निर्णय नं. १०८६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
आदेश मिति : २०७८।४।२०
०७७-WH-०४१४
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : चितवन जिल्ला, भरतपुर न.पा. वडा नं.११ घर भई हाल कारागार कार्यालय, नख्खुमा गैरकानूनी थुनामा रहेको टीकाप्रसाद तिमिल्सिनाको नाति राजकुमार तिमिल्सिना र पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनाको छोरा पुजन तिमिल्सिनाको हकमा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं.१६ बस्ने सुलभ खरेल
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सवारी दुर्घटना भई दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका पीडित पक्षलाई क्रिया खर्च एवं क्षतिपूर्ति भराई पाउन दाबी लिई दायर भएको मुद्दामा फौजदारी मुद्दाकै सम्बन्धमा क्रिया खर्च र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाबाट देवानी दायित्व वहन गराइने र उक्त दायित्व निर्धारण भएपश्चात् सो नतिरेमा मात्र कैद हुने भएबाट यस प्रकृतिको विवादको प्रारम्भिक कारबाहीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ र ६८ बमोजिम थुनामै राख्ने व्यवस्था आकर्षित नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : श्री सुलभ खरेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
आदेश
न्या.टंकबहादुर मोक्तान : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
संवत् २०७५ फागुन २२ गते राति अं.२१:१५ बजेतिर ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.३ धोबीघाट नयाँबाटोस्थित नख्खुबाट बल्खुतर्फ जाँदै गर्दा निज पुजन तिमिल्सिनाले आफ्नी आमा पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनाको नाममा यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाग्मतीमा दर्ता रहेको बा.९६ प.३२७ नम्बरको मोटरसाइकल चलाउँदा अनियन्त्रित हुन गई बाटो काट्दै गरेका व्यक्तिलाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भई पैदल यात्रीको मृत्यु भएकोमा वादी हिक्मतबहादुर थापाको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. प्रतिवादी पुजन तिमिल्सिनासमेत भएको ०७५-C१-०२३० नं. को सवारी ज्यान मुद्दामा सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत जानीजानी लापरवाही गरी सवारी चलाएको भनी ऐ.ऐनको दफा १६१(२) बमोजिम तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नभई सवारी चलाएकाले ऐ.ऐनको दफा १६१(४) बमोजिमको वारदात पुष्टि भई कसुरदार ठहरिएकाले पुजन तिमिल्सिनालाई ऐ.ऐनको दफा १६१(२) बमोजिम ४(चार) वर्ष कैद र रू.४०,०००।- (चालिस हजार रूपैयाँ) जरिवानाका साथै ऐ.ऐनको दफा १६१(४) बमोजिम रू.२,०००।- (दुई हजार) थप जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७६।११।२८ मा फैसला भयो । सो फैसलामा चित्त बुझाई निवेदक पुजन तिमिल्सिनाले पुनरावेदन गरेका थिएनन् । साथै, वादी नेपाल सरकारले समेत सो मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेशमा चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरेको अवस्था छ । सवारी दुर्घटनामा परेका कारणले व्यक्तिको ज्यान गएको अवस्था हुँदा निवेदक अनुसन्धानको निम्ति मिति २०७५ फागुन २२ गतेदेखि २०७५ चैत १७ सम्म प्रहरी हिरासतमा रहेको थिए भने २०७५ चैत १८ गतेको सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशपश्चात् पुर्पक्षको निम्ति कारागार कार्यालय, नख्खुमा चलान भएका
थिए । सम्मानित जिल्ला अदालतले मिति २०७६।११।२८ को फैसलाबमोजिम मिति २०७७।३।११ को कैदी पुर्जीबमोजिम जरिवाना तिरेमा कैद २०७९ फागुन २१ सम्म कारागारमा रही कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भनी उक्त कैदी पुर्जीमा लेखिएको छ । सम्मानित अदालतले तिर्नुपर्ने भनी ठहरेको जरिवानासमेत निवेदक पुजन तिमिल्सिनाले तिरेको अवस्था छ । निवेदक पुजन तिमिल्सिनाले सम्मानित जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम पचास प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेको अवस्था छ ।
एकै जरियाबाट उत्पन्न भएको दुर्घटनाका कारण पैदल यात्रीको मृत्यु भएकाले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी पुजन तिमिल्सिना भएको किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी आरोपपत्रमा निज पुजन तिमिल्सिनाको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरबाट भएको २०७६।०२।०८ को थुनछेकको आदेशबमोजिम सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३(३) को कसुरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) अनुसार रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) नगदै वा सो बराबरको जेथा जमानत धरौटी लिई तारेखमा राख्नु, दिन नसके सिधा खान पाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(२) बमोजिम कारागार कार्यालय, नख्खुमा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु भनी आदेश भएकोमा सो रकम वा रकम बराबरको जेथा जमानत धरौटी राख्न नसकेकाले यस मुद्दाको रोहमा मिति २०७६।०२।०८ देखि निरन्तर थुनामा रहेका छन् । साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०७६।०९।२० को थुनछेकको आदेशमा सवारी धनीको रूपमा रहेकी पुजन तिमिल्सिनाकी आमा पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनालाई पनि सोही दुर्घटनाअन्तर्गतको किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्ति अभियोगपत्रमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३(३) को कसुरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) अनुसार रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) नगदै वा सो बराबरको जेथा जमानत धरौटी लिई तारेखमा राख्नु, दिन नसके सिधा खान पाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(२) बमोजिम कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा लेखी पठाउनु भनी आदेश भएबमोजिम जग्गा धरौटी राखी हाल तारेखमा रहनुभएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय विशुद्ध न्यायिक निकाय नभई अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेको स्पष्ट छ । फौजदारी कसुरका सम्बन्धमा अर्धन्यायिक निकायले गर्नसक्ने कैद सजायको हकमा अर्धन्यायिक निकायको अधिकारक्षेत्रको सीमा यसअघिका संविधानले व्यवस्था नगरेको विशिष्ट खालको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १५२(२) ले देहायबमोजिम गरेको छः “एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने छैन ।” उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मूल मर्मअनुसार कुनै पनि अर्धन्यायिक निकायले जुनसुकै मुद्दाको रोहमा अधिकतम एक वर्षसम्म मात्र कुनै व्यक्तिलाई कैद वा थुनामा राख्न सक्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १५२(२) को बन्धनकारी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै व्यक्तिकाई थुनामा राखिए त्यस किसिमको थुनाले न्यायिक वैधता (Legality) प्राप्त गर्न सक्दैन । कुनै पनि निकायले वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउँदा संविधान तथा कानूनले तोकेको प्रक्रियाको अनिवार्य र उचितरूपमा (due process) अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो संवेदनशील र सर्वाधिक महत्त्व राख्ने विषयमा संविधान र कानूनले तोकेको सीमा नाघेर गरिएको थुनाको कानूनी औचित्यता पुष्टि हुन सक्दैन र त्यस किसिमका कार्यको न्यायिक वैधतासमेत शून्य हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको थुनछेक आदेशबमोजिम निवेदक पुजन तिमिल्सिना मिति २०७६।०२।०८ गतेदेखि नै थुनामा रहेका छन् । सो थुनछेक आदेशपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा कुनै फैसलासमेत भएको छैन । सो थुनछेक आदेशको रोहबाट हालसम्म थुना गणना गर्दा २ वर्ष १ महिनाभन्दा बढी हुन जान्छ, जुन अवधि नेपालको संविधानको धारा १५२(२) ले निर्धारण गरेको अधिकतम समय सीमाभन्दा बढी हुने देखिन्छ । यसकारण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०७६।०२।०८ को थुनछेकको आदेशअनुसारको थुना आजको दिनमा गैरकानूनी थुनामा परिणत भएको छ ।
मिति २०७५।११।२२ गतेको दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएका मृतकको पक्षलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने दायित्व निवेदकले स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको बेहोरा आमा पुष्पा तिमिल्सिनाले धरौट रकमबापत जग्गा धरौटी राखी हाल तारेखमा रहेबाट समेत देख्न सकिन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६३(२) मा समेत क्षतिपूर्तिको रकम पीडित पक्षलाई तत्कालै बुझाउनुपर्ने भनी व्यवस्था गरिएको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तत्कालै जरिवानाबापतको रकम तिर्नु भनी उल्लेख नगरिएको तर थुनछेक आदेश गरी एकाघरका सदस्यबाट जरिवानाभन्दा धेरै धरौट मागिएको कारण स्वयम् पीडितले न्यायसमेत पाउन सकेका छैनन् । सो दुर्घटनाका पीडित मृतक पक्षलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप कानूनबमोजिम रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) भराउने मागदाबी लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा अभियोगपत्र दायर भएकोमा मोटरसाइकल चालक पुजन तिमिल्सिना तथा मोटरसाइकल धनी एकासगोलकी आमा पुष्पा के.सी. तिमिल्सिना थुनछेकको आदेशमा जनही रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) धरौटी माग गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप जम्मा रू.५,००,०००।- (पाँच लाख) भराउने मागदाबी लिइएको मुद्दामा कुल रू.१०,००,०००।- (दश लाख) को धरौटी माग हुनु आफैँमा अन्यायपूर्ण एवम् अनुचित देखिन्छ ।
अतः नेपालको संविधानको धारा १५२(२), धारा २०(९) एवम् मौलिक हकको रूपमा रहेको संविधानको धारा १६, १७ एवम् १८ को तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्ताबेजहरूले रक्षा गरेको स्वच्छ सुनुवाइको हकको प्रतिकूल हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको २०७६।२।८ को थुनछेक आदेशबमोजिम आजका दिनसम्म गैरकानूनी थुनामा रहेको हुनाले सो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गैरकानूनी आदेशबमोजिम भएको थुनाबाट निवेदक पुजन तिमिल्सिनालाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) एवम् सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । यसका साथै, निवेदकलाई बिना कुनै भेदभाव प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कैदकट्टा प्रयोजनको निम्तिसमेत सामेल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै, नेपालको संविधानको धारा १५२(२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकतम एक वर्षसम्म मात्रै कैद गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुँदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनका मुद्दाहरूमा क्षतिपूर्ति, घाखर्च तिर्न असमर्थ रहेका पक्षहरूलाई समेत बढीमा एक वर्षसम्म मात्रै थुनछेकका क्रममा राख्न वा सजायको स्वरूपमा कैद गर्न सकिने हुँदा सोभन्दा बढी थुनामा बसेका कैदीहरूको थुनासमेत गैरकानूनी भइसकेको हुँदा यसै मुद्दाको रोहमा ती कैदीबन्दीहरूलाई समेत प्रमुख जिल्ला आधिकारीको गैरकानूनी थुनालाई वैधता नदिई प्रचलित कानूनबमोजिम कैदकट्टा प्रयोजनका निम्ति अविलम्ब प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक वर्षभन्दा थुनामा राख्न नमिल्ने हुनाले कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ एक वर्षभित्रै गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागलाई तत्काल यससम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी परमादेशलगायत जो जे चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा चलेको किरियाखर्च र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।३।३० को आदेश ।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय संविधान तथा प्रचलित कानूनको पालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै सोको प्रचलनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । रिट निवेदन अध्ययन गर्दा निवेदक सवारी ज्यान मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेको र उक्त अदालतबाट मिति २०७६।११।२८ मा ४(चार) वर्ष कैद र रू.४२,०००।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको तथा निवेदक नै प्रतिवादी भएको किरिया खर्च र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा विचाराधीन रहेको भन्ने देखिन्छ । यसरी निवेदक अदालतको आदेश तथा फैसलाबाट थुनामा रहेको देखिँदा रिट निवेदनलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी लिएको निवेदन जिकिर कानूनसम्मत रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कुन काम कारबाही तथा निर्णयबाट निवेदकको हक हनन हुन गएको
हो ? यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारणसमेत उल्लेख भएको नदेखिएको र यस मन्त्रालयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन हुने कुनै निर्णय एवं काम कारबाहीसमेत नभए नगरेको हुँदा वस्तुनिष्ठ आधार र कारणबिना यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बिमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ (यसपछि “ऐन” भनिएको) जारी भएको र प्रस्तुत ऐनको दफा ४५ मा कुनै पनि व्यक्तिले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सवारी चलाउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ४६ मा कसैले आफ्नो स्वामित्वको वा आफ्नो जिम्मामा रहेको कुनै सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको कुनै व्यक्तिलाई चलाउन दिन हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको
छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनाको नामको बा.९६प.३२७ को नम्बरको मोटरसाइकल चलाउन निज पुष्पाले सवारी चालक अनुमतिपत्र नै नभएका पुजन तिमिल्सिनालाई सवारी चलाउन दिएको र सोबाट मानवीय क्षति भएको अवस्थामा सवारीधनी तथा चालकलाई कानूनबमोजिम हुने सजाय तथा निजहरूले बेहोर्नुपर्ने दायित्वका सम्बन्धमा अन्यथा भन्नुपर्ने हुँदैन । मिति २०७५।११।२२ गते राति २१:१५ को समयमा पुजन तिमिल्सिनाले चलाएको पुष्पा के.सी.को नामको बा.९६प.३२७ को नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट बाटो काट्दै गरेका पैदलयात्रीको मृत्यु भएकोले सोबापत ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) को कसुरमा रिट निवेदकले सजाय पाइराखेको भए तापनि मृतक परिवारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति रकम निजले भुक्तान नगरी आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्था भए तापनि सजाय हुने नहुने भन्ने दाबीका सम्बन्धमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त निकायबाट सजाय गर्न नपाउने भन्ने नै हुँदैन ।
प्रचलित कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने दायित्व भएकाले सो नगरेकोमा कुनै दायित्वबाट छुट पाउन सक्दैन । मृतकको क्षतिपूर्ति कुनै मूल्यबाट पनि हुन नसक्ने भए तापनि सामान्य जीवनमा किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्ति भराई दिँदा पीडामा तत्काल राहत हुन जाने भएकोले नै प्रस्तुत व्यवस्था गरिएको हो । तसर्थ, सो पनि नबुझाई थुना वा कैदमा बस्न खोजेकोमा त्यस्तो विषय न्याय निरूपणयोग्य विषय नै मानिँदैन ।
मिति २०७६।९।२० मा नै निर्धारण भएको क्षतिपूर्तिको विषयमा कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गर्नुपर्ने भए ऐन तथा प्रचलित कानूनबमोजिम नियमित प्रक्रियाबाट उपचार प्राप्त हुन सक्ने हुँदा सो नगरी हाल आएर दोहोरो क्षतिपूर्ति हुने गरी निर्धारण गरियो तथा क्षतिपूर्तिबापत कैदमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नुपर्ने देखिँदैन । ऐनको दफा १६३ को उपदफा (१) मा सवारी दुर्घटनाबाट कुनै पक्षलाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी पुग्न गएमा पीडित पक्षलाई घाखर्च र क्षतिपूर्तिको रकम चालक, सवारीधनी वा व्यवस्थापकबाट भराइदिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोबमोजिम ज्यान मरेकोमा सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई किरिया खर्चबापत पचास हजार रूपैयाँसम्म र क्षतिपूर्तिबापत तेस्रो पक्षको बिमा नगराएको भए यस ऐनबमोजिम तेस्रो पक्षले पाउने दुर्घटना बिमाको रकम भराइदिनुपर्ने तथा ऐ. उपदफा (२) मा सवारी दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको ज्यान मरेको भए सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति रकम उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्कालै सवारी चालक, सवारीधनी वा व्यवस्थापकबाट भराइदिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै ऐ. उपदफा (५) मा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बुझाउनुपर्ने किरिया खर्च, घाखर्च र क्षतिपूर्ति रकम चालकले बुझाउनुपर्नेमा निजले बुझाउन नसकी प्रचलित कानूनबमोजिम निजको जायजातबाट पनि असुलउपर हुन सकेन भने सोउपर नभए जति रूपैयाँ निजबाट असुलउपर भएको जरिवानामध्येबाट भराइदिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निर्णय भएको कार्यलाई नेपालको संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) विपरीतको निर्णय भन्नुपर्ने हुँदैन ।
निवेदकलाई ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम नै कैदमा रहेको र सो अवधि नै भुक्तान नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिबापत कैदमा राखियो भनी दायर निवेदन नै अनुचित छ । मिति २०७५।११।२२ को घटनाका सम्बन्धमा मिति २०७६।११।२६ मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला स्वीकारी पुनरावेदन नगरी बसेको अवस्थामा उक्त फैसलाबमोजिम ठेकिएको कैदको अवधि नै भुक्तान नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिबापत कैदमा राखियो भन्ने दाबी नै अनुचित छ ।
तसर्थ, रिट निवेदकलाई गैरकानूनी किसिमले थुनामा राखेको तथा कानूनले निर्धारण गरेको हदभन्दा बढी थुनामा राखेको अवस्था नभई अभियोग लागेको मुद्दाको प्रकृति र अपराधको गाम्भीर्यको आधारमा सक्षम अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजायको भुक्तान हुन कैदमा रहेको देखिन्छ । साथै किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा पीडकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम हुनुपर्ने कारबाहीलाई अहिले नै सजाय भएको भन्न मिल्दैन । माथि उल्लिखित बुँदा प्रमाणको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
कारागार कार्यालयहरूले प्रचलित कानूनले तोकेको मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा सम्मानित अदालतको फैसला / आदेश र सोको आधारमा जारी हुने कैदी पुर्जीका आधारमा मात्र कैदीबन्दीहरूलाई कारागारमा राख्ने र छाड्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदक सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७६।११।१८ को फैसलाबमोजिम ४ वर्ष कैद र रू.४२,०००।- जरिवाना ठहर भई मिति २०७६।०२।०८ देखि कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरमा कैदमा रहेको देखिन्छ । कुनै कैदीलाई कैद छुट दिने विषय कैदीको अधिकार मात्र नभई आचरण सुधारसमेतका आधारमा राज्यले दिने सुविधाको विषय भएको, नेपाल सरकारले कैदकट्टा माफी मिनाहा दिने विषय कैदको अवधि ५० प्रतिशत पुगेको दिनमा नभई विभिन्न अवसरमा प्रचलित कानूनअनुसारको सर्त पूरा भएको कैदीको विवरण यस विभागले बिना भेदभाव तयार गर्ने गरेको र भविष्यमा समेत गर्ने नै हुँदा यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार व्यवस्थापन विभागका तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
चितवन जिल्ला, भरतपुर न.पा. वडा नं.११ घर भई हाल यस कारागारमा सवारी ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका वर्ष २६ को पुजन तिमिल्सिना ललितपुर जिल्ला अदालतको च.नं.११३०१ मिति २०७५।१२।१८ को थुनुवा पत्रबाट सवारी ज्यान मुद्दामा मिति २०७५।१२।८ मा यस कारागारमा थुनामा राख्न पठाएको र सोही अदालतको च.नं. ९३३२ मिति २०७७।०३।११ को कैदी पुर्जीबाट ४(चार) वर्ष कैद र रू.४२,०००।- (बयालिस हजार) जरिवाना हुने गरी ठेकी आएकोमा जरिवाना दाखिला गरे कैदबाट मिति २०७९।११।२२ मा थुनामुक्त हुने र जरिवाना दाखिला नगरे २०८०।०४।१२ मा थुनामुक्त हुने गरी लेखी आएकोले हालसम्म सोही मुद्दामा थुनामा राखिएको हुँदा सो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
प्रतिवादी पुजन तिमिल्सिनाकी आमा पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनालाई किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को उपदफा (३) अनुसारको कसुर अपराध गरेकोले सोही ऐनको सोही दफाबमोजिमको क्षतिपूर्ति तथा किरियाखर्चबापतको रकम निज प्रतिवादी पुजन तिमिल्सिना र फरार निजकी आमा पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनाबाट पीडित मृतक पक्षलाई भराइदिनु भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलाय, ललितपुरबाट मिति २०७५।१२।२० मागदाबी लिइएकोमा उक्त मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकारभित्र परी मिति २०७६।०९।२० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको इजलासबाट थुनछेक आदेश हुँदा घटनास्थल मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदन, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाग्मतीको पत्र, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, सानेपा, ललितपुरको पत्र, मेकानिकल चेक जाँच प्रतिवेदन, पोष्टमार्टम रिर्पोट, अभियोगपत्र साथै प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी र इजलाससमक्ष बयान गर्दा मिति २०७५।११।२२ गते ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.३, धोबीघाट, सानेपास्थित रिङरोड सडक बाटोमा एकान्तकुना तर्फबाट बल्खुतर्फ जाँदै गरेको मेरो छोराले चलाएको भनिएको बा.९६ प.३२७ नं. को मोटरसाइकलले मान्छेको मृत्यु भएको हुनाले क्षतिपूर्ति तथा किरिया खर्चको लागि भनेर यस्तो आरोप लगाएको हो भन्ने बेहोराको गरेको बयानसमेतका आधारमा प्रतिवादी पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनाबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को उपदफा (३) अनुसारको यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर अपराध गरेका होइनन् भन्न सकिने आधार नदेखिएकोले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई सोही ऐनको सोही दफाबमोजिमको क्षतिपूर्ति तथा किरियाखर्चबापत प्रतिवादी पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनासँग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ६८(१) अनुसार रू.५,००,०००।- (पाँच लाख) रकम नगदै वा सो बराबरको जेथा जमानत धरौटी लिई तारेखमा राख्नु, दिन नसके नियमानुसारको सिधा पाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ६८ को (२) नं.बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा लेखी पठाउनु भनी आदेश भएकोमा निजले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, स्याउले गा.वि.स. वडा नं.८ मा रहेको कित्ता नं.१७२६ को क्षे.फ.०-१२-१-२ को सरू भण्डारीको नाममा रहेको जेथा जमानत राखी मिति २०७६।११।०४ बाट छुटी तारिखमा रहेको देखिन्छ । अत: रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार रिट निवेदकलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गैरकानूनी आदेशबमोजिम भएको थुनामा राख्ने कार्यमा कुनै सत्यता नभएको, यस कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भए गरेको छैन । निजले कपोकल्पित झुठा विवरण उल्लेख गरी यस कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विपक्षी बनाई त्यहाँ सम्मानित अदालतमा दिएको रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट श्री सुलभ खरेलले रिट निवेदक पुजन तिमिल्सिनालाई सवारी ज्यान मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट ४(चार) वर्ष कैद र रू.४२,०००।- (बयालिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना ठेकिएकोमा उक्त कैद सजायको पचास प्रतिशत कैद निवेदकले भुक्तान गरिसकेको अवस्था रहेको र सोही घटनाका सम्बन्धमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी पुष्पा तिमिल्सिना भएको किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी आरोपपत्रमा निज पुजन तिमिल्सिनाको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरबाट भएको मिति २०७६।०२।०८ को थुनछेकको आदेशबमोजिम सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३(३) को कसुरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) अनुसार रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) नगदै वा सो बराबरको जेथा जमानत धरौटी लिई तारेखमा राख्नु, दिन नसके सिधा पाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(२) बमोजिम कारागार कार्यालय, नख्खुमा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु भनी आदेश भएकोमा सो रकम वा रकम बराबरको जेथा जमानत धरौटी राख्न नसकेकाले किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी आरोपपत्र मुद्दाको रोहमा २०७६।०२।०८ देखि निरन्तर थुनामा रहेको परिप्रेक्ष्यमा निज रिट निवेदक पुजन तिमिल्सिनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गैरकानूनी एवम् त्रुटिपूर्ण आदेशका कारण दोहोरो थुनामा बस्नुपरेको र सोही कारणले निजले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नसक्ने कैद छुटको सुविधासमेत लिन नसकेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको मिति २०७६।२।८ को थुनछेक आदेशबमोजिमको थुनाको वैधता आजका दिनसम्म गैरकानूनी थुनामा परिणत भइसकेको अवस्था विद्यमान रहेको हुनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गैरकानूनी आदेशबमोजिम भएको थुनाबाट निवेदक पुजन तिमिल्सिनालाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेलले निज रिट निवेदक सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदातलको मिति २०७६।११।१८ को फैसलाबमोजिम ४ वर्ष कैद र रू.४२,०००।- जरिवाना ठहर भई मिति २०७६।०२।०८ देखि कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरमा कैदमा रहेको देखिएको र अदालतको आदेशबमोजिम निजले जरिवाना तिरेमा मिति २०७९।११।२१ सम्म कारागारमा रही कैद भुक्तान गर्नुपर्ने र जरिवाना नतिरेमा मिति २०८०।०४।१२ सम्म कैदमा बस्नुपर्ने भएकोले निजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशबमोजिम कैदमा राखिएको भन्ने रिट निवेदन जिकिर खारेजभागी रहेको देखिएकोले निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत विवादमा निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०७५।११।२२ मा आमा पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनाको नाममा यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाग्मतीमा दर्ता रहेको बा.९६ प.३२७ नम्बरको मोटरसाइकल निज पुजन तिमिल्सिनाले चलाएको र बाटो काट्दै गरेका पैदलयात्रीको उक्त मोटरसाइकलको ठक्करबाट मृत्यु भएकोले निजउपर सवारी ज्यान मुद्दा परी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोजिम ४(चार) वर्ष कैद र रू.४०,०००।- (चालिस हजार रूपैयाँ) जरिवानाका साथै ऐ.ऐनको दफा १६१(४) बमोजिम रू.२,०००।- (दुई हजार) थप जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७६।११।२८ मा फैसला भएको र उक्त फैसलामा दुवै पक्षबाट चित्त बुझाई निवेदकले जरिवाना तिरिसकेको अवस्था छ । यसै जरियासँग उठान भएको किरिया खर्च र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा परी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) धरौट माग भएकोले सो रकम वा रकम बराबरको जेथा जमानत धरौटी राख्न नसकेकाले यस मुद्दाको रोहमा मिति २०७६।०२।०८ देखि निरन्तर थुनामा रहेको र सोही मुद्दामा आमा पुष्पा तिमिल्सिनासँग समेत रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) धरौट माग भएकोमा धरौटी बुझाई हाल तारेखमा रहनुभएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १५२(२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला आधिकारीले अधिकतम एक वर्षसम्म मात्रै कैद गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको र निज रिट निवेदक पुजन तिमिल्सिना जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गैरकानूनी एवम् त्रुटिपूर्ण आदेशका कारण दोहोरो थुनामा बस्नुपरेको र सोही कारणले निजले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नसक्ने कैद छुटको सुविधासमेत लिन नसकेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको मिति २०७६।२।८ को थुनछेक आदेशबमोजिम गैरकानूनी थुनामा रहेको हुनाले सो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गैरकानूनी आदेशबमोजिम भएको थुनाबाट निवेदक पुजन तिमिल्सिनालाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको बेहोरा रहेको देखिन्छ । यी रिट निवेदक ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम ४ वर्ष कैद र रू.४२,०००।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भई रिट निवेदक मिति २०७६।०२।०८ देखि कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरमा कैदमा रहेको देखिएको र अदालतको आदेशबमोजिम निजले कैदमा बस्नुपर्ने अवधि अझै बाँकी नै रहेकोले निजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशबमोजिम कैदमा राखिएको भन्ने रिट निवेदन जिकिर खारेजयोग्य रहेको देखिएकोले निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षीहरूका तर्फबाट यस अदालतमा एकै मिलानको लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ ।
३. अब यस परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदन मागअनुसार रिट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार हुनुपर्ने देखियो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनाको कानूनी वैधता परीक्षण गरिने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी हो वा होइन भन्ने विषयमा मात्र सीमित रही आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदक पुजन तिमिल्सिनाले निजकी आमा पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनाको नाममा दर्ता रहेको बा.९६ प.३२७ नम्बरको मोटरसाइकल चलाउँदा अनियन्त्रित हुन गई बाटो काट्दै गरेका पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भई पैदलयात्रीको मृत्यु भएकोमा वादी हिक्मतबहादुर थापाको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. प्रतिवादी पुजन तिमिल्सिनासमेतको सवारी ज्यान मुद्दामा (०७५-C१-०२३०) ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत जानीजानी लापरबाही गरी सवारी चलाएको भनी ऐ.ऐनको दफा १६१(२) बमोजिम तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नभई सवारी चलाएकाले ऐ.ऐनको दफा १६१(४) बमोजिमको वारदात पुष्टि भई कसुरदार ठहरिएकाले पुजन तिमिल्सिनालाई ऐ.ऐनको दफा १६१(२) बमोजिम ४(चार) वर्ष कैद र रू.४०,०००।- (चालिस हजार रूपैयाँ) जरिवानाका साथै ऐ.ऐनको दफा १६१(४) बमोजिम रू.२,०००।- (दुई हजार) थप जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७६।११।२८ मा फैसला भएको देखिन्छ । रिट निवेदक अनुसन्धानको निम्ति मिति २०७५।११।२२ गतेदेखि मिति २०७५।१२।१७ सम्म प्रहरी हिरासतमा रही मिति २०७५।१२।१८ गतेको ललितपुर जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशपश्चात् पुर्पक्षको निम्ति कारागार कार्यालय, नख्खुमा चलान भई ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७६।११।२८ को फैसलाबमोजिम अदालतले च.नं. ९३२२ मिति २०७७।३।११ को कैदी पुर्जीबमोजिम निज निवेदकले जरिवाना तिरेमा मिति २०७९।११।२१ सम्म कारागारमा रही कैद भुक्तान गर्नुपर्ने र जरिवाना नतिरेमा मिति २०८०।०४।११ सम्म कैदमा बस्नुपर्ने भनी लेखिएको छ । यसरी अदालतको फैसलाले तिर्नुपर्ने ठहरेको जरिवाना निवेदक पुजन तिमिल्सिनाले दाखिला गरिसकेको भनी च.नं. ९०९८ मिति २०७८।०३।२७ को ललितपुर जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाको पत्रबाट देखिन आयो ।
४. ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७६।११।२८ को फैसलाउपर निवेदक पुजन तिमिल्सिनाले पुनरावेदन नगरी बसेको देखिन्छ । साथै, वादी नेपाल सरकारले समेत सो मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेशमा पुनरावेदन गरेको देखिँदैन । यसरी हिक्मतबहादुर थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी पुजन तिमिल्सिना भएको सवारी ज्यान मुद्दा (०७५-C१-०२३०) मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी पुजन तिमिल्सिनालाई दोषी ठहर गरेको फैसलाउपर निजको पुनरावेदन नपरी सो फैसला अन्तिम भएबाट निज निवेदक सो फैसलाबमोजिम नै कैदमा रहेको र निजले फैसलाले ठहरेबमोजिमको जरिवाना दाखिला गरिसकेकोबाट सो फैसलाबमोजिम निवेदक मिति २०७९।११।२१ सम्म कारागारमा रही कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भई कैद भुक्तान गरिरहेको देखिएको स्थितिमा निजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दायर भएको किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशबमोजिम गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्ने रिट निवेदन जिकिर तथ्यसम्मत देखिन आएन । यसरी निज रिट निवेदकले ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७६।११।२८ को फैसलामा पुनरावेदन नगरी बसेबाट ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम जारी भएको च.नं. ९३२२ मिति २०७७।३।११ को कैदी पुर्जीअनुसार रिट निवेदक कानूनअनुरूप कैदमा रहेको देखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
५. जहाँसम्म उल्लिखित सवारी दुर्घटनाकै सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाको उठान गरी सोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थुनछेक आदेशसमेत गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ प्रयोग गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई कैदमा राख्न मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी नेपाल सरकार र यी रिट निवेदकसमेत विपक्षी भएको किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा उठान गरी सो मुद्दामा रिट निवेदकसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३(३) को कसुरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) अनुसार यी रिट निवेदकसमेतबाट रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) नगदै वा सो बराबरको जेथा जमानत धरौटी लिई तारेखमा राख्नु, दिन नसके सिधा खान पाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(२) बमोजिम कारागार कार्यालय, नख्खुमा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु भनी आदेश भएको देखिन्छ ।
६. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ मा - "घा खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराइदिने" सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
"(१) सवारी दुर्घटनाबाट कुनै पक्षलाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी पुग्न गएमा पीडित पक्षलाई देहायबमोजिम घा खर्च र क्षतिपूर्तिको रकम चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराइदिनुपर्छः–
(क) ज्यान मरेकोमा सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई किरिया खर्चबापत पचास हजार रूपैयाँसम्म र क्षतिपूर्तिबापत तेस्रो पक्षको बिमा नगराएको भए यस ऐनबमोजिम तेस्रो पक्षले पाउने दुर्घटना बिमाको रकम ।
(ख) अङ्गभङ्ग भएकोमा निको भइकन पनि काम नलाग्ने भए सोको क्षतिपूर्तिबापत तेस्रो पक्षको बिमा नगराएको भए यस ऐनबमोजिम तेस्रो पक्षले पाउने अङ्गभङ्गबापतको दुर्घटना बिमाको रकम र त्यस्तो अङ्ग काम लाग्ने भए घा खर्चबापत पच्चिस हजारदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म ।
(२) सवारी दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको ज्यान मरेको भए सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई किरियाखर्च र क्षतिपूर्ति रकम र अङ्गभङ्ग भएको भए सो हुने व्यक्तिलाई घा खर्चको रकम उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्कालै सवारी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराइदिनुपर्छ ।
(३) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक चालकले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरेको आदेश बर्खिलाप हुने गरी सवारी चलाई दुर्घटना हुन गई कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै औषधि खर्चबापत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चोटपटकको स्थिति विचार गरी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट पच्चिस हजार रूपैयाँ दिलाइदिनुपर्छ । त्यस्तो चोट पटक लाग्ने व्यक्तिले पछि बढी रकम क्षतिपूर्ति पाउने भएमा त्यसरी औषधी खर्चबापत दिएको रकम कट्टा गरी बाँकी पाउने रकम मात्र दिइने छ ।
(४) यस दफामा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफाबमोजिम भराइने घा खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्तिको कुल रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी चालकबाट भराइने छैन ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बुझाउनुपर्ने किरिया खर्च, घा खर्च र क्षतिपूर्ति रकम चालकले बुझाउनुपर्नेमा निजले बुझाउन नसकी प्रचलित कानूनबमोजिम निजको जायजातबाट पनि असुलउपर हुन सकेन भने सोउपर नभए जति रूपैयाँ निजबाट असुलउपर भएको जरिवानामध्येबाट भराइदिनुपर्छ ।
(६) यस दफामा लेखिएबमोजिम बिमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबापतको बिमा रकम यथाशीघ्र भराइदिनुपर्ने छ ।"
७. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ को देहाय १८ मा- "सवारी साधनले किची, ठक्कर वा धक्का दिई वा दुर्घटना गराई कसैको ज्यान मरेको वा अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसुर र सोसम्बन्धी घा खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति विषय" समावेश भएबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई पाउन मुद्दा दायर हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
८. यसरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ को देहाय १८ मा - "सवारी साधनले किची, ठक्कर वा धक्का दिई वा दुर्घटना गराई कसैको ज्यान मरेको वा अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसुर र सोसम्बन्धी घा खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति विषय" लाई समावेश गरी यो विषय ऐ.संहिताको दफा २ को देहाय (ठ) को प्रयोजनार्थ फौजदारी मुद्दामा समावेश गरिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४१ मा- “क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेः (१) कुनै कसुरको परिणामस्वरूप पीडितको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा कुनै क्षति पुगेमा त्यस्तो क्षतिबापत अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने छ । तर कानूनमा कुनै कसुरबापत छुट्टै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम हुने छ" भनी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा क्षतिपूर्ति भराउनेसम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐ.ऐनको दफा ४५ मा क्षतिपूर्ति नतिरे कैद हुने व्यवस्था निम्नानुसार रहेकोसमेत देखिएको छ ।
(१) क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कसुरदारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवधिभित्र क्षतिपूर्तिको रकम नबुझाएमा त्यस्तो कसुरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जायजात गर्दा क्षतिपूर्ति रकम असुल नभएमा वा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कसुरदारले क्षतिपूर्ति नतिरेमा निजलाई एक दिनको तीन सय रूपैयाँको दरले क्षतिपूर्ति रकमलाई कैदमा परिणत गरी कैद गर्नुपर्ने छ ।
(३) यस संहिता र अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम कैद गर्दा चार वर्षभन्दा बढी कैद गर्नु हुँदैन" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
९. यसप्रकार उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट सवारी दुर्घटना भई सोबाट कसैको ज्यान गएमा वा हानि नोक्सानी हुन गएमा पीडित पक्षलाई घा खर्च, किरिया खर्च एवं क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने र त्यस्तो क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइदिने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको अवस्थामा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट तोकिएको क्षतिपूर्ति निर्धारण भएपश्चात् सो रकम नतिर्ने व्यक्तिलाई कैदसमेत गर्न सकिने देखिन्छ । प्रस्तुत घटनाका सम्बन्धमा यी निवेदक पुजन तिमिल्सिनाकी आमा सवारी धनी पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आदेश भएबमोजिम जग्गा धरौटी राखी हाल तारेखमा रहेको देखिन्छ ।
१०. सवारी दुर्घटनाबाट कसैलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा सो दिलाई भराई पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने र सो मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही प्रक्रिया, कार्याविधिका सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ मा - "दफा ६७ र दफा ६८ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । उक्त दफा ६७ मा "अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने" सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
(१) देहायको कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने छ:-
(क) जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कसुर,
(ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुनसक्ने अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसुर, वा
(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसुरको उद्योग, दुरूत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसुरमा मतियार भएको कसुर ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानूनबमोजिम कैदको सजाय हुनसक्ने अभियुक्तलाई देहायको अवस्थामा अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्ने छ:-
(क) अभियुक्तले अदालतमा कसुर स्वीकार गरेको र मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा थुनामा राख्न मनासिब देखिएको,
(ख) एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेकोमा,
(ग) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पुर्जीबमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई अभियुक्त पक्राउ भई आएको र निजले उजुरीसाथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा,
(घ) अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसुरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा बाहेक अभियुक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्षमाथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्न सक्ने छ ।”
साथै ऐ. को दफा ६८ मा- “अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लिने" भन्ने व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ ।
(१) दफा ६७ को अवस्थामा हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्तउपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने छ ।
तर बैङ्क जमानतबिना सर्तको र अदालतले तोकेबमोजिमको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने हुनुपर्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नदिने अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्ने छ” ।
११. यसरी दफा ६८ मा भएको समग्र कानूनी व्यवस्थाबाट सरकार वादी भई चल्ने ३ वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही गरिनुपर्ने र कानूनले कैदको सजाय हुने मुद्दामा केही अवस्थामा सो ३ वर्ष कैदको हदभन्दा तलको अवस्थामा समेत अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सक्ने देखिन आएको र दफा ६८ को व्यवस्थाबाट दफा ६७ को अवस्थाबाहेकका फौजदारी कसुरका अभियुक्तलाई धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने र माग भएको धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसक्ने अभियुक्तलाई मुद्दा हेर्ने निकायले थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने देखियो ।
१२. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को उपदफा (२) को बनोट हेर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किरिया खर्च र क्षतिपूर्तिको रकम तत्कालै भराइदिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजातबाट रिट निवेदक पुजन तिमिल्सिनाकी आमा सवारीधनी पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आदेश भएबमोजिम जग्गा धरौटी राखी हाल तारेखमा रहेको र निज रिट निवेदक पुजन तिमिल्सिनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको आदेशबमोजिम धरौटी राख्न सकेको देखिँदैन । यसरी यी रिट निवेदकउपर सवारी दुर्घटना भई दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका पीडित पक्षलाई क्रिया खर्च एवं क्षतिपूर्ति भराई पाउन दाबी लिई विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा मुद्दा दायर भई थुनछेक आदेश भई हालसम्म विचाराधीन रहेको र फौजदारी मुद्दाकै सम्बन्धमा दायर भए पनि किरिया खर्च र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाबाट यी निवेदकलाई मूलत: देवानी दायित्व वहन गराइने र उक्त दायित्व निर्धारण भएपश्चात् सो नतिरेमा मात्र कैदको अवस्था सिर्जना हुने भएबाट यस प्रकृतिको विवादको प्रारम्भिक कारबाहीमा ऐ.ऐनको दफा ६७ र ६८ बमोजिम थुनामै राख्ने व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । यसरी दफा ६९ मा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएको अवस्थामा सवारी दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतलाई अधिकार नभई त्यस्तो अधिकारमाथि उल्लिखित कानूनी प्रावधानअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको र सो मुताबिक उक्त क्षतिपूर्ति मुद्दा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दायर भएको देखिएकोले सो दफामा “अदालत” भन्ने शब्द उल्लेख भएकैबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त दफा ६९ मा भएको प्रावधानअनुसार गर्नु नपर्ने भन्न मिल्ने
देखिँदैन । माथि उल्लेख भएअनुसार उक्त संहिताको दफा ६७ र ६८ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही (थुनछेक) सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको र दफा ६९ मा “दफा ६७ र ६८ बाहेकको कसुरमा अभियुक्तलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने” भन्ने व्यवस्था भएको देखिएकाले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त दफा ६८ को प्रयोग गरी निवेदकबाट धरौटी माग गर्न सक्ने अवस्था रहेको नदेखिएकोले उक्त संहिताको दफा ६८ बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भन्ने मुद्दामा यी निवेदकबाट धरौटी माग गर्ने र सो दिन नसके थुनामा राख्नु भन्ने मिति २०७६।०२।०८ को आदेश उपर्युक्त कानूनी प्रावधान प्रतिकूल रहेको देखिन आयो ।
१३. अत: उपर्युक्त कानूनी प्रावधानअनुसार उक्त क्रिया खर्च तथा क्षतिपूर्ति मुद्दामा निज रिट निवेदक पुजन तिमिल्सिना र निजकी आमा पुष्पा के.सी. तिमिल्सिनालाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा आकर्षित नहुने कानूनको दफा प्रयोग गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट रिट निवेदक र निजकी आमालाई फरकफरक दिनमा थुनछेक आदेश गरी दुवैबाट जनही ५/५ लाख धरौट माग गर्ने गरी भएको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ को प्रतिकूल रहेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा देहायबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरू नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालयले किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाको उठान गरी आरोपपत्रसमेत दायर गरी सोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थुनछेक आदेश गरेको देखिएको हुँदा किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा अब उपरान्त आरोपपत्र दायर गर्ने वा थुनछेक आदेश गर्नेजस्ता प्रक्रिया अवलम्बन नगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम पक्षलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउनू ।
२. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ र ६८ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही (थुनछेक) सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको र दफा ६९ मा “दफा ६७ र ६८ बाहेकको कसुरमा अभियुक्तलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने” भन्ने व्यवस्था भएको देखिएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त दफा ६८ को प्रयोग गरी निवेदकबाट धरौटी माग गर्न सक्ने अवस्था रहेको नदेखिएकोले अब उपरान्त किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा उक्त संहिताको दफा ६७ र ६८ को प्रयोग नगर्नु, नगराउनू ।
३. किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ को प्रयोग गर्नु, गराउनू ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट रिट निवेदक र निजकी आमालाई फरकफरक दिनमा थुनछेक आदेश गरी दुवैबाट जनही ५/५ लाख धरौट माग गर्ने गरी आदेश भएको सन्दर्भमा, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को कानूनी व्यवस्थानुसार सवारी दुर्घटना भई सोबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएमा घाखर्च र क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने भएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सवारी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट सो दफामा उल्लिखित अनुपातमा न्यायोचित र मनासिब तवरबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाउनू ।
१४. प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भए पनि विपक्षीहरू नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोले माथि उल्लेख भएबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी यो आदेशको एक-एकप्रति प्रतिलिपि साथै राखी आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना
इजलास अधिकृत: नवीनकुमार यादव
इति संवत् २०७८ साल साउन २० गते रोज ४ शुभम् ।