सरूवाको सामान्य सिद्धान्त नै कर्मचारीहरूलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र कार्य उचित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने, सरूवा नियमित प्रक्रियाका रूपमा रहने र अन्य सबै कर्मचारीलाई समान अवसर वा अनुभवको निमित्त सख्त जरूरी हुने स्वाभाविक र नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो । सङ्गठनको उद्देश्यमा योगदान पुर्‍याउने कर्मचारीलाई सबै कार्यमा निपुर्ण तुल्याउन, कर्मचारीबाट उच्चतम सेवा प्रवाह गर्न, कर्मचारीको मानवीय कठिनाई सम्बोधन गर्न, कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवालाई चुस्त दुरूस्त राख्न, दण्ड एवम् पुरस्कारको (stick and carrot) अनुमति दिलाउन, कर्मचारीको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्न, कर्मचारीको सिप शक्तिको उच्चतम उपयोग गर्न, भौगोलिक स्थानको अनुभव दिलाउनलगायतका अवस्थाहरूमा सरूवा आवश्यक पर्ने र सरूवा हुन सक्ने कर्मचारी सेवाको विधिशास्त्र (service jurisprudence) को सामान्य सिद्धान्त रही आएको पाइने ।

वृद्ध अवस्थाका पिताले आफ्नो पालनपोषण, हेरचाह गर्ने छोरीलाई आफ्नो शेषपछि खाने गरी आफ्नो हक पुग्ने केही सम्पत्ति बकसपत्र गरिदिएको कुरालाई अनुचित र कानूनप्रतिकूल कार्य भनी मान्न नमिल्ने । आफ्नो अंश हक पुग्न सक्नेमध्येको सम्पत्तिबाट छोरीलाई शेषपछिको बकसपत्र लिखत गरिदिँदा छोराको मन्जुरी लिनुपर्ने कानूनी अनिवार्यता रहेको समेत नदेखिने । बकसपत्र गर्ने निज बाबुको इच्छा वा स्वविवेकको पनि अर्थ र महत्त्व रहने । छोरा भएकै नाताले बाबुको सम्पत्तिमा यान्त्रिक तवरबाट स्वत: हक स्थापित नहुने । सम्पत्ति प्राप्तिको हकसँग सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आदि कर्तव्य पनि जोडिएको हुने । जीवित छउन्जेल वास्ता नगर्ने छोराले बाबु मरेपछि केवल काजक्रिया गरेको कारण देखाई निजको सबै सम्पत्तिमा स्वत: हक पुग्ने दाबी गर्नु पनि मनासिब नदेखिने । बाबुको मृत्यु भएपछि काजकिरिया गर्नु पुत्र-धर्म वा सन्तानको कर्तव्यको विषय हो । धार्मिक वा संस्कारजन्य यस प्रकारको कर्तव्य निर्वाह गरेको कारणबाट मात्र मृतकको सम्पत्तिउपर हक स्थापित भएको मान्न नमिल्ने ।

व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले तोकेबमोजिमको संवैधानिक वा कानूनी निकायलाई मात्र हुने । संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सोअन्तर्गतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई मात्र हुने । मुद्दाको कुनै विवादमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय सुनाउने निकायले अभियोजन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने वा निर्णायक आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

सार्वजनिक निकायलाई विपक्षी बनाइएको भए तापनि विवादित विषयमा त्यस्तो निकायको सार्वजनिक कर्तव्य नै छैन वा त्यसको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन वा भए पनि वैकल्पिक उपचार जस्तैः करारबमोजिम गराइपाउँ वा हर्जना भराइपाउँ वा हिसाब गरिपाउँ भन्ने जस्ता देवानी प्रकृतिको मुद्दा वा मध्यस्थता जस्ता उपचारको मार्ग प्रशस्त छ भने सोही मार्गबाट उपचारको खोजी गर्नुपर्ने । स्वभावैले पनि करारीय प्रकृतिको लिखतबाट सार्वजनिक कर्तव्य (public duty) सिर्जना नहुने हुँदा व्यक्ति-व्यक्ति बिचमा भएको त्यस्तो लिखतबाट सिर्जित व्यक्तिगत कर्तव्य (private duty) को पालना गर्न गराउन भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । सामान्य अवस्थामा करारको यथावत् परिपालना गर्ने गराउने प्रयोजनका खातिर अदालतले रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्दा रिटको आधारभूत सिद्धान्तकै प्रतिकूल हुन जाने ।

न्याय प्रणाली तथा सामाजिक प्रचलनसमेतलाई विचार गर्दा वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशमा आएको अवस्थामा थाहा पाएको भनी मान्नुपर्ने । थाहा पाउने व्यक्ति सर्वप्रथमत: नजिकको नाता सम्बन्धभित्रका पारिवारिक व्यक्ति नै हुने हुँदा पतिले दोस्रो विवाह गरेको तथ्य निकटतम पारिवारिक सम्बन्धमा रहने पहिलो पत्नी, छोराछोरीहरूलगायतको परिवारलाई थाहा हुने, त्यसपछि समाज अनि राज्यलाई थाहा जानकारी हुने । हालसम्म थाहा हुन नसक्ने न्यायोचित आधार वा कारण के थियो, सो स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यस्तो अवस्था प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने ।