सामान्य अर्थमा लापरवाहीपूर्ण कार्य (Reckless Conduct) त्यस्तो कार्य हो जसले परिणामलाई बेवास्ता गर्छ । अर्थात्‌, आफ्नो कार्यको परिणाम यस्तो हुनसक्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यस्तो कार्य नगर्नुपर्ने सकारात्मक दायित्वको उल्लङ्घन गर्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) मा लापरवाहीको अतिरिक्त “जानीजानी" भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । यसको व्याख्या पनि लापरवाहीसँग जोडेर गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँ "जानीजानी" को अर्थ सो कार्यले ल्याउन सक्ने परिणामको सम्भावनाबारे ज्ञान भएको भन्नेसम्म हो । यस अर्थमा दफा १६१ को उपदफा (१) मा उल्लिखित मनसायपूर्ण कार्यमा सन्निहित ज्ञानबाट उक्त उपदफा (२) मा प्रयुक्त “जानी जानी” भन्ने शब्दलार्इ छुट्‍याउनुपर्ने हुन्छ । ऐ. दफाको उपदफा (१) मा “ज्यान मार्ने मनसाय लिई किची, ठक्कर दिई वा दुर्घटना गराई” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । यहाँ ज्यान मार्ने मनसाय लिर्इ किच्दा, ठक्कर दिँदा वा दुर्घटना गराउँदा ज्यान मर्न सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान त्यस्तो दुर्घटना गराउने व्यक्तिलाई हुन्छ । अर्थात्‌ त्यस्तो हुन्छ भन्ने “जानीजानी” उसले ती कार्यहरू गरेको हुन्छ । त्यस अर्थमा ज्ञान (Knowledge) मनसायपूर्वक गरिने ज्यानसम्बन्धी कसुरको एक तत्त्व हुन सक्छ तर लापरवाहीमा भने त्यो ज्ञान अर्थात्‌ “जानीजानी” गरिने कार्य लापरवाहीकै अङ्ग हुने ।

विपक्षी निजामती किताबखानाले आफ्नो दायित्व समयमा नै पूरा गर्न नसकेको कारण निवेदक अधिक अवधि कार्यरत रहेको अवस्थामा निवेदकले राज्यकोषबाट प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने । विपक्षी निजामती किताबखानाले निवेदकले पेस गरेको सिटरोल र सम्बद्ध प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी निजको उमेरको आधारमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुरूप निवृत्त हुने अवधि किटान गरी अवधि पुग्नुभन्दा अगावै जानकारी गराउनु पर्नेमा समयमा निवेदकलाई सेवा निवृत्त हुने जानकारी नदिई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) र (५) मा भएको कानूनी व्यवस्था पालना हुनुपर्छ भन्नु विपक्षी निजामती किताबखानाको लागि शोभनीय कार्य होइन । त्यसैले विपक्षी निजामती किताबखानाको कमजोरी वा भूलको परिणाम निवेदकले बेहोर्नु पर्छ भन्न कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने । विना पारिश्रमिक काममा लगाउँदा श्रम शोषण भएको मानिने र काम गर्ने व्यक्तिले काम गरेको समयको उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारसमेतको हनन् हुन जाने ।