निर्णय नं. १०८३६ - अपहरण गरी जबरजस्ती करणी ।
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७८।१०।२४
मुद्दाः- अपहरण गरी जबरजस्ती करणी ।
०७३-CR-१४९१
पुनरावेदक / प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, राजघाट गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय, सिन्धुलीमा थुनामा रहेका गणेशबहादुर श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : परिवर्तित नाम हरि कार्कीको जाहेरीले नेपाल सरकार
०७३-CR-१५७०
पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम हरि कार्कीको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, राजघाट गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय, सिन्धुलीमा थुनामा रहेका गणेशबहादुर श्रेष्ठ
कुनै कारण र आधार नखुलाई अमूर्त र हचुवा तवरबाट “न्यायको मकसद पूरा हुने” भनी फैसलामा लेखिँदैमा यसको औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
वस्तुगत, तार्किक र न्यायोचित आधारमा “न्यायको मकसद” पूरा भएको
देखिनुपर्ने । कसुरको गम्भीरता बढाउने पर्याप्त र मनासिब आधार तथा कारण विद्यमान रहेको अवस्थामा ऐनमा तोकिएको न्यूनतम् हदको सजाय हुने ठहर गरेर “न्यायको मकसद पूरा हुने” ठान्न
नमिल्ने । “न्यायको मकसद पूरा हुन” कसुरको मात्रा र गम्भीरताअनुसार समानुपातिक सजाय तोकिनु आवश्यक हुने । “न्याय” एकापट्टि, “मकसद” अर्कैपट्टि हुन नहुने । हचुवा, स्वेच्छाचारी वा अमूर्त रूपमा न्यायको मकसद पूरा भएको ठान्न पनि नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
विधायिकाले कुनै कसुरमा हुने सजाय निर्धारण गर्दा “यतिदेखि यतिसम्म” भनी तजबिज प्रयोग गर्ने ठाउँ दिनुको तात्पर्य कसुर हुँदाका सबै अवस्था, घटनाक्रम र परिस्थिति पूर्वानुमान गर्न सम्भव नहुने र कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्नुपर्ने भएकाले न्यायकर्तालाई केही तजबिजी अधिकार प्रदान गरिएको हो । यसलाई विधायिकाले न्यायकर्ताप्रति विश्वास र भरोसा राखेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिने । तजबिजी अधिकार भनेको स्वेच्छाचारी हुन छुट दिने कुरा होइन । कसुरको मात्राअनुसार सजाय गरिएन भने न्यायको अनुभूति नहुन पनि सक्तछ । यो दण्डहीनता (Impunity) सँग जोडिएको विषय पनि हो । कसुरको मात्राअनुसार सजाय नगरी अवाञ्छित र अतार्किक उदारता देखाउन पुगियो भने परिणामत: यसबाट दण्डहीनताले प्रस्रय पाउने ।
(प्रकरण नं.१८)
अन्य कसुरबापत हुने ठहर भएको ठुलो खतको सजायमा अपहरणको कसुरबापत भएको कैद सजाय खापिने होइन, दुवै खतमा भएको सजाय जोडेर (थप गरेर) कुल सजाय असुल गर्नुपर्दछ भन्ने नै स्वाभाविक रूपमा अर्थ बोध हुने ।
(प्रकरण नं.२०)
विधायिकाले ऐन तथा संहितामा नै स्पष्ट र किटानी रूपमा सजाय “थप हुने” भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा अन्यथा तर्क-वितर्क गरेर कसुरदारलाई कानून प्रतिकूल हुने गरी सुविधा दिनु उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.२१)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारी
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री धीरेन्द्र सिंह, श्री अन्जन धिताल र श्री जयलाल भण्डारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री कैलास के.सी.
धनुषा जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:
मा.मुख्य न्या.श्री सुरेन्द्र वीर सिंह बस्न्यात
माननीय न्यायाधीश श्री दुर्गादत्त भट्ट
उच्च अदालत जनकपुर
फैसला
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
तथ्यगत बेहोरा
मिति २०७१/७/२९ गते मेरो छोरी / भतिजी मामा घरबाट फर्की घर आउने क्रममा लालबन्दी नगरपालिका स्थित बस बिसौनीको प्रतिक्षालयबाट नमुना ज्ञानोदय एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल गणेश श्रेष्ठले फेला पारी म घर पुर्याइदिन्छु भनी घर आउन नदिई ललाइ फकाइ आफ्नो मोटरसाइकलमा राखी जिल्ला धनुषा, वेंगाडावर गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित बौवा गेष्टहाउसमा लगी रातभरि सोही लजमा डर, त्रास, धाक, धम्की दिई बोल्न कराउन नदिई जबरजस्ती करणी गरी मिति २०७१/०७/३० गते बिहान मात्र घर जाउँ भनी छाडी दिएको हुँदा पीडित छोरी/भतिजी लालगढ "क" लाई स्वास्थ्य परीक्षण गराई विपक्षीलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको परिवर्तित नाम हरि कार्कीको निवेदन ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, बरहथवा सर्लाहीमा परिवर्तित नाम हरि कार्कीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ भएको जबरजस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा लालगढ “क” लाई महिला सुरक्षाकर्मीले कार्यालयकै हाताभित्र रहेको शौचालय बाथरूममा लगी निजले लगाएको कालोमा सेतो रातोसमेतको बुट्टा भएको पेन्टी थान १ र वारदातपश्चात् प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले पीडितालाई दिएको भनिएको ख/९८ ८७०४५३ नं. को रू. ५००।- नेपाली नोट थान १ समेतका चिजवस्तु अनुसन्धानको लागि प्रहरीले बरामद गरेको भन्ने बेहोराको बरामदी मुचुल्का ।
मिति २०७१/०७/२८ गतेका दिन म आफ्नो घरबाट मामाघर जिल्ला महोत्तरीमा गई मामाघरबाट मिति २०७१/०७/२९ गते दिउँसो २ बजेतिर फर्की आई लालबन्दी स्थित बस प्रतिक्षालयमा गाडी कुरी बसेको अवस्थामा प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ मनजिक आई मसँग सोधखोज गरी म तिमीलाई घर पुर्याइदिन्छु भन्दासमेत नमानी मलाई ललाइ फकाइ मोटरसाइकलमा राखी घरतर्फ नल्याई उल्टै हाइ-वे रोड हुँदै बर्दिबासतर्फ लगेकोले कहाँ लगेको भन्दा तुरून्तै घुमाएर लगिहाल्छु भनी मलाई गुमराहमा पारी निजले बेलुकीपख जिल्ला धनुषा, वेंगाडावर गा.वि.स. वडा नं. ८ मा रहेको बौवा होटल/लजमा लगी लजको माथिल्लो दोस्रो तलामा रूम बुक गराई राखी मेरो इच्छाविपरीत निज प्रतिवादीले मलाई डर, त्रास, धम्की दिई पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको र सो कुरा कसैलाई भनेमा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिई मिति २०७१/०७/३० गते बिहान मलाई निजले नै बर्दिबासमा ल्याई छाडेको र छाड्ने बेलामा पनि यो कुरा कसैलाई नभन्नु भनेमा मेरो केही हुन्न, तेरो इज्जत जान्छ, मैले होटलमा नाम परिवर्तन गरी श्रीमान् श्रीमती भनी तिम्रो नाम निरू श्रेष्ठ लेखाइदिएको छु भनी मलाई ललाइ-फकाइ सोही बखत रू. ५००।- को नोट थान १ समेत दिएर पठाएकोमा सो कुरा म घर आएपछि घरका अभिभावकसमेतलाई भन्दा प्रहरी कार्यालयमा आई निवेदन दिई मेरो स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गराई मैले लगाएको पेन्टी र प्रतिवादीले वारदातपश्चात् दिएको रू. ५००।- को नोट थान १ प्रहरीले बरामद गरेको हो । प्रतिवादी गणेश श्रेष्ठले मलाई ललाइ-फकाइ जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पीडिता परिवर्तित नाम लालगढ “क” ले गरेको कागज ।
पीडिता परिवर्तित नाम लालगढ “क” को शारीरिक र मानसिक अवस्था डराएको र बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको देखियो, गुप्ताङ्गमा Lacerated wound देखिएको, दुवै तिघ्राको कापमा Lacerated wound देखियो, पुरूषजन्य वीर्य लागेको देखिन्छ, करणी भएको लक्षणबाट देखिन्छ, कन्याजाली च्यातिएको छ भन्ने बेहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मलंगवा सर्लाहीबाट प्राप्त भएको पीडिताको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट ।
मेरो एकाघरका दाजुकी छोरी (मेरो भतिजी) वर्ष १४ की परिवर्तित नाम “लालगढ क” मिति २०७१/०७/२८ गते मामाघर महोत्तरी जिल्ला, खैरमारा गई मिति २०७१/०७/२९ गते मामाको छोरीसँग फर्की लालबन्दीसम्म आई घर फर्कन बसस्टैण्डमा बस कुरिरहेका अवस्थामा विपक्षी गणेशबहादुर श्रेष्ठले म पनि घर जाने हो, लगिदिन्छु भनी विश्वास दिलाइ सोही बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा आठमा पढिरहेकी हुँदा आफ्नो प्रिन्सिपल सरलाई विश्वास गरी घर आउन लाग्दा घर आउनुको साटो पूर्वतर्फ लगी केही समयपछि फर्किने भनी अनुचित प्रभावमा पारी जिल्ला धनुषा, वेंगाडावर गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित बौवा गेष्टहाउसमा रातभरि राखी डर, त्रास, धाक, देखाइ बोले कराएमा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिई जबरजस्ती करणी गरी भोलिपल्ट मिति २०७१/०७/३० गतेका दिन उक्त कुरा कोही कसैलाई नभन्नु, भनेमा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिई रू. ५००।- को नोट थान १ दिई ललाइ फकाइ मलाई घरतर्फ फर्काइ दिएको भनी निज छोरीले घरमा आई भन्दा सो कुरा थाहा पाई तत्कालै पीडित छोरीको स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गराइसकेको र निज प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ तत्काल भागी हिँडेकोमा हाल इलाका प्रहरी कार्यालय, हरिवन, सर्लाहीबाट पक्राउमा परेको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको परिवर्तित नाम हरि कार्कीको जाहेरी दरखास्त ।
Physical & mental condition of client is normal, No any external injury seen over the whole body, No any type of vaginal fluid seen by naked eye on penis, No mark of friction seen on penis, Other vital stable भन्ने बेहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मलंगवाबाट भएको प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
जिल्ला धनुषा, वेंगाडावर गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित पूर्वमा नारायण श्रेष्ठको जग्गा, पश्चिममा विजय श्रेष्ठको खाली जमिन, उत्तरमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग र दक्षिणमा रामप्रसाद गिरीको जग्गा यति चार किल्लाभित्र बौवा होटल एण्ड गेष्ट-हाउसको पक्की भवनको बिचौं तल्लाको २०३ नं. कोठामा पीडिता परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई झ्याल ढोका बन्द गरी, प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास देखाई मिति २०७१/०७/२९ गते राति सोही कोठाको खाटमा पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको र सोही गेष्टहाउसमा बस्दा सि.नं. १११५ मा २०३ नं. कोठामा बसेको बिल भरपाई रसिद र इन्ट्री बुकको १८ नं. मा नाम गणेश श्रेष्ठ लेखाइ श्रीमान् श्रीमती भनी उल्लेख गरेको इन्ट्री बुक बरामद भएको भन्ने बेहोराको घटनास्थल मुचुल्का ।
मिति २०७१/०७/२९ गते अं. १५:०० बजेको समयमा परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई मैले लालबन्दी बजारमा फेला पारी कहाँ जान लागेको भनी सोधपुछ गरेपछि म आफ्नो घर जान लागेको भनी मसँग भनेपश्चात् म तिमीलाई घरमा पुर्याइदिन्छु भनी बहाना बनाई मैले निज पीडितालाई केही सामान छुट्यो भन्दै घरतर्फ लगेको अवस्थामा बाटोबाट फर्काइ करणी गर्ने उद्देश्यले बर्दिबाससम्म ललाइ-फकाइ ल्याई तिमी चोकमा बस्दै गर म सामान लिएर आउँछु भनी बर्दिबास स्थित गौतम होटलमा पुगी कोठा खाली छ भनी बुक गर्न गएको र सो होटलमा कोठा नभएपछि पीडितालाई चोकमा आई काम भयो घर फर्कनुपर्छ भन्दै पीडितालाई पुनः मोटरसाइकलमा चढाइ लालगढतर्फ लिई आउँदा सर मलाई तपाइँले के कहाँ लग्नु हुन्छ ? मलाई घरमा खोजी हुन्छ ? म छोरी मान्छे म जाँदिन भन्दा निजलाई अब तेरो कोही पनि छैन, तँ चुप लागी बस्, हो-हल्ला गरिस् भने मारी जङ्गलमा फाली दिन्छु भनी डर, त्रास देखाई म जे भन्छु सोही कुरा मान्नु नत्र तेरो ज्यान छैन, भारतमा भएको बसको घटना जस्तै गरी रेप गरी फाल्छु भन्दै निजलाई डर, त्रास देखाई कोही कसैले को हो ? भनी सोधेमा हामी श्रीमान् श्रीमती हौं भनी भन्नु र नाम के हो ? भनी सोधेमा निरू श्रेष्ठ भन्नु भन्दै मैले निज पीडितालाई बौवा होटल एण्ड गेष्टहाउसमा पुर्याई काउन्टरमा गई २०३ नं. कोठा रू. ८००।- मा बुक गरी श्रीमान् श्रीमती हौं, हामी दुवै जना लालगढ अस्पतालमा उपचार गर्न आएका हौं भनी नाम लेखाइ सोही होटलको २०३ नं. कोठामा राखी निज पीडिताले खाना खाँदिन भन्दा पनि मैले जबरजस्ती खाना कोच्याई खुवाई निज पीडिता रून कराउन लागेपछि मैले पुनः निजलाई डर, त्रास देखाई ज्यानसमेत लिने धाकधम्की दिई मिति २०७१/०७/२९ गते रातभरि सोही होटलको झ्याल ढोका बन्द गरी निजले लगाएको कपडासमेत खोली आफैँले पढाउने गरेको नाबालिका परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई पटकपटक गरी ४ चोटिसम्म जबरजस्ती करणी गरेको, जबरजस्ती करणी गर्दा वीर्यसमेत भित्र स्खलन गराएको हुँ । मिति २०७१/०७/३० गते बिहान उठी होटलमा खाएको पैसासमेत रू.१३९०।- तिरी निज पीडितालाई मैले आफ्नै ना.३१प. १६९३ नं. मोटरसाइकलमा चढाइ बर्दिबाससम्म पुर्याई यो कुरा कोही कसैलाई नभन्नु, भनेमा ज्यान मार्ने डर, त्रास दिई निज पीडितालाई रू.५००।- रूपैयाँसमेत दिई म मोटरसाइकल लिई भागी फरार भएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मिति २०७१/०७/२८ गतेका दिन मेरो छोरी आफ्नो मामाघर महोत्तरीको खयरमारा गएको र मिति २०७१/०७/२९ गते आफ्नो घर आउने क्रममा निज बालिका लालबन्दी बजारको बस स्टेसनमा बस कुरिरहेको अवस्थामा के कहाँबाट प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ आई तिमी कहाँ जान लागेको भनी सोधपुछ गरी म आफ्नो घर जान लागेको भनेपश्चात् म तिमीलाई घरमा पुर्याइदिन्छु, मसँग हिँड भन्दै निज प्रतिवादीले आफ्नो मोटरसाइकलमा चढाइ आफ्नो घरतर्फ लगे जस्तो गरी केही परसम्म पुर्याई बाटोबाटै फर्काइ समान छुट्यो भन्ने बहाना बनाई तीव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाइ बर्दिबास हुँदै जिल्ला धनुषा, वेंगाडावर गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित बौवा होटल एण्ड गेष्टहाउसमा राखी रातभरि पटकपटक जबरजस्ती करणी गरी मिति २०७१/०७/३० गतेका दिन बिहान मेरो नाबालिका छोरी वर्ष १३ की परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई बर्दिबास चोकमा छाडी यो कुरा कोही कसैलाई भनेमा ज्यान मार्ने, धाक धम्की, डर, त्राससमेत देखाइ निज प्रतिवादीले आफूले गरेको अपराधलाई लुकाइ छिपाइ गर्नको लागि निज पीडितालाई रू. ५००।- समेत दिई सोही बर्दिबास बजार चोकमा छाडी भागी फरार भएका हुन् । निज प्रतिवादीले मेरो नाबालिका छोरीलाई घर परिवारको मन्जुरीबिना कोही कसैलाई जानकारी नदिई बाटोबाट नै डर, त्रास देखाई धनुषा स्थित बौवा होटल एण्ड गेस्ट-हाउसमा राखी पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको हो । निजलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको परिवर्तित नाम २०D(ञ) ले गरेको कागज ।
मिति २०७१/०७/२९ गते अं. १८:०० बजेको समयमा जाहेरीमा उल्लिखित प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ मेरो होटलमा आई काउन्टरमा पुगी कोठा खाली छ कि छैन भनी मलाई सोधपुछ गर्दा मैले कोठा छ, कति जना हुनुहुन्छ ? भनी सोध्दा हामी श्रीमान् श्रीमती छौं, लालगढ अस्पतालमा उपचार गर्न आएको हौं भनेपश्चात् मैले निजलाई मेरो इन्ट्री बुकको सि.नं. १८ मा २०३ नं. कोठा बुक गरिदिएपश्चात् निज प्रतिवादीले बाहिर बसेकी पीडितालाई भित्र ल्याई सरासरी माथिल्लो तल्लाको २०३ नं. कोठामा राखेको हो । निजले इन्ट्री बुकमा आफ्नो नाम गणेश श्रेष्ठ लेखाएको र सो इन्ट्री बुकमा मोबाइल नं. समेत गलत लेखाएको र आफूले लिएको मोटरसाइकल नं. १७९३ लेखाएको र मैले उक्त मोटरसाइकलको नं. चेक गर्दा ना.३१प.१६९३ रहेको रहेछ । मिति २०७१/०७/३० गते निज प्रतिवादी र पीडितासमेत कोठाबाट निस्की तल आउँदा पीडिताको अनुहार बिरामी भए जस्तो देखी ओढ्नीले मुख छोपी गएको अवस्थामा देखेको हुँ, पछि बुझ्दै जाँदा निज प्रतिवादीले आफ्नै विद्यालयमा पढ्ने आफूले पढाउने गरेको छात्रालाई डर, त्रास देखाई मेरो होटलमा ल्याई रातभरि जबरजस्ती करणी गरेको कुरा मैले सुनी थाहा पाएको हुँ । निज प्रतिवादी बसेको कोठामा २ वटा खाना पठाएकोमा १ मात्र खाना खाएको र अर्को खाना नखाएको अवस्थामा रहेको, सोही कोठाको बेडिङ बिस्तारामध्ये दुई वटा सिरानी भुइँमा झरेको र बेड खुम्चिएर रहेको अवस्थामा रहेको र निजले खाना लिएर जाँदा पनि पीडिता पूर्वतर्फ फर्की घोप्टो अनुहार लगाइ रोएजस्तो गरी खाटमाथि बसेकी अवस्थामा देखेको हो । यस्ता आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाही होस् भन्ने बेहोराको बौवा होटलका मेनेजर विकास खड्का र सोही होटलका नारायण पोखरेलले गरेको घटना विवरण कागज ।
पीडिता मेरो फुपू दिदीकी छोरी हुन् । उनी मिति २०७१/०७/२८ गते आफ्नो मामाघर आएकी हुन् । पीडिता मेरो बहिनी नाता पर्छ । मिति २०७१/०७/२९ गते पीडिता मसँगै १५:०० बजेको समयमा लालबन्दी बजार पुगी केहीबेर घुमी बस चढाउन बस-स्टेसनमा पुगी बसिरहेको अवस्थामा प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ मोटरसाइकलमा आई सोधपुछ गरी म आफ्नो घर जान लागेको भनेपश्चात् पीडिताले म बसमा आउँछु सर भन्दा पनि नमानी म तिमीलाई घरमा पुर्याइदिन्छु, मसँग हिँड भन्दै कर गरी निज प्रतिवादीले आफ्नो ना.३१प. १६९३ नम्बरको मोटरसाइकलमा चढाइ आफ्नो घरतर्फ लगेको मैले देखेको हुँ । सो दिन घर लगे जस्तो गरी केही परसम्म पुर्याई बाटोबाटै फर्काइ तिव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाइ बर्दिबास हुँदै जिल्ला धनुषा, वेंगाडावर गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित बौवा गेष्टहाउसमा राखी रातभरि पटकपटक जबरजस्ती करणी गरी मिति २०७१/०७/३० गतेका दिन बिहान मेरो बहिनी वर्ष १३ की परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई बर्दिबास चोकमा छाडी यो कुरा कोही कसैलाई भनेमा ज्यान मार्ने धाक, धम्की, डर, त्राससमेत देखाई निज प्रतिवादीले आफूले गरेको अपराधलाई लुकाइ छिपाइ गर्नको लागि निज पीडितालाई रू. ५००।- समेत दिई सोही बर्दिबास बजार चोकमा छाडी निज प्रतिवादी भागी फरार भएका हुन् । सो कुरा मैले पीडिताले भन्दा सुनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको अन्जना थापाले गरेको घटना विवरण
कागज ।
जिल्ला सर्लाही, राजघाट गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित दिलबहादुर श्रेष्ठको २ तल्ले पक्की घरको अगाडि बुर्जा रहेको, सो घरको अगाडिपट्टि खुल्ला आँगनमा अगाडिको भाग पश्चिम र पछाडिको भाग पूर्व भई रहेको ना.३१ प.१६९३ नं. को निलो रंगको पल्सर १५० सि.सी.को मोटरसाइकल राखिएको अवस्थामा रहेको, वारदातमा प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले प्रयोग गरेको उक्त मोटरसाइकल प्रहरीले बरामद गरी लगेको भन्ने बेहोराको बरामदी मुचल्का ।
मिति २०७१/०७/२९ गते प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत वर्ष १३ की परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई लालबन्दी बजारको बस-स्टेसनबाट ना.३१ प.१६९३ नं.को मोटरसाइकलमा राखी घर पुर्याइदिन्छु भनी आफ्नो घरतर्फ लगेजस्तो गरी पुनः पीडितालाई फर्काइ ल्याई डर, त्रास देखाइ जिल्ला धनुषा, वेंगाडावर गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित बौवा होटल एण्ड गेष्टहाउसमा ल्याई सोही होटलको २०३ नं. कोठामा राखी निज पीडितालाई डर, त्रास देखाइ ज्यान मार्ने धाक धम्कीसमेत दिई राति पटकपटक जबरजस्ती करणी गरी निज पीडितालाई जबरजस्ती करणी गरेको कुरा कोही कसैलाई भनेमा ज्यान मारी फाली दिने धाक दिई निजलाई मिति २०७१/०७/३० गते बिहान आफ्नै मोटरसाइकलमा राखी बर्दिबास चोकमा लगी नगद रू. ५००।- दिई प्रतिवादी भागी फरार भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रदिपजंग थापा, कृष्ण खड्का, रमेशकुमार पहाडीसमेतले लेखाइदिएको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।
परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले ललाइ-फकाइ जबरजस्ती मोटरसाइकलमा बसाइ अपहरण गरी जिल्ला धनुषा, वेंगाडावर गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित बौवा होटल एण्ड गेष्ट-हाउसमा लगी कोठा नं. २०३ लिई १३ वर्षीया पीडितालाई डर, त्रास, धाक धम्कीसमेत दिई रातभरि पटकपटक जबरजस्ती करणी गरी मिति २०७१/०७/३० गते बिहान सोही होटलबाट पीडितालाई बर्दिबासमा पुर्याई कोही कसैलाई सो कुरा भनेमा ज्यान मारी फालिदिन्छु भनी धाक धम्की दिई नगद रू. ५००।- पीडितालाई दिई पीडितालाई त्यहीँ छाडी भागी गएको तथ्य पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक लिएको कसुरतर्फ मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ र २ नं. बमोजिमको कसुरमा ३ नं. अनुसार सजाय गरी सोही महलको ९ नं. अनुसार थप सजाय भई १२ नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउन तथा जबरजस्ती करणीको कसुरतर्फ मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. र ३(२) नं. बमोजिमसमेत सजाय गरी सोही १० नं. र १०ग. नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितालाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोगपत्र ।
जाहेरी दरखास्तको बेहोरामा मउपर लगाइएको आरोप झुठा हो । मैले कसैलाई पनि जबरजस्ती करणी गरेको छैन । मिति २०७१/०७/२९ गतेका दिन म सप्तरङ्गी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, राजघाट ६, सर्लाहीको बैठक सकी अन्दाजी ३ बजेपछि मेरो आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर जनकपुर आउने क्रममा साँझ परी राति बौवा गेष्ट हाउस लालगढमा बसेको, भोलिपल्ट जनकपुर आई घुमफिर गरी जानकी मन्दिर दर्शन गरी फर्किने क्रममा मलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, हरिऔनमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मसँगै मेरो श्रीमती चन्डिका श्रेष्ठ साथै छिन् । मैले कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको छैन । मेरो जिल्ला सर्लाही, राजघाटमा बोर्डिङ छ । म सो नमुना ज्ञानोदय एकेडेमी स्कुलको सञ्चालक पनि
हो । मेरो सो बोर्डिङ राम्ररी चलेको र विद्यार्थी पनि राम्रो रहेका हुँदा त्यहाँ अरू बोर्डिङ स्कुल राम्रो नचलेको हुँदा मलाई सो कारणबाट र राजनीतिक कारणबाट फसाएको हो । मलाई अभियोग दाबीअनुसारको सजाय हुनुपर्ने
होइन । म निर्दोष छु । मलाई अभियोग दाबीबाट छुट्कारा गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले सुरू जिल्ला अदालतमा गरेको बयान ।
प्रमाण बुझ्दा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ नं. को देहाय (२) को अवस्था विद्यमान रहेकोले प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु भन्ने धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७१/०८/२८ को आदेशानुसार निज प्रतिवादी मुद्दा पुर्पक्षका निमित्त थुनामा रहेको ।
मिति २०७१/०७/२९ गते राति जिल्ला धनुषाअन्तर्गत पर्ने लालगढको बौवा होटल एण्ड गेष्ट हाउसमा म र मेरो श्रीमान् गणेशबहादुर श्रेष्ठ थियौं । हामी बेलुका ६:३० बजे बास बस्न पुगेका थियौं । भोलिपल्ट बिहान ७:३० बजेतिर होटेलबाट निस्केका हौं । त्यसकारण मेरो पतिउपर लगाइएको अभियोग दाबी झुठा हो भनी प्रतिवादीका साक्षी चन्डिका श्रेष्ठले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
अनुसन्धानको क्रममा भएको कागजको बेहोरा र सोमा लागेको सहीछाप मेरै हो । मेरो फुपूको छोरी निज पीडित बैनीलाई म घर पुर्याइदिन्छु भनी बाइकमा राखी घर नपुर्याई बौवा होटलमा ल्याई राति त्यहीँ राखी जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरीमा कागज गर्ने अन्जना थापाले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०७१/०७/३० गते अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागज बेहोरा र सोमा लागेको सहीछाप मेरै हो । २०७१/०७/२८ गते म दिदी अन्जना थापासँग मामाघर खैरमारा गई भोलिपल्ट घर जान हिँडे । लालबन्दीमा हाम्रो प्रिन्सिपल बाइक लिई म नजिक आई घर पुर्याइदिन्छु भनी मलाई बाइकमा राखी लालगढको बौवा होटलमा ल्याई मलाई धाक-धम्की दिई माथिल्लो तल्लामा लिई जानुभयो । मलाई सो होटेलको २०३ नं. कोठामा राखी पटकपटक करणी गर्नुभयो । भोलिपल्ट बिहान बाइकमा राखी बर्दिबास चोकमा ओराली मलाई रू.५००।- को नोट दिई यो कुरा कसैलाई नभन्नु भनेमा इज्जत जान्छ भन्नु भो । म बस चढी घरमा पुगी भएको सम्पूर्ण विवरण आमालाई भनी बरहथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँच गराएको हो भन्नेसमेत बेहोराको पीडित “लालगढ क” ले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
सरकारी साक्षी प्रिति पौडेल, बरामदी मुचुल्काका साक्षी पुष्पबहादुर खड्का, घटना विवरण कागज गर्ने परिवर्तित नाम २०(D), बरामदी मुचुल्काका व्यक्ति कृष्णबहादुर बाइवा, बहादुर सिंह खड्का, जाहेरवाला परिवर्तित नाम हरि कार्की तथा प्रहरीमा कागज गर्ने विकास खड्काले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादीका साक्षी चण्डिका श्रेष्ठ, शंकर दर्लामी, दिनेश कुमार राईले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, धनुषाको च.नं. ११७० मिति २०७२/०१/०८ को पत्रसाथ बरामद गरिएका भौतिक वस्तुहरूको परीक्षण प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादी विरूद्ध किटानी जाहेरी दर्खास्त परेको, प्रतिवादी अदालतमा कसुरमा इन्कार रहेको भए तापनि निजले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष जबरजस्ती करणीको कसुरमा साबित भई बयान गरेको देखिएको, पीडित तथा होटल मेनेजर एवं अन्जना थापाले मौकामा लेखाएको बेहोरालाई समर्थन हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरेको देखिएको र परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको कुरा पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीत ३(२) नं. अनुसारको कसुर गरेकोले निजलाई सोही महलको ३(२) नं. बमोजिम तजबिजी १०(दश) वर्ष कैद सजाय हुने
ठहर्छ । साथै, पीडिता परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई भएको शारीरिक तथा मानसिक क्षतिको आधारमा प्रतिवादीबाट दुई लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने ठहर्छ । घटनाको प्रकृति एवं प्रतिवादीको हर्कत व्यवहारको सूक्ष्म अध्ययनसमेतबाट प्रतिवादीको पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्नेसम्म मनसाय रहेको देखिएको, तर अपहरण गर्ने मनसाय पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीलाई अपहरणतर्फ समेत सजाय गरिपाउँ भन्नेसम्म अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७२/०२/२५ गतेको फैसला ।
जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा जाहेरी र बयानको आधारमा मात्र नभई तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी पीडिताको मौकामा भएको शारीरिक परीक्षणलाई मात्र आधार लिएको छ । केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट पीडित र प्रतिवादी दुवैले प्रयोग गरेको पेन्टी, पीडितको भेजिनल स्वाब, प्रतिवादीको वीर्य परीक्षण गरी पठाइएकोमा पीडितको पेन्टी जाँच हुँदा उक्त पेन्टीमा प्रतिवादीको वीर्य नभेटिएको भन्ने उल्लेख भएबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग पुष्टि भएको छैन । सुरू जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठको उच्च अदालत जनकपुरमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले पीडितलाई अपहरण गरी जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य प्रमाणित हुँदाहुँदै अपहरणतर्फ सुरू जिल्ला अदालतबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म बदर गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च अदालत जनकपुरमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
घटनाको प्रकृति एवं प्रतिवादीको व्यवहारको अध्ययनसमेतबाट प्रतिवादीको पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्नेसम्म मनसाय रहेको देखिएको भनी अपहरणतर्फ अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको तथा दोहोरो पुनरावेदन परेको सन्दर्भमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/०२/२५ मा भएको फैसला विचारणीय देखिई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाइ आए वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७३/०३/०८ गतेको आदेश ।
सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट जबरजस्ती करणीको कसुर कायम गरी भएको फैसला मिलेकै देखियो । सजायका हकमा भने दश वर्ष कायम गर्ने गरेको तर्फ भने केही उल्टी भई घटी सजाय हुँदासमेत न्यायको मकसद पूरा हुने भएकाले प्रतिवादीलाई आठ वर्ष कैद भई दुई लाख रूपैयाँ पीडितले क्षतिपूर्ति भराइपाउने ठहर्छ । अपहरणतर्फ समेत सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन तथा सफाइ पाउनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७३/०८/१५ को फैसला ।
सुरू अदालत तथा उच्च अदालतबाट फैसला हुँदा सबुत प्रमाणहरूको विवेचना नै गरिएन । एउटा बनावटी कपोलकल्पित तथा फसाउने नियतले नभए नगरेको अपराधमा अपराध गरेको हो भनी अपराधी करार गर्नु सरासर गैरकानूनी छ । अपराध स्वतन्त्र प्रमाणहरूले पुष्टि गर्दैन । जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयमा सूक्ष्म विश्लेषण गरी अपराधी करार गर्नुपर्नेमा सो नगरी व्यक्तिको भनाइलाई मात्र आधार बनाइएको छ । मेरो स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट हेरिएको छैन । केटी बोल्न नसक्ने र डराएको बेहोरा, घटना सुनाएमा मार्नेसमेत बेहोरा निज पीडितसँग खुल्न आएको भन्दै पठाइएको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टलाई आधार बनाई फैसला भएको छ । केटीको तिघ्रामा लागेको वीर्य मेरो हो भनी कहीँकतै प्रमाणित भएको
छैन । यस्ता प्रमाणहरूको विवेचना नै नगरी भएको फैसलामा न्यायिक मनको अभाव छ । जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा ८ वर्ष कैद तथा पीडितलाई दुई लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला अन्यायपूर्ण छ । सो फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले पीडित १३ वर्षीया बालिकालाई घर पुर्याइदिन्छु भनी झुक्याइ लजमा लगेर धम्क्याइ रातभरि राख्ने कार्य मुलुकी ऐनको अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १, २ तथा ३ नं. बमोजिमको कसुरजन्य कार्य हो । प्रतिवादीलाई अपहरणको कसुरतर्फ पनि दाबीबमोजिम सजाय गरिनु पर्दछ । उच्च अदालतको उक्त फैसलामा कानूनको व्याख्या तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को समेत कानूनी त्रुटि भएको छ । आफू प्रिन्सिपल भएकै स्कुलको बालिकालाई घर पुर्याइदिन्छु भनी झुक्याई डर, धाक, धम्की देखाई रातभरि लजमा बन्धक बनाएर राखी ४ पटकसम्म जबरजस्ती करणी गर्ने प्रतिवादीको कसुरको अनुपातमा निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम १० वर्ष कैद गर्ने गरी भएको सुरू फैसला केही उल्टी गरी केवल ८ वर्ष मात्र कैद गर्ने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुरको फैसलामा तजबिजी अधिकारको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको छ । उक्त फैसला त्रिरत्न चित्रकार विरूद्ध नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प.२०६६, भाद्र, नि.नं. ८१४८, पृष्ठ ७८४) समेतको प्रतिकूल छ । अभियोगपत्र मागदाबीअनुसार कसुर कायम गरी प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
प्रतिवादी र वादी नेपाल सरकारको दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०२ नं. को प्रयोजनार्थ उल्लिखित पुनरावेदन परस्पर सुनाइ पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५/२/२७ मा भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारीले प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी बस स्टपबाट पीडित परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई घर पुर्याइदिन्छु भनी छलछाम गरी, झुक्याइ धनुषा जिल्ला स्थित बौवा होटल एण्ड गेष्ट हाउसमा लगेर २०३ नं. को कोठामा राखी डर, त्रास देखाई राति पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको र भोलिपल्ट होटलबाट बर्दिबास पुर्याइ सो कुरा कोही कसैलाई भनेमा ज्यान मारेर फालिदिन्छु भनी धाक-धम्की दिई नगद रू.५००।- पीडितालाई दिई छाडी भागी गएको तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ; १३ वर्षकी नाबालिकालाई झुक्याई बुबा आमाको मन्जुरी नलिई करणी गर्ने उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लगिएको कार्यलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १, २ र ३ नं. बमोजिमको कसुर मान्नुपर्दछ; तसर्थ प्रतिवादीलाई सुरू अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा जबरजस्ती करणीतर्फ त्रुटिपूर्ण रूपमा घटी तजबिजी कैद सजाय गरिएको छ; उच्च अदालत जनकपुरको फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कन, कानूनको प्रयोग र व्याख्याका दृष्टिले तथा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ; सुरू अभियोगपत्र माग दाबीबमोजिम कसुर कायम भई प्रतिवादीलाई कसुरको मात्राअनुसार सजाय हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो । प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री धीरेन्द्र सिंह, श्री अन्जन धिताल र श्री जयलाल भण्डारीले प्रतिवादीउपरको उजुरी व्यक्तिगत रिसइवीका कारण दिइएको हो; प्रतिवादीले आफ्नो श्रीमतीलाई उपचार गराउन जनकपुर अस्पताल लिई जाँदा राति अबेर भएकोले बौवा होटलमा बास बसेको हो; होटलका मेनेजर विकास खड्काले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा खुलाएको केटीको उमेर र पीडित भनिएकी बालिकाको उमेर मिल्दैन; कोठामा पटकपटक खाना मगाएर खाएको देखिएको छ; जबरजस्ती करणी गरेको भए पीडितले हारगुहार गर्न सक्ने अवस्था थियो, तर निज पीडितले कुनै हारगुहार गरेको भन्ने देखिँदैन; प्रतिवादीको शरीरको परीक्षणबाट जबरजस्ती करणीको कुनै सङ्केत पाइएको छैन; प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ एक इज्जतदार र शैक्षिक कार्यमा संलग्न प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्; निजलाई कसुरदार ठहर गरेको सुरू धनुषा जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत जनकपुरको फैसला न्यायोचित छैन; निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिइनु पर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
अब यसमा प्रतिवादीलाई अपहरणतर्फको अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने र जबरजस्ती करणीतर्फ सुरू जिल्ला अदालतले ठहर गरेको सजायभन्दा घटी सजाय गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला कानूनअनुकूल छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तछ वा सक्तैन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठउपर मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ र २ नं. बमोजिमको कसुरमा सोही महलको ३ नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ. महलको ९ नं. अनुसार थप सजाय हुन भनी तथा जबरजस्ती करणीको कसुरतर्फ मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (२) बमोजिम सजाय हुन र सोही जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. र १०ग नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट अभियोगपत्र दायर भएको देखियो । सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. र ३ नं. को देहाय (२) अनुसारको कसुर ठहर गरी दश वर्ष कैद सजाय हुने, पीडितालाई प्रतिवादीबाट रू. दुई लाख क्षतिपूर्ति भराइदिने, अपहरणतर्फको अभियोग दाबी नपुग्ने भनी फैसला भएको पाइयो । सो फैसलाउपर वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालत जनकपुरले कसुर ठहर गरेको हकमा सुरू फैसला सदर गरी जबरजस्ती करणीको कसुरमा आठ वर्ष मात्र कैद गरे पनि “न्यायको मकसद पूरा हुने” भनी फैसला गरेको देखियो । यसरी उच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्षबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको सन्दर्भमा अहिले न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
३. प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले पीडित वर्ष १३ की नाबालिका परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई मिति २०७१/०७/२९ गतेका दिन ललाइ-फकाइ मोटरसाइकलमा बसाइ, निजको घर पुर्याइदिन्छु भनी झुक्याइ सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी बस-स्टपबाट धनुषा जिल्लाको वेंगाडावर गा.वि.स. वडा नं.८ स्थित बौवा होटल एण्ड गेष्ट हाउसमा लगी कोठा भाडामा लिई निज पीडितालाई डर, त्रास, धाक धम्कीसमेत दिई पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको, अर्को दिन ३० गते बिहान बौवा होटलबाट पीडित परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई बर्दिबासमा पुर्याई होटलमा लगेर करणी गरेको कुरा कोही-कसैलाई भनेमा ज्यान मारेर फालिदिने भनी धम्की दिएको र नगद रू.५००।- पीडितालाई दिई निजलाई त्यहीँ बर्दिवासमा नै छाडेर प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ भागेको भन्ने तथ्य सुरू जाहेरी दर्खास्त, पीडितको बयान, निज पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, जाहेरवाला, पीडित तथा अन्जना थापालगायतका वादी पक्षका साक्षीहरूले अदालतमा गरेको बकपत्र, बुझिएका मानिसहरूको भनाइ, बौवा होटलका मेनेजर विकास खड्का र सोही होटलका नारायण पोखरेलले गरेको घटना विवरण कागज, प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानसमेतका कागज प्रमाणहरूबाट देखिएको छ । वारदातको प्रकृति, घटनाक्रम, कसुर हुँदाको परिस्थिति सम्बन्धमा प्रस्टताका लागि अब यस प्रसङ्गमा पीडितको भनाइ र प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान बेहोराका केही अंश उद्धृत गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
४. पीडित परिवर्तित नाम “लालगढ क” ले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको कागजमा निम्न बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ:
जाहेरवाला परिवर्तित नाम हरि कार्की मेरो काका हुन्, प्रतिवादी गणेश श्रेष्ठ म अध्ययनरत नमुना ज्ञानोदय एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल भएको हुँदा म राम्रोसँग चिन्दछु । निजसँग मेरो पूर्वरिसइवी केही पनि छैन । म सोही स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्दै आइरहेकोमा मिति २०७१/७/२८ गतेका दिन म मेरो आफ्नो घरबाट मामाघर जिल्ला महोत्तरीमा गई मामाघरबाट मिति २०७१/७/२९ गतेका दिन दिउँसो २ बजेतिर फर्की आई लालबन्दी स्थित बस प्रतिक्षालयमा गाडी कुरेर बसेको अवस्थामा निज प्रतिवादी गणेश श्रेष्ठ म नजिक आई मसँग सोधखोज गरेकोले म मामाघरबाट आएको, घर जान लागेको भनी भनेपश्चात् निजले म तिमीलाई घर पुर्याइदिन्छु भनी भनेको हुँदा म बस आएपछि आफैँ जान्छु भन्दासमेत नमानी मलाई ललाइ फकाइ कर गरी तिमीलाई मोटरसाइकलमा राखी घर पुर्याइदिन्छु भनी मोटरसाइकलमा राखेर घरतर्फ नल्याई उल्टै हाई-वे रोड हुँदै बर्दिबासतर्फ फर्काइ लगेकोले कहाँ जान लागेको भन्दा म तुरून्तै घुमाएर लगिहाल्छु भनी मलाई गुमराह पारी निजले बेलुकीपख जिल्ला धनुषा, वेंगाडावर गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित बउवा (बौवा) होटल लजमा लगी मलाई सोही लजको माथिल्लो दोस्रो तलामा रूम बुक गराई राखी मेरो इच्छाविपरीत निज प्रतिवादीले मलाई डर, त्रास, धम्की दिई बोले कराएमा ज्यान मार्नेसम्मको धाक धम्की दिई पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको र सो कुरा कोही कसैलाई भनेमा ज्यान मारी फालिदिनेसम्मको धम्की दिई मिति २०७१/७/३० गते बिहान मलाई निजले नै बर्दिबास ल्याई छोडेको र छाड्ने बेलामा पनि यो कुरा कसैलाई पनि नभन्नु, भनेमा पनि मेरो के हुन्छ, तेरो इज्जत जान्छ, मैले होटलमा नाम परिवर्तन गरी श्रीमान् श्रीमती भनी तिम्रो नाम निरू श्रेष्ठ लेखाइदिएको छु भनी मलाई ललाइ फकाइ सोही बखत रू. ५००।- को नोटसमेत दिएर पठाएको र घरमा कोही कसैले सोधेमा म साथीकहाँ गएर बसेर आएको भनी भन्नु भनेर सिकाएर पठाएको हुँदा म घरमा आएपछि मैले मेरो अभिभावकहरूलाई सोहीअनुसारको बेहोरा बताएको हुँदा मलाई अभिभावकहरूले तत्कालै यस कार्यालयमा लिएर आई निवेदन दिई मेरो स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरी मैले तत्काल वारदातको समयमा लगाएको पेन्टी र मलाई निज प्रतिवादीले वारदातपश्चात् ललाइ फकाइ यो कुरा कसैलाई नभन्नु भनी दिएको ख/९८ ८७०४५३ नं. को रू.५००।- दरको कागजी नोटसमेत प्रहरीले कानूनबमोजिम बरामद गरेको हुँदा निज प्रतिवादीले म एक विद्यार्थी नाबालिकालाई घरमा पुर्याइदिन्छु भनी ललाइ फकाइ अज्ञातस्थल होटल लजमा पुर्याई डर, त्रास, धम्की दिई मेरो इच्छाविपरीत जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निज प्रतिवादी गणेश श्रेष्ठलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गरिनु पर्दछ ।
५. पीडित परिवर्तित नाम “लालगढ क” ले अदालतमा बकपत्र गर्दा निम्नानुसारको बेहोरा खुलाएको पाइयो:
२०७१ साल कार्तिक २८ गते म दिदीसँग मामाघर खयरमारा गई भोलिपल्ट २ बजे म खयरमाराबाट दिदीसँगै घर जान भनी
हिडेँ । मामाको छोरी अंजना थापासँग लालबन्दी पुगेँ । अन्दाजी ४ बजेतिर घर जाने बस कुरेर बसिरहेको थिएँ, दिदी र म । सोही समयमा हाम्रो प्रिन्सिपल बाइकमा म नजिक आई मलाई कहाँ जान लागेको भनी सोध्दा मैले घर जान बस कुरेको भन्दा हिँड् म पुर्याइदिन्छु भनी भने । मैले बसमा नै जान्छु भन्दा म तिम्रो घरसम्मै पुर्याइदिन्छु भने र म बाइकमा चढेँ । अलिक पर लगी बाइक
फर्काए । कहाँ जान लागेको भन्दा मेरो अलिक काम छ, तिमीलाई घरै पुर्याइदिन्छु भने र मलाई बाइकमा राखी सरासर लालगढको बौवा होटलमा ल्याए । त्यहाँ बाहिर बाइक र मलाई राखी मेरो एकैछिन भित्र काम छ, तिमी यहीँ बस्दै गर भनी मलाई बाहिर राखी वहाँ भित्र पस्नुभयो । एकैछिनपछि भित्रबाट आएपछि यो मेरो ठाउँ हो । तिम्रो को छ र हिँड् भनी धम्क्याई मलाई सो होटलको माथि तल्लामा लिई जानुभयो । मलाई सो होटलको २०३ नं. कोठामा राखी पटकपटक करणी गर्नुभयो । राति म त्यहीँ बसी भोलिपल्ट बिहान मलाई त्यहाँबाट बाइकमा राखी बर्दिबास चोकमा पुर्याई ओराल्नुभयो र मलाई ५००।- को नोट दिई यो कुरा कसैलाई नभन्नु, भनिस् भने तँलाई मारिदिन्छु, तेरो इज्जत जान्छ, मलाई के हुन्छ भनी ऊ कता गयो मलाई थाहा भएन । म बस चढी आफ्नो घरमा पुगी भएको सम्पूर्ण विवरण आमालाई भनेपछि मेरो काकाले प्रहरीमा जाहेरी दिएको हो र मलाई बरहथवा प्रा.स्वा. केन्द्रमा जाँच गराएको हो ।
६. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीबाट दिइएको पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा निज पीडितको “शारीरिक र मानसिक अवस्था डराएको र बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको, गुप्ताङ्गमा Lacerated wound देखिएको, दुवै तिघ्राको कापमा Lacerated wound देखिएको, पुरूषजन्य वीर्य लागेको, करणी भएको लक्षणबाट देखिएको, कन्याजाली च्यातिएको” भनी उल्लेख भएको पाइयो । पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको उल्लिखित प्रतिवेदनबाट निज बालिकाउपर करणी भएको तथ्य समर्थित भएको देखिन्छ । पीडित बालिकाको उमेर सम्बन्धमा तत्कालीन गाउँ विकास समितिको कार्यालय राजघाटको मिति २०६५/४/२७ को मिसिल संलग्न जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रबाट पीडित बालिकाको जन्ममिति २०५७/८/११ हो भन्ने देखिएको छ । वारदात मिति २०७१/७/२९ रहेको तथ्यमा विवाद छैन । यसरी हेर्दा वारदातको अवस्थामा पीडितको उमेर १४ वर्षभन्दा घटी रहेको थियो भनी प्रमाणित भएको देखिन्छ । वस्तुतः पीडितको उमेरको कुरामा विवाद पनि देखिँदैन । यस उमेर समूहका बालिकाउपर करणी भएको तथ्य प्रमाणित हुनु नै जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर गर्नका लागि पर्याप्त मानिन्छ । पीडित नाबालिका भएकाले करणीको कुरामा निजको सहमति वा मन्जुरी थियो वा थिएन भन्ने विषय सान्दर्भिक र प्रमाणका आधारमा निरूपण गरिरहनुपर्ने विषय देखिँदैन । यो Statutory Rape को कुरामा पीडित बालिकाको सहमति रहेको वा नरहेको कुराले कसुर ठहर गर्नमा कुनै खास अर्थ राख्ने पनि देखिँदैन ।
७. अब प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा उल्लेख गरेको बेहोरा उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक र आवश्यक छ । निजले गरेको सो बयानमा निम्न बेहोरा उल्लेख गरेको पाइयो:
मिति २०७१/७/२९ गतेका दिन बेलुका अं. १६:०० बजेको समयमा परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई मैले लालबन्दी बस स्टेसनबाट मैले ना.३१ प. १६९३ नम्बरको मोटरसाइकलमा राखी जिल्ला धनुषा, वेंगाडावर ८ स्थित बौवा होटल लजमा ल्याई राखी मिति २०७१/७/२९ गते रातभरि निज पीडितालाई मानसिक यातनासमेत डर, त्रास देखाई निज पीडितालाई मैले पटकपटक जबरजस्ती करणी गरी मिति २०७१/७/३० गतेका दिन महोत्तरीको बर्दिबास लगी छाडी भागी फरार भएकोले निजको काका नाता पर्ने परिवर्तित नाम हरि कार्कीले मेरो नाउँमा किटानी जाहेरी दिएका हुन् । पीडिता वर्ष १४ की परिवर्तित नाम “लालगढ क”’ सँग मेरो कुनै पनि रिसइवी झै-झगडा वादविवाद छैन । मैले सञ्चालन गरेको नमुना ज्ञानोदय एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलको म प्रिन्सिपल भएको र निज पीडिता नाबालिका परिवर्तित नाम “लालगढ क” पनि मैले सञ्चालन गरेको स्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्ने गरेकोले निजसँग मेरो राम्रो चिनजान छ । निज पीडिता मेरो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने हुँदा निज मेरो स्कुलको विद्यार्थी हुन् । गाउँघरमा भतिजी नाता
पर्छ । निजको र मेरो घर नजिकै पर्छ । मिति २०७१/७/२९ गतेका दिन निज पीडितालाई मैले लालबन्दी बजार नजिकै रहेको बस स्टेसनमा फेला पारी निजलाई काहाँ जाने भनी सोध्दा निजले म घर जाने भनेपश्चात् निज पीडितालाई मैले मेरो ना.३१ प. १६९३ नम्बरको मोटरसाइकलमा घर पुर्याइदिन्छु भनी मैले निजलाई सोही मोटरसाइकलमा राखी लालबन्दी बजारबाट केही परसम्म पुर्याई बन्धनमा पारी काम छ भनी पुनः निजलाई फर्काइ ल्याई निजले मलाई कहाँ लिई हिँडेको मलाई घर जान दिनुहोस् भनी मोटरसाइकल रोक्नु सर भन्दाभन्दै मैले निज पीडितालाई डर, त्रास देखाइ जिल्ला धनुषा, वेंगाडावर ८ लालगढ स्थित बौवा होटल एण्ड लजमा ल्याई २०३ नं. को कोठा बुक गरी सोही होटलको कोठामा लगी ढोका बन्द गरी रातभरि पटकपटक निज पीडितालाई बोल्न कराउन नदिई मैले जबरजस्ती करणी गरेको हो । मेरो विद्यालयमा पढ्ने छात्रा (बालिका) लाई जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले बर्दिबाससम्म ललाइ-फकाइ ल्याई तिमी चोकमा नै बस्दै गर, म सामान लिएर आउँछु भनी बर्दिबास स्थित गौतम होटलमा पुगी कोठा खाली छ कि भनी बुक गर्न गई सो होटलमा कोठा नभएपछि पीडित भएको चोकमा आई अब काम भयो घर फर्कनुपर्छ भन्दै पीडितलाई पुनः मोटरसाइकलमा चढाई लालगढतर्फ ल्याई लिई आउँदा सर मलाई तपाइँले कहाँ लग्नुहुन्छ मलाई घरमा खोजी हुन्छ, म छोरी मान्छे, म जादिनँ भन्दाभन्दै मैले निज पीडितलाई अब तेरो यहाँ कोही पनि छैनन् । तँ चुप लागी बस, हो-हल्ला गरिस् भने जंगलमा मारी फालिदिन्छु भनी डर, त्रास देखाइ म जे भन्छु सोही कुरा मान्नु नत्र तेरो ज्यान छैन । भारतमा भएको बसको घटना जस्तो गरी रेप गरी मारी फाल्छु भन्दै डर देखाई निज पीडितालाई कोही कसैले को हो भनी सोधे भने म श्रीमती हुँ नाम के हो भनी कसैले सोधे भने निरू श्रेष्ठ भन्नु भन्दै मैले निज पीडितालाई बौवा होटलमा पुर्याइ काउन्टरमा गई २०३ नं. को कोठा मैले आठ सयमा बुक गरी श्रीमान् श्रीमती भनी लेखाइ सोही होटलको २०३ नं. कोठामा लगी कोठा बन्द गरी कोही कसैलाई पनि कोठामा आउन नदिई खानासमेत कोठामा नै मगाई निज पीडिताले खाना खादिनँ भन्दा पनि मैले जबरजस्ती कोच्याई खुवाई निज पीडिता रून कराउन लागेपछि मैले पुन: डर, त्रास देखाइ ज्यानसमेत लिने धम्कीसमेत दिई निजलाई मिति २०७१/७/२९ गते रातभरि सोही होटलको कोठा झ्याल ढोका बन्द गरी निजले लगाएको कपडा खोली निज नाबालिका वर्ष १४ की परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई मैले रातभरि पटकपटक गरी ४ चोटि जबरजस्ती करणी गरेको हो । मिति २०७१/७/३० गते बिहान उठी सो होटलको पैसासमेत तिरी निजलाई मोटरसाइकलमा नै चढाई बर्दिबाससम्म पुर्याइ यो कुरा कोही कसैलाई भनेमा ज्यान लिनेसम्मको डर देखाइ गाडी भाडा रू.५००।- दिई निज पीडितालाई बस चढी आउनु भन्दै म आफ्नो मोटरसाइकल लिई गएको हो । मैले १३ वर्षकी नाबालिग परिवर्तित नाम “लालगढ क” लाई जबरजस्ती करणी गर्दा कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो । थाहा हुँदाहुँदै पनि निज पीडितालाई डर, त्रास देखाइ निजका परिवारसमेतले थाहा नपाउने गरी आफ्नो घर जानको लागि बस पर्खी बसेकी अवस्थामा परिबन्धमा पारी घर पुर्याई दिन्छु भन्दै निजलाई डर, त्रास देखाई ज्यान मार्ने धाक धम्कीसमेत दिई मानवीय नातासमेतको प्रवाह नगरी मेरो बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेको नाबालिकालाई मैले जबरजस्ती करणी गरेको हुँ । वारदात भएको पेन्टी यही हो, सो पेन्टी मैले हेरी देखी सनाखत
गरिदिएँ । मिति २०७१/७/३० गते पीडितलाई दिएको नगद रू.५००।- को नोट पनि यही हो, सनाखत गरिदिएँ ।
८. प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले धनुषा जिल्ला अदालतमा बयान गर्दा निम्न बेहोरा उल्लेख गरी आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको देखियो:
मैले कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको छैन । मउपर लगाएको आरोप सबै झुट्टा हो । मलाई फसाउन यस्तो कागज गरेको
हो । मिति २०७१/७/२९ गतेका दिन म सप्तरंगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड राजघाट ६ सर्लाहीको बैठक सकी अन्दाजी ३ बजेपछि मेरो आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर जनकपुर आउने क्रममा साँझ परी राति बौवा गेष्ट हाउस लालगढमा बसेको र भोलिपल्ट जनकपुर आई घुमफिर गरी जानकी मन्दिर दर्शन गरी फर्किने क्रममा मलाई इ.प्र.का. हरिऔनमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मसँगै मेरो श्रीमती चन्द्रीका श्रेष्ठ साथै छिन् । मैले कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको छैन । मलाई फसाउनलाई जाहेरी दिएको हो । मेरो जिल्ला सर्लाही राजघाटमा बोर्डिङ छ । म सो नमुना ज्ञानोदय एकेडेमी स्कुलको सञ्चालक पनि हो । मेरो सो बोर्डिङ राम्ररी चलेको र विद्यार्थी पनि राम्रो रहेको हुँदा त्यहाँ अरू पनि बोर्डिङ स्कुल रहेको र राम्रो नचलेको हुँदा मलाई सो कारणबाट र राजनीतिक कारणबाट फसाएको हो । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान बेहोरा पढेर सुनाउँदा सुनेँ, मेरो नाम थर वतन तीन पुस्ते मैले भनेको हो । अरू बेहोरा मैले भनेको होइन । सो बेहोरा मेरो होइन । प्रहरीले शारीरिक, मानसिक तनाव दिई मलाई पढेर नसुनार्इकन जबरजस्ती मसँग सहीछाप गराएको हो । सहीछाप मेरो नै हो ।
९. माथि उल्लेख गरिएअनुसारको पीडित बालिकाको भनाइ, निजको उमेर तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेहोरा, जाहेरवालाको किटानी उजुरी र बकपत्रलगायतका प्रमाणबाट प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले पीडित नाबालिकालाई निजको घरमा पुर्याइदिन्छु भनी झुक्याइ, ललाइ-फकाइ सर्लाही जिल्लाको लालबन्दीबाट मोटरसाइकलमा राखी धनुषा जिल्लाको लालगढ स्थित बौवा होटलमा पुर्याइ कोठा भाडामा लिई राखी डर, धाक, धम्की दिई राति पटकपटक गरी चार पटक करणी गरेको तथ्य स्थापित भएको पाइयो । उल्लिखित तथ्यहरूलाई प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा स्वीकार नै गरेको
देखिन्छ । अदालतमा बयान गर्दा निज प्रतिवादी उपर्युक्त तथ्यगत कुराहरूमा इन्कारी रहेको भए पनि निजको सो इन्कारी कथन तार्किक र विश्वसनीय रूपमा कुनै प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन । निज प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम प्रमाणमा ग्रहणयोग्य नै देखिन्छ । कसुरजन्य कार्यसम्बन्धी माथि उल्लेख गरिएका तथ्यगत कुराहरूका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा लिइरहनुपर्ने कारण देखिँदैन । प्रतिवादीउपरको आरोपित कसुरसम्बन्धी तथ्यगत कुराहरू शंकारहित तबरबाट प्रमाणित भएको
देखिन्छ । तसर्थ, अब उपर्युक्त कार्य भएको कुरामा के कस्तो प्रकारको फौजदारी दायित्व सिर्जना हुन्छ, अथवा उक्त कसुरजन्य कार्यबापत के कति फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कसुरजन्य कार्य हुँदाका अवस्थामा तत्काल प्रचलित कानून र हाल प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधानका सन्दर्भमा विवेचना गर्नु प्रासङ्गिक हुन आएको छ ।
१०. मुलुकी ऐन, अपहरण गर्नेको तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ नं. मा “कसैले कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा प्रयोग गर्ने धम्की दिई, डर, त्रास देखाइ, जोरजुलुम गरी, हातहतियार देखाई, छलकपट गरी, झुक्यानमा पारी वा नसालु वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै यातायातको साधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई कुनै ठाउँमा जान बाध्य गराउन वा कुनै व्यक्तिलाई निजको मन्जुरीविना वा नाबालक र मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिलाई निजको हितको निमित्त निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको मन्जुरीबाहेक कुनै ठाउँमा लैजान हुँदैन । सो गरे अपहरण गरेको मानिने छ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११(२)(ख) मा समेत “कुनै व्यक्तिलाई निजको मन्जुरीबिना वा बालबालिका वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अरूको आश्रयमा बसेको वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिलाई निजको बाबु आमा वा संरक्षकको मन्जुरीबिना वा झुक्यानमा पारी जबरजस्ती कुनै ठाउँमा लगेमा” अपहरण गरेको मानिने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसबाट पूर्ववर्ती ऐनले कसुर वा अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको बालबालिकाको अपहरणसम्बन्धी परिभाषालाई हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताले पनि निरन्तरता प्रदान गरेको
देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको मन्जुरीबिना वा झुक्यानमा पारी अन्यत्र कुनै ठाउँमा लैजाने कार्यलाई अपहरण गरेको मानिने कुरा प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरिएको देखिँदा बालबालिकालाई अपहरण गरेको कुरामा जोरजुलुम गरेको, हातहतियार देखाएको, फिरौती रकम माग गरेको जस्ता कुराहरूलाई कसुरको अनिवार्य तत्त्वको रूपमा लिन मिल्ने देखिँदैन । झुक्याइ, छलछाम गरी, वा फकाइ-फुल्याइ बाबु आमा वा संरक्षकको मन्जुरी नलिई कुनै कसुरजन्य कार्य गर्ने अभिप्रायले कुनै बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य भएको देखिएको अवस्थामा अपहरणको कसुर भएको मानिन सक्तछ ।
११. प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धित घटनाक्रम हेर्दा पीडित बालिका महोत्तरी स्थित निजको मामाघर गएर आफ्नो घर फर्किने क्रममा मिति २०७१/८/२९ गते दिउँसो करिब २:०० बजेपछिको समयमा सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी स्थित बस प्रतिक्षालयमा गाडी कुरेर बसेको अवस्थामा प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ बालिकानजिक आएर सोधपुछ गरेको, निजले “म तिमीलाई घर पुर्याइदिन्छु” भनेको, पीडितले नमानेको (आनाकानी गरेको), त्यसपछि ललाइ-फकाइ पीडितलाई मोटरसाइकलमा चढाएको, त्यसपछि घरतर्फ नलगेर उल्टो बाटो बर्दिबासतर्फ लगेको, पीडितले “कहाँ लगेको” भनी सोध्दा “तुरून्तै घुमाएर लगिहाल्छु” भनी जवाफ दिएको, बेलुकीपख धनुषा जिल्लाको वेंङ्गाडावर गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित बौवा होटल (लज) मा लगेको, लजमा कोठा लिई पीडितउपर पटकपटक करणी गरेको, सो कुरा कसैलाई भनेमा ज्यान मारेर फालिदिने धम्की दिएको, भोलिपल्ट (३० गते) बिहान पीडितलाई बर्दिबास पुर्याइ छाडेको, छाड्ने बेलामा पनि प्रतिवादीले पीडितसँग “यो कुरा कसैलाई नभन्नु, भनेमा मेरो केही हुँदैन, तेरो इज्जत जान्छ, मैले होटलमा नाम परिवर्तन गरी श्रीमान् श्रीमती भनी तिम्रो नाम निरू श्रेष्ठ लेखाइदिएको छु” भनेको र पीडित बालिकालाई रू. ५००।– को नोटसमेत दिएको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यहरू जाहेरी दर्खास्त, पीडित बालिकाले मुद्दामा भएको अनुसन्धानका क्रममा गरेको कागज र अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, पीडितका अभिभावकको भनाइ, बुझिएका मानिसहरूको कथन तथा प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयानसमेतका प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । आफू अध्ययन गर्ने गरेको नमुना ज्ञानोदय एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपलउपर केवल १४ वर्षको उमेर पनि नपुगेकी अबोध बालिकाले झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरी फसाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । पीडित बालिकाको भनाइ बौवा होटलका मेनेजर विकाश खड्का तथा सोही होटलका नारायण पोखरेलले गरेको कागजका अतिरिक्त पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट पनि समर्थित भएको छ । मिसिल प्रमाणबाट माथि उल्लेख गरिएका तथ्यहरू शंकारहित तवरबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले अदालतमा बयान गर्दा निजले सञ्चालन गरेको बोर्डिङ स्कुल राम्ररी चलेको र विद्यार्थी पनि राम्रो रहेको, तर त्यहाँका अरू बोर्डिङ स्कुल राम्रो नचलेको कारणबाट तथा राजनीतिक कारणबाट फसाएको हो भनी लिएको जिकिरलाई तथ्ययुक्त र विश्वसनीय मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अरू कुन बोर्डिङ स्कुलका को कसले फसाएको हो ? फसाउनुपर्ने राजनीतिक कारण के हो भन्ने कुराको कुनै सन्दर्भसम्म पनि खुलाइएको पाइएन । त्यस प्रकारको कोरा इन्कारी जिकिरका आधारमा नै निज प्रतिवादीलाई निर्दोष भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
१२. यसरी प्रतिवादीले १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको हितको रक्षा गर्ने निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको मन्जुरी नभएको अवस्थामा निजलाई घर पुर्याउने बहाना बनाई प्रतिवादीले आफ्नो मोटरसाइकलमा राखी उल्टो बाटोतर्फ लगेको, “बल प्रयोग प्रयोग गर्ने धम्की दिएको”, “डर, त्रास देखाएको”, “छलकपट गरेको”, “झुक्यानमा पारेको” होटलमा रातभर राखेर पटकपटक करणी गरेको कुरालाई यो केवल करणीसम्बन्धी कसुर हो, अपहरणको कसुर होइन भनी सम्झनु विवेकपूर्ण र तार्किक
देखिँदैन । पीडित “भाग्न सक्ने मौका हुँदाहुँदै नभागेको” भनी कसुरको दोष स्वयम् पीडितउपर रहेको जस्तो प्रतीत हुने गरी उच्च अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको कारण वा आधार न विवेकपूर्ण देखिन्छ, न त तार्किक नै देखिन्छ । यस प्रकारका असङ्गत तर्कबाट स्वेच्छाचारिताले नै प्रस्रय पाउने हुन्छ । वस्तुत: कानूनद्वारा गरिएको अपहरणका आवश्यक तत्त्वहरू प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको कसुरमा प्रतिवादीप्रति देखाइने अनुचित, अतार्किक र कानून प्रतिकूलको उदारभावबाट न दण्डहीनता नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्दछ, न त कानून तथा समाजले राखेको कुनै वैध अपेक्षा नै पूरा
हुन्छ । अपराधलाई प्रोत्साहन हुने र पीडितलाई न्यायको अनुभूति नहुने यस प्रकारको प्रतिवादीउपरको “उदारभाव” सर्वथा अनुचित र अवाञ्छित देखिन्छ ।
१३. The Indian Penal Code को दफा ३६१ मा नाबालकलाई अपहरण गरेको मानिने सम्बन्धमा यसरी उल्लेख गरिएको छ: “Whoever takes or entices any minor under sixteen years of age if a male, or under eighteen years of age if a female, or any person of unsound mind, out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind, without the consent of such guardian, is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship”. उल्लिखित प्रावधानको व्याख्या गर्दै नाबालकलाई अपहरण गरिएको कुरामा निज विवाहित भएको वा नभएको, नाबालकको मन्जुरी रहेको वा नरहेको, तथा अपहरण गर्नेले आपराधिक मनसाय राखेको थियो वा विवाह गर्ने जस्ता अन्य उद्देश्यले लगेको थियो भन्ने जस्ता कुराको सान्दर्भिकता रहँदैन भनी भारतीय अदालतले न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्ट पारेको पाइन्छ । State of Haryana Vs. Raja Ram (AIR 1973 SC 819) तथा State Vs. Sulekh Chand (AIR Punjab 83) लाई यस कुराको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । करिब २०० वर्षभन्दा अगाडि नै बेलायती अदालतले पनि Queen Vs. Prince (1875, LR 2) को विवादका सन्दर्भमा बालबालिकालाई अपहरण गरेको मानिने अवस्थाका सम्बन्धमा व्याख्या गरेको
पाइन्छ । यस प्रकारको दृष्टिकोण अहिले पनि भारतीय तथा बेलायती अदालतहरूले प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन् । यसरी विकसित हुँदै आएको विधिशास्त्रलाई आत्मसात् गरी मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ नं. मा नाबालकलाई अपहरण गरिएको मानिने सम्बन्धमा प्रस्ट र सरल रूपमा परिभाषित गरिएको अवस्थामा सो प्रावधानको अपव्याख्या गरी दोषी व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने अवस्था पैदा गर्नु मनासिब हुँदैन ।
१४. सजायसम्बन्धी प्रावधानतर्फ दृष्टिगत गर्दा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्नेको तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. बमोजिम कसैलाई जबरजस्ती करणी वा अप्राकृतिक मैथुन गर्ने उद्देश्यले अपहरण गरेमा सो गर्ने गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१३ मा समेत “जबरजस्ती करणी वा अप्राकृतिक मैथुन गर्ने उद्देश्यले” अपहरण गरे वा गराएको भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रकार दुवै कानूनले अपहरणको कुरामा न्यूनतम कैद सात वर्ष हुने भनी तोकेको देखिँदा परिवर्तित कानूनी प्रावधानका सन्दर्भमा विचार गर्दासमेत अपहरणको कसुरमा कम्तीमा सात वर्ष कैद सजाय हुने अवस्था कायम रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा पीडित नाबालिकाउपर जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले अपहरण गरेको तथ्य प्रमाणित भएको देखिएको हुँदा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ नं. सपठित ३ नं. बमोजिम सात वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने नै देखिन आयो । हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा बालबालिकालाई अपहरण गरिएको कुरालाई लिएर थप सजाय हुने प्रावधान रहेको नदेखिएको, सो कुरालाई कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्वको रूपमा सम्म उल्लेख गरिएको देखिँदा परिवर्तित कानूनी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं. बमोजिम छुट्टै थप सजाय हुने गरी ठहर गर्न भने मिल्ने देखिँदैन ।
१५. अब जबरजस्ती करणीको कसुरतर्फ हुने सजायसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा हेर्दा पीडित १४ वर्षभन्दा केही घटी उमेरकी बालिकाउपर भएको जबरजस्ती करणीको कुरामा सो कसुर हुँदाको अवस्थामा प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (२) बमोजिम ८ (आठ) वर्षदेखि १२ (बाह्र) वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (३) मा “दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए” “जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी” “अठार वर्षदेखि बिस वर्षसम्म” कैद हुने व्यवस्था रहेको छ । यसबाट तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनमा रहेको सजायको हदभन्दा अपराध संहितामा तोकिएको सजायको हद बढी रहेको देखिन्छ । कसुर हुँदाको अवस्थामा प्रचलित कानूनले तोकेको सजायभन्दा बढी हुने गरी पछि जारी भएको कानूनअनुसार सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त रहेको र नेपालको संविधानले समेत यस कुरालाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण प्रदान गरेको हुँदा यस मुद्दाका प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा बहाल रहेको मुलुकी ऐनमा रहेको प्रावधानबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुरमा घटीमा आठ वर्ष र बढीमा बाह्र वर्ष कैद हुन सक्ने देखियो ।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको ठहर गरी जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद हुने भनी सुरू जिल्ला अदालतले फैसला गरेकोमा उच्च अदालत जनकपुरबाट उल्लिखित कानूनबमोजिमको कसुर ठहर गरेको फैसला सदर गरेको र सजायको हकमा “न्यायको मकसद पूरा हुने” भनी प्रतिवादीलाई ८ (आठ) वर्ष मात्र कैद सजाय हुने गरी घटी सजाय तोकेको पाइयो । कुनै कारण र आधार उल्लेख नगरी हचुवा, स्वेच्छाचारी र अमूर्त रूपमा “न्यायको मकसद पूरा हुने” भनी उच्च अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला न्यायिक मान्यताअनुकूलको देखिँदैन । “न्यायको मकसद पूरा हुन” सोसम्बन्धी वस्तुगत आधार र मनासिब कारण विद्यमान हुन आवश्यक हुन्छ । कुनै कारण र आधार नखुलाई अमूर्त र हचुवा तवरबाट “न्यायको मकसद पूरा हुने” भनी फैसलामा लेखिँदैमा यसको औचित्य प्रमाणित हुन सक्तैन । वारदात घटनाक्रमसम्बन्धी तथ्यहरूतर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ प्रिन्सिपल रहेको स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत वर्ष १३ की नाबालिका छात्रालाई निजको अविभावकलाई जानकारी नै नदिई घरमा पुर्याइदिन्छु भनी झुक्याएर मोटरसाइकलमा चढाइ उल्टो बाटोबाट लगेर घटनास्थल बर्दिबास नजिक रहेको बौवा होटलमा पुर्याएको र होटलमा २०३ नं. को कोठा भाडामा लिई बालिकालाई कोठामा राखी पटकपटक करणी गरेको तथ्य स्थापित भएको छ । उल्लिखित घटनाक्रमबाट मुख्यतया: तीनवटा तत्त्वहरू कसुरको मात्रा वा गम्भीरता बढाउने किसिमका देखिएका छन्: (१) पीडित बालिका प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ प्रिन्सिपल रहेको स्कुलकी छात्रा हुन् भन्ने देखिएको छ । निजै प्रतिवादी प्रिन्सिपल रहेको विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राउपरको कसुरजन्य कार्य भएकाले यसले कसुरको गम्भीरता बढाउने देखिन्छ; (२) पीडितको उमेर १४ वर्षभन्दा घटी रहेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । नाबालिकाउपर विश्वासको घात गरी करणी गरेको देखिँदा यसलाई पनि कसुरको गम्भीरता बढाउने अर्को कारण मान्न सकिन्छ; (३) पीडितलाई झुक्याइ अपहरण गरी होटलमा पुर्याएर करबल गरी, धाक-धम्की दिई रातभर होटलमा राखेर जबरजस्ती करणी गरिएको हुँदा एकभन्दा बढी अपराध गरेको देखिएको छ । यसलाई पनि कसुरको गम्भीरता बढाउने अर्को तत्त्वको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
१७. यस प्रकारको कसुरजन्य कार्यको श्रृङ्खलातर्फ दृष्टिगत गर्दा यसलाई न्यूनतम सजाय गरेर “न्यायको मकसद पूरा हुने” भनी ठान्नु तर्कपूर्ण हुँदैन । वस्तुगत, तार्किक र न्यायोचित आधारमा “न्यायको मकसद” पूरा भएको देखिनु पनि पर्दछ । कसुरको गम्भीरता बढाउने पर्याप्त र मनासिब आधार तथा कारण विद्यमान रहेको अवस्था देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा ऐनमा तोकिएको न्यूनतम् हदको सजाय हुने ठहर गरेर “न्यायको मकसद पूरा हुने” ठान्न मिल्ने देखिँदैन । “न्यायको मकसद पूरा हुन” कसुरको मात्रा र गम्भीरताअनुसार सजाय तोकिनु आवश्यक हुन्छ । “न्याय” एकापट्टि, “मकसद” अर्कैपट्टि हुनु हुँदैन । हचुवा, स्वेच्छाचारी वा अमूर्त रूपमा न्यायको मकसद पूरा भएको ठान्न पनि
मिल्दैन । तसर्थ, सजाय तोक्ने कुरामा पनि उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसलामा त्रुटि कायम रहेको देखिन आयो ।
१८. विधायिकाले कुनै कसुरमा हुने सजाय निर्धारण गर्दा “यतिदेखि यतिसम्म” भनी तजबिज प्रयोग गर्ने ठाउँ दिनुको तात्पर्य कसुर हुँदाका सबै अवस्था, घटनाक्रम र परिस्थिति पूर्वानुमान गर्न सम्भव नहुने र कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्नुपर्ने भएकाले न्यायकर्तालाई केही तजबिजी अधिकार प्रदान गरिएको हो । यसलाई विधायिकाले न्यायकर्ताप्रति विश्वास र भरोसा राखेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तजबिजी अधिकार भनेको स्वेच्छाचारी हुन छुट दिने कुरा होइन । कसुरको मात्राअनुसार सजाय गरिएन भने न्यायको अनुभूति नहुन पनि सक्तछ । यो दण्डहीनता (Impunity) सँग जोडिएको विषय पनि हो । कसुरको मात्राअनुसार सजाय नगरी अवाञ्छित र अतार्किक उदारता देखाउन पुगियो भने परिणामत: यसबाट दण्डहीनताले नै प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ । न्यायिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको दायरामा रहेर समाजलाई दण्डहीनताबाट जोगाउनु वा सुरक्षित राख्नु अदालतको पनि कर्तव्य बन्दछ । दोषीलाई दण्डित गर्ने र निर्दोषलाई संरक्षण प्रदान गर्ने दुवै कुरामा अदालतले सन्तुलित दृष्टि पुर्याउनुपर्दछ । यस कोणबाट हेर्दासमेत उच्च अदालत जनकपुरबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी ठहर गर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा अपनाइएको दृष्टिकोण मनासिब देखिन आएन । जबरजस्ती करणीको कसुरतर्फ सुरू जिल्ला अदालतले ठहर गरेको दश वर्ष कैद सजाय नै मनासिब देखिन आयो ।
१९. माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठलाई जबरजस्ती करणीको कसुरतर्फ मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम दश वर्ष कैद र अपहरणतर्फ उल्लिखित ऐनको अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. बमोजिम सात वर्ष कैद हुने देखियो । अब जबरजस्ती करणीको कसुरमा हुने ठहर भएको दश वर्ष कैद असुल भएपछि अपहरणतर्फको कसुरमा हुने ठहर भएको ७ (सात) वर्ष कैदबापत थप अवधि कैदमा राखी असुल गर्नुपर्ने हो वा सो कैद पनि ठुलो खतमा खापिने हो भन्ने सन्दर्भमा पनि स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ । यस अदालतबाट दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैसी वि. बझाङ जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका सन्दर्भमा आदेश (फैसला) हुँदा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. बमोजिम सजाय भएपछि ३क. नं. बमोजिम हुने ठहर भएको कैद थप गरी असुल गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्दै भनिएको छ:
“जबरजस्ती करणीको महलको ३क. नं. बमोजिमको कैद खास-खास प्रतिकूल अवस्था र परिस्थितिका महिलाउपर भएको जबरजस्ती करणीबापत हुने “थप” सजाय हो । यसलाई “अतिरिक्त सजाय” वा “पूरक सजाय” को रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । ऐनमा नै “थप” भन्ने शब्द उल्लेख भएको हुँदा यसलाई उक्त महलको ३ नं. बमोजिम हुने सजायको पूरक सजायको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यो फरक वा छुट्टाछुट्टै कसुरमा भएको सजाय होइन । यसलाई पटके सजाय गरेको भनी मान्न पनि मिल्दैन । एउटै कसुरमा भएको पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्थितिका आधारमा स्वयम् विधायिकाले तोकेको निश्चित अवधिको “थप सजाय” हो । शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त वा कमजोर अवस्थाका महिलाको हक हित संरक्षणका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था भएकाले जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको कैद असुल हुनु नै पर्याप्त हुन्छ; ३(क) नं. बमोजिमको थप कैद गरिरहन पर्दैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । उल्लिखित ३ नं. बमोजिमको सजाय असुल भएपछि ३क नं. बमोजिमको सजाय सोही ठुलो खतमा खापिन्छ, छुट्टै थप सजाय गर्न मिल्दैन भनियो भने उक्त ३(क) नं. को कानून नै सारत: निष्क्रिय र प्रभावहीन हुन पुगेको परिणाम आउँदछ । त्यस प्रकारको व्याख्या न तार्किक हुन्छ, न त विधायिकाको भावना वा मनसायअनुकूल नै हुन्छ” ।
२०. अब यस प्रसङ्गमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा ठहर भएको सजाय (ठुलो खतको सजाय) मा अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेतर्फको सजाय गाभिने हो वा थप हुने हो भन्ने सन्दर्भमा प्रचलनमा रहेका कानूनी प्रावधानतर्फ दृष्टिगत गर्दा, मुलुकी ऐन, अपहरण गर्नेको तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ८ नं. मा “कसैले कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई निजउपर प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुने अन्य कुनै कसुर गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई यस महलबमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त सो कानूनबमोजिम हुने सजायसमेत गर्नुपर्छ” भन्ने प्रावधान रहेको
देखिन्छ । उल्लिखित प्रावधानको अन्तिम वाक्यांशमा “यस महलबमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त सो कानूनबमोजिम हुने सजायसमेत गर्नुपर्छ” भनी उल्लेख भएको वाक्यांशबाट अन्य कसुरबापत हुने ठहर भएको ठुलो खतको सजायमा अपहरणको कसुरबापत भएको कैद सजाय खापिने होइन, दुवै खतमा भएको सजाय जोडेर (थप गरेर) कुल सजाय असुल गर्नुपर्दछ भन्ने नै स्वाभाविक रूपमा अर्थ बोध हुन्छ ।
२१. मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) मा समेत “कसैले अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई यस संहिता वा कानूनबमोजिम कसुर मानिने अन्य कुनै काम गरेको रहेछ भने निजलाई त्यस्तो कसुरबापतको सजायमा उपदफा (१) बमोजिमको सजाय थप हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसबाट पूर्ववर्ती ऐन तथा हाल प्रचलित अपराध संहितासमेत दुवै कानूनले अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा भएको कैद सजाय अर्को ऐनबमोजिम हुने ठहरिएको सजायमा खापिने वा समानान्तर रूपमा कैद कट्टा हुने प्रकारको सजाय नभएर दुवै खतमा भएको सजाय जोडेर वा थप गरेर असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको सजाय हो भन्ने
देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जबरजस्ती करणीको कसुरमा हुने ठहर भएको सजायमा अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा भएको सजाय जोड्दा वा थप गर्दा आउने योगफलअनुसारको कुल सजाय असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ मा उल्लेख भएको “एकीकृत कसुरबापत थप सजाय हुने” प्रावधान वा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम “विभिन्न कसुरबापत भएको सजायको कार्यान्वयन” सम्बन्धी प्रावधानको अपवाद अवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ । ऐनले “थप सजाय हुने” छुट्टै व्यवस्था नगरेको कुरामा भने कैद सजाय असुलीका सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम नै सजाय असुल गरिनुपर्ने हुन्छ । कानूनको सामञ्जस्यतापूर्ण व्याख्या (Harmonious Interpretation) को सिद्धान्तअनुसार पनि यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । स्वयम् विधायिकाले ऐन तथा संहितामा नै स्पष्ट र किटानी रूपमा सजाय “थप हुने” भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा अन्यथा तर्क-वितर्क गरेर कसुरदारलाई कानून प्रतिकूल हुने गरी सुविधा दिनु उचित हुँदैन । माथि उल्लेख गरिएअनुसार सजाय जोडिने वा खापिने सम्बन्धमा दिपेन्द्र जैसीको विवादका सन्दर्भमा अपनाइएअनुसारको दृष्टिकोण प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा समेत अपनाउनु मनासिब देखिन्छ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको दश वर्ष कैदमा सोही मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. बमोजिम हुने ठहर भएको ७ (सात) वर्ष कैदसमेत थप गरी कुल १७ (सत्र) वर्ष कैद गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२२. अत: यसमा माथि विवेचित आधार, कारण तथा प्रमाणबाट उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७३/८/१५ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सो फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ र प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. बमोजिम ७ (सात) वर्ष कैद सजाय र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना तथा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (२) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजायसमेत गरी कुल १७ (सत्र) वर्ष कैद सजाय र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ । पीडितलाई प्रतिवादीबाट रू. दुई लाख क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर गरेकोतर्फ सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको फैसला सो हदसम्म मनासिब देखिँदा सदर हुन्छ । अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू:
तपसिल
१. माथि ठहर खण्डमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. बमोजिम ७ (सात) वर्ष कैद सजाय र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना तथा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (२) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजायसमेत गरी कुल १७ (सत्र) वर्ष कैद सजाय र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर भएकाले निज प्रतिवादी मिति २०७१/०८/०१ मा पक्राउ परी हालसम्म थुनामा रहेको भन्ने देखिँदा सुरूमा पक्राउ परी थुनामा रहेको मितिले १७ (सत्र) वर्ष कैद सजाय असुल गर्ने गरी निजलाई संशोधित कैदी पुर्जी दिई कैद सजाय असुल गर्नु; साथै जरिवाना रकम रू. एक लाखसमेत निज प्रतिवादीबाट कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनी सुरू धनुषा जिल्ला अदालतमा तत्काल लेखी पठाइदिनू ।
२. पीडित बालिकालाई प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठबाट रू. दुई लाख क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी फैसला भएको हुँदा सोबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम अविलम्ब निज प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट कानूनबमोजिम भराइदिनु भनी सुरू धनुषा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ।
३. प्रस्तुत फैसलाको एकप्रति प्रतिलिपिसहित जानकारीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू ।
४. प्रस्तुत मुद्दा दायरीको लगत कट्टा गरी, फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत: माधवप्रसाद लोहनी
इति संवत् २०७८ साल माघ २४ गते रोज २ शुभम् ।