निर्णय नं. ८५३३ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत ।
निर्णय नं. ८५३३
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
सवंत् २०६५–NF––००१९
आदेश मितिः २०६७।९।२२।५
विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निवेदक विपक्षीः वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् सञ्चालक परिषद् जनकपुरधाम धनुषाको साविक अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला का.म. न.पा.वडा नं.८ वस्ने भोजराज घिमिरे
विरुद्ध
प्रत्यर्थी निवेदकः महोत्तरी जिल्ला, रतौली गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भई धनुषा जिल्ला, जनकपुर न.पा.वडा नं. ७ वस्ने रामप्रसाद नायक
सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गर्नेः
मा.न्या. श्री बलराम के.सी.
मा.न्या. श्री तपबहादुर मगर
§ कानूनले स्पष्ट तोकेको रकम वाहेक अन्य रकम वा सहुलियत सुविधा उपलव्ध गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ दावी नै नलिएको वा माग नै नगरेको कुरा अदालतले न्यायिक अग्रसरता देखाई आफैले थप कुरा दिने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ दावीमा सीमित रही फैसला गर्नु पर्छ । न्याय सम्पादन पद्धतिको यो एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । साथै यो न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्तको एक प्रमुख आधार पनि हो । यसलाई न्यायको एउटा मान्य सिद्धान्तको रुपमा यस अदालतले मानी आएको छ र यसबाट विमुख (Deviate) हुनुपर्ने कुनै कारण र औचित्य नभएकाले दावीको सीमा नाघेर आफै विवादको सिर्जना गरी वा औचित्यको तर्क दिएर अदालतले दावी नगरिएको कुरामा वा दावीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदक तर्फबाटः
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री लक्ष्मीबहादुर निराला र श्री पवनकुमार ओझा एवं विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०४४, नि.नं. २९५९, पृ. ३८
§ नेकाप २०३१, नि.नं. ८०७, पृ. ५६
सम्बद्ध कानूनः
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) र (ख)
§ बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।६।३ को आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् सञ्चालक परिषद्, जनकपुरधाम धनुषाका साविक अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदनमा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
पौराणिक कालदेखिको पवित्र धार्मिक नगरी जनकपुर र यसको माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परिक्रमा भित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक मठ, मन्दिर, सरोवर र स्थलहरूको सुरक्षा सम्भार र विकासका पूर्वाधारहरू विकसित गर्दै सुव्यवस्थित तीर्थस्थल एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने पवित्र उद्देश्य राखी संसदद्वारा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ लागू गरी ऐ.ऐनको दफा ३(१) (२) नं. बमोजिम बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नामक संस्थाको स्थापना गरिएको छ । तत्पश्चात् सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारद्वारा बृहत्तर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषद् नियमावली २०५८ लागू गरिएको छ । परिषद्को सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू सोही ऐन, नियमबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्ने निर्विवाद छ । उपरोक्त ऐन नियम तथा परिषद्को विकास निर्माणको सर्वाङ्गिण उद्देश्यको विपरीत विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६०।६।१२ मा निर्णय गरी मन्त्री स्तरको पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रमिक, घरभाडा र गाडी समेतको सुविधा पाउने गरी ऐनको दफा ६(१)(क) बमोजिम महोत्तरी जिल्ला ओरही गा.वि.स.वडा नं ४ का निवासी भनी देखाई विपक्षी भोजराज घिमिरेलाई परिषद्को अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरी सोही निर्णयानुसार विपक्षी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट निजलाई मिति ०६०।६।२१ मा सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको तथ्य मिति ०६१।१।२३ मा नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारबाट म निवेदक समेतले थाहा पाएको हुँदा तत्पश्चात सम्बन्धित परिषद्मा सम्पर्क राखी आवश्यक कागजातहरूको नक्कल मिति ०६१।२।१ मा लिए पश्चात तथ्य जानकारी भयो ।
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ७(३) बमोजिमको गणपूरक संख्या नै नपुगी निज अध्यक्ष स्वयंको अध्यक्षतामा मिति ०६०।८।२ मा काठमाडौंमा बसेको सञ्चालक परिषद्को अवैध एवं गैरकानूनी बैठकले निज अध्यक्षको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा परिषद्कै विकास अनुदानकै वार्षिक बजेटबाट भुक्तानी गर्ने गरी उक्त क्षेत्रको विकास गर्ने रकम नै खाने मास्ने र उक्त क्षेत्रमा विकास नै नगर्ने उद्देश्यले नितान्त अनैतिक एवं गैरकानूनी निर्णय गरियो । सो बैठक नै ऐनको दफा ७(३) विपरीत भएको हुँदा सो को निर्णयहरू स्वतः अमान्य र कानूनी मान्यता शून्य छ । उक्त निर्णयको आधारमा रिट निवेदनको दफा ५ मा उल्लिखित रकम तलब तथा सुविधावापत बुझी लिने गरेका छन् । अध्यक्षले तलब भत्ता तथा सुविधा लिन नमिल्ने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट च.नं. ६६ मिति ०५८।६।२९ को पत्रबाट विपक्षीहरूलाई सचेत समेत गराइसकेको छ ।
विपक्षी भोजराज घिमिरेले ऐन कानूनविपरीत तलब भत्ता पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू उपभोग गरी म निवेदक समेतबाट असूल गरिएको कर जम्मा गरी खडा गरिएको राज्यकोष कै व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको र परिषद्कै हित विपरीत परिषद्को सञ्चित कोष समेतको रकम आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न लिई मासि व्यक्तिगत आर्थिक हितमा प्रयोग गरी परिषद्लाई टाट पल्टाउने कार्य गरिरहेको हुँदा निजको मनोनयन नै गैरकानूनी घोषित गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट संस्थानका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई बैठक भत्ता तथा परिवहन सुविधा मात्र प्रदान गरिने, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूबाट बढी लिए जति सुविधा रकम असल उपर गर्ने त्यस्तो सुविधा लिनेलाई त्यस्तो कामको जिम्मा नदिने तथा यस सम्बन्धमा संस्थानको सञ्चालक समितिले आफूखुशी निर्णय गर्न नपाउने गरी मिति २०५७।२।२ मा भएको निर्णय समेतको प्रतिकूल गरी विपक्षी भोजराज घिमिरेलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष पदमा मन्त्रीस्तरका पदाधिकारीले पाउने मासिक पारीश्रमिक घरभाडा र गाडी समेतको सुविधा पाउने गरी ४ वर्षको लागि तोकी मनोनयन गरी नियुक्ति दिने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति ०६०।६।१२ को निर्णय गैरकानूनी छ ।
विपक्षी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंबाट च.नं.१२१, मिति ०६०।६।२१ मा विपक्षी भोजराज घिमिरेलाई उक्त परिषद्को सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष पदमा तोकी नियुक्ति गरेको गैरकानूनी नियुक्ति र नियुक्ति पत्रलाई विपक्षी वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का सञ्चालक परिषद्को मिति ०६०।८।२ को बैठकको निर्णयलाई विपक्षी अर्थ मन्त्रालय काठमाडौंबाट विपक्षी भोजराज घिमिरेले उक्त सुविधाहरू खान पाउने गरी च.नं. ७६२, मिति ०६०।७।२६ मा विपक्षी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी विपक्षी वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास परिषद्का सञ्चालक समिति परिषद्लाई बोधार्थ दिई सहमति दिने पत्रलाई विपक्षी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले विपक्षी भोजराज घिमिरेलाई सम्बोधन गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिई च.नं.२३३, मिति २०६०।८।१ मा सहमति दिने सम्बन्धी लेखेको पत्रलाई तथा उक्त गैरकानूनी निर्णय र पत्रहरूका आधारमा विपक्षीहरूले गरे गराएको सम्पूर्ण निर्णय र पत्रहरूका आधारमा विपक्षीहरूले गरे गराएको सम्पूर्ण निर्णय र काम कारवाहीहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी स्वतन्त्र एवं स्वच्छ छवि भएका सोही क्षेत्रका स्थायी बासिन्दालाई अध्यक्ष पदमा तोकी मनोनयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदन पत्रको टुंगो नलागेसम्मको अवधिको लागि विपक्षी भोजराज घिमिरेले अध्यक्षको हैसियतले विपक्षी वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को कार्यालयमा कुनै पनि निर्णय, कामकारवाही समेत नगर्नु नगराउनु कुनै पनि तलब भत्ता लगायतका आर्थिक सुविधा विपक्षी भोजराज घिमिरेले लिन खान नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई र आफै वा आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षी भोजराज घिमिरे समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नेपाल सरकारको मिति २०६०।६।१२ को निर्णय बदर हुने वा नहुने विषय लिखित जवाफ समेत प्राप्त भएपछि अन्तिम अवस्थामा बोलिने कुरा हो । सो नियुक्ति बदर नभएसम्म सो निर्णयबमोजिम पाएको खाएको सुविधालाई अहिले अन्तरिम आदेशबाट रोक्ने अवस्था उत्पन्न हुन नआउने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने यस अदालतको आदेश ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मिति ०६०।७।६ मा नेपाल सरकारको निर्णय गराई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम श्री भोजराज घिमिरेलाई उक्त परिषद्को अध्यक्ष पदमा मनोनयन गरी तत्कालीन कार्यरत अध्यक्ष नरेन्द्र मिश्रलाई पदबाट मुक्त गर्ने, सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ठ) बमोजिम श्री लक्ष्मीबहादुर निरौला र श्री श्रवणकुमार शाहलाई २ वर्षको लागि सञ्चालक परिषद्को सदस्य पदमा मनोनयन गर्न र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को सञ्चालक परिषद्का अध्यक्षले प्राप्त गर्ने सुविधा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट तोकिएबमोजिम हुने गरी प्रस्ताव पेश भएकोमा मिति २०६०।६।१२ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा निर्णय हुनुपर्ने प्रस्तावको खण्ड (ग) मा उल्लिखित सुविधाको हकमा अध्यक्षलाई मन्त्रीस्तरका पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रमिक, घर भाडा र गाडी समेतको सुविधा उपलव्ध गराउने गरी अरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने निर्णय भएको नेपाल सरकारको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको र यस निर्णयबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव देवराज रेग्मीको लिखित जवाफ ।
संघ संस्था, परिषद्, बोर्ड निगम जस्ता निकायहरूको कार्यकारी पदमा नेपाल सरकारद्वारा प्रचलित कानूनबमोजिम उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने आमप्रचलन हो । यसरी नियुक्ति गरिंदा त्यस्ता पदाधिकारीले पाउने सुविधाको हकमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही तोकिने हो । नेपाल सरकार संघ संस्था, परिषद्, बोर्ड निगम जस्ता निकायहरूको कार्यकारी पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई त्यस्तो संस्थामा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा आफ्नो पदीय कार्यसंग सम्बन्धित काममा खटिनु पर्ने हुँदा आवश्यक सुविधाहरू नियुक्ति गर्दा कै अवस्थामा तोकिने हुँदा यसरी तोकिएको सुविधासम्बन्धी विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
श्री भोजराज घिमिरेलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको हुँदा कानूनसम्मत ढंगले नियुक्ति गरिएको हो । जहांसम्म निजले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्ने गरी भएका निर्णयहरू गैरकानूनी छन् भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन नियमावलीमा त्यस्ता सुविधाहरू नदिने भनी स्पष्टरुपमा निषेध गर्ने व्यवस्था नभएको, यसभन्दा अघि पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी यस विषयमा निर्णय गर्ने गरिएका हुँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट कार्यकारी अधिकार प्रयोग भै निर्णय भएका हुन् । उक्त निर्णयहरू कानूनसम्मत नै हुँदा आधारहिन एवं हकदैयाविहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत विवादमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध नदेखिएकोले हकदैया पुग्दैन । निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन भएको देखाउन सकेको छैन । अध्यक्षको नियुक्तिको लागि मेरो योग्यतामा कुनै प्रश्न उठाउन सकेको छैन । ऐनको दफा ६(१) मा सञ्चालक परिषद्को गठन प्रक्रिया निश्चित् गरिएको छ । साविकमा परिषद्द्वारा मनोनित गरिएका सदस्यहरूको पदावधि समाप्त भै सकेको, नयाँ मनोनयन भै नसकेको त्यसै गरी पदेन सदस्य हुने संसद सदस्यहरू संसद विघटन भएको कारणबाट सदस्य कायम नरहेको र केवल अन्य पदेन सदस्यहरू मात्र कायम रहेको अवस्थामा भएसम्मका सबै सदस्यहरूको करीब पूर्ण उपस्थितिमा नै बैठक गरिएको हो । गणपूरक संख्या नपुगको भन्ने कुरा झुठा हो । त्यसैगरी ऐनमा पर्यटन विभागको महानिर्देशकलाई पदेन सदस्य तोकिएकोमा सो विभाग नै खारेज भैसकेको हुनाले सो विभागको महानिर्देशक उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नै नभएको हुनाले सो कुरालाई कसैको अनुपस्थिति भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन । परिषद्को प्रारम्भिक बैठक गर्दाको अवस्थामा अघिकांश पदेन सदस्यहरू काठमाडौमा रहेको हुनाले काठमाडौंमा बैठक गर्दा यातायात खर्च कम हुने जनकपुरमा गर्दा बढी हुने भएको कारणले काठमाडौंमा बैठक गरिएको हो ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम नै म भोजराज घिमिरेलाई परिषद्को अध्यक्ष पदमा तोकेको हो । परिषद्को अध्यक्षको सेवाको शर्त तोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा नभएको हुनाले नियुक्त गर्ने अधिकारी नेपाल सरकारले सेवाको शर्त तोकेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । हवाई भाडावापतको सुविधाको प्रयोग परिषद्को कामको सिलसिलामा मात्र भएको छ । मैले कहिले पनि काठमाडौं आउँदा कुनै दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको छैन । विपक्षीले दावी गरेबमोजिम कुनै रकमको दुरुपयोग गरेको भए आर्थिक अनियमितता तर्फ सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम कारवाही गर्न सक्नुपर्नेमा त्यस्तो कुनै कारवाही गरेको भन्न सकेको छैन । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको मिति ०६०।७।२६ र २०६०।८।१ को सहमति पत्र बदर गरिपाऊँ भने पनि उक्त सहमति दिन पाउने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई नभएको भन्न सकेको छैन । लिखित जवाफवाला भोजराज घिमिरेलाई परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयमा कुनै त्रुटि नभएको र वहाँको नियुक्तिपश्चात् गरिएका परिषद्का बैठक र अन्य काम कारवाहीमा समेत कुनै त्रुटि नभएको हुनाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत हाल बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् सञ्चालक परिषद् जनकपुरको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत अम्बिकाप्रसाद अधिकारी तथा सोही परिषद्को सञ्चालक परिषद् जनकपुरधामको अध्यक्ष भोजराज घिमिरे समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
यसमा प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी नं.२ ले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको कानूनले मन्त्रिपरिषद्लाई राज्य मन्त्री सरहको सुविधा उपलव्ध गराउन सक्ने अधिकार प्रदान नगरेकोमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले २०६०।६।१२ मा अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा उपलव्ध गराउने गरेको निर्णय कानूनविपरीतको निर्णय देखियो । कानूनविपरीतको निर्णयको कुनै अर्थ हुदैन । तसर्थ, अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा उपलव्ध गराउने २०६०।६।१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ ।
राज्यको Taxation Power अन्तर्गत करदाताबाट प्राप्त रकम राज्यको ढुकुटीको रुपमा रहेको कोषमा जम्मा भएको रकम राज्यको अर्को अधिकार Spending Power अन्तर्गत खर्च गर्न पनि कानूनको अख्तियारी चाहिन्छ । तब मात्र खर्च हुन सक्छ । कानूनविपरीत रकम खर्च हुन सक्दैन । तसर्थ विपक्षी नं. २ लाई ऐनको दफा २१ बमोजिम बाहेकको उपलव्ध गराएको अन्य सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले असूलउपर गरी लिन पाउने ठहर्छ । कानूनी राज्यको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा स्वेच्छाचारीपनको कुनै स्थान हुँदैन । विपक्षी नं. ३ तत्कालीन सरकारले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ को स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत कानूनले दिन नमिल्ने रकम विपक्षी नं.२ लाई उपलव्ध गराएको देखिंदा भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोरिन विपक्षी नं.३ को ध्यानाकर्षण गराउने समेत ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।६।३।३ मा भएको निर्णय ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा १९ ले परिषद्को एउटा छुट्टै कोष रहने व्यवस्था गरेको छ । सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम पनि परिषद्को कोष हुने निर्विवाद छ । सोही कोषबाट कर्मचारीको तलव भत्ता लगायत परिषद्को अन्य खर्च व्यहोरिने भएको र सो खर्च पनि सञ्चालक परिषद्बाट र योजना आयोगबाट अनुमोदन हुने व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा कानूनविपरीत भन्न नमिल्नेमा अध्यक्षलाई दिईएको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी खर्चलाई कानूनविपरीतको खर्च भनी फैसलामा लिईएको आधार त्रुटिपूर्ण छ । सरकारको निर्णयबमोजिम खाई भोगी आएको तलव, भत्ता एवं सुविधाको रकम अध्यक्षबाट असूलउपर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदनको माग दावी नभएकोमा अदालत आफै वादी बनी खाई आएको तलव भत्ता वा अन्य सुविधा भोजराज घिमिरेबाट भराई लिन पाउने गरी भएको यस अदालतको मिति २०६३।६।३ को आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भएकोले उक्त आदेश पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी विपक्षी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, जनकपुरधाम धनुषाका साविक अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
यसमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का कानूनबमोजिम नियुक्त अध्यक्षले मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिमको तलब भत्ता र सुविधा उपभोग गरी आएकोमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ मा उल्लेख भएको परिषद्को सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षले बैठक भत्ता पाउनेछ भन्ने वाक्यांशको आधारमा परिषद्को सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम मन्त्रीस्तरका पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रमिक, घर भाडा र गाडी सुबिधा होइन, बैठक बसेको अवस्थामा मात्र बैठक भत्ता पाउनेछ भन्ने अर्थ गरी सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षले खाईपाई आएको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा निजबाट असूलउपर गर्ने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।६।३ मा उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्ने गरेको आदेश यस अदालतबाट ज्ञानमान डंगोल वि. बाबुकाजी महर्जन भएको मुद्दा (नेकाप २०३१, नि.नं. ८०७, पृ.५६) मा कल्लु राणा वि. छत्र राणा थारु भएको उत्प्रेषण मुद्दा (नेकाप २०३८, नि.नं. १४७४, पृ.२६) मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल भएको तथा यी निवेदक भन्दा पछि नियुक्त भएका उक्त परिषद्का अध्यक्षले समेत मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार तलव र अन्य सुविधा खाईपाई रहेको भन्ने समेत निवेदन पत्रमा उल्लेख भएबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान देखिदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।६।३ को आदेश ।
नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक भोजराज घिमिरेको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री लक्ष्मीबहादुर निराला र श्री पवनकुमार ओझा एवं विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेलले रिट निवेदनमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, जनकपुरधाम धनुषाका साविक अध्यक्ष भोजराज घिमिरेले अध्यक्षको हैसियतले खाईपाई आएको तलब, भत्तालगायतको रकम असूल गरिपाऊँ भनी दावी नै नलिइएको अवस्थामा यस अदालतबाट निवेदन दावी भन्दा बाहिर गै भोजराज घिमिरेले खाईपाई आएको तलब, भत्ता लगायतको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले असूलउपर गरी लिन पाउने गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ ले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्षले तोकिएबमोजिमको वैठक भत्ता लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । भोजराज घिमिरेलाई नेपाल सरकारको निर्णयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अध्यक्षमा नियुक्ति गरी तलब भत्ता दिएको हो । निवेदक भोजराज घिमिरे भन्दा अगाडि नियुक्ति भएका र पछि नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूले समेत नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नै तलव, भत्ता खाईआएको अवस्था छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष पूर्णकालीन काम गर्न सरकारले नियुक्ति गरेको हो । निवेदक भोजराज घिमिरेलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अध्यक्षमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको हुँदा निजले खाईपाई आएको तलब, भत्ता अनियमित भएकोमा Audit को प्रश्न समावेश भएको हुँदा रिट निवेदनबाट न्याय निरोपण समेत हुन सक्तैन । प्रत्यर्थी रिट निवेदक रामप्रसाद नायकको हकमा कुनै असर नपरेको हुँदा निवेदन दिने हकदैया समेत छैन । अतः यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट भएको मिति २०६३।७।३ को आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावलोकन गरी निवेदक भोजराज घिमिरेको लिखित जवाफ बमोजिम होस् भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त श्री भोजराज घिमिरेलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६०।६।१२ को निर्णयअनुसार मन्त्रीस्तरका पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रमिक, घरभाडा र गाडी समेतको सुविधा प्रदान गरिएको हुँदा कानूनबमोजिम निजले खाईपाई आएको सुविधा निजबाट असूलउपर हुनु पर्ने होइन भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।६।३ मा भएको निर्णय आदेश मिलेको छ, छैन ? निवेदकको निवेदन जिकीर पुग्न सक्छ, सक्तैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का सञ्चालक परिषद् जनकपुरधाम धनुषाको अध्यक्ष पदमा भोजराज घिमिरेलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६०।६।१२ को निर्णयअनुसार मन्त्रीस्तरको पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रमिक, घरभाडा, गाडी समेतको सुविधा पाउने गरी नियुक्ति गरेकोले उक्त निर्णय एवं काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी रहेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६०।६।१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष भोजराज घिमिरेलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ बमोजिमको वैठक भत्ता वाहेक उपलव्ध गराएको अन्य सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले असूलउपर गरी लिन पाउने गरी मिति २०६३।६।३ मा आदेश भएको देखिन्छ । संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त आदेशउपर विपक्षी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् सञ्चालक परिषद् जनकपुरधाम धनुषाका तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको तर्फबाट पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) र (ख) को आधारमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भै निर्णयार्थ प्रस्तुत निवेदन पेश हुन आएको पाइन्छ ।
३. बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अध्यक्ष पदमा ४ बर्षका लागि निवेदक भोजराज घिमिरेलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६०।६।१२ को निर्णयबमोजिम नियुक्ति भएकोमा विवाद देखिँदैन । यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ मा सञ्चालक परिषद्को गठनको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ६(१)(क) मा नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने र दफा ६(२) ले अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ ले “सदस्यहरूले वैठकमा भाग लिएवापत तोकिएबमोजिमको वैठक भत्ता पाउने छन्” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा २ (छ) ले “सदस्य” भन्नाले सञ्चालक परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले परिषद्को अध्यक्ष र सदस्य सचिव समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषा गरेको छ । साथै सोही ऐनको दफा २५ बमोजिम ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत वनेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, नियमावली, २०५८ मा परिषद्का कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा मात्र तलब लगायतका अन्य सुविधाहरूका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । सो नियमावलीले पनि परिषद्का सदस्यहरूको तलबका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको देखिदैन । यसबाट अध्यक्षले वैठक भत्ता वाहेक अन्य सुविधा पाउने भन्ने कुनै ऐन वा नियमले व्यवस्था गरेको पाइएन ।
४. बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ अनुसार परिषद्मा नियुक्ति हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको आर्थिक सुविधाका सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा २१ मा वैठक भत्ता पाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । बैठक भत्ता बाहेक अन्य रकम, तलव वा अन्य सुविधा दिन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पनि सो ऐनले अधिकार दिएको नदेखिएको हुँदा कानूनले स्पष्ट तोकेको रकम वाहेक अन्य रकम वा सहुलियत सुविधा उपलव्ध गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गर्न सक्ने देखिँदैन । अधिकारै नभएको कुराको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्न मिल्दैन र गरेको भएपनि त्यस्तो अधिकारविहीन निर्णयले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन ।
५. अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ बमोजिम वैठक भत्ता पाउने कानूनी व्यवस्था गरेकोमा सो भन्दा बढी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्षलाई मन्त्रीस्तरीय सुविधा उपलव्ध गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्वाट मिति २०६०।६।१२ मा भएको निर्णय कानूनविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेकोसम्म यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६३।६।३ को आदेश मनासिव देखिन आयो ।
६. अब यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उक्त मिति २०६३।६।३ मा भएको आदेशमा भोजराज घिमिरेलाई कानूनविपरीत मन्त्रीस्तरीय सुविधा उपलव्ध गराएको अन्य सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले असूल गरी लिन पाउने गरी आदेश समेत जारी गरेको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । प्रस्तुत पुनरावलोकनको लागि निवेदक भोजराज घिमिरेले रिट निवेदकले दावी नै नलिएको विषयमा अदालत आफै वादी वनी खाईपाई आएको तलव भत्ता वा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले भराई लिन पाउने गरी परमादेश प्रकृतिको आदेश समेत जारी गरेको संयुक्त इजलासको मिति २०६३।६।३ को आदेश ज्ञानमान डंगोल विरुद्ध बाबुकाजी महर्जन भएको मुद्दा (नेकाप २०३१, नि.नं. ८०७, पृ ५६) मा प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल रहेकोले संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त आदेश यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको भनी जिकीर लिएको पाइन्छ ।
७. यस अदालतबाट निवेदक ज्ञानमान डंगोल विरुद्ध बाबुकाजी महर्जन समेत भएको मोहियानी हक वेहक मुद्दा (नेकाप २०३१, निर्णय नं. ८०७, पृ. ५६) मा वादीले जे जति कुरामा दावी लिएको छ, त्यतिसम्म कुरामा अदालतले इन्साफ गर्नुपर्नेमा दावी नलिइएको कुरामा पछि उठाएको वाद विवादलाई लिएर इन्साफ ठहर गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०३१।२।११ मा नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ । यसको अतिरिक्त पनि अदालतले दावीकर्ताले जति कुरामा दावी लिन्छ उति कुरामा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
८. दावी नै नलिएको वा माग नै नगरेको कुरा अदालतले न्यायिक अग्रसरता देखाई आफैले थप कुरा दिने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने अर्थात अदालतले दावीमा सीमित रही फैसला गर्नु पर्छ भन्ने फैसलाको सर्वमान्य नियम र एउटा आधारभूत सिद्धान्त पनि हो । एक जना प्रसिद्ध अमेरिकी विधिशास्त्री Walter f. Murphy ले आफ्नो पुस्तक Elements of Judicial strategy (University of Chicago press, 1964) मा Technical Checks on the Courts शीर्षक अन्तर्गत लेखेका छन्, Supreme Courts lacks self starter, Justices cannot initiate actions” al: उनी फेरी लेख्छन्, “Furthemore, Justices are supposed to decide only the issues which the litigant themselves raise. It is not considered good form for the court to give litigant more than they aks for” (P.21) त्यसैले दावीमा सीमित रही निर्णय गर्नु पर्ने सार्वभौम र सर्वमान्य नियमको विपरीत जान नहुने भन्ने न्यायिक परिपाटीलाई यस अदालतले दृढताका साथ निरन्तर अँगाल्दै आएको छ ।
९. दावी एकातिर राखेर अदालत आफैले प्रश्न खडा गरी निर्णय गर्नु कानूनअनुरूप हुँदैन भन्ने पनि यस अदालतले बोलिसकेको छ (नेकाप २०४४, नि.नं. २९५९, पृ. ३८) । यसर्थ दावीमा सीमित रही फैसला गर्नु पर्छ । न्याय सम्पादन पद्धतिको यो एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । साथै यो न्यायिक आत्म संयमको सिद्धान्तको एक प्रमुख आधार पनि हो । यसलाई न्यायको एउटा मान्य सिद्धान्तको रुपमा यस अदालतले मानी आएको छ र यसबाट विमूख (Deviate) हुनु पर्ने कुनै कारण र औचित्य छैन । त्यसैले दावीको सीमा नाघेर आफै विवादको सिर्जना गरी वा औचित्यको तर्क दिएर अदालतले दावी नगरिएको कुरामा वा दावीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न मिल्दैन ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक रामप्रसाद नायकले विपक्षी भोजराज घिमिरेलाई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६०।६।१२ को निर्णयबाट मन्त्रीस्तरीय तलव भत्तालगायतको सुविधा दिने गरी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अध्यक्ष पदमा ४ वर्षको लागि नियुक्ति गरेको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अध्यक्ष पदमा सोही क्षेत्रका स्थायी वासिन्दालाई मनोनयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् समेतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसम्म माग दावी लिएको देखिन्छ । पुनरावलोकन निवेदनकर्ता भोजराज घिमिरेले अध्यक्ष रहँदा मन्त्रिपरिषद्को उक्त विवादित निर्णयानुसार खाए, लिएको तलब सुविधा पनि असूल गरिपाऊँ भन्ने माग दावी लिएको देखिँदैन । यसरी दावीकर्ताले दावी नै नलिएको कुरामा यस अदालतले बोल्न मिल्ने होइन ।
११. बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ बमोजिमको वैठक भत्ता वाहेक मासिक तलवलगायतका अन्य सुविधाहरू उपलव्ध गराउने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट भएको २०६०।६।१२ को निर्णय कानूनविपरीत भएकोले बदर गर्ने गरी यस अदालतबाट २०६३।६।३ मा निर्णय हुन्छ भने सो मितिभन्दा अगावै सम्पन्न भइसकेका काम कारवाहीहरू स्वतः बदर हुने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । साथै काम गरेवापत सरकारी निर्णयले खाईपाई सकेको तलव सुविधा सम्बन्धी प्रश्नमा यस अदालतको उक्त फैसलाको पश्चात्दर्शी प्रभाव (Retrospective effect) हुने गरी सोही फैसलामा बोल्न मिल्ने कुरा पनि भएन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको मिति २०६०।६।१२ को निर्णयअनुसार खाएको तलव तथा अन्य सुविधा वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेबाट नेपाल सरकारले असूलउपर गरी लिन पाउने गरी २०६३।६।३ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकले दावी नै नलिएको र विवाद नभएको विषयमा अदालत आफै अग्रसर भई आदेश जारी गरेको देखिंदा सो हदसम्म उक्त निर्णय यस अदालतले अँगाली आएको सर्वमान्य नियमविपरीत देखिन्छ । साथै निवेदक ज्ञानमान डंगोल विरुद्ध बाबुकाजी महर्जन (नेकाप २०३१, नि.नं. ८०७, पृ. ५६) समेतका मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१२. अतः बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ ले परिषद्को अध्यक्षले वैठकमा भाग लिएवापत वैठक भत्ता पाँउनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत भोजराज घिमिरेलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अध्यक्ष पदमा चार वर्षको लागि नियुक्ति गरी मन्त्रीस्तरको पदाधिकारीले पाउने सरह मासिक पारिश्रमिक, घर भाडा र गाडी सुविधा समेत दिने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०६०।६।१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हदसम्म यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।६।३ को आदेश मनासिव देखिए तापनि निवेदन दावीभन्दा बाहिर गई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेबाट निजले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले दफा २१ बमोजिम पाउने बैठक भत्ता वाहेकको अन्य सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले असूलउपर गरी लिन पाउने ठहर्याएको हदसम्म यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त २०६३।६।३ को निर्णय यस अदालतबाट स्थापित नजीर सिद्धान्त र स्थापित मान्यताविपरीत देखिएकोले पुनरावलोकन गरी बदर गरि दिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
प्र.न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६७ साल पुस २२ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : हरि कोइराला