विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ८११७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 फैसला मिति:२०६६/०४/०९  संयुक्त इजलास  ३७५४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने बिरुद्ध विपक्षी/वादी : राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास समेत

 सार्वजनिक सरोकारको विषय यत्ति नै हो भनेर किटानी गर्न सकिन्न । तर यस सम्बन्धमा संविधानअन्तर्गत अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने विवादको सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकारको अर्थ गर्दा कानूनको सिमा भित्र नै रहेर गर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८११६ - उत्प्रेषण परमादेश

 फैसला मिति:२०६५/१०/२३  पूर्ण इजलास  १७३९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रेशमबहादुर पौडेल समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत

 एकै विषयमा भिन्न–भिन्न निर्णय भएको भनी औल्याएका मुद्दामा भिन्न–भिन्न विषयमा भएको निर्णयलाई लिएर एकै बिषयमा फरक–फरक निर्णय भएको भनी भन्न नमिल्ने ।  आफू मध्येका अन्य निवेदकहरूले दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट निर्णय नहुँदा निवेदन नगरी उक्त निवेदनमा यस अदालतबाट रिट जारी हुने गरी आदेश भएपछि सो निवेदन दिएको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा एकै विषयमा भिन्न भिन्न निर्णय भएको नभै प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु फरक भएको देखिएकोले संयुक्त इजलासले नै हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८११५ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०६६/०३/०४  पूर्ण इजलास  २१३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : शुकबहादुर राईको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सुनसरी जिल्ला, धरान नगरपालिका वडा नं. ११ मंगलवारे बस्ने अजय राई समेत

 अदालतसमक्ष इन्कार रहँदैमा सफाइ पाउने भन्ने हुँदैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको वयानलाई समर्थन गर्ने अन्य तथ्यहरू छन् भने ती तथ्यहरूलाई घटनाको समग्रतासँग दाँजेर हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  जसको पोलका आधारमा सन्दर्भ उठेको हो स्वयंले नै किटानीसाथ नभै सुनेको भनी व्यक्त गरेको कथनका आधारमा कसैलाई ज्यानसम्बन्धी कसूरमा कसूरदार ठहर्या उन नमिल्ने ।  केवल अभियोग लगाउनु मात्र कसूर स्थापित गर्ने आधार हुन सक्दैन, अभियोग प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि वादी पक्षले वहन गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दामा शंकाको भरमा कसैलाई कसूरदार ठहर्यािउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८११४ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

 फैसला मिति:२०६५/११/१५  विशेष इजलास  ३७६६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी गा.वि.स. वार्ड २ वस्ने केदार मैनाली बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सञ्चालक समिति, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत

 समानताको हकको प्रथम शर्त कानूनको दृष्टिमा अर्थात् कानूनको समानतापूर्ण नीति र व्यवहारको सुनिश्चिततामा हुने । (प्रकरण नं.६)  राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा विभेद गर्न नहुने ।  नागरिकको समानताको हक भन्नाले समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्ने भन्ने हुने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु