 विश्वसनीय आधार र कारण नभई आफैले जारी गरेको चेकको भुक्तानी रोक्का गर्न छूट दिने हो भने वैकमार्फत हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास पैदा भई सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको सञ्चालनमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.३)  ड्रअरले काटेको चेक कहिलेकाँही गल्ती हुन सक्तछ । भुक्तानी दिनु नपर्नेलाई भुक्तानीको लागि गएको हुन सक्तछ रकम घटी वा बढी हुन सक्तछ वा करकाप गरी चेकमा सही गराएको अवस्था वा चेक चोरी भएको अवस्था पनि पर्न सक्तछ यस्तो अवस्था पर्न आएमा निजले तुरुन्त भुक्तानी दिने बैंकलाई खवर गर्नुको अतिरिक्त प्रचलित कानूनअनुसार अधिकार प्राप्त निकायमा उजूर वा फिराद गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  चेकको भुक्तानी पाउने व्यक्तिसँगबाट वा चेक जारी गरिसकेपछि उक्त चेक भुक्तानी पाउन पर्ने व्यक्तिको जिम्मामा आउनु पहिले नै हराएको वा चोरी भएको अवस्था पनि परेको हुन सक्तछ । यस्तो परिवन्द परेको वा घटना घटेको विषयमा विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको हीत रक्षाको लागि यस्तो चेकको भुक्तानी रोक्न सक्तछ । तर विश्वसनिय आधार र कारण नदेखिए चेक जारी गर्ने व्यक्ति अर्थात ड्रअरको सो निवेदनलाई स्वीकार गर्न बैंक बाध्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  विना आधार र कारण चेकको भुक्तानी रोकी नियमित रुपमा हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास खडा गरी आफैले जारी गरेको चेकबाट हुने भुक्तानीमा अवरोध खडा गरेकोले सो क्रियालाई चेकको अनादर गरेको मानी कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैंकको कार्य कानून विपरीत रहेछ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

 एउटै जाति एउटै परम्परा मान्ने सो जातिलाई कुनै ठाउँमा ह्योल्मो र कुनै ठाउँमा योल्मो भन्ने गरेको एवं सोहीअनुसार लेख्ने समेत गरेकोले त्यसमध्येको एउटा लेखाई ठीक र अर्को लेखाई बेठीक छ भन्ने कुरालाई उचित भन्न सकिने अवस्था भएन । ठाउँ अनुसारको उच्चारण भेदको कारणले कहीं ह्योल्मो र कहीं योल्मो भन्ने गरेको हुनाले र आ–आफ्नो लेखाई तथा उच्चारणमा दुबै पक्ष अडिग समेत देखिएका हुनाले एक प्रकारको लेखाईलाई शुद्ध र अर्कोलार्ई अशुद्ध भन्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.२)  नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ नामको संस्था विधिवत दर्ता भैसकेपछि विधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न पाउने भए वा गर्नुपर्ने भए अरु कुनै संस्थाले नभई स्वयं सोही संस्थाले नाम परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने ।  विधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न पाउने भए वा गर्नुपर्ने भए अरु कुनै संस्थाले नभई स्वयं सोही संस्थाले नाम परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुँदा ह्योल्मो समाज सेवा संघले नभई नेपाल योल्मो समाज सेवा संघले ह्योल्मोलाई योल्मोमा संशोधन गरी पाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको कार्य दर्ता भैरहेको संस्था नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघबाट सो संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भै कारवाही भएको नदेखिनाले सो कारवाहीलाई कानूनसम्मत भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै घरायसी लिखतको कार्यान्वयन भए नभएको निर्क्र्यौल गर्नु पर्दा अदालत अति संवेदनशील हुनु पर्दछ । अकाट्य ठोस प्रमाणको अभावमा अनुमानको आडमा अंशवण्डाको ३० नं. प्रयोग गरी वण्डा भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  घर व्यवहारबाट छुट्टिभिन्न भएको स्थापित हुन लिखतबमोजिम वण्डामा परेको सम्पत्ति वण्डा पाउने व्यक्तिहरूका नाउँमा नरम–गरम मिलेको हुनुका अतिरिक्त नामसारी दाखिल खारेज विक्रीव्यवहार भएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  आफूबाहेक अरु हकवालाको साम्पत्तिक हकलाई निजहरूको मञ्जूरीविना तिलाञ्जलि दिने अधिकार परिवारको मुख्यलाई पनि हुँदैन । मुख्यले नै सम्पत्ति छाडेपछि निजको हकवालाको पनि हक गएको अर्थ निकाल्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.१०)  धार्मिकस्थलको विभाजन सो स्थलको समाप्तिको कडी भएकाले यस्ता धार्मिकस्थल वण्डा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)  गुम्बा धार्मिकस्थल भएको कारणले सोको सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुन्छ । धार्मिक आस्थाअनुरूप त्यहाँ जो कोहीले धार्मिक उपासना गर्न पाउने हुन्छ । यस्तो मानवमात्रको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको गुम्बालाई विभाजित गरी धर्म र संस्कृतिमा आँच पुर्यादउनु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.१३)

 पक्षहरूका बीचमा तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भई हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएमा त्यस्तो प्रश्नको निरुपण गर्ने अधिकार अदालत बाहेक अन्य निकायलाई भएको नदेखिएको अवस्थामा हक बेहकतर्फ यकीन गराई ल्याउनु भनी गरेको नगरपालिकाको निर्णयउपर पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा कानूनबिपरीत पुनरावेदनपत्र लिई सो पुनरावेदन पत्रका आधारमा आदेशात्मक रुपमा भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा स्पष्ट रुपमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहे भएको देखिने ।  पक्षहरू बीच उत्पन्न तेरो मेरो प्रश्नमा गैरकानूनी रुपमा पुनरावेदन परेकै कारणले प्राविधिक रुपमा जीवित रही रहेमा विवादको निरन्तरता कायम रही रहने हुँदा मुद्दाको अन्तिमता (Disposable of the case) को सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी यो फैसला प्राप्त गरेको मितिबाट ३५ दिनभित्र शुरु जिल्ला अदालतमा नालेश गर्न जाने हक प्रत्यर्थीको सुरक्षित नै रहने । (प्रकरण नं.३)

 वैदेशिक रोजगारमा पठाउन इजाजत पत्र नपाएको व्यक्तिले गफलतमा पारी आफूलाई फाइदा र अरुलाई नोक्सान पार्ने कार्य गरेको कसूर ठगीको महलको २ नं. ले परिभाषित गरेको कसूरभित्र नै पर्ने देखिएको र सरकारवादी भै चलाएको मुद्दालाई वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत नचलाएको भन्ने कारणले मात्र कानूनविपरीतको अभियोग पत्र दायर गरेको भन्न नमिल्ने ।  अभियोग पत्र दायर गर्दा ठगीको महलको १ नं. को कसूर स्थापित गरेको भए तापनि कसूरको प्रकृति र अवस्थाबाट ऐ. महलको २ नं. को परिभाषाअन्तर्गत पनि पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.२)

 बियर आफैमा पेय पदार्थ हो । तर यस्तो बियर भरिने वोतलहरू खाद्य वा पेय वस्तु नभएको हुनाले यी प्रत्येकको उत्पादनको प्रक्रियाको भिन्नता वा प्रकृतिले नै वोतल उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रकृति र यी वोतलमा राखिने बियर, वाइन, ह्स्किी जस्ता पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी वा फर्म एउटै हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.३)  औद्योगिक वस्तुको उत्पादनकर्तालाई निजले उत्पादन गरेको वस्तुमा दुई प्रकारको स्वामित्व सम्वन्धी हक अधिकार प्राप्त हुन्छ । यसरी उत्पादन गरेको वस्तुको भौतिक स्वामित्व सम्वन्धी अधिकार पहिलो अधिकार हो भने यसरी उत्पादित वस्तुलाई अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुबाट छुट्याउनको लागि प्रयोग गरिने ट्रेडमार्क वा डिजाइनलाई वौद्धिक वा औद्योगिक सम्पत्ति (intellectual or Industrial Property) सम्बन्धी दोस्रो महत्वपूर्ण अधिकार मानिन्छ । यी दुई अधिकारमध्ये प्रत्येकको प्रकृति फरक हुने हुदा यी प्रत्येक अधिकारको विक्री वा हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि फरक हुन्छ । यस्ता औद्योगिक उत्पादन वा वस्तुहरूको भौतिक स्वामित्वमाथिको अधिकारको हस्तान्तरण सामान्य खरीद विक्रीको प्रक्रियाबाट हुन्छ । तर यस्ता वस्तुमा लगाइने वा प्रयोग हुने ट्रेडमार्क वा डिजाइन जस्ता वौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणको प्रक्रिया कानूनले निर्धारण गरेको हुन्छ । यस्तो प्रक्रिया नअपनाई यस्तो अधिकार हस्तान्तरण हुन सक्दैन र यस्तो प्रक्रिया पूरा गरी हक हस्तान्तरण नगरिएसम्म यस्तो ट्रेडमार्क लगायत अन्य वौद्धिक सम्पत्तिको स्वामित्व यसको वैधानिक मालिकमा नै रहने । (प्रकरण नं.५)

 गाली बेइज्जतीको लागि गरिएको कुनै कार्य (Actus) भन्दा त्यस्ता व्यक्तिको नियत वा मनसाय (Intention) के रहेको छ, त्यसले व्यक्तिको चरित्रमा के कति ह्रास पुर्या(एको छ त्यसमा विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  नारीको सतित्व र अस्मिता सामाजिक अनुशासन हो । यो सदैव उच्चस्थान र मर्यादामा रहेको हुन्छ । मर्यादा उल्लंघन नगरेको अवस्थामा कुनै व्यहोराबाट आक्षेप लगाइन्छ भने लगाइएको आक्षेप सबूद प्रमाणद्वारा पुष्टि गरी प्रमाणित गराउन असमर्थ हुने व्यक्ति दण्डको भागीदार भई दाण्डिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 कुनै कागज मृत्युकालीन घोषणा हो वा होइन निक्र्यौल गर्न घोषणाकर्तालाई आफू मृत्युको सन्निकट रहेको आभास भएकै हुनुपर्ने मानेको छ । सिद्धान्ततः आफू पक्कै मर्ने अवस्थामा पुगेको आभास घोषणाकर्तालाई भएको सम्बन्धित कागजबाट देखिएको छ भन्ने स्थापित भएपछि मात्र त्यसका अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्न मिल्ने ।  मृतकको कथन मृत्युकालीन घोषणा हुनका लागि घोषणाकर्ता कति समयभित्र मर्न पर्छ भन्ने सीमारेखा तोकिएको हुँदैन । तर, सो कथन र मृतकको मृत्युका बीच मृत्युका अन्य कारण र अवस्था विद्यमान हुन भन्न नहुने । (प्रकरण नं.४)  प्रमाण ऐनको दफा ११ को सीमामा परेन भन्दैमा कुनै लिखित अभिव्यक्ति प्रमाणशून्य हुँदैन । प्रमाण ऐनका अन्य कुनै व्यवस्थाअन्तर्गत त्यो प्रमाण हुन सक्दछ भने त्यसको न्यायिक मूल्याङ्कन हुन सक्ने ।  आफूउपर घटेको घटनाका सम्बन्धमा सविस्तार व्यक्त गरी गरिदिएको कागजलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट खण्डित भएको अवस्था नहुँदा प्रमाण ऐनको दफा १० बमोजिम प्रमाणको रुपमा ग्राह्रो हुने । (प्रकरण नं.५)  मुख्य रुपमा आफूले गरेको कार्यले पीडित मानिसको मृत्युको परिणाम निम्त्याउँदैन भन्ने तर्फ कर्ता सचेत रहेको अवस्थामा दुर्भाग्यवस मानिसको मृत्यु भएमा त्यो भवितव्य हुने कानूनी मनसाय देखिन्छ । त्यसैले भवितव्य हत्यालाई सांयोगिक घटनाको रुपमा ग्रहण गरिन्छ । यसमा फौजदारी अपराधमा हुने आपराधिक तत्वमध्येको महत्त्वपूर्ण तत्व ‘मनासय’ को अभाव रहेको हुन्छ । संयोगवस मानिसको मृत्यु हुने हुनाले यस्तो हत्यालाई मनसायप्रेरित हत्याको रुपमा हेरिँदैन । आफूले गरेको कामबाट मानिस मर्न सक्छ भन्ने परिणामको ज्ञान पनि यसका कर्तामा हुनुहुँदैन । ज्यान लिनेसम्मको रिसइवी पनि हुनु नहुने । (प्रकरण नं.८)

 अदलको ३ नं. मा प्रयुक्त अंश प्राप्त भयो भने भन्ने शब्दहरू भित्र अंशमा दावी गर्ने र प्राप्त गर्ने हक पनि पर्दछ । कानूनले प्रदान गरेको कुनै पनि हक आलंकारिक मात्र हुन सक्दैन । अपुतालीमा दावी गर्ने हक विदेशी नागरिकलाई प्राप्त नहुने मान्यता राख्ने हो भने विदेशी नागरिकका हकमा अदलको ३ नं. द्वारा संरक्षित हकको कुनै अर्थ रहँदैन । विधिकर्ताले निष्क्रिय र निष्प्रयोजित शब्दावली प्रयोग गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  राष्ट्रिय कानूनका रूपमा हाम्रो मुलुकी ऐनमा समाहित भएर रहेका यी अंश र अपुतालीको हक प्राप्त गर्ने र अदलको ३ नं. को सीमाभित्र रही उपभोग गर्नसमेत विदेशी नागरिकलाई कानूनले कुनै बन्देज लगाएको छैन । केवल विदेशी नागरिकको दावी भन्दैमा अंश वा अपुताली प्राप्त गर्न वाधा खडा गर्ने लिखत यदि प्रचलित नेपाल कानूनले बदर हुने प्रकृतिको रहेछ भने त्यो बदर हुने । (प्रकरण नं.६)  नेपालभित्रको सम्पत्तिमा नेपाल ऐन कानून नै लागू हुने हुँदा अंशवण्डाको महलले वादीको समेत हक लाग्ने सम्पत्ति विषयमा प्रतिवादीहरूवीच भएको लिनु दिनु व्यवहारवाट वादीहरूको अंशसम्बन्धी हकमा असर पुगेको र अंशसम्वन्धी हकले हाम्रो कानूनी प्रणालीमा नैसर्गिक हकको रूपमा मान्यता पाएको हुँदा सोको स्थापनाको लागि उपचार खोज्नलाई विदेशी नागरिकको हकमा उक्त ऐनले अवरोध पुर्याथउने नभै त्यस्तो सम्पत्ति निजहरूको नाममा दर्ता हुनवाट रोक्ने अभिप्राय मात्र राखेको देखिन्छ । अंश वा अपुतालीवाट प्राप्त हुने सम्पत्तिमा विदेशी नागरिकको हक कायम हुने अवस्था भए उल्लिखित कानूनी ब्यवस्थाअनुसार त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल नागरिकलाई बिक्री गरी वा कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन मिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 आफूले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कार्य र पूरा गर्नुपर्ने पदीय जिम्मेवारी स्वाभाविक रुपले कर्तव्यनिष्ठ भै इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा Malafied Intention राखी रोक्का रहेको जग्गालाई रोक्का छैन भनी उल्लेख गरिदिएको कारणबाट रमादेवी गौतमको नाममा हस्तान्तरण भएको जग्गा र सो जग्गा कृषि विकास वैंकको सूचना पत्रबमोजिम आफैले सकार गरेको स्थितिबाट रमादेवी गौतमलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी हुन गएको अवस्थामा निजको कार्यबाट उत्पन्न परिणाम समेतका आधारमा निजको कार्य वदनियतपूर्ण रहेभएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराध कायम भए पश्चात् पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्तिस्वरुप आधा अंश भराई दिने विषयलाई देवानी दायित्व भराउँदाको जस्तो अर्थात पक्षहरूले म्याद भित्र प्रक्रिया क्रियाशील बनाएको अवस्थामा मात्रै आकृष्ट हुने गरी तर्क गर्नु कानून र न्यायको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिने हुँदा फौजदारी न्यायमा पीडितले पाउने यस किसिमको हकलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिका समेत राज्यकै एक महत्वपूर्ण अंग भएको अवस्थामा न्यायालयले यस कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 कानूनले नै रोक नलगाएको अवस्थामा कुनै स्थायी दरबन्दीका शिक्षकको लियन पद यथावत् राखी अन्यत्र काजमा खटाइएको मात्र कारणबाट निज शिक्षक बढुवाको लागि अयोग्य हुने भनी आत्मनिष्ठ अर्थ र व्याख्या गर्न नमिल्ने ।  आफ्नो हक अधिकारको संरक्षणको लागि आफूसरहका अन्य शिक्षकको बढुवा पाउने हकलाई कानूनविपरीत समाप्त पार्ने कार्य मनासिब भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक स्थायी दरबन्दीको शिक्षकलाई स्रोत व्यक्तिको रुपमा खटाउन मिल्ने नै हुन्छ । स्रोत व्यक्तिको रुपमा रहेको अवधिमा निजको शिक्षकको हैसियत समाप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने ।  स्रोत व्यक्तिको रुपमा अन्यत्र काजमा रहेको व्यक्ति बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने भनी कानूनले निषेध नगरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार भई बढुवा भएको कार्यलाई कानूनसम्मत नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.३)  काजमा खटिने कुरा शिक्षकको आफ्नो रुचि र नियन्त्रणको कुरा नभई अधिकार प्राप्त अधिकारीको नियन्त्रणभित्र हुने र काजमा खटिएको अवस्थामा साविक लियन पदको हैसियत नै समाप्त भै बढुवा जस्तो वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुन्छ भन्न नमिल्ने ।  आफू कार्यरत रहेको निकायमा भरेको का.स.मू. फारामको आधारमा दिएको नम्बर र सोही आधारमा भएको बढुवालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै कालखण्डमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको मात्र कारणबाट निज विदेशी नागरिक हुने भनी सम्झन नमिल्नुका साथै त्यसको कुनै कानूनी आधार नहुने ।  नेपालमा स्थायी बसोबास भएको हरेक व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनै पर्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहेको नपाइँदा पिताले तत्कालको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको मात्र कारणबाट निज स्वतः गैरनेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिक रहेको भनी सम्झन नमिल्ने ।

 अधिकारक्षेत्रविहीन निकायले गरेको निर्णयको अस्तित्व कानूनको दृष्टिमा शून्य हुने र त्यस्तो निर्णय स्वतः बदरभागी हुने हुनाले उक्त निर्णयबाट तत्कालीन मोहीहरूको मोहीयानी हकमा असर परेको सम्झन नमिल्ने ।  जग्गाधनी नै कायम नभएका उनाउ व्यक्तिको नालेसका आधारमा अधिकारक्षेत्रविहीन गाउँ पञ्चायतको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)  सर्जमिनको आधारमा एउटा कायम भइरहेको मोहीलाई निष्काशन गरी अर्कै व्यक्तिलाई मोही कायम गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 आफ्नो जग्गा अरुले कब्जा गरेको थाहा पाएपछि खिचोलामा नालेस गर्नुपर्ने कारण (Cause Of Action) सिर्जना भएको मान्नुपर्दछ र सोही मितिबाटै नालिस गर्ने हदम्याद सिर्जना हुने ।  वादीको जग्गामा पर्खाल लगाउँदैमा वादीको स्वामित्व समाप्त हुने र प्रतिवादीको स्वामित्व सिर्जना नहुने । (प्रकरण नं.५)

 अदालत आफूले आदेश गरी पुर्पक्षका लागि अन्य कारागारमा पठाउने तर आफ्नै आदेशले थुनामा रहेको थुनुवालाई पेसीको जानकारी नदिने यो कार्य Fair Trail को मान्य सिद्धान्त विपरीत हुने । (प्रकरण नं.५)  फौजदारी अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई निजको विरुद्ध भएको प्रत्येक कानूनी कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुने ।  फौजदारी अपराधमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उसले आफूले रोजेको कानून व्यवसायीको साथ प्रत्येक पेसीमा अदालतमा उपस्थित भई वा उपस्थित गराई आफ्नो विरुद्ध सम्पूर्ण अदालती कारवाही आफ्नै रोहवरमा भएको हेर्न पाउने अधिकार प्रत्येक Accused को मौलिक हक हो । (प्रकरण नं.८)  स्वच्छ सुनुवाईको लागि देहायको कुराहरू आवश्यक पर्दछः क) मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालत कानूनद्वारा गठित हुनुपर्छ । ख) मुद्दा हेर्ने अधिकारी Competent, Independent र Impartial हुनुपर्छ । ग) अभियोग लागेको अभियोगको बारेमा उसले बुझ्ने भाषामा तुरुन्त जानकारी गराउनुपर्दछ । घ) अभियुक्तलाई लागेको अभियोगको बारेमा उसले प्रतिरक्षालाई तयारीको लागि थुनामा रहेको अभियुक्तलाई पर्याप्त सहुलियत र समय प्रदान गरिदिनुपर्दछ । ङ) अभियोग लागेको व्यक्तिले लागेको अभियोगको बारेमा आफूले चाहेमा आफूले रोजेको कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गराउन पाउनुपर्दछ, तर त्यस्तो अभियुक्तले आर्थिक कमजोरीका कारण आफै कानून व्यवसायी राख्न सक्दैन भने राज्यले निःशुल्क कानून व्यवसायी उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । च) अभियोग लागेको व्यक्तिले मुद्दाको कार्वाहीमा आफै उपस्थित भै आफ्नो साक्षी प्रमाण अदालतसमक्ष प्रस्तुत गन पाउनुपर्छ र आफ्नो साक्षी बकाउन र आफ्नो विरुद्धका साक्षीको जीरह गर्न पाउने मौका पाउनुपर्दछ । छ) अभियुक्त भाषा नबुझ्ने भए उसलाई भाषा बुझ्ने दोभाषे (Interpreter) उपलब्ध गराई दिनुपर्छ । (प्रकरण नं.९)

 कानूनबमोजिम गठित कम्पनीहरूलाई विषयवस्तुको प्रकृति र अवस्थाअनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन गर्ने हक हुन्छ । संविधानको धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रमा Locus Standi केवल प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  निक्षेपकर्ताको मृत्यु भएको स्थापित नभएको अवस्थामा निजका नामका निक्षेपमा रहेको रकम बण्डा गर्ने गरी भएको मिलापत्र हाल कार्यान्वयन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१४)  वेपत्ता भएको भनेको भरमा निक्षेपकर्ताको Trust वा विश्वासमा चल्नुपर्ने बैंकले अदालतमा मिलापत्र गरेको भन्दैमा निक्षेपकर्ताको रकम अरुलाई दिन नसक्ने । (प्रकरण नं.१६)

 ऐलानी नेपाल सरकारको हक स्वामित्व भित्रको जग्गालाई प्रचलित नेपाल कानूनका अधीनमा रही नेपाल सरकारमा निहीत कार्यपालिकीय अधिकारको प्रयोग गरी सरकारले भूमि वितरण र प्रयोगका सम्बन्धमा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र सोलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारलाई गैरकानूनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २)  सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग वा यस्तै अन्य निकायका काम कारवाही र निर्णय न्यायिक परीक्षणका परिधिमा पर्ने नै विषय हुन् । तर, यसका लागि कानूनसम्मत प्रक्रियाले साधिकार निकायमा चुनौती दिइएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ३)

 जुन विषयको सम्बन्धमा (धरौटी रकम जफत) करारले स्पष्टरुपमा सम्वोधन गरेको छैन त्यस्तो अवस्थामा केवल एकपक्षीय रुपबाट गरिएको विवादित करारको व्याख्यालाई कानूनसम्मत एवं विवेकसम्मत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.३)  जुन कुरालाई विवादका पक्षहरूले करार गर्दाकै अवस्थामा स्पष्टरुपमा व्यक्त गर्नसक्ने आधार एवं अवस्था हुँदाहुँदै सो कुरालाई विवादरहित वा स्पष्टरुपमा व्यक्त गर्दैनन् भने त्यस कुरालाई विवाद परेका वखतमा मात्र अव्यक्त रुपमा व्यक्त गरिएको छ भनी एकपक्षीय रुपमा दावी लिनु कानूनसम्मत एवं तर्कसम्मत नहुने ।  करार गर्दाको अवस्थामा पनि करार भंग भएको अवस्थामा सेक्युरिटी पेमेन्टबापतको रकमको बैधानिक स्थितिको सम्बन्धमा करारमा नै स्पष्टरुपको प्रावधान राख्न करारका दुवै पक्षहरू स्वतन्त्र रहेको अवस्था हुदाहुदै पनि सोसम्बन्धी प्रावधान करारमा प्रष्टसाथ नसमेटेको अवस्थामा करार समाप्त भएको घोषणा गर्दैमा वादीले धितोबापत राखेको रकम पनि स्वतः जफत हुन्छ भन्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.४)

 अदालतको गरिमा र मर्यादा कायम गरी जनविश्वास अक्षुण्ण राख्दै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु नै अपहेलनाको कारवाहीको मकसद हुने हुँदा कसैले आत्मआलोचना गरी क्षमा माग्दछ र अदालतप्रति विश्वास व्यक्त गर्दछ भने अदालत त्यसप्रति क्षमाशील हुनुपर्ने ।  स्वच्छ टीकाटिप्पणी र आलोचनाबाट नै गल्ती त्रुटि सच्चिने, काममा निखार आउने, काम गर्ने व्यक्तिमा सजगता बढने र परिणामत काम कारवाही आदेश फैसलाप्रति जनविश्वास वढ्ने भएकाले न्यायालय, न्यायमूर्ति, अन्य न्यायकर्मीको आचरण व्यवहार, निजहरूले गरेको आदेश फैसला समेतमा पूर्वाग्रहरहित भै स्वच्छ रुपमा टिकाटिप्पणी, आलोचना गर्दा अदालतको अपहेलनाको विषय बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ४)  अपहेलनाको कारवाहीको निवेदक वा प्रतिवेदक जो भएपनि अदालतको अपहेलनाको कारवाहीमा अदालत स्वयं वादी हुने भएकाले निवेदन वा प्रतिवेदनमा के दावी वा जिकीर छ भनी व्यक्तिवादी मुद्दाको जस्तो दावीमा केन्द्रीत नभई व्यक्त विचार, टीकाटिप्पणी, आलोचना वा गरेको क्रियाकर्म कुन परिवेश, समय र कुन प्रयोजनको लागि कस्तो व्यक्ति वा संस्थाले कुन मकसदबाट गरेको छ हेरी वस्तुनिष्ठ भै अदालतको अपहेलना भएको छ वा छैन भनी निर्क्र्यौल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५)