निर्णय नं. १५४१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १५४१ ने.का.प. २०३९ अङ्क २
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. ११२१
आदेश भएको मिति : २०३९।२।३ मा
निवेदक : जि.संखुवासभामा नूम गा.पं.वार्ड नं.९ बस्ने चन्द्रप्रसाद खनाल
विरुद्ध
विपक्षी : कोशी अञ्चलाधीश, कोशी अञ्चलाधीशको कार्यालय विराटनगर समेत
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
(१) गलत लिखत तयार गर्ने गलत अनुवाद गर्ने कारणीलाई प्रयोग हुने ऐनको दफा ९ प्रयोग गरी निवेदकलाई नोकरीबाट समेत हटाउने (बर्खास्त) गरेको विपक्षी कोशी अञ्चलाधीश तथा पुनरावेदनको निर्णय गर्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयद्वारा भए गरिएका निर्णय तथा कारवाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठर्हछ ।
(प्रकरण नं. २३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण दाहाल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे
आदेश
न्या.बासुदेव शर्मा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरुको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी २०३८।४।२७।३ मा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर निम्न प्रकार छन :
२. मेरो हकको अमरदह गा.पं.वार्ड नं.६ (झ) को कि.नं.६ कायम भएको क्षे.९–११–० जग्गा कृष्णप्रसाद, घमण्डीलाल र जयनारायण समेतको नाउँमा भ्रष्टाचार गरी ज.ध.प्र.पूर्जा दिई ७ वर्षको मालपोत लोप गरी १ बर्ष अर्थात ०३४ सालको मात्र मालपोत असूल गरी राजस्व भ्रष्टाचार गर्ने सम्बन्धित फाँटवाला समेत सबैलाई कारवाई गरी पाउँ भनी विपक्षी कविराज पोखरेलले विपक्षी जिल्ला कार्यालय मोरङ्ग समक्ष उजुरी गर्नु भएको छ ।
३ दर्ता गरी लिने जयनारायण, कृष्णप्रसाद र घमण्डीलाल समेतले बयान गर्दा ललित ढकाल भन्ने एक गैर कर्मचारी समेतको नाम लिँदा निज ललित ढकालले स्वयम जाहेरवालाको मिलेमतोबाट ज.ध.प्र.पूर्जा दिने कायम भएको हो भन्ने समेतको बयान गरेका छन ।
४. म निवेदक चन्द्रप्रसाद खनाललाई मिति २०३५।४।२६ गते विपक्षी जिल्ला कार्यालय मोरङ्ग समक्ष बयानको निमित्त उपस्थित गराउँदा अमरदह गा.पं.मेरो फाँटमा परेको भए पनि मोठ फाँटमा खटाईएका अन्य कर्मचारी समेतले सो मोठको काम गर्ने गरेको र सर्भे उजुरी शाखाबाट कारवाई भई सो कार्वाहीबाट मोठ सच्चाउने आदेश भएपछि मात्र मोठ फाँटको काम पर्ने भएकाले सो आदेश प्राप्त नभई मोठ सच्चाउन सकिन्न र विवादग्रस्त ज.ध.प्र.पू.कार्यालयबाट दिएको जस्तो लाग्दैन र ज.ध.प्र.पु.को हस्ताक्षर कुनै स्टाफको जस्तो लाग्दैन । हस्ताक्षर समेत जाँची बुझी पाउँ भनी बयान गरेको थिएँ ।
५. यसै बीच मालपोत कार्यालय इलाममा कार्यरत भएको समयमा अञ्चलाधीश कार्यालय कोशीका सहायक अञ्चलाधीशले मिति २०३५।१२।७ र मिति २०३६।२।१६ मा क्रमशः पहिलो र दोश्रो स्पष्टीकरणको माग गर्नु भयो । मैले दिएको स्पष्टीकरणमा म उपर आरोपित कानून र आधारहिन भएको कुरा स्पष्ट गरेको छु ।
६. उपयुक्त तथ्य भएको प्रस्तुत विवादमा विपक्षी कोशी अञ्चलाधीशले मिति ०३६।१२।२७।४ मा सबूत प्रमाण केही पेश नगरेकोले स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भन्न मिलेन भन्ने समेत आधार अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ९ को कसूर देखाई नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.६ (७) को अभियोगमा सोही नियमको १०.१ (६) अनुसार भविष्यमा सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नु भएछ ।
७. उक्त निर्णय उपर विपक्षी मन्त्रिपरिषद् समक्ष म्याद भित्रै पुनरावेदन गरे मिति २०३८।१।२३ मा कसूरको मात्रा अनुसार सजाय केही चर्को हुन जाने हुँदा नि.से.नि.०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिने निर्णय भएको रहेछ ।
८. मन्त्रिपरिषद सचिवालयको मिति २०३८।४।२५ को पत्रबाट निवेदकलाई सो निर्णयको जानकारी प्राप्त भएको रहेछ ।
९. जिकिर विपक्षी कोशी अञ्चलाधीशले मिति २०३५।१२।५ मा नि.से.नि.०२१ को नियम १०.९ र नियम १०.१० अनुसारको स्पष्टीकरण माग गर्ने भनी आदेश जारी गर्नु भएको रहेछ । उपरोक्त आदेश विपक्षी पूर्वाग्रह पिडित भएर दिनु भएको छ । किनकि नियम १०.९ अनुसार पहिलो स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन र १०.९(२) को आधारमा जाँचबुझ गरेपछि मात्र सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नभएमा मात्र दोश्रो स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने विधिकर्ताको मनसाय हो । तर, यो कुरा तर्फ विचार नगरी विपक्षीले आत्मानिर्वित कुरालाई जवरजस्ती कानूनी आधार प्रदान गर्न खोजेको स्पष्ट छ । यसरी निवेदकलाई गरिएको कारवाही र सजाय प्रवृत भावनाबाट ग्रसित भएको र न्यायिक मनको अभाव भएको कुरा उक्त आदेशबाट प्रष्ट छ ।
१०. विपक्षी जिल्ला कार्यालय मोरङ्गद्वारा मिति २०३५।६।१२ मा विपक्षी कोशी अञ्चलाधीश समेतले प्रस्तुत गरेको रायपत्रमा शंकाको भरमा अपराधी भन्न नमिल्ने कानूनी सिद्वान्त भए पनि भन्ने जस्ता वाक्यांश प्रयोगबाट अपराध विरुद्ध हुन नसकेको भन्ने कुरा विपक्षी जिल्ला कार्यालयले पनि स्वीकार गरेको छ । शंकाको भरमा कसैले कुरदार घोषित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा सर्वमान्य सिद्वान्त हो । मैले विवादस्पद लालपूर्जा तयार गरेको होइन भन्ने कुरा मैले दिएको स्पष्टीकरण र विपक्षी जिल्ला कार्यालय समक्ष मैले गरेको बयानमा उल्लेख भएको छ । यस कुराको पुष्टि मेरो हस्ताक्षर विवादस्पद लालपूर्जाको लिखतको अक्षरसँग मिल्दैन भन्ने कुरा प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०३५।५।२२ को पत्रबाट पनि सिद्ध भई सकेको छ । यसरी कुनै व्यक्तिले बनाएको विवादास्पद लालपूर्जामा म निवेदकलाई आधारहीन तवरबाट विशेषज्ञको राय समेतलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण नगरी सजाय गरेको निर्णयबाट अ.बं.१८४क, १८५, १८९ र प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ को प्रतिकूल निर्णय भएको छ ।
११. विवादास्पद जग्गाधनी पनि प्रमाण पूर्जा म निवेदकले आफ्ना गफमेलका मानिसलाई लेख्न लगाएको भनी आरोपित गरिएको छ । मालपोत कार्यालय मोरङ्गको मिति २०३५।४।२३ मा विपक्षी जिल्ला कार्यालयलाई लेखिएको पत्रबाट मोठमा श्रेस्ता नभएको भन्ने कुराको उल्लेखबाट नै म निवेदकले भ्रष्टचारयुक्त काम कारवाही नगरेको कुरा प्रष्ट देखिएको छ । मालपोत कार्यालयको पत्रबाट कार्यालयमा भएको श्रेस्ता यथास्थितिमा रहेको भन्ने कुरा देखिएको छ । त्यस्तो लिखतबाट भ्रष्टचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा ९ अनुसार कसूरको श्रृजना हुन सक्दैन र त्यस्तो लिखत कार्यालयसँग असम्बद्ध व्यक्तिहरुले तयार गरेर नाजायज फाईदा उठाउने प्रयत्न हुन सक्छ । यसरी कसूरको श्रृजना नै हुन नसक्ने आधारमा विपक्षी को. अञ्चलाधीशले गरेको निर्णय स्वतः निस्कृय र बदरभागी छ ।
१२. निवेदकलाई पहिलो तथा दोश्रो स्पष्टीकरण सहायक अञ्चलाधीशले माग गर्नु भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २० र ३१ (१) ले विभागीय कारवाही गर्न अख्तियार अञ्चलाधीशलाई तोकेकोमा सहायक अञ्चलाधीशलाई अधिकार भएको हुन सक्दैन । यसरी अख्तियारी नभएको अधिकारीले गरेको कारवाही बदरभागी छ । यसको अतिरिक्त नि.से.नि.को नियम १०.९८.१०.१० मा वर्णित कार्यविधिहरुको पालना पनि भएको छैन ।
१३. विपक्षी कोशी अञ्चलाधीशले गरेको कानूनी त्रुटिपूर्ण र अधिकार विहिन फैसलालाई केवल सजाय मात्र घटाउने गरी गरेको विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्णय समेत उत्तिकै कानून असंगत र त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षीहरुको उपरोक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट नै निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक अधिकार, नि.से.नि., भ्रष्टाचार निवारण ऐन समेतद्वारा गरिएका प्रावधान समेत कुण्ठित भएकोले अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ । विपक्षीहरुको सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णय समेत बदर गरी सेवामा बहाल गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको जिकिर रहेछ ।
१४. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति ०३८।४।३०।६ को यस अदालतमा सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।
१५. निवेदकसँग सम्बन्धित मिसिलमा भएको सबूत प्रमाण केलाई आफूलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम नै निजको पुनरावेदन निर्णय भएकोले निजको माग बमोजिम पुनः सेवामा बहाल गराउनु पर्ने आवश्यक देखिँदैन र यस स्थितिमा निवेदन जिकिर आधारहिन भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
१६. रिट निवेदन माग दावी अनुसार निजलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने र नोकरीबाट हटाउने निर्णय समेत यस कार्यालयबाट भएको नभई अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट भएको हुँदा माग दावी अनुसारको यस कार्यालय प्रति आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा विपक्षी जिल्ला कार्यालय मोरङको लिखितजवाफ रहेछ ।
१७. प्रदत्त अधिकार अनुसार अनुशन्धान कारवाईबाट कसूरदार देखिएका निज चन्द्रप्रसाद खनाललाई तत्कालिन अञ्चलाधीशबाट विभागीय कारवाई र सजाय गरेको कानूनी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कोशी अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ रहेछ।
१८. निवेदकका वारेस ओमकारमान श्रेष्ठको रोहवरमा रिट निवेदकका तर्फका उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता नारायण दाहालको र विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनियो ।
१९. प्रस्तुत रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।
२०. मेरो नाउँमा दर्ता रहेको अमरदह गा.पं.वार्ड नं.६ (झ) कि.नं.६ को बिगाहा ९–११–० जग्गा कृष्णप्रसाद समेतका नाउँमा दर्ता गरेको दर्ता बदर तर्फ छुट्टै नालेस गर्ने हुँदा एकाको हक भोगको जग्गा बीच बीचमा कुनै प्रमाण नभई भ्रष्टाचार गरी दर्ता गर्ने सम्बन्धीत फाँटवाला समेत सबैलाई भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत कानूनी कारवाही होस् भन्ने समेत व्यहोराको कविराज पोखरेलद्वारा परेको उजुरबाट विपक्षी जिल्ला कार्यालय मोरङबाट निवेदक उपर कार्यवाही चलाई आखिर ख.हरिप्रसाद र ख.चन्द्रप्रसादले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भन्न मिलेन भन्दै घमण्डीलाल राजवंशीसँग रकम लिनु खानु गरी उपरोक्त जग्गा घमण्डीलाल, जयनारायण, कृष्णप्रसाद राजवंशी समेतका नाउँमा आफ्ना गफमेलका मानिसद्वारा लेख्न लगाई आफु संलग्न रही धनीपूर्जा वितरण गरेको र ख.हरिप्रसाद पराजुलीले मोठ र मालपोत अभिलेख समेत नभएकोमा मालपोत असूलीको अभिलेख खडा गरी आ.ब.०३४।३५ सम्म बर्ष १ को मालपोत लिई रसिद दिने समेत अनधिकृत काम गरेको प्रमाणबाट भ्र.नि.(संशोधन सहितको) ऐन, ०१७ को दफा ९ अनुसार कसूर गरेको देखिँदा निज दुवै जनालाई नि.से.नि.(संशोधन सहित) २०२१ को नियम १०, ६(७) को अभियोगमा सोही नियमको १०, १(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने समेत ठहराई विपक्षी कोशी अञ्चलाधीशबाट मिति २०३६।१२।२७ मा भएको निर्णय उपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा कोशी अञ्चलाधीशबाट भएको निर्णय कसूरको मात्रा अनुसार केही चर्को हुन जाने हुँदा नि.से.नि.२०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिने मिति ०३८।१।२३।३ मा श्री ५ को सरकारबाट पुनरावेदन निर्णय भएको भन्ने समेत प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धित मिसिल तथा रिट निवेदनसाथ पेश भई रहेका निर्णय नक्कलहरु समेतबाट देखिन्छ ।
२१. निवेदकले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ९ मा वर्णित कसुर गरेको भन्ने आरोप पूर्णतया औचित्यहिन छ । उक्त कानून म माथि प्रयुक्त हुन सक्दैन । किनभने एकातिर बर्ष १ को मालपोत लिई रसिद दिने अनधिकृत काम गरेको भनिएको छ, अर्कोतिर उक्त दफा ९ को कसूर गरेको भनिन्छ । मैले विवादास्पद ज.ध.द.प्र.पूर्जा लेखेको, तयार गरेको वा अनुवाद गरेको कुरा ठहरमा उल्लेख छैन । पूर्जामा लेखिएको हस्ता र सहिछाप समेत मेरो नभएपछि म उपर उक्त दफा आकर्षित हुन सक्दैन । यसरी प्रयोग हुन नसक्ने उक्त कानूनको प्रयोग गरिएकोले अत्यन्त त्रुटि भएको छ । तसर्थ नि.से.नि.को नियम १० (१) को विपरीत उचित र पर्याप्त कारणको अभावमा मलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको स्पष्ट छ । उचित र पर्याप्त कारणविहिन बर्खासी निर्णय उक्त नियम १०.१ ले स्वतः बदर छ भन्ने समेत रिट निवेदकको जिकिर देखिन्छ ।
२२. यसमा उपरोक्त कार्यावाही निर्णय र रिट निवेदकको जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गरी यस सम्बन्धमा के रहेछ भनी निवेदक उपर विपक्षीद्वारा लगाईएका भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन सहित) ऐन, २०१७ को दफा ९ गर्ने त्यसमा लिखतहरु तयार गर्ने वा अनुवाद गर्ने काम भएको कुनै राष्ट्र सेवकले राष्ट्र वा श्री ५ तथा श्री ५ को सरकार वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानी पुर्याउने खास बदनियतले वा हानी पुग्न सक्छ भन्ने जानी जानी कुनै लिखत तयार गर्दा वा अनुवाद गर्दा गलतसँग वा गलत छ भन्ने जानी जानी तयार गरेमा वा अनुवाद गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार २ बर्षदेखि ६ बर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
२३. निवेदक उपर लगाईएको आरोपमा आफ्ना गफमेलका मानिसद्वारा लेख्न लगाई आफु संलग्न नरही धनिपूर्जा वितरण गरेको भन्ने कुरा किटानी साथ उल्लेख गरी उपरोक्त भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन सहित) ऐन, २०१७ को दफा ९ प्रयोग गरी निज निवेदक चन्द्रप्रसाद खनाललाई नोकरीबाट बर्खास्त समेत गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ९ लिखत तयार गर्ने वा गलत अनुवाद गर्ने राष्ट्र सेवकलाई मात्र प्रयोग हुने कानूनी व्यवस्था भएको प्रष्ट छ । प्रस्तुत निवेदक चन्द्रप्रसाद खनाल विवादको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा निवेदक स्वयंले तयार गरेको हो भनी विपक्षी कोशी अञ्चलाधीद्वारा ठहर हुन सकेको पनि देखिन आउँदैन र निवेदक केवल मतियार मात्र हुन् भन्ने देखाएको पाईन्छ । गलत लिखत तयार गर्ने वा गलत अनुवाद गर्ने कारणीलाई प्रयोग हुने ऐनको दफा ९ प्रयोग गरी निवेदक चन्द्रप्रसाद खनाललाई नोकरीबाट समेत हटाउने (बर्खास्त गर्ने) गरेको विपक्षी कोशी अञ्चलाधीश तथा पुनरावेदनको निर्णय गर्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयद्वारा भए गरिएका मिति ०३६।१२।२७ र २०३८।१।२३ का निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही समेत त्रुटिपूर्ण देखिएकोले निवेदकको हकमा भएको उक्त निर्णय तथा कार्यवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीकहाँ पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इतिसम्वत् २०३९ साल जेष्ठ ३ गते रोज २ शुभम् ।