 सार्वजनिक सरोकारको विषय यत्ति नै हो भनेर किटानी गर्न सकिन्न । तर यस सम्बन्धमा संविधानअन्तर्गत अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने विवादको सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकारको अर्थ गर्दा कानूनको सिमा भित्र नै रहेर गर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.२)

 एकै विषयमा भिन्न–भिन्न निर्णय भएको भनी औल्याएका मुद्दामा भिन्न–भिन्न विषयमा भएको निर्णयलाई लिएर एकै बिषयमा फरक–फरक निर्णय भएको भनी भन्न नमिल्ने ।  आफू मध्येका अन्य निवेदकहरूले दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट निर्णय नहुँदा निवेदन नगरी उक्त निवेदनमा यस अदालतबाट रिट जारी हुने गरी आदेश भएपछि सो निवेदन दिएको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा एकै विषयमा भिन्न भिन्न निर्णय भएको नभै प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु फरक भएको देखिएकोले संयुक्त इजलासले नै हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 अदालतसमक्ष इन्कार रहँदैमा सफाइ पाउने भन्ने हुँदैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको वयानलाई समर्थन गर्ने अन्य तथ्यहरू छन् भने ती तथ्यहरूलाई घटनाको समग्रतासँग दाँजेर हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  जसको पोलका आधारमा सन्दर्भ उठेको हो स्वयंले नै किटानीसाथ नभै सुनेको भनी व्यक्त गरेको कथनका आधारमा कसैलाई ज्यानसम्बन्धी कसूरमा कसूरदार ठहर्या उन नमिल्ने ।  केवल अभियोग लगाउनु मात्र कसूर स्थापित गर्ने आधार हुन सक्दैन, अभियोग प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि वादी पक्षले वहन गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दामा शंकाको भरमा कसैलाई कसूरदार ठहर्यािउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 समानताको हकको प्रथम शर्त कानूनको दृष्टिमा अर्थात् कानूनको समानतापूर्ण नीति र व्यवहारको सुनिश्चिततामा हुने । (प्रकरण नं.६)  राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा विभेद गर्न नहुने ।  नागरिकको समानताको हक भन्नाले समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्ने भन्ने हुने । (प्रकरण नं.७)