निर्णय नं. ११३७१ - बहुविवाह

सर्वोच्च अदालत, बृहत्‌ पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल

फैसला मिति : २०८१।१।६

०७६-CF-०००९

 

मुद्दा : बहुविवाह

 

पुनरावेदक / वादी : चन्दा रोकाको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : रूपेन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं.३ खजहना बस्ने सञ्जीव रोका

 

बहुविवाहसम्बन्धी कसुर सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ अन्तर्गतको कसुर भएको हुँदा जोसुकैले जहिलेसुकै पनि बल्ल थाहा पाएँ भनी जाहेरी दिन पाउने र अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायले जाहेरी परेपछि मात्र अपराध भए घटेको थाहा पाएको भनी मान्ने हो भने हदम्याद असीमित हुन पुग्ने । मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ११ नं. द्वारा निर्दिष्ट गरिएको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान निस्तेज भई जोसुकैले जहिलेसुकै नालिस गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा हदम्यादसम्बन्धी विधायिकी मनसायको प्रतिकूल हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

न्याय प्रणाली तथा सामाजिक प्रचलनसमेतलाई विचार गर्दा वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशमा आएको अवस्थामा थाहा पाएको भनी मान्नुपर्ने । थाहा पाउने व्यक्ति सर्वप्रथमत: नजिकको नाता सम्बन्धभित्रका पारिवारिक व्यक्ति नै हुने हुँदा पतिले दोस्रो विवाह गरेको तथ्य निकटतम पारिवारिक सम्बन्धमा रहने पहिलो पत्नी, छोराछोरीहरूलगायतको परिवारलाई थाहा हुने, त्यसपछि समाज अनि राज्यलाई थाहा जानकारी हुने । 

हालसम्म थाहा हुन नसक्ने न्यायोचित आधार वा कारण के थियो, सो स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यस्तो अवस्था प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने । 

(प्रकरण नं.१५)

साबिकको मुलुकी ऐनबमोजिम बहुविवाह कसुर कायम भए पनि दोस्रो विवाह यथावत् कायम रही रहने तर हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत बहुविवाहसम्बन्धी कानूनको उद्देश्य कसुरदारलाई सजायसम्म गर्नेमा मात्र सीमित भएको हुँदा हदम्यादसम्बन्धी कानूनको व्याख्यामा फरक नपर्ने । मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्थाबमोजिम पनि बहुविवाह मुद्दामा हदम्यादको गणना गर्दा विवाह प्रकाशमा आई जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट नै गणना गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२३)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री गोपालप्रसाद रिजाल र श्री सञ्जीवराज रेग्मी, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्ति न्यौपाने 

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाशबहादुर के.सी. तथा श्री सानुराज पोखरेल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदार कोइराला, श्री भोजराज आचार्य, श्री रविन्द्र ढुङ्गाना, श्री कोपिला बस्नेत, श्री जयलाल भण्डारी, श्री अञ्जन धिताल र डा.श्री कुन्साङ लामा 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६३, अङ्क ५, नि.नं.७६९४

ने.का.प.२०६८, अङ्क ११, नि.नं.८७१६

ने.का.प.२०७६, नि.नं.१०१७८

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

 

फैसला

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७६।११।२० मा यस अदालततका माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुँदा पूर्ण इजलासबाट मिति २०७९।११।४ मा हदम्यादका सम्बन्धमा बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भई एकरूपता कायम गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२)(क) बमोजिम बृहत्‌ पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी भएको आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छ :-

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य

मिति २०६४।१०।२६ गते जिल्ला रूपन्देही बुटवल नगरपालिका वडा नं. ५ मा मेरो श्रीमान् सञ्जीव रोकाले १ छोरा र १ छोरी हुँदाहुँदै उषा रिजाली मगरलाई कान्छी श्रीमतीको रूपमा विवाह गरेको र उषा रिजाली मगरले सञ्जीव रोकाको जेठी श्रीमती चन्दा रोका र निजको छोरा छोरीसमेत छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सञ्जीव रोकासँग विवाह गरी निजहरूले बहुविवाहको वारदात घटाएको हुँदा निजहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको चन्दा रोकाले मिति २०६५।०२।२८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा दिएको जाहेरी दरखास्त ।

प्रतिवादी सञ्जीव रोका र निजकी कान्छी श्रीमती उषा रिजाली मगरलाई खोज तलास गर्दा फेला नपरेको भन्ने बेहोराको प्रहरी हवल्दार रामवृक्ष यादवले दिएको मिति २०६५।५।१३ को प्रतिवेदन ।

सञ्जीव रोकाले आफ्नी जेठी श्रीमती चन्दा रोकाबाट एक छोरा र एक छोरी हुँदाहुँदै उषा रिजाली मगरलाई विवाह गरेको र उषा रिजाली मगरले पनि सञ्जीव रोकासँग विवाह गरेकी हुन् भन्नेसमेत बेहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।

प्रतिवादी सञ्जीव रोका र उषा रिजाली मगरले परस्पर दोस्रो विवाह गरी मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ९ नं.बमोजिम कसुर अपराध गरेको पुष्टि भएकोले निजहरूलाई सोही महलको १० नं.बमोजिम सजाय होस् भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६५।०५।१६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्र ।

२०६२ साल माघमा सञ्जीव र मेरो विवाह भएको हो । विवाह भएपछि घरमा गएपछि मात्र सञ्जीवको जेठी श्रीमती चन्दा रोकातर्फ १ छोरा र १ छोरी रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाएकी हुँ । विवाह भएपछि मलाई किन झुक्याई विवाह गर्नुभयो ? भन्दा जाहेरवालीले समेत मिली सँगै बसौं भनेकीले सँगै बसेका थियौं । मैले जानी-जानी विवाह गरेको होइन । हाम्रो विवाह दर्ता २०६४।१०।२७ गते द.नं. ४४६ बाट भएको छ । मैले जेठी श्रीमतीतर्फ छोरा छोरी छन् भन्ने जानीजानी विवाह गरेको होइन । अभियोग दाबीबमोजिम मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी उषा रोका (रिजाली मगर) ले सुरू अदालतमा मिति २०६५।९।१७ मा गरेको बयान ।

जाहेरवाली चन्दा रोकाको सल्लाहअनुसार उषा रिजालीसँग मिति २०६२।१०।१७ मा विवाह गरी मिति २०६४।१०।२७ द.नं. ४४६ मा विवाह दर्ता भएको छ । म विदेश जापान जानुपूर्व एकआपसमा मिली बसेका थिए । म जापान गएपछि जाहेरी दिएकी रहिछन् । जाहेरी झुट्ठा हो । उषालाई घरमा श्रीमती छोरा छोरी छन् भन्ने कुरा थाहा थिएन र मैले पनि भनेको थिइनँ । घरमा आएपछि थाहा भएको हो । जाहेरवालीको सरसल्लाहअनुसार नै उषा रिजालीलाई विवाह गरेकोले अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सञ्जीव रोकाले सुरू अदालतमा मिति २०६६।१।२९ मा गरेको बयान ।

पतिसँग राम्रैसँग परिवारमा बसेका थियौं, पतिले किन दोस्रो विवाह गरे थाहा भएन, जाहेरीमा उल्लेख गरेकै मितिमा प्रतिवादीहरूले विवाह गरेका हुन्, आमा समूह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा भएको सम्झौता पत्रमा व्यवस्थित घर बनाइदिने र महिनाको रू.१५,०००।– दिने र सासूको घरमा कान्छी श्रीमतीलाई भित्र्याउन नदिने गरी भएको सहमतिअनुसार नै कार्य गराउनको लागि निवेदन दिएको हो भन्ने बेहोराको जाहेरवाली चन्दा रोकाको सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।

सञ्जीव रोकाको जेठी श्रीमती छन् भन्ने कुरा उषालाई थाहा थिएन, प्रतिवादीहरूले विवाह गरी घरमा ल्याई सँगै बसेका हुन् भन्ने बेहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्काका दिपक गुरूङले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादीहरूको विवाह मिति २०६२।१०।१७ मा भएको हो, प्रतिवादी उषालाई सञ्जीव रोकाको जेठी श्रीमती भएको कुरा थाहा थिएन । जाहेरी बेहोरा झुठ्ठा हो । अभियोग दाबीअनुसार उषालाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने बेहोराको प्रतिवादी उषा रिजालीका साक्षी कमलप्रसाद भुसालले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादीहरूको विवाह मिति २०६२।१०।१७ मा भएको हो । सो सम्बन्धमा जाहेरवालालाई समेत जानकारी रहेको र सो कुरामा जाहेरवालाको पनि सहमति भएको हो भन्ने बेहोराको प्रतिवादी सञ्जीव रोकाका साक्षी भोजराज क्षेत्री पाण्डेले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादी स्वयंले नै दोस्रो विवाह गरेको स्वीकार गरेको, सहमतिसम्बन्धी लिखित प्रमाण पेस हुन नसकेको र हदम्यादको आधारमा प्रस्तुत अभियोगपत्र खारेज गर्न नमिल्ने देखिएबाट प्रतिवादी सञ्जीव रोकाले अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर अपराध गरेको ठहर्छ र निजलाई मुलुकी ऐन, बिहाबरीको ९ नं. को कसुर अपराधमा ऐ. १० नं.बमोजिम १ वर्ष कैद र रू.५,०००।– जरिवाना गर्न न्यायोचित देखियो । अर्का प्रतिवादी उषा रोका (रिजाली मगर) को हकमा प्रतिवादी सञ्जीव रोकाको घरमा श्रीमती छोरा छोरी छन् भन्ने उषालाई थाहा नभएको भन्ने सञ्जीव रोकाले बयान, वस्तुस्थिति मुचुल्का, उषाका साक्षीको बकपत्रबाट समर्थन पुष्टि भएकोले निजले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेतको रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।९।२७ मा भएको फैसला ।

सञ्जीव रोका र उषा रोकाको मिति २०६२।१०।१७ गते विवाह भएको भन्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालयको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रले स्वयं जाहेरवालीको मिति २०६५।८।५ को निवेदनबाट पुष्टि भइरहेकोले बिहाबरीको ११ नं. मा व्यवस्थित हदम्याद व्यतीत भइसकेपछि मिति २०६४।१०।२६ लाई बनावटी वारदात मिति कायम गरेको तर्फ न्यायकर्ताले विवेचना नै नगरी भएको फैसला न्यायोचित छैन । म र कान्छी श्रीमती उषाबाट मिति २०६७।३।२८ मा छोरा सिद्धार्थ रोकाको जन्म भएको जन्मदर्ताको प्रमाण मिसिलमा मौजुद छ । त्यसतर्फ पनि ध्यानै दिइएन । नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणपत्र दिइसकेपछि नेपाल सरकारले मिति २०६२।१०।१७ गते नै थाहा पाइसकेको अवस्थामा सो हदम्यादसमेतलाई विचारै नगरी भएको फैसलाले म अन्यायमा पर्न गएकोले सुरू फैसला बदर गरी अभियोग खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सञ्जीव रोकाको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा विवाह दर्ता गर्ने निकाय नेपाल सरकार जनसंख्या तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन शाखामा पुनरावेदक प्रतिवादी सञ्जीव रोका र उषा रिजाली मगरले २०६४।१२।२७ मा विवाह दर्ता गराएको देखिएको । मुलुकी ऐन बिहाबरीको ११ नं. को कानूनी व्यवस्था एवं उक्त विवाह दर्ता सम्बन्धमा विवेचना नै नगरी बिहाबरीको १० नं.बमोजिम कैद र जरिवाना हुने ठहर्‍याएको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६६।९।२७ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनका आधारमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.व. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलको लागि पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, बुटवललाई पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६८।६।०८ मा भएको आदेश ।

हदम्याद नाघी दायर भएको प्रस्तुत अभियोग दाबी खारेज गर्नुपर्नेमा तथ्यमा प्रवेश गरी प्रतिवादी सञ्जीव रोकालाई कसुरदार ठहर्‍याई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६६।९।२७ मा गरेको फैसला नमिलेकोले उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६८।९।१९ मा भएको फैसला ।

जाहेरवाला चन्दा रोकाले मेरो श्रीमान् सञ्जीव रोकाले उषा रिजाली मगरलाई कान्छी श्रीमतीको रूपमा विवाह गरी बहुविवाह गरेको जाहेरी मिति २०६५।२।२६ मा दिई मिति २०६५।५।१६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा जाहेरवाला चन्दा रोका मुद्दाको पक्ष नभएर सूचक मात्र रहेकी र निजले थाहा पाएको समयलाई वादी नेपाल सरकारले थाहा पाएको जस्तो अर्थ गरी भएको फैसला कानूनसङ्गत नदेखिएको, बिहाबरी महलको ११ नं. मा थाहा पाएको मिति भन्नाले मुद्दा दायर गर्ने निकायले थाहा पाएको मितिलाई इङ्गित गरेको, दिपक पाण्डे विरूद्ध नेपाल सरकार मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा १ को व्यवस्था बाध्यात्मक नभएको, मिति २०६४।१०।२७ मा रूपन्देही नगरपालिका कार्यालयमा विवाह दर्ता भएको र २०६५।५।१६ मा अभियोगपत्र दर्ता भएकोमा नगरपालिका स्वतन्त्र तथा स्वायत्त निकाय भएको र विवाह दर्ता गर्दा बहुविवाहको विषय नउठ्ने तथा पञ्जीकरणसम्म गरेको देखिँदा नगरपालिकामा विवाह दर्ता भएको भनी दाबी खारेज भएको कानूनसङ्गत नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला बदर गरी सुरू अभियोगबमोजिम सजाय गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

यसमा आफ्नो पति सञ्जीव रोकाले उषा रिजाली मगरलाई कान्छी श्रीमतीको रूपमा विवाह गरेको हुँदा बहुविवाहमा कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जाहेरवाली चन्दा रोकाले मिति २०६५।२।२६ मा दिएको जाहेरी दरखास्तको आधारमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भई प्रस्तुत मुद्दा मिति २०६५।५।१६ मा दायर भएको देखिन्छ । जाहेरवाली चन्दा रोका प्रस्तुत मुद्दाको सूचकसम्म भएको अवस्था छ । नगरपालिका कार्यालयमा मिति २०६४।१०।२७ मा विवाह दर्ता हुनुलाई नै जाहेरवाली चन्दा रोका तथा वादी नेपाल सरकारले थाहा पाएको भन्न नमिल्ने हुँदा हदम्याद नाघी दायर भएको भन्ने आधारमा अभियोग दाबी खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६८।९।१९ को फैसला तथा दिपक पाण्डेसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दा (ने.का.प. २०६३, पृष्ठ ५५४, नि.नं. ७६९४) मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुनुको साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा बिहाबरीको ९ र १० नं. समेतको त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।४।१८ गते भएको आदेश । 

यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारबाट सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६८।९।१९ मा भएको फैसला मिलकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा मेरो प्रस्तुत रायसँग माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ सहमत नभई पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टी गरी रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी व्यक्त भएको रायसँग असहमत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम मुद्दा सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७६।११।२० मा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीबाट भएको राय ।

प्रतिवादी सञ्जीव रोकालाई अभियोग मागदाबीबमोजिमको आरोपित कसुरमा हदम्यादको कारण देखाई सफाइ दिने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६८।९।१९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । हदम्याद नाघी दायर भएको मुद्दाको अभियोग दाबी खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलालाई सदर गर्ने गरी माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीले व्यक्त गर्नुभएको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।११।२० मा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठबाट भएको फरक राय ।

कानूनले निर्धारण गरेको “थाहा पाएको मिति” भन्ने हदम्यादका सम्बन्धमा के कस्तो अवस्थामा थाहा पाएको मानिने भनी दिपक पाण्डेको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भई सिद्धान्त कायम भएपश्चात् कतिपय (महेश महर) को मुद्दामा सोको अनुशरण गरी र कतिपय (कमलमोहन चापागाई) लगायतका मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट उक्त पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको अनुशरण नगरी फरक किसिमले व्याख्या भई फैसला भएको देखिन्छ । यसबाट बहुविवाह मुद्दामा कानूनले निर्धारण गरेको हदम्यादलाई कसरी अनुशरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म अन्योलपूर्ण स्थिति कायम रहेको देखियो । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ११ नं. र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७६ ले समेत “थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालेस दिनुपर्ने” गरी निर्धारण गरेको हदम्यादका सम्बन्धमा एकरूपता कायम हुनु आवश्यक देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा हदम्यादको सन्दर्भमा जाहेरवाला वा आधिकारिक निकाय कसले थाहा पाएको मितिलाई थाहा पाएको मिति मान्ने भन्ने सम्बन्धमा संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको देखियो । बहुविवाह मुद्दामा कायम गर्नुपर्ने हदम्याद (थाहा पाएको मिति) सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या र सोपश्चात् संयुक्त इजलासबाट फरक-फरक व्याख्या भएको देखिँदा उपर्युक्त कानूनी प्रश्न तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तका सम्बन्धमा बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भई एकरूपता कायम हुनु वाञ्छनीय देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२)(क) बमोजिम बृहत्‌ पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७९।११।४ मा भएको आदेश ।

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री गोपालप्रसाद रिजाल र श्री सञ्जीवराज रेग्मी, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्ति न्यौपानेले सरकारवादी मुद्दामा जाहेरवाला सरोकार राख्ने व्यक्ति भए पनि निजको हैसियत सरकारी गवाहको रूपमा मात्र रहने र मुद्दाको पक्ष नभएको हुँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आधिकारिक रूपमा थाहा पाएको मितिले हदम्याद सुरू हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालीले जाहेरी दिएको मिति २०६५।२।२६ पछि मात्र अनुसन्धान अधिकारीले थाहा पाएको हुँदा सोही मितिलाई हदम्याद सुरू भएको मान्नुपर्ने भन्ने मनसाय मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ११ नं. मा उल्लेख भएको र यसै सम्बन्धमा दिपक पाण्डे विरूद्ध नेपाल सरकार भएको बहुविवाह मुद्दा (ने.का.प.२०६३, अङ्क ५, नि.नं. ७६९४) मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र हदम्याद सुरू भई कसुरको अनुसन्धान कारबाही गरी मुद्दा चलाउन सक्ने गरी सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ । पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त वा कानूनको व्याख्यालाई सोही प्रकृतिको विवादमा सबैले पालना गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकाय सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा प्रतिवादीहरूले मिति २०६४।१।२७ विवाह दर्ता गराएको कार्यलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकायले स्वत: थाहा पाएको मान्न मिल्दैन । अत: पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठको राय मिलेको देखिँदा सदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाशबहादुर के.सी. तथा श्री सानुराज पोखरेल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदार कोइराला, श्री भोजराज आचार्य, श्री रविन्द्र ढुङ्गाना, श्री कोपिला बस्नेत, श्री जयलाल भण्डारी, श्री अञ्जन धिताल र डा.श्री कुन्साङ लामाले जाहेरवाला चन्दा रोकालाई हामीहरूका पक्ष सञ्जीव रोकाले उषा रिजाली मगरसँग मिति २०६२।१०।१७ मा विवाह गरी मिति २०६४।१०।२७ मा विवाह दर्ता गरेको बारेमा पहिले नै जानकारीमा रहेको थियो । सञ्जीव रोका विदेश जानुपूर्व जेठी श्रीमतीसँग एक आपसमा मिली बसेकोमा पति सञ्जीव रोकासमेतले वास्ता नगरेकोले कुनै उपाय नदेखिँदा घर व्यवहार सुधार प्रयोजनका लागि प्रहरीमा उजुर गरेकी हुँ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन बिहाबरीको ११नं. मा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल सरकारले पनि हदम्याद व्यतीत गरी मिति २०६५।०५।१६ मा मात्र प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगपत्र सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेकोले हदम्याद नघाई दर्ता भएको अभियोगपत्र खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलालाई सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय मिलेको देखिँदा उक्त रायलाई सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य र बहस जिकिर सुनी वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको तर्फबाट पेस हुन आएको बहस नोट अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

(क) प्रस्तुत मुद्दा बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट हेरिनुपर्ने हो वा होइन ?

(ख) साबिक मुलुकी ऐन, बिहाबरीको ११ नं. ले बहुविवाह मुद्दामा थाहा पाएको मितिले ३(तीन) महिना हदम्याद कायम गरेकोमा जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट सो हदम्याद कायम हुने हो वा अनुसन्धान अधिकारीले थाहा पाएको मितिबाट कायम हुनुपर्ने हो ? 

(ग) साबिक मुलुकी ऐनबमोजिम बहुविवाह कसुर कायम भए पनि दोस्रो विवाह यथावत् कायम रही रहने र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा हदम्यादसम्बन्धी कानूनको व्याख्यामा फरक पर्दछ कि पर्दैन ? 

(घ) पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६८।०९।१९ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? 

 

२. सर्वप्रथम प्रस्तुत मुद्दा बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट हेरिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने पहिलो प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा, यस अदालतको तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले मिति २०७९।११।४ मा प्रस्तुत मुद्दालाई बृहत्‌ पूर्ण इजलासमा पठाउने भनी आदेश गरेकोमा सोही आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा आज यस इजलासमा पेस भई सुनुवाइ हुन आएको देखियो । यस अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०७९।११।४ को आदेश हेर्दा बहुविवाह मुद्दामा हदम्यादको गणना कहिलेबाट हुने भन्ने प्रश्नमा यस अदालतका फैसलाहरूमा एकरूपता भएको नदेखिँदा सो प्रश्नका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले बृहत्‌ पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने भनी आदेश भएको देखिन्छ ।

३. बहुविवाह मुद्दामा कानूनले हदम्याद तोकेकोमा सो हदम्यादको गणना कहिलेबाट हुने हो भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा निम्नबमोजिम व्याख्या भएको पाइन्छ । 

(क) दिपक पाण्डेसमेत वि. श्री ५ को सरकार भएको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “..अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने..” भनी व्याख्या भएको छ । 

(ख) कमलमोहन चापागाई वि. नेपाल सरकार भएको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासले “..वैवाहिक सम्बन्धलाई समाजले मान्यता प्रदान गरिसकेको, छोराछोरी जन्मिसकेको, तिनीहरूको जन्मदर्ता पनि गरिसकेको अवस्थामा पनि पहिलो पत्नी वा अनुसन्धान र मुद्दा गर्ने सरकारी निकायले थाहा नपाउनु भनेको सीमित हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता वा उपेक्षा हुन जान्छ..” भनी व्याख्या भएको छ । 

(ग) नेपाल सरकार वि. महेश महरसमेत भएको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “मुद्दा चलाउने हकदैया रहेको निकाय वा व्यक्तिलाई हदम्याद लाग्ने हो । कानूनमा “थाहा पाएको मितिबाट” हदम्याद कायम हुने गरी व्यवस्था भएको कुराको अर्थ अरू जोसुकैले थाहा पाएर हदम्याद सुरू हुँदैन, मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको वा हकदैया रहेको व्यक्ति वा निकायले थाहा पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने भन्ने नै हो । बहुविवाह मुद्दामा जेठी पत्नीले थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद कायम हुन्छ भन्नु मनासिब देखिँदैन” भनी व्याख्या भएको छ ।

(घ) नेपाल सरकार वि. भोजबहादुर अधिकारीसमेत भएको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “..बहुविवाह मुद्दा दायर गर्ने खुल्ला वा असीमित हदम्याद वा जहिले पनि दायर गर्न सकिने भन्ने ऐनले व्यवस्था नगरेकोले सीमित म्यादभित्रै बहुविवाहको मुद्दा दायर गर्नुपर्ने..” भनी व्याख्या भएको देखिन्छ ।

(ङ) नेपाल सरकार वि. मित्रबहादुर कुँवरसमेत भएको बहुविवाह मुद्दामा पनि यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “..एकसाथ समय बिताई बालबच्चासमेत जन्मिई व्यवहार मिलाई स्वीकार गरी बसी आएको अवस्थामा पछि उब्जेको सोचका कारण कानूनको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई अदालतले समर्थन गर्नु न्यायोचित हुँदैन..” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । 

 

४. यसरी माथि उल्लिखित बहुविवाहसम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा हदम्यादको गणना कहिलेबाट हुने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा फरक-फरक किसिमले व्याख्या भई सोमा एकरूपता रहेको देखिएन । अदालतबाट हुने व्याख्या र कानूनको प्रयोगमा एकरूपता हुनुपर्छ । एकरूपताले मात्र न्यायलाई विश्वसनीय र अनुमानयोग्य (Predictable) बनाउँछ । हाम्रो कानून प्रणालीमा माथिल्लो अदालत र इजलासले गरेको व्याख्यालाई मातहत अदालत र इजलासले अनुशरण गर्ने कार्य न्यायिक अनुशासनको विषयसमेत हो । एउटै तथ्य भएको मुद्दाहरूमा पनि उही कानूनको अलग-अलग बुझाई र प्रयोगले न्याय निरूपणमा अराजकता र अन्योलता सिर्जना हुने मात्र होइन यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । कुनै एक इजलासले हेरेको विषयलाई त्योभन्दा ठुलो इजलासमा पेस गरी स्पष्ट हुने कार्य मुलुकले अवलम्बन गरेको न्यायिक पद्धतिमा निर्भर गर्दछ । यस सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूमा अलग-अलग न्यायिक अभ्यासहरू रहने गरेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा सबै जना न्यायाधीशहरू बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कोभिड १९ को समयमा गुज्रेको हदम्याद, म्याद र तारिखका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू एकैसाथ बसी निर्णय दिएको अभ्यास छ । यस अदालतमा रहने विभिन्न प्रकारका इजलासहरूको गठन र ती इजलासका क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीले पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विधिशास्त्रीय विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दासमेत एउटा इजलासले हेरेको मुद्दामा निहित विषयलाई थप स्पष्ट पारी बृहत्‌ व्याख्या गर्न वा कायम रहेको अन्योलता हटाई व्याख्यामा एकरूपता (Consistency) कायम गर्नको लागि त्योभन्दा ठुलो संख्या रहेको इजलासमा पठाउने कार्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२)(क) मा “कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन आवश्यक छ भनी पूर्ण इजलासले आदेश दिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन” बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट हेर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा पनि बहुविवाह मुद्दामा हदम्यादको गणनाका सम्बन्धमा रहेको फरक-फरक व्याख्याको अन्योलतालाई हटाई एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ बृहत्‌ पूर्ण इजलासमा पठाउने गरी पूर्ण इजलासबाट मिति २०७९।११।४ मा भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिलेन । 

५. अब, साबिक मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ११ नं. ले बहुविवाह मुद्दामा थाहा पाएको मितिले ३(तीन) महिनाभित्रको हदम्याद कायम गरेकोमा सो हदम्यादको गणना जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट गणना हुने हो वा अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको मितिबाट गणना हुने हो ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा, साबिक मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको १० नं.मा “कसैले यो महलको ९ र ९.क. नम्बरमा लेखिएको कुराको विपरीत अर्को विवाह गरेमा वा स्वास्नी राखेमा निजलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रूपैयाँदेखि पच्चिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवानासमेत हुने छ । स्वास्नी मानिसले जानी जानी त्यस्तो विवाह गरेमा वा स्वास्नी भई बसेमा निजलाई पनि सोहीबमोजिम सजाय हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही महलको ११ नं. मा “यस महलको ७ नम्बरका कुरामा सो भए गरेको मितिले र अरूमा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी बिहाबरीको महलको ११ नं. मा उल्लिखित “थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र” भन्ने व्यवस्था गरेकोमा जाहेरवाला वा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय कसले थाहा पाएको मितिलाई “थाहा पाएको मिति” गणना गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा अन्योल रहेको र यस अदालतबाट पनि विभिन्न मुद्दामा फरक-फरक व्याख्या भएको सन्दर्भमा बहुविवाह मुद्दामा हदम्यादको गणनाको विषयलाई नै विस्तृत विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । यसका लागि हदम्यादको अवधारणा, कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था गर्नुको औचित्यतासमेतलाई पनि सङ्क्षेपमा चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।

६. कुनै कार्य कारण परेकोमा सरोकारवाला व्यक्तिले उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी गर्ने अन्तिम समयावधि नै हदम्याद हो । हदम्याद कानूनी प्रश्न हो र यसको सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुन्छ । मुद्दा मामिलाका सम्बन्धमा हदम्यादको प्रश्न प्रारम्भिक रूपमा नै निरूपण गरिन्छ र हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण भएपश्चात् मात्र मुद्दाको विषयवस्तु (Merit) मा प्रवेश गरिन्छ । यसरी कुनै विषयमा अदालतमा नालिस गर्न चाहने पक्षले कानूनले तोकेको समयावधि अर्थात्‌ हदम्यादभित्रै नालिस वा फिराद गर्नुपर्छ । हदम्यादको अभावमा कुनै पनि उजुरी स्वीकारयोग्य हुँदैन । हदम्यादसम्बन्धी कानूनको उद्देश्य भनेको ढिलो दाबीलाई समाप्त गर्नु पनि हो । हदम्यादसम्बन्धी कानूनलाई विश्रान्ती, शान्ति र न्याय (Repose, peace and Justice) को कानून पनि भनिन्छ । कसैले कुनै कार्य गर्छ र त्यो कार्य विवादित बन्न पुग्छ भने निश्चित समयभित्र नै त्यसको निप्टारा हुनुपर्छ । अनन्तकालसम्म विवादित विषयलाई राख्न मिल्दैन । समाजमा अनिश्चितताको अवस्था आउन नदिनको लागि नै कानूनमा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हदम्यादले विवादका पक्षहरूलाई आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत गराउँछ साथै विवादलाई निश्चित समयभित्र नै अन्त्य गर्नसमेत सहयोग गर्छ । धेरै समय गुज्रँदा मुद्दासँग सम्बन्धित सबुत प्रमाणहरू लोप हुन सक्ने तथा पीडितले वास्तविक न्याय नपाउने सम्भावनासमेत रहन्छ । कानूनमा हदम्यादको गणना गर्ने सम्बन्धमा फरक-फरक व्यवस्था रहेको हुन्छ । धेरैजसो मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी स्पष्ट समयावधि किटान गरिएको हुन्छ भने कतिपय मुद्दामा हदम्यादको विषयलाई खुल्ला राखिएको हुन्छ । विशेष गरी गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराध तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सान समावेश भएका मुद्दाहरूमा अपराधीको पहिचान तथा प्रमाण सङ्कलन गर्न समय लाग्ने, जहिलेसुकै मुद्दा लाग्ने व्यवस्थाले अपराधी अपराध गर्नबाट निरूत्साहित हुनेलगायतका कारणहरूले गर्दा पनि हदम्यादको व्यवस्थालाई खुल्ला राखिने गरिन्छ ।

७. हदम्यादको कानूनले कुनै पक्षलाई कठिनाई वा असुविधा हुने भए तापनि अदालतसँग सो कानूनलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्नुको विकल्प हुँदैन । कुनै पक्षलाई असुविधा पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने सवालले कानूनको व्याख्यालाई प्रभावित पार्न सक्दैन । हदम्यादसम्बन्धी कानूनको उचित विवेचना भनेको तोकिएको हदम्याद अवधिको कठोर व्याख्या गरिनु हो । अझ यदि हदम्यादको व्याख्या कसैलाई सजाय दिने कुरासँग सम्बन्धित छ भने त त्यसको कठोर व्याख्या (Strict interpretation) गरिनुपर्छ । कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लगाउनेजस्तो गम्भीर विषयमा हदम्यादको उचित मूल्याङ्कन नगरी कुनै तर्कको आधारमा हदम्याद बढाउने हो भने त्यसले फौजदारी न्याय प्रशासनको आधारभूत मूल्य मान्यता (Basic Norms) र उद्देश्य नै परास्त हुन पुग्छ भन्ने तथ्यलाई पनि गम्भीरताको साथ लिनुपर्छ ।

८. साबिक मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ९ नं.मा उल्लिखित विभिन्न अवस्थाहरू परेमा बाहेक कुनै लोग्ने मानिसले आफ्नी स्वास्नी जीवित छँदै वा कानूनबमोजिम लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्की स्वास्नी मानिससँग विवाह गर्न वा अर्की स्वास्नी राख्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही महलको १० नं. ले ९ नं. विपरीतको कार्य गरेमा फौजदारी कसुर गरेको मानी सजाय हुनेसमेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही महलको ११ नं. मा बहुविवाह भएको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्ने भनी हदम्यादको विषयलाई सीमित गरेको तर कसले थाहा पाएको हो भन्ने सम्बन्धमा केही नबोलेको अवस्थामा हदम्यादसम्बन्धी समन्यायिक व्याख्या गरिनुपर्ने देखियो । 

९. बहुविवाह victim based crime हो । यसबाट पीडित हुने पक्ष भनेको सामान्यतयाः पहिलो श्रीमती नै हुने गर्दछ । विवाह आफैँमा व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय भए तापनि एकैसमयमा एकभन्दा बढी व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्दा अर्को व्यक्तिको हक अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले बहुविवाहलाई कानूनले कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको हो । बहुविवाहलाई कानूनमा सरकारवादी भई चल्ने फौजदारी कसुरको रूपमा परिभाषित गरिएको भए तापनि यो कसुरको प्रकृति पारिवारिक सम्बन्धसँग केन्द्रित हुने हुँदा बहुविवाह व्यक्ति विरूद्धको अपराध (Crime against Individual) पनि हो । कुनै पुरूषले पत्नी हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्छ भने उसले पहिलो पत्नीको विरूद्धमा कसुर गरेको मानिने कानूनी अभ्यास हो । पुरूषले अर्को महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा पहिलो पत्नीको व्यक्तिगत जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै उसको सम्पत्तिलगायतका अन्य कानूनी अधिकारहरूमा पनि प्रतिकूल असर पुग्न जान्छ । बहुविवाहसम्बन्धी कसुरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार सो कसुरबाट पीडित हुने व्यक्ति कसुरकर्ता पुरूषको प्रथम पत्नी हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । आफ्नो पतिले अर्को महिलासँग दोस्रो विवाह गरेको कुराको जानकारी पनि स्वाभाविक रूपमा पहिलो पत्नीलाई हुन्छ भनी अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुविवाहको कसुर फौजदारी कसुर भए तापनि पारिवारिक विषयसँग सम्बन्धित भएकोले पीडित वा सो कसुरबाट प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सरोकारवाला व्यक्तिको तर्फबाट जाहेरी दरखास्त परेपछि मात्र अनुसन्धान तहकिकात हुने प्रचलन हुँदा अनुसन्धान गर्ने निकायले बहुविवाह भएको भन्ने विषय आफैँ जानकारीमा लिई अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अभ्यास गरिएको पाइँदैन । आफ्नो अधिकारप्रति सम्बन्धित पक्ष नै सचेत रही न्यायिक उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । न्यायको अपेक्षा राख्ने व्यक्ति स्वयंले कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिएको समयसीमाभित्र नै कानूनी उपचारमा जानुपर्छ भन्ने हदम्यादसम्बन्धी कानूनको आधारभूत मान्यता पनि हो । हदम्यादभित्र नालिस उजुरी नपरेको अवस्थामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ जहिलेसुकै कारबाही र सजाय हुन सक्ने कसुरको हकमा ऐनमा नै जहिलेसुकै नालिस उजुर गर्न सकिने हदम्याद नलाग्ने प्रावधान गरिएको पाइन्छ । बहुविवाहको कसुरमा नालिस गर्ने हदम्याद स्पष्ट गरिएको पाइँदा जहिलेसुकै नालिस उजुर गर्न मिल्ने प्रकृतिको कसुरको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन ।

१०. बहुविवाहसम्बन्धी कसुरको जानकार व्यक्ति पीडित पक्ष हुने भई निजको जाहेरी परेपछि अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायले जानकारीमा लिई कसुरबारे अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोजन हुने देखिन्छ । तत्काल प्रचलित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गतका मुद्दामा सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम कसुर भएको वा हुन लागेको वा भइरहेको थाहा पाउने जोसुकै व्यक्तिले जाहेरी दिन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । बहुविवाहसम्बन्धी कसुर सोही अनुसूचीअन्तर्गतको कसुर भएको हुँदा जोसुकैले जहिलेसुकै पनि बल्ल थाहा पाएँ भनी जाहेरी दिन पाउने र अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायले जाहेरी परेपछि मात्र अपराध भए घटेको थाहा पाएको भनी मान्ने हो भने हदम्याद असीमित हुन पुग्दछ । अझ भनौँ मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ११ नं. द्वारा निर्दिष्ट गरिएको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान निस्तेज भई जोसुकैले जहिलेसुकै नालिस गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । त्यसो हुँदा हदम्यादसम्बन्धी विधायिकी मनसायको प्रतिकूल हुन जान्छ ।

११. बहुविवाहको कसुरका विषयमा सामान्यतया जाहेरवाला तथा पहिलो श्रीमती नै पहिलो जानकार व्यक्ति हुने र तत्पश्चात् मात्र अनुसन्धान गर्ने निकायले जानकारी लिने भएको सन्दर्भमा पहिलो जानकार व्यक्तिले कसुर भएको विषयमा समयमै सम्बन्धित निकायमा जानकारी नगराउने तथा लामो समयपछि मात्र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई जानकारी गराएपश्चात् मात्र उक्त कसुरको हदम्याद कायम गर्दै जाने हो भने अपराधबारे जानकारी प्राप्त गरेपछि सूचना दिनुपर्ने जाहेरवालाको कर्तव्य तथा हदम्यादको औचित्यसमेत समाप्त हुने अवस्था हुन जान्छ ।

१२. नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउने हक रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिमबाहेक अनतिक्रमणीय हुने हक रहेको पाइन्छ । महिला र पुरूषले विवाह गरेको हो भनी सामाजिक सांस्कृतिक रूपले प्रकाशित नगरेको अवस्थामा परोक्ष रूपमा त्यो व्यक्ति विशेषको घरभित्रको व्यक्तिगत सम्बन्ध र चरित्रसँग सम्बन्धित रहन्छ । त्यस्तो विषयमा अन्य व्यक्तिले चासो र सरोकार राख्ने कुरा सभ्य समाजमा उचित मानिँदैन । बहुविवाह सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २३ बमोजिम सरकार वादी भई चल्ने अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा हुँदा जोसुकैले जाहेरी दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । अब जाहेरी परेपछि अनुसन्धान गर्ने राज्यको निकायले थाहा पाउने भएकोले सोही मितिबाट हदम्याद लाग्ने भनी मान्ने हो भने एउटा घर परिवारमा पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित भई सुव्यवस्थित भइसकेको अवस्थामा जोसुकैले, जहिलेसुकै वैवाहिक सम्बन्धमा प्रश्न उठाई बहुविवाहको कसुरमा कारबाही र सजाय गराउन सक्ने अवस्था रहन जान्छ । न्याय प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नु हो । तसर्थ सोविपरीत हुने गरी कानूनको अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुँदैन । एउटा व्यक्तिको परिवारमा निर्विवाद रूपमा कायम रहेको सम्बन्ध पारिवारिक शान्ति व्यवस्था समाजमा निहित स्वार्थ राख्ने अन्य कुनै व्यक्तिको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिले सजिलै खल्बल्याउन सक्ने गरी बहुविवाहको कसुरमा उजुर गर्ने हदम्यादलाई खुकुलो रूपमा व्याख्या गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । तसर्थ अनुसूची १ भित्रका अन्य सरकार वादी फौजदारी मुद्दासरह बहुविवाह मुद्दामा पनि अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुने देखिँदैन ।

१३. तत्काल प्रचलित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) मा अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध थाहा पाउने व्यक्तिले सबुद प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अझै बहुविवाहजस्तो victim based crime को जानकारी तत्काल गराउनुपर्ने देखिन्छ । यस व्यवस्थाले समेत कुनै अपराध घटेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीमा जानकारी वा सूचना दिने जिम्मेवारी जाहेरवालामा नै रहेको देखिन्छ । कानूनले निषेध गरेको कुनै कार्य गरेमा तोकिएको निकायले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर जसको हक अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ वा जो पीडित भएको छ सो व्यक्ति नै आफू विरूद्धको अपराधको बारेमा थाहा जानकारी हुँदाहुँदै पनि केही नगरी बसेमा वा न्याय प्राप्तिका लागि कानूनको हदम्यादभित्र सक्रियता नदेखाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतले समेत सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रही आएको छ ।

१४. न्याय निरपेक्ष नभई सापेक्षतामा खोजिने विषय हो । विवाहको सवाल कानूनसँग मात्र सम्बन्धित नभई पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्ध सन्निहित विषय पनि हो । त्यसैले बहुविवाहसँग सम्बन्धित विवादको निरूपण गर्दा सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्कारको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ११ नं. मा उल्लिखित “थाहा पाएको मितिबाट” भन्ने शब्दावलीको उद्देश्य बहुविवाह गर्नेवित्तिकै हदम्याद सुरू हुन्छ भन्ने पनि होइन । यसका लागि कुनै तवरबाट जाहेरवालाले बहुविवाह भएको थाहा पाएपछि मात्र हदम्यादको सुरूवात हुने हो । कसैले लुकीछिपी बहुविवाह गर्छ र त्यस्तो विवाह प्रकाशमा आएको छैन भने घर, परिवार, समाज, राज्य, पीडित, कोही कसैलाई थाहा जानकारी हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा बहुविवाहको कसुरका सम्बन्धमा उजुर नालिस गर्ने हदम्याद सुरूवात हुने कुरा हुँदैन तर आफ्नो पतिले बहुविवाह गरेको प्रकाशमा आएपछि पहिलो श्रीमती वा पीडित जाहेरवालाले कुनै माध्यमबाट थाहा जानकारी पाइसकेपश्चात् घर परिवार समाजमा त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भई घर, व्यवहार, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धसमेत प्रचलन भइसकेको अवस्थामा लामो समयसम्म सो कुराका बारेमा प्रचलित कानूनबमोजिम अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने दायित्व रहेको सम्बन्धित निकायमा जानकारी नदिइएकोसम्म कारणले सम्बन्धित निकायको जानकारीमा आएपछि मात्र हदम्याद सुरू हुन्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन । बहुविवाह गरी पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित भएको लामो समयको अन्तरालपछि वा पारिवारिक बेमेल भएपश्चात् मात्र आफ्नो लोग्नेले बहुविवाह गरेको भरखर थाहा हुन आयो भन्दै बहुविवाहको कसुरमा सजाय गरिपाउँ भनी सम्बन्धित निकायमा अनन्तकालसम्म उजुरी गर्ने छुट हुन्छ भनी विधि निर्माताले परिकल्पना गरेको कदापि होइन । यदि अनन्तकालसम्म उजुरी गर्ने छुट हुने विधायिकी मनसाय हुँदो हो त कानूनमा हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान नै गरिएको हुने थिएन । हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान हुनु भनेको निश्चित समयभित्र नालिस उजुर नगरेमा कसुरै भए पनि नालिस उजुर नलाग्ने र सम्बन्धितलाई सजाय नहुने भन्ने नै हो । त्यसैगरी बहुविवाहको कसुर भएको थाहा पाएको लामो समयपश्चात् मात्र जाहेरवालाले अनुसन्धान गर्ने निकायमा जाहेरी दियो भन्दैमा अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण नै नगरी जाहेरी दरखास्तलाई मात्र आधार मानी जाहेरी दरखास्त परेपछि मात्र बहुविवाहको कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न स्थापित निकायलाई थाहा हुने भएकाले सोही आधारमा हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

१५. तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनमा विवाहको परिभाषा नगरिएको भए तापनि सबै जातजाति र धर्मावलम्बीहरूले विवाहलाई सामाजिक संस्कारको रूपमा अवलम्बन गरी आएको पाइन्छ । विवाह भएका दम्पतीले सामाजिक व्यवहार चाडपर्व, जन्म, मृत्यु आदि सामाजिक संस्कारमा वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशित गरेका हुन्छन् । यी संस्कारहरूमा पारिवारिक नाता सम्बन्धसमेत प्रकाशित गरिने हुँदा परिवार समाजसमेतले त्यस्तो सम्बन्धको बारेमा थाहा जानकारी पाउने अवस्था हुन्छ । विवाह दर्ता, सन्तानको जन्म दर्तासमेत गर्नुपर्ने अवस्था हुने हुँदा वैवाहिक सम्बन्धलाई सो दर्ताको कार्यबाट कानूनी रूपमा पनि प्रकाशित गरिन्छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६७ मा विवाहको परिभाषासमेत गरिएको पाइन्छ । सो दफाको आधारमा हेर्दा कुनै पुरूष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेको भएमा विवाह भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । न्याय प्रणाली तथा सामाजिक प्रचलनसमेतलाई विचार गर्दा वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशित भएको अवस्थामा थाहा पाएको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो थाहा पाउने व्यक्ति सर्वप्रथमत: नजिकको नाता सम्बन्धभित्रका पारिवारिक व्यक्ति नै हुने हुँदा पतिले दोस्रो विवाह गरेको तथ्य निकटतम पारिवारिक सम्बन्धमा रहने पहिलो पत्नी, छोराछोरीहरूलगायतको परिवारलाई थाहा हुने त्यसपछि समाज अनि राज्यलाई थाहा जानकारी हुने अवस्था हुन्छ । यसरी प्रकाशित भई कायम हुने वैवाहिक सम्बन्धको बारेमा अघि थाहा भएन, हाल मात्र थाहा हुन आयो भनेर कसैले नालिस उजुरी जाहेरी दिन्छ भने हालसम्म थाहा हुन नसक्ने न्यायोचित आधार वा कारण के थियो ? सो स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यस्तो अवस्था प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्छ तसर्थ अन्य फौजदारी कसुर र बहुविवाह जस्तो पारिवारिक सामाजिक सम्बन्ध र संस्कारजन्य कसुरलाई न्यायको रोहमा विचार गर्दा एउटै डालोमा राखी परिभाषित गरी न्याय सम्पादन गर्नु उचित हुँदैन । न्याय सापेक्षित हुने भएकाले कसुरको प्रकृति, त्यसले पार्ने प्रभावसमेतको सन्दर्भमा अन्य फौजदारी कसुर र बहुविवाहको कसुरलाई फरक संवेदनशीलता अपनाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी समस्त सन्दर्भहरूलाई विश्लेषण गर्दा पनि मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ११ नं मा उल्लिखित “थाहा पाएको तीन महिनाभित्र” को हदम्यादको गणना गर्दा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले जानकारी पाएको मितिबाट गणना गर्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन । वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशमा आई मर्का पर्ने पक्षले थाहा पाएको मितिबाट नै हदम्यादको गणना गर्नु मनासिब देखिन आयो ।

१६. अब, साबिकको मुलुकी ऐनबमोजिम बहुविवाहको कसुर स्थापित भए पनि दोस्रो विवाह यथावत् कायम रहिरहने र हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा हदम्यादसम्बन्धी कानूनको व्याख्यामा फरक पर्दछ कि पर्दैन ? भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जारी भएसँगै विवाहसम्बन्धी कतिपय कानूनी प्रावधानहरूमा पनि केही परिवर्तन भएका छन् । प्रस्तुत मुद्दाको हकमा साबिकको मुलुकी ऐन आकर्षित हुने भए तापनि बहुविवाहमा हदम्यादको प्रश्न सदैव रहिरहने भएकोले हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को सन्दर्भमा हदम्यादलाई कसरी लिनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या हुनुपर्ने आवश्यकता यो इजलासले महसुस गरेको छ । 

१७. विवाह परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको संस्कार भए तापनि यससम्बन्धी बुझाइ र कानूनी व्यवस्थाहरू गतिशील रहँदै आएका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा पहिलो लिखित कानूनी दस्ताबेजको रूपमा रहेको मुलुकी ऐन, १९१० ले बहुविवाहलाई कानूनी दायरामा ल्याएको थिएन । वि.सं.२०२० सालमा आएको मुलुकी ऐनले पहिलो पटक बहुविवाहलाई कानूनी दायरामा ल्याई दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरी केही निश्चित अवस्थाहरूमा मात्र बहुविवाह गर्न छुट दिएको थियो । मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको परम्परागत व्यवस्थामा वि.सं. २०३३ र २०४३ सालको संशोधनले केही परिवर्तन भए तापनि वि.सं. २०५८ सालमा भएको मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधनले मात्र बहुविवाह गरेमा हुने सजायमा वृद्धि गरी दोस्रो विवाह गर्ने आधारलाई स्पष्ट र व्यावहारिक बनायो । यसैगरी लैङ्गिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल संशोधन ऐन, २०६३ र मुलुकी ऐनको बाह्रौं संशोधनले बहुविवाहको आधार र सजायमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएकोमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ ले बहुविवाहलाई गैरकानूनी मात्र घोषणा नगरी त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेसमेत व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (६) मा “..यो ऐन लागु हुनुअघि तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम भएको विवाहको हकमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन...” भन्ने व्यवस्था रहेको र दफा १७६ मा बहुविवाहको हदम्याद थाहा पाएको मितिले तीन महिना नै कायम गरी बहुविवाहको कसुर भए गरेको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

१८. विवाहकै सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । ऐ. संहिताको दफा ७२(१) मा विभिन्न अवस्थामा हुने विवाह बदर हुने भन्दै सोको खण्ड (घ) मा “कानूनबमोजिम अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक विवाहित पुरूष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विवाह” समेत प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. संहिताको दफा ७५ मा “यसरी विवाह बदर भए पनि त्यस्तो विवाहबाट जन्मिसकेको शिशुको कानूनबमोजिमको हकमा भने असर नपर्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. संहिताको दफा ८४ मा उक्त परिच्छेदबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेका मितिले तीन महिनाभित्र नालिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१९. यसरी बहुविवाहका सम्बन्धमा साबिकको मुलुकी ऐन र हालको मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी देवानी संहितासमेतमा रहेका व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्दा, मुलुकी अपराध संहिताले पनि साबिकको मुलुकी ऐनले जस्तै पुरूषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेकै अवस्थामा अर्को विवाह गर्ने कार्यलाई निषेध गरी सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ तर अपराध संहिताले बहुविवाह गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा उक्त विवाह स्वतः बदर हुने भन्ने व्यवस्थासमेत थप गरी साबिकको मुलुकी ऐनको व्यवस्थाभन्दा पृथक् व्यवस्था गरेको पाइन्छ । पछिल्लो विवाह स्वत: बदर हुने भई विवाह नै कायम नरहने भएपछि सो कार्यबाट अन्य कोही कसैको कानूनबमोजिमको सम्पत्तिको हक अधिकारसमेतमा प्रतिकूल असर पर्न जाने अवस्थासमेत नहुने हुँदा बहुविवाहको कसुर कायम गरी सजाय गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । साबिक मुलुकी ऐन, २०२० ले गरेको बिहाबरीको व्यवस्था सोसँग अन्तर्सम्बन्धित अंशसम्बन्धी व्यवस्थाको समकक्षतामा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले गरेको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले गरेको विवाहसम्बन्धी कसुरको परिभाषा र सोबाट सिर्जित परिणामलाई विचार गर्दा न्यायिक औचित्यताको दृष्टिले समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ तथापि प्रचलित कानूनले बहुविवाहलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा अन्यथा भन्न मिलेन । बहुविवाहसम्बन्धी कसुर विवाह गर्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई निजहरूबाट जन्मने सन्तानको हक अधिकार पहिचानसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले यस्तो विषयमा कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा स्वस्थ समाजको परिकल्पनाले सार्थकता पाउने मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजमा स्थायित्व प्राप्त गरी व्यवस्थित भइसकेको घर परिवारको सम्बन्धमा खलल पर्ने वैमनश्यता बढाउने किसिमले हदम्यादको व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तसर्थ हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या र प्रयोग गर्दा कुनै पक्षलाई जुन दिन चित्त बुझ्दैन त्यही दिन उजुर गर्न पाउने गरी उदार व्याख्या नगरी बहुविवाहको कसुरजन्य कार्य भए गरेको प्रकाशमा आई थाहा पाएको मितिले यथाशीघ्र कारबाही र सजाय भई विवाद निरूपण भई घर परिवार र समाजमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुविवाहको हदम्याद सम्बन्धमा अति उदार वा अति शाब्दिक व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विवाह प्रकाशित भई सम्बन्ध स्थापित भएको तथ्यको सापेक्षतामा हदम्यादको विश्लेषण गर्नुपर्छ । जाहेरवालाले आफ्नोअनुकूल प्रतिशोध साँध्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिभाषित गर्न हुँदैन ।

२०. त्यसैगरी मुलुकी देवानी संहिताले पनि विवाहका सन्दर्भमा विभिन्न सर्त तथा व्यवस्थाहरूको उल्लेखन गर्दै बदर हुने र बदर गराउन सक्ने विवाहका विषयमा समेत थप व्यवस्था गरेको छ । स्वतः बदर हुने विवाह भनेको त्यस्तो विवाह हो जसमा विवाहको नाम दिइएको भए तापनि प्रारम्भदेखि नै यसको असर शून्य हुन्छ । यस अवस्थामा गरिने विवाह स्वतः बदर हुने हुँदा विवाह बदरका लागि कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिरहनु पर्दैन । त्यसको हैसियत शून्य भए पनि हदम्यादको गणना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्न सक्छ । यद्यपि यहाँ प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने कानूनले बहुविवाहलाई फौजदारी कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको र सोको कानूनी मान्यता शून्य हुने भए तापनि बहुविवाह गर्ने प्रतिवादीलाई मुद्दा चलाउने र सजाय गराउने सम्बन्धमा उजुरी वा नालेस गर्नको लागि कुनै पनि प्रकारको विलम्ब गर्न भने मिल्दैन । कुनै पुरूषले बहुविवाह गरेमा उक्त विवाह स्वतः बदर हुने हालको व्यवस्थाले गर्दा बहुविवाहसम्बन्धी विवादको निप्टारा यथाशक्य छिटो हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको देखिन्छ । यसमा ढिलाई हुँदा दोस्रो पत्नीबाट जन्मेको बच्चाको कानूनी हैसियत, सम्पत्तिमा उसको कानूनी हकलगायतका विषयसमेत जोडिएर आउने हुनाले त्यसको यथाशक्य छिटो निरूपण गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय (Legislative Will) रहेको देखिन्छ ।

२१. मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ को कसुरमा दफा १७६ बमोजिमको हदम्यादको गणना कहिलेबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४(१) को व्यवस्था विचारणीय हुन आउँछ । उक्त दफामा अनुसूची १ मा उल्लिखित कुनै कसुर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसुरको सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिताको यो व्यवस्थाबाट समेत कसुरको बारेमा थाहा जानकारी पाउने व्यक्तिले आफूसँग भएका प्रमाण खुलाई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र जानकारी दिनुपर्ने दायित्व जाहेरवालामा रहेको देखिन्छ ।

२२. फौजदारी न्याय प्रणालीको अभीष्ट नै दोषीलाई दण्डित गरी पीडितलाई न्याय दिनु हो । समग्र फौजदारी न्याय प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रमा राखिएको हुन्छ तर यसो भन्दैमा पीडित केबल मुकदर्शकको रूपमा रहने भन्ने होइन । आधुनिक फौजदारी प्रणालीमा पीडितको सक्रिय र रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ जसलाई पीडितको दायित्वको रूपमा लिन सकिन्छ । अझै बहुविवाहजस्तो मुद्दामा अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक पीडितको यस्तो दायित्व थप अपेक्षित हुन्छ । यसैकारण पीडितको अधिकारसम्बन्धी कानूनहरूमा पीडितको अधिकारको साथै दायित्वको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । पीडितको न्यायसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न जारी भएको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ ले पीडितको कर्तव्यहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम समयमै अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीसमक्ष कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी वा सूचना दिनु पनि एक कर्तव्य रहेको छ । यसरी अपराध पीडित संरक्षण ऐनको उपर्युक्त व्यवस्थाबाट पनि कुनै कसुर हुन्छ भने कसुरबाट पीडित व्यक्तिले सो सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त निकायमा समयमै जाहेरी दिनुपर्ने देखिन्छ ।

२३. अतः साबिकको मुलुकी ऐनबमोजिम बहुविवाह कसुर कायम भए पनि दोस्रो विवाह यथावत् कायम रही रहने तर हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत बहुविवाहसम्बन्धी कानूनको उद्देश्य कसुरदारलाई सजायसम्म गर्नेमा मात्र सीमित भएको हुँदा हदम्यादसम्बन्धी कानूनको व्याख्यामा फरक पर्ने देखिएन । मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्थाबमोजिम पनि बहुविवाह मुद्दामा हदम्यादको गणना गर्दा विवाह प्रकाशमा आई जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट नै गणना गर्नुपर्ने देखियो ।

२४. अब, पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६८।०९।१९ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा सञ्जीव रोकाको पहिलो पत्नीका रूपमा आफू चन्दा रोका हुँदाहुँदै सञ्जीव रोकाले प्रतिवादी उषा रिजाली मगरसँग दोस्रो विवाह गरी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसमक्ष विवाह दर्तासमेत गरेको कुरा जानकारीमा आएकोले प्रतिवादीहरूउपर कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको चन्दा रोकाले मिति २०६५।०२।२८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा दिएको जाहेरी दरखास्तबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूमध्ये सञ्जीव रोकालाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन बिहाबरीको ९ नं. को कसुर अपराधमा ऐ. १० नं.बमोजिम १ वर्ष कैद र रू. ५,०००।- जरिवाना हुने र अर्का प्रतिवादी उषा रोका (रिजाली मगर) ले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको रहेछ । सो फैसलामा प्रतिवादी सञ्जीव रोकाले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतले हदम्याद नघाई अभियोग पत्र दायर भएको भन्ने आधारमा अभियोगपत्र खारेज हुने गरी फैसला भएको रहेछ । पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलामा पनि चित्त नबुझाई नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँको निवेदन परेकोमा सो निवेदनमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई फैसला हुँदा दुई न्यायाधीशबिच रायबाझी भई पूर्ण इजलासमा पेस भएकोमा पूर्ण इजलासले पनि हदम्यादको विषयमा बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट व्याख्या हुन मनासिब देखी यस इजलासमा पठाई निर्णयार्थ पेस भएको देखियो । 

२५. नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा जाहेरवाला चन्दा रोकाले निजको श्रीमान् सञ्जीव रोकाले उषा रिजाली मगरलाई विवाह गरेको कुरा मिति २०६५।२।२४ मा मात्र थाहा पाई मिति २०६५।२।२६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा जाहेरी दिएको हुँदा जाहेरवालाको जाहेरी दरखास्त मुलुकी ऐन बिहाबरीको ११ नं. को हदम्यादभित्रै रहेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । सुरू मिसिल संलग्न जाहेरवाला चन्दा रोकाले सुरू अदालतमा मिति २०६५।१०।०५ मा दिएको निवेदनमा “विपक्षीहरूबिच मिति २०६२।१०।१७ मा प्रेम विवाह गरी दोस्रो पत्नीको रूपमा घरमा ल्याउनुभएकोले केही असहज स्थिति महसुस भए पनि सबै मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने ठानी राम्रै सम्बन्ध कायम राखी बसी आएकी थिएँ । यस्तै अवस्थामा पति रोजगारीको लागि विदेशतर्फ लाग्नुभएपछि घरको जिम्मेवारी खर्च व्यवस्थासमेतका कुरामा विपक्षी उषा एवम् सासूसमेतसँग मनमुटाव हुन गएकोले...अन्य उपाय नदेखी प्रहरीमा उजुरी गरेकोमा प्रहरीले मुद्दा नै चलाई अभियोगपत्रसमेत दायर भइसकेको भन्ने जानकारी भएको र सो अवस्थाले अवस्था झनै असहज हुने भएकोले इन्साफका लागि निवेदन दिएकी छु” भनी लेखाएको देखिन्छ । त्यसैगरी निज जाहेरवाला चन्दा रोकाले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्रको स.ज. १० मा “पतिसँग राम्रैसँग परिवारमा बसेका थियौँ, आमा समूह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा भएको सम्झौता पत्रमा व्यवस्थित घर बनाइदिने र महिनाको रू.१५,०००।– दिने र सासूको घरमा कान्छी श्रीमतीलाई भित्र्याउन नदिने गरी भएको सहमतिअनुसार नै कार्य गराउनको लागि निवेदन दिएको हो” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै प्रतिवादी सञ्जीव रोकाले सुरू अदालतमा गरेको बयानको स.ज. ३ मा “जाहेरवाला चन्दा रोकाको सल्लाहले नै मैले उषा रोकासँग मिति २०६२।१०।१७ मा भएको हो । म नेपालमा हुँदासम्म श्रीमती छोराछोरी मिलीजुली बसी आएका थियौँ । म विदेशमा रोजगारीको लागि गएको अवस्थामा के कुन कारणले जाहेरवालाले यो जाहेरी दिएकी रहिछन्” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

२६. यसरी जाहेरवालाको अदालतसमक्षको निवेदन बेहोरा, निजको अदालतसमक्षको बकपत्र तथा प्रतिवादी सञ्जीव रोकाको बयान बेहोरासमेतका मिसिल संलग्न कागजातलाई दृष्टिगत गर्दा जाहेरवाला र प्रतिवादीहरू लामो समयसम्म सँगै रहे बसेको भन्ने देखिन्छ । यसैबिचमा प्रतिवादी रोजगारीका लागि विदेश गएपश्चात् घर परिवारमा असहज वातावरण सिर्जना भएकै कारण जाहेरवालाले आफ्नो पतिका विरूद्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा बहुविवाहको विषय पारी जाहेरी दिएको देखिँदा उक्त जाहेरी दरखास्त जाहेरवालाले सोच विचार गरिदिएको (After Thought) भन्ने देखियो । यसरी यी जाहेरवाला लामो समयसम्म एउटै परिवारमा लोग्ने र दोस्रो श्रीमतीलाई स्वीकार गरी बसेको र जाहेरवालाउपर परिवारका सदस्यले अनुकूल हुने गरी व्यवहार नदेखाएकै आधारमा बहुविवाह जस्तो कसुरमा जाहेरी दिएको कुरा निजकै निवेदन बेहोराबाटै पुष्टि भइरहेको देखिँदा जाहेरवालाले मुलुकी ऐन बिहाबरीको ११ नं. को समयावधि “थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र” उपचारको खोजी गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । सो आधारमा पनि जाहेरवाला चन्दा रोकाको जाहेरी दरखास्त मुलुकी ऐन बिहाबरीको ११नं. को समयावधिभित्र दायर भएको हो भन्ने वादी नेपाल सरकारको निवेदन जिकिर मनासिब देखिन आएन ।

२७. त्यसै गरी नेपाल सरकारले जाहेरवाला चन्दा रोका प्रस्तुत मुद्दाको पक्ष नभएर सूचक मात्र रहेकी र निजले थाहा पाएको समयलाई वादी नेपाल सरकारले थाहा पाएको जस्तो अर्थ गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनसङ्गत नदेखिएको भन्ने दोस्रो जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा जाहेरवाला चन्दा रोका प्रतिवादी सञ्जीव रोकाको जेठी श्रीमती भएको र बहुविवाह सरकारवादी भई चल्ने मुद्दा भई सरोकारवालाले प्रहरीसमक्ष दिएको जाहेरी दरखास्तकै आधारमा मुद्दा चली अदालतसमक्ष पेस हुने भएकोले बहुविवाहको कसुरबाट प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने पक्ष जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको मितिलाई अनदेखा गरी लामो समयपश्चात् जाहेरी परेको भन्दैमा सोही मितिबाट हदम्यादको गणना गर्ने हो भने फौजदारी न्यायको मर्म पूरा नहुने भनी माथिका प्रकरणहरूमा व्याख्या भइसकेको सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारको सो जिकिरसमेत मनासिब देखिन आएन ।

२८. मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ११ नं. ले बहुविवाह मुद्दामा थाहा पाएको मितिले ३(तीन) महिनाको हदम्याद कायम गरेकोमा जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिदेखि नै हदम्यादको गणना हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा माथिल्ला प्रकरणहरूमा विस्तृत व्याख्या विवेचना भइसकेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाला चन्दा रोकाले आफ्नो पति प्रतिवादी सञ्जीव रोका र उषा रिजाली मगरबिच दोस्रो विवाह भएको कुरा जानकारीमा आएपछि पनि केही समय सँगै बसी पछि प्रतिवादीहरूसँग मनमुटाव भएको कारण लामो समयपश्चात् मात्र जाहेरी दर्ता गराएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिँदा यी जाहेरवाला चन्दा रोकाको जाहेरी हदम्यादभित्र परेको देखिएन । हदम्याद नघाई परेको जाहेरी दरखास्तको आधारमा अभियोग दर्ता भएको देखिँदा अभियोग दाबी खारेज गर्नुपर्नेमा तथ्यमा प्रवेश गरी प्रतिवादी सञ्जीव रोकालाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६६।९।२७ को फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबी खारेज हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६८।०९।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिन आयो । 

२९. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट जाहेरवालाले हदम्याद नघाई जाहेरी दर्ता गरेको र सोही जाहेरीका आधारमा वादी नेपाल सरकारले पेस गरेको अभियोगपत्रमा प्रवेश गरी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।०९।२७ मा प्रतिवादी सञ्जीव रोकालाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको सुरू फैसला उल्टी गरी अभियोगदाबी खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६८।०९।१९ को फैसला सदर हुने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको मिति २०७६।११।२० को राय सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

न्या.शारङ्गा सुवेदी

न्या.सुनिलकुमार पोखरेल

 

माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गानाको राय

प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएका निर्णय दिनुपर्ने प्रश्नको निर्धारण र तत् सम्बन्धमा बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूको उपर्युक्तअनुसारको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले देहायबमोजिम आफ्नो राय छुट्टै व्यक्त गरेको छु ।

प्रस्तुत मुद्दामा बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आउँछः 

(क) बहुविवाह मुद्दामा नालिस दिने हदम्यादको सम्बन्धमा यस अदालतबाट फरक-फरक व्याख्या भई अन्योलको अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ वा देखिँदैन ? यदि यो कानूनी प्रश्नमा फरक-फरक व्याख्या भई अन्योलता रहेको देखिएमा कुन व्याख्यालाई अनुशरण गर्नुपर्ने हो ? 

(ख) बहुविवाह मुद्दामा नालिस दिने हदम्याद अभियुक्तको जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने हो वा मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन गर्ने नेपाल सरकारका अधिकारीले थाहा पाएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने के हो ?

(ग) प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?

 

सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस भएकोमा यस अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०७९।११।४ को आदेशमा बहुविवाह मुद्दामा कायम गर्नुपर्ने हदम्याद थाहा पाएको मिति सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या र सोपश्चात् संयुक्त इजलासबाट फरक-फरक व्याख्या भएको देखिँदा उपर्युक्त कानूनी प्रश्न तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तका सम्बन्धमा बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भई एक रूपता कायम हुन वाञ्छनीय देखिएको भन्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा यसै विषयमा विवेचना हुनुपर्ने देखियो ।

दिपक पाण्डे विरूद्ध श्री ५ को सरकार रहेको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । कानूनले फौजदारी मुद्दाको रूपमा लिएको बहुविवाहसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान कारबाही गरी मुद्दा चलाउन सक्ने गरी कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले वारदातको बारेमा जानकारी पाएपछि कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउन नसक्ने भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा पूर्ण इजलासले बहुविवाह मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा रहेको, यस्तो मुद्दा मिलापत्र हुन पनि नसक्ने, कसुरदारले बहुविवाहको कसुरबापत पहिलो फौजदारी दायित्व वारदातबाट पीडित व्यक्तिप्रति बेहोर्नुपर्ने र दोस्रो र महत्त्वपूर्ण दायित्व समाज वा राज्यप्रति बेहोर्नुपर्ने हुनाले वारदातको विषयमा पक्षहरूले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराएकै कारणबाट मात्र त्यस्ता मुद्दाहरूमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्था कानूनले परिकल्पना नगरेको भन्नेसमेतका कानूनी एवं विधिशास्त्रीय आधार लिएको देखिन आउँछ ।

कमलमोहन चापागाईसमेत विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको बहुविवाह मुद्दामा कुनै पति–पत्नीमाथि आजीवन बहुविवाहको अभियोग दायर हुन सक्ने भन्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छैन । त्यसकारण बहुविवाहमा जहिले पनि नालिस लाग्छ भनी सोच्नु वा अर्थ गर्नु भनेको बिहाबरी ऐनको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र यसको उद्देश्यलाई र विधायिकाको मनसायलाई पनि पराजित गर्नु हो । जहिलेसुकै पनि अभियोग दाबी गर्न सकिने भए बिहाबरीको ११ नं. मा तीन महिने हदम्यादको सीमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने थिएन । यसर्थ यस अदालतबाट निर्णय नं. ७६९४ मा पूर्ण इजलासबाट हदम्याद सम्बन्धमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तलाई बिहाबरीको ११ नं. लाई निष्क्रिय वा निष्प्रयोजन गर्ने गरी अर्थ, व्याख्या वा प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । उक्त नजिरसँग सम्बन्धित मुद्दामा यस अदालतले त्यस्तो हुने गरी फैसला गरेको पनि छैन । त्यसलाई आफूखुसी ऐनको उद्देश्यविपरीत हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको परिस्थिति र तथ्यहरू उक्त नजिरको मुद्दासँग बिलकुल फरक रहेको देखिँदा हदम्याद सम्बन्धमा प्रतिपादित उपर्युक्त नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने वा प्रयोग हुने अवस्था देखिन आएन भनी जाहेरवालीले बहुविवाहको वारदात थाहा पाएको मितिले ३ महिनाभित्र जाहेरी नदिई धेरै वर्षपछि मात्र जाहेरी दिई अभियोगपत्र दायर हुन आएकोले हदम्यादविहीन अभियोग पत्र खारेज हुने व्याख्या भएको देखिन आउँछ ।

अर्को नेपाल सरकार विरूद्ध महेश महर (महरा) समेत भएको बहुविवाह मुद्दामा समेत हदम्यादको प्रश्न उठेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट बहुविवाहको कसुर भएको जाहेरवालीले थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद गणना हुने हो वा मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको वादी नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायले थाहा पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको निरूपण यस अदालतबाट पहिले नै भइसकेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी दिपक पाण्डेसमेत र प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकार भएको २०६२ सालको फौ.पु.इ.नं.१५ को बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६३।०२।०४ (ने.का.प. २०६२, नि.नं. ७६९४) मा समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिले हदम्याद सिर्जना हुने कुरा प्रस्ट नै छ । त्यसैले हदम्यादको आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने गरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०४।२१ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०७२।०२।२७ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला उल्टी हुन्छ । अब प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी जो जो प्रमाण बुझ्नुपर्छ बुझी प्रमाणको न्यायोचित मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम पुन: इन्साफ गर्नु भनी मिसिलसहित तारेखमा रहेका प्रतिवादीहरूलाई तारेख तोकी उच्च अदालत दिपायलमा लेखी पठाइदिने ठहर्छ भनी फैसला भएको देखिन आयो ।

यसरी बहुविवाहको कसुरमा जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद सुरू हुने वा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र हदम्याद सुरू हुने के हो भन्ने साबिक मुलुकी ऐन बिहाबरीको ११ नम्बरमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको व्याख्याको प्रश्न उठेको दिपक पाण्डे विरूद्ध श्री ५ को सरकार रहेको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट विस्तृत व्याख्या भई अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने भनी उक्त कानूनी प्रश्नको निरूपण भएको देखिन आउँछ । त्यसपछि २०६८ सालमा संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको कमलमोहन चापागाईसमेत विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको बहुविवाह मुद्दामा पूर्ण इजलासको व्याख्याभन्दा नितान्त फरक जाहेरवालीले बहुविवाहको वारदात थाहा पाएको मितिले ३ महिनाभित्र जाहेरी नदिई धेरै वर्षपछि मात्र जाहेरी दिई अभियोगपत्र दायर हुन आएकोले हदम्यादविहीन अभियोग पत्र खारेज हुने व्याख्या भएको देखिन आयो । २०७६ सालमा संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको नेपाल सरकार विरूद्ध महेश महर (महरा) समेत भएको बहुविवाह मुद्दामा भने पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको अक्षरशः परिपालना गर्दै सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिले हदम्याद सिर्जना हुने कुरा प्रस्ट नै छ भनी व्याख्या भएको स्थिति देखियो । यसबाट केही मुद्दाहरूमा पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादन भएको कानूनी सिद्धान्तसमेत संयुक्त इजलासबाट परिपालना नभएको अवस्था स्पष्ट हुन आयो ।

कमलमोहन चापागाईसमेत विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको बहुविवाह मुद्दामा संयुक्त इजलासले व्याख्या गर्दा प्रस्तुत मुद्दाको परिस्थिति र तथ्यहरू उक्त नजिरको मुद्दासँग बिलकुल फरक रहेको देखिँदा हदम्याद सम्बन्धमा प्रतिपादित उपर्युक्त नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने वा प्रयोग हुने अवस्था देखिन आएन भनी उल्लेख गरेको पृष्ठभूमिमा नजिर के हो ? नजिरको प्रयोग र परिपालनामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के रहेछन् ? नजिरको परिपालना नगर्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा समेत संक्षिप्त विवेचना गर्न सान्दर्भिक हुने देखियो । यी प्रश्नहरू हाम्रो न्याय प्रणालीमा कुनै नवीन प्रश्न नभई यस अदालतको बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट निरूपण भई स्पष्ट दिशानिर्देश भइसकेको विषय हुँदा केही नजिरहरू अवलोकन गरी उद्धृतसम्म गर्नु पर्याप्त हुने देखिन्छ । नजिर के हो भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको बृहत्‌ पूर्ण इजलासले कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर त्यो व्याख्या वा सिद्धान्तको आधारमा मुद्दाको निर्णय गरिएको छ भने मात्र त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूको लागि नजिर हुन्छ । नजिरको प्रयोजनको लागि कानून र कानूनी सिद्धान्तको विवेचनालाई नै अदालतले हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेको पाइन्छ । 

त्यसैगरी अर्को मुद्दामा यस अदालतको नौ सदस्यीय बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट अदालतले गरेका पूर्व-निर्णयहरूबाट निश्चितरूपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्त आफैँ पनि कानूनसरह हुन्छ । एकै किसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग-अलग मुद्दाहरूमा कानूनको अलग-अलग व्याख्या भएर वा अलग-अलग सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले एकरूपता कायम गर्न नजिरको सिद्धान्तको पालना भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्त निश्चित हुन्छ । त्यसको बेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्यामा अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो न्यायिक अन्योलता हटाउनु यस अदालतको कर्तव्य र अन्तरनिहित अधिकार भएको हुँदा आफ्ना पूर्व-मान्य कानूनी सिद्धान्त वा व्याख्यालाई अनुशरण गर्नु न्यायिक अनुशासनमा रहनु हो । यस अदालतको पूर्व फैसलामा एक पटक प्रश्न उठी आसीन इजलासको माननीय न्यायाधीशहरूभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासले गरेको निर्णय वा कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त पछिल्लो निर्णय गर्ने कम संख्या भएको इजलासले प्रश्न उठाउन मनासिब हुँदैन । सो गरेमा न्यायिक अवधारणा र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । यसर्थ कुनै पनि विवादको निरूपण गर्दा वा विवादमा उठेको प्रश्नको निरूपण गर्दा पूर्व-निर्णयहरूलाई बढी होसियारीसाथ गम्भीर भई न्यायिक विचारधाराबाट उत्प्रेरित भई न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र विवेचना हुनुपर्दछ । किनकि त्यस्ता पूर्व नजिरहरू बाध्यात्मक प्रकृतिका हुन्छन् । यदि समानस्तरको इजलासबाट निर्णय भएको रहेछ भने मात्र कारणसहित असहमत हुन सकिने र त्यस्तो अवस्थामा बृहत्‌ इजलासमा मुद्दा पठाउन सकिने हुन्छ । तर बृहत्‌ इजलासबाट भएका निर्णय वा भएको कानूनी व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई अन्यथा भनी सोभन्दा कम संख्याको इजलासले भन्न मिल्ने हुँदैन । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले सोभन्दा बृहत्‌ इजलासको नजिरलाई मान्यता दिई निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक मान्यता (Judicial Norms) हो । स्थापित मान्यता (Norms) लाई नमान्ने हो भने न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन्छ । साथै मुद्दाको निराकरण वा समाप्ति (Finality) कहिल्यै नहुने अनिश्चितताको कानूनी अवस्था उत्पन्न भई मुद्दाका पक्षहरू तथा न्यायकर्मीहरूलाई कठिनाई पैदा हुन्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा माथि विवेचना गरिएका सबै बहुविवाह मुद्दामा उठान भएको समान एवं एक मात्र कानूनी प्रश्न भनेको साबिक मुलुकी ऐन बिहाबरीको ११ नम्बरमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हदम्याद सुरू हुन जाहेरवालाले थाहा पाउनु पर्याप्त हो वा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा पाउनुपर्ने आवश्यक के हो ? भन्ने नै देखिन्छ । यो प्रश्नलाई पूर्ण इजलासले दिपक पाण्डेको मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने भनी प्रस्ट रूपमा व्याख्या गरिसकेपछि कानून र कानूनी प्रश्नमा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने निकायले नै पहिले थाहा पाई हदम्याद नाघेको भन्ने तथ्य र परिस्थितिबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै तथ्य र परिस्थितिले अन्यथा गर्न सक्ने देखिँदैन । पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तलाई तथ्य र परिस्थिति फरक रहेको भन्ने आधारमा संयुक्त इजलासले प्रयोग र पालना गर्न नपर्ने भनी साबिक मुलुकी ऐन बिहाबरीको ११ नम्बरमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अर्थ र अभिप्राय नै अर्कै निस्कने गरी जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद गणना हुने भनी गरिएको व्याख्या नजिरको मान्यता, न्यायिक अनुशासन र न्यायिक अराजकतातर्फको अग्रसरताको द्योतकको रूपमा देखिन आयो । उक्त व्याख्या यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रत्यक्ष प्रतिकूल देखिँदा अमान्य र निष्क्रिय घोषणा गर्नुपर्ने देखियो । दिपक पाण्डे विरूद्ध श्री ५ को सरकार रहेको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट बहुविवाह मुद्दाको हदम्याद सम्बन्धमा भएको व्याख्या विधिशास्त्रीय मान्यता अनुकूल, विधायिका निर्मित कानूनको मर्मअनुरूपको तर्कपूर्ण र सुसङ्गतसमेत देखिँदा सोही सिद्धान्तको प्रयोग र पालनाबाट विद्यमान अन्योल समाप्त भई एकरूपता कायम हुनसमेत सक्ने देखिएकोले उक्त सिद्धान्तलाई अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन । यस अदालतको पूर्ण इजलासको व्याख्याले बहुविवाह मुद्दाको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्नलाई स्पष्ट पारेको स्थितिमा पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको परिपालना नगरी कुनै संयुक्त इजलासले अन्यथा फैसला गरेको भन्दैमा यसलाई कानूनको व्याख्यामा अन्योलता नरहेको वा एकरूपता नरहेको भनी बिनाआधार बृहत्‌ इजलासमा पेस गर्न आदेश दिने र त्यसैलाई आधारमा मानी पूर्ण इजलासको व्याख्यालाई खण्डन नै नगरी अन्यथा व्याख्या गरेको बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।

अब, बहुविवाह मुद्दामा नालिस दिने हदम्याद अभियुक्तको जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने हो वा मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन गर्ने नेपाल सरकारका अधिकारीले थाहा पाएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने के हो ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौं । प्रस्तुत बहुविवाह मुद्दाको वारदात मिति २०६९।११।२७ को रहेको देखिँदा सर्वप्रथम तत्काल कायम रहेको साबिक मुलुकी ऐनको बिहाबरीको महलमा रहेको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नै विवेचना गर्न आवश्यक देखिन्छ । साबिक मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको ११ नम्बरमा यस महलको ६ र ७ नम्बरका कुरामा भए गरेको मितिले र अरूमा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त महलको ६ नम्बरले पैसा लिनुदिनु गरी विवाह गराउने कार्य र ७ नम्बरमा लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिसबिचको मन्जुरीबिना जबरजस्ती विवाह गराउने कार्यलाई अपराधीकरण गरी सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने सोही महलको ९ र १० नम्बरमा बहुविवाहलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । पैसा लिनु दिनु गरेर विवाह गराएको वा जबरजस्ती विवाह गराएको कसुरमा भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस दिनुपर्दछ भने बहुविवाहको कसुरमा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको कुरामा कुनै द्विविधा देखिन आउँदैन । विधायिकाले निर्माण गरेको ऐनमा प्रयुक्त शब्दहरूले स्पष्ट अर्थ दिइरहेको अवस्था छ भने अदालतले शाब्दिक व्याख्यालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने कानून व्याख्याको आधारभूत नियम रहेको छ । साबिक मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको ११ नम्बरमा प्रयुक्त शब्दहरूमध्ये थाहा पाएको भन्नाले कसले थाहा पाएको हो र नालिस भन्नाले के बुझिन्छ ? यसले जाहेरी दरखास्तलाई पनि जनाउने हो वा होइन ? भन्ने मात्र व्याख्याको गुञ्जायस देखिन्छ । अरू शब्दहरू सामान्य, सरल र बोधगम्य नै रहेको देखिँदा थप व्याख्या गरिरहनुपर्ने अवस्थाको देखिँदैन । हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था वस्तुत मुद्दा दायर गर्न हकदैया रहेको पक्षप्रति नै लक्षित हुने हो । मुद्दा गर्न हकदैया प्राप्त पक्षबाहेक अन्य व्यक्तिका हकमा हदम्यादको प्रश्नको सान्दर्भिकता रहने देखिँदैन । साबिक मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ३ नम्बरको देहाय खण्ड (ङ) मा “नालिस” भन्नाले उजुरसमेत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदनलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ । यसले मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्रयुक्त अदालतमा दायर हुने उजुर र प्रहरी प्रतिवेदन दुवैलाई समेटेको देखिन्छ । कतिपय देवानी मुद्दा र व्यक्तिवादी हुने फौजदारी मुद्दामा समेत उजुरको नामबाट पनि नालिस दर्ता हुन सक्ने भए पनि नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदनको रूपमा मात्र नालिस दर्ता हुने हाम्रो विगतको न्यायिक अभ्यास हो । बहुविवाह साबिक सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २३ बमोजिम सरकारवादी भई चल्ने अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा हुँदा प्रहरी प्रतिवेदनबाट मात्र अदालतमा दायर हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । साबिक मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको ११ नम्बरमा प्रयुक्त थाहा पाएको भन्ने शब्दले जसले अदालतमा बहुविवाहको मुद्दाको प्रहरी प्रतिवेदन दायर गर्दछ उसैले थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट हुन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले गरेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था बहुविवाह कसुरको प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयोजनको लागि जाहेरवालालाई गरिएको रहेछ भनी व्याख्या गर्न मिल्ने कुनै कानूनी आधार देखिँदैन । यो कानूनी प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा पहिलो पटक उठेको नभई यस अदालतमा धेरै पहिलेदेखि उठी व्याख्या भइसकेको अवस्थासमेत देखिन आउँछ । यस अदालतमा परेको संवत् २०५२ सालको फौ.पु.नं. १२६३ पुनरावेदक श्री ५ को सरकार प्रत्यर्थी दुर्गाबहादुर रानाभाटसमेत भएको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५६।८।१७ मा बहुविवाह मुद्दामा मुद्दा चलाउने सम्बन्धित निकायले थाहा पाएको मितिबाट नै हदम्याद कायम गरिनुपर्ने भनी मुलुकी ऐन, बिहाबरीको ११ नं. को व्याख्या भएको देखिन्छ । त्यसैगरी दिपक पाण्डे विरूद्ध श्री ५ को सरकार रहेको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट विस्तृत व्याख्या भई अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने भनी उक्त कानूनी प्रश्नको निरूपण भएको देखिन आउँछ । पूर्ण इजलासबाट भएको उक्त व्याख्यालाई अहिलेसम्म पनि सोभन्दा बढी संख्या रहेको बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट अन्यथा गरिएको दृष्टान्त पाउन सकिँदैन । साथै हदम्यादको प्रश्न समावेश रहेको अर्को मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट कानूनमा हदम्यादको विषय जे जुन रूपमा र जसरी प्रयुक्त भएको छ, अदालतले पनि सोसम्बन्धी कानूनी प्रावधानको व्याख्या कानूनी शब्दको अर्थ र उद्देश्यअनुरूप मात्रै गर्नुपर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा समेत सान्दर्भिक भई आकर्षित हुने देखिन आयो ।

यो कानूनी प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा पहिलो पटक उठेको नभई यस अदालतमा धेरै पहिलेदेखि उठी व्याख्या भइसकेको अवस्थासमेत देखिन आउँछ । यस अदालतमा परेको संवत् २०५२ सालको फौ.पु.नं. १२६३ पुनरावेदक श्री ५ को सरकार प्रत्यर्थी दुर्गाबहादुर रानाभाटसमेत भएको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५६।८।१७ मा बहुविवाह मुद्दामा मुद्दा चलाउने सम्बन्धित निकायले थाहा पाएको मितिबाट नै हदम्याद कायम गरिनुपर्ने भनी मुलुकी ऐन, बिहाबरीको ११ नं. को व्याख्या भएको देखिन्छ । त्यसैगरी दिपक पाण्डे विरूद्ध श्री ५ को सरकार रहेको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट विस्तृत व्याख्या भई अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने भनी उक्त कानूनी प्रश्नको निरूपण भएको देखिन आउँछ । पूर्ण इजलासबाट भएको उक्त व्याख्यालाई अहिलेसम्म पनि सोभन्दा बढी संख्या रहेको बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट अन्यथा गरिएको दृष्टान्त पाउन सकिँदैन । साथै हदम्यादको प्रश्न समावेश रहेको अर्को मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट कानूनमा हदम्यादको विषय जे जुन रूपमा र जसरी प्रयुक्त भएको छ, अदालतले पनि सोसम्बन्धी कानूनी प्रावधानको व्याख्या कानूनी शब्दको अर्थ र उद्देश्यअनुरूप मात्रै गर्नुपर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा समेत सान्दर्भिक भई आकर्षित हुने देखिन आयो ।

जहाँसम्म प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को व्यवस्थाबमोजिम पनि बहुविवाह मुद्दामा हदम्यादको गणना गर्दा विवाह प्रकाशमा आई जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट नै गणना गर्नुपर्ने देखियो भनी बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूको रायमा निकालेको निष्कर्ष छ, उक्त निष्कर्ष विधायिकाको मनसाय तथा प्रचलित कानूनको मर्म र भावनाबमोजिम नरहेको सम्बन्धमा देहायका बुँदाहरूमा स्पष्ट पारिएको छः 

पहिलो, प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग २ परिच्छेद ११ मा रहेको विवाहसम्बन्धी कसुरबारेमा गरिएको समग्र कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा साबिक मुलुकी ऐनले भन्दा पनि प्रचलित अपराध संहितामार्फत विधायिकाले दफा १७५ मा बहुविवाहको कसुरमा १ वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने थप गम्भीर कसुरको रूपमा अपराधीकरण गरेको छ भने बहुविवाह भएको अवस्थामा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो कसुरको सम्बन्धमा विधायिकी कठोरता बढेर गएको छ । एउटै समयमा एकभन्दा बढी श्रीमती राख्नु मानव सभ्यताको विरूद्ध हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नै बहुविवाहलाई निरन्तर रूपमा कसुर कायम गरिएको हो । बहुविवाहको सरोकार जेठी पत्नीसँग मात्र हुने भए विधायिकाले बहुविवाहको परिभाषा गर्दा नै जेठी पत्नीको मन्जुरीले बाहेक अर्को पत्नी राख्ने वा विवाह गर्ने कार्य गर्न हुँदैन भनी गर्न सक्दथ्यो । त्यसो नगरी विधायिकाले त यो कुप्रथालाई समूल नष्ट वा उन्मूलन गर्ने उद्धेश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ । बहुविवाह गरे पनि जेठी पत्नीले सहेर बसेमा कसुर हुँदैन सजाय भोग्न पर्दैन भन्ने विधायिकाको मनसाय कदापि हुन सक्दैन । अदालतले विधायकको स्थान ग्रहण गर्नु हुँदैन । कानून स्पष्ट छ भने त्यसैलाई अर्थ दिनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ । स्पष्ट कानूनलाई न्यायको नाममा व्याख्या गरेर अन्यथा अर्थ गर्दा कानूनको Predictability र Understandability गुम्न जान्छ जसलाई विधिको शासनको दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

दोस्रो, विवाहसम्बन्धी कसुरमा हदम्यादको सम्बन्धमा प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७६ मा यस परिच्छेदअन्तर्गतको कसुरमा कसुर भए गरेको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्था र साबिक मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ११ नं. मा रहेको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबिच सारतः कुनै अन्तर देखिँदैन । हदम्यादको विषय जहिले पनि मुद्दा दायर गर्न पाउने हकदैयावालालाई लाग्ने विषय हो । थाहा पाएको ३ महिनाभित्र उजुर नगरे नलाग्ने भन्ने विषयलाई मुद्दा दायर गर्न हकदैयावालाले थाहा पाएको मितिबाट गणना नभई जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको मितिले ३ महिना भनी अर्थ गर्दा यो मुद्दालाई सरकारवादी बनाउनुको उद्देश्य समाप्त भएर जान्छ ।

तेस्रो, बहुविवाह व्यक्ति विरूद्धको अपराध (Crime Against Individual) र खास गरी पुरूषले गर्ने बहुविवाह पहिलो पत्नी विरूद्धको कसुर हो भनी बहुमतको रायमा गरिएको तर्क अपराधशास्त्रीय मान्यताप्रतिकूल छ । कुनै अपराधबाट प्रत्यक्ष रूपमा पीडित हुने पक्ष व्यक्ति नै हुन्छ । यो सत्य हो । जस्तो कर्तव्य ज्यानको कसुरमा नै पनि जसको ज्यान जान्छ उही व्यक्ति पीडित हुने हो तर त्यो कसुरको प्रभाव र असर मृतकका परिवारका अतिरिक्त समाजका सदस्यहरूसम्म पर्छ । यस्तै असर र प्रभावहरूको संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर कतिपय कसुरहरू सरकारवादी र अन्य कतिपय कसुरहरू व्यक्तिवादी भई चल्ने मुद्दाको रूपमा विधायिकाले कानूनमा निर्धारण गर्ने हुन्छ । के कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पनि मर्ने मरिहाल्यो भनेर मृतकका परिवारका सदस्यले जाहेरी गरेन भने मुद्दा नचल्ने अवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? कुनै कसुरलाई सरकारवादी भनेर विधायिकाले तोक्नुको मतलब नै त्यो कसुरको प्रत्यक्ष पीडित व्यक्ति हुने भए पनि त्यसबाट सम्पूर्ण समाज प्रभावित हुने र राज्यकै मूल्य मान्यताको विपरीत रहेको भनी मान्यता दिइएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले यही मान्यतामा आधारित रहेर सरकारवादी हुने भनी कानूनमा तोकिसकेपछि विधायिकी विवेकभित्र प्रवेश गरेर बहुविवाहको कसुर त व्यक्ति विरूद्धको अपराध हो भनेर अदालतले भनी दिँदा विधायिकाले सरकारवादी भनेर अनुसूचीमा तोकेकाहरूमध्ये कुन व्यक्ति विरूद्धको हो र कुन राज्य विरूद्धको हो भनी पुन: अदालतको विवेकाधीन विषय बन्न आउने देखिन्छ जुन कुरा विधिशास्त्रीय मान्यताको विपरीत हुने मात्र नभएर यो प्रवृत्तिले थप अन्योलता र अनिश्चिततासमेत सिर्जना गर्ने हुन्छ । अदालतको काम व्याख्याको माध्यमबाट थप अन्योलता र अनिश्चितता सिर्जना गर्नु हुन सक्दैन । त्यसैले यो कसुर मूलतः परिवार, समाज र राष्ट्र विरूद्धमा गरिने अपराध हो । एकै समयमा एउटै पुरूषले एकभन्दा बढी पत्नी राख्ने पाशविक र घृणित संस्कारलाई पूर्ण रूपमा निवारण गरी मानवीय मूल्य र मान्यतामा आधारित सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले राज्यका तर्फबाट अवलम्बन गरिएको यो कानूनी व्यवस्था हो । कसुरदार पुरूषको पहिलो पत्नी मात्र कसुरबाट पीडित हो भनी यो गम्भीर कसुरको प्रभावलाई सीमित बनाउन सकिँदैन । कसुरदारले बहुविवाहको कसुर गरेबापत पहिलो फौजदारी दायित्व वारदातबाट पीडित व्यक्तिप्रति बेहोर्नुपर्ने र दोस्रो र महत्त्वपूर्ण दायित्व समाज वा राज्यप्रति बेहोर्नुपर्ने यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

चौथो, बुहविवाहको अवस्थामा पछिल्लो विवाह स्वतः बदर भई विवाह नै कायम नरहने भएपछि सो कार्यबाट अन्य कोही कसैको कानूनबमोजिमको सम्पत्तिको हक अधिकारसमेतमा प्रतिकूल असर पर्न जाने अवस्थासमेत नहुने हुँदा बहुविवाहको कसुर कायम गरी सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै बहुमतको रायले प्रश्न उठाएको देखिँदा उक्त राय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल पनि देखिँदैन । कसुरको परिभाषा र सजायको व्यवस्था विधायिकाको एकलौटी अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । यसरी प्रश्न गर्दै जाने हो भने आत्महत्यालाई सजाय किन गर्नु परेको ? प्रेम सम्बन्धमा रहेका २० वर्षमुनिका नाबालिगहरूबिच विवाह गर्न किन रोकेको ? सहमतिले करणी गरेको विषयलाई १८ वर्षमुनिको हो भन्दैमा जबरजस्ती करणीको परिभाषाभित्र किन राखेको ? १८ वर्षसम्मकालाई नाबालक भनी किन परिभाषित गरेको ? भन्ने जस्ता थुप्रै प्रश्नहरू पनि उठ्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा कानून भनेको ऐनका किताबमा लेखिएको विषय होइन अदालतको फैसलामा लेखिएको कुरा हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्छ । व्याख्या गर्ने अधिकार छ भन्दैमा स्पष्ट कानूनलाई अन्यथा अर्थ दिने काम अदालतले गर्नु हुँदैन । संविधानसँग बाझिएको भनी प्रश्न उठाइएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाएर त्यस्तो कानूनको परीक्षण हुनु एउटा कुरा हो तर कुनै कानून विशेषमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर यस्तो कानून बनाएको भए हुन्थ्यो वा यस्तो कानून बनाएको राम्रो भएन भनेर Legislative wisdom भित्र प्रवेश गर्ने अधिकार अदालतसँग हुँदैन । यसमा अदालतले कहिल्यै पनि प्रश्न उठाउँदैन । साथै प्रचलित मुलुकी देवानी संहिताले बहुविवाह कायम हुने अवस्थामा कुनै पुरूष र महिलाको शारीरिक सम्पर्कमा शिशुको जन्म भए पनि स्वतः विवाह भएको नमानिने र जन्मिसकेको शिशुको कानूनबमोजिमको हकमा कुनै असर नपर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा गरिएको बहुविवाह स्वतः बदर भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने देवानी एवम् साम्पत्तिक अधिकारको प्रभावलाई समेत सम्बोधन गरिसकेको देखिन आउँछ । यसबाट समेत बहुविवाहलाई कसुर कायम गरेको कानूनी व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सकिने कुनै आधार रहेको देखिएन ।

पाँचौं, बुहविवाह सरकारवादी मुद्दा भएकोले यस्तो मुद्दामा जाहेरी दिने अधिकार वा कर्तव्य वा भनौं एकाधिकार जेठी पत्नीलाई मात्र हुन्छ भन्नु कानूनसम्मत हुँदैन । यस्तो कसुरको सूचना थाहा पाउने जो कोहीले पनि दिन सक्दछ । कसैले जाहेरी नदिएको अवस्थामा प्रहरीको प्रतिवेदनबाट पनि कसुर अनुसन्धान प्रारम्भ हुन सक्दछ । प्रचलित फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४ ले कसुर भएको थाहा पाउने जोसुकैले पनि मौखिक वा लिखित सूचना कुनै पनि माध्यमबाट नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४३ को खण्ड (क) ले अनुसूची १ र २ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी मुद्दा अभियोग पत्रको रूपमा सम्बन्धित सरकारी वकिललाई मात्र दायर गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । विधायिकाले सरकारवादी मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्यादको व्यवस्था गर्न नसक्ने होइन । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ मा कसुर भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र जाहेरी परेको छ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने गरी जाहेरी दिने र मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको अलग-अलग व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यदि बहुविवाहको मुद्दामा पनि जाहेरी दिन अनावश्यक विलम्ब नहोस् भनी हदम्यादको व्यवस्था गर्न विधायिकाले चाहेको भए सोअनुरूपको व्यवस्था गर्ने थियो । बहुविवाह मुद्दामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको देखिँदैन तर मुद्दा दायर गर्ने अधिकारीको लागि व्यवस्था गरिएको हदम्याद नै जाहेरवालाको लागि जाहेरी दिने हदम्याद हो भनी व्याख्या गरिँदा कानूनको गलत व्याख्या हुन जान्छ । उक्त व्याख्याले त्यसो भए बहुविवाहमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कति हो त भन्ने प्रति प्रश्न उठ्ने र त्यसको उत्तर अदालतको रायमा नभेटिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यदि जाहेरवालाले वारदात थाहा पाएको मितिले तीन महिना पुग्ने अन्तिम दिन मात्र जाहेरी दियो भने कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन कसरी हुन्छ ? वा त्यस्तो अवस्थामा पनि मुद्दा दायर गर्नै नपर्ने गरी कानूनको अर्थ गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्ने र सोको जवाफ पनि बहुमतको रायले दिन सकेको अवस्था देखिँदैन । यसरी बहुविवाहको कसुरको जाहेरी कसुरदारको जेठी पत्नीले मात्र दिन सक्ने वा निजलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया हुने कानूनी व्यवस्था कहीँकतै नरहेको स्थितिमा कसुर अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने निकाय असहाय हुने र उनीहरूको कानूनी अधिकारलाई नै निस्तेज पार्ने गरी जेठी पत्नीले थाहा पाएको मितिले बहुविवाह मुद्दाको नालिस दिने हदम्याद गणना हुने भनी गरिएको व्याख्या प्रचलित कानूनको प्रत्यक्ष प्रतिकूल देखिन आउँछ । यस प्रकारको व्याख्याले कानूनी प्रश्नको निरूपण हुनुको बदला कल्पना नै गर्न नसकिने धेरै कानूनी जटिलताहरू थपिने र अझ गहिरो अन्योलताको सिर्जना हुने देखिन्छ ।

छैठौं, कसुर भएको जानकारी कसैलाई पहिले नै थियो भन्ने कुरा अदालतले अनुमान गर्ने विषय होइन । यो त कानूनी प्रश्न हो । वस्तुगत तथ्य र ठोस प्रमाणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने विषय हो । बहुविवाहको कसुर पारिवारिक विषय पनि भएकोले परिवारको कुनै न कुनै सदस्यले मौकामा नै थाहा पाएको हुन्छ भनी अनुमान गरी अनुसन्धान गर्ने निकायले लामो समय अनुसन्धान गरेन । त्यसैले अब यो हदम्याद गयो भनी सहज रूपमा भनी दिएर बहुविवाहको कसुरप्रति अदालतले अनावश्यक उदार दृष्टिकोण अपनाउन न्यायोचित हुँदैन । व्याख्या वस्तुनिष्ठताको सिद्धान्तमा (Theory of objectivity) आधारित हुनुपर्छ । न्यायाधीशले रहस्यमयी पात्रको भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन । न्यायकर्ताको व्याख्याको आधार भनेकै विधायिकी निर्मित कानूनमा प्रयुक्त शब्दावलीहरू नै हुन् । मनासिब माफिकता (Reasonability) को पहिलो मापदण्ड विधायिकी कानून नै हो । मूलतः कानून समाजको मान्यताअनुरूप नै बन्ने गर्दछन् तर कतिपय विषयमा सुधारका निम्ति कानूनले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ र समाजमा चली आएको कुसंस्कारयुक्त प्रथा र परम्पराहरूलाई परिवर्तन गरी सुसंस्कृत र सभ्य मानवीय समाजको निर्माणको लागि कानूनले नै नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ र कठोर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित कानूनको उद्देश्य बहुविवाहको संस्कारलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, समाप्त नै पार्ने रहेको देखिन्छ । जेठी र कान्छी मिलेर बसेका छन् भने अरूलाई के मतलब भन्ने कानूनको उद्देश्य रहेको देखिँदैन । यस्तो भएको भए यस्तो कसुरलाई विधायिकाले सरकारवादी बनाउने पनि थिएन । जेठी पत्नीले मन नपराउँदाका बखत मात्र उजुर लाग्ने गरी व्यक्तिवादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दाको वर्गीकरणभित्र समावेश गर्न कुनै बाधा थिएन । जब विधायिकाले ती सबै विकल्प छाडेर बहुविवाहलाई गम्भीर सरकारवादी फौजदारी कसुरको रूपमा परिभाषित गर्दछ भने अदालतले यसलाई यो Victim Based crime हो, कसुरदारको जेठी पत्नी नै यसको एक मात्र पीडित भएकोले उसले मौकामा जाहेरी नदिएमा पछि अरूको वा निजको जाहेरीबाट पनि मुद्दा चल्न सक्दैन भनी निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित एवं समाजको आवश्यकता र अपेक्षाअनुकूल हुन सक्दैन ।

सातौं, कसुर भएको थाहा पाएको मितिले हदम्याद गणना हुने कानूनी व्यवस्था विधायिकाले बहुविवाहको कसुरको हकमा मात्र गरेको पनि देखिँदैन । मुलुकी अपराध संहितामा गर्भ संरक्षण विरूद्धको कसुर, चोरी डाँकासम्बन्धी कसुर, ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सनसम्बन्धी) कसुर, मुद्रासम्बन्धी कसुर, टिकटसम्बन्धी कसुर, नापतौलसम्बन्धी कसुर र लिखतसम्बन्धी कसुरलगायतका सयौँ कसुरमा थाहा पाएको मितिबाट नालिस गर्ने हदम्याद गणना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद गणना हुने बहुविवाहको कसुरमा जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट गणना हुने भनी व्याख्या गर्ने र यही वाक्यांश परेका अन्य दफाहरूको व्याख्या अर्को किसिमबाट गर्ने छुट अदालतलाई पनि हुन सक्दैन । अदालतको व्याख्या सुसङ्गत र सङ्गतिपूर्ण (Harmonious) हुनुपर्छ । विधायिकी मूल्य र मान्यतालाई अदालतले प्रतिस्थापन गर्न थालेमा अदालती व्याख्याको स्वीकार्यतामा ह्रास आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो स्थिति विधिको शासनमा आधारित सभ्य समाजको लागि रूचिको विषय बन्न पनि सक्दैन ।

आठौं, बहुविवाह स्वत: बदर हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताको नवीन व्यवस्था हो । जेठी पत्नीले थाहा पाएको ३ महिनाभित्र जाहेरी नगरे त्यस्तो विवाह कसरी बदर हुन्छ । जेठी कान्छी मिलेर बसेका छन्, छोरा छोरी जन्मेका छन्, किन स्वत: बदर गराउने भनी कानूनी व्यवस्थाप्रतिकूल तर्कहरू उठ्न सक्छ । बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूको व्याख्याले सारत: जेठी श्रीमतीको चित्त बुझेको छ भने बहुविवाह गर्न छेकबार छैन भन्ने निष्कर्ष निस्कन जान्छ जुन कानूनको मकसद र उद्देश्य दुवै हुन सक्दैन । त्यसैले विधायिकाले कानूनमार्फत राखेको उद्देश्य पूरा हुने गरी (Purposive Interpretation of Law) अदालतले व्याख्या गर्ने कि न्यायाधीशको विवेकमा औचित्यपूर्ण लागेअनुसारको कुनै पनि व्याख्यामा जान सक्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुने देखियो । न्यायाधीशले विधायकको स्थान ग्रहण गर्न हुँदैन । बहुविवाहको मुद्दामा कतिपय अवस्थामा दशौं वर्षपछि थाहा पाएको भनी जाहेरी पर्ने गरेको तथ्य एकातिर छ तर जेठी पत्नीको विवाह दर्ता नगरी दिने अनि कान्छीको जेठीसँग भन्दा पहिले विवाह गरेको देखाएर विवाह दर्ता गर्ने गरेको विकृत अभ्यास पनि देखिन्छ । अपवादको विषयलाई आधार बनाएर व्याख्या गर्दा समाजमा जे जस्तो पनि अवस्था पर्न सक्छ । कानूनको उल्लङ्घन गर्नेहरू जहिले पनि सामान्य नागरिकको तुलनामा एक पाइला अगाडि हुन्छन् । विवाह गरेको दशौं वर्षपछि जाहेरी दिएकै अवस्थामा पनि बहुविवाह गरेर कानूनको उल्लङ्घन गरेको कसुर त लोप हुन सक्दैन नि । दश वर्षसम्म जेठी पत्नी मिलेर बसेको भन्ने आधारमा त्यो सम्बन्ध खल्बलिएला भन्ने चिन्ता गर्ने हो वा समाजमा लुकी चोरी भएका आपराधिक कार्यहरू पनि कानूनको दायरामा आए भनी सन्तोष गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय विचारणीय छ । विचार गर्नुपर्ने अर्को विषय के छ भने यो सरकारवादी हुने फौजदारी कसुर हो । यसो भन्नुको मतलब जेठीले वा सम्बन्धित सरोकारवालाले चित्त बुझाए पनि आपराधिक कार्य त्यसै लोप भएर दण्डहीनताको स्थितिमा रहनु हुँदैन भन्ने नै हो । त्यसैले अर्काले थाहा नपाउने गरी वा जेठीलाई मनाएर बहुविवाहको अपराध गर्न सक्छौ भने गर यो विषयलाई राज्यले सरोकार राख्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्कने स्थिति अदालतको व्याख्याबाट सिर्जना गर्न हुँदैन ।

नवौँ, बहुविवाहसम्बन्धी कसुर फगत देशको फौजदारी कानूनप्रतिकूलको एउटा कार्य मात्र नभई समाज सुधारको दिशामा विधायिकाले लिएको एउटा गहकिलो पहलकदमी पनि हो । यो कार्यलाई कसुर कायम गरिरहँदा सामाजिक भेदभावको अन्त्य गर्ने, महिलाको मानवीय मर्यादालाई संरक्षण गरी समाजका कुरीतिहरूबाट जनतालाई उन्मुक्ति दिलाउने समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रको मर्मले दिशानिर्देश गरिरहेको देखिन्छ । कानूनले गरेको व्यवस्थाभन्दा माथि बसेर सामाजिक मूल्य र मान्यताको परीक्षण गर्ने अदालत Super Auditor of Social Values हुन सक्दैन । जनताका प्रतिनिधिहरूले नबुझेको समाज न्यायाधीशले मात्र बुझेको छ भनी दाबी गर्न पनि मिल्दैन । हो, कानूनको निर्माण गर्दा त्यसको वाक्य संरचना वा शब्द संयोजन द्विविधापूर्ण छ र त्यसको व्याख्या बहुअर्थी रूपमा गर्न सकिने ठाउँ छ भने न्यायोचित परिणाम निस्कने गरी व्याख्या गर्ने वा भेदभावपूर्ण परिणाम आउने भए त्यसलाई न्यायोचित परिणाम आउने गरी निश्चित अर्थ दिने कर्तव्य न्यायकर्तामा रहन्छ तर न्यायकर्ताले गरेको कानूनको व्याख्याकै कारण थप द्विविधा सिर्जना गर्ने, सामाजिक कुरीति र कुप्रथाको नै पक्षपोषण हुने, कानूनले स्पष्ट कसुर कायम गरेको कार्यको परिणाम नै निरपराध (Decriminalize) घोषणा गरेसरह हुने वा अदालतले विधायिकाको मूल्याङ्कनकर्ताको स्थान ग्रहण गरेर Super Auditor of Social Values बनेको अभिप्राय र परिणाम निस्कने अवस्था आउन दिनु वाञ्छनीय हुँदैन ।

 

अब, प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने निरूपण गर्नुपर्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी सञ्जिव रोक्का र उषा रिजाली मगरले मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको ९ नम्बर विपरीतको कसुर गरेकोले निजहरूलाई सोही महलको १० नम्बरबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग पत्र दाबी रहेकोमा सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।०९।२७ मा फैसला हुँदा प्रतिवादी उषा रिजाली मगरले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने र प्रतिवादी सञ्जिव रोक्काको हकमा अभियोग दाबीबमोजिम बहुविवाहको कसुर ठहर भई निजलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना निर्धारण भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर प्रतिवादी सञ्जिव रोक्काको पुनरावेदन परेकोमा सुरू फैसला उल्टी गरी हदम्यादको अभावमा अभियोगपत्र खारेज हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६८।०९।१९ मा फैसला भएको देखियो । पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट अभियोग खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला दिपक पाण्डेसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दा (ने.का.प. २०६३, पृष्ठ ५५४ नि.नं. ७६९४) मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत हुनाको साथै बिहाबरीको ९ र १० नम्बरको समेत त्रुटि देखिएको भन्ने आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति भएको देखिन आयो । प्रस्तुत मुद्दा फैसला हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको बिच रायबाझी भई पूर्ण इजलासमा पेस भएकोमा पूर्ण इजलासले पनि बहुविवाहको हदम्यादको विषयमा बृहत्‌ पूर्ण इजलासबाट व्याख्या हुन मनासिब देखी यस इजलासमा पेस हुन आएको देखियो ।

प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाली चन्दा रोका सूचकसम्म भएको अवस्था छ । नगरपालिका कार्यालयमा मिति २०६४।१०।२७ मा विवाह दर्ता हुनुलाई नै जाहेरवाली चन्दा रोका तथा वादी नेपाल सरकारले थाहा पाएको भन्न नमिल्ने हुँदा हदम्याद नाघी दायर भएको भन्ने आधारमा अभियोग दाबी खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६८।९।१९ को फैसला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट दिपक पाण्डे विरूद्ध नेपाल सरकार भएको बुहविवाह मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुनुको साथै मुलुकी ऐन बिहाबरीको ९ र १० नम्बरको कानूनी व्यवस्थाको समेत त्रुटि भएकोले उल्टी गरी प्रतिवादी सञ्जिव रोकालाई सुरू अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय हुनुपर्दछ भनी वादी नेपाल सरकारले जिकिर लिएको देखिन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाला चन्दा रोकाले मेरो श्रीमान् सञ्जीव रोकाले घरमा म जेठी श्रीमती र १ छोरा तथा १ छोरी हुँदाहुँदै मिति २०६४।१०।२६ मा उषा रिजाली मगरलाई कान्छी श्रीमतीको रूपमा विवाह गरेकोले निजहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भनी मिति २०६५।२।२८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा दिएको जाहेरी दरखास्तबाट प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भएको देखिन्छ । प्रतिवादी सञ्जिव रोक्का र उषा रिजाली मगरले मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको ९ नम्बर विपरीतको कसुर गरेकोले निजहरूलाई सोही महलको १० नम्बरबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने मागदाबीसहित मिति २०६५।५।१६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । प्रतिवादी सञ्जिव रोकाले सुरू अदालतमा बयान गर्दा जाहेरवाली चन्दा रोकाको सल्लाहमा नै उषा रिजाली मगरसँग मिति २०६२।१०।१७ मा विवाह गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी सञ्जिव रोकासँग २०६२ साल माघमा विवाह गरेको कुरालाई उषा रिजाली मगरले समेत अदालतमा स्वीकार गरेको देखिन आउँछ । यसबाट प्रतिवादीहरूले बहुविवाहको कसुर गरेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट नै पुष्टि भएको देखिन्छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी सञ्जिव रोकाले मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको ९ नम्बर विपरीतको कसुर गरेको ठहर गरी निजलाई सोही महलको १० नम्बरबमोजिम एक वर्ष कैद र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना सजाय हुने फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा हदम्यादभित्र अभियोग पत्र दायर नभएको भनी अभियोग खारेज गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाइ हुने निष्कर्षमा पुनरावेदन अदालत बुटवल पुगेको देखियो । मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको ११ नम्बरमा यस महलको ६ र ७ नम्बरका कुरामा भए गरेको मितिले र अरूमा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा रहेको बहुविवाहको कसुरमा मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा नपाएसम्म उक्त हदम्याद प्रारम्भ हुन सक्दैन । जाहेरवालालई मुद्दा दर्ता गर्ने हकदैया नभएकोले निजले थाहा पाउँदैमा हदम्याद नाघेको अर्थ गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा माथिका प्रकरणहरूमा विस्तृत विवेचना भइसकेको छ । दिपक पाण्डे विरूद्ध श्री ५ को सरकार रहेको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट बिहाबरीको महलको ११ नम्बरको कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या भई अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने (ने.का.प. २०६३, पृष्ठ ५५४ नि.नं. ७६९४) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको परिवेशमा उक्त सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी अभियोग खारेज गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला प्रथमदृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण देखिन आउँछ ।

प्रतिवादी सञ्जिव रोका र उषा रिजाली मगरबिच भएको विवाह मिति २०६४।१०।२७ मा द नं ४४६ मा दर्ता भएको भनिए पनि सो कुरा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारीलाई पहिले नै थाहा जानकारी भएको थियो भनी प्रमाणित गर्ने भन्ने कुनै पनि ठोस प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको देखिँदैन । जाहेरवालीले सुरू अदालतमा बकपत्र गर्दा पतिसँग परिवारमा बसेको भनी बेहोरा उल्लेख गरेको भए पनि पतिले दोस्रो विवाह गरी सौता ल्याएको पारिवारिक परिस्थितिमा त्यसबाट उत्पन्न पीडाबाट आफूलाई सम्हाल्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरू तथा आफन्तहरूसँग सल्लाह गर्ने, विवाह नै गरे नगरेको यकिन गर्ने र जाहेरीको लागि आवश्यक सबुद प्रमाण जुटाउनेसमेतको कार्य गर्दा कानूनबमोजिम जाहेरी दिन केही समय ढिलाई हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । यो कुरा आमा समूह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा भएको सम्झौता पत्रमा व्यवस्थित घर बनाइदिने र महिनाको पन्ध्र हजार दिने र सासूको घरमा कान्छी श्रीमतीलाई भित्र्याउन नदिने गरी सहमति भएको भनी निजले सुरू अदालतमा बकपत्र गर्दा उल्लेख गरेको तथ्यले पुष्टि भइरहेको अवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा पतिले मिति २०६४।१०।२६ गते उषा रिजाली मगरलाई बहुविवाह गरेकोले कारबाही गरिपाउँ भनी मिति २०६५।२।२८ मा जाहेरी दिएको र अनुसन्धान सम्पन्न भई जाहेरी परेको तीन महिनाभित्रै अर्थात्‌ मिति २०६५।५।१६ मा सुरू अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको अवस्था मिसिलबाट देखिएको छ । हदम्यादको प्रश्न अदालतले अनुमान गर्ने विषय नभई ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने कानूनी प्रश्न हो । यसरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन बिहाबरीको ११ नम्बरबमोजिमको मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नाघेको मान्न मिल्ने कुनै पनि अवस्था विद्यमान देखिन आउँदैन ।

जहाँसम्म जाहेरवाली चन्दा रोकाको मन्जुरीमा नै उषा रिजाली मगरसँग आफूले विवाह गरेको भनी प्रतिवादीले सुरू अदालतमा बयान गर्दा लिएको जिकिर छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा, साबिक मुलुकी ऐन बिहाबरीको ९ नम्बरमा कुनै लोग्ने मानिसले आफ्नी स्वास्नी जीवित छँदै वा कानूनबमोजिम लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्की स्वास्नी मानिससँग विवाह गर्न वा अर्को स्वास्नी राख्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जेठी श्रीमतीसँग सहमति गरेर वा मन्जुरीले अर्को विवाह गर्न कानूनले छुट नदिएको अवस्थामा प्रतिवादीले लिएको उक्त जिकिर कानूनसम्मत देखिएन । यसरी प्रतिवादी सञ्जिव रोकाले मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको ९ नम्बरविपरीत बहुविवाहको कसुर गरेको कुरा मिसिल संलग्न प्रतिवादीको बयान, जाहेरवालाको बकपत्र तथा साक्षीको बकपत्रसमेतका प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा निजलाई बहुविवाहको कसुरमा एक वर्ष कैद र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने गरी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्नुपर्नेमा जाहेरवालालाई पहिले नै विवाह गरेको जानकारी भएको र नगरपालिका कार्यालयमा विवाह दर्ता भएको भन्नेसमेतका गैरकानूनी एवं असान्दर्भिक आधार, प्रमाण ग्रहण गरी हदम्याद नाघी अभियोग पत्र दर्ता भएको भनी अभियोग पत्र खारेज गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुने देखियो । 

तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाको आधारमा प्रतिवादी सञ्जिव रोकालाई साबिक मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको ९ नं. विपरीतको कसुरमा सोही महलको १० नं.बमोजिम एक वर्ष कैद र रू.५,०००।– जरिवाना हुने ठहर्‍याएको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी अभियोग पत्र खारेज गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६८।०९।१९ मा भएको फैसला यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनाको साथै साबिक मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको ११ नम्बरको कानूनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उल्टी हुने भनी यस अदालतका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभएको मिति २०७६।११।२० को राय सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरअनुसार पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टी भई प्रतिवादी सन्जिव रोकालाई अभियोग मागदाबीबमोजिमको बहुविवाहको कसुरमा साबिक मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको १० नं. बमोजिम एक वर्ष कैद र रू.पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरेकोले लगत अद्यावधिक गरी असुल गर्नु भनी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाइदिनू । यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित मुद्दा फैसला भएको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू । यो फैसलाको विद्युतीय प्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गरी फैसलाको पिठमा जनाउनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत: लालसिंह थापा र विष्णुप्रसाद पौडेल 

इति संवत् २०८१ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शुभम् ।