निर्णय नं. ८५३४ - उत्प्रेषणसमेत

निर्णय नं. ८५३४

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

रिट नं. २०६०– WS– ००४६

आदेश मितिः २०६७।१०।१३।५

 

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.६ घर भई शान्ति तथा पुननिर्माण           मन्त्रालयमा कार्यरत् प्रेमप्रसाद सन्जेल

 

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर सम्पत्तिको कम मूल्य कायम गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारीलाई विक्री गरेको निर्णयले कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीभन्दा फरक हैसियतमा रहेका नागरिकलाई असमान गरेको भन्ने अवस्था देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.६)

§  सरकारी प्रतिष्ठान समस्त नागरिकको सम्पत्ति भई सवैको सरोकारको विषय हो । यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीका हकमा निजहरूको योगदानको कदर गर्दै स्वामित्वभाव जगाउन केही कम मूल्यमा शेयर दिनु न्यायोचित विभेद हो । तर, न्यायोचित विभेदका पनि निश्चित सीमा हुन्छन् । न्यायोचित विभेद गरिँदाका औचित्यका आधार रहनु पर्ने ।

§  प्रतिष्ठानको वित्तीय अवस्था, कर्मचारी कामदारको प्रशासनिक भार समेतलाई दृष्टिगत गरी सो मापदण्डसम्बन्धी विषयमा सन्तुलित ढंगले विशेष अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी कामदारलाई केही शेयर के को आधारमा र कतिसम्म कम मूल्यमा उपलव्ध गराउन सकिने हो, त्यसको औचित्यपूर्ण पारदर्शी व्यवस्था बनाई सोको कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट मार्गदर्शन हुने गरी निश्चित मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू ज्योति वाँनिया, विश्वेश्वरप्रसाद गौतम

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान अधिवक्ताहरू नवराज तिमिल्सिना, सुमन पौडेल, वामदेव ज्ञवाली, सुरज अधिकारी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १०७(१)

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१), (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :–

मिति २०६४।१०।२ मा निष्काशन गरेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको शेयर निवेदकले आफ्ना नाउँमा ११० थान र नावालक सन्तानका नाउँमा ११० थान शेयर गरी कूल शेयर २०० थान प्रतिशेयर रु.९०५।– को दरले खरीद गरेको थिएँ । शेयरको मूल्यबापत एक लाख उनान्सय हजार एकसय भुक्तानी गरेकोमा प्रमाणपत्र दिँदा प्रत्येक शेयरवापत रु.१००।– मात्र भुक्तानी गरेको भनी गलत तथ्य उल्लेख गरिएको छ । यसै क्रममा दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारीको हकमा निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को हवला दिई प्रतिशेयर रु.९०।– मा दिने निर्णय गरिएको र निवेदकलाई के कुन आधारमा प्रतिशेयर रु.६००।– कायम गरियो भन्ने कारण उल्लेख गरिएन । नेपाल दूरसञ्चार संस्थान (हालको टेलिकम), सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सूचना विभाग, नागरिक लगानी कोष समेतले सबै तथ्य गुमराहमा राखी बढी मूल्यमा शेयर किन्न उक्साएको भन्ने देखिन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नामको शेयर दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीलाई प्रति शेयर रु.९०।– मा बिक्री गरेको कुराले विपक्षीहरूको वदनियत रहेको भन्ने देखिन्छ ।

निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को आधारमा अन्य कर्मचारीहरूलाई बाहेक गरी दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीलाई रु.९०।– मा विक्री गर्ने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हकविपरीत रहेको छ । विपक्षी निकायले शेयर वोनस बाँड्ने प्रक्रियामा समेत लगानी बराबरको बोनस नबाँडी सबैलाई प्रति शेयर रु.३५।– लाभांश दिने गरी भएको निर्णय समेत समानताको हकको प्रतिकूल रहेको छ । दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारी र निवेदक जस्ता अन्य ठाउँमा कार्यरत् कर्मचारीबीच विभेद गर्नुको कुनै तर्कसँगत कानूनी आधार छैन । निवेदकको सम्पत्तिको मूल्य घटाउने अधिकार समेत विपक्षीहरूलाई छैन ।

एकै कम्पनीको शेयर वितरणमा फरक–फरक मूल्य राखी विभेद गरिएको, असमान लगानीको प्रतिफल समान गरी विभेद गरिएको कारणबाट शेयर वितरण एवं मुनाफा वितरण गर्ने लगायतका कार्यहरू प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ । उल्लिखित विभेद गर्ने कार्यलाई निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) ले प्रोत्साहन गरेकोले उक्त दफा १४(४) को व्यवस्था समानताको हकसँग बाझिएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म शेयरको लाभाँश बाँड्नेलगायतका कामकारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाईको लागि अग्राधिकार प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरू १,२,३,४,५,६,७,८,९ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी १० र ११ समेतलाई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१।१४ को आदेश ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मजदूरको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोले निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४ को उपदफा (४) को व्यवस्था नेपाल सरकारले निजीकरण गर्ने प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीलाई शेयर उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था भएको, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची २ बमोजिम सार्वजनिक प्रतिष्ठानको निजीकरणसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रअन्तर्गतको विषय नभएको साथै यस मन्त्रालयको कामकारवाहीबाट निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नेपाल दूरसञ्चार संस्थान मिति २०६१।१।१ देखि कम्पनीमा रुपान्तरण भई कम्पनीको अधिकृत पूजीँ रु.२५ अरव एवं जारी तथा चुक्ता पूँजी रु.१५ अरव रहेको छ । १५ अरवको चुक्ता पूँजीलाई रु.१००।– का दरले १५ करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरेको हो । जुन शेयरहरू ७ जना संस्थापकहरू मध्ये सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सूचना विभाग तथा नागरिक लगानी कोषको विभिन्न कित्ता शेयर रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिको मिति २०६४।२।१० को निर्णयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका शेयरहरू मध्ये ७५ लाख कित्ता शेयर (पाँच प्रतिशत) प्रति शेयर निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) अनुसार कित्ता शेयरको अंकित मूल्यमा रु.१०। छूट दिई प्रति कित्ता शेयर रु.९०।– को दरले कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई उपलव्ध गराउने तथा एक करोड पचास लाख कित्ता शेयर (दश प्रतिशत) सर्वसाधारणले पाउने गरी निष्काशन गर्ने निर्णयअनुरूप निजीकरण ऐन, २०५० को दफा ८(क) बमोजिम दरखास्त आव्हान गरेको थियो । यस कम्पनीको शेयर बढाबढबाट अर्थ मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको संस्थापक शेयर न्यूनतम् रु.६००। मा बढाबढ गरी विक्री गरेको हो । व्यवहारमा शेयरको मूल्य घटी बढी जति भए पनि कुनै पनि शेयर कम्पनीको जारी पूँजी भएको हुनाले शेयर प्रमाणपत्रमा रु.१००।– लेखिने प्रचलन छ । प्रमाणपत्रमा लेखिने रकमले बजारमा कारोवार हुने रकम प्रतिनिधित्व गर्दैन । शेयर बढाबढमा विक्री गर्ने आव्हान पत्र मिति २०६४।१०।२ को कान्तिपुरमा प्रकाशित हुँदा अंकित मूल्य १००।– दरको साधारण शेयरहरू प्रति शेयर न्यूनतम् रु.६००। का दरले बढाबढको प्रक्रियाद्वारा विक्री प्रवन्धक (Issue Manager) नागरिक लगानी कोष मार्फत् अर्थ मन्त्रालयबाट निवेदकले खरीद गर्नु भएको हो । न्यूनतम् मूल्याङ्कनबाट बढाबढमा शेयर खरीद गर्न स्वीकार गरी आफैले शेयरको मूल्य निर्धारण गरी शेयर खरीद गरिसकेपछि शेयरको मूल्य आफूले कबोल गरेको भन्दा कम मूल्य दोस्रो बजारमा रहेको कारणले यस्तो दावी गर्न मिल्दैन । यस कम्पनीको शेयर मूल्यमा उतार चढाव आई हाल न्यून् रहेको छ । सरकारलाई बढी कर तिरेको कम्पनीको शेयरको मूल्य घट्दै जाने सम्भावना हुन्छ । यसमा कम्पनीको कुनै दोष छैन । आ.ब.२०६५।०६६ को मुनाफाबाट प्रति शेयर रु.३५।– वितरण गरेको र सोहीअनुसार निवेदकले समेत लाभाँश पाउनु भएको छ । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) संविधानको धारा १३ को समानताको हकसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीरमा कुनै कानूनी आधार छैन । यस कम्पनीको कर्मचारी नभएका निवेदकलाई प्रति शेयर रु.९०।– मा दिनु पर्ने भन्ने जिकीर गलत छ । यस कम्पनीमा बर्षौदेखि काम गरेको कर्मचारी र निवेदकलाई समान स्तरमा राख्न नमिल्ने र दुई वर्षको लाभांश प्राप्त गरी सकेको अवस्था समेत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयसमेतका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नेपाल टेलिकमको शेयर निष्काशन, मूल्य निर्धारण तथा शेयर प्रदान गर्ने विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । कुनै प्रतिष्ठान निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम बेचबिखन गर्ने वा प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा उपलव्ध गराउने अधिकार नेपाल सरकारमा निहीत रहेको हुँदा निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ सँग बाझिएको भन्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संघीय मामिला, संविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको शेयर निष्काशन समेतका सम्पूर्ण कामकारवाही प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम भएको र त्यस्तो कार्यबाट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नेपाल टेलिकम कम्पनी कानूनअन्तर्गत संस्थापित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकोले नेपाल सरकारको नाममा रहेको शेयरमध्ये केही शेयर निजीकरणको प्रयोजनको लागि न्यूनतम् मूल्य तोकी सर्वसाधारणको लागि विक्री प्रस्ताव गरेको र त्यसरी प्रस्ताव गरेका शेयरहरू निवेदकले लिनु भएको देखिन्छ । टेलिकमका कर्मचारीलाई छुट्याइएका शेयर र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएका शेयर फरक–फरक प्रकृतिको भएकाले दुवै प्रकृतिका शेयरमा एउटै मापदण्ड र मूल्य हुनुपर्ने भनी लिएको जिकीर निरर्थक छ । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को व्यवस्था संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको प्रावधानअनुरूप गरिने विषय हुँदा धारा १३ को समानताको हकको व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने नदेखिंदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

निवेदकले नेपाल टेलिकमबाट शेयर वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचनामा बढाबढ गरी शेयर हाल्ने कुरालाई स्वीकार गरी खुशीराजीले शेयर हालेको र आफूले हालेको शेयरको मूल्य समेत कति कायम हुन्छ भन्ने कुरा प्रारम्भमा नै थाहा भएको विषय हो । उक्त शेयर निजले कति रकममा खरीद गरेका थिए भन्ने विषयको कुनै महत्व हुँदैन । यस्तो निर्विवाद विषयमा आफूले कवोल गरेको अङ्क बराबरको मुनाफा पाउनु पर्ने भनी निराधार जिकीर लिएका छन् । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) मा प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी र कामदारलाई सो प्रतिष्ठानको केही शेयरहरू निःशुल्क वा कम मूल्यमा उपलव्ध गराउन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल टेलिकमका कर्मचारी तथा कामदारलाई शेयर उपलब्ध गराइएको विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हकसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

शेयरको मूल्य अंकित गर्ने कार्य यस कोषको होइन । शेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकको हैसियतले नेपाल टेलिकमको शेयर विक्री कार्य गरेको हो । नेपाल सरकार र यस कोषबीच भएको सहमतिबमोजिम दरखास्त फाराम वितरण, रकम संकलन, सूचना जारी गर्ने कार्यसम्म गरेको कुरालाई आफ्नै स्वामित्व सरह विक्री गरेको भन्न मिल्दैन । नेपाल सरकारले आफूले लिएको शेयरमध्ये केही शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गरेको कार्यउपर यस कोषको कुनै दायित्व रहने अवस्था छैन । निवेदकले स्वेच्छाले शेयरमा लगानी गरी सो कार्य तहगत रुपमा सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निरर्थक निवेदन दावी लिएको देखिन्छ । शेयरको मूल्य किन न्यूनतम् मूल्य रु.६००।– कायम भयो वा किन प्रति शेयर रु.१००।– विक्री भएन भन्ने विषय शेयर बजारले निर्धारण गर्ने विषय हुँदा यस्तो बिषय रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । सरकारको नीति निर्णयबमोजिम दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा परिणत भई १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण र ५ प्रतिशत शेयर टेलिकमका कर्मचारीले पाउने व्यवस्था गरी सोहीअनुसार निवेदकले शेयर खरीद गरेको भन्ने देखिन्छ । यस कोषले कर्मचारीलाई उक्साई शेयर खरीद गर्न बाध्य बनाएको होइन । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) समेतका आधारमा टेलिकमका कर्मचारीलाई दिएको सहुलियतले निवेदकको समानतासम्बन्धी हकमा असर पुगेको भन्न मिल्दैन । सकारात्मक विभेद गर्न पाउने कुरालाई संविधानले नै स्वीकार गरेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नागरिक लगानी कोषका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) मा भएको कामदार र कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको केही शेयर निःशुल्क वा कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समानताको हकसँग बाझिएको भनी दावी लिए तापनि नेपाल टेलिकमका कर्मचारी र सर्वसाधारण नागरिक समानस्तर (Equal Status) का नभई दुई असमान अवस्थाका व्यक्तिहरू हुन् । वर्गीकरण गर्नुको वोधगम्य आधार स्पष्ट छ, कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यो बर्गिकरणको विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्छ र कानूनी वर्गीकरण छ भने सो वर्गीकरणलाई विवेकपूर्ण वर्गीकरण मान्नु पर्ने सिद्धान्तबमोजिम विधायिकाले निर्माण गरेको निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । टेलिकमका कर्मचारी र सर्वसाधारण नागरिकका लागि असमान व्यवहार गरी प्रदान गरिएको शेयर समानताको सिद्धान्तअनुकूल व्यवहार मान्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त निवेदकले शेयर मार्केटको नियमअनुसार बढाबढबाट नेपाल टेलिकमले शेयर विक्री खुल्ला गर्दा आफूले प्रति शेयर वापत निश्चित रकम तिर्न कबुल गरी सोबमोजिम प्राप्त गरेको शेयरलाई हाल आएर अन्यथा भन्न मिल्दैन । अतः निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नेपाल टेलिकमबाट प्रकाशित वित्तीय विवरण, शेयर वितरणसम्बन्धी सूचना अध्ययन गरी शेयर हाल्ने कुरा स्वीकार गरी प्रिमियमसहितको न्यूनतम् प्रति कित्ता शेयरको मूल्य रु.६००।– मात्र हुनेमा बढेर प्रति कित्ता रु.९०५।– मा शेयरको लागि दरखास्त हालेको र आफूले हालेको शेयरको प्रति शेयर मूल्य कति हुन्छ, कतिको शेयर प्रमाणपत्र आउँछ भन्ने व्यहोरा सामान्य जानकारीको विषय हो । आ.ब.२०६५।०६६ को प्रति शेयर ३५ प्रतिशतले लाभांश वितरण गर्ने सूचना प्रकाशन भैसकेको हुँदा आफूले लगानी गरेको अंङ्क वरावरको मूल्यमा मुनाफा पाउन निराधार जिकीर लिएको देखिन्छ । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) बमोजिम नेपाल टेलिकमका कामदार कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्थाको रुपमा केही शेयर दिएको विषय संविधानको समानता समबन्धी हकको प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको छ । नेपाल सरकारले आफ्ना नाउँमा भएको शेयर न्यूनतम् मूल्यप्रति शेयर रु.६००।– राखी सर्वसाधारणको विक्रीको लागि बढाबढ गर्ने निर्णय गरेको हो । निवेदकलाई प्रति शेयर रु.१००।– पर्ने शेयर कम्तीमा प्रति शेयर रु.६००।– मा किन्नु पर्ने जानकारी हुँदाहुँदै शेयर खरीद गरिसकेपछि हाल आएर समानताको हकविपरीत भयो भन्न मिल्दैन । आधारहीन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

यस विभागको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक हक हनन् भएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भएको छैन । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको शेयर निष्काशन समेतका सम्पूर्ण कामकारवाही कानूनबमोजिम भए गरेको र यस्तो कार्यले निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सूचना विभागको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योति बानियाँ र श्री विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले निष्काशित गरेको शेयर प्रति शेयर रु.९०५।– का दरले निवेदकले आफ्ना नाउँमा १०० कित्ता तथा आफ्ना नाबालक सन्तानका नाउँमा १०० कित्ता गरी २०० कित्ता शेयर खरीद गरी एक लाख उनान्सय हजार एक सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा शेयरको दुवै प्रमाणपत्रमा एघार हजारका दरले भुक्तानी भएको भनी गलत तथ्य उल्लेख गरिएको छ भने दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारीलाई निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को हवाला दिई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको शेयरमध्ये प्रति शेयर रु.९०।– कायम गरी विक्री गरिएको स्थिति हुँदा विपक्षी निकायका उक्त कामकारवाही कानूनविपरीत रहेको स्थिति देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल टेलिकमका कर्मचारीलाई सुविधा दिन मिल्दैन । निजीकरण ऐन, २०५० मा रहेको प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीलाई निःशुल्क वा कम मूल्यमा शेयर दिन सकिने व्यवस्थाले शेयरवालाहरू बीच असमान व्यवहार गरेको देखिन्छ । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) मा रहेको कम मूल्य वा निःशुल्क दिने भन्ने व्यवस्था समानताको हक प्रतिकूल रहेको छ । ट्रेड युनियनको दवावमा कसैलाई प्रति शेयर रु.९०।– कायम गर्ने र कसैलाई रु.६००।– कायम गर्न मिल्दैन । सोही शेयर कसैको हकमा कम र कसैको हकमा बढी मूल्य गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार छैन । प्रतिष्ठानमा काम गरेका कर्मचारीले काम गरेवापत अन्य सुविधा नपाउने अवस्था समेत छैन । राज्यले सञ्चालन गरेको प्रतिष्ठानहरू निजीकरण गर्दै जाने र शेयर वाँडफाडमा आफूखुशी मापदण्ड बनाउने हो भने प्रतिष्ठानको अस्तित्व नरहने अवस्था आउन सक्छ । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) मा रहेको निःशुल्क र कम मूल्य भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १३ को समानताको हकसँग प्रत्यक्ष बाझिएको स्थिति हुँदा अमान्य र बदर गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले निवेदकले आफूले शेयरमा लगानी गरे बराबरको लाभांश नदिएको भन्ने जिकीर लिई निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को व्यवस्था अमान्य र बदरको माग गरेको स्थिति छ । नेपाल टेलिकमले शेयर विक्री गर्दा नै न्यूनतम् मूल्य रु.६००।– प्रस्ताव गरेको र सो खुल्ला रुपमा गरिएको आव्हानलाई स्वीकार गरी निवेदकले बढाबढमा प्रति शेयर रु.९०५।– का दरले खरीद गरेको भन्ने देखिन्छ । निजीकरण ऐन, २०५० ले निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था निवेदकको हकमा आकर्षित हुन सक्दैन । नेपाल टेलिकमका कर्मचारी र निवेदक एउटै अवस्थाका कर्मचारी नभएको हुँदा नेपाल टेलिकमका कर्मचारी सरह शेयर सुविधाको माग गर्न मिल्दैन । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को व्यवस्था असंवैधानिक घोषित गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने स्थिति छैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नागरिक लगानी कोषका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नवराज तिमिल्सिना र श्री सुमन पौडेलले धितोपत्र वोर्डले दिएको निर्देशनअनुसार पाँच प्रतिशत शेयर नेपाल टेलिकमका कर्मचारीलाई वितरण गरिएको भन्ने देखिएको छ । निवेदकले शेयर कारोवारमा प्रतिष्पर्धी भई शेयर खरीद गरेको अवस्थामा हाल आएर लाभांश बढी पाउन माग गरी रिट निवेदन दायर गर्नु भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले शेयर खरीद गरेको विषयमा वा लाभांश पाउने विषयमा नागरिक लगानी कोषको कुनै दायित्व रहेको छैन । बिनाआधार प्रमाण विपक्षी बनाएको भन्ने निवेदन व्यहोराबाट स्पष्ट देखिएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

त्यसै गरी विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वामदेव ज्ञवाली र श्री सुरज अधिकारीले निवेदकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट निष्काशित शेयर स्वेच्छाले खरीद गरेको भन्नेमा विवाद छैन । आफूले खरीद गरेको प्रति शेयरवापत पाउने आर्थिक वर्ष २०६४।०६५ को लाभांश समेत लिई सक्नु भएको छ । लामो समय संस्थानमा कार्यरत् कर्मचारीलाई लक्षित गरेर दिएको सुविधाको विषय समानताको हकविपरीत भयो भन्ने अवस्था छैन । प्रति शेयर जतिसुकै मूल्य लिई खरीद गरे पनि शेयर प्रमाणपत्रमा रु.१००।– को दरले पाएको भनी उल्लेख हुने विषयमा हाल विवाद गर्ने स्थिति रहँदैन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो शेयर सम्पत्तिमा संस्थानमा कार्यरत् कर्मचारीलाई सहुलियत दिएको विषयमा निवेदकले विवाद उठाउन सक्ने कानूनी आधार छैन । प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीको विषयमा विधायिकद्वारा निर्मित निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हक प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी रिट निवेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूल रुपमा देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१. निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४ को उपदफा (४) मा रहेको “नेपाल सरकारले निजीकरण गर्ने प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी र कामदारलाई सो प्रतिष्ठानको केही शेयरहरू निःशुल्क वा कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनेछ” भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हक प्रतिकूल रहेको छ वा छैन ?

२. निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

२. उपर्युक्त प्रश्नहरू मध्ये पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपाल दूरसञ्चार संस्थानबाट कम्पनीमा रुपान्तरण भएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले निष्काशन गरेको शेयरमध्ये प्रति शेयर रु.९०५।– को दरले आफू तथा नावालक सन्तानका नाममा २२० थान शेयर खरीद गर्दा शेयरको मूल्यबापत प्रतिशेयर रु.९०५।– को दरले एक लाख उनान्सय हजार एकसय भुक्तानी गरेकोमा प्रमाणपत्र दिंदा प्रति शेयर रु.१००।– भुक्तानी गरेको भनी रकमको अवमूल्यन गरियो । सो कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीका हकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नामको शेयर प्रति शेयर रु.९०।– कायम गर्ने र निवेदक जस्ता अन्य कर्मचारी समेतलाई प्रति शेयर न्यूनतम् मूल्य रु.६००।– कायम गर्ने निर्णय गरी समानताको हक प्रतिकूलको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूलाई प्रति शेयर रु.९०।– कायम गर्दा निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को विभेदकारी कानूनको आधार लिएको देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारी र निवेदक निजामती सेवाको कर्मचारीबीच असमान व्यवहार गरी निवेदकले प्रति शेयर रु.९०५।– मा खरीद गरेको शेयर र दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीले प्रति शेयर रु.९०।– मा खरीद गरेको शेयर सम्पत्तिको मूल्य समान रहन सक्दैन । एकै कम्पनीको शेयर वितरणमा फरक–फरक मूल्य राखी असमान लगानीको प्रतिफल समान हुने गरी विभेद गरेको र निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) ले यस्तो असमान व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा रहेको समानताको हक समेतको विपरीत हुँदा संविधानको धारा १०७(१) अनुसार अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकीर लिएको पाइयो ।

३. अङ्कित मूल्य रु.१००।– को दरले साधारण शेयरहरू प्रति शेयर न्यूनतम् मूल्य रु.६००।– को दरले बढाबढको प्रक्रियाद्वारा विक्री गर्ने सूचना आव्हान गरेअनुसार निवेदकले शेयर खरीद गर्नु भएकोले आफूले कबोल गरेको भन्दा कम मूल्य दोस्रो बजारमा रहेको कारणले विवाद उठाइएको हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारी र निवेदक एउटै बर्ग र समान हैसियतमा नरहेको हुँदा निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को कानूनी व्यवस्थाको आधारमा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई कम मूल्यमा शेयर विक्री गरेको कार्यलाई समानताको हकविपरीतको कार्य भन्न मिल्दैन । ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको समेत छैन भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट लिखित जवाफ पेश भएको देखियो ।

४. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले समान रुपमा शेयरको मूल्य निर्धारण नगरेको तथा टेलिकमका कर्मचारीलाई छुट्याइएको शेयर र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयरमा फरक फरक मूल्य कायम गरी असमान मापदण्ड कायम गरेको विषयमा केन्द्रित रही भेदभावजन्य रुपमा रहेको निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदरको माग गरेको भन्ने देखिन आयो । नेपाल सरकारका नाममा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको अंकित मूल्य रु.१००।– दरको साधारण शेयरहरू सर्वसाधारणको लागि विक्री आव्हान गरेको र उक्त आव्हान पत्रको सूचनामा प्रति शेयर न्यूनतम् मूल्य रु.६००। कायम गरेको भन्नेमा विवाद रहेको छैन । निवेदक समेतले सोही विक्रीको आव्हानअनुरूप शेयर खरीद गरेको भन्ने देखिएकोले शेयरको बजार मूल्यको आधारमा घटी बढी जति भए पनि निजले प्राप्त गर्ने शेयर प्रमाणपत्रमा रु.१००।– को दरले खरीद गरेको शेयर संख्या नै उल्लेख भएको तथ्यलाई अन्यथा जिकीर लिन मिल्ने देखिएन । निवेदकले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रमा लेखिएको रकमले बजारमा शेयर कारोवार हुने रकमको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था पनि आउँदैन । कम्पनीले गर्ने मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश समेत शेयर प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शेयर संख्याको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले वितरण गरेको लाभांशमा असमान व्यवहार गरेको भन्ने निवेदकको जिकीर समेत रहेको छैन ।

५. साविकमा रहेको नेपाल दूर सञ्चार संस्थान नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण भई कम्पनीको चुक्ता पूँजीलाई रु.१००।– का दरले १५ करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरी संस्थापक मध्ये सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको शेयरमध्ये सम्पूर्ण कित्ताको ५ प्रतिशत शेयर निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) अनुसार प्रति कित्ता शेयरको अंकित मूल्यमा रु.१०।– छूट दिई रु.९०।– प्रति शेयर नेपाल टेलिकमका कर्मचारीलाई उपलव्ध गराउने तथा सम्पूर्ण कित्ताको १० प्रतिशत सर्वसाधारणले पाउने गरी निष्काशन गर्ने निर्णयअनुरूप प्रति शेयरको न्यूनतम् मूल्य रु.६००।– मा बढाबढमा विक्री गर्ने निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ ।

६. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारीलाई अङ्कित मूल्यमा रु.१०।– छूट दिई रु.९०।– प्रति शेयर मूल्य कायम गर्दा आधार लिएको निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “नेपाल सरकारले निजीकरण गर्ने प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी र कामदारलाई सो प्रतिष्ठानका केही शेयरहरू निःशुल्क वा कम मूल्यमा उपलव्ध गराउने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । ऐनमा रहेको प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी र कामदारलाई प्रतिष्ठानको केही शेयर निःशुल्क वा कम मूल्यमा उपलव्ध गराउने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारीलाई प्रति शेयरमा रु.१०।– छूट दिई कम मूल्यमा शेयर उपलव्ध गराएको र सोहीअनुसार कम्पनीले मुनाफाबाट निश्चित लाभांश प्रतिशत वाँडफाड गरेको भन्ने देखिन्छ । कानूनमा व्यवस्थित निःशुल्क वा कम मूल्य के कुन आधारमा कायम गर्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड बनाई शेयर वितरण गरेको भन्ने विपक्षी निकायबाट पेश भएको लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिन आएन । तथापि नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर सम्पत्तिको कम मूल्य कायम गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारीलाई विक्री गरेको निर्णयले कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारी भन्दा फरक हैसियतमा रहेका निवेदक जस्ता नागरिकका हकमा आधार कारणविना असमान गरेको भन्ने अवस्था देखिन आएन ।

७. निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४ को उपदफा (४) मा नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानको केही शेयरहरू, “निःशुल्क वा कम मूल्यमा” उपलव्ध गराउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालभित्र सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, प्रतिष्ठानहरूबाट नेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न, प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृद्धि गरी समग्र रुपमा देशको आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गरी व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने निजीकरण ऐन, २०५० को प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐनको प्रस्तावनाको व्यहोराबाट सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउने, सरकारको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्ने तथा त्यस्ता प्रतिष्ठानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउदै जाने भन्ने मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ । साविकमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल दूर सञ्चार संस्थानलाई निजीकरण ऐनको माध्यमबाट नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई कम्पनी ऐनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भएको भन्ने देखिन्छ ।

८. नेपाल सरकारले आफूलाई पर्ने वित्तीय एवं प्रशासनिक भार कम गरी सो कम्पनीमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यापक रुपमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले संस्था निजीकरण गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजीलाई साधारण शेयरमा विभाजन गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका नाउँमा शेयर जारी गरेकोमा नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका नाउँमा रहेको शेयरमध्ये ५ प्रतिशत शेयर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीलाई रु.१०। छूट दिई अंकित मूल्य भन्दा कम मूल्य कायम गरी रु.९०।– मा वितरण गरेको भन्ने देखिन्छ । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) ले प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी र कामदारलाई केही शेयर निःशुल्क वा कम मूल्यमा उपलव्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा कम मूल्यमा वितरण गरिए पनि के कुन आधारमा के कतिसम्म कम गर्न सकिने हो भन्ने कुनै निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको देखिएन । उक्त ऐनको व्यवस्थामा समेत निःशुल्क वा कम मूल्यमा शेयर उपलव्ध गराउन सकिने निश्चित आधार तोकेको समेत पाइएन ।

९. सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको निजीकरण गर्नुपर्ने उद्देश्य तथा प्रक्रियाको सम्बन्धमा ऐनद्वारा व्यवस्थित गरी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(१) ले नेपाल सरकारले निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदारलाई निजहरूले गरेको सेवा र पाउने उपदान आदि सुविधा लगानीकर्ताको प्रतिष्ठानमा सारी निजहरूको सेवाको निरन्तरता कायम गराउन सक्ने र उपदफा (२) ले सेवाको निरन्तरता कायम गराउन नसक्ने अवस्था परे त्यस्ता कर्मचारी, कामदार आदिलाई अवकास दिनसक्ने, तथा उपदफा (३) ले त्यस्ता अवकाश पाउने कर्मचारी, कामदारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति वा सुविधाको मुनासिव व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको देखिंदा कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा अवकाशको विषयमा समेत नेपाल सरकारको विशेष दायित्व रहेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिष्ठानद्वारा वितरण गरिने सेवाको दक्षतामा वृद्धि गर्ने तथा सरकारको वित्तीय एवं प्रशासनिक भार कम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले साविकमा रहेको संस्थानलाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गरी चुक्ता पूँजीलाई साधारण शेयरमा विभाजन गरी संस्थापकमध्ये नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं निकायले विभिन्न संख्यामा शेयर स्वामित्व लिई सर्वसाधारणले समेत पाउने गरी शेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने देखिन्छ । प्रतिष्ठानको दक्षतामा वृद्धि गर्ने र सरकारलाई पर्ने वित्तीय भार समेत कम गर्ने उद्देश्यले निजीकरण गरिएको प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी कामदारलाई सो प्रतिष्ठानको केही शेयरहरू निःशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्ने औचित्य पुष्टि गर्ने आधार केही देखिदैन । प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा विषयमा प्रतिष्ठान सञ्चालक समितिले नै थप निर्णय गर्नसक्ने अवस्था रही रहने अवस्थामा शेयर नै निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने प्रयोजनले स्वयं प्रतिष्ठान र सर्वसाधारण शेयरवालाको हकहितमा अनुकूल प्रभाव पर्ने भन्ने तर्कसँगत आधार देखिदैन । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी कामदारलाई निःशुल्क उपलव्ध गराउने हो भने एकातर्फ प्रतिष्ठानको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन जाने र अर्कोतर्फ त्यसको वित्तीय भार अन्य सर्वसाधारण शेयरधनीहरूलाई पर्न जाने संभावना रहने हुन्छ । प्रतिष्ठानबाट निष्काशित शेयरबाट आफूलाई लाभ हुने अनुमानको आधारमा सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले शेयरमा लगानी गरेका हुन्छन् भन्ने कुरामा समेत विवाद हुन सक्दैन । “निःशुल्क” उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले प्रतिष्ठान एवं अन्य सर्वसाधारण शेयरवालाहरूलाई बढी वित्तीय भार वहन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्ने अवस्था स्पष्ट देखिएको र यस्तो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा रहेको समानताको हकसँग प्रतिकूल रही संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाइएको भन्ने देखिँदा निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४ को उपदफा (४) मा रहेको केही शेयरहरू “निःशुल्क” भन्ने शव्दसम्म नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी दिएको छ ।

१०. निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४ मा रहेको नेपाल सरकारले निजीकरण गर्ने प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी र कामदारलाई सो प्रतिष्ठानको केही शेयरहरू कम मूल्यमा उपलव्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व कायम रहेका प्रतिष्ठानलाई निजीकरणको माध्यमबाट सर्वसाधारण समेतलाई शेयर विक्रीको माध्यमबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दै जाने लक्ष्य लिएको भन्ने ऐनको व्यवस्थाबाट देखिन्छ । निजीकरण गर्ने प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी कामदारलाई नेपाल सरकारले केही शेयरहरू कम मूल्यमा उपलव्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहे पनि के कुन आधारमा के कति कित्ता शेयर के कति कम रकममा अर्थात के कति कम मूल्यमा उपलव्ध गराउन सक्ने हो त्यसको स्पष्ट आधार र मापदण्ड बनाई सो कार्य गरेको भन्ने देखिदैन । सरकारी प्रतिष्ठान समस्त नागरिकको सम्पत्ति भई सवैको सरोकारको विषय हो । यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीका हकमा निजहरूको योगदानको कदर गर्दै स्वामित्वभाव जगाउन केही कम मूल्यमा शेयर दिनु न्यायोचित विभेद हो । तर, न्यायोचित विभेदका पनि निश्चित सीमा हुन्छन् । न्यायोचित विभेद गरिँदाका औचित्यका आधार रहनु पर्दछ । यो असीमित र अन्यायिक हुन सक्दैन । प्रतिष्ठानको वित्तीय अवस्था, कर्मचारी कामदारको प्रशासनिक भार समेतलाई दृष्टिगत गरी सो मापदण्डसम्बन्धी बिषयमा सन्तुलित ढंगले विशेष अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी कामदारलाई केही शेयर के को आधारमा र कतिसम्म कम मूल्यमा उपलव्ध गराउन सकिने हो, त्यसको औचित्यपूर्ण पारदर्शी व्यवस्था बनाई सोको कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट मार्गदर्शन हुने गरी निश्चित मापदण्ड बनाई लागू गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी निकायहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा सहमत छौँ ।               

न्या.खिलराज रेग्मी

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल माघ १३ गते रोज ५ शुभम् –

इजलास अधिकृत :– पुनाराम खनाल