 प्रहरी संगठन भनेको राज्यले राज्यभित्र शान्ति, सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि स्थापित गरेको आधारभूत सुरक्षा अंग हो । समाजमा शान्ति र सुरक्षाको स्थिति बहाल राख्न यस संगठनभित्र काम गर्ने व्यक्तिहरूले रातदिन अहोरात्र काम गर्नुपर्ने ।  आफ्नो संगठनको जनशक्ति वा संगठन व्यवस्थापनको कुनै समस्या देखाएर राज्यले आफ्नो उत्तरदायित्वबाट उम्कन नसक्ने ।  सघन उत्तरदायित्वको बीचमा रहेको संगठनले उच्चस्तरको व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र अरुले जस्तो सुविधा र प्राथमिकता खोज्न नमिल्ने ।  समाजको महत्वपूर्ण संगठनहरूले आफ्नो सेवाको प्रकृति र महत्वको कारणले नै कतिपय सीमाहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सेवाको स्वाभाविक आवश्यकताको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 विधायिका वा संविधानसभाभित्र विधायक वा सभासदहरूलाई छलफलका क्रममा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । सो कामका लागि संविधानसभा आफैं सार्वभौम जनताको Delegate भएको कारण सभाभित्रको सम्पूर्ण आन्तरिक कामकारवाही एवं कार्यविधि नियमित गर्ने अधिकार उसलाई हुन्छ । सो कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२)  संविधानसभाले गरेको आन्तरिक कामकारवाहीको प्रक्रियाबाहेक संविधानसभाले कुनै निर्णय गर्दा संविधान वा प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले वा अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय हुन जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 तहगत प्रणालीअन्तर्गत बढुवा भै एघारौं र बाहौं तहमा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूबाट मात्र सरकारले सचिव नियुक्त गर्नसक्ने गरी भएको स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन निमित्त बनेको विशेष ऐनको सो प्रावधानलाई प्रस्तुत विवादको विषयवस्तुको रोहबाट अन्यथा भन्न नमिल्ने ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १९ बमोजिम सचिवको बढुवा नभई नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था रहेको र सचिवको बढुवा वा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था ऐनमा नतोकिएकै कारणले सो दफा १९ को व्यवस्था वाहेक अन्य प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने भन्ने कानूनी आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

 सारवान वा कार्यविधि कानूनको व्याख्या गर्दा परस्पर विरोधाभाषपूर्ण अर्थ आउने वा एक अर्का कानूनी व्यवस्था निष्प्रयोजित वा पराजीत हुने गरी गर्नु विवेकसम्मत हुँदैन । दुबैको समन्वित र सन्तुलित व्याख्याबाट नै न्याय प्रशासनको अभीष्ट वा लक्ष्य हासिल हुनसक्नेतर्फ ध्यान पुर्यानइनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.६)  ठगी सम्बन्धमा भएको हदम्याद सम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले वारदात हुँदाका बखत कसूर नमानिने कुरालाई पछिबाट ठगीको अपराध घोषित गरेको, कम गम्भीर अपराधलाई बढी गम्भीर अपराध बनाएको वा कम सजाय हुने कसूरलाई बढी सजाय तोक्ने तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनमा परिवर्तन गरी कम प्रमाण भए पनि ठगीको कसूर प्रमाणित गर्ने गरी पछिबाट कानूनको निर्माण गरिएको समेतका कुनै अवस्था विद्यमान देखिन नआउँदा संशोधित व्यवस्था प्रयोग गर्न नसकिने र नमिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१३)

 नागरिकलाई संविधान प्रदत्त पेशा, व्यवसाय गर्न र रोज्न पाउने मौलिक हकको सम्मान र पालना सरकारका सवै अङ्ग, निकाय एवं पदाधिकारीहरूले गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२)  सारवान कानूनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी लोकसेवा आयोगको निर्णयद्वारा निर्मित लोकसेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा विधायिकी अधिकारक्षेत्रभित्रको सारवान व्यवस्था अर्थात् निजामती सेवाको पदमा उम्मेद्‌वार हुनको लागि चाहिने योग्यतामा शर्त वन्देज लगाउने गरी एक वर्ष व्यतीत नभई समान पदमा उम्मेद्‌वार हुन नपाउने वा नियुक्ति नदिने भनी रोक लगाउने गरी व्यवस्था गर्नु संविधान र कानूनअनुरूपको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)