निर्णय नं. ७४४७ - प्रतिषेध मिश्रित परमादेश ।

निर्णय नं.७४४७     ने.का.प.२०६१       अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा

संबत् २०६१ सालको रिट नम्वर ...३००५

आदेश मितिः २०६१।१०।८।६

 

बिषयः प्रतिषेध मिश्रित परमादेश ।

 

निवेदकः मानव अधिकार, वातावरण, कानून तथा असल शासन क्रियाकलाप समाजका महासचिव काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३५ नयाँ वानेश्वर बस्ने अधिवक्ता भोजराज ऐर समेत

बिरुद्ध

विपक्षीः ललितपुर उपमहानगरपालिका, पुल्चोक ललितपुर समेत

 

§  विवादित जग्गाको क्षेत्र सार्वजनिक महत्व र उपभोगको रहेको पाइएको, सो ठाउँ संगै प्राचीन ऐतिहासिक अशोक स्तूप र त्यसको क्षेत्र भएको, विवादित सप्तपाताल पोखरी यही हो वा अन्यत्रै थियो भन्ने प्रश्नको निरुपण रिट क्षेत्रबाट हुन सक्ने बिषयवस्तु नभए तापनि मिसिल संलग्न पानेजुहरुको निवेदन, गुठी संस्थानको पत्र, स्वयं बिद्यालयको कवूलियतनामा, बिद्यालय सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय, जग्गाको पूर्ववत स्रोत, धार्मिक र साँस्कृतिक पृष्ठभूमिको आधारबाट निर्माणाधीन बिद्यालय भवन सप्तपाताल रहेकै ठाउँमा बनाउन लागिएको भन्ने बिषयमा संका गर्न नमिल्ने ।

§  सवै पोखरीहरु नापीको नक्सामा नजनाइएकै कारणबाट बिभिन्न प्रमाणहरुद्वारा पोखरी भएको तथ्य प्रमाणित भै रहेको अवस्थामा सप्त पाताल नै सो ठाउँमा थिएन भनी अर्थ गर्न   नमिल्ने ।

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री पूर्णमान शाक्य, श्री वालकृष्ण न्यौपाने, श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री भोजराज ऐर

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुवास नेम्वाङ, श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री अच्युतराज वुढाथोकी, श्री पुरुषोत्तम ढुंगाना र श्री रमेश कुमार रोक्का

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            प्र.न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२)अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :-

            २.    साविक ललितपुर नगर पञ्चायत वडा नं. ५(क) कित्ता नम्वर १२६ क्षेत्रफल २०५.८.०.० भएको जग्गा ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक अशोक स्तूपको क्षेत्र भएको सार्वजनिक जग्गा हो । उक्त जग्गा कुनै व्यक्ति बिशेष र श्री ५ को सरकारको जग्गा नभएको र सो जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको जीवित प्रमाण जोताहा महलमा लगनखेल भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको र किसिममा ७ नं. भनिएको, नापी क्षेत्रीय फाराम न.. १ को उतारबाट समेत स्पष्ट छ । सो जग्गाको प्रयोगको प्रकृति, त्यसमा रहको ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक महत्वको अशोक स्तूपको साथै मीननाथ जात्राको अन्तिम पूजा गर्दा माछा छाड्ने सप्त पाताल भनिने पोखरी रहेको जग्गा भएको पुष्टि श्री ५ को सरकारले मिति २०५०।१०।२९ मा निर्णय गरी मोहीमा लगनखेल भनी आफ्नो नाममा तयार गर्न लगाएको संलग्न जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताबाट समेत प्रष्ट भै रहेको छ । यस्तो जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा नआउँदै श्री ५ को सरकारको निर्णयले गठित शिक्षण संस्था सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति, ललितपुरको २०३४।११।१२ को निर्णयले कित्ता नम्वर १२६ बाट कित्ता काट गरी प्राप्त गरेको भनेको कित्ता नम्वर २१२ को क्षेत्रफल १४.१०.२.० क्षेत्रफल भएको जग्गा आफ्नो भन्ने निराधार जिकिर गरेको छ । भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ को दफा २०, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार समेत दाताको नाममा नआएको र आउनै नसक्ने जग्गा दूषित दर्ता  गरी गैरकानूनी रुपमा कव्जामा राखेको छ ।

            ३.    बिद्यालयको नाउँमा दर्ता हुनु पूर्व मिति २०३४।११।१ मा सो बिद्यालयले जिल्ला कार्यालय, शिक्षण शाखा ललितपुरलाई लेखेको पत्रमा यस बिद्यालयको नाममा दर्ता गर्न अनुरोध गरी पठाएको जग्गा दर्ता भएमा सो जग्गा भित्र पर्ने पानी जमी पोखरी जस्तो देखिएको ठाउँ यथास्थितिमा राख्न मञ्जुर भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भनी बिद्यालयले आफ्नो प्रतिवद्धता र शर्त स्वीकार गरेकोले सो पोखरी नास्न मास्न बिपक्षी बिवन्धित हुनुहुन्छ । सो पोखरीको क्षेत्र ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक महत्वको अशोक स्तूपका साथै मीननाथ जात्राको अन्तिम पूजा गर्दा माछा छाड्ने सप्त पाताल भन्ने पोखरी रहेको जग्गा हो । सो क्षेत्रमा कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environment impact Assessment EIA) गर्नुपर्ने व्यवस्था वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूची २ को (अं) को देहाय (१) मा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सो सप्त पाताल पोखरी क्षेत्रबाट पानी रसाई वार्ड नं. ६, १२, १५ मा रहेका ढुङ्गेधाराहरुमा जाने भएकोले सार्वजनिक खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको र बिपक्षी बिद्यालयले भवन निर्माण गर्न लागेको कार्यबाट सप्त पाताल ताल र वरिपरिको वातावरणमा प्रभाव पार्ने प्रष्ट छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३अनुसार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत नगराई  भवन निर्माण गर्ने  कार्य गर्दा उक्त नियमावलीको नियम ४८(२) र ऐनको दफा १८(१)अनुसार त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराई दोषीलाई सजाय गर्नुपर्नेमा बिपक्षी वातावरण मन्त्रालयले कानूनी कर्तव्य पालना गरेको छैन । पुरातत्व विभागले कित्ता नम्वर २१२ को जग्गामा निर्माण हुने नयाँ भवनबाट सकेसम्म अशोक चैत्यलाई असर पर्ने वातावरणीय प्रभावबाट न्यूनीकरण गर्न र परम्परागत धार्मिक जात्रा, संस्कार संरक्षण गर्ने गरी मात्र निर्माण कार्य फुकुवा गरेको छ । उपरोक्त ऐतिहासिक स्थल माथि नै निर्माण संरचना गर्न दिएको मिति २०६०।४।२० को फुकुवा पूर्जी कानून बिपरीत भई बदरभागी छ । कानूनी रीत नपुगेको र कानून बिपरीतको मिति २०६०।२।१२ को सूचना टाँस मुचुल्का र मिति २०६०।२।३० को सरजमिन मुचुल्कामा टेकी बिपक्षी नगरपालिकाले दिएको मिति २०६०।३।३२ को नक्सा पास अनियमित प्रमाणपत्र बदरभागी छ । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ देहाय (ग) बमोजिम सार्वजनिक जग्गा, बाटो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदि मिची भवन निर्माण गरेको अवस्थामा दफा १६१(४)अनुसार त्यस्तो भवन भत्काउन आदेश दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी कर्तव्य तोकिएको बिपक्षी नगरपालिका कानून बिपरीत कार्यमा संलग्न रहेको छ । नक्सापास र भवन निर्माणको कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१), स्वच्छ स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने, धारा १८ को उपधारा (१)अनुसार संस्कृतिको संरक्षण गर्न पाउने, धारा १९(१) अनुसार सनातन देखि चलिआएको धर्मको अवलम्वन र अभ्यास गर्न पाउने हक समेत हनन् भएको छ । विवादको बिषयवस्तुमा ंवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक सरोकार र नेपाली नागरिकको साथै स्थानीय वासिन्दाको सो सम्पत्तिको संरक्षण, उपभोग र धर्म सम्बन्धी मौलिकहक अधिकारसंग सम्बन्धित वातावरणको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहने पोखरी क्षेत्रको संरक्षणको प्रश्न समावेश भएकोले  धारा ८८(२)अनुसार हकदैया छ । तसर्थ ललितपुर उपमहानगरपालिकाको मिति २०६०।२।१२ को सूचना टाँस र मिति २०६०।२।३० को सरजमिन मुचुल्का र नक्सा पास मुचुल्का उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ । पोखरीको क्षेत्र धेरै कारणहरुबाट महत्वपूर्ण भएकोले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गराएर मात्र कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । कानून बिपरीतको कार्य भै रहेको भन्ने अवस्था रहेको र सार्वजनिक हकहितमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोेले अन्तरिम आदेश जारी गरी अग्राधिकार दिने आदेश गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा बिचार गर्दा अन्य बिपक्षीहरुसंग समेत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न बाञ्छनीय देखिंदा सो को निमित्त २०६१।५।११ को तारेख तोकी सम्मिलित हुन आएको बिपक्षी बिद्यालय बाहेकका अन्य बिपक्षीहरुलाई सो को सूचना दिई यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६१।५।७ मा भएको आदेश ।

            ५.    यसमा निर्माणाधीन भवन निर्माण गर्न उपयुक्त नहुने हुँदा लिखित जवाफ परेपछि पुनः बिचार गर्ने गरी हाल भवन निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्नु भनी बिपक्षी नमुना मच्छिन्द्र व्यवसायिक माध्यमिक बिद्यालय लगनखेल समेतका बिपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको बिषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई बिचार गर्दा चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने देखिंदा लिखित जवाफ परे पछि पेशीमा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतबाट मिति २०६१।५।१५ मा भएको आदेश ।

            ६.    बिवादित जमिन प्राचीन महत्वको हुँदा भवन निर्माण रोकी संरक्षण गरी पाउँ भनी पुरातत्व बिभागमा उजुर परेकोमा सो बिभागबाट भवन निर्माण कार्य रोकी दिन मिति २०६१।३।१५ को पत्रद्वारा लेखी आएअनुसार ऐ. १६ गते रोक्का गरिएको देखिन्छ । प्राचीन महत्वको स्थल हो, होइन भन्ने कुरा विशेषज्ञहरुको टोलीले जाँचवूझ गरी पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा केही शर्तहरु तोकी सो बिभागको पत्रबाट फुकुवा भएको छ । उक्त तथ्यको आधारमा सो भवन निर्माण कार्य रोक्ने अधिकार यस कार्यालयलाई नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको लिखित जवाफ ।

            ७.    नक्सा दरखास्त स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा १५० र स्थानीय स्वायत्तशासन नियमावली, २०५६ को नियम १४९ को ढाँचा बमोजिम भएको ऐनको दफा १५२ बमोजिम हक भोगको निस्सा पेश भएको देखिएको, दफा १५३ बमोजिम संधियारको नाममा सूचना तामेल गरी जु.ई. र इन्जिनियरबाट साइटमा जाच गर्न लगाई दफा १५४ बमोजिम सरजमिन मुचुल्का गर्दा भवन निर्माण गर्न कसैको बाधा विरोध नभएकोले दफा १५५ र १५६ बमोजिम प्रमुखले भवन निर्माण गर्न अनुमति एवं नक्सा पास गरी दिने कार्य भएको हो । यसरी नक्सा पास गर्ने कार्यबाट असर परेको भए न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र मुलुकी ऐन अ.वं. २९ नं. बमोजिम जिल्ला अदालतमा फिराद गर्न पाउने बैकल्पिक उपचारको बाटो छँदाछँदै असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । यसका अतरिक्त सो नक्सा पास गरे उपर बादी नमूना मच्छिन्द्र माध्यमिक बिद्यालय र प्रतिवादी यस उपमहानगरपालिका समेत भएको जालसाजी एवं नक्सा पास बदर मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट बोल्न मिल्दैन । पुरातत्व बिभागले तोकेको मापदण्डअनुसार नगरपालिकाले भवन निर्माणको अनुमति दिएको छ । विवादित जग्गाको समरेखामा पर्ने ललितपुर जिल्ला अदालत, ललितपुर वार एशोसिएसन र मालपोत कार्यालयको नक्सा यस कार्यालयबाट पास गरी भवन निर्माण भै सकेको छ । सो सम्बन्धमा बिपक्षीहरुको उजुरी छैन । ऐतिहासिक, पुरातात्विक बस्तुहरुको संरक्षण गर्ने, वातावरणीय दुष्प्रभाव पर्न नदिने कर्तव्य एवं दायित्व यस नगरपालिकाको पनि हो र यस प्रति पूर्ण सचेत छ । यसरी सम्पूर्ण रुपमा जाँचबूझ गरी कानूनसम्मत र श्री ५ को सरकारद्वारा निर्धारित मापदण्ड भित्र रही बिद्यालय भवनको नक्सापास कार्य गरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ललितपुर उपहानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

            ८.    बिद्यालयको भवन निर्माण कार्य स्थगन भई रहँदा बिद्यालय लाई आर्थिक भार थपिन गई निर्माण सामग्री समेत बिग्रन गई बिद्यालय जस्तो पवित्र संस्थालाई ठूलो नोक्सानी हुनुका साथै सामानको मुल्यवृद्धि र ठेकेदार समेतले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने भै बिद्यालयलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने र लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा असर पर्ने भएकोले अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नमूना मच्छिन्द्र माध्यमिक बिद्यालयको निवेदन पत्र ।

            ९.    साविक कित्ता नम्वर १२६ बदर गरी कित्ता नम्वर २१२ र २१३ कायम भई कित्ता नम्वर २१२ को क्षेत्रफल १४.१०.२ जग्गा बिद्यालयले प्राप्त गरी बाँकी रहेको कित्ता नम्वर २१३ बाट बिभिन्न समयमा बिभिन्न निकायले प्राप्त गरी भवन बनिसकेका छन् । लगनखेल क्षेत्रमा कित्ता नम्वर १०५ मा मात्र पोखरी देखिएको छ । करीव ४० बर्ष देखि बिद्यालयको भोग र स्वामित्वमा छ । स्तूप परिसरलाई जगेर्ना र व्यवस्थित गर्न बिद्यालयको कित्ता नम्वर २१२ को जग्गाबाट करीव ३.८.० जग्गा छोडी नगरपालिका र स्तूप विकास समितिले पर्खाल र पर्खाल संगै १० फिटको बाटो निर्माण समेत गरी सकेकोछ । उक्त कित्ता जग्गामा कहिंकतै पोखरी भएको र मीननाथको जात्राको अन्तिम पूजा गर्ने भन्ने प्रमाणिक तथ्य छैन । घोषित स्मारक क्षेत्र र वातावरण संरक्षित क्षेत्र हो भन्न सकेको छैन । विवादको जग्गामा बिद्यालयको स्वामित्वमा विवाद उठाउन सकेको छैन । वातावरणीय प्रभाव पार्ने र पानीको स्रोत नष्ट गर्ने भन्ने भ्रामक र मनोगत तर्कहरु हचुवा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नमूना मच्छिन्द्र माध्यमिक बिद्यालयको लिखित जवाफ ।

            १०.    यसमा बिपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भैसकेको देखिएको र रिट निवेदनको बिषयवस्तुमा प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट पेशीमा चढाई पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०६१।६।१९ मा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भन्ने निवेदनका सम्बन्धमा भएको आदेश ।

            ११.    यो मन्त्रालय वातावरण संरक्षण ऐन, २०४३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को आधारमा वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निरन्तर कार्यरत रही आएको र प्रयत्नशील रहेको छ । यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी वनाउनुको कारण रिट निवेदनमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । उक्त नियमावलकिो अनुसूची (२) अन्तर्गत बुँदा (अं) को देहाय (१) र (७) मा भएको व्यवस्थाअनुसार ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा पूरातात्विक क्षेत्र र सार्वजनिक खानेपानी आपूर्तिका मुख्य स्रोतहरुको क्षेत्रमा कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environment Impact Assessment EIA) गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले उक्त ऐनको दफा ५ र ६ बमोजिम सम्बन्धित निकायले जनसंख्या वातावरण मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्दछ । उक्त बिद्यालयको भवन निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत EIA स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव प्राप्त नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            १२.   सम्बन्धित संस्था वा निकायहरुले स्तूपको उत्तरतर्फ र पश्चिम तर्फ रहेको पोखरी संगै जोडी भवनहरु निर्माण गर्न शुरु गरेपछि वातावरणीय अतिक्रमणमा तीव्रता आएपनि बिद्यालयलाई स्वीकृति दिएको उचाईले मात्र उक्त क्षेत्रको वातावरणलाइ  असर पार्ने भन्न मिल्दैन । मान्साहुति यज्ञ होम विधि नामक स्तोत्रमा सप्त पाताल पोखरीमा माछा छोड्ने विषय उल्लेख भए पनि ६८ रोपनी जग्गा मध्ये माछा छोडन् स्थान किटान भएको छैन । पूरातत्वले तोकेको मापदण्ड भित्र रही बिद्यालयको भवन निर्माण कार्य भएमा वातावरणलाई असर पर्दैन । सो क्षेत्र भित्र पोखरीकै रुपमा कायम गर्न ठोस योजना प्रस्तुत भएमा बिद्यालयलाई निर्माण गर्न स्वीकृत भएको भवन विना मुआव्जा भत्काउने शर्त पालना गराउने गरी निर्माण फुकुवा गरिएको हो । सो क्षेत्र संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा नभएको अवस्थामा पनि मापदण्ड कायम गरी शर्त पालना गराई निर्माण फुकुवा गरेको भवनले उक्त क्षेत्रको ऐतिहासिक वातावरणमा खास असर नपर्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पुरातत्व विभागको लिखित जवाफ ।

            १३.   नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरुका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री पूर्णमान शाक्य, श्री बालकृष्ण न्यौपाने श्री दिनेश त्रिपाठी र श्री भोजराज ऐरले नापीको फिल्डवूकमा लगनखेल भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ, जसको अर्थ खुलाचौर भन्ने हो । यस्तो ठाउँमा रहेको अशोक स्तूप २३ सय बर्ष पुरानो हो । रिट साथ संलग्न Spotlight (Dec.31'04-Jan 6'05) को पृष्ठ २२ र २३ मा उल्लिखित तथ्यहरुबाट पनि विवादित जग्गा सार्वजनिक जग्गा भन्ने देखिन्छ । बिद्यालयले माइन्यूट वूकमा गरेको निर्णय र नगरपालिकालाई लेखेको पत्रबाट समेत पोखरी भन्ने  देखिन्छ । मच्छेन्द्रनाथ र मीन नाथको जात्रा सँधै हुन्छ । यसलाई Unity र Diversity को प्रतिक मानिन्छ । सप्तपातालमा दुइवटा माछा विधिपूर्वक पूजा गरेर छाडिन्छ र ती माछा मार्फत नागराजालाई सन्देश पठाईन्छ । दुइवटा भङ्गेरा छाडी भयमुक्त भएको सन्देश स्वर्गका राजा इन्द्रलाई पठाइन्छ । राजकूलो मार्फत आउने पानी जम्मा गरी लगनखेल क्षेत्रलाई पानीको स्रोतको रुपमा राखिएको देखिन्छ । राजकुलो नष्ट भएपनि आकाशे पानी जम्मा गरेर पानीको स्रोतको रुपमा प्रयोग भै आएको पाइन्छ ।  बिद्यालयले जुन प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गरेको थियो सोही प्रयोजनको निमित्त प्रयोग गरेको अवस्था छैन । यस्तो सम्पदाको संरक्षण पुरातत्व बिभागले गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २(ट) र ३(१) ले गरेको छ । यस्तो महत्वको सप्त पातालमा नै हाल भवन बन्न लागेको हो । यस्तो ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएपछि मात्र नक्सा पास हुन सक्तछ ।  जग्गाधनी  दर्ता  प्रमाण पूर्जा मात्र हकको स्रोतको सर्वोपरि साधन होइन । पानेजू (पुजारी) ले बिद्यालयलाई लेखेको पत्र र बिद्यालयले शिक्षा कार्यालयलाई लेखेको पत्रको व्यहोराबाट समेत सप्तपाताल यथास्थितिमा राख्नु पर्ने भन्ने देखिन्छ । ऐतिहासिक महत्वको बिशेषतालाई लालपूर्जाले परिवर्तन गर्न सक्तैन । यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको बिषयलाई नष्ट गर्न खोजिएको छ । बिबन्धनको सिद्धान्त बिद्यालयको लागि लाग्दछ । भवन निर्माण गर्न दिएमा स्तूप पूरा छोपिने स्थितिमा छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सार्वजनिक महत्वको जग्गा दर्ता गराएमा पनि बदर हुन्छ । जुन प्रयोजनको निमित्त बिद्यालयलाई जग्गा दिइएको हो सो अनुरुप प्रयोग नगरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको छ । दर्ताको आधारमा मात्र हक स्थापित हुन सक्तैन । बिद्यालयले आर्जन गरेको सम्पत्ति नहुँदा मौलिकहकको स्थिति रहँदैन । पुरातत्व बिभागले दिएको स्वीकृति सशर्त हो । चन्दा उठाएर अशोक स्तूप बनाउन सकिंदैन । यो नष्ट भयो भने यसको परिपूर्ति केही गरे  पनि हुन सक्तैन । स्तूप र सप्त पातालको धार्मिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिबाट मानवजातीको धरोहर हो । संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा जो सुकैलाई पनि रिट दिन सक्ने अधिकार हुन्छ । साच्चिकै बिद्यालयलाई जग्गा आवश्यक परेको अवस्थामा अदालतले श्री ५ को सरकारलाई जग्गा उपलव्ध गराउने निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन सक्छ । यी आधारहरुबाट रिट जारी हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नु भयो । त्यसै गरी नमूना मच्छिन्द्र व्यवसायिक माध्यमिक बिद्यालयको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुभाष नेम्वाङ्ग, श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री अच्यूतराज बुढाथोकी र श्री पुरुषोत्तम ढुङ्गानाले विवादित क्षेत्रलाई वातावरण क्षेत्र भनी श्री ५ को सरकारले घोषणा गरेको छैन । यसरी घोषणा नगरिएको क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा EIA गराउनु पर्दैन । त्यस क्षेत्रमा बनेका कार्यालयहरु निर्माण गर्दा EIA गराइएको छैन । निवेदकहरु धारा ८८(२) को गलत प्रयोग गरेर आउनु भएको छ । संरक्षण क्षेत्र घोषित गराई पाउँ भनी आउनु पर्दथ्यो । कुन कानूनी र संवैधानिक प्रश्न सन्निहित भयो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । निवेदकले सप्तपाताल क्षेत्र कति हो कहाँ स्थित थियो भनी एकीनका साथ खुलाउन सक्नु भएको छैन । कति क्षेत्र भित्र यस्तो निर्माणको कार्य हुनु हुँदैनथ्यो भन्ने सम्बन्धमा निश्चित क्षेत्र तोकेर आउनु पर्दथ्यो । भावनात्मक संलग्नताको आधारमा रिट जारी हुन सक्तैन । २०२१ सालको नापी नक्सामा एउटा पोखरी मात्र देखिन्छ । निवेदकहरुले जिकिर लिएको पोखरी नापीको नक्साबाट देखाउन सक्नु भएको छैन । कित्ता नम्वर २१२ मा पोखरी देखिएको छैन । सप्त पातालमा भवन निर्माण गरियो भन्ने हचुवा भनाइ हो । शुद्ध बिचार र सफा हात लिएर आएको अवस्था छैन । सर्वसाधारणको छोरा छोरीहरु पढ्ने बिद्यालयलाई दुःख दिन आइएको छ । बिद्यालयको आय स्रोत बढाई तिनीहरुको शिक्षाको स्तर बढाउने अभिप्रायले भवन बनाउन लागिएको हो । बिद्यालय सञ्चालन भएको २९ बर्ष पछि प्रस्तुत रिट दिन आइएकोले यसको औचित्य छैन । निषेधाज्ञा मुद्दा यस अदालतमा र अन्य मुद्दाहरु ललितपुर जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन रहेको स्थितिमा ती मुद्दाहरुलाई प्रभावित गर्ने गरी रिट जारी हुन सक्तैन । नक्सा र समग्र बिषयवस्तु रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । बिद्यालयको नाउँमा जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार जग्गा दर्ता भएको छ, सो दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने माग छैन । निवेदक मध्येका संस्था श्रावणमा दर्ता भएको छ, भाद्रमा रिट लिएर आइएको छ । रिट निवेदन वस्तुगत नभई आत्मगत छ । २०५२ सालको नक्सा र दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने मागदावी छैन । म्याद तामेल बेरीत भयो भन्ने र नक्सा पास सम्बन्धी बिषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सक्तैन । ऐन र नियमको कुन दफा तथा नियमावली आकर्षित हुने हो देखाउन सकिएको छैन । विद्युत आयोजना र उद्योग स्थापनाका सवालमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लागू हुने हो । भवन निर्माण गर्ने सवालमा होइन । धर्म, संस्कृति, समाज, समुदाय, राष्ट्र, नागरिक आदिलाई प्रभावित हुने सवालमा प्रस्तुत कानून लागू हुने हो । तल्लो अदालतमा भवन रोक्काको मुद्दा समेत परेकोले  रिट क्षेत्रमा आउन मिल्दैन । हाम्रो पक्षले निर्माण गर्न लागेको भवन बनाउन नदिने किसिमको गुरु योजना श्री ५ को सरकारले निश्चित गरेको भए बिचारणीय हुन  सक्थ्यो । जुन संस्थाको तर्फबाट रिट दायर गरिएको छ सो संस्थाले निवेदकलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छैन । अशोक स्तूपका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिटमा विशेषतः विवाद उठाइएको छ । वातावरण र साँस्कृतिक महत्वलाई संरक्षण र सहयोग पुर्‍याउन बिद्यालयले आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको ४ रोपनी जग्गा अशोक स्तूपलाई दिएको छ । अशोक स्तूप सुधार समिति अस्तित्वमा रहेको अवस्था सो समिति आएको स्थिति नहुँदा हकदैयाको अभाव छ । २०३४ सालमा बिद्यालयको नाउँमा जग्गा दर्ता भएको अवस्थामा २०६१ सालमा रिट दर्ता गरिएकोले बिलम्व गरी रिट परेको छ । अ.वं. १० नं.अनुसार अनुमति लिएर मुद्दा दर्ता गरिएको छैन । एउटै कित्ताबाट बिभिन्न कित्ताकाट भै सरकारी भवनहरु समेत बनिसकेको अवस्थामा त्यस्ता निकायहरुलाई बिपक्षी बनाइएको छैन । सप्त पाताल भनिएको ठाउँ बिद्यालय निर्माण  गर्न लागिएको ठाउँ नै हो ? भन्ने कतैबाट देखिदैन । यी बिभिन्न आधारहरुबाट रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भनी वहस गर्नु भयो । पुरातत्व बिभाग समेतका तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाले जाँच परीक्षण गरी पाउँ भन्ने निवेदन परेको अवस्थामा मात्र जाँच गरिने हो । यसको सम्पूर्ण दायित्व पुरातत्व बिभागको हो । अशोक चैत्यको वरिपरि खुला जग्गा देखिन्छ । त्यसको संगै बिद्यालय बन्न लागेको छ भनी बहस गर्नु भयो । ललितपुर नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता श्री रमेश कुमार रोकाले नक्सापास गर्ने काम कानूनसम्मत छ । सवै प्रक्रिया पूरा गरिएको छ । नगरपालिका समेतलाई बिपक्षी बनाइ दिएका मुद्दाहरु मातहत अदालतमा बिचाराधीन रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यसै क्षेत्रमा अन्य घर बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने विवादित ठाउँमा नक्सा पास गर्दा गर्नुपर्ने भनाइ युक्तिसंगत छैन । तसर्थः रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नु भयो ।

            १४.   आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक महत्वको अशोक स्तूपका साथै मीननाथ जात्राको अन्तिम पूजा गर्दा माछा छाड्ने सप्त पाताल पोखरी रहेको सो पोखरी पिउने पानीको स्रोतको रुपमा पनि रहेको,  यस्तो क्षेत्रमा बिपक्षीहरुले कानून बमोजिमको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगराई नक्सा पास गरी गराई भवन निर्माण गर्न लागेकोले ती सवै काम कारवाही र निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगराई कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र बिद्यालयका नाउँमा दर्ता भै हक भोगमा रहेको जग्गामा कानून बमोजिम नक्सा पास लगायतका सम्पूर्ण कार्यविधिहरु पूरा गरी भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनाइ कानूनसम्मत छैन । अशोक स्तूपलाई असर पुर्‍याउने गरी भवन बनाइएको र सप्त पाताल पोखरीको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र धार्मिक महत्व नाश गर्न लागिएको भनाइ निरर्थक छ ।  भवन निर्माणाधीन ठाउँमा सप्तपाताल रहेको थियो भन्ने आधिकारिक प्रमाण निवेदकबाट पेश हुन सकेको छैन । अशोक स्तूपको महत्व, सुरक्षा र विकासको निमित्त बिद्यालयले आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको चार रोपनी जग्गा सो स्तूपको निमित्त छाडि दिएको छ । बिद्यालयप्रति पूर्वाग्रही भै दुःख दिने नियत्ले रिट निवेदन दिइएको हुँदा खारेज हुनु पर्दछ भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा देखिन्छ ।

            १५.   माथि उल्लेखित बहस जिकिर एवं मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन गरी माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने, नमिल्ने के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।

            १६.    सर्वप्रथम प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरुलाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया  छ, छैन ? सो प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस सम्बन्धमा बिचार गर्दा विवादित बिद्यालय भवन निर्माण गरिन लागेको जग्गा ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र पुरातात्विक दृष्टिबाट महत्वपूर्ण अशोक स्तुप संग जोडिएको तथा सप्तपाताल समेतका रुपमा प्रशिद्धी पाएको धार्मिक महत्वको स्थान भन्ने देखिन आउँछ ।  यस्तो धार्मिक र साँस्कृतिक महत्वको स्थानलाई असर पर्ने गरी बिद्यालयले निर्माण गर्न लागेको भवनका सम्बन्धमा चासो राखी सो को सम्वद्र्धन खातिर स्थानीय व्यक्तिहरु र मानव अधिकार तथा वतावरण संरक्षणका सम्बन्धमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत कानून व्यवसायी समेतले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको सम्पदाको संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने हुँदा  प्रस्तुत बिबादमा निवेदकहरुको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) रहेको देखियो । यसरी वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा रिट निवेदन दिन जोसुकैलाई हकदैया हुने भनी निवेदक योगी नरहरिनाथ विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०५३, अङ्क १, नि.नं. ६१२७ पृष्ठ ३५)  सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यसै गरी सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल विरुद्ध, गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (नेपाल कानून पत्रिका स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२ पृष्ठ १६९), प्रकाश मणी शर्मा, विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण (मानव अधिकार सम्बन्धी फैसलाहरुको प्रकाशन, २०५९ (विशेषाङ्क) पृष्ठ २८०) समेतका मुद्दाहरुमा पर्यावरण र धार्मिक संस्कृति र चासोको बिषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको संज्ञा दिई निवेदकको हकदैयालाई स्विकार गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित मुद्दाहरुमा स्थापित सिद्धान्तहरु एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को  धारा ८८(२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक चासो र सरोकारको बिषयमा निवेदन दिने हकदैया निवेदकहरुलाई भएकै देखिंदा हकदैया नभएको भन्ने बिपक्षीहरुको जिकिर र निजहरुको तर्फबाट मुकरर कानून व्यवसायीहरुको बहससंग सहमत हुन सकिएन ।

            १७.   प्रस्तुत रिटमा अन्तर्निहित अशोक स्तूप, सप्तपाताल, मीननाथको जात्रा, पाटन क्षेत्रको पानीको स्रोत जस्ता ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र धार्मिक महत्वको बिषयमा कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु पर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नितान्त आवश्यक छ भन्ने प्रश्न एकातर्फ उठाइएको छ भने अर्कोतर्फ धेरै बर्ष अघि देखि स्थापित भएको बिद्यालयले सर्वसाधारण व्यक्तिहरुका वालवालिकाहरुको निमित्त गुणस्तरिय शिक्षा सुलभ तरिकाले उपलव्ध गर्ने गराउने अभिप्रायले विवादित भवन बनाउन लागिएको भनी  सार्वजनिक महत्व दर्शाउन खोजिएको देखिन्छ ।

            १८.   साविक ललितपुर नगर पञ्चायत वडा नं. ५(क) को कित्ता नम्वर १२६ को क्षेत्रफल २०५.८.०.० जग्गा जोताहाको महलमा लगनखेल भनी जनिएको पाइन्छ । त्यसै गरी सोही वडाको कित्ता नम्वर १११ को क्षेत्रफल ३.२.०.० जग्गाको जोताहाको महलमा स्कूल उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त दुवै कित्ता जग्गाहरु मिति २०५०।१०।२९ को निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न नापी क्षेत्रीय फाराम नं. १ को छायाँ प्रतिबाट देखिन्छ । यसरी लगनखेलको नाउँमा रहेको कित्ता नम्वर १२६ को जग्गा शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति ललितपुरको मिति २०३४।११।१२ को निर्णय बमोजिम दर्ता गरी दिन जिल्ला कार्यालय, शिक्षा शाखाको पत्रको आधारमा पूर्व दक्षिणबाट कित्ताकाट भै कित्ता नम्वर २१२ को क्षेत्रफल १४.१०.२.० जग्गा नमूना मच्छिन्द्र व्यवसायिक माध्यमिक बिद्यालय लगनखेलको नाममा र कित्ता नम्वर २१३ क्षेत्रफल १९०.१३.२.० जग्गा लगनखेलकै नाममा रहेको देखिन्छ । उक्त कित्ता नम्वर २१३ को जग्गा पनि  राज दल गण व्यारेक, ललितपुर जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय ललितपुर, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय लगायतका बिभिन्न कार्यालयहरुका नाउँमा कित्ताकाट भै ती कार्यालयहरुको भवन निर्माण भै कार्यालय सञ्चालन भै रहेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट देखिन्छ । त्यसै गरी कित्ता नम्वर ११६ को जग्गामा अशोक स्तुप रहे भएको तथ्यमा पनि विवाद देखिंदैन । साविक लगनखेल जनिएको जग्गाबाट कित्ता फोड भै बिद्यालयका नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा कानूनको रीत पुर्‍याई नक्सा पास गराई भवन निर्माण गर्न लागिएको कार्यबाट निवेदकहरुको कुनै हक कुण्ठित भएको छैन, सप्तपाताल पोखरी निर्माणाधीन ठाउँमा नै थियो भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण केही छैन, स्तूपको क्षेत्रलाई असर पुर्‍याइएको छ, पानीको श्रोत र वातावरणीय किसिमले पनि प्रभावित गरिएको छैन, त्यस क्षेत्रमा एउटै चक्लाको जग्गा प्राप्त गरी भवन बनाउने सरकारी कार्यालयहरुलाई बिपक्षी बनाइएको छैन, बिद्यालयबाट सर्वसाधारण वालवालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अभिप्रायले आयश्रोत बढाउन निर्माण गर्न लागिएको भवनबाट निवेदकहरुको धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र वातावरणीय आदि कुनै पनि किसिमको हक अधिकार हनन् भएको छैन भनी बिपक्षीहरुले लिखित जवाफमा जिकिर लिएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा बिचार गर्दा, साविक कित्ता नम्वर १२६ लगनखेल जनिएको जग्गा मध्येबाट कित्ताकाट गरी कित्ता नम्वर २१२ को १४.१०.२.० क्षेत्रफल जग्गा बिद्यालयले प्राप्त गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिंदैन । सो जग्गा भित्र नै हालको विवादित जग्गा रहेको तथ्यमा पनि दुवै पक्षको मुख मिलेको पाइन्छ । यसै जग्गामा ललितपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले भवन निर्माण गर्न नक्सा पासअनुसारको निर्माण कार्य पुरातत्व विभागबाट रोक्का भै रहेकोमा नयाँ भवनबाट सकेसम्म चैत्य (अशोक स्तूप) लाई असर पर्ने वातावरणीय प्रभावबाट न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा सो क्षेत्रलाई श्री ५ को सरकारले परम्परा अनुरुपको स्वरुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा बिद्यालयले नयाँ निर्माण गरेको उल्लेखित भवन भत्काउनु पर्दा क्षतिपूर्ति माग गर्न नपाइने, १८ फिट भन्दा उचाई नवढ्ने गरी परम्परागत शैली झल्कने गरी निर्माण गर्ने गरी मिति २०६१।४।२० मा सशर्त फुकुवा गरिएको सो बिभागको पत्रमा उल्लिखित व्यहोराबाट अवगत हुन्छ । बिद्यालयले पुरातत्व बिभागको उक्त पत्रमा लेखिएको व्यहोरा अनुरुप परम्परागत शैली झल्कने गरी भवन निर्माण गर्ने छौं तथा साविक नक्सामा उल्लिखित २१ फिट ५ इञ्चको सट्टा १८ (भर्‍याङ छोप्ने कार्यको समेत) फिट मात्र भवनको उचाई कायम हुने गरी निर्माण गर्ने छौं भनी बिद्यालयको तर्फबाट मञ्जूरी साथ कवूलियतनामा ललितपुर उप महानगरपालिका कार्यालयमा पेश गरेको मिसिल संलग्न उक्त नगरपालिकाको च.नं. ४४० मिति २०६१।४।३२ को पत्रबाट देखिन्छ । त्यसै गरी एकराज पानेजु समेत दश जनाले गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, ललितपुरलाई सम्वोधन गरी मिति २०६१।३।३१ मा दिएको निवेदन व्यहोरा हेर्दा, ‘लगनखेल स्थित अशोक चैत्य उत्तर पट्टिका सप्त पाताल नामाकरण गरिएको हाल पिलर उठाएको पोखरीमा तान्त्रिक विधिअनुसार एकजोडी माछा ल्याई पुजा गरी कथा सुनाई माछा सप्त पाताल गई नागराजालाई जात्रा सकेको सन्देश सुनाउने भनी एकजोडी माछा उक्त पोखरीमा छोडिने परम्परा अद्यापि चलिआएको छ । लगनखेल स्थित अशोक चैत्य पश्चिम कमल पोखरी र उत्तर सप्त पाताल पोखरी आदिबाट पानी रसेर पाटनको सवै ढुङ्गेधारा र इनारहरुमा पानी आइरहेको हुँदा पोखरी मासिन गएमा पानीको समस्या भै हाहाकार हुन जाने भन्ने तथ्य उल्लेख हुनुको अतिरिक्त पानेजुहरुले शुभ मुहुर्त निकाली मीननाथ र भैरवको पूजा गरी देशमा भय उपद्रव, अष्टमहाभयबाट मुक्त होस् भनी एकजोडी भङ्गेरा छोडिने धार्मिक, साँस्कृतिक कार्य गरी आएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            १९.    त्यसैगरी मिति २०६१।८।२ को गुठी संस्थान शाखा कार्यालयले लगनखेल वातावरण सुधार संस्थालाई लेखेको पत्र व्यहोराबाट पनि प्राचीन अशोक स्तूपको उत्तर तर्फ हाल पिलर उठाई राखेको सप्त पाताल पोखरी रहेको, मीननाथ र मच्छिन्द्रनाथको पूजा आजा गर्ने धार्मिक कार्य हालसम्म नियमित चल्दै आइरहेको भन्ने देखिन्छ । जमिन मुनिको पानीको भण्डार पाटनको ढुङ्गेधारा र इनारको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको र लगनखेल स्थित स्तूप नजिकै रहेको दलदल क्षेत्र (पोखरी) मा बिद्यालयले पक्की भवन बनाउन लागेको छ भनी ई. नारायण गोविन्द हल्वाईद्वारा लिखित ‘प्राचीन ढुङ्गेधारा संरक्षण’ नामक शीर्षकमा लिखित दस्तावेज (Article) मा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            २०.   माथि उदृत गरिएका तथ्यहरुको आधारबाट विवादित जग्गाको क्षेत्र सार्वजनिक महत्व र उपभोगको रहेको पाइएको, सो ठाउँ संगै प्राचीन ऐतिहासिक अशोक स्तूप र त्यसको क्षेत्र भएको, विवादित सप्तपाताल पोखरी यही हो वा अन्यत्रै थियो भन्ने प्रश्नको निरुपण रिट क्षेत्रबाट हुन सक्ने बिषयवस्तु नभए तापनि मिसिल संलग्न पानेजुहरुको निवेदन, गुठी संस्थानको पत्र, स्वयं बिद्यालयको कवूलियतनामा, बिद्यालय सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय, जग्गाको पूर्ववत स्रोत, धार्मिक र साँस्कृतिक पृष्ठभूमिको आधारबाट निर्माणाधीन बिद्यालय भवन सप्तपाताल रहेकै ठाउँमा बनाउन लागिएको भन्ने बिषयमा संका गर्न मिल्दैन । जहाँसम्म बिपक्षी बिद्यालयले  आफ्नो दर्ता हक भोगको जग्गामा दर्ता बदरको दावी छैन, यस्तै जग्गा दर्ता गरी भवन बनाउने अन्य कार्यालयहरुलाई बिपक्षी बनाइएको छैन, नापीको नक्साबाट विवादित पोखरी देखिंदैन, २०३४ सालमै बिद्यालयको नाममा जग्गा दर्ता भई सकेकोमा अनुचित बिलम्व साथ रिट दायर हुन आएको छ भन्ने जिकिर लिइएको छ, त्यसतर्फ बिचार गर्दा, विवादित जग्गा बिद्यालयको नाउँमा २०३४ सालको निर्णयअनुसार दर्ता भएको भनी जिकिर लिए तापनि मिसिल संलग्न प्रमाणित फिल्डवूकको छायाँ प्रतिबाट साविक कित्ता नम्वर १२६ को क्षेत्रफल २०५.८.०.० जग्गा मिति २०५०।१०।२९ को निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको, सो जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता रहेको तथ्यमा विवाद नदेखिएको र तत्सम्बन्धमा  बिपक्षी बिद्यालयले कुनै आपत्ति जनाएको नपाइँदा त्यसतर्फ बिवेचना गरी रहन परेन । श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा परापूर्वकाल देखि गरिँदै आएका धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र पानीको स्रोतको उपभोग र कार्यहरु निवेदकहरुले सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने अवस्था पनि रहँदैन । नापीको नक्साबाट विवादित पोखरी देखिएको छैन भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा हेरिंदा साविक कित्ता नम्वर १२६ को २०५ रोपनी जग्गाको क्षेत्र भित्र धेरै वटा पोखरीहरु विद्यमान रहेको तथ्य वहसको क्रममा प्रस्तुत फोटोहरुबाट देखिन्छन् । यद्यपि ती सवै पोखरीहरु नापीको नक्सामा नजनाइएकै कारणबाट बिभिन्न प्रमाणहरुद्वारा पोखरी भएको तथ्य प्रमाणित भै रहेको अवस्थामा सप्त पाताल नै सो ठाउँमा थिएन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।

            २१.   तसर्थ उल्लेखित आधार कारणहरुबाट ललितपुर उपमहानगर( पालिकाको मिति  २०६०।२।१२  को  सूचना टाँस, मिति २०६०।२।३० को सरजमिन मुचुल्का र नक्सापास मुचुल्का समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर हुन्छ । मिति २०५०।१०।२९ मा श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, साँस्कृतिक महत्वको स्थल देखिएको हुँदा त्यस्तो क्षेत्र मासिने र स्तूप समेतको वरिपरिबाट देखिने दृश्य समेतलाई असर पर्ने गरी बनाउन लागेको निर्माणाधीन भवन  नवनाउनु भनी बिपक्षी बिद्यालयका नाउँमा प्रतिषेध र सो क्षेत्रमा भवन लगायत कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु पूर्व बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गराएर मात्र गर्नुपर्ने हो, होइन ? समय समयमा निरीक्षण गरी उचित प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.परमानन्द झा

इजलास अधिकृत (उ.स.) लिप्तवहादुर थापा

 

इति संबत् २०६१ साल माघ ८ गते रोज ६ शुभम .............................