निर्णय नं. ११३७५ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश डा। श्री कुमार चुडाल

आदेश मिति : २०७९।१२।२२

०७९-WO-०९२७

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

निवेदक : नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लि। सतुंगल काठमाडौंमा कार्यरत ऐजन सङ्गठनको उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र न्यौपानेसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लि। केन्द्रीय कार्यालय गजुरी, धादिङसमेत

 

सरूवाको सामान्य सिद्धान्त नै कर्मचारीहरूलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र कार्य उचित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने, सरूवा नियमित प्रक्रियाका रूपमा रहने र अन्य सबै कर्मचारीलाई समान अवसर वा अनुभवको निमित्त सख्त जरूरी हुने स्वाभाविक र नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो । सङ्गठनको उद्देश्यमा योगदान पुर्‍याउने कर्मचारीलाई सबै कार्यमा निपुर्ण तुल्याउन, कर्मचारीबाट उच्चतम सेवा प्रवाह गर्न, कर्मचारीको मानवीय कठिनाई सम्बोधन गर्न, कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवालाई चुस्त दुरूस्त राख्न, दण्ड एवम् पुरस्कारको (स्तिक्क् अन्द् कर्‍ओत्) अनुमति दिलाउन, कर्मचारीको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्न, कर्मचारीको सिप शक्तिको उच्चतम उपयोग गर्न, भौगोलिक स्थानको अनुभव दिलाउनलगायतका अवस्थाहरूमा सरूवा आवश्यक पर्ने र सरूवा हुन सक्ने कर्मचारी सेवाको विधिशास्त्र (सेर्विके जुरिस्प्रुदेन्के) को सामान्य सिद्धान्त रही आएको पाइने ।

(प्रकरण नं।२)

सङ्गठनहरूले आफ्ना सुरक्षाको फेहरिस्त उनिओन् सेकुरित्य् क्लौसे राख्ने मात्र नभई व्यवस्थापन पक्षको अधिकारका फेहरिस्त मनगेमेन्त् रिघ्त्स् क्लौसे को पनि ख्याल गरी व्यवहारमा दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा पुग्नुपर्ने । सामूहिक सौदाबाजीअन्तर्गत व्यवस्थापन र कर्मचारी सङ्गठन दुवैले आफ्नो उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्ने । सम्झौता हुन नसकेमा त्यसको विकल्प के छ, त्यसले कस्तो परिणाम सिर्जना गर्दछ, त्यसले कुन पक्षलाई कसरी प्रभावित गर्दछ भन्ने जस्ता सबै पक्षलाई ध्यान दिई दुवै पक्षले आफ्नो सीमाभित्र रही नियम कानूनको उचित परिपालना गर्नुपर्ने । सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको प्रयोगबाट सम्पूर्ण कर्मचारीको हितको रक्षा गर्न सक्नुपर्ने । केवल युनियनका पदाधिकारीको हितको रक्षा गर्नु र सरूवा तथा बढुवामा निजहरूको अनियन्त्रित अधिकार स्थापित गर्नु सामूहिक सौदाबाजीको सिद्धान्तको मर्म नहुने ।

(प्रकरण नं।३)

एउटा ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरूवा र बढुवा जस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारबाहीमा उसको इच्छाअनुसार मात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य तथा कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरूप हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं।४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शतिषकृष्ण खरेल र श्री शंकर सुवेदी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री राधेश्याम घिमिरे 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, श्री बल्लभ बस्नेत र श्री उज्वल घिमिरे 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या।डा।कुमार चुडाल : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

तथ्य खण्ड

हामी निवेदक विपक्षी नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी हौं । ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ अन्तर्गत दर्ता भएको नाडेप कर्मचारी सङ्गठन प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन हो । यो सङ्गठन श्रम कार्यालयमा दर्ता रहेको छ । यस सङ्गठनमा हामी निवेदकमध्ये सुभाषचन्द्र न्यौपाने उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम आचार्य महासचिव भई श्रमिक कर्मचारीको हक हितको लागि क्रियाशील छौं । हामीहरूको पदाधिकार अवधि मिति २०८०।८।१९ सम्म रहेको छ । संस्थामा कर्मचारीको सामूहिक हकहितको लागि सङ्गठनले सामूहिक सौदाबाजीअन्तर्गत माग राखी मिति २०७६।५।२२ मिति २०७६।८।१२ मा सम्झौताहरू भए पनि कार्यान्वयन नभएकोले दबाब दिँदा हामी निवेदकहरूलाई नै सरूवा गरियो । सो सरूवाउपर हामीहरूले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा सोमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । तर अदालतबाट मिति २०७९।१०।११ मा अन्तिम फैसला हुँदा हाम्रो रिट निवेदन खारेज भयो ।

हाम्रो रिट निवेदनउपर सम्मानित उच्च अदालत पाटनले मिति २०७९।१०।११ मा फैसला भएपछि तुरून्तै मिति २०७९।१०।१७ गते च।नं। १०२६।०७९।०८० र १०२८।०७९।०८० को सरूवा पत्रमा अदालतको फैसलालाई नै आधार बनाई विपक्षीहरूले हामीलाई ७ दिनभित्र सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी हाम्रा नाउँमा सरूवा पत्र दिइयो । सोपश्चात् पुनः मिति २०७९।११।२ गते च।नं। १२०६।२०७९।०८० र १२०७।०७९।०८० मार्फत हामीलाई तीन दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी अर्को सरूवा पत्र दिइयो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले श्रमको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । संविधानको धारा ३४ को उपधारा (१) ले श्रमिकको परिभाषा गरेको छ भने उपधारा (२) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । सो श्रमको हकको प्रभावकारी उपभोगको लागि उपधारा (३) ले प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसै गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३, ४ र ५ ले ट्रेड युनियन दर्ताको व्यवस्था गरेको छ । यसरी दर्ता हुने ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्न मनोनयन हुने पदाधिकारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी गतिविधिलाई सीमित गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले विगतमा अनुचित श्रम अभ्यास गरी श्रम आन्दोलनमार्फत हुने सामूहिक सौदाबाजीलाई निस्तेज पार्ने, श्रमको गर्ने गतिविधि हुँदै आएको कुरालाई हृदयंगम गरी ट्रेड युनियन ऐनमा २०७२ मा संशोधन गरी दफा २३क थप भएको हो । 

यसरी कानूनद्वारा संरक्षित हामी श्रमिकहरूको हक हितविपरीत भएको हाम्रो सरूवा श्रम ऐन, २०७४ को दफा ९२(२) को खण्ड (ख), (घ), (ङ) बमोजिमको अनुचित श्रम अभ्यास हो । यस किसिमको अनुचित श्रम अभ्यासको रूपमा आएको सरूवा कार्यान्वयन हुन सक्तैन । त्यस्तै ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २३क ले यस्तो अनुचित श्रम अभ्यास र सामूहिक सौदाबाजीको विरूद्ध हुने कदमलाई निस्तेज गर्न सङ्गठनका पदाधिकारीलाई विशेष परिस्थितिमा बाहेक निजहरूको सहमतिविना सरूवा तथा बढुवा नगरिने व्यवस्था गरेको हो । सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका मुख्य पदाधिकारीलाई ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २३क विपरीत हामीलाई सरूवा गरिएको हो ।

उल्लिखित मिति २०७९।१०।१७ गते च।नं। १०२६।०७९।०८० र १०२८।०७९।०८० को ७ दिने साथै मिति २०७९।११।२ गते च।नं। १२०६।२०७९।०८० र १२०७।०७९।०८० को ३ दिने सरूवा पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूलाई तत्काल सरूवा नगर्नु यथास्थानमा कामकाज गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै, विपक्षी प्रतिष्ठानको पत्रबमोजिम सरूवा भई नगएमा हामीमाथि विभागीय कारबाही भई जाने सम्भावना रहेको र ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २३क ले प्रदान गरेको हकको उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने भएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदकहरूलाई तत्काल सरूवा नगर्नु यथास्थानमा कामकाज गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अन्तर्गत विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७९।११।१६ को निवेदक नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, सतुंगल काठमाडौंमा कार्यरत सुभाषचन्द्र न्यौपानेसमेतको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूलाई आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, निवेदनमा उल्लेख गरिएको विषयमा निवेदक र विपक्षीहरूबिच उपस्थित भई छलफल गरी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकोले सो प्रयोजनको लागि मिति २०७९।११।२९ को पेसीको मिति तोकी दुवै पक्षलाई सूचना दिनू ।

उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश छलफलबाट अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म प्रत्यर्थीबाट निवेदकहरूलाई मिति २०७९।११।०२ मा जारी गरिएको हाजिर हुने सम्बन्धमा भन्ने सरूवाको पत्र र त्यससँग सम्बन्धित कार्य कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई यथास्थितिमा काम गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७९।११।१७ को यस अदालतको आदेश । 

यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेशसहितको कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि संयुक्त इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्नेमा पुनः एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुन आएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन आजको पेसीबाट हटाइदिएको छ । अर्को पेसी तोकी संयुक्त इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७९।१२।१२ को यस अदालतको आदेश । 

यसमा यसै अदालतमा यिनै निवेदकसमेतले दायर गरेको यसै विषयको मुद्दा दोहोऱ्याई हेरिपाउँ भन्ने ०७९-रि-१४९० नं।को निवेदन अवलोकनार्थ साथै राखी पेस गर्नुहोला भन्ने बेहोराको मिति २०७९।१२।१५ को यस अदालतको आदेश । 

विपक्षी प्रत्यर्थीहरूलाई यस लिखित जवाफकर्ता संस्थाले संस्थाको उद्देश्य, आवश्यकता तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सरूवा गरेकोमा विपक्षी प्रत्यर्थीहरू उक्त सरूवा भएको स्थानमा नगई उक्त सरूवाको विरूद्धमा श्री उच्च अदालत पाटनमा ०७७-वो-०२६२ को रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा श्री उच्च अदालत पाटनले मिति २०७९।१०।११ मा उक्त रिट खारेज हुने गरी फैसला गरेको अवस्थामा छ । यसरी लिखित जवाफकर्ता संस्थाले श्री उच्च अदालतको विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज भएपछि विपक्षी प्रत्यर्थीहरूलाई सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी पत्रसम्म मात्र लेखेको र नयाँ सरूवा नभई पुरानै सरूवाको कार्यान्वयनसम्मको लागि पत्र दिएको अवस्थामा विपक्षीहरूले सोही उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको विषयलाई नै लिई यस श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु लिखित जवाफकर्तालाई दुःख हैरानी दिनको लागि मात्र मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत विपक्षीको रिट निवेदन दर्ता गरेकोले विपक्षीहरूको रिट निवेदनले कानूनी अराजकता र यस लिखित जवाफकर्ता संस्थालाई दुःख हैरानी मात्र दिने भएकोले प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।

ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २३क मा “प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियका कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई विशेष परिस्थितिमा बाहेक उनीहरूको सहमतिबिना सरूवा वा बढुवा गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था छ । विपक्षीले यस लिखित जवाफकर्ता संस्थाले विपक्षीलाई गरेको सरूवा विरूद्ध कानूनी उपचारको निमित्त श्री उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा उक्त श्री उच्च अदालतको रिट निवेदनमा समेत ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २३क विपरीत सरूवा गरेको भन्ने जिकिर लिएकोमा उक्त जिकिरलाई श्री उच्च अदालत पाटनले कानूनी प्रश्न तथा तथ्यगत प्रश्नसमेत विवेचना गरी विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । विपक्षीहरूले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ९२(२) को खण्ड (ख), (घ) र (ङ) को विपरीतको कार्य गरी अनुचित श्रम अभ्यास गरेको भनी जिकिर लिएका छन् । विपक्षी प्रत्यर्थीहरूले लिखित जवाफकर्ता संस्थाले के-कसरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ९२(२) को खण्ड (ख), (घ) र (ङ) विपरीतको कार्य गरी कुन कानून उल्लङ्घन र विपक्षीहरूलाई के कस्तो दुःख वा हैरानी भयो भनी खुलाउनसमेत सकेको अवस्था छैन । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७१ को परिच्छेद ५ वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्थाको ४२ मा सरूवाको परिभाषा गर्दै “कर्मचारीहरूको पेसागत क्षमताको विकास गरी निजहरूलाई लघु वित्तीय संस्थाका हरेक कारोबारहरू दक्षताका साथ सम्पन्न गर्न सक्ने बनाउन एक कार्यात्मक पदबाट अर्को कार्यात्मक पदमा क्रमैसँग कार्य गराउने लघु वित्तीय संस्थाको नीति रहने छ” भन्ने व्यवस्था छ भने उक्त विनियमावलीको विनियम ४२(२) मा “लघु वित्तीय संस्थाले आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको सरूवा गर्न सक्ने छ । यसरी सरूवा गर्दा सामान्यतया लघु वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी एक क्षेत्रमा दुई वर्ष कार्य गरिसकेपछि, अर्को क्षेत्रमा सरूवा गर्ने नीति रहने छ” भन्ने व्यवस्था छ । यसरी माथि उद्धृत भएका कानूनले लिखित जवाफकर्ता संस्थालाई कानूनको अख्तियारीभित्र सरूवा गर्ने अधिकार दिएको र विपक्षीहरूले सरूवा भएको स्थानमा जानु विपक्षीहरूको कर्तव्य हुनेमा विपक्षीहरूले यस लिखित जवाफकर्ता संस्थाले गरेको सरूवालाई श्री उच्च अदालत पाटनमा चुनौती दिई रिट खारेज भएकोमा सोही पुरानो सरूवाको विषयलाई लिएर यस सम्मानित अदालतमा रिट दर्ता गर्नु सर्वथा कानूनविपरीतको कार्य भएकोले विपक्षीको रिट खारेज हुनुपर्ने निर्विवाद छ । ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरूवा वा बढुवा जस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारबाहीमा ट्रेड युनियनको पदाधिकारीको इच्छाअनुसार मात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य तथा कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरूप हुनै सक्दैन । आफ्नो सरूवा वा काज कुनै खास कार्यालय वा निकायमा नै हुनुपर्दछ वा आफू कार्यरत रहेको कुनै खास कार्यालय वा निकायमा नै कामकाज गरिरहने अवसर पाउनुपर्दछ भन्ने अधिकार कुनै पनि कर्मचारीलाई रहेको हुँदैन तसर्थ विपक्षीको कानून विपरीतको अधिकारको माग गरी रिट निवेदन दायर गर्ने कार्य ने।का।प। २०६९, अङ्क १, पृ। ३४, नि।नं। ८७५० मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन पूर्णत: कानूनविपरीत भई रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

लिखित जवाफवाला वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त संस्था रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशनलाई अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यस संस्थालाई मिति २०७६।७।१५ मा लिखित निर्देशन दिई एकै स्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको समेत कारणबाट प्रत्यर्थीहरूलाई सरूवा गरिएको हो । सबै कर्मचारीले संस्थाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका सुगम, दुर्गम, निकट, विकट क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर तथा मौका पाउनुपर्ने भएकोले समेत प्रत्यर्थीहरूले दायर गरेको रिट निवेदन स्वतः नै खारेजभागी छ । विपक्षी निवेदकहरू लामो समयदेखि एवं वर्षौंदेखि काठमाडौं उपत्यकामा रही कार्यरत रहेकोमा एकै क्षेत्रमा लामो समयसम्म कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने नीतिबमोजिम सरूवा गरिएको हुँदासमेत विपक्षीहरूको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको धादिङ जिल्ला गजुरी गा।पा। वडा नं। १ स्थित नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लि।को केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अख़्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ।का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्रबहादुर कार्कीको लिखित जवाफ । 

आदेश खण्ड

यसमा प्रस्तुत निवेदन अन्तरिम आदेश छलफलमा पेस भएको भए तापनि निर्णय गर्न अङ्ग पुगी निर्णय हुन उपयुक्त देखिएको र निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शतिषकृष्ण खरेल र श्री शंकर सुवेदी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री राधेश्याम घिमिरेले निवेदकहरू कानूनबमोजिम स्थापित ट्रेड युनियनको पदाधिकार व्यक्तिहरू रहेको अवस्थामा निवेदकहरूलाई ऐनविपरीत हुने गरी सरूवा गरियो । सरूवा सम्बन्धमा श्रम विभागले ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २३क को अवलम्बन गर्नु भनी विपक्षीलाई निर्देशन दिँदासमेत अटेर गर्दै आएको छ । सरूवा भएको ठाउँमा गएमा सङ्गठनको गतिविधि ठप्प हुने भएकोले ट्रेड युनियनको महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीको सहमति मन्जुरीबिना भएको सरूवा ट्रेड युनियन विरोधी कार्य भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साबिक स्थानमा हाजिर गराई काममा लगाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, श्री बल्लभ बस्नेत र श्री उज्वल घिमिरेले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त निर्देशनलाई पालना गर्ने क्रममा लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा रही यस संस्थामा कार्यरत विपक्षी कर्मचारीहरूलाई सरूवा गरिएको हो । कानूनबमोजिम निवेदकहरूलाई सरूवा गर्न सक्ने अधिकार यस कार्यालयमा रहेको र सोहीबमोजिम सरूवा गरिएको हुँदा त्यसबाट निवेदकको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन‍ नभएकोले कानूनबमोजिम भएको कार्यलाई अन्यथा भन्नुपर्ने होइन तसर्थ निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्त तथ्य अवस्था भएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

अब, यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नाडेप कर्मचारी सङ्गठन नामक सङ्गठन श्रम कार्यालयमा कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ अन्तर्गत दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त सङ्गठनमा यी निवेदकहरू सुभाषचन्द्र न्यौपाने उपाध्यक्ष र पुरूषोत्तम आचार्य महासचिवको पद ग्रहण गरी आएकोमा यी निवेदकलाई सरूवा गर्ने गरी पत्राचार भएको देखिन्छ । यसरी यी निवेदकहरू ट्रेड युनियनको महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी रहेको र निजहरूको सहमति मन्जुरीबिना भएको सरूवा ट्रेड युनियन विरोधी कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा ४६ तथा १४४(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साबिक स्थानमा हाजिर गराई काममा लगाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदाबी रहेको देखिन्छ । निवेदकहरू लामो समयदेखि सरूवा नभई पायक पर्ने ठाउँमा रहेको, उच्च अदालत पाटनमा निजहरूले दिएको रिट निवेदन खारेज भएको, संस्थामा रहेका कर्मचारी सरूवा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त निर्देशनलाई पालना गर्ने क्रममा लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा रही यस संस्थामा कार्यरत विपक्षी कर्मचारीहरूलाई सरूवा गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा लेखाएको देखिन्छ । 

मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा, नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सङ्गठनमा पदाधिकार ग्रहण गरेका कर्मचारीहरूको सरूवा गरेको कार्यलाई बदर गरिपाउँ भनी यी निवेदकहरू तथा उक्त संस्थामा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूसमेत भई उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा निवेदकहरूको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन, रिट खारेज हुने ठहरी मिति २०७९।१०।११ मा फैसला भएको देखिन्छ । सोही नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पुरानो सरूवाको विषयलाई नै लिएर यस अदालतमा प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।१०।११ मा रिट खारेजी फैसला भएपश्चात् सोही फैसलाको रोहबाट यी निवेदकहरूलाई २०७९।१०।१७ गते च।नं। १०२६।०७९।०८० र १०२८।०७९।०८० को पत्रानुसार ७ दिनभित्र सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी सरूवा पत्र दिएको देखिन्छ भने सोपश्चात् पुनः मिति २०७९।११।२ गते च।नं। १२०६।२०७९।०८० र १२०७।०७९।०८० मार्फत यी निवेदकहरूलाई तीन दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले आफूहरू ट्रेड युनियनको पदाधिकारी भएकोमा निजहरूलाई सरूवा गरेको कार्य ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २३क विपरीतको कार्य भएको छ भनी कानूनी आधारको जिकिरको पाइन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४(३) मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजीको हकलाई सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ । ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठान बाहिर विभिन्न उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, वा सेवामा काम गर्ने कामदार तथा स्वरोजगार गर्ने व्यक्तिहरूको व्यावसायिक तथा पेसागत हकहितलाई संरक्षण र संवर्धन गर्नको लागि ट्रेड युनियनको दर्ता सञ्चालन र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने उद्देश्यसाथ ऐनको निर्माण भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २३क मा “प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियनका कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई विशेष परिस्थितिमा बाहेक उनीहरूको सहमतिविना सरूवा वा बढुवा गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

निवेदकहरू सुभाषचन्द्र न्यौपानेलाई मिति २०७७।४।२० को निर्णयअनुसार नाडेप लघुवित्त संस्थाको शाखा कार्यालय लक्ष्मीपुर दाङमा र पुरूषोत्तम आचार्यलाई मिति २०७६।८।१५ को निर्णयअनुसार नाडेप लघुवित्त संस्थाको शाखा कार्यालय गल्कोट बाग्लुङमा भएको देखिन्छ । तर यी निवेदकहरू उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।८।१८ मा भएको अन्तरिम आदेशबाट सरूवा भएको स्थानमा नगई सुभाषचन्द्र न्यौपाने काठमाडौं जिल्लामा र पुरूषोत्तम आचार्य भक्तपुर जिल्लामा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजहरूले उच्च अदालत पाटनमा हालेको निवेदन खारेज भएपश्चात् सरूवा गर्दा पनि सोही कार्यालयमा निरन्तर कार्यरत रहने गरी मागदाबी गरेको देखिन्छ । 

२। अब उपर्युक्त ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ट्रेड युनियनमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजको सहमतिविना सरूवा गर्न मिल्ने हो वा होइन? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, उक्त ऐनको दफा २३क को व्याख्या विशेष परिस्थितिका अवस्थामा क्रियाशील नहुने अवस्था देखिन आउँछ । उक्त व्यवस्थाको उद्देश्य आफू सम्बद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत तमाम कर्मचारीको हक हितका निमित्त सामूहिक उद्देश्य पूर्ति कार्यका लागि भएको पाइन्छ । सो व्यवस्था ट्रेड युनियनमा रहेको पदाधिकारीका नाताले निजी उद्देश्य वा कार्यका लागि आकर्षित हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरूवाको सामान्य सिद्धान्त नै कर्मचारीहरूलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र कार्य उचित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने स्थिति रहने, सरूवा नियमित प्रक्रियाका रूपमा रहने र अन्य सबै कर्मचारीलाई समान अवसर वा अनुभवको निमित्त सख्त जरूरी हुने स्वाभाविक र नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो । अतएवः सङ्गठनको उद्देश्यमा योगदान पुर्‍याउने कर्मचारीलाई सबै कार्यमा निपुर्ण तुल्याउन, कर्मचारीबाट उच्चतम सेवा प्रवाह गर्न, कर्मचारीको मानवीय कठिनाई सम्बोधन गर्न, कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवालाई चुस्त दुरूस्त राख्न, दण्ड एवम् पुरस्कारको (स्तिक्क् अन्द् कर्‍ओत्) अनुमति दिलाउन, कर्मचारीको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्न, कर्मचारीको सिप शक्तिको उच्चतम उपयोग गर्न, भौगोलिक स्थानको अनुभव दिलाउनलगायतका अवस्थाहरूमा सरूवा आवश्यक पर्ने र सरूवा हुन सक्ने कर्मचारी सेवाको विधिशास्त्र (सेर्विके जुरिस्प्रुदेन्के) को सामान्य सिद्धान्त रही आएको पाइन्छ ।

३। प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६।७।१५ गते “संस्थाको कतिपय शाखामा रहेका कर्मचारीहरू विगत लामो समयदेखि एकै केन्द्रमा रहने वा एउटै शाखामा रहने तथा सो शाखा वा केन्द्रबाट अन्य शाखा वा केन्द्रमा सरूवा हुँदा विभिन्न बहानामा काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा रहेको पाइएको र सोही प्रकृतिका शाखा तथा केन्द्रमा यस प्रकारका घटना भएबाट संस्थाले एक निश्चित अवधि पूरा गरेपश्चात् कर्मचारीहरूलाई कार्यरत शाखा तथा केन्द्रबाट अन्यत्र सरूवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन” भनी प्रत्यर्थी संस्थालाई निर्देशनसमेत भएको र सो निर्देशन प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्ने प्रत्यर्थी संस्थाको दायित्वसमेत रहको देखिन्छ । निवेदकहरू युनियनका पदाधिकारी भए तापनि निजहरूले आफ्नो निजात्मक हित नभई सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । यो अधिकारको प्रयोग गर्दा सङ्गठनहरूले आफ्ना सुरक्षाको फेहरिस्त उनिओन् सेकुरित्य् क्लौसे राख्ने मात्र नभई व्यवस्थापन पक्षको अधिकारका फेहरिस्त मनगेमेन्त् रिघ्त्स् क्लौसे को पनि ख्याल गरी व्यवहारमा दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सामूहिक सौदाबाजीअन्तर्गत व्यवस्थापन र कर्मचारी सङ्गठन दुवैले आफ्नो उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्दछ । सम्झौता हुन नसकेमा त्यसको विकल्प के छ, त्यसले कस्तो परिणाम सिर्जना गर्दछ । त्यसले कुन पक्षलाई कसरी प्रभावित गर्दछ भन्ने जस्ता सबै पक्षलाई ध्यान दिई दुवै पक्षले आफ्नो सीमाभित्र रही नियम कानूनको उचित परिपालना गर्नुपर्दछ । सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको प्रयोगवाट सम्पूर्ण कर्मचारीको हितको रक्षा गर्न सक्नुपर्दछ । केवल युनियनका पदाधिकारीको हितको रक्षा गर्नु र सरूवा तथा बढुवामा निजहरूको अनियन्त्रित अधिकार स्थापित गर्नु सामूहिक सौदाबाजीको सिद्धान्तको मर्म हुन सक्दैन ।

४। नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७१ को विनियम ४३ मा “लघु वित्तीय संस्थाको कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीको हकमा कार्यकारी प्रमुख र अन्य तहका कर्मचारीको हकमा कार्यकारी प्रमुख वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सरूवाको आदेश दिने अधिकार हुने छ” भन्ने व्यवस्था छ भने विनियम ४४ मा “सरूवा भएको कार्यालयबाट बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्रमा सरूवा भएको स्थानमा हाजिर हुन जानु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुने छ” भन्ने व्यवस्था छ । यसरी माथि उद्धृत भएका कानूनले सो संस्थालाई कानूनको अख्तियारी‍भित्र सरूवा गर्ने अधिकार दिएको नै देखिन्छ । एउटा ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरूवा र बढुवा जस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारबाहीमा उसको इच्छाअनुसार मात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य तथा कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरूप हुन सक्दैन । तसर्थ ट्रेड युनियनमा कार्यरत कर्मचारीको सरूवा निजको सहमतिविना हुनै नसक्ने भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।१०।११ मा फैसलासमेत भएको देखिन्छ । यसरी विपक्षी नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आवश्यकता, औचित्य तथा कर्मचारीमा भएको अन्तर्निहित क्षमता, अनुभव र विज्ञताबमोजिम निवेदकहरूलाई मिति २०७६।८।१५ को बैठकको निर्णयबाट सरूवा गरिएको भन्ने देखिएकोले निवेदकहरूलाई काज सरूवा गर्ने गरी भएको उक्त निर्णय तथा कामकारबाहीबाट संविधान प्रदत्त निवेदकको पेसा व्यवसायको हक तथा रोजगारीको हक हनन भएको नदेखिएकोले निवेदकहरूको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।१०।११ मा फैसला भएबाट प्रस्तुत निवेदनको हकमा निवेदकहरूलाई आघात परेको भन्ने अवस्था देखिँदैन ।

५। अत: माथि विवेचित आधार, कारणबाट निवेदकहरूलाई २०७९।१०।१७ गते च।नं। १०२६।०७९।०८० र १०२८।०७९।०८० को पत्रानुसार ७ दिनभित्र सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी तथा सोपश्चात् पुनः मिति २०७९।११।२ गते च।नं। १२०६।२०७९।०८० र १२०७।०७९।०८० को पत्रानुसार तीन दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी पत्राचार गरेको कार्य कानूनसम्मत नै भएको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या।अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत : सोनी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल चैत्र २२ गते रोज ४ शुभम् ।