निर्णय नं. १०८४६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७९।२।५
०७८-WH-०१८०
मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : हाल बाल सुधार गृह पर्सामा राखिएको वर्ष १४ को सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८) P को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDS-Nepal) मा आवद्ध अधिवक्ता कविता लुइटेल
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटसमेत
सामान्य कानूनले निर्धारण गरेको कसुरको सजायलाई विशेष ऐनले घटाएकोमा त्यस्तो कसुरमा हुने सजायलाई घटाएको हदमै बुझ्नुपर्ने ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(च) को प्रावधानमा रहेको “कैद सजाय हुने कसुर” लाई बालबालिकाको सजाय निर्धारणका सन्दर्भमा हेर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(१) को परिप्रेक्ष्यमा वयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा वा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) को कतिपय अवस्थामा अझ कम सजाय हुने कसुरको रूपमा बुझ्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
सामान्यतया बाल न्याय प्रणाली मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अङ्ग भए तापनि फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रतिशोध (retribution) र पुनर्स्थापना (restoration) दुवै अपेक्षित हुन्छ भने बाल न्याय प्रणालीले पुनर्स्थापना (restoration) लाई मूल उद्देश्य बनाएको हुन्छ । सामान्य फौजदारी प्रणाली नै मानवीय दर्शनका आधारमा पुनर्स्थापकीय (restorative) मान्यताबाट प्रभावित हुँदै गएको प्रसङ्गमा उद्देश्य नै पुनर्स्थापन (restoration) भएको बालन्याय प्रणालीअर्न्तगत कुनै कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा सोही मान्यतालाई आधार बनाई बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने गरी गरिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री अजय शंकर झा र विद्वान् अधिवक्ता श्री पंकजकुमार कर्ण
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायधिवक्ता संजिव रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
आदेश
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
लखेन्द्रप्रसाद साहको जाहेरीको आधारमा बाल बिज्याइँकर्ता सङ्केत नाम गरूडा (०७७/०७८)P लाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले मिति २०७७।०८।०९ गते नियन्त्रणमा लिई मिति २०७७।०९।०९ गतेसम्म हिरासतमा राखी मिति २०७७।०९।१० गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रौतहटले डाँका चोरीसम्बन्धी कसुरमा रौतहट जिल्ला अदालतसमक्ष निजउपर मु.नं. ०७७-C१-०१३९ मार्फत अभियोग पत्र दायर गरेको
रहेछन् । निजलाई नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, बाल सुधार गृह, पर्सामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्दै मिति २०७८।०१।०७ गते रौतहट जिल्ला अदालतले फैसला गर्दै निजले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४(१) र (२)(घ) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गरी सोही दफा २४४(३)(ख) बमोजिम कसुरदारलाई हुन सक्ने (तजबिजी) कैद ५ वर्ष र जरिवाना रू. ५०,०००।- (पचास हजार) को बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) बमोजिम आधा २ वर्ष ६ महिना कैद र रू २५,०००।- (पच्चीस हजार) जरिबाना ठहरेको सजाय असुलउपरका लागि कानूनविपरीत बालसुधार गृहमा कैदमा राखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७(१) ले “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन” भनी स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नुको साथै धारा २०(९) ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने छ” भनी मुद्दाको कामकारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाइ गरिपाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको र धारा ३९(८) ले "प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरी बालबालिकाको सर्वोतम हितसहितको न्यायको अधिकारलाई सुनिश्चत गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (७) ले “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन” भनी भएको कानूनी व्यवस्थाले १६ वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकालाई सामान्य प्रकृति (३ वर्ष सम्मको कैद) को कसुरमा कैदको सजाय गर्न नपाउने किटानी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(५) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(२) मा समेत रहेको छ ।
निज सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८)P घटना वारदात हुँदाका अवस्थामा निजको उमेर १४ वर्ष पूरा भई १६ वर्ष ननाघेको देखिँदा निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (३) बमोजिम सजायको माग दाबी लिएको र सोहीअनुसार सजाय गरिएको छ । विपक्षी जिल्ला अदालतले निजलाई अभियोग दाबीअनुसार कसुरदार ठहर गर्दै २ वर्ष ६ महिना कैद गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ३(च) र (छ) ले गरेको परिभाषामा बालबालिकाको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनले हुन आउने सजाय गर्दा ३ वर्षसम्म कैद हुने सजाय सामान्य प्रकृतिकै कसुरअन्तर्गत पर्ने हुँदा जस आधारमा निजलाई गरिएको कैद २ वर्ष ६ महिनासम्म मात्र रहेकोबाट भएको कैदको आधारमा समान्य कसुरअन्तर्गत पर्ने भएकोले यस प्रकृतिका मुद्दामा १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेकालाई कैदको सजाय गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७), मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४५(५) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(२) मा भइरहेको हुँदा निजलाई ठहर भएको सजाय कार्यान्वयन हुन नै नसक्ने हुँदा सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८)P लाई कैदको सजाय भुक्तानको लागि बालसुधार गृहमा राख्ने कार्य गैरकानूनी रहेको र त्यसबाट निजलाई नेपालको संविधानको धारा १७(१), २०(९), र ३९(२) (८) समेतले प्रदान गरेको हक अधिकारमा हनन पुग्न गएको हुँदा तथा संविधानको धारा ३९(९) ले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक प्रत्याभूत गर्नुका साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्रथामिकता दिइनुपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै उपदफा (२) ले जीवन जोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुने भनी कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४ अनुसार प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइ गरी ऐ. को नियम ३७ तथा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम निज सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८)P लाई अविलम्ब गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिपाउँ भनी सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८)P को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालमा आबद्ध अधिवक्ता कविता लुइटेलले दिएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित मिति २०७८।१२।२३ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा विद्युतीय माध्यमबाट म्याद सूचना पठाई मिति २०७८।१२।२५ गते पेसी चढाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।१२।२० को आदेश ।
कानूनको विवादमा परेका बालक सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८)P ले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४(१) र २४४(२)(घ) बमोजिम कसुर अपराधमा निजलाई सोही संहिताको २४४(३)(ख) बमोजिम सजाय हुनेमा निजको उमेर हाल १४ वर्ष पूरा भई १६ वर्ष ननाघेको देखिँदा निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) बमोजिम सजाय गरी सोही संहिताको दफा २४७ बमोजिम निजबाट बरामद भएको रू ५०,०००।- जफत गरी जाहेरवालालाई फिर्ता दिलाई भराई र चोरी भएको नपुग रू ४,५०,०००।- समेत निजबाट असुल गरी दिलाई भराई पाउन साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(५) बमोजिम पीडित राहत कोषमा जम्मा गरिपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी रहेकोमा आंशिक दाबी पुग्ने ठहरी भएको फैसला र अदालतको मिति २०७७।०९।१३ को आदेशले हाल बाल सुधारमा कैद असुलउपर गर्ने र जरिवानाको हकमा निजले सो जरिवाना बुझाए कैदको लगत असुल भएपछि थुनाबाट छाडिदिने र नबुझाए जरिवानाबापत समेत कैद ठेकी असुलउपर गर्ने भन्ने फैसला रहेको र उक्त फैसलाअनुसार नै बाल सुधार गृहमा रहेको साथै निजको कानूनको विवाद परेका बालक सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८)P को हकमा समेत उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन परेको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइदिएको रिट निवेदनको आवश्यकता एवं औचित्य आधारहीन रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रौतहटको लिखित जवाफ ।
मिती २०७७।०८।१९ गते साँझ अं.१७.०० बजेको समयमा जिल्ला रौतहत गरूडा न.पा. वडा नं. ८ बिर्ताचोक स्थित रहेको पप्पु साह भन्ने लखेन्द्रप्रसाद साहको हार्डवेयर पसलबाट मुन्न साह सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८)P र रमेश साहले नगद रू. ५,००,०००।- चोरी गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा मुन्ना साह र सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८) P लाई प्रहरी टोलीले फेला पारी निजहरूलाई पक्राउ गरी निजहरूउपर इलाका प्रहरी कार्यालय गरूडा रौतहटमा डाँका चोरीसम्बन्धी कसुर शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपश्चात् जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटमार्फत सम्मानित रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेस हुँदा सम्मानित रौतहट जिल्ला अदालतको चलानी नं. ४७३२ मिति २०७७।०९।१३ गतेको आदेशानुसार निज नाबालिग मुन्ना साह सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८) P को हकमा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२) (ख) को विद्यमानता देखिएकोले सोही ऐनको दफा २४(२) बमोजिम बाल सुधार गृहमा राख्ने गरी आदेश भएअनुसार निजलाई यस कार्यालय मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय गरूडा रौतहटको चलानी नं.२३१५ मिति २०७७।९।१४ गतेको पत्रसाथ बालसुधार गृह पर्सा वीरगन्जमा लगिएको हो । रिट निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिमका कार्यहरू यस कार्यालयबाट नभएकोले विपक्षी रिट निवेदकले कपोकल्पित बेहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले दर्ता गराएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले उल्लेख गरेको प्रस्तुत मुद्दाको सक्कल मिसिल हाल यस अदालतमा नभएको र यस अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन परी हाल उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा विचाराधीन रहेको हुँदा यस अदालतको मिति २०७८।०१।०७ गतेको फैसलाअनुसार कानूनको विवादमा रहेको बालक सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८)P लाई २ वर्ष ६ महिनाको कैद र रू.२५,०००।- (पच्चिस हजार रूपैयाँ) जरिवानासमेत भएकोले यी निवेदकको झुठ्ठा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रौतहट जिल्ला अदालत, गौरको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री अजय शंकर झा र विद्वान् अधिवक्ता श्री पंकजकुमार कर्ण तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायधिवक्ता संजिव रेग्मीले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८)P वारदातको अवस्थामा १४ वर्ष पूरा भई १६ वर्ष ननाघेको, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४(१) र (२)(घ) बमोजिमको कसुर रौतहट जिल्ला अदालतबाट ठहर भएको र दफा २४४(३)(ख) बमोजिम हुन सक्ने तजबिजी सजाय कैद ५ वर्ष भएको तथा अभियोग पत्रमा दाबी लिएबमोजिम बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) बमोजिम भएको ५ वर्ष कैदको आधा सजाय २ वर्ष ६ महिना जिल्ला अदालतबाट कैद भएकोले संविधानको धारा २०(९) र ३९(८) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) बमोजिम तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(५) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(२) बमोजिम निजलाई अदालतबाट भएको सजाय २ वर्ष ६ महिना मात्र भएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(च) अन्तर्गतको गम्भीर कसुरअन्तर्गत नपर्ने भएकाले निजलाई ठहर भएको सजाय उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कार्यान्वयन नहुने प्रकृतिको भएकाले निज निवेदकलाई बाल सुधार गृहमा राख्ने कार्य गैरकानूनी भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिपाउँ भन्ने दाबी भएकोमा निज निवेदकलाई अदालतको फैसलाले ठहर भएको सजायबमोजिम बाल सुधार गृहमा राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफहरू रहेको देखियो ।
उल्लिखित बेहोरा भएको प्रस्तुत निवेदनमा निम्न विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो :-
१) निज निवेदकले गरेको कार्यमा ठहर भएको सजाय ‘गम्भीर प्रकृति’ को कसुर हो, होइन?
२) निज निवेदक विदेशी नागरिकसमेत रहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. निर्णय गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्न, निवेदकले गरेको कार्यमा ठहर भएको सजाय ‘गम्भीर प्रकृति’ को हो होइन, भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(च) मा ‘गम्भीर कसुर’ भन्नाले ३ वर्षभन्दा बढी १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा (छ) मा ‘जघन्य कसुर’ भन्नाले जन्म कैद वा १० वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । उक्त दफा ३ को परिभाषामा सामान्य कसुर भन्ने उल्लेख नभए तापनि ३ वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसुरलाई सामान्य कसुर मान्न सक्ने देखिन्छ । उल्लिखित दफा ३(च) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “३ वर्षभन्दा बढी १० वर्षसम्म कैद सजाय” हुने कसुरलाई गम्भीर कसुर मानेको देखिन्छ । अर्थात् ‘कैद सजाय हुने कसुर’ भनी कानूनले निर्धारण गरेको कैदका आधारमा कसुरको गम्भीरतालाई निर्धारण गरेको देखिन्छ । सामान्यतया कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरी ३ वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको अवस्थाबाहेक उक्त दफा ३(च) को व्यवस्था स्पष्ट रहेको देखिन्छ ।
३. बालबालिका सम्बन्धमा बालबालिकाको सर्वोतम हितसमेत कायम गर्ने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको परिच्छेद ४ मा दफा २० देखि ४७ सम्म बाल न्यायसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । दफा ३६ मा बालबालिकालाई हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था पाइन्छ । उक्त दफा ३६(३) मा “१४ वर्ष वा सोभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने छ” भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । दफा ३६(७) मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । उक्त दफा ३७(७) कै सरहको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(५) मा पनि देखिन्छ । त्यस्तै प्रावधान फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्यन) ऐन, २०७४ को दफा १६(२) पनि देखिन्छ ।
४. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) मा उल्लिखित व्यवस्थाले १४-१६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई सजाय गर्दा “उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा” सजाय हुने देखिन्छ । उल्लिखित विशेष ऐनको दफा ३६(३) को व्यवस्थालाई समान्य कानूनको रूपमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(च) सँगै पढ्दा उक्त उमेर समूहका व्यक्तिलाई हुने ‘कैद सजाय हुने कसुर’ लाई कसरी बुझ्ने भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
५. नेपालको संविधानको धारा ३९(८) मा “प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४ ले बाल न्याय प्रणालीलाई फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र विशिष्ट स्थान प्रदान गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा ३६ ले सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरी विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकालाई कुनै पनि ‘कसुरमा’ हुने सजाय उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसमध्ये १४-१६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने निश्चयात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा संविधानले परिकल्पना गरेको ‘बालअनुकूल न्यायको हक’ अन्तर्गत बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३६(३) को व्यवस्थालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(च) मा उल्लिखित ‘कैद सजाय हुने कसुर’ भन्नाले कुनै कसुरमा वयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजायभन्दा पनि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(१) को परिप्रेक्ष्यमा हुने ‘कसुर’ र सजाय भन्ने बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । सामान्य कानूनले निर्धारण गरेको कसुरको सजायलाई विशेष ऐनले घटाएकोमा त्यस्तो कसुरमा हुने सजायलाई घटाएको हदमै बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, उक्त संहिताको दफा ३(च) को प्रावधानमा रहेको ‘कैद सजाय हुने कसुर’ लाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(१) को परिप्रेक्ष्यमा वयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा वा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) को कतिपय अवस्थामा अझ कम सजाय हुने कसुरको रूपमा बुझ्नुपर्ने देखियो ।
६. सामान्यतया बाल न्याय प्रणाली मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अंग भए तापनि फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रतिशोध (retribution) र पुनर्स्थापना (restoration) दुवै अपेक्षित हुन्छ भने बाल न्याय प्रणालीले पुनर्स्थापना (restoration) लाई मूल उद्देश्य बनाएको हुन्छ । बाल न्याय प्रणाली फौजदारी न्याय प्रणालीभित्रको बालबालिकाले गरेका कसुरजन्य कार्यहरूलाई सम्बोधन गर्ने पछिल्लो समयमा विकसित नवीनतम मान्यता हो । यस्तो मान्यताको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै कानून, अदालत वा न्यायिक निकाय, कार्यविधि, न्यायाधीश तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था विकास भएको पाइन्छ । परीवर्तित सन्दर्भमा सामान्य फौजदारी प्रणाली नै मानवीय दर्शनका आधारमा पुनर्स्थापकीय (restorative) मान्यताबाट प्रभावित हुँदै गरेको प्रसङ्गमा उद्देश्य नै पुनर्स्थापन (restoration) भएको बालन्याय प्रणालीअर्न्तगत कुनै कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा सोही मान्यतालाई आधार बनाई बालबालिकाको सर्वोत्तम हितअर्न्तगत त्यसको सुविधा बालबालिकालाई जाने गरी व्याख्या गरिनुपर्दछ ।
७. बाल न्याय प्रणाली फौजदारी न्याय प्रणालीका प्राय: मान्यताहरूबाट अलग मान्यतासहित प्रस्थान (departure) गरेको पाइन्छ । अर्थात् फौजदारी न्याय प्रणालीभित्रै एक स्वतन्त्र र विशिष्ट न्याय प्रणालीको रूपमा बाल न्याय प्रणाली विकास भइरहेको पाइन्छ । Universal Declaration of Human Rights, 1948 तथा UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 2015 ले बाल न्याय प्रणालीका मान्यताहरू स्थापित गरेको मानिन्छ । International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 ले यसको धारा २५ मा बाल न्याय प्रणालीको सैद्धान्तिक आधारलाई तय गरेको पाइन्छ । ICCPR को धारा 6(5), 10(2)(b) र 10(3) ले यस सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरी बाल न्याय प्रणालीका मान्यताहरूलाई कानूनी शक्ति प्रदान गरेको देखिन्छ । सन् १९८५ मा जारी भएको Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) ले बाल न्याय प्रणालीलाई सैद्धान्तिक रूपमै फरक मान्यता प्रदान गरेको
पाइन्छ । मूलत: बाल न्याय प्रणालीलाई सामाजिक न्यायको पक्षबाट हेरिनुपर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप The Beijing Rules ले फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा बाल न्याय प्रणालीलाई विशिष्ट बनाएको पाइन्छ । Convention on The Rights of Child (CRC), 1990 बाट लागु भएपछि बाल न्याय प्रणालीका थप मान्यताहरू विकास भई बालबालिकाको सर्वोत्तम हित (Best interest of children) का मान्यता स्थापित भएको पाइन्छ । मूलत: बालबालिकालाई थुना वा कैदमा राख्ने अन्तिम उपाय मात्र हो भन्ने मान्यता CRC बाट नि:सृत भएको पाइन्छ । बाल न्याय प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित रूपमा अवधारणागत स्पष्टताका साथ CRC अन्तर्गतका विभिन्न धाराहरूको व्याख्यासहित जारी भएको General Comments 24 ले उल्लेख गरेको पाइन्छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सामाजिक पुनर्स्थापना र बाधात्मक सजाय गर्दा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने कुराहरू उक्त General Comments मा उल्लेख भएको देखिन्छ । CRC र General Comments 24 को मान्यताअनुसार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको रक्षा गर्ने कार्य अदालतले पनि गर्नुपर्दछ र निजको उमेरको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्दछ । अदालतबाट हुने व्याख्या वा निर्णय बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
८. यस अदालतबाट ०७५-WH-०११९ को ज्ञानेन्द्रबहादुर बुढाथोकीको हकमा दधिराम बुढाथोकी विरूद्ध गृह मन्त्रालय काठमाडौंसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३(१) को कसुरमा (नकबजनी चोरी) दफा २४३(३) बमोजिमको कैद (३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म) हुनेमा १५ वर्षको नाबालक व्यक्तिलाई उक्त संहिताको दफा ४५(३) अनुसार आधा सजाय हुने अभियोगपत्रमा दाबी भएको अवस्थामा निजलाई अन्तिम सजाय हुँदा पनि न्यूनतम १ वर्ष ६ महिना र अधिकतम २ वर्ष ६ महिना सजाय हुने देखिएकाले थुनछेकको प्रयोजनको लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२)(ख) बमोजिमको ‘३ वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुने’ नदेखिएकोले मुद्दा पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश नमिलेको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिन्छ । त्यस्तै यसै अदालतको ०७८-WH-०१४० को परिवर्तित नाम गोकुलगंगा O को हकमा आभा पराजुली विरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा १४-१५ वर्ष उमेर समूहको व्यक्तिलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५(१) अन्तर्गतको बाल यौन दुरूपयोग गर्न वा गराउन नहुने कसुरमा सोही संहिताको दफा २२५(३) बमोजिम ३ वर्षसम्म कैद हुने गरी कसुर ठहर भएकोमा संहिताको दफा ४५(३) बमोजिम निजलाई आधा मात्र सजाय हुने देखिएकाले बालबालिकाको लागि उक्त कसुर गम्भीर कसुरअन्तर्गत नपर्ने भनी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(५), फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(१) मा उल्लिखित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको मान्यताअनुसार सुरू अदालतबाट बाल सुधार गृहमा राख्नेगरी भएको फैसला कानूनसम्मत् नभएको भनी आदेश भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा प्रासाङ्गिक हुने गरी ०७८-WH-०११६ को दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैशीको हकमा अधिवक्ता अजय शंकर झा (रूपेस) विरूद्ध बझाङ जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन तथा पुष्पराज पौडेल विरूद्ध सुर्खेत जिल्ला अदालत भएको ने.का.प.२०७७ अङ्क ३ नि.नं. १०४५९ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा समेत उक्त प्रसङ्गमा केही उल्लेख भएको पाइन्छ । सामान्यतया यस अदालतबाट बालबालिकाको हकमा गम्भीर वा जघन्य कसुरलाई हेर्दा कानूनले निर्धारण गरेको हुने सजायमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन वा मुलुकी अपराध संहिता तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले दिएको छुट सजायअन्तर्गत हुने सजायका आधारमा सामान्य, गम्भीर वा जघन्य कसुर निर्धारण गरेको पाइयो । तसर्थ, बालबालिकाले कसुर गरेमा निजलाई निजको उमेरका आधारमा कम सजाय गर्नुपर्ने भएकोले यी निवेदकलाई हुन सक्ने सजायका आधारमा गम्भीर कसुर गरेको मान्न मिल्ने नदेखिएकोले सोहीबमोजिम नै व्याख्या एवं विवेचना हुन आवश्यक देखियो ।
९. निर्णय गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निज निवेदक विदेशी नागरिकसमेत रहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । संविधानको धारा ३९ अन्तर्गतको बालबालिकाको हक प्रत्येक बालबालिकालाई प्रदान गरेको देखिन्छ भने धारा ३९(८) ले बालअनुकूल न्यायको हक पनि प्रत्येक बालबालिकालाई प्रदान गरेको देखिन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सामान्यतया नेपाली नागरिक बालबालिका भन्ने उल्लेख नभई प्रत्येक बालबालिका भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त धाराको सुविधा विदेशी बालबालिकाले नपाउने भनी फरक अर्थ गर्न मनासिब हुने देखिँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मूलत: बालबालिकाको हक अधिकारको संरक्षणको लागि जारी भएको र उक्त ऐनमा स्वदेशी र विदेशी बालबालिका भनी फरक समूह सिर्जना गरेको पाइँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ को भेदभाव विरूद्धको अधिकारमा विभिन्न आधारमा समेत बालबालिकालाई भेदभाव गर्न नहुने भन्ने देखिन्छ । त्यसै ऐनको परिच्छेद ४ अन्तर्गतका बाल न्यायसम्बन्धी प्रावधानहरूमा र विशेषत ऐनको दफा ३६ को सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लिखित छुट जो कोही बालबालिकाले नपाउने भन्ने देखिँदैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने व्यवस्थाअन्तर्गत सोही दफाको उपदफा २ मा ‘एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेको’ अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त प्रावधान एक सामान्य कानूनी व्यवस्था हो । बालबाललिकाको सम्बन्धमा विशेष पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस दफामा स्वदेशी र विदेशी बालबालिका भनी छुट्टाएको देखिँदैन । यद्यपि उक्त दफाको उपदफा ३ मा भएको बालबालिका जिम्मा लगाउनेसम्बन्धी प्रावधानहरू विदेशी नाबालकको हकमा आकर्षित हुने नै देखिन्छ ।
१०. अत: निज निवेदक १४-१६ वर्ष उमेर समूहको देखिएको, यस्तो उमेर समूहको व्यक्तिलाई सजाय हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) समेतका कानूनी प्रावधानअनुसार वयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने देखिएको, संविधानको धारा ३९(८) मा उल्लिखित बालअनुकूल न्यायलाई राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्यताबमोजिम बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको प्रसङ्गमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(च) मा उल्लिखित ‘गम्भीर कसुर’ लाई वयस्क व्यक्तिलाई कानूनले हुने गरेको सजायको बालबालिकासम्बन्धी ऐनलगायतले बालबालिकालाई निश्चयात्मक रूपमा प्रदान गरेको कैद सजाय छुटलाई आधार मानी संहिताको दफा ३(च) को ‘कैदको सजाय हुने कसुर’ लाई बुझ्नुपर्ने देखिएकोले बालबालिकाको कसुरको प्रकृति निर्धारण गर्दा अदालतले गरेको सजायको आधारमा गरिनुपर्ने देखिएकोले निज सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८)P लाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४(१) र २(घ) बमोजिमको कसुरमा दफा २४४ को उपदफा ३(ख) बमोजिम गरिएको ५ वर्ष कैदलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) बमोजिम गरिएको २ वर्ष ६ महिनाको कैद गरी बालसुधार गृहमा राख्ने रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०१।०७ मा भएको फैसला बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) बमोजिम मिलेको देखिएन । निज सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८)P कानूनले दिएको सुविधाअनुसार कैदमा बस्नुपर्ने व्यक्ति नदेखिएकोले निवेदकको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । निज निवेदकलाई निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउने व्यवस्था गर्नु भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।
११. प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत:- लालबहादुर कार्की, शा.अ. देवेन्द्र पौडेल, श्रेया पौडेल
इति संवत् २०७९ साल जेठ ५ गते ५ रोज शुभम् ।