निर्णय नं. १०८४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७८।७।१५
०७८-WH-००६३
मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : विनोदकुमार चौधरी
विरूद्ध
विपक्षी : सप्तरी जिल्ला अदालत, तहसिल शाखा, राजविराज, सप्तरीसमेत
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम अदालतले कैदमा रहेको व्यक्तिलाई कैदबापत रकम बुझाई थुनामुक्त गर्न सक्ने प्रावधान त्यस्तो व्यक्तिको अधिकारको विषय (matter of right) नभई अदालतले उपयुक्तताका आधारमा स्वविवेकीय अधिकार (discretion) प्रयोग गरी प्रदान गर्न सक्ने परिस्थितिजन्य सुविधा (contextual privilege) को विषय हो । यस्तो अधिकारको प्रयोग विवेकपूर्ण ढङ्गले मूल्याङ्कन गरी न्यायसङ्गत तरिकाले कानूनले दिएको अधिकारअनुसार गरिनुपर्ने, स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने । कोरोना महामारीको जोखिमको आधारमा सुविधाको माग गरिएको सम्बन्धमा त्यस्तो जोखिम वास्तविक र वर्तमानमा (Real and Present Risk) पनि रहेको देखिनुपर्ने । विगतको जोखिमको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामप्रसाद ढुंगेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छ:
तथ्य खण्ड
रिट निवेदक विनोदकुमार चौधरीलाई ०७५-C१-००३९ नं. को बहुविवाह मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।११।१७ को फैसलाले एक वर्ष कैद र रू.१०,०००।- जरिवाना भएको थियो । मिति २०७५।०५।१५ मा म पक्राउ परी थुनछेक आदेश भएको मिति २०७५।०६।११ सम्म अनुसन्धानको लागि थुनामा बसी थुनछेक आदेशबमोजिम रू. ५०,०००।- धरौटी राखी थुनामुक्त भएकोमा फैसला कार्यान्वयनको लागि मिति २०७८।०१।२० मा हाजिर भई आजका मितिसम्म निरन्तर कैदमा बसेको छु । मैले राखेको धरौटी रकमबाट फैसलाले लागेको जरिवानाको कट्टा भइसकेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम प्रति दिन रू. ३००।- का दरले बाँकी कैद अवधिको लाग्ने रकम हिसाब गरी मैले राखेको बाँकी धरौटीमा नपुग रकम तिरी थुनामुक्त हुनका लागि भनी मैले सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा मेरो मागबमोजिम सुविधा दिन नमिल्ने भनी मिति २०७८।०२।१६ मा भएको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट २०७८।०५।१० सदर हुने ठहर गरिएको छ । यस्तै सुविधा दिने गरी यस सम्मानित अदालतबाट ०७७-WH-०१९७, ०७७-WH-०२०१, ०७७-WH-०२५२ र ०७७-WH-०२९० का बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनहरूमा आदेश जारी भएको हुँदा म रिट निवेदकलाई समेत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा प्रधान गरी थुनामुक्त गरिदिनका लागि विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण एवं उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद पठाई म्यदभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।०६।१९ गतेको आदेश ।
यस विभाग मातहतका कारागार कार्यालयहरूले सम्मानीत अदालत तथा न्यायिक निकायबाट भएको फैसला र सोहीबमोजिम जारी गरिएको कैदी पुर्जीका आधारमा कुनै पनि कसुरदारलाई कैदमा राख्ने वा छाड्ने व्यवस्था रहेको छ । निजलाई सुविधा दिन नमिल्ने भनी सम्मानित सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट सदर भएको विषयमा यस विभागलाई विपक्षी बनाउने आधार देखिँदैन । अदालतको आदेश र कैदपुर्जीका आधारमा कानूनी रित पुर्याई कारागारमा थुनामा राखिएको विषयलाई गैरकानूनी भनी पर्न आएको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराका कारागार व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
निवेदक विनोदकुमार चौधरीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा दिन नमिल्ने गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०२।१६ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०५।१० मा भएको आदेश कानूनसम्मत भएको र उक्त आदेशले निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
गया देवी चौधरीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिट निवेदक विनोदकुमार चौधरी भएको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७७।११।१७ मा भएको फैसलाले निज प्रतिवादीलाई १ वर्ष कैद र रू. १०,०००।- जरिवाना हुने ठहरेकोमा धरौटी रकमबाट जरिवाना कट्टा गरी निज प्रतिवादी मिति २०७५।०५।१५ देखि मिति २०७५।०६।११ सम्म प्रहरी हिरासतमा रहेको अवधि कट्टा गरी मिति २०७८।१२।२४ मा थुनामुक्त गरिदिनु भनी च.नं. १३२२ मिति २०७८।०१।२० को कैदी पुर्जी कारागार कार्यालय सप्तरीको नाउँमा जारी गरी कैदमा राख्न पठाइएको देखिन्छ । निवेदक प्रतिवादीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) अनुसार कैदबापत प्रति दिन रू. ३००।- का दरले रकम बुझी कैदबाट छोडिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा निवेदन मागबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न मिलेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०२।१६ मा आदेश भएको हुँदा रिट निवेदकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित नभएकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको श्री सप्तरी जिल्ला अदालत, तहसिल शाखाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
श्री सप्तरी जिल्ला अदालतको पत्र संख्या ०७७/०७८ को च.नं. १३२५२ मिति २०७८।०१।२० को प्राप्त पत्रानुसारको जिल्ला सिराहा लाहान नगरपालिका वडा नं. १८ बस्ने गयादेवी चौधरीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जिल्ला सिराहा लहान नगरपालिका वडा नं. १८ बस्ने सागु चौधरीको छोरा वर्ष ३८ को विनोदकुमार चौधरीलाई बहुविवाह मुद्दामा १ वर्ष कैद र रू. १०,०००।- जरिवाना हुने ठहरेकोमा निजले २६ दिन भुक्तान गरिसकेको र एघार महिना चार दिन बेरूजु कैद भएको हुँदा कैदी पुर्जीअनुसार कारागार कार्यालय सप्तरी राजविराजमा कैदमा राखिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय सप्तरीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामप्रसाद ढुंगेलले मेरो पक्षलाई बहुविवाह मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार लागेको जरिवाना धरौटी रकमबाट कट्टा भइसकेको र फैसलाले लागेको १ वर्ष कैदमध्ये बाँकी कैद मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) बमोजिम प्रतिदिन रू. ३००।- का दरले हुन आउने रकम बुझी थुनामुक्त गर्नका लागि यस सम्मानित अदालतबाट विभिन्न रिट निवेदनहरूमा जारी भएका आदेशहरूका आधारमा विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण एवं उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी कारागार कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले अदालतको फैसलाअनुसार जारी भएको कैदी पुर्जीबमोजिम निवेदक / प्रतिवादी थुनामा रहेको र विगतमा जस्तो कोभिड-१९ को महामारीको स्थिति नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
निवेदक / प्रतिवादी विनोदकुमार चौधरीलाई ०७५-C१-००३९ को बहुविवाह मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।११।१७ मा भएको फैसलाले एक वर्ष कैद र रू.१०,०००।- जरिवाना ठहर गरी धरौटी रकमबाट जरिवाना कट्टा हुने र अनुसन्धानको क्रममा कैदमा बसेको २६ दिन कट्टा गरी बाँकी कैद भुक्तान गर्नका लागि भनी कैदी पुर्जी जारी गरी थुनामा राखिएकोमा यस सम्मानित अदालतबाट ०७७-WH-०१९७, ०७७-WH-०२०१, ०७७-WH-०२५२ र ०७७-WH-०२९० का बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनहरूमा आदेश जारी भएकोसमेत आधारमा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) अनुसार प्रति दिन रू. ३००।- का दरले बाँकी कैदबापत रकम बुझी निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण एवं उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी तथा सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार जारी भएको कैदी पुर्जीबमोजिम निवेदक / प्रतिवादी कानूनबमोजिम थुनामा रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ जिकिर रहेको पाइन्छ ।
निवेदन दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकलाई ०७५-C१-००३९ को बहुविवाह मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७७।११।१७ को फैसलाले एक वर्ष कैद र रू. १०,०००।- जरिवाना ठहर भएकोमा निजले राखेको रू. ५०,०००।- धरौटी रकमबाट जरिवाना कट्टा गरी अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७५।०५।१५ देखि मिति २०७५।०६।११ सम्म जम्मा २६ दिन निज थुनामा रहेको अवधि कट्टा गरी बाँकी अवधि एघार महिना चार दिन निजलाई थुनामा राख्न सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।१।२ मा कैदी पूर्जी जारी भएको
देखिन्छ । निज निवेदक प्रतिवादी अदालतको फैसलाबमोजिम थुनामा रहेको देखियो ।
३. थुनामा रहेको अवस्थामा निवेदक प्रतिवादीले सप्तरी जिल्ला अदालतमा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) अनुसार प्रति दिन रू. ३००।- का दरले बाँकी कैदबापत रकम बुझी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी निवेदन दायर गरेकोमा निवेदकको माग दाबीबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०२।१६ मा जारी भएको आदेशलाई सदर हुने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट मिति २०७८।०५।१० मा आदेश भएको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी सुरू र उच्च अदालतहरूबाट आदेश भएपश्चात् निवेदक प्रतिवादीले प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन यस अदालतमा पेस गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट ०७७-WH-०१९७, ०७७-WH-०२०१, ०७७-WH-०२५२ र ०७७-WH-०२९० का बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनहरूमा आदेश जारी भएको आधारमा निवेदकको हकमा समेत उक्त सुविधा प्रदान गर्नका लागि आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने निवेदक दाबी तथा निजको कानून व्यवसायीको बहस जिकिर रहेको पाइन्छ ।
४. निवेदकले सुविधा माग गरेको मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) मा “कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्नेसमेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्याएमा कैदबापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्नु बाध्यकारी व्यवस्था नभई सुविधा प्रदान गर्न सम्बन्धित अदालतले उपयुक्त ठानेमा प्रदान गर्न सक्ने अदालतको तजबिजी अधिकार भएको देखिन्छ । सो हुँदाहुँदै पनि यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणका विभिन्न रिट निवेदनहरूमा उक्त व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्नका लागि आदेश जारी भएको सन्दर्भमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
५. निवेदकले उल्लेख गरेको ०७७-WH-०१९७, ०७७-WH-०२०१, ०७७-WH-०२५२ र ०७७-WH-०२९० का रिट निवेदनहरूमा थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरूलाई हाल विद्यमान कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम हुनसक्ने हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मानवीय संवेदनशीलतालाई समेत दृष्टिगत गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अन्तर्गतको उपर्युक्त आदेश जारी गर्नु भनी जिल्ला अदालतहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । त्यसै गरी ०७६-WO-०९३९ को निवेदनमा कोभिड-१९ को उपचारको निम्ति औषधी तथा खोप पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको तर सो कार्य अनुसन्धानमा नै सीमित रहेको अवस्थामा महामारीबाट बच्ने उपायको रूपमा सुरक्षित भई बस्नुपर्ने र सोमध्ये पनि शारीरिक दूरी (Physical Distance) लाई भरपर्दो उपाय मानिएको देखिन्छ । सो अनुसार थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरूलाई तत्काल विद्यमान कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम हुनसक्ने हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मानवीय संवेदनशीलतालाई समेत दृष्टिगत गरी कानूनी व्यवस्थाअनुसारको उपयुक्तता हेरी उक्त सुविधा प्रदान गर्नका लागि तत्कालीन अवस्थामा यस अदालतबाट आदेशहरू जारी भएको देखियो ।
६. उल्लिखित रिट निवेदनहरूमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको निवेदकको हकमा तत्कालीन कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थामा कैदी-बन्दीलाई हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विशेष अवस्थामा कैदबापत रकम बुझाई थुनामुक्त हुन पाउने सुविधाको उपयोग हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको
देखिन्छ । हाल कोभिड-१९ को महामारीको अवस्था नभई सामान्य अवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदकको हकमा माथि विवेचित रिट निवेदनहरूमा जारी भएका आदेशहरूअनुरूप आदेश जारी गर्नुपर्ने कोभिड-१९ को महामारीको जोखिमपूर्ण अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिँदैन । ०७६-WO-०९३९ को रिट निवेदनमा उक्त सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कोभिडको वास्तविक र वर्तमान जोखिमता (Real and Present Risk) हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा कारागारभित्र एकातिर खोप अपर्याप्त भएको र अर्कोतिर कारागारभित्र भिडभाडको अवस्था (Overcrowded situation) रहनुका साथै अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा र पूर्वविरामीमा असाध्य रोग (Chronic disease) को अवस्थाले गर्दा कोभिड-१९ को जोखिमता र मृत्युवरण गर्नेको सङ्ख्या अधिकतम हुँदा मृत्यु दरसमेत बढेको विषेश अवस्थालाई सम्बोधन गर्न उक्त सुविधा दिइएको देखिन्छ । हाल थुनुवा कैदीहरूलाई खोप दिइसकेको र तत्कालीन अवस्था जस्तो कोभिड-१९ को जोखिमको भयावह अवस्था नरहेको हुँदा पहिलो र दोस्रो कोरोना महामारीकै अवस्थामा जस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधाको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने देखिएन । त्यसै गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ ले व्यवस्था गरेको अदालतले कैदमा रहेको व्यक्तिलाई कैदबापत रकम बुझाई थुनामुक्त गर्न सक्ने प्रावधान त्यस्तो व्यक्तिको अधिकारको विषय (matter of right) नभई अदालतले उपयुक्तताका आधारमा स्वविवेकीय अधिकार (discretion) प्रयोग गरी प्रदान गर्न सक्ने परिस्थितिजन्य सुविधा (contextual privilege) को विषय हो । यस्तो अधिकारको प्रयोग अवस्थाको विवेकपूर्ण ढङ्गले मूल्याङ्कन गरी न्यायसङ्गत तरिकाले कानूनले दिएको अधिकारअनुसार गरिनुपर्दछ जुन निश्चय पनि स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन । यस्तोमा जुन कोरोना महामारीको जोखिमताको आधारमा सुविधाको माग गरिएको छ, त्यो जोखिमता वास्तविक र वर्तमानमा (Real and Present Risk) पनि रहेको
हुनुपर्दछ । विगतको जोखिमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने देखिएन । निवेदकले सोबमोजिमको सुविधा माग गरी दायर गरेको निवेदनमा सुरू अदालतबाट सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने गरी आदेश भएको र सो आदेशलाई पुनरावेदन सुन्ने उच्च अदालतबाट समेत सदर भएपश्चात् प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमार्फत पनः सोही दाबी लिएको देखिन्छ । माथि विवेचना गरिएअनुसार तत्कालीन अवस्था जस्तो कारागारमा जोखिमको स्थिति हाल नरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमार्फत पुनः तत्कालीन अवस्थामा जस्तै सुविधा प्रदान गर्नु मनासिब देखिँदैन । प्रचलित कानूनले परिकल्पना गरेको भन्दा पृथक् र विशिष्ट जोखिमको सम्बोधनका लागि कानूनको रचनात्मक र प्रगतिशील व्याख्या गरिएको अपवादले कानूनको मकसदलाई थप सार्थकता प्रदान गर्दछ भने अपवादलाई सामान्य अवस्थामा समेत लागु हुने गरी (सामान्य) नियम बनाउँदा कानूनको मक्सदको प्रतिकूल हुन जान्छ । यसर्थ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण एवं अन्य आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने निवेदन दाबी तथा निवेदकको कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
७. तसर्थ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कैदबापत रकम बुझाई थुनामुक्त हुन पाउँ भनी सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिई सो सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएको, सो आदेश पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट सदर भइसकेपछि पुनः सोही सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई निवेदक अदालत प्रवेश गरेको तथा यस अदालतबाट ०७७-WH-०१९७, ०७७-WH-०२०१, ०७७-WH-०२५२ र ०७७-WH-०२९० का बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनहरूमा कोभिड-१९ को महामारीको जोखिमको अवस्थामा कैदी बन्दीलाई हुनसक्ने जोखिमको न्यूनीकरणको प्रयोजनार्थ अपवादका रूपमा उक्त सुविधा प्रदान गर्नका लागि आदेश जारी भएको सन्दर्भ हाल नरहेको हुँदा कैदबापत रकम बुझाई थुनामुक्त हुनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा अन्य कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृतः- विकाशकुमार रजक
इति संवत् २०७८ साल कात्तिक १५ गते रोज २ शुभम् ।