निर्णय नं. १२०२ - लिखतबदर
१) लिलाम गर्ने कार्य सम्पन्न भई तामेलिमा राख्ने आदेशसमेत भइसकेपछि अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनबाट हेरी कारवाही गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) लिलाम गर्ने कार्य सम्पन्न भई तामेलिमा राख्ने आदेशसमेत भइसकेपछि अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनबाट हेरी कारवाही गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) शंकाको भरमा मात्र नलाग्ने प्रमाण लगाई कसुरदार ठहराएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदर हुने । (प्रकरण नं. २७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) बाटोको हक बेहकले घरको तला थप्ने कुरामा असर पर्ने नदेखिने । (प्र.नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) संस्थानले टेण्डर स्वीकृत गरी नसकेको अवस्थामा टेण्डरबमोजिम लिन मञ्जुर छैन भनी निवेदन दिएकोले कारण पुरा भइसकेको भन्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) नेपालको संविधान र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधिनमा रहेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रताको हक भोग उपभोग गर्न पाउने । (प्र.नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) अदालतको आदेशको उपेक्षा गर्नु उचित नहुने । (प्र.नं. ६) (२) बेञ्चले एकपटक आदेश जारी गरिसकेपछि त्यो आदेश तामेल नगरी त्यसै राख्न नमिल्ने। (प्र.नं. ७) (३) सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार बन्देजयुक्त छ भन्ने सम्झन नमिल्ने (प्र.नं. १२) (४) वाक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विशेषाधिकारमा “पूर्ण” शब्द जोडिएको कारणले मात्र यो विशेषधिकार असिमित र अगम्य छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५) (५) असंवैधानिक दावीलाई अदालतले स्वीकार गर्न नसक्ने । (प्र.नं. १७) (६) राष्ट्रिय पञ्चायत प्रति कुनै उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा त्यहाँ कुनै छलफल गर्न नसकिने । (प्र.नं. १७) (७) राष्ट्रिय पञ्चायत आफैले संविधानमा व्याख्या गरी त्यसको रुप वा प्रकृति निश्चित गर्न नसक्ने । (प्र.नं. १९) (८) राष्ट्रिय पञ्चायतमा कसैले धारा ४५(३) को प्रतिकूल अदालतको अवहेलना हुने कुरा बोलेकोले निजले धारा ५१(१) अन्तर्गत अदालती कारवाई विरुद्धको उमुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्र.नं. २३) (९) सर्वोच्चअदालतमा दायर रही विचाराधिन रहेको मुद्दालाई लिएर संविधानको धारा ४५ को उपधारा (४) को प्रतिकूल राष्ट्रिय पञ्चायतमा कुनै प्रश्न उठाउन नमिल्ने । (प्र.नं. २३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) कुनै अधिकारीको गल्ती वा भूलले कुनै निजामती कर्मचारीलाई कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न नसकिने । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्थित सिद्धान्त र नियमहरु कुनै अधिकारी वा कार्यालयको स्वेच्छा अनुसार निष्क्रिय हुने गरी कानूनको व्याख्या गर्न वा कुनै परिपाटी कायम गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) मुद्दाको विषयवस्तुमा आवश्यक सबदुप्रमाण बुझी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्र.नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) भूमिसम्बन्धी (संशोधन सहित) ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ले निर्देश गरेअनुसार मोही हुनेको पत्नी वा अन्य छोराहरु छन छैनन र जग्गाधनीले कसलाई रोज्न चाहेको छ इत्यादि ऐनले निर्देशन गरेको कार्यवाही गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्र.नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मुद्दाको तथ्यको प्रश्नमा सो तथ्य भित्रै प्रवेश गरी निर्णयतर्फ रिट निवेदन क्षेत्रबाट विचार गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) अ.बं.२७ नं. अनुसार जतिसुकै वादीको जतिसुकै प्रतिवादीउपर पनि एउटै नालिस लाग्न सक्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) अस्पष्ट आदेशले प्रतिकूल अनुसार पर्ने व्यक्तिलाई कारण र आधार बताउनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आवश्यकता पूरा गरेको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३०) (२) अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्य (Jurisdictional Fact) को उल्लेख नगरी दिइएको आदेश अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटीयुक्त हुने । (प्रकरण नं. ३१)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) हिन्दु समाजमा घरको मुख्यकर्ता पितालाई मानिने...अंशबण्डा हुन बाँकी छ भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १४) (२) चिठ्ठीबाट सगोलमा रहेभएको भनी ठहर गर्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) मेलामा वादविवाद उठी झगडा भई कुटपिट हुन गएकोले कुटपिट गरेको भन्ने देखिन नआई आफूलाई कुटपिट गरेको कुटाइको रिसको वेगले प्र.ले लाठी प्रहार गरेको चोटबाट मर्न गएकोलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम कैद वर्ष १० गर्ने गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. ३१)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) पेटी भनेको जग्गा राजीनामा भित्रकै देखिएकोले खिचोला गरे भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) आफ्नो सीमानाभित्र नपरेको जग्गालाई आफ्नो हकको भनी दावी गरेको पुग्न नसक्ने । जग्गामा नै हक नपुग्ने भएपछि हक नपुग्ने जग्गाको बाली लुटपिट गरेको भन्ने–दावी नलाग्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) हचुवा किसिमले न्यायिक मनको अभावमा आय निर्धारण समितिले आयकर निर्धारण गरेको र तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा नगरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९ (२) बमोजिम जरिवाना असुल गर्ने गरेको–कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा ४ को समेत–त्रुटि हुन आएको पाइने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) मर्ने र अभियुक्तको बीचमा कुनै रिस झगडा नभएको, चुच्चो भएको फलामेडण्डी चलाई ज्यान मारेको छ भने ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. प्रयोग हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) प्रतिवादीको नजिक हकवाला मिसिलबाट देखिन आउँदा आउँदै वेरीतको तामेली नोटीस म्यादबाट हाजिर हुन आएकालाई मुद्दा सकार गराई निर्णय गरेको गैरकानूनी देखिन आउने । कानूनबमोजिम वादी प्रतिवादीका पेटवोलीबाट देखिएका अंशियारसमेत जो बुझ्नुपर्ने बुझी पारिरहेको जालसाजी मुद्दा किनारा हुन बाँकी भए सो मुद्दासमेत एक साथ–निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्हकसमाप्त हुने दर्तावाला मोहीको निवेदनबाट गरेको कारवाही गैरकानूनी हुने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्