 बालबालिकासम्बन्धी ऐनको परिभाषाभित्र पर्ने दुवै पक्ष बालक भएको अवस्थामा घटित जवरजस्ती करणीको अपराधमा Rapist बालकको अधिकार मात्र हेर्ने हो भने Victim पीडित बालिकाको हकको संरक्षण हुनसक्ने अवस्था नदेखिँदा यस प्रकारको अपराधमा पीडितका विरुद्ध तर्क गर्दै जाने हो भने बालकहरूका हकमा जवरजस्ती करणीको अपराधले समाजमा विकृति र विसंगति ल्याउन सक्ने ।  जवरजस्ती करणीको अपराधमा पीडक कसूरदारबाट पीडित जुनसुकै वयष्क महिलाले पाउने कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति वच्चा महिला अर्थात् बालिकाले पाउँदैन भनी तर्क गरी व्याख्या गर्दै जाने हो भने समाजमा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन मिल्न जाने ।  बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले नाबालक कसूरदारलाई सजायमा केही छूट दिएकै आधारमा जवरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मनासिव क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छूट पाउने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा बालबालिकाको अधिकारमा संकुचन आउने अवस्था देखिने ।

 समुचित सुनुवाईको मौका नदिई कानूनले कसूर घोषित नगरेको आरोपमा सबूद प्रमाणको अभावमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको लहडमा पूर्वाग्रहका साथ कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न नसकिने ।  सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायले दिएको आदेश वा निर्णयउपर पक्षले नै नचाहेमा वा हक गुमाएको स्थितिमा बाहेक पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमा पहुँचको कानूनी प्रावधान स्वच्छ सुनुवाइको आधारभूत नियम मानिने । (प्रकरण नं.६)