवी रौनियारबाट कागज गरी दिइसकेको भनी यी प्रतिवादीले अदालतसमक्षको बयानको स.ज. १० मा उल्लेख गरेका छन् । उक्त बयानलाई समर्थन गर्ने गरी जाहेरवालालाई सापटी रकम फिर्ता गरिसकेको पुष्टि गर्ने भरपाईको कागजसमेत मिसिल संलग्न पेस भएको देखिन्छ । त्यसैगरी जाहेरवाला स्वयंले प्रतिवादीसँग चेकबमोजिमको रकम लिन बाँकी नरहेको भनी मिति २०७६।१।२९ को भर्पाई कागजलाई सनाखतसमेत गरिदिएको देखिन्छ । यसरी अभियोगपत्र दायर हुनुअगावै प्रतिवादीले जाहेरवालाबाट सापटी लिएको रकम फिर्ता गरिसकेको र जाहेरवालाले दाबी बिगो पाइसकेको हुँदा बिगो कायमै रहेको भनी अर्थ लगाउनु न्यायको दृष्टिकोणबाट उचित देखिँदैन । जाहेरवालालाई दाबीको बिगो भराइरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा बिगो कायमै रहेको मानी प्रतिवादीलाई जरिवाना गर्नुसमेत न्यायोचित हुँदैन ।
७. फौजदारी कानूनको मुख्य उद्देश्य भनेकै अभियुक्तलाई सजाय गर्नु र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनु हो । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित जाहेरवालाले आफ्नो कानूनबमोजिमको उपचार स्वरूप आफूले सापटी दिएको रकम प्रतिवादीबाट फिर्ता पाइसकेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रतिवादीलाई सजाय स्वरूप १ महिना कैद सजायसमेत गरेको देखिन्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३ (ख) मा सजाय निर्धारण गर्ने क्रममा सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेभन्दा चर्को सजाय हुन नहुने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यसरी जाहेरवालाले आफूले प्रतिवादीलाई सापटी दिएको रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई जरिवाना नगरी १ महिना कैद गर्दा पनि निजले गरेको कसुर र कसुरबापत गरिएको सजायमा सन्तुलन कायम भई न्यायको मकसद पूरा हुने नै देखिन्छ ।
८. ‘’कसैले पनि अरूलाई हानि हुने गरी आफूलाई संवृद्ध बनाउनु हुँदैन’’ भन्ने Principle of Unjust Enrichment अर्थात् अनुचित संवृद्धिको सिद्धान्त रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले चेकअनुसारको रकम (बिगो) पाइसकेको अवस्था छ । व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहारबाट सिर्जित कसुरसम्बन्धी व्यवहार आपसमा मिलिसकेको अवस्थामा जरिवाना ठहर गरी राज्यकोषमा राख्नुसमेत लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी मान्य प्रचलनका आधारमा न्यायसङ्गत नहुने हुँदा जाहेरवालालाई असुल भइसकेको बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नु मनासिब हुँदैन । व्यक्तिलाई बिगो भराइदिन बाँकी नरहेको अवस्थामा सो बिगोबमोजिम जरिवाना गरी राज्यकोषमा राख्ने अवस्था राज्यका लागि पनि अनुचित संवृद्धि (unlawful enrichment) सरह हुन जान्छ । यसरी यी प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले रकम फिर्ता पाइसकेको तथा यी प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना नगर्दा पीडितको हक अधिकारमा कुनै तात्त्विक वा नकारात्मक असर पर्ने अवस्थासमेत नहुँदा प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना गरी पाउन प्रत्यर्थी झिकाई पाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. अतः प्रतिवादी दिपककुमार रौनियारलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. को १५(१) बमोजिम तजबिजी १ महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ र दाबीको बिगो जाहेरवालाले पाइसकेको हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम जाहेरवालालाई बिगो भराउन र प्रतिवादीलाई जरिवाना गरिरहनुपरेन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।३।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत : मतिना शाक्य
इति संवत् २०७८ साल असार २२ गते रोज ३ शुभम् ।