निर्णय नं. ११३७२ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश डा। श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०८०।८।२१

०७६-NF-००२०

 

विषय : परमादेश

 

पुनरावेदक  विपक्षी : रानी जमरा कुलरिया सिचाइँ आयोजना, टिकापुरका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं। ११ स्थित कार्यालय रहेको मणिलेक ल च्याम्बरका अधिवक्ता तेज रावल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी  निवेदक : कैलाली जिल्ला, धनगढी नगरपालिका, वडा नं। २ स्थित मल्ल निर्माण सेवा

 

असाधारण क्षेत्राधिकारलाई अदालतको एक प्रकारको विशेषाधिकार (प्रेरोगतिवे) को रूपमा समेत लिइने । त्यसैकारण यो अधिकारको प्रयोगमा संविधानले नै सीमा लगाएका खास केही विषय र अदालतले स्वयं अवलम्बन गरेका आत्मसंयमका नियमहरूबाहेक राज्यका हरेक निकाय वा अधिकारीले गरेका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अन्तरनिहित रहेकै हुने । सामान्यतः कुनै व्यक्तिहरूका बिचमा होस् वा व्यक्ति र राज्य वा राज्यका निकायसँग होस् करार भएपछि निज पक्षहरूको लागि सोही करारीय सर्त नै कानूनसरह लागु हुने तथा करारीय विवादमा प्रत्यक्ष रूपमै अदालतबाट उपचार खोजिनुपर्ने अवस्था आइपरेमा पनि अदालतको साधारण उपचारको मार्ग नै अवलम्बन गर्नुपर्ने । 

करारीय विषयवस्तु सन्निहित भएको अवस्थामा कुनै प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गरेमा वा गर्ने कार्य अघि बढाएमा त्यस्तो करारीय विषयवस्तुका सम्बन्धमा भन्दा पनि राज्यको निकायले गर्न लागेको वा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्न सक्ने ।

विषयगत रूपमा आउने यस्ता करारीय विषयसँग सम्बन्धित विवादलाई अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार (रिट क्षेत्राधिकार) ग्रहण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी पहिल्यै समूहीकृत (कतेगोरिजेद्) गर्नु कानूनी र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पनि उचित नहुने । खासगरी, राज्यका निकाय वा अधिकारीले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गरेको निर्णय, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना, न्यायिक मनको प्रयोग नगरी गरेको निर्णय, सान्दर्भिक नै नरहेको कुरालाई आधारमा लिई गरेको निर्णय, अर्काको निर्देशनमा मात्र आधारित भई गरेको निर्णय, पश्चात्‌दर्शी असर पर्ने गरी गरेको निर्णय, कानूनविपरीत हुने गरी अधिकारको प्रयोग गरेकोमा, प्रवृत्त भावना राखी बदनियतका साथ अधिकारको प्रयोग, स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अधिकारको प्रयोग गरेका जस्ता विषयमा प्रचलित कानूनमा अर्को उपचारको व्यवस्था छैन वा भए पनि त्यस्तो उपचार "पर्याप्त" वा "प्रभावकारी" छैन भने विवादको अन्तरवस्तु (फक्त् अन्द् किर्कुम्स्तन्केस् ओफ् थे कसे, थे नतुरे ओफ् अक्तिओन्, थे नतुरे ओफ् इन्जुरिएस्, इन्फृङेमेन्त् ओफ् रिघ्त्, इस्सुएस् इन्वोल्वेद्, रेलिएफ् सोउघ्त्) समेतलाई विश्लेषण र विवेचना गरी अदालतले "न्यायको सुनिश्चितताको लागि" आफूमा अन्तरनिहित असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ, तथापि राज्यका कार्य वा अकार्य संलग्न नभएको करारीय प्रकृतिको मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा भने असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं।१५)

सार्वजनिक निकायलाई विपक्षी बनाइएको भए तापनि विवादित विषयमा त्यस्तो निकायको सार्वजनिक कर्तव्य नै छैन वा त्यसको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन वा भए पनि वैकल्पिक उपचार जस्तैः करारबमोजिम गराइपाउँ वा हर्जना भराइपाउँ वा हिसाब गरिपाउँ भन्ने जस्ता देवानी प्रकृतिको मुद्दा वा मध्यस्थता जस्ता उपचारको मार्ग प्रशस्त छ भने सोही मार्गबाट उपचारको खोजी गर्नुपर्ने ।

स्वभावैले पनि करारीय प्रकृतिको लिखतबाट सार्वजनिक कर्तव्य (पुब्लिक् दुत्य्) सिर्जना नहुने हुँदा व्यक्ति-व्यक्ति बिचमा भएको त्यस्तो लिखतबाट सिर्जित व्यक्तिगत कर्तव्य (पृवते दुत्य्) को पालना गर्न गराउन भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । सामान्य अवस्थामा करारको यथावत् परिपालना गर्ने गराउने प्रयोजनका खातिर अदालतले रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्दा रिटको आधारभूत सिद्धान्तकै प्रतिकूल हुन जाने ।

(प्रकरण नं।१९)

 

पुनरावेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री तेज रावल 

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री नगेन्द्रबहादुर कार्की 

अवलम्बित नजिर :

ने।का।प।२०२०, अङ्क १, नि।नं।२२०

ने।का।प।२०४८, अङ्क १२, नि।नं।४४४४

ने।का।प।२०४९(क), अङ्क १, नि।नं।४४४७

ने।का।प।२०५२, अङ्क ७, नि।नं।६०३२

ने।का।प।२०६३, अङ्क ६, नि।नं।७७२४

ने।का।प।२०६६, अङ्क ४, नि।नं।८१२२

ने।का।प।२०७०, अङ्क १, नि।नं।८९४२

ने।का।प।२०७०, अङ्क ३, नि।नं।८९८२

ने।का।प।२०७०, अङ्क ७, नि।नं।९०३०

ने।का।प।२०७२, अङ्क २, नि।नं।९३५०

ने।का।प।२०७५, अङ्क १०, नि।नं।१०१०९

ने।का।प।२०७५, अङ्क १२, नि।नं।१०१५४

ने।का।प।२०७५, अङ्क १२, नि।नं।१०१६२

ने।का।प।२०७६, अङ्क ६, नि।नं।१०२९४

ने।का।प।२०७७, अङ्क ८, नि।नं।१०५४८

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

करार ऐन, २०५६

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, 

जलस्रोत ऐन, २०४९

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

वन ऐन, २०७६

 

यस अदालतको संयुक्त इजलासमा

सम्माननीय प्रधान न्या।श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ

 

आदेश

न्या।हरिप्रसाद फुयाल : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०६।२९ मा भएको आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

रिट निवेदनको बेहोराः म निवेदक कानूनी अख्तियारीप्राप्त जिल्ला विकास समिति, कैलालीको ठेकेदार भएकोमा मैले कबुल गरेअनुसार कान्द्रा, काँडा, रोरा, कर्णाली नदी तथा खोलामा नदीजन्य पदार्थको बिक्री कर उठाउने ठेक्का लिएकोमा उक्त स्थानहरूबाट प्रत्यर्थीमध्येका रमन के।एस। जेभी, विराज एन्ड ब्रदर्श, आषिश डि।एस। अमर कन्स्ट्रक्सनले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र जल उत्पन्न प्रकोप कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना साइड, दौलतपुरको काममा प्रयोग गर्न यी ठेकेदार कम्पनीहरूले ८६,२४,१६०।- रूपैयाँ बिक्री कर नतिरी रहेकोमा सो बिक्री कर म ठेकेदारलाई भुक्तानी माग गर्दा आलटाल गरी उक्त परियोजनाले समेत कानूनी रूपमा तिर्न बुझाउन ल्याउनुपर्नेमा उल्टै मेरो नोक्सान हुने काम गरेको र अन्य प्रत्यर्थीहरूसमेतलाई लिखित, मौखिक रूपमा उक्त रूपैयाँ उठाइदिनु या मेरो मिनाहा हुनुपर्‍यो भनी भन्दासमेत कानूनले निर्धारण गरेको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले तोकेको दायित्व तथा कर्तव्य पूरा नगरेको हुँदा यी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा उक्त नदीजन्य पदार्थको बिक्री कर तिर्न बुझाउन परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, उक्त रूपैयाँ मैले भुक्तानी नपाउन्जेलसम्म मैले जिल्ला विकास समिति, कैलालीलाई दिएको बैंक ग्यारेन्टी नखिच्नु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मल्ल निर्माण सेवाको तर्फबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलमा परेको रिट निवेदन ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलको प्रारम्भिक आदेशः यसमा के कसो भएको हो?  निवेदकको मागबमोजिमको रिट जारी हुन किन नपर्ने हो? रिट जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार, कारण खुलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा जिल्ला विकास समिति कैलाली तथा निवेदक मल्ल निर्माण सेवाबिच भएको सम्झौता तथा सुविधा र सन्तुलनसमेतको आधारमा रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकले असुलउपर गरी लिन पाउने रकम असुल नहुँदासम्म बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्नु नगराउनु भनी जिल्ला विकास समिति कैलालीको नाउँमा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । अन्तरिम आदेशको जानकारीसमेत विपक्षी जिल्ला विकास समिति कैलालीलाई दिनु भन्नेसमेत तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०७२।०१।२९ को आदेश ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको लिखित जवाफः स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार जिल्ला स्थित नदी, खोलाहरूबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको प्रचलित कानूनको परिधिमा रही ठेक्का पट्टा गर्ने गराउने कार्य स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको र स्थानीय निकायले ठेक्का उठाउन गरेको सम्झौता र दिएको आदेशअनुसार ठेक्का रकम उठाउन पाउने सम्बन्धित ठेकेदार व्यक्तिको भएको र सोहीबमोजिम कार्य हुँदै आइरहेको र ठेक्का पट्टामा कुनै व्यक्ति वा समूहले रकम असुल गर्न अवरोध पुर्‍याएमा ठेक्का लगाउने स्थानीय निकायबाट यस कार्यालयमा पत्राचार गरी अनुरोध गर्नुपर्नेमा सो नभएको र रिट निवेदनमा रकम असुल गरिदिन यस कार्यालयबाट आलटाल गर्‍यो भनी उल्लिखित बेहोरामा जिल्लामा कुन व्यक्तिले कुन निकायबाट ठेक्का लिई, ठेक्का लिएको रकम असुल गर्न नदिएको हो, सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आउनुपर्नेमा सोसमेत अनुरोध भई नआएको र विपक्षीले रकम असुल गर्न सहयोग गरेन भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको बेहोरा कपोलकल्पित झुट्टा बेहोरा भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको लिखित जवाफ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको लिखित जवाफः निवेदकलाई कानूनबमोजिम आवश्यकपर्ने सहयोग दिन यस कार्यालयको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराखिने र कानूनबमोजिम जिम्मेवारी पूरा हुने नै छ, निवेदकले समयमा नै खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेको, स्थानीय निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको, असुल नभएको कर असुलउपर गराउन आवश्यकताअनुसार सहयोग लिनुपर्ने निकायसँग सहयोग पनि नलिएको र रचनात्मक सहयोग माग गर्ने कार्य नगरेको, उल्टै आफैँले एक्साभेटर टिपरको चाबी थुत्ने, शान्ति सुरक्षामा असर पार्ने, विवाद उत्पन्न गर्ने कार्य गरी आफूले सहयोग नगरेको भनी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन पेस गरेको देखिँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको लिखित जवाफ ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको आयोजना प्रमुखको लिखित जवाफः नदी नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएको नदीजन्य पदार्थ झिकी कृषि क्षेत्र र गाउँ क्षेत्र बचाउन सोही नदीकै मतेरिअल् प्रयोग भएको छ । अर्थात्‌ स्थानीय सामग्री स्थानीय स्थानमै प्रयोग भएको छ । हाम्रो कुन काम कारबाहीबाट विपक्षीको नागरिक अधिकार हनन भयो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदन मौन छ । निवेदकको विषयका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा यस आयोजनाको काम कर्तव्यभित्र पर्दैन । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, नेपाल सरकार सिँचाइ मन्त्रालय सिँचाइ विभागको नीति निर्देशनमा सञ्चालित आयोजना भएकोले सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी नबनाई दायर गरेको रिट खारेजभागी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ण) मा मुलुकमा विद्यमान जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत साधन राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको छ भने धारा ३५(४) मा राष्ट्र हितअनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको छ । सोहीअनुरूप नेपाल सरकार र विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा काम थालिएको हो । विश्व बैंकसमक्ष नेपालले सम्झौता गर्दा आफ्ना प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सोही प्रतिबद्धताबमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । समयभित्र कार्य सम्पन्न नगर्ने हो भने विकास कार्यमा अवरोध भई आम जनतामा करको व्ययभार बढ्न जाने निश्चित छ । कर्णाली नदीको छेउछाउभन्दा नदी नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएको सोही ठाउँको अर्थात्‌ स्थानीय सामग्री स्थानीय ठाउँमा मात्र प्रयोग भएको माटो बालुवाको कर बुझाउने दायित्व यस आयोजनाको नभएकोले बिना आधार र कारण यस आयोजनालाई समेत विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिट खारेज गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको आयोजना प्रमुखको लिखित जवाफ ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको लिखित जवाफः हाम्रो कुन काम कारबाहीबाट विपक्षीको नागरिक अधिकार हनन भयो भन्ने रिट निवेदन मौन छ । निवेदकको विषयका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा यस आयोजनाको काम कर्तव्यभित्र पर्दैन । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना नेपाल सरकार सिँचाइ मन्त्रालय सिँचाइ विभागको नीति निर्देशनमा सञ्चालित आयोजना भएकोले सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी नबनाई दायर गरेको रिट खारेजभागी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ण) मा मुलुकमा विद्यमान जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत साधन राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको छ भने धारा ३५(४) मा राष्ट्र हितअनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको छ । सोहीअनुरूप नेपाल सरकार र विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा काम थालिएको हो । समयभित्र कार्य सम्पन्न नगर्ने हो भने विकास कार्यमा अवरोध भई आम जनतामा करको व्ययभार बढ्न जाने निश्चित छ । कर्णाली नदीको छेउछाउभन्दा नदी नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएको सोही ठाउँको अर्थात्‌ स्थानीय सामग्री स्थानीय ठाउँमा मात्र प्रयोग भएको माटो बालुवाको कर बुझाउने दायित्व यस आयोजनाको नभएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको लिखित जवाफ ।

विराज एन्ड ब्रदर्श, दौतलपुरको लिखित जवाफः मेरो के कस्तो किसिमले भएको कार्यबाट विपक्षीको अधिकारमा के कस्तो असर पर्‍यो, विपक्षीले सोबारे आफ्नो निवेदन पत्रमा कहीँकतै उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षीको जिकिरअनुरूप नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काममा मेरो फर्म तथा मेरो संलग्नता छ भन्ने विपक्षीले कहीँकतै उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । केवल गोश्वारा आधारमा मसमेतले आयोजनाको काम गरेको भनी काल्पनिक आधारमा नदीजन्य पदार्थको रकम माग गर्ने गरेको निवेदन पत्र खारेजभागी छ । मैले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म कुनै पनि निर्माण कार्य गरेको छैन । जुन कुराको पुष्टि रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पत्रबाट स्पष्ट छ । यसरी आधिकारिक रूपबाट म विराज एन्ड ब्रदर्श, दौलतपुरको नवराज घरेलको संलग्नता नभएको अवस्थामा मउपर रिट निवेदनको मागबमोजिमको कुनै दायित्व नहुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विराज एन्ड ब्रदर्श, दौलतपुरको लिखित जवाफ ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कैलालीको लिखित जवाफः यस कार्यालयसँग भएको मिति २०७१।७।३० को सम्झौता तथा पट्टा फारामबमोजिम निज ठेकेदारलाई कुनै असहयोग नगरेको र उल्टै विपक्षी रिट निवेदकले जिल्ला विकास समितिलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने बाँकी किस्तासमेत नतिरेको अवस्था छ । विपक्षी निवेदकको दाबी लिएबमोजिम यस जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट कर नउठाउने भनी कोही कसैलाई कुनै किसिमको पत्राचार र मौखिक आदेश नभएको नगरेको, विपक्षी निवेदकले यस जिल्ला विकास समिति कार्यालयसमेत उपर दायर गरिआएको परमादेश तथा निषेधाज्ञालगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी दायर गरेको र विपक्षीले पुर्जीबमोजिमको दरको बिक्री कर लिने भएकोले सोहीबमोजिम बिक्री कर लिने तथा विपक्षीसँग भएको पट्टा फाराम करारनामाबमोजिम तोकिएको स्थानबाट सूचीमा तोकिएको दरमा कर सेवा शुल्क वा आय सङ्कलन गरी बुझाउने भन्ने भएकोबाहेक अन्य कुनै कसैलाई पत्राचार नगरेको अवस्था छ । यसरी जिल्ला विकास समिति र विपक्षी निवेदकबिच पट्टा फाराम भई कबुलियत फारामबमोजिम यस जिल्ला विकास समिति कैलालीबाट मिति २०७१।१२।१३ च।नं। २७८७ को पत्रमा आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा विभिन्न निकाय सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, विभागहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जि।प्र।का।, इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर, रमन के।एस।जे।भी। धनगढी २ समेतलाई "जिल्लाभित्र सङ्कलन हुने राजस्वबाट पनि विकास निर्माण कार्य गर्दछ जिल्ला विकास समितिले आफ्नो कर हुलाकी सडकलाई जसरी छुट दिने भनी नेपाल सरकारबाट निर्णय भई आएको छ, सो अवस्थाबाहेक सबैसँग लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । के कसरी कस्तो अवस्थाको सामग्री उत्खननमा लिने भनी जिल्ला विकास समितिको ठेकेदार श्री मल्ल निर्माण सेवा धनगढीलाई दिइएको पट्टा पुर्जीमा स्पष्ट लेखिएको हुँदा तहाँ रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयले आफ्नो ठेकेदारलाई उक्साएर जिल्ला विकास समिति पठाउँदा निजले गाली गलौज र हातपातसमेत गर्ने कार्य गरेको हुँदा सो कार्य नगराई स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २४५ बमोजिम सहयोग गरिदिनुहुन र स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली मध्यनजर गरी जिल्ला विकास समितिको रोयल्टीको व्यवस्था गर्नुहुन भनी लेखिएको पत्र, मिति २०७१।१२।१८ को च।नं।२८३९ मिति २०७१।०८।०३ च।नं।१२३० आवश्यक सहयोगार्थ स्थानीय तथा अन्य निकायहरूसँग पत्राचारसमेत गरी दिइरहेको अवस्था जगजाहेरै छ । साथै, विपक्षीका नाउँमा पटकपटक ठेक्काको रकम बुझाउनु होला भनी मिति २०७१।१२।०९ च।नं।२७४१, मिति २०७१।१०।११ च।नं।१९२९ द्वारा पत्राचारसमेत गरी आएको अवस्थामा विपक्षीले ठेक्कापट्टाबमोजिमको बुझाउनुपर्ने किस्ता रकम नबुझाई बसी आएको अवस्था, विपक्षीले ठेक्काबमोजिमको तोकिएका कर्णालीलगायतका ठे।नं। १ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल बिक्री करको दोस्रो तथा तेस्रो किस्तासमेत नतिरे नबुझाएको दूषित मनसाय, बदनियत लिई जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कैलालीको पट्टा फाराम कबुलियतनामाबमोजिमको बिक्री कर बुझाउनु नपरोस् भनी हाल आएर जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले नभएको नगरेको आरोप लगाई सो झुट्टा रिट निवेदन दिएका हुन् । विपक्षीको झुट्टा परमादेश निषेधाज्ञालगायतको रिट निवेदन खारेज गरी विपक्षी र जिल्ला विकास समितिबिच भएको मिति २०७१ साल कार्तिक ३० गते भएको पट्टा फाराम र कबुलियतनामाबमोजिमको बिक्री कर निज विपक्षी रिट निवेदकबाट असुलउपर गराई त्यस किस्ताबापतको बुझाउनुपर्ने हालसम्म किस्ता समयभित्र नआएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरी निजले राखेको बैंक ग्यारेन्टीबाट असुलउपर गराइपाऊँ । यसैले निवेदकको रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने अवस्था रहेको छैन । विपक्षीले यस कार्यालयबाट कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने सहयोग सम्पूर्ण पाइसकेको र आफ्नै अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्न जिल्ला विकास समिति कैलालीसमेत विपक्षी बनाई जिल्ला विकास समितिलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम हडप गर्न पाइन्छ कि भन्ने बदनियत राखी सम्मानित अदालत आएको कुरा प्रस्ट छ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कैलालीको लिखित जवाफ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, टीकापुर, कैलालीको लिखित जवाफः सर्तबमोजिम स्थानीय विकासमा प्रयोग हुने करबापतको रकम बुझाउन नसक्नुमा यस कार्यालयसमेतले सहयोग नगरेको भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय निकायले ठेकेको वा लगाएको कर कोही कसैले नबुझाएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले असुलउपर गरिदिनुपर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६० मा उल्लेख भई आएको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट कुनै आदेश निर्देशन भई करबापतको रकम असुलउपर गराउन सहयोग गरिदिन भनी लेखी आएको अवस्थामा सोको कार्यान्वयन हुने नै थियो र निवेदकले प्रहरी प्रशासनसमेतसँग पत्राचार गरेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिँदा यस कार्यालयसँग के कुन सहयोग माग गरेको प्रस्ट उल्लेख छैन, यस कार्यालयसँग सहयोग मागी सहयोग नगरेको अवस्था पनि होइन । कर्णाली नदीमा भइरहेको नदी तटबन्धको कार्य गरी रहेको के।एस।जे।भी। धनगढीले आफ्नो कार्यमा प्रयोग गरी रहेको नदीजन्य पदार्थमा जिल्ला विकास समिति कैलालीलाई तिर्नुपर्ने बिक्री कर जिल्ला विकास समिति कैलालीका ठेकेदार मल्ल निर्माण सेवालाई नतिरेको हुँदा कर तिर्ने वातावरण मिलाइदिन भनी जिल्ला विकास समिति कैलालीको च।नं।२८३९ मिति २०७१।१२।१८ को बोधार्थ पत्र प्राप्त हुँदा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय राखी कर तिर्ने वातावरण तथा आवश्यक शान्ति सुरक्षा मिलाउन भनी यस कार्यालय मातहत प्रहरी चौकी सत्ती, शुक्लीपुरलाई निर्देशन गरिएको हो । विपक्षी निवेदकलाई कानूनबमोजिम आवश्यक पर्ने सहयोग दिन यस कार्यालयको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराखिने र कानूनबमोजिमको जिम्मेवारी पूरा हुने नै छ । निवेदकले समयमा नै खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेको, स्थानीय निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको, असुल नभएको कर असुलउपर गराउन आवश्यकताअनुसार सहयोग लिनुपर्ने निकायसँग सहयोग पनि नलिएको र रचनात्मक सहयोगका लागि माग गर्ने कार्य नगरेको, उल्टै आफैँले एक्साभेटर टिपरको चाबी थुत्ने, शान्ति सुरक्षामा असर पार्ने, विवाद उत्पन्न गर्ने कार्य गरी आफूले गरेको सर्त सम्झौताविपरीत भएको हालको अवस्थामा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने अवस्था आएपछि प्रहरीले सहयोग नगरेको भनी यस इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर कैलालीसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन पेस गरेको देखिँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको इलाका प्रहरी कार्यालय, टीकापुर, कैलालीको लिखित जवाफ ।

रमन, के।एस। जे।भी। को लिखित जवाफः विपक्षीले जिल्ला विकास समिति कैलालीसँग गरिएको सम्झौता कर्णाली नदीअन्तर्गत चुरे संरक्षित क्षेत्रबाहेक (दौलतपुर, जगतपुर, सत्ती, बटनपुर) क्षेत्रका निम्ति हो, बन्जरियाका निम्ति होइन, जबकि म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको कार्य क्षेत्र बन्जरिया हो, त्यसमा पनि नेपाल सरकारको नदीजन्य पदार्थ उठाउन निषेध गरेको क्षेत्र अर्थात्‌ पुलदेखि ५०० मि। तल र माथिको एरिया हो, जहाँ विपक्षीलाई बिक्री कर उठाउन पाउने अधिकार होइन छैन । विपक्षीले भनेबमोजिम मैले नदीजन्य तोकिएको घाट गद्दीबाट अन्यत्र लगेको अवस्था कदापि होइन । तटबन्ध एरियामा रहेको माटो, ग्राबेललाई सोही ठाउँमा तटबन्ध गर्न लागेको अवस्था हो, निर्यात वा अन्यत्र लगेको अवस्था होइन । अन्यत्रबाट उठाई ल्याएको ढुङ्गामा रोयल्टी (बिक्री कर) तिरेकै अवस्था हो । तटबन्ध गरेको र माटो सारेको अधिकांश जमिन जिल्ला विकास समितिको नभई स्थानीय जनताको नाममा दर्ता कायम रहेको जमिन हो, जसको रोयल्टी उठाउने अधिकार न विपक्षीलाई छ, न जिल्ला विकास समितिलाई । तसर्थ सर्वसाधारणको जमिनको माटो तानी सोही ठाउँमा तटबन्ध बनाउँदा विपक्षीलाई बिक्री कर बुझाउनुपर्दछ भन्ने आधार सरासर गलत हो । हामीसँग सम्झौता गर्दा रानी जमराअन्तर्गतको ठेक्काको इस्टिमेटमा समेत रोयल्टीको समावेश गरिएको छैन । तसर्थ, सम्झौतामा उल्लेख नभएको कर हामीले तिर्नु बुझाउनुपर्ने होइन । यदि हामी विपक्षीलाई रोयल्टी रकम तिर्नु बुझाउनुपर्ने भए विपक्षीले मिति २०७१।७।३० गते जिल्ला विकास समिति कैलालीसँग गरेको सम्झौताको कबुलियतनामाको बुँदा नं। ७ बमोजिम नदीजन्य पदार्थको बिक्री परिणामको जानकारी लिखित रूपमा १५ र १५ दिनमा जिल्ला विकास समितिमा बुझाउने सर्त छ, यदि नदीजन्य पदार्थ हामीले निर्यात गरेको भए सोको जानकारी विपक्षीले जिल्ला विकास समितिलाई दिनुपर्ने सो केही देखिँदैन भने अर्कोतर्फ यसअघिका ठेकेदारबाट पनि सो सम्बन्धमा कुनै दाबी गरेको देखिँदैन । विश्व बैंकसमक्ष नेपालले सम्झौता गर्दा आफ्ना प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, सोही प्रतिबद्धताबमोजिम काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । समयमा काम नगर्ने हो भने विकास कार्यमा अवरोध भई आम जनतामा ऋण बढ्न जाने निश्चिततालाई मध्यनजर राखी आयोजनाको ठेक्का समयमै समाप्त गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । अतः नदी नियन्त्रणको लागि प्रयोग भएको सोही ठाउँको सामग्री (अन्य स्थानमा निर्यात नगरिएको) सोही ठाउँमा प्रयोग गर्दा प्रयोग भएको माटो ग्राभेलको कर तथा इस्टिमेटमा नै नभएको बिक्री कर हामीले विपक्षीलाई बुझाउनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको रमन, के।एस। जे।भी। को लिखित जवाफ ।

रानी जमरा कुलरिया उपभोक्ता मूल समिति, टीकापुर लिखित जवाफः नदी नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएको नदीजन्य पदार्थ झिकी कृषि क्षेत्र र गाउँ क्षेत्र बचाउन सोही नदीकै नदीजन्य पदार्थ प्रयोग भएको छ । स्थानीय नदीजन्य सामग्री स्थानीय स्थानमै प्रयोग भएको छ । तटबन्धका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा रोयल्टी समावेश गरिएको र कुन कुन ठाउँमा नदीजन्य पदार्थबापत निकासी कर लाग्ने हो, सोको जानकारी नभएको कारण लागत अनुमान तयार गर्दा रोयल्टी समावेश नभएकोले सोको दायित्व हामीले बेहोर्नुपर्ने होइन । हाम्रो कुन काम कारबाहीबाट विपक्षीको नागरिक अधिकार हनन भयो, रिट निवेदन मौन छ । निवेदकको विषयको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा यस मूल समितिको काम कर्तव्यभित्र पर्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ण) मा मुलुकमा विद्यमान जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत साधन राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको छ भने धारा ३५(४) मा राष्ट्रहितअनुकूल उपयोगी एवम् लाभदायक रूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको छ । सोहीअनुरूप नेपाल सरकार र विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा काम थालिएको हो । विश्व बैंकसमक्ष नेपालले सम्झौता गर्दा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सोही प्रतिबद्धताबमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । समयभित्र कार्य सम्पन्न नगर्ने हो भने विकास कार्यमा अवरोध भई उपभोक्तामा करको व्ययभार बढ्न जाने निश्चित छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनासँग सम्झौता गर्दा रमन के।एस। जोइन्ट भेन्चरका ठेकेदारसँग स्थानीय ढुङ्गा बालुवा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सम्झौता पत्रमा उल्लेख नभएकोले रोयल्टीसम्बन्धी दायित्व रानी जमरा कुलरिया उपभोक्ता मूल समितिले बेहोर्नुपर्ने होइन । कर्णाली नदीको छेउछाउभन्दा नदी नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएको सोही ठाउँको नदीजन्य सामग्री स्थानीय ठाउँमा प्रयोग भएको माटो बालुवाको कर बुझाउने दायित्व यस रानी जमरा कुलरिया उपभोक्ता मूल समितिको नभएकोले बिनाआधार र कारण यस समितिलाई समेत विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिट खारेज गरी न्याय निरूपण गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रानी जमरा कुलरिया उपभोक्ता मूल समिति, टीकापुर लिखित जवाफ ।

जल उत्पन्न प्रकोप कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना, राजापुरको आयोजना प्रमुखको लिखित जवाफः यो आयोजना नेपाल सरकारको सिँचाइ मन्त्रालय जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागअन्तर्गत रहेर कार्य गरिरहेको छ । आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको आयोजना प्रमुखसमेतका अन्य कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् । यस आयोजनाको मुख्य कार्यालय राजापुर बर्दियामा स्थापना भएको हुँदा रिट निवेदकले हामीलाई विपक्षी कायम गरी दायर गरेको रिट निवेदक प्रारम्भिक रूपमै क्षेत्राधिकारको अभावमा खारेजभागी छ । कर्णाली नदीको पानीको प्रवाहको उच्च जोखिमबाट बचाउने उद्देश्यले नदी किनारामा तटबन्ध निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकारको ११ अर्ब ४३ करोड लगानी गरी ५ वर्षभित्र नदी किनारमा ४३ कि।मि। तटबन्ध बनाउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । कर्णाली नदी किनाराको बाँध निर्माण कार्यले ठुलो मात्रामा धन जन एवं खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण भएको अनुभूति आम नागरिकले गरि रहेको अवस्था छ । आयोजनाको कार्य बिनाआधार र कारणबाट अवरोध सिर्जना गर्दै जाने हो भने समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने आम चिन्ता र पीडाको विषय बन्ने निश्चित छ । विपक्षीको रिट दाबीबमोजिम कर्णाली नदीको दौलतपुर घाटमा कुनै पनि तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य गरेको छैन । जुन ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ सोही ठाउँको नदीजन्य पदार्थ तलबाट माथि उठाई निर्माण गरेको अवस्था हो । नदीजन्य पदार्थ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नलगेको विपक्षीलाई कर बुझाउनुपर्ने हाम्रो दायित्व होइन, ठेकेदारसँगको हाम्रो आयोजनाको सम्झौता पत्रमा ढुङ्गाको मात्र कर तिर्ने गरी सम्झौता भए पनि ढुङ्गाको कर बुझाउने दायित्व यस आयोजनाको होइन भन्ने प्रस्ट छ । साथै सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छैन भने ठेकेदार सँगको सम्झौताको कुन दफाले कर तिर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो हो भन्ने बेहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । अतः उपर्युक्त आधार प्रमाणबाट रिट निवेदकको अनाहकमा हामीलाई दुःख हैरानी दिने नियतले क्षेत्राधिकारविहीन दायर गरेको रिट खारेज गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जल उत्पन्न प्रकोप कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना, राजापुरको आयोजना प्रमुखको लिखित जवाफ ।

जल उत्पन्न प्रकोप कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना, राजापुरको लिखित जवाफः यो आयोजना नेपाल सरकारको सिँचाइ मन्त्रालय जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागअन्तर्गत रहेर कार्य गरिरहेको छ । आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको आयोजना प्रमुखसमेतका अन्य कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् । यस आयोजनाको मुख्य कार्यालय राजापुर बर्दियामा स्थापना भएको हुँदा रिट निवेदकले हामीलाई विपक्षी कायम गरी दायर गरेको रिट निवेदक प्रारम्भिक रूपमै क्षेत्राधिकारको अभावमा खारेजभागी छ । कर्णाली नदीको पानीको प्रवाहको उच्च जोखिमबाट बचाउने उद्देश्यले नदी किनारामा तटबन्ध निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकारको ११ अर्ब ४३ करोड लगानी गरी ५ वर्षभित्र नदी किनारामा ४३ कि।मि। तटबन्ध बनाउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । कर्णाली नदी किनाराको बाँध निर्माण कार्यले ठुलो मात्रामा धनजन एवं खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण भएको अनुभूति आम नागरिकले गरिरहेको अवस्था छ । आयोजनाको कार्य बिनाआधार र कारणबाट अवरोध सिर्जना गर्दै जाने हो भने समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने आम चिन्ता र पीडाको विषय बन्ने निश्चित छ । विपक्षीको रिट दाबीबमोजिम कर्णाली नदीको दौलतपुर घाटमा कुनै पनि तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य गरेको छैन । जुन ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ सोही ठाउँको नदीजन्य पदार्थ तलबाट माथि उठाई निर्माण गरेको अवस्था हो । नदीजन्य पदार्थ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नलगेको विपक्षीलाई कर बुझाउनुपर्ने हाम्रो दायित्व होइन, ठेकेदारसँगको हाम्रो आयोजनाको सम्झौता पत्रमा ढुङ्गाको मात्र कर तिर्ने गरी सम्झौता भए पनि ढुङ्गाको कर बुझाउने दायित्व यस आयोजनाको होइन भन्ने प्रस्ट छ । साथै सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छैन भने ठेकेदारसँगको सम्झौताको कुन दफाले कर तिर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो हो भन्ने बेहोरामा रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । अतः उपर्युक्त आधार प्रमाणबाट रिट निवेदनको अनाहकमा हामीलाई दुःख हैरानी दिने नियतले क्षेत्राधिकारविहीन दायर गरेको रिट खारेज गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जल उत्पन्न प्रकोप कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना, राजापुरको लिखित जवाफ ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलको आदेशः रिट निवेदक र विपक्षी जिल्ला विकास समितिबिच भएको कबुलियतनामाबमोजिम रिट निवेदक मल्ल निर्माण सेवाले बिक्री कर उठाउन पाउने भन्ने देखिँदा जिल्ला विकास समिति र रिट निवेदकबिच भएको कबुलियतनामाअनुसार निवेदकले उठाउन पाउने बिक्री कर रकम उठाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समिति र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरका नाउँमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदकले असुलउपर गरी लिन पाउने रकम असुल नहुँदासम्म जिल्ला विकास समिति कैलालीका नाउँमा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । अन्य विपक्षीहरूका हकमा निजहरूको कार्य प्रकृति तथा दायित्वसमेतका आधारमा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । निज अन्य विपक्षीहरूका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०७२।०५।२९ मा भएको आदेश ।

यस अदालतमा परेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको पुनरावेदनः नदी नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएका नदीजन्य पदार्थ झिकी कृषि क्षेत्र र गाउँ क्षेत्र बचाउन सोही नदीकै चिज वस्तुहरू प्रयोग भएको छ । अर्थात्‌ स्थानीय सामग्री झिकी स्थानमै प्रयोग भएको छ । निवेदकको विषयका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा यस आयोजनाको काम कर्तव्यभित्र पर्दैन । विपक्षीले सिँचाइ आयोजना, नदीको बहाव र प्राकृतिक स्रोत साधनको समेत एकलौटी र अनधिकृत दोहन गर्न पाउने होइन । त्यसैगरी विपक्षीले जिल्ला विकास समिति कैलालीबाट ठेक्का प्राप्त गरी ठेकेदार भएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा नै उल्लेख गर्नुभएको छ । ठेक्का पट्टाबाट प्राप्त हक कानूनी नभई करारीय हक हो । यस्तो करारीय हकको प्रचलन रिट क्षेत्रबाट नहुने आम प्रचलन छ । निवेदकले ठेक्का पट्टाबमोजिम नभए वा ठेक्का पट्टाको सर्त पालना गराउन करार ऐन, २०५६ बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिन पाउनेमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैगरी विपक्षी मल्ल निर्माण सेवाले जिल्ला विकास समिति कैलालीसँग सम्पन्न गरेको भनिएको ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतको भई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५८ समेतको कानूनी व्यवस्थाले यस्ता सम्झौताहरूमा विवाद आएमा आपसी सहमतिबाट र सो हुन नसकेमा मध्यस्थबाट विवाद समाधान हुने वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गरेकोमा सोविपरीत ऐनले प्रदान गरेको वैकल्पिक मार्ग नसमाती करारीय हकको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको पुनरावेदन ।

यस अदालतमा परेको जिल्ला विकास समिति कैलालीको पुनरावेदनः जिल्ला विकास समिति, कैलाली र रिट निवेदकहरू मल्ल निर्माण सेवाबिचको सम्झौताबमोजिम निर्देशित हुने हो । निवेदकले ठेक्का सम्झौता गरी जिल्ला विकास समितिबाट कर उठाउने अख्तियारी प्राप्त गरिसकेपछि सोबमोजिम कर उठाउने दायित्व र जिम्मेवारी निजकै हुने र कर उठाउन सकेको खण्डमा मात्रै जिल्ला विकास समितिलाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउने अन्यथा बुझाउनु नपर्ने भन्ने सर्त ठेक्का सम्झौतामा रहे भएको पाइँदैन । निवेदकले ठेक्का सम्झौताबमोजिम निर्धारित ठाउँमा गिट्टी, बालुवाको कर नै नउठाएको भन्ने होइन । जहाँसम्म रानी जमरा सिँचाइ आयोजनासँग कर उठाउने सम्बन्धमा यस कार्यालयले विभिन्न मितिमा उक्त आयोजनालगायत सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला स्थित विभिन्न निकायहरूलाई कर उठाउन सहयोग गरिदिनु भनी पत्राचार गरी निजलाई यस कार्यालयबाट पूर्ण सहयोग गरिएको हो । यस कार्यालयको पूर्ण सहयोग हुँदाहुँदै पनि निजले कर उठाउन नसकेको हो भने सोको दायित्व निजले नै लिनुपर्ने हुन्छ । निजले ठेक्का सम्झौताबमोजिम जिल्ला विकास समितिलाई बुझाउनुपर्ने किस्ता नबुझाएको हुँदा ठेक्का सम्झौताबमोजिम निजको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने यस कार्यालयको निर्णयमा कुनै पनि कानूनी त्रुटि नभए नगरेको अवस्थामा बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्नु भनी भएको परमादेशको आदेशमा प्रत्यक्षतः कानूनी त्रुटि हुँदा उक्त आदेश बदरभागी छ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कैलालीले मल्ल निर्माण सेवाबाहेक अन्य कसैलाई कर्णाली क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उठाउन तथा बिक्री गर्न अनुमति दिएको छैन । जिल्ला विकास समिति र मल्ल निर्माण सेवाबिच मिति २०७१।७।३१ गतेको पट्टा तथा कबुलियतनामाको कागज भएपश्चात् मल्ल निर्माण सेवालाई उक्त क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको कर उठाउनबाट रोक लगाउने यस जिल्ला विकास समिति कैलालीबाट कुनै कारबाही भए गरेको अवस्था छैन । रिट निवेदक मल्ल निर्माण सेवाले जिल्ला विकास समितिको के कस्तो काम कारबाहीबाट आफूलाई मर्का परेको हो भन्ने सम्बन्धमा उल्लेखसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा केबल जिल्ला विकास समितिलाई बुझाउनुपर्ने ठेक्काबमोजिमको कर नतिर्ने नियतले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन बदरभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको जिल्ला विकास समिति, कैलालीको पुनरावेदन ।

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशः रिट निवेदकले रोयल्टी उठाउन पाउने अधिकार भएकोमा विवाद नदेखिएको, सो अधिकारको अतिक्रमण भएको भनी रिट निवेदक अदालत प्रवेश गरेकोमा निवेदकले उठाउन पाउने रोयल्टी उठाउने सम्बन्धमा सहजता, सहयोग र अन्य सरकारी निकायको सहयोग समन्वय गरी कर रोयल्टी उठाउने वातावरण मिलाई दिनुपर्नेमा विपक्षी जिल्ला विकास समिति कैलालीले त्यस्तो कुनै सहयोग गरी सम्झौताको अर्को पक्षलाई सहयोग गरेको पाइएन । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले लाग्ने कर शुल्क रोयल्टी जस्ता सङ्कलन आय तिर्नु बुझाउनुपर्ने देखिएकोमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले लाग्ने रोयल्टी जिल्ला विकास समितिको करारबमोजिमको आधिकारिक ठेकेदारलाई तिरे बुझाएको भन्ने नदेखिएकोले विपक्षी जिल्ला विकास समिति कैलाली र विपक्षी रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भन्ने नदेखिएकोले निज विपक्षीहरूका नाउँमा निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था नै देखियो । तसर्थ, जिल्ला विकास समिति र रिट निवेदकबिच भएको कबुलियतनामाअनुसार निवेदकले उठाउन पाउने बिक्री कर रकम उठाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समिति र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने र निवेदकले असुलउपर गरी लिन पाउने रकम असुल नहुँदासम्म जिल्ला विकास समिति, कैलालीको नाउँमा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेशसमेत जारी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०७२।०५।२९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०६।२९ मा भएको आदेश ।

यस अदालतमा परेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता तेज रावलको पुनरावलकोनको निवेदनः नेपालको संविधानबमोजिम विपक्षीले सिँचाइ आयोजना, नदीको बहाव र प्राकृतिक स्रोत साधनको समेत एकलौटी र अनधिकृत दोहन गर्न पाउने होइन । विपक्षीले जिल्ला विकास समिति, कैलालीबाट ठेक्का प्राप्त गरी ठेकेदार भएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा नै उल्लेख गर्नुभएको छ । ठेक्का पट्टाबाट प्राप्त हक कानूनी नभई करारीय हक हो । यस्तो करारीय हकको प्रचलन रिट क्षेत्रबाट नहुने आम प्रचलन छ । निवदकले ठेक्का पट्टाबमोजिम भए नभएको वा ठेक्का पट्टाको सर्त पालना गराउन करार ऐन, २०५६ बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिन पाउने नै हुँदा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको छ । विपक्षी मल्ल निर्माण सेवाले जिल्ला विकास समिति, कैलालीसँग सम्पन्न गरेको भनिएको ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतको भई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५८ समेतको कानूनी व्यवस्थाले यस्ता सम्झौताहरूमा विवाद आएमा आपसी सहमतिबाट र सो हुन नसकेमा मध्यस्थबाट विवाद समाधान हुने वैकल्पिक मार्ग अड्र् अवलम्बन गरेकोमा सो विपरीत ऐनले प्रदान गरेको वैकल्पिक मार्ग नसमाती करारीय हकको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायलको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित ने।का।प। २०२०, नि।नं। २२० मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत छ । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०७२।०५।२९ को आदेश सदर ठहराएको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७४।०६।२९ को आदेशमा गम्भीर त्रुटि भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता तेज रावलको पुनरावलोकनको निवेदन ।

यस अदालतको पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्ने आदेशः यसमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कैलालीबाट चन्द्रशेखर मल्ल (मल्ल निर्माण सेवा) लाई प्रदान गरेको पट्टा तथा चन्द्रशेखर मल्लको नामको कबुलियत फारामका आधारमा विवादको सिर्जना भएको देखियो । करारका पक्षहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुकूल कानूनद्वारा निषेध नगरिएको सर्त बन्देजहरू राखी पारस्परिक हक दायित्वको सिर्जना गर्ने भएकोले करारद्वारा सिर्जित हक दायित्वलाई संवैधानिक एवं कानूनी हक दायित्वको स्तरमा राख्न नमिल्ने, संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको प्रचलनको लागि अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग करारका पक्षद्वारा सिर्जित हक अधिकारको प्रचलनको लागि हुन नसक्ने भन्ने प्रकृतिको ने।का।प। २०४८, अङ्क १२, निर्णय नं। ४४४४ एवं ने।का।प। २०७५, भाग ६०, अङ्क १२, निर्णय नं। १०१६२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारबाट करार प्रकृतिको उपर्युक्त विवादको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने देखिएको स्थितिमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७४।०६।२९ को फैसला उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा विचारणीय भई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०७६।०७।२१ मा भएको आदेश ।

मल्ल निर्माण सेवाको लिखित प्रतिवादः हामी रिट निवेदक र विपक्षी रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तथा जिल्ला विकास समितिबिच मिति २०७१।०७।३० मा कबुलियतनामा भएको छ । सो करार कबुलियतनामाबमोजिम विपक्षीहरूले रिट निवेदक मल्ल निर्माण सेवालाई बिक्री कर उठाउन नपाउने भन्ने कुनै अधिकार नभएको कारण विपक्षीका विरूद्धमा परमादेशसमेत जारी भएको सुरू पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०७२।०५।२९ को आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०६।२९ मा भएको आदेश मिलेकै हुँदा त्यसलाई कायम गरियोस् । पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७६।०७।२१ मा भएको आदेशबमोजिम कुनै आदेश गर्नु नपर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०६।२९ मा भएको आदेश नै सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मल्ल निर्माण सेवाको लिखित प्रतिवाद ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।

पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री तेज रावलले प्रस्तुत विवाद भनेको मेरो पक्ष र प्रत्यर्थीका बिचमा भएको करारसम्बन्धी विवाद हो । करारद्वारा सिर्जित हक तथा दायित्व भनेको सम्बन्धित पक्षहरूका बिचको निजी मामिला हो । यसलाई संवैधानिक एवं कानूनी हक दायित्वको स्तरमा राख्न मिल्ने हुँदैन । करारीय प्रकृतिको विषयमा साधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हुन्छ । यस्तो विषयमा रिटको क्षेत्राधिकारबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्दैन । तथापि, करारीय प्रकृतिको प्रस्तुत विवादको विषयमा रिटको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट रिटको आदेश जारी भएको छ । उक्त आदेशलाई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पनि सदर भएको अवस्था छ । तसर्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरी प्रस्तुत रिट निवेदन नै खारेज गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री नगेन्द्रबहादुर कार्कीले मेरो पक्ष र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तथा जिल्ला विकास समितिबिच मिति २०७१।०७।३० मा कबुलियतनामा भएको छ । सो कबुलियतनामालाई सामान्य रूपमा व्यक्ति-व्यक्तिका बिचमा हुने करार जस्तो गरी हेर्न मिल्दैन । उक्त कबुलियतनामामा नेपाल सरकारअन्तर्गतको निकायसमेत पक्ष रहेको हुँदा यसलाई सोहीबमोजिम विशेष करारको रूपमा लिनुपर्ने हुँदा प्रस्तुत विवादमा रिट क्षेत्राधिकारबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्ने नै हुन्छ । करारीय विषयमा रिटको क्षेत्राधिकारबाट हेर्नै नमिल्ने भनी कुनै पनि कानूनले रोकेको छैन । यसकै आधारमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मेरो पक्षको हकमा परमादेशको आदेश जारी भएको हो । सो आदेशलाई यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट परीक्षण हुँदा कानूनबमोजिम पाइएकोले सदर आदेश भएको हुँदा त्यसलाई सदर कायम गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा, म ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थको बिक्री कर उठाउने ठेक्का लिएकोमा विपक्षीहरूले बिक्री कर नतिरी निजहरूको दायित्व तथा कर्तव्य पूरा नगरेको हुँदा विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी यी प्रत्यर्थी मल्ल निर्माण सेवाको तर्फबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलसमक्ष रिट निवेदन पेस भएकोमा विपक्षी जिल्ला विकास समिति र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने तथा विपक्षी जिल्ला विकास समितिका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएउपर यस अदालतसमक्ष पुनरावेदनहरू परेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलको आदेश सदर हुने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०६।२९ मा आदेश भएको पाइन्छ । उक्त आदेशउपर यी निवेदक रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन परेकोमा करारीय प्रकृतिको विवादको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने भन्नेसमेत आधारमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भई प्रस्तुत मुद्दा आज निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखिन्छ ।

उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्तानुसारको तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ एवं यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश, पुनरावलोकनको निवेदन, अनुमति आदेश र सम्बद्ध संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थालगायतका यस अदालतका भएका पूर्व निर्णयहरूसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः-

(क) प्रस्तुत विवादमा करारीय प्रकृतिको विषय समावेश रहेको छ वा छैन? 

(ख) प्रस्तुत विवादमा करारीय प्रकृतिको विषय समावेश रहेको भए वैकल्पिक उपचार (अल्तेर्नतिवे रेमेद्य्) को मार्ग विद्यमान छ वा छैन? 

(ग) करारीय प्रकृतिको विषयमा साधारण र असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा के-कस्तो प्रचलन र अभ्यास रहेको पाइन्छ?

(घ) प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०६।२९ मा भएको आदेश मिलेको छ वा छैन? तथा यी विपक्षी रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको पुनरावलोकनको निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन?

 

२। सर्वप्रथम, प्रस्तुत विवादमा करारीय प्रकृतिको विषय समावेश रहेको छ वा छैन? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा, कुनै काम कुरा गर्न वा नगर्नको लागि पक्षहरू सहमत भई आपसमा सम्झौता गर्दछन् भने त्यस्तो सम्झौतालाई करार (कोन्त्रक्त्) भन्ने गरिन्छ । करार पक्षहरूको स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक प्रकारको कानूनी सम्झौता हो जुन प्रचलित कानूनबाट समर्थित र कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ । करारले यसका पक्षहरूउपर अधिकार र दायित्व सिर्जना गराउँछ । कोन्त्रक्त् को शाब्दिक अर्थ हेर्दा पनि यसले पक्षबाट निर्मित दायित्वलाई नै जनाउने गर्दछ । ब्लक्क्’स् लव् डिक्तिओनर्य् मा, “अन् अग्रीमेन्त् बेत्वीन् त्वो ओर् मोरे पर्तिएस् क्रेअतिङ् ओब्लिगतिओन्स् थत् इस् एन्फोर्केअब्ले ओर् ओथेर्विसे रेकोग्निजब्ले अत् लव्।” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै कुनै पक्षले यस्तो मान्यताको प्रतिकूल हुने कार्य गरी करारीय दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व पूरा गर्न इन्कार गरेमा मर्का पर्ने पक्षले साधिकार निकायमा उजुरी गरी उपचार माग्न सक्ने कानूनी प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । अर्थात्‌ करार प्रकृतिले नै व्यक्तिगत कानून (पृवते लव्) भए तापनि यसको सिर्जना र त्यसको कार्यान्वयन राज्य निर्मित कानूनको अधीनमा हुने आधारभूत मान्यता हो । यसै मान्यताको आधारमा “सबै करार सम्झौता हुन तर सबै सम्झौता करार होइनन्" भन्ने सर्वस्वीकार्य अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । यस अवधारणाको आधारमा पनि कानूनले तोकेको सर्त तथा प्रक्रिया पूरा नभएको एवं पूरा गर्नुपर्ने रीतपूर्वकको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नसकेको सम्झौतालाई करार भनी मान्न मिल्ने हुँदैन । परिणामतः करार गर्न योग्य व्यक्तिहरू वा पक्षहरूले कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने, मिल्ने कुनै पनि क्षेत्र वा विषयमा आपसी सहमतिको आधारमा करार गर्न सक्ने मानिन्छ । तथापि, करारले वैधता प्राप्त गर्न त्यस्तो करारको उल्लङ्घनको स्थितिमा सो करार कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउन सकिने विषयवस्तुमा आधारित भएको हुनु चाहीँ अपरिहार्य हुन आउँछ । करारका विषयवस्तुहरू सदैव निरपेक्ष रूपमा परिभाषित हुने नभई प्रचलित कानून र परिस्थितिको सापेक्षतामा परिभाषित हुने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको हुँदा वस्तुतः दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबिच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि भएको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै पनि सम्झौता करार मानिने देखिन्छ ।

३। प्रचलित कानूनी व्यवस्था (मुलुकी देवानी संहिता, २०७४) मा करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धमा सामान्य व्यवस्था, करार सम्पन्न गर्ने व्यवस्था, करारको वैधता, करारको परिपालनासम्बन्धी व्यवस्था, करारको उल्लङ्घन र उपचारसम्बन्धी व्यवस्था, वस्तु बिक्री करारसम्बन्धी व्यवस्था, जमानत करारसम्बन्धी व्यवस्था, नासो करारसम्बन्धी व्यवस्था, धितो वा धरौट करारसम्बन्धी व्यवस्था, एजेन्सी करारसम्बन्धी व्यवस्थालगायत करारसम्बन्धी विस्तृत कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । संहिता लागु हुनुपूर्व अर्थात्‌ मिति २०७५।०५।०१ भन्दा अगाडि साबिक करार ऐन, २०५६ प्रचलनमा रहेको थियो । उक्त ऐनमा, करारका पक्ष तथा प्रस्ताव र स्वीकृति; बदर हुने करार र बदर गराउन सकिने करार; जमानत, हर्जाना तथा प्रत्यशनसम्बन्धी करार; नासोसम्बन्धी करार; धितो तथा धरौटसम्बन्धी करार; वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार; एजेन्सीसम्बन्धी करार; मालसामान ढुवानीसम्बन्धी करार; करार पूरा गर्ने समय, तरिका र स्थान; करारको परिपालना तथा करारबाट उत्पन्न दायित्व; करारको उल्लङ्घन र उपचार जस्ता कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । करार गर्न प्रचलित कानूनले कुनै खास कार्यविधि तोकेकोमा सो पूरा गर्नुपर्ने भनी ऐ। ऐन ले कानूनी सर्तसमेत राखेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २(क) ले करारलाई यसरी परिभाषित गरेको थियोः- “करार भन्नाले २ (दुई) वा २ (दुई)भन्दा बढी पक्षहरूबिच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि भएको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता सम्झनुपर्छ ।" ऐ। ऐनको दफा ४ ले करार गर्न पक्षहरू स्वतन्त्र हुने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । ऐ। ऐनको दफा ५ ले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष राखेको प्रस्तावमा त्यस्तो प्रस्तावित व्यक्तिले स्वीकृति जनाएपछि करार भएको मानिने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ, तथापि उल्लिखित दफा २(क) को परिभाषाले जुनसुकै बेहोराले पनि करार गर्न मिल्ने गरी निरपेक्ष रूपमा करारलाई खुल्ला राखेको पाइँदैन । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले समेत करारको उल्लिखित परिभाषालाई निरन्तरता प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त संहिताको दफा ५०४ ले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबिच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्झौता भएमा करार भएको मानिने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

४। कानूनी सर्तहरू पूरा गरी करार भएपछि करारका पक्षहरूबिच बाध्यात्मक कानूनी सम्बन्ध कायम हुने र त्यस्तो करार कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुन सक्ने कानूनी प्रावधान हाम्रो मुलुकमा पनि रहे भएकै पाइन्छ । यस आलोकमा हेर्दा, विशेष गरी दुई वा सोभन्दा बढी पक्षहरूका बिचमा भएको, एउटाको प्रस्ताव अर्कोले स्वीकार गरेको, सहमति स्वेच्छामा भएको, कुनै काम गर्ने वा नगर्ने सर्त रहेको, हित र दायित्वको उल्लेख भएको, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नरहेको र प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा त्यस्तो विषयलाई करारीय प्रकृतिको विषयवस्तु हो भनी मान्नुपर्ने देखिन आउँछ । प्रस्तुत विवादमा, रिट निवेदकले कान्द्रा, काँडा, रोरा, कर्णाली नदी तथा खोलाको नदीजन्य पदार्थको बिक्री कर उठाउने ठेक्का लिएको विपक्षीहरूले बिक्री कर नतिरी, तिर्न सहयोगसमेत नगरी निज विपक्षीहरूले आफ्नो दायित्व तथा कर्तव्य पूरा नगरेकोले विपक्षीहरूका नाउँमा उक्त नदीजन्य पदार्थको बिक्री कर तिर्न बुझाउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य माग दाबी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । मिति २०७१।०७।३० मा दानबहादुर शाही (मल्ल निर्माण सेवाको अख्तियारप्राप्त) र स्थानीय विकास अधिकारी (जिल्ला विकास समिति, कैलाली) का बिचमा बिक्री कर उठाउने कबुलियतनामा भएको भन्ने आधारमा निवेदकले रिट निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । उक्त कबुलियतनामा हेर्दा, बिक्री करलगायतका आय सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा सर्तसहितको करारीय प्रकृतिको कबुलियतनामा भएको देखिन्छ । सम्झौता वा कबुलियतनामा वा अन्य जेसुकै नाम दिए पनि, व्यक्ति-व्यक्तिको बिचमा वा व्यक्ति र सरकारी पक्ष वा कुनै सङ्गठित संस्था वा संस्था-संस्था नै पक्ष रहेको भए पनि कारारीय प्रकृतिको लिखतले करारको मान्यता पाउने हुँदा प्रस्तुत कबुलियतनामामा सरकारी पक्षसमेत संलग्न भएको देखिए तापनि यो एक प्रकारको करारीय विषय नै रहेको देखिन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रारूप तथा विवादको प्रकृति र विवादित विषयको अन्तरवस्तुबाट नै प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय करारीय प्रकृतिको देखिन आयो ।

५। अब, प्रस्तुत विवादमा करारीय प्रकृतिको विषय समावेश रहेको भए वैकल्पिक उपचार (अल्तेर्नतिवे रेमेद्य्) को मार्ग विद्यमान छ वा छैन? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पनि सबै करार कार्यान्वयनयोग्य नहुने कुरा उल्लेख गरेकै पाइन्छ । कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुनका लागि करार गर्दा केही सर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संहिताको दफा ५०५ ले करार लिखित वा मौखिक रूपमा वा करार गर्ने व्यक्तिहरूको आचरणबाट पनि हुन सक्ने तर त्यसमा पक्षको सहमति, सक्षमता तथा योग्यता, निश्चित विषय, कानूनसम्मत दायित्व जस्ता सर्तहरूसहित कानूनी औपचारिकता पूरा गरेको भएमा मात्र करार कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुन सक्ने कानूनी प्रावधान राखेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले एउटा वैध करारको लागि आवश्यक तत्त्व वा आधारभूत सर्त निर्धारण गर्दै करारको क्षेत्र (स्कोपे) लाई समेत मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ । पक्षहरूका बिचमा भएको सम्झौता कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाको भएमा त्यसलाई वैध करार मान्न मिल्ने हुँदैन । सामान्यतः कानूनको प्रतिकूल नभएसम्म करारका पक्षहरूले निर्धारण गरेका सर्तहरू उनीहरूका लागि मान्य र स्वीकार्य विषय बन्दछन् । करारीय लिखतलाई कानूनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी वैधानिक बनाउनुपर्ने दायित्व पनि करारका सम्बन्धित पक्षहरूमा नै रहने हुँदा करारीय लिखत कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुन सक्ने, नसक्ने भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमै पक्षहरूको काम कारबाहीमा नै भर पर्ने देखिन्छ । वस्तुतः कानूनबमोजिमको प्रक्रिया र सर्तहरूले पूर्णता प्राप्त गरेको अवस्था देखिएमा मात्र त्यस्तो करार कार्यान्वयनयोग्य हुन सक्ने देखिन्छ । अर्थात्‌ वैध करारको सन्दर्भमा मात्र कुनै पक्षबाट उक्त सर्तहरू उल्लङ्घन भई कार्यान्वयन हुन नसकेमा करारको अर्को पक्षले अदालतमा उजुरी गर्न सक्ने र अदालतले सोसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्न सक्ने हुन्छ ।

६। करारको यथावत् परिपालनाको सम्बन्धमा प्रचलित संहिता तथा साबिक ऐनमा समेत कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा साबिक करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ ले करार उल्लङ्घन भएको कारणबाट मर्का पर्ने पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीबापत नगद क्षतिपूर्ति मनासिब र पर्याप्त नहुने भएमा त्यसरी मर्का पर्न गएको पक्षले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुको सट्टा करारको यथावत् परिपालनाको दाबी गर्न सक्ने तर करार उल्लङ्घनबापतको क्षतिपूर्ति नगद नै पर्याप्त हुने भएमा, करारबमोजिमको काम भए नभएको कुरा अदालतले सुपरिवेक्षण गर्न नसक्ने भएमा, व्यक्तिगत दक्षता, सिप वा ज्ञानको सेवा उपलब्ध गराउने गरी करार गरिएको भएमा, यथावत् रूपमा करार पूरा गर्न सक्ने अवस्था नभएमा, करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षले नै यथावत् परिपालना गराई पाउने दाबी लिएकोमा अवस्थामा यथावत् परिपालनाको दाबी नलाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । हाल प्रचलित संहिताको दफा ५४० मा पनि करिब-करिब साबिकमा रहे भएको जस्तै उल्लिखित व्यवस्था राखिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, ऐ। ऐनको दफा ८७ मा करारको कुनै पक्षको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा मर्का पर्ने पक्षले अदालतमा उजुरी दिन सक्ने कानूनी प्रबन्ध गरेको थियो । हाल प्रचलित संहिताको दफा ५४१ ले पनि करिब-करिब ऐ। ऐनको दफा ८७ कै जस्तो व्यवस्था अवलम्बन गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक जिल्ला विकास समिति, कैलालीका बिचमा कबुलियतनामा भएको र सोअनुसारको कार्य नभएको भनी निवेदक रिटको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । जिल्ला विकास समिति, कैलालीबाट ठेक्का प्राप्त गरी रिट निवेदक ठेकेदार भएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । करार कानून विशुद्ध रूपमा दुई पक्षबिच लागु हुने कानून हो । दुई पक्षबिचको स्वतन्त्र सहमतिमा भएको वैध करारले सम्बन्धित पक्षको हकमा कानूनसरह मान्यता पाउँछ । यसो भन्दैमा करार कानूनले अन्य सार्वजनिक कानूनको हैसियत ग्रहण गरेको मानिँदैन । रिट क्षेत्राधिकारबाट अदालत प्रवेश गर्नका लागि साधारण क्षेत्राधिकारको मार्ग समाप्त भएको हुनुपर्दछ । करारीय प्रकृतिको उक्त कबुलियतनामामा उल्लिखित सर्तको पालन नभएमा तत्काल प्रचलित करार ऐन, २०५६ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिन सक्ने बाटो रिट निवेदकलाई रहे भएकै पाइन्छ । प्रस्तुत विवादको विषय पनि करारको दायरा (अ्बित्) भित्र पर्ने देखिएको हुँदा यस विषयमा समेत उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वैकल्पिक उपचार (अल्तेर्नतिवे रेमेद्य्) को मार्ग विद्यमान रहे भएकै देखिन आयो ।

७। करारीय प्रकृतिको विषयमा साधारण र असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा के-कस्तो प्रचलन र अभ्यास रहेको पाइन्छ? भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ दृष्टिगत गर्दा, करारीय लिखतलाई साबिकदेखि नै ऐनले ढाँचागत रूपमा उदार र खुल्ला छोडेको अवस्था देखिएको छ । वस्तुतः कुनै लिखत करार हो वा होइन भनी निष्कर्षमा पुग्न उक्त लिखतले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया र सर्तहरूको अधीनमा रही पक्षहरूको बिचमा कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि स्वेच्छिक सहमति भएको छ वा छैन भन्ने कुराले नै निर्णायक रूप लिने हुन्छ । हाम्रो न्यायिक अभ्यासले पनि करारको कुनै निश्चित ढाँचा नभएको कुरालाई स्वीकार गरेकै अवस्था देखिन्छ । करारको लिखतमा नै करारनामा भन्ने स्पष्ट रूपमा खुलाइएको हुनुपर्ने वा यो यस्तो ढाँचामा करार हुनुपर्ने भनी करार ऐनले किटानी व्यवस्था गरेको नहुँदा करार यस्तै ढाँचामा हुनुपर्ने भनी भन्न मिल्दैन भनी तीर्थ राजकुमारी राणा वि। रामशंकर श्रेष्ठको मु।स। गर्ने विनोदशंकर श्रेष्ठ को मुद्दामा यस अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ । विशेषगरी कुनै रेष्टुरेण्टमा खाना खानु, बिल तिर्नु; कुनै सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्राका लागि टिकट लिनु जस्ता समान्य रूपका मानवीय व्यवहारसमेत कतिपय अवस्थामा करारीय दायराभित्र पर्ने देखिन्छ ।

८। करारीय हक अधिकारको प्रचलनका सम्बन्धमा हेर्दा, करार वैध छ भने त्यसको कानूनबमोजिम यथावत् रूपमै परिपालना गरिनुपर्ने हुन्छ । तर सबै सन्दर्भमा जुनसुकै अवस्थामा पनि सधैँ करारको यथावत् परिपालना हुन सक्दैन । करार उल्लङ्घन भएको कारणबाट मर्कापर्ने पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीबापत नगद क्षतिपूर्ति नै मनासिब र पर्याप्त हुने अवस्थामा करारको यथावत् परिपालनाको दाबी गर्न मिल्ने हुँदैन । यस्तो नगद क्षतिपूर्ति मनासिब र पर्याप्त नहुने कुराको उचित कारण र वस्तुगत आधार भएमा मात्र करारको यथावत् परिपालना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने हुन्छ । यसका अतिरिक्त करारबमोजिमको काम भए नभएको कुरा अदालतले सुपरिवेक्षण गर्न नसक्ने भएमा वा व्यक्तिगत क्षमता, सिप वा ज्ञानको सेवा उपलब्ध गराउने गरी करार गरिएको भएमा वा यथावत् रूपमा करार पूरा गर्न सक्ने अवस्था नै नभएमा करारको यथावत् परिपालना गर्नुपर्ने गरी अदालतले निर्णय वा आदेश दिन मिल्दैन । त्यसैगरी, परिपालनाको माग गर्ने पक्षबाट नै करारीय सर्तको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा करारको यथावत् परिपालना हुन सक्दैन । यसै सम्बन्धमा यस अदालतबाट समिट होटल प्रा।लि। वि। शारदा प्रसाईसमेत भएको मुद्दा तथा लाखबहादुर मावो वि। चन्द्रबहादुर मावो भएको मुद्दामा व्याख्यासमेत भएको पाइन्छ । 

९। साधारणतः करारको पालन गर्ने, संशोधन गर्नेलगायतका यावत् कामकारबाहीमा पक्षहरूको स्वायत्तता हुने हुँदा करारीय विवादको उपचार पनि करारकै तजबिजीमा भर पर्ने हुन्छ । अर्थात्‌ करारीय विवादको उपचार सोही करारमा उल्लिखित सर्त (मार्ग) कै अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सर्त प्रचलित कानूनबमोजिम वैधसमेत हुनुपर्दछ । साथै, करारीय विवादमा न्यायिक निकायबाट उपचार प्राप्त गर्दा पनि सामान्यतः साधारण क्षेत्राधिकारकै मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । करारीय हक स्वभावैले व्यक्तिगत प्रकृतिको हक अधिकार भएकोले यस्तो हक अधिकारको प्रचलनका लागि मौलिक हक वा अन्य कानूनी हक अधिकारको प्रचलनका लागि जस्तो गरी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन नसक्ने कुरा करारको सामान्य सिद्धान्त नै हो । यस सिद्धान्त (गेनेरल् दोक्तृने) लाई विद्वान् व्ग् रमचन्द्रन् ले “ठे रेमेद्य् अवैलब्ले तो अन् अग्गृएवेद् पर्त्य् उन्देर् अर्तिक्ले ३२ ओर् अर्तिक्ले २२६ ओफ् थे कोन्स्तितुतिओन् इस् अन् एक्स्त्रओर्दिनर्य् रेमेद्य् अन्द् इत् इस् नोत् इन्तेन्देद् तो बे उसेद् फोर् थे पुर्पोसे ओफ् देक्लरिङ् थे पृवते रिघ्त्स् ओफ् थे पर्तिएस्। इन् कसे ओफ् एन्फोर्केमेन्त् ओफ् कोन्त्रक्तुअल् रिघ्त्स् अन्द् लिअबिलितिएस्, थे नोर्मल् रेमेद्य् ओफ् फिलिङ् अ किविल् सुइत् इस् अवैलब्ले तो थे अग्गृएवेद् पर्त्य् अन्द्, थेरेफोरे, थे सुप्रेमे कोउर्त् ओर् अ हिघ् कोउर्त् विल्ल् नोत् एक्सेर्किसे इत्स् प्रेरोगतिवे वृत् जुरिस्दिक्तिओन् तो एन्फोर्के सुच् कोन्त्रक्तुअल् ओब्लिगतिओन्स्।” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, रधकृश्न अगर्वल् & ओर्स् व्। स्तते ओफ् बिहर् & ओर्स् भएको मुद्दामा भारतको विहार राज्यले लेअसे कोन्त्रक्त् को अन्त्य गरेको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमा, विशुद्ध करारीय विवादहरूमा असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन नसक्ने, यदी करारीय विषय संलग्न भएको विवादमा राज्यका कार्यहरूले सार्वजनिक कानूनका सिद्धान्त वा कानूनी प्रावधानहरू उल्लङ्घन भएको अवस्था देखिएमा मात्र असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भनी भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्या यहाँ मननयोग्य देखिन्छ ।

१०। अब, असाधारण क्षेत्राधिकारसम्बन्धी हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा, यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) मा रिट क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गर्दै,

“यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ ।" 

भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐ। धारा १३३ को उपधारा (३) मा,

“उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने छ ।"

भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, यस्तै व्यवस्था उच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकारको हकमा पनि ऐ। संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) र (२) मा गरिएको पाइन्छ ।

 

११। उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा, सर्वोच्च तथा उच्च अदालतले समेत मूलतः मौलिक हकको प्रचलनको प्रश्न छ भने सो सम्बन्धमा पर्याप्त र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था रहेसम्म असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी त्यस्तो कानूनी हकको प्रचलनका लागि कानूनमा उपचारको मार्ग नै नभएको वा भए तापनि त्यस्तो उपचार पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको अर्थात्‌ वैकल्पिक उपचार (अल्तेर्नतिवे रेमेद्य्) को मार्ग नभएको अवस्थामा मात्र असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रवेश गर्न पाइने अवस्था देखिन्छ । यदि उपलब्ध कानूनी उपचार पर्याप्त र प्रभावकारी छ भने असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट दायर गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । यसलाई रिट विधिशास्त्रमा एक्स्हौस्तिङ् ओफ् अल्तेर्नतिवे रेमेद्य् भन्ने गरिन्छ । यो विशेष प्रकृतिको उपचार भएकै कारण यसका लागि साधारण क्षेत्राधिकारबाट प्राप्त हुने उपचारको समाप्ति आवश्यक ठानिएको हो । अन्यथा साधारण क्षेत्राधिकारबाट उपचारको प्रबन्ध गर्नुको कुनै औचित्य र प्रयोजन नै नरहने हुन्छ । रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग मौलिक हकको तत्काल प्रचलनको लागि र कानूनी अधिकार भए उपचारविहीनताको अवस्थाको निराकरण गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रहेको पाइन्छ । 

१२। असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा के-कस्तो अदालती अभ्यास रहेछ त भनी हेर्दा, यस अदालतबाट प्रतिपादित निम्नबमोजिमका कानूनी सिद्धान्तलाई यहाँ उल्लेखन गर्नु आवश्यक देखिन आउँछः-

(क) अनङ्गमान शेरचन वि। आर।टि।ओ। का चिफ इन्जिनियर को रिट निवेदनमा यसप्रकारको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः-

“कानूनमा अन्य कुनै उपाय भएमा रिट जारी हुन नसक्ने । आर्विट्रेसन गराई माग्ने निवेदकको कानूनी अधिकारमा कुनै आघात पारेको छैन भन्ने बी।बी। कार्कीको प्रतिवाद भएको र माथि उल्लेख गरिएअनुसार मध्यस्थद्वारा निर्णय भई नसकेको । मध्यस्थको निर्णय हुन बाँकी नै देखिन आएकोले मध्यस्थद्वारा आफ्नो झगडा निप्टारा गराउन पाउने कानूनी उपाय रहे भएकै देखिन ठहर्न आएकोले यस्तो अवस्थामा निवेदकको हक अधिकार प्रचलनको लागि अन्य कानूनी उपाय नभएको भन्न मिल्ने देखिएन । मध्यस्थको निर्णय भइसकेको ०१९।११।९ को निवेदकलाई दिएको सूचनामा उल्लेख भएको निर्णयलाई प्रशासकीय हैसियतले गरेको ठहराई रिट लाग्न नसक्ने गरी ७ दिनभित्र चिफ इन्जिनियरहरूले नियुक्त गरेको मध्यस्थसमक्ष आफ्नो केस पेस गर्नु भनी निवेदकलाई सूचना दिने ठहराएको मा।न्या।श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय मनासिब छ ।"

(ख) वसन्त शर्मा वि। नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडसमेत को रिट निवेदनमा कोन्त्रक्तुअल् ओब्लिगतिओन् र लिअबिलितिएस् को प्रचलनको लागि अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुन नसक्ने भन्दै यस प्रकारको व्याख्या भएको पाइन्छः-

“करारका पक्षहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुकूल कानूनद्वारा निषेध नगरिएको सर्त बन्देजहरू राखी पारस्परिक हक दायित्वको सिर्जना गर्ने भएकोले करारद्वारा सिर्जित हक दायित्वलाई संवैधानिक एवं कानूनी हक दायित्वको स्तरमा राख्न मिल्दैन, संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको प्रचलनको लागि रहेको यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग करारका पक्षद्वारा सिर्जित हक अधिकारको प्रचलनको लागि हुन नसक्ने ।";

“प्रस्तुत कारारको सम्बन्धमा कुनै विवाद उठेमा सोको निर्णय मध्यस्थताबाट हुने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख गरेकोबाट यस्तो विषयमा करार ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कोन्त्रक्तुअल् ओब्लिगतिओन् र लिअबिलितिएस् को कुरा हो । त्यसलाई कानूनी वा संवैधानिक हकाधिकार भन्न नमिल्ने ।"

(ग) प्रदीपकुमार अग्रवाल वि। कर कार्यालय मोरङ, विराटनगरसमेत को मुद्दामा सोझै रिट क्षेत्राधिकारबाट उपचार खोज्न नमिल्ने भन्दै यस प्रकारको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः-

“।।।सोझै रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न पाउने हो भने संविधान वा कानूनले विवादको निरूपण गर्न न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नु र त्यस्तो निर्णयउपर निवेदन वा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ वा प्रयोजन नै नहुने ।"

(घ) रामबहादुर भण्डारी वि। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत को रिट निवेदनमा यसप्रकारको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः-

“निवेदक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबिच भएको करारको उल्लङ्घन (ब्रेअच्) भएमा नेपाल कानूनले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरेकोले करारको उल्लङ्घन (कोन्त्रक्त् ब्रेअच्) भई करारीय हक हनन भएमा पृवते लव् अन्तर्गत रेमेद्य् खोज्नुपर्नेमा पुब्लिक् लव् अन्तर्गत यस अदालतको एक्स्त्र ओर्दिनर्य् जुरिस्दिक्तिओन् अन्तर्गत रेमेद्य् खोज्न नहुने ।"

(ङ) त्यसैगरी, सिद्धेश्वरकुमार सिंहसमेत वि। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत को रिट निवेदनमा यसप्रकारको व्याख्या भएको पाइन्छः-

“सम्झौता वा करारबाट सिर्जित निवेदकको हकलाई कानूनी वा संवैधानिक मान्ने हो भन्ने करार ऐनले सिर्जना गर्ने करारीय हक एवं दायित्वहरूको स्थिति नै शून्यमा परिणत हुने ।";

“पक्षहरूका बिचमा प्रचलित कानूनविपरीत नहुने गरी भएका सम्झौता एवं करारबाट सिर्जना हुने त्यस्ता हकको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता उपचारविहीन नरही सम्झौताले नै निर्दिष्ट गरेको कानूनी बाटो अवलम्बन गरिनुपर्ने ।";

“कोन्त्रक्तुअल् ओब्लिगतिओन् अन्द् लिअबिलितिएस् लाई कानूनी वा संवैधानिक हक अधिकार भन्न नमिल्ने ।"

(च) गोरखबहादुर वि।सी। समेत वि। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत को रिट निवेदनमा करारको पक्ष चाहे नेपाल सरकार होस् वा नेपाल सरकारअन्तर्गतको निकाय होस् करारीय विषयवस्तुमा अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने भनी यसप्रकारको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः-

“नेपाल सरकारलाई कुनै पक्षसँग जलविद्युत्‌ आयोजनाको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित विद्युत्‌सम्बन्धी ऐन, नियम र नीतिअन्तर्गत निर्णय गरी कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने अधिकार भएकै देखिएको र त्यस्तो विषयमा सामान्य कानून एवं करारको समेत विषय देखिन आएकोले यस्तो प्रचलित कानून तथा कानूनबमोजिम कायम रहेको करारको विषयवस्तुमा यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने ।"

(छ) त्यस्तै, कोमल कार्की वि। नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयसमेत को रिट निवेदनमा यसप्रकारको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः-

“कोही कसैलाई कानूनको विपरीत आफूले गरिरहेको काम कार्यबाहीलाई असर पार्ने गरी आर्थिक दायित्व थुपारेका र त्यसबाट निवेदकलाई क्षति पुग्न गएमा सरकार र आफ्नाबिचको कारोबारबाट करारीय दायित्वको अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा त्यस्को उचित उपचार माग्ने छुट्टै व्यवस्था हुन सक्छ तर रिट क्षेत्रबाट आर्थिक दायित्वको विषयमा विवेचना गरी सुविधा दिने वा नदिने गरी आदेश गर्न मिल्ने नहुने ।"

(ज) रामस्वरूप यादव वि। नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयसमेत को रिट निवेदनमा यसमा यसप्रकारको व्याख्या भएको पाइन्छः-

“करार कानून विशुद्ध रूपमा दुई पक्षबिच लागु हुने कानून हो । दुई पक्षबिचको स्वतन्त्र सहमतिमा भएको वैध करारले सम्बन्धित पक्षको हकमा कानूनसरह मान्यता पाउँछ । यसो भन्दैमा करार कानूनले अन्य सार्वजनिक कानूनको हैसियत ग्रहण गरेको मानिँदैन । जुन कानूनले उपचारीय विधि तोकेको छ त्यहीअनुसार नै मर्का पर्ने पक्षले उपचारको खोजी गर्नुपर्ने ।"

(झ) रमेशराज अर्याल वि। उच्च अदालत पाटनसमेत को मुद्दामा यसप्रकारको व्याख्या भएको पाइन्छः-

“रिटको क्षेत्राधिकार तथ्यको निरूपण गरिने सामान्य क्षेत्राधिकार होइन । संविधान प्रदत्त हकमा आक्रमण भएको, उपचारविहीनताको अवस्था बनेको वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा न्याय मरेको वा न्यायमा विचलन भएको अवस्थामा आकर्षित हुने ।"

(ञ) तुलारत्न बज्राचार्य वि। चेत सुन्दरको मु।स। गर्ने तारा श्रेष्ठ पात्रवंश को मुद्दामा यसप्रकारको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः-

“कानूनले तोकेको रीत नपुगेको वा कानूनबमोजिम सरकारी कार्यालयमा हुनुपर्ने रजिस्ट्रेसन नभएको अपरिपक्व (प्रेमतुरे) लिखतको आधारमा मात्र अचल सम्पत्तिमा एउटाको हक समाप्ति र अर्काको हक प्राप्ति हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भएको करारीय लिखतको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुने गरी लिखत पारित गर्न गराउन अदालतले आदेश दिनु मनासिब र न्यायोचितसमेत नदेखिने ।"

 

१३। साथै, करारको विषयमा अन्य देशको कानूनी प्रचलन हेर्दा पनि हाम्रो कानूनी प्रचलनभन्दा फरक रूपमा खासै तात्त्विक अन्तर-भिन्नता रहेको देखिँदैन । विदेशी मुलुकका न्यायिक अभ्यासले पनि करारीय हक अधिकारको प्रचलनका सन्दर्भमा अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको प्रवेशलाई निरूत्साहित नै गरेको देखिन्छ । करारीय हक अधिकारको प्रचलनका लागि उच्च वा सर्वोच्च अदालतको रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार माग गर्नु संवैधानिक रूपमै उपयुक्त नहुने भनी किसन् सह्करि चिनि मिल्ल्स् ल्त्द्। व्। वर्दन् लिन्केर्स् को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई यहाँ मनन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छः-

“ओर्दिनरिल्य्, थे रेमेद्य् अवैलब्ले फोर् अ पर्त्य् कोम्प्लैनिङ् ओफ् ब्रेअच् ओफ् कोन्त्रक्त् लिएस् फोर् सीकिङ् दमगेस्। हे वोउल्द् बे एन्तित्लेद् तो थे रेलिएफ् ओफ् स्पेकिफिक् पेर्फोर्मन्के, इफ् थे कोन्त्रक्त् वस् कपब्ले ओफ् बेइङ् स्पेकिफिकल्ल्य् एन्फोर्केद् इन् लव्। ठे रेमेदिएस् फोर् अ ब्रेअच् ओफ् कोन्त्रक्त् बेइङ् पुरेल्य् इन् थे रेअल्म् ओफ् कोन्त्रक्त् अरे देअल्त् विथ् ब्य् किविल् कोउर्त्स्। ठे पुब्लिक् लव् रेमेद्य्, ब्य् वय् ओफ् अ वृत् पेतितिओन् उन्देर् अर्तिक्ले २२६ ओफ् थे कोन्स्तितुतिओन्, इस् नोत् अवैलब्ले तो सीक् दमगेस् फोर् ब्रेअच् ओफ् कोन्त्रक्त् ओर् स्पेकिफिक् पेर्फोर्मन्के ओफ् कोन्त्रक्त्। होवेवेर्, व्हेरे थे कोन्त्रक्तुअल् दिस्पुते हस् अ पुब्लिक् लव् एलेमेन्त्, थे पोवेर् ओफ् जुदिकिअल् रेविएव् उन्देर् अर्तिक्ले २२६ मय् बे इन्वोकेद्।”;

“इन् अ किविल् सुइत्, थे एम्फसिस् इस् ओन् थे कोन्त्रक्तुअल् रिघ्त्। इन् अ वृत् पेतितिओन्, थे फोकुस् शिफ्त्स् तो थे एक्सेर्किसे ओफ् पोवेर् ब्य् थे औथोरित्य्, थत् इस्, व्हेथेर् थे ओर्देर् ओफ् कन्केल्लतिओन् पस्सेद् ब्य् थे सेक्रेतर्य् (सुगर्), वस् अर्बित्रर्य् ओर् उन्रेअसोनब्ले। ठे इस्सुए व्हेथेर् थेरे वस् अ कोन्क्लुदेद् कोन्त्रक्त् अन्द् ब्रेअच् थेरेओफ् बेकोमेस् सेकोन्दर्य्। इन् एक्सेर्किसिङ् वृत् जुरिस्दिक्तिओन्, इफ् थे हिघ् कोउर्त् फोउन्द् थत् थे एक्सेर्किसे ओफ् पोवेर् इन् पस्सिङ् अन् ओर्देर् ओफ् कन्केल्लतिओन् वस् नोत् अर्बित्रर्य् अन्द् उन्रेअसोनब्ले, इत् शोउल्द् नोर्मल्ल्य् देसिस्त् फ्रोम् गिविङ् अन्य् फिन्दिङ् ओन् दिस्पुतेद् ओर् कोम्प्लिकतेद् कुएस्तिओन्स् ओफ् फक्त् अस् तो व्हेथेर् थेरे वस् अ कोन्त्रक्त्, अन्द् रेलेगते थे पेतितिओनेर् तो थे रेमेद्य् ओफ् अ किविल् सुइत्। एवेन् इन् कसेस् व्हेरे थे हिघ् कोउर्त् फिन्द्स् थत् थेरे इस् अ वलिद् कोन्त्रक्त्, इफ् थे इम्पुग्नेद् अद्मिनिस्त्रतिवे अक्तिओन् ब्य् व्हिच् थे कोन्त्रक्त् इस् कन्केल्लेद्, इस् नोत् उन्रेअसोनब्ले ओर् अर्बित्रर्य्, इत् शोउल्द् स्तिल्ल् रेफुसे तो इन्तेर्फेरे विथ् थे समे, लेअविङ् थे अग्गृएवेद् पर्त्य् तो वोर्क् ओउत् हिस् रेमेदिएस् इन् अ किविल् कोउर्त्। इन् ओथेर् वोर्द्स्, व्हेन् थेरे इस् अ कोन्त्रक्तुअल् दिस्पुते विथ् अ पुब्लिक् लव् एलेमेन्त्, अन्द् अ पर्त्य् चूसेस् थे पुब्लिक् लव् रेमेद्य् ब्य् वय् ओफ् अ वृत् पेतितिओन् इन्स्तेअद् ओफ् अ पृवते लव् रेमेद्य् ओफ् अ सुइत्, हे वोउल्द् नोत् गेत् अ फुल्ल्-फ्लेद्गेद् अद्जुदिकतिओन् ओफ् हिस् कोन्त्रक्तुअल् रिघ्त्स्, बुत् ओन्ल्य् अ जुदिकिअल् रेविएव् ओफ् थे अद्मिनिस्त्रतिवे अक्तिओन्। ठे कुएस्तिओन् व्हेथेर् थेरे वस् अ कोन्त्रक्त् अन्द् व्हेथेर् थेरे वस् अ ब्रेअच् मय्, होवेवेर्, बे एक्समिनेद् इन्किदेन्तल्ल्य् व्हिले कोन्सिदेरिङ् थे रेअसोनब्लेनेस्स् ओफ् थे अद्मिनिस्त्रतिवे अक्तिओन्। बुत् व्हेरे थे कुएस्तिओन् व्हेथेर् थेरे वस् अ कोन्त्रक्त्, इस् सेरिओउस्ल्य् दिस्पुतेद्, थे हिघ् कोउर्त् कन्नोत् अस्सुमे थत् थेरे वस् अ वलिद् कोन्त्रक्त् अन्द् ओन् थत् बसिस्, एक्समिने थे वलिदित्य् ओफ् थे अद्मिनिस्त्रतिवे अक्तिओन्।”

त्यसैगरी, डिस्तृक्त् फोरेस्त् ओफ्फिकेर्, सोउथ् खेरि व्। रम् सनेहि सिङ्ह् को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले करारीय हकको प्रचलनका लागि अदालतको रिटको क्षेत्राधिकारबाट नभई साधारण क्षेत्राधिकारबाटै उपचार खोज्नुपर्ने भनी गरेको व्याख्यासमेत यहाँ उल्लेखनीय देखिन्छः-

“वे अरे उनब्ले तो होल्द् थत् मेरेल्य् बेकौसे थे सोउर्के ओफ् थे रिघ्त् व्हिच् थे रेस्पोन्देन्त् क्लैम्स् वस् इनितिअल्ल्य् इन् कोन्त्रक्त्, फोर् ओब्तैनिङ् रेलिएफ् अगैन्स्त् अन्य् अर्बित्रर्य् अन्द् उन्लव्फुल् अक्तिओन् ओन् थे पर्त् ओफ् अ पुब्लिक् औथोरित्य् हे मुस्त् रेसोर्त् ओत् अ सुइत् अन्द् नोत् तो अ पेतितिओन् ब्य् वय् ओफ् अ वृत्…” 

 

१४। करारीय प्रकृतिको विषयमा साधारण र असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा उल्लिखित प्रचलन र अभ्याससमेतको आलोकमा विश्लेषण गर्दा, अदालतको क्षेत्राधिकारको सिर्जना वा त्यसको समाप्ति कानूनद्वारा मात्र हुने र यसको प्रयोग पनि प्रचलित नियम तथा स्थापित मूल्य र मान्यताअनुरूप नै हुनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि काम कारबाही गर्न अधिकारै नभएको निकाय सो काम कारबाही गर्न सक्षम हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहिआएको पाइन्छ । सामान्यतः साधारण क्षेत्राधिकार अर्थात्‌ वैकल्पिक उपचारको मार्ग विद्यमान छँदाछँदै असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दाको कारबाही गरिँदा पनि अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुन जाने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्था आउनु स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी मान्यताको प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ । वस्तुतः वैकल्पिक उपचारको मार्ग विद्यमान छँदाछँदै असाधारण क्षेत्राधिकारबाट मुद्दाको कारबाही गर्न अदालत सक्षम नरहने विधिशास्त्रीय मान्यता नै हो । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६ ले यस मान्यतालाई देवानी कार्यविधि कानूनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकारसमेत गरेकै छ । यसलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको स्वच्छ सुनुवाइका लागि सक्षम अदालतबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्ने प्रावधानसँग समेत जोडेर हेरिनुपर्ने देखिन्छ । 

१५। असाधारण क्षेत्राधिकारलाई अदालतको एक प्रकारको विशेषाधिकार (प्रेरोगतिवे) रूपमा समेत लिने गरिन्छ । त्यसैकारण यो अधिकारको प्रयोगमा संविधानले नै सीमा लगाएका खास केही विषय र अदालतले स्वयं अवलम्बन गरेका आत्मसंयमका नियमहरूबाहेक राज्यका हरेक निकाय वा अधिकारीले गरेका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अन्तरनिहित रहेकै हुन्छ । सामान्यतः कुनै व्यक्तिहरूका बिचमा होस् वा व्यक्ति र राज्य वा राज्यका निकायसँग होस् करार भएपछि निज पक्षहरूको लागि सोही करारीय सर्त नै कानूनसरह लागु हुने तथा करारीय विवादमा प्रत्यक्ष रूपमै अदालतबाट उपचार खोजिनुपर्ने अवस्था आइपरेमा पनि अदालतको असाधारण उपचारको मार्ग होइन साधारण उपचारको मार्ग नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । करारीय विषयवस्तु सन्निहित भएको अवस्थामा कुनै प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गरेमा वा गर्ने कार्य अघि बढाएमा त्यस्तो करारीय विषयवस्तुका सम्बन्धमा भन्दा पनि राज्यको निकायले गर्न लागेको वा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्न सक्ने नै देखिन्छ । विषयगत रूपमा आउने यस्ता करारीय विषयसँग सम्बन्धित विवादलाई अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार (रिट क्षेत्राधिकार) ग्रहण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी पहिल्यै समूहीकृत (कतेगोरिजेद्) गर्नु कानूनी र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पनि उचित हुँदैन । खासगरी, राज्यका निकाय वा अधिकारीले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय गरेकोमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना नगरेमा, न्यायिक मनको प्रयोग नगरी निर्णय गरेकोमा, सान्दर्भिक नै नरहेको कुरालाई आधारमा लिई निर्णय गरेकोमा, अर्काको निर्देशनमा मात्र आधारित भई निर्णय गरेकोमा, पश्चात्‌दर्शी असर पर्ने गरी निर्णय गरेकोमा, कानूनविपरीत हुने गरी अधिकारको प्रयोग गरेकोमा, प्रवृत्त भावना राखी बदनियतका साथ अधिकारको प्रयोग गरेकोमा, स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अधिकारको प्रयोग गरेका जस्ता विषयमा प्रचलित कानूनमा अर्को उपचारको व्यवस्था छैन वा भए पनि त्यस्तो उपचार “पर्याप्त" वा “प्रभावकारी" छैन भने विवादको अन्तरवस्तु (फक्त् अन्द् किर्कुम्स्तन्केस् ओफ् थे कसे, थे नतुरे ओफ् अक्तिओन्, थे नतुरे ओफ् इन्जुरिएस्, इन्फृङेमेन्त् ओफ् रिघ्त्, इस्सुएस् इन्वोल्वेद्, रेलिएफ् सोउघ्त्) समेतलाई विश्लेषण र विवेचना गरी अदालतले "न्यायको सुनिश्चितताको लागि" आफूमा अन्तरनिहित असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ, तथापि राज्यका कार्य वा अकार्य संलग्न नभएको करारीय प्रकृतिको मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा भने असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग हुन सक्दैन । तसर्थ, विषयवस्तुको प्रकृतिबाटै प्रस्तुत करारीय विवादको निरूपण तथ्यमा प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गर्नुपर्ने देखिँदा यस विवादमा अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्नु उचित हुने देखिन आएन । 

१६। प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०६।२९ मा भएको आदेश मिलेको छ वा छैन? तथा यी विपक्षी रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको पुनरावलोकनको निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन? भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विपक्षीहरूले कबुलियतनामाअनुसार बिक्री कर भुक्तानी नगरेकोले भुक्तानी गर्न परमादेशलगायतका आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन पेस भएको देखिन्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलको आदेशानुसार परेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरको लिखित जवाफको बेहोरा हेर्दा, संविधानले जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत साधन राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको; निवेदकको विषय प्रत्यक्ष रूपमा उक्त आयोजनाको काम कर्तव्यभित्र नपर्ने; नदी नियन्त्रणका लागि सोही नदीकै नदीजन्य पदार्थ प्रयोग भएको; कर्णाली नदीको छेउछाउभन्दा नदी नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएको सोही ठाउँको अर्थात्‌ स्थानीय सामग्री स्थानीय ठाउँमा मात्र प्रयोग भएको माटो बालुवाको कर बुझाउने दायित्व यस आयोजनाको नभएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । जल उत्पन्न प्रकोप कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना, राजापुरले नदीजन्य पदार्थ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नलगेको भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।

१७। मूलतः मिति २०७१।०७।३० मा दानबहादुर शाही (मल्ल निर्माण सेवाको अख्तियारप्राप्त) र स्थानीय विकास अधिकारी (जिल्ला विकास समिति, कैलाली) का बिचमा बिक्री कर उठाउने कबुलियतनामा भएको भन्ने आधारमा निवेदकले रिट निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । उक्त कबुलियतनामा हेर्दा, बिक्री करलगायतका आय सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा सर्तसहितको करारीय प्रकृतिको कबुलियतनामा भएको देखिन्छ । यस्तो करारीय प्रकृतिको विवादमा निवेदक अदालतको रिटको क्षेत्राधिकारबाट उपचार माग गरेको अवस्थामा रिटको क्षेत्राधिकारबाट करारीय प्रकृतिको विवादको निरूपण हुने हो, होइन तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट विश्लेषण हुन सकेको देखिँदैन । सो अदालतबाट निवेदक परमादेशसमेतको रिट लिएर आउनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित निकायमा उपचारको माग (देमन्द्) गर्न गए, नगएको र त्यस्तो मागको अस्वीकार (रेफुसल्) भए, नभएको वा सम्बन्धित निकायले उक्त करारीय विषयमा कुनै निर्णय गरी त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकन (जुदिकिअल् रेविएव्) गर्नुपर्ने अवस्था भए, नभएको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्न सकेको देखिँदैन । साथै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुर नेपालको राष्ट्रियस्तरको गौरवको आयोजना रहेको भन्ने देखिन्छ । सो आयोजना उक्त कबुलियतनामाको पक्ष रहेको देखिँदैन, उक्त आयोजना कबुलियतनामाका पक्षहरूभन्दा फरक रूपमा छुट्टै रहेको देखिन्छ । राज्यबाट सञ्चालित कुनै विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाले सार्वजनिक कानूनको स्पष्ट आधार बिना कुनै निजी व्यक्ति, संस्थालाई कर बुझाउनुपर्ने भन्न तर्कसङ्गत हुँदैन । उक्त आयोजनाले रिट निवेदकले दाबी लिएको बिक्री कर उठाउने वस्तु अन्यत्रबाट ल्याएको नभई त्यही योजनाकै रहेको भन्ने जिकिरसमेत लिएको देखिन्छ ।

१८। करारीय हकको प्रचलन रिट क्षेत्राधिकारबाट नहुने माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएकै छ । रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत जारी हुने परमादेशको आदेश खास गरी स्पष्ट रूपमा संविधान वा अन्य कानूनले कुनै सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीलाई तोकिदिएको कर्तव्य पालना नभएमा त्यस्तो कर्तव्य पालना गर्न गराउन अदालतबाट जारी गरिने आदेश हो । परमादेशको रिटको माग गरी अदालतमा आउने व्यक्ति त्यस्तो सार्वजनिक कानूनी कर्तव्य भएको र उक्त निकायसमक्ष उपचार माग्न (देमन्द्) गएको र सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले उपचार दिन अस्वीकार (रेफुसल्) गरेको अवस्था देखाएर मात्र अदालत प्रवेश गरेको हुनुपर्दछ । सारतः रिटको आदेश भनेको कुनै विशेष अवस्था परेमा मात्र अदालतबाट जारी गरिने आदेश भन्ने नै देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक करारको यथावत् परिपालना वा क्षतिपूर्ति वा अन्य करारीय हक अधिकारको लागि अर्थात्‌ विपक्षीबाट करारीय दायित्व परिपालना गर्न गराउन सार्थक प्रयासै नगरी साधारण अदालती क्षेत्राधिकारबाट कानूनी उपचार नखोजी सामान्य करारीय विषयलाई विशेष र गम्भीर अवस्था परेको जस्तो अतिरञ्जित गरी सिधै अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने रिटको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको अवस्था देखिँदा यसप्रकारको कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नु अदालतको विशेषाधिकारको अवधारणाकै प्रतिकूलसमेत देखिन आउँछ ।

१९। विशेषतः सार्वजनिक दायित्व भएको राज्य वा राज्यको कुनै निकायसँग भएको करारमा सार्वजनिक प्रकृतिको कुनै कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेको र सोउपर अन्य उपचार नभएमा वा भए पनि प्रभावकारी उपचार नभएको अवस्थामा रिटको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हो । तर जहाँ सार्वजनिक निकायलाई विपक्षी बनाइएको भए तापनि विवादित विषयमा त्यस्तो निकायको सार्वजनिक कर्तव्य नै छैन वा त्यसको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन वा भए पनि वैकल्पिक उपचार जस्तैः करारबमोजिम गराइपाउँ वा हर्जना भराइपाउँ वा हिसाब गरिपाउँ भन्ने जस्ता देवानी प्रकृतिको मुद्दा वा मध्यस्थता जस्ता उपचारको मार्ग प्रशस्त छ भने सोही मार्गबाट उपचारको खोजी गर्नुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक र जिल्ला विकास समितिबिच करारीय कबुलियत भएको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत विवाद मूलतः रिट निवेदक र जिल्ला विकास समितिबिचमा रहेको करारीय प्रकृतिको विवाद रहेको पुष्टि हुन आएको अवस्था छ । प्रस्तुत करारीय प्रकृतिको विवादमा वैकल्पिक उपचारको अवस्था रहेको देखिएकै छ । निवेदकको कुनै मौलिक वा अन्य कानूनी हकको उल्लङ्घन भएको अवस्था पनि देखिएको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल विषय नै करार (कबुलियत) को यथावत् परिपालनासम्बन्धी विवाद रहेको भन्ने कुरा माथिका प्रकरणहरूबाट देखिएकै अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा स्वभावैले पनि करारीय प्रकृतिको लिखतबाट सार्वजनिक कर्तव्य (पुब्लिक् दुत्य्) सिर्जना नहुने हुँदा व्यक्ति-व्यक्तिबिचमा भएको त्यस्तो लिखतबाट सिर्जित व्यक्तिगत कर्तव्य (पृवते दुत्य्) को पालना गर्न गराउन भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन । सामान्य अवस्थामा करारको यथावत् परिपालना गर्ने गराउने प्रयोजनका खातिर अदालतले रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्दा रिटको आधारभूत सिद्धान्तकै प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ ।

२०। साथै, प्रस्तुत विवादको विषय नदीजन्य पदार्थको बिक्री करसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ, जुन वातावरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको हुँदा यसलाई वातावरण संरक्षणको आलोकमा हेर्दा, सामूहिक र बृहत्‌तर हितको तुलनामा व्यक्तिगत प्रकृतिको हित हावी हुन नहुने विधिशास्त्रीय अवधारणा रहको छ । समग्र वातावरणीय हकमा नै प्रतिकूल असर पुग्ने गरी करारीय हक जस्ता सीमित प्रकृतिको हकले महत्त्व पाउन सक्ने पनि हुँदैन । वातावरण संरक्षणको विषय कुनै व्यक्तिगत सम्बन्धको विषय नभई नागरिकका कर्तव्य, राज्यको दायित्व तथा वैश्विक महत्त्वसमेतको विषय भएकोले यसलाई हाम्रो संवैधानिक एवं अन्य कानूनी प्रावधान तथा अदालती अभ्यासबाट समेत विशेष महत्त्वका साथ हेरेको पाइन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा, राष्ट्रिय स्तरको आयोजनाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्री कर उठाउन पाउनुपर्ने भनी करारीय दायित्वको विषयमा सोझै रिट क्षेत्राधिकारबाट उपचार माग गरेको निवेदकको रिट दाबी वातावरणीय न्यायको रोहबाट समेत न्यायोचित देखिँदैन । तसर्थ, करारीय प्रकृतिको प्रस्तुत विवादको विषयमा रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्नु मनासिब र न्यायोचित नहुने देखिँदा, रिट आदेश जारी गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलको आदेश सदर हुने ठहर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।

२१। अतः उल्लिखित आधार, कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु सामान्य करारीय प्रकृतिको देखिँदा सामान्यतः करारीय विवादको विषयमा अदालतले रिटको क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित नहुने हुँदा, रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी रिट निवेदकको माग दाबीबमोजिम विपक्षी जिल्ला विकास समिति र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टिकापुरका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने तथा जिल्ला विकास समिति कैलालीका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेशसमेत जारी हुने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०७२।०५।२९ को आदेश सदर हुने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०६।२९ को भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू । प्रस्तुत आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गर्नू र मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

न्या।डा।आनन्दमोहन भट्टराई

न्या।तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली

इति संवत् २०८० साल मार्ग २१ गते रोज ५ शुभम् ।