निर्णय नं. ८३६० - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं. ८३६० ने.का.प २०६७ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
२०६५ –WO – ०१६७
आदेश मितिः २०६७।१।१५।४
मुद्दा :– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः सिन्धुपाल्चोक जिल्ला किउल गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै का.जि.जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ३ जोरपाटी स्थित नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघको कार्यवाहक सभापति वर्ष ३२ को निमा लामा ह्याल्मो समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौँ समेत
§ एउटै जाति एउटै परम्परा मान्ने सो जातिलाई कुनै ठाउँमा ह्योल्मो र कुनै ठाउँमा योल्मो भन्ने गरेको एवं सोहीअनुसार लेख्ने समेत गरेकोले त्यसमध्येको एउटा लेखाई ठीक र अर्को लेखाई बेठीक छ भन्ने कुरालाई उचित भन्न सकिने अवस्था भएन । ठाउँ अनुसारको उच्चारण भेदको कारणले कहीं ह्योल्मो र कहीं योल्मो भन्ने गरेको हुनाले र आ–आफ्नो लेखाई तथा उच्चारणमा दुबै पक्ष अडिग समेत देखिएका हुनाले एक प्रकारको लेखाईलाई शुद्ध र अर्कोलार्ई अशुद्ध भन्न न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.२)
§ नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ नामको संस्था विधिवत दर्ता भैसकेपछि विधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न पाउने भए वा गर्नुपर्ने भए अरु कुनै संस्थाले नभई स्वयं सोही संस्थाले नाम परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने ।
§ विधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न पाउने भए वा गर्नुपर्ने भए अरु कुनै संस्थाले नभई स्वयं सोही संस्थाले नाम परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुँदा ह्योल्मो समाज सेवा संघले नभई नेपाल योल्मो समाज सेवा संघले ह्योल्मोलाई योल्मोमा संशोधन गरी पाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको कार्य दर्ता भैरहेको संस्था नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघबाट सो संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भै कारवाही भएको नदेखिनाले सो कारवाहीलाई कानूनसम्मत भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पन्नामान तुलाधर, श्री रविराज भण्डारी, श्री शंकर लिम्बू, श्री फुर्पा तामाङ र श्री सन्तोष राना मगर
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण भटृराई, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री श्यामकुमार श्रेष्ठ र श्री नारायणप्रसाद खनाल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
आदेश
न्या.गिरीशचन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ : –
नेपालको विभिन्न भूभागमा बसोबासगरिरहेका आदिवासी “ह्योल्मो” जातिको हकहित, भेषभूषा, धर्म, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै सामाजिक, आर्थिक र बौध्दिक समुन्नतिका साथसाथै राष्ट्रोन्नतिमा समयोचित योगदान पुर्याउनका लागि “नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ” नामको संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा मिति २०५५।४।३ द.नं. ३।०५५।५६ मा दर्ता भै आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा ५९ औ क्रममा “ह्योल्मो” जाति सूचीकृत भई सोही नामलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले मान्यता समेत दिई निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ । यसै संस्थाका २१ जना कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरू मध्येबाट २ जना निर्वाचित र २ जना मनोनीत सदस्यहरू संलग्न भई विधानविपरीत महाधिवेशन गरेको भनी निर्वाचित कार्यसमितिलाई विघटन गरी “नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ” लाई “नेपाल योल्मो समाज सेवा संघ” बनाई विपक्षीमध्येका पेमा दोर्जे लामाले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पत्र पठाएको देखिन्छ । सोही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट मिति २०६५।४।२४ मा – नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ नामक जातीय संस्था आ.व. २०५५।५६मा यस कार्यालयको संघ संस्था शाखाको द.न. ३ मिति २०५५।४।३ मा दर्ता भई निरन्तर रुपमा कार्य गर्दै आएकोमा हाल आएर उक्त जातीय समाज ‘ ह्योल्मो’ र ‘योल्मो’ शब्दलाई लिएर विवाद उत्पन्न भै यस कार्यालयमा समेत निवेदन परी दुबै पक्षलाई राखी छलफल समेत भएको देखिन्छ । संस्था दर्ता गर्दा ‘ ह्योल्मो’ नामाकरण भएतापनि उक्त शब्द व्याकरणगत रुपमा अशुध्द भै “योल्मो” लेख्नुपर्ने भनी महाधिवेशनको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गरी विधान संशोधनद्वारा ‘योल्मो’ कायम गरी सोहीबमोजिम विधानको अन्य दफाहरूमा पनि संशोधनको लागि लेखी आएकोले र ‘योल्मो’ शब्द तिव्वतीयन भाषाबाट आयातित भएको अंग्रेजी रुपान्तरणमा ‘Yolmo’ लेखिने गरिएको यो Yalomo भित्र ‘H’ अक्षर नपरेकोले पनि ‘ह्योल्मो’ शव्द व्याकरणगत रुपमा अशुध्द नै देखिन्छ । साथै विश्व भाषा क्याम्पस, गुम्बा व्यवस्थापन विकास समिति, नेपाल प्राध्यापक संघ समेतबाट व्याकरणअनुसार ‘योल्मो’ नै लेखिने भनी लेखी आएको देखिदा नेपाल योल्मो समाज सेवा संघको मागबमोजिम ‘योल्मो’ शव्द राखी विधान संशोधन तथा संस्था नवीकरण गर्न मनासिव देखी पेश गरेको छु भन्ने टिप्पणी उठी सोही मितिमा सो टिप्पणी सदर गर्ने निर्णय भएको रहेछ ।
विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको उक्त मिति २०६५।४।२४ को टिप्पणी आदेश निर्णय एवं तत्सम्बन्धी विपक्षीहरूबाट भए गरेका संपूर्ण गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण काम कारवाही र निर्णय /आदेशले हामीहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३) (घ), १३(१), १३(२), १३(३), १७(१), १७(३), २३(१) र २३(२) समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक तथा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ र ५ तथा आदिवासी /जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २ (क) र सोही ऐनको अनसूची समेतले प्रदान गरेको कानूनी हक समेतमा हनन हुन गई सो हकहरू प्रचलन गराउने अर्को उपचारको व्यवस्था नभएकोले संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम यो रिट निवेदन लिई आएका छौं ।
तसर्थ विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको मिति २०६५।४।२४ को टिप्पणी आदेश/निर्णय तथा ततसम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट भए गरिएका र गराइएका संपूर्ण काम कारवाहीले हामी निवेदकहरू लगायत संपूर्ण ‘ह्योल्मो’ जातिको जातीय पहिचान र मानवीय स्वाभिमानमा गंभीर चोट पुर्याइ हाम्रो जात थर र वंश नै परिवर्तन गरी ‘नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ’ को नाम विकृत तुल्याई ‘नेपाल योल्मो समाज सेवा संघ’ नामाकरण गर्दै संस्थाको विधान र संस्था दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरूमा नाम संशोधन गर्ने गरेको निर्णय/ आदेशद्वारा निवेदकहरूको मौलिक हक कानूनी हक र नेपाल सरकार पक्ष रहेको अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिद्वारा प्रदत्त मानव अधिकार समेत हनन हुन गएकोले सो सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ‘नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघको नाम विधान समेतका सम्बन्धित कागजातहरूमा पूर्ववत् रुपमा यथावत राख्नु, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६५।६।३ को रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटामा म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०६५।६।७ को आदेश ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो स्पष्ट जिकीर नलिई दिइएको रिट निवेदन प्रथम दृष्टीमै खारेजभागी छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट मिति २०६५।४।२४ माभएको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा.भोजराज घिमिरेको लिखित जवाफ ।
एक जना सेवाग्राहीले तिव्वती भाषाको लेटरहेड भएको पत्रमा तिब्बती भाषामा प्रयोग भएको ह्योल्मो शब्दको अंग्रेजी र नेपाली रुपान्तरण अनुवाद व्याकरणगत रुपमा प्रमाणित गर्न अनुरोध गरेकोमा यस क्याम्पसमा रहेका तिव्वती भाषा शिक्षकले तिब्बती भाषामा पहिलो अक्षरको रुपमा प्रयोग भएको ‘H’ अक्षर अंग्रेजीमा Yulmo लेखिने गरेकोले सोही बमोजिम व्यहोरा खुलाई विशेषज्ञको राय प्रस्तुत गरेको हो । यसरी भाषा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा यस क्याम्पसका विशेषज्ञले दिएको अनुवाद (राय) विशुद्ध प्राज्ञिक भएको र व्याकरणगत शुद्ध रुप किटान गरेको कुराबाट विपक्षी निवेदकको कुनै प्रकारको मौलिक हक हनन हुन गएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विश्वभाषा क्याम्पसका प्रमुख यादवप्रसाद पन्तको लिखित जवाफ ।
नेपाल ह्योल्मो समाज संघ नामक जातिय संस्था आ.व. २०५५।५६ मा यस कार्यालयमा दर्ता भई निरन्तर रुपमा कार्य गर्दै आएकोमा हाल आएर उक्त, संस्थामा ह्योल्मो र योल्मो शब्दलाई लिएर विवाद उत्पन्न भै यस कार्यालयमा समेत निवेदन परी दुबै पक्षलाई राखी छलफल समेत भएको देखिन्छ । संस्था दर्ता गर्दा ‘ह्योल्मो’ नामाकरण भएतापनि उक्त शब्द व्याकरणगत रुपमा अशुद्ध भै ‘योल्मो’ लेख्नुपर्ने भनी महाधिवेशनबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी विधान संशोधन द्वारा ‘योल्मो’ कायम गरी सोहीबमोजिम विधानका अन्य दफाहरू पनि संशोधनको लागी लेखी आएको र ‘योल्मो’ शब्द तिब्वतियन भाषाबाट आयातीत भएको अंग्रेजी रुपान्तरणमा ‘Yolmo’ लेखिने गरिएकोले यो ‘Yolmo’ भित्र ‘H’ अक्षर नपरेकोले पनि ‘ह्योल्मो’ शब्द व्याकरणगत रुपमा पनि अशुध्द नै देखिन्छ । साथै विश्व भाषा क्याम्पस, गुम्बा व्यवस्थापन विकास समिति नेपाल प्राध्यापक संघ समेतबाट व्याकरणअनुसार ‘योल्मो’ नै लेखिने भनी लेखी आएको देखिँदा नेपाल योल्मो समाज सेवा संघको मागबमोजिम ‘योल्मो’ शब्द राखी विधान संशोधन तथा संस्था नविकरण गर्ने भनी मिति २०६५।४।२४ मा निर्णय भै विधान संशोधन तथा संस्था नवीकरण भएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद शर्माको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरू नेपाल योल्मो (विगतमा ह्योल्मो) समाज सेवा संघको वर्तमान केन्द्रिय कार्य समितिको पदाधिकारी नरहेको र नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघको नाम समेत २०६४।१०।१९ गते कानून तथा विधानसम्मत रुपमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संशोधन भई नेपाल योल्मो समाज सेवा संघ भैसकेको हुँदा उक्त महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू माथि प्रश्न उठाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । ह्योल्मो र योल्मो लेखाई सम्बन्धमा धेरै अगाडिदेखि नै विवाद रहि उक्त विवादको समाधान निकाल्ने धेरै प्रयासको परिणामस्वरुप विभिन्न मितिमा वैठक तथा भेलाहरू बस्दै आई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको मिति २०६४।५।९ को पत्रबमोजिम मिति २०६४।१०।१९ गते चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्वको निर्वाचन गरी अवदेखि ‘ ह्योल्मो’ लाई सुधार गरी सोको सट्टा ‘योल्मो’ लेख्ने निर्णय गरी योल्मो ह्योल्मोको विवाद अन्त्य गरियो । निवेदन जिकीरअनुसार विधायीकाले निर्माण गरेको कानून हाम्रो तर्फबाट संशोधन गर्ने वा काट्ने काम गरेको होइन । ह्योल्मो शब्द हाम्रो जातिगत व्याकरण अनुसार गल्ती भएकोलाई सच्चाएर ‘योल्मो’ बनाउनु वा संशोधन गर्नु भनेको कानून नै संशोधन गर्नु भनी गलत अर्थ लगाउनु दुरासय हो । आफ्नो संस्थाको नाम के राख्ने भन्ने निर्णय हाम्रो जातिय संस्थाको महाधिवेशनको निर्णय नै सर्वोपरि हुने भएकोले कुनै व्यक्तिले प्रश्न उठाउँदैमा त्यो बदर हुने होइन । आफ्नो संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले हामीलाई नै दिएको छ । विपक्षीहरूले आरोप लगाए जस्तो हामीले आफ्नो जातिको वंश परम्परा र धर्मलाई कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन एवं खलल पुर्याएका छैनौं । वरु विगतमा भई आएको अशुद्ध स्वरुपलाई विभिन्न संस्कृति, इतिहास एवं धर्मगुरुहरूको सल्लाह सुझाव एवं ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा शुद्ध रुपमा सच्याएको मात्रै हो । मानव अधिकार, विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणपत्र, अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा अभिसन्धि, अन्तराष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी अभिसन्धि नं. १६९ (ILO 169) समेतका कानून तथा अभिसन्धिहरूमा आफ्नो जातिसम्बन्धी मामिलामा निर्णय गर्ने अधिकारबमोजिम नै हामीले हाम्रो जातिको र संस्थाको नामलाई परिवर्तन गरिएको हो । हामीलाई तिमीहरू त्यो जाति वा योल्मो जाति होइनौ र तिमीहरूलाई त्यो अधिकार छैन भन्ने कुनै प्रमाण विपक्षीले पेश गर्न सक्नु भएको छैन । यसर्थ हामीले विपक्षीहरूले भनेजस्तो कुनै पनि प्रकारको गैरकानूनी कामहरू नगरेको र विपक्षीहरूले लगाउनु भएको झूठा आरोपहरू निराधार भएको हुँदा हामी विरुद्धको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत पेमा दोर्जे लामा भनिएको पेमा लामा समेत ४ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
विश्वभाषा क्याम्पसको मिति २०६४।०८।१७ को कागजात र सोही कागजातलाई कानून कितावले अंग्रेजीमा अनुवाद गरेको मिति २०६४।८।१७ को कागजातको आधारमा ‘योल्मो’ शब्द प्रमाणित गरिएको । तिब्बती सम्वोटा लिपिको अक्षरलाई नेपालीमा रुपान्तरण गर्दा पनि योल्मो हुने स्पष्ट देखिएको, तिब्बत सम्वोटा लिपिमा ह्योल्मो भन्ने शब्दको उच्चारण गरेको कही नेदेखिएको हुनाले लामा विद्वानहरूका अनुसार योल्मो नै नेपाली रुपान्तरण हुने स्पष्टोक्तिको आधारमा यस समितिले योल्मो भनी प्रमाणित गरिएको । भाषाको नियम अनुसार ह्योल्मो र योल्मोमा कुनै भिन्नता नदेखिएको Nepal Yolmo social Service Association को Identity Card No.05 (केन्द्रीय सचिव) जारी मिति २०६२।०६।१० र सोही संघको आजीवन सदस्य (Life Member) कार्ड नं. को अंग्रेजीमा उल्लेख भए अनुसार (Nepal Yolmo Social Association) भन्ने उल्लेख भएको र सोही संघको Letter Pad र छापको अंग्रेजी अक्षरको आधारमा यस समितिबाट ‘योल्मो’ शब्द प्रमाणित गरी पठाएको हो भन्ने समेत गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल समेत अध्ययन गरियो । निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू पन्नामान तुलाधर, रविराज भण्डारी, शंकर लिम्बू, फुर्पा तामाङ र सन्तोष राना मगरले नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ २०४७।२।२ मा नेपाल जनजाति महासंघमा आवद्ध भएको छ । मिति २०५४।३।२३ मा राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति गठन आदेश जारी भएकोमा सोको अनुसूची १ मा ह्योल्मो जनजाति सूचीकृत गरिएको छ । नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा मिति २०५५।४।३ द.नं. ३।०५५।५६ मा दर्ता भएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीको ५९ नं. मा ‘ह्योल्मो’ जन जातिमा सूचीकृत गरिएको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ मा संस्था दर्ता गर्ने व्यवस्था छ र सोही ऐनको दफा ८ मा संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर हुनसक्ने वा संस्था अर्को कुनै संस्थामा गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । तर संस्थाको नाम परिवर्तन हुनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको मिति २०६५।४।२४ को निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन (Absence of Jurisdiction) रहेको छ । उक्त निर्णय गर्दा यो ऐनको यो दफा भनी उल्लेख भएको छैन , कुन अधिकारीले निर्णय गरेको हो सो कुरा पनि निर्णयबाट खुल्दैन, टिप्पणी उठाएर निर्णय नगरी ‘हुन्छ’ भनिएको छ । उक्त निर्णयले असरपर्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने समुचित मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरिएको छ । ह्योल्मो र योल्मो दुबै प्रकारका सम्बोधन प्रचलित हुनसक्ने भएपनि ह्योल्मोलाई हटाई योल्मो शब्द नै राख्नु पर्ने दर्ता भै सकेको संस्थाको सन्दर्भमा आवश्यक हुदैन । ह्योल्मो नै लेखिनुपर्ने कुरा विभिन्न अभिलेखहरू, पुस्तकहरू तथा नेपालले अनुमोदन गरेको ILO अभिसन्धि नं. १६९ समेतमा उल्लिखित भएको छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २०६३।९।१६ को निर्णयबाट पनि ‘ह्योल्मो’ कायम गरिएको छ । यसरी उल्लिखित आधारहरू समेतबाट ‘ह्योल्मो’ कायम भएकोलाई गैरकानूनी प्रक्रियाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘योल्मो’ कायम गरेको मिति २०६५।४।२४ को निर्णयले ह्योल्मो समाजका निवेदकहरूको संविधान, कानून समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात पुगेकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघलाई पूर्ववत रुपमा काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसै गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण भट्टराईले यहाँ ह्योल्मो र योल्मोको विवाद छ । वोल्दा ह्योल्मो र लेख्दा योल्मो देखिएको छ । २०६३।९।४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अधिवेशनको लागि पत्र पठाएको छ । २०६३।९।२९ को विशेष अधिवेशनले व्यापक वहुमतबाट पारित गरी संशोधनको लागि पत्राचार गरिएको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विधान ।संशोधन गर्ने अधिकार छ सोहीबमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर निर्णय गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था सोही ऐनमा छ तर वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेको छैन । तसर्थ उक्त निर्णय बदर हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु गर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।
अर्का विपक्षी विश्वभाषा क्याम्पसको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनालले वहसको क्रममा कसैले कुनै भाषाको अनुवाद गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएमा सम्बन्धित भाषा शिक्षकले दिएको रायको आधारमा क्याम्पस प्रमुखले प्रमाणित गरिदिने प्रक्रिया छ । प्रस्तुत विषयमा पनि ह्योल्मोलाई अंग्रेजी र नेपालीमा अनुवाद गरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा तिव्वती भाषाका शिक्षकले तिब्बती भाषाको शुरु H बाट नभई Y बाट हुने हुँदा ‘योल्मो’ हुन्छ भनी दिएको रायका आधारमा प्रमाणित गरिदिएको हो । यसरी राय दिएको आधारले निवेदकको हकमा कुनै आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्य ‘योल्मो’ समेतका विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताहरू शंभु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र श्यामकुमार श्रेष्ठले रिट निवेदकहरूले २०६५।४।२४ को टिप्पणी आदेश मात्र बदर गराउन माग गरेका छन् सो सँग सम्बन्धित २०६३ सालदेखि २०६४ साल सम्म भएका अन्य आदेशहरू बदर गराउन माग गरेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको मिति २०६५।४।२४ को टिप्पणी आदेश संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ५,८,११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हुँदा पूर्ण रुपमा कानूनसम्मत छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको पत्रबमोजिम विधानसम्मत तरिकाले मिति २०६४।१०।१९ मा सम्पन्न भएको संयुक्त महाधिवेशनले गरेको वैधानिक निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी टिप्पणी आदेश भएको हो र सो आदेशले कुनै कानूनलाई उल्लंघन गरेको छैन । सो महाधिवेशनको वैधता माथि पनि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छैन । रिट निवेदनमा उल्लेख भए झै ह्योल्मो लाई योल्मो गर्दैमा हाम्रो जातीय पहिचान मानवीय स्वाभिमानमा आघात पुग्ने कुरै आउँदैन नत उक्त कार्यले हामीहरूको पहिचान, स्वत्व, मौलिकता, इतिहास र संस्कृति समेतको सम्पूर्ण चिनारी नै समाप्त हुन्छ । बरु भाषिक लेखाईको अन्यौललाई समाप्त पारेको छ । हामीहरूको सम्बोटा लिपीमा प्रयोग हुने शव्दको अंग्रेजी र नेपालीमा रुपान्तरण गर्दा योल्मो हुने र तिव्वत एवं भारतमा समेत ‘ह्योल्मो उच्चारण कहि कतै नभइै ‘योल्मो’ नै भएको र तत्कालीन ह्योल्मो समाज सेवा संघले २०६० सालमा नै संघको अंग्रेजी अक्षरमा रहेको Hyolmo बाट H हटाई Yolmo मात्र लेख्ने निर्णय गरी संशोधन गरेको अवस्थाले समेत लेखाईमा त्रुटि रहेको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ ‘ह्योल्मो’ लाई ‘योल्मो’ हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गरेको टिप्पणी आदेशले निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक र पहिचानमा समेत आघात नपुगेको नपुर्याएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्त दुबै पक्षका विद्वानहरूको वहस जिकीर समेतलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्नलिखित प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः
(क) निवेदक तथा विपक्षीहरू ‘ह्योल्मो’ वा ‘योल्मो’ कुन जातिका हुन् ?
(ख) ‘ह्योल्मो समाज सेवा संघ’ लाई‘ योल्मो समाज सेवा संघ’ भनी नाम संशोधन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्णय कानूनसम्मत छ छैन ?
(ग) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ?
२. यसमा निवेदन दावीअनुसारको साँस्कृतिक पहिचान भएका र एउटै भेष भूषा र भाषा समेत भएका निवेदक एवं विपक्षीहरू निवेदन दावीअनुसार ह्योल्मो हुन् वा विपक्षीहरूका जिकीर अनुसार योल्मो हुन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकहरू एवं विपक्षीहरू मध्येका आफूलाई ह्योल्मो वा योल्मो भन्नेहरू एउटै जाति एवं साँस्कृतिक पहिचान तथा परम्पराका हुन भन्ने कुरामा विवाद छैन । अव उनीहरू ह्योल्मो वा योल्मो के हुन् र के लेख्दा शुद्ध हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा एउटै भाषा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बोलिने अवस्थामा ठाउँअनुसार एवं त्यस क्षेत्रमा प्रयोगमा आउने अन्य भाषाहरूको बोलीचाली अनुसार लेखाईमा एवं उच्चारणमा केही फरक केही भिन्नता आउनु स्वभाविक हुन्छ । त्यसकारण कुनै ठाउँमा ह्योल्मो भन्ने गरेको र कुनै ठाउँमा योल्मो भन्ने गरेको र लेखाइमा पनि कुनै ठाउँमा सोअनुसार नै लेख्ने गरिएकोलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रस्तुत भएका विभिन्न पुस्तकहरू एवं शव्दकोषहरूमा पनि त्यस प्रकारको भिन्नता देखिन आउँछ र अंग्रेजी भाषा समेतमा कुनै ठाउँमा Helmo तथा कुनै ठाउँमा Yolmo भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उपर्युक्त अवस्थालाई बिचार गर्दा एउटै जाति एउटै परम्परा मान्ने सो जातिलाई कुनै ठाउँमा ह्योल्मो र कुनै ठाउँमा योल्मो भन्ने गरेको एवं सोहीअनुसार लेख्ने समेत गरेकोले त्यस मध्येको एउटा लेखाई ठीक र अर्को लेखाई बेठीक छ भन्ने कुरालाई उचित भन्न सकिने अवस्था भएन । ठाउँ अनुसारको उच्चारण भेदको कारणले कहीं ह्योल्मो र कहीं योल्मो भन्ने गरेको हुनाले र आ–आफ्नो लेखाई तथा उच्चारणमा दुबै पक्ष अडिग समेत देखिएका हुनाले एक प्रकारको लेखाईलाई शुद्ध र अर्कोलार्ई अशुद्ध भन्न न्यायोचित हुन सक्दैन । ठाउँ र उच्चारण भेदको कारणले ह्योल्मो अथवा योल्मोलाई दुबै किसिमले लेख्न एवं उच्चारण गर्न सकिनाले यसमा यसै बोल्नु यसै लेख्नु भनी यस अदालतले आदेश दिने कुराबाट निवेदक अथवा विपक्षीहरूको धार्मिक एवं साँस्कृतिक स्वतन्त्रता एवं आ–आफ्नो किसिमले आ–आफ्नो भाषा बोल्न पाउने स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुनसक्ने समेत देखिनाले सो सम्बन्धमा केही अन्यथा बोली रहनु परेन । ठाउँ एवं उच्चारण भेदअनुसार आ–आफ्नो ठाउँमा ह्योल्मो र योल्मो दुबैलाई शुद्ध नै मान्नु पर्ने हुन्छ ।
३. अव दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, ‘नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा द.नं. ३।०५५।०५६ मिति २०५५।४।३ मा दर्ता भएको कुरामा विवाद छैन । आदिवासी/ जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीको ५९ नं. मा ‘ह्योल्मो‘ जनजातिमा सूचीकृत भएको देखिन्छ । सो संस्थाले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सदस्यता प्राप्त गरेको मिसिल संलग्न रहेको मिति २०६२।९।७ को सदस्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट समेत देखिएको छ ।
४. यसरी दर्ता भएको संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने कानूनी व्यवस्था हेर्दा संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ४ मा संस्था दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ८ मा संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर हुनसक्ने वा संस्थालाई कुनै अर्को संस्थामा गाभ्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर संस्थाको नाम परिवर्तन हुनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा देखिदैन । कुनै समूदाय अथवा संस्थाले उक्त ऐन अनुसार आफ्नो अलग संस्थाको दर्ता गराउन सकिने देखिए पनि पहिले भै रहेको संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था सो ऐनले गरेको देखिदैन ।
५. अर्कोतर्फ नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ नामको संस्था विधिवत् दर्ता भैसकेपछि विधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न पाउने भए वा गर्नुपर्ने भए अरु कुनै संस्थाले नभई स्वयं सोही संस्थाले नाम परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा दर्ता भएको ह्योल्मो समाज सेवा संघले नभई नेपाल योल्मो समाज सेवा संघले ह्योल्मोलाई योल्मोमा संशोधन गरी पाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघद्वारा सो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको देखिदैन । त्यसकारण दर्ता भैरहेको संस्था नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघबाट सो संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भै कारवाही भएको नदेखिनाले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उक्त कारवाहीलाई कानूनसम्मत भन्न सकिदैन ।
६. त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको मिति २०६५।४।२४ को टिप्पणी आदेशमा कुन कानूनका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको हो खुलाइएको देखिदैन । कानूनबमोजिम काम कर्तव्य, अधिकार समेत तोकिएका अधिकारीले कुनैपनि निर्णय गर्दा के कुन कानूनका आधारमा उक्त निर्णय गर्ने हो सो स्पष्ट खुलाउनु पर्ने हुन्छ । सोबमोजिम उल्लिखित निर्णयमा खुलाएको पाइदैन । बरु नाम संशोधन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा आफू भन्दा मुनिको कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीमा ‘हुन्छ’ भनिएको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा के कुन अधिकारीद्वारा निर्णय गरिएको हो सो समेत उल्लेख गरेको वा खुलाएको देखिदैन ।
७. यसको अतिरिक्त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि निर्णय वा आदेशले प्रत्यक्ष असर पर्ने पक्षलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने अधिकार रहन्छ. । सो बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त निर्णयबाट असर पर्ने निवेदकहरूलाई विवादका सम्बन्धमा छलफल भएको भन्ने सम्म उल्लेख गरेको छ तर के कस्तो छलफल भएको हो निवेदकहरूले आफ्नो पक्षका कुरा समुचित रुपले प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका हुन् कि होइनन सो कुरा उक्त निर्णयमा कतै उल्लेख भएको नदेखिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको उक्त मिति २०६५।४।२४ को निर्णयमा प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार अर्को पक्षलाई सुनुवाईको समुचित मौका दिइएको भन्न सकिने अवस्था समेत देखिएन । यसबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको ‘ह्योल्मो’ लाई ‘योल्मो’ संशोधन गर्ने मिति २०६५।४।२४ को निर्णय न्यायोचित रुपले भएको भन्न सकिने अवस्था समेत छैन ।
८. अतएव जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट भएको मिति २०६५।४।२४ को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित पक्षहरूलाई आ–आफ्नो पक्षहरू प्रस्तुत गर्न समुचित मौका प्रदान गरी भएको भनी नदेखिनुको साथ साथै सो निर्णय संस्था दर्ता ऐन,२०३४ अनुसार भएको समेत नदेखिनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट भएको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भै नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघले पूर्ववत् रुपमा काम गर्न पाउने हुँदा सो संघलाई पूर्ववत काम गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६७ साल वैशाख १५ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृतः–नारायणप्रसाद दाहाल