निर्णय नं. १०९६७ - चेक अनादर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला मिति : २०७९।८।१३
०७४-CR-१३११
मुद्दा:- चेक अनादर
पुनरावदेक / प्रतिवादी : हिरामणी भण्डारीको छोरा, कास्की जिल्ला, साबिक लेखनाथ नगरपालिका वडा नं.१ भई हाल ऐ. पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं.२९ बस्ने मदनमणी भण्डारीसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : कास्की जिल्ला, साबिक लेखनाथ नगरपालिका वडा नं.२ भई हाल ऐ. पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं.२७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३ बस्ने धनलक्ष्मी गुरूङ
बैंकको खाता सञ्चालकलाई खातामा के कति रकम मौज्दात छ, के कति रकमको चेक खिच्दा सोको भुक्तानी हुन सक्दछ भन्नेलगायतका खातासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराको विवरण र जानकारी प्राप्त हुन्छ । यसरी सम्पूर्ण विवरणको जानकार व्यक्तिले खातामा रहेको मौज्दातले नखाम्ने अङ्कको चेक काटी दिई सो चेक भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा त्यसरी जानी-जानी चेक काट्ने व्यक्तिलाई दायित्वबाट छुट प्रदान गर्नु न्यायको दृष्टिले मिल्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरदप्रसाद कोइराला, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खडानन्द कँडेल, श्री गोपालप्रसाद अर्याल, श्री दिनेशकुमार रोक्का
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री विष्णुप्रसाद गौतम
कास्की जिल्ला अदालत
उच्च तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री अच्युत विष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री जगतप्रसाद श्रेष्ठ
उच्च अदालत पोखरा
फैसला
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी पर्न आएको निवेदनउपर मुद्दा दोहोर्याउने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनसरह दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
प्रतिवादीहरूमध्येका मदनमणी भण्डारीले विगत ७ वर्षअगाडि म वादीबाट लगेको रू. २,५४,००,०००।– ले विपक्षीहरूले विभिन्न कारोबार गरेका र सो रकम फिर्ता दिन नसकेको कारण विपक्षी र हाम्रो घर परिवारमा पटक-पटक विवाद हुने हुँदा मुद्दा मामिला पर्ने सन्दर्भमा व्यवहार मिलाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रा शुभचिन्तकसमेतको सल्लाहमा तमसुकसमेत भएकोमा पछिल्लो पटक भएको छलफलका आधारमा तमसुक च्याती तमसुकबमोजिमको रूपैयाँ भुक्तानी लिन विपक्षीमध्येका मदनमणी भण्डारी र हिरामणी भण्डारीका नाउँको एभरेष्ट बैंकको चेकमा प्रकाशमणी भण्डारीको दस्तखतबाट भुक्तानी हुने निजहरूको कारोबारको स्वीकृति छ भनी प्रकाशमणी भण्डारीले मिति २०७१।०९।२८, २०७१।०९।२९ र २०७१।१०।०२ को मिति राखी ३ वटा चेकमार्फत रू.२,५४,००,०००।– को भुक्तानी लिन भनी मलाई चेक दिएकोमा चेक साट्न बैंकमा जाँदा चेकबाट भुक्तानी हुन नसकेकाले विपक्षीहरूसँग कुरा गर्दा तपाइँको तमसुक च्यातिदिने उद्देश्यले बैंकमा रूपैयाँ छैनन् भन्ने जानी-जानी भुक्तानी हुन नसक्ने चेक काटिदिएका हौं भनी अन्यायको हाँक जवाफ गरेको हुँदा विपक्षीहरूका विरूद्धमा मिति २०७१।१२।३० मा ठगी मुद्दामा जाहेरी दिएकोमा यस अदालतबाट मिति २०७३।०१।०६ मा फैसला हुँदा उक्त मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ अन्तर्गत पर्ने नभई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. अन्तर्गत दुनियाँवादी फौजदारी प्रकृतिको हुँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम सरोकारवाला (जाहेरवाला) ले मुद्दा सकार गर्न आए सकार गराई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको दायरीमा दर्ता गरी यसै मिसिलबाट कारबाही र किनारा हुने ठहर्छ भनी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन परेकोमा उक्त अदालतबाट समेत मिति २०७३।०३।०७ गते सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएको थाहा पाई फैसलाका आधारमा उक्त मुद्दा सकार गर्न आएकी छु । विपक्षीले मलाई दिनुपर्ने ३ वटा चेकको रू.२,५४,००,०००।– र सो मुद्दा पर्दाको दिनसम्म १ वर्ष ५ महिना १७ दिनको कानूनबमोजिम हुने ब्याज रू.३७,१८,२७७।– समेत जम्मा सावाँ ब्याज रू.२,९१,१८,२७७।- को हकमा मेरो निवेदन मागबमोजिम मुद्दा सकार गराई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. र १०८ को आधारमा भरिभराउ हुँदाका दिनसम्मको ब्याज मैले राखेको कोर्ट फीसमेत दिलाई जानी-जानी मेरो रकम ठग्ने उद्देश्यले भुक्तानी हुन नसक्ने चेक काटी दिने प्रतिवादीलाई हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी धनलक्ष्मी गुरूङको तर्फबाट सुरू कास्की जिल्ला अदालतसमक्ष दायर भएको मिति २०७३।०३।१९ को चेक अनादरतर्फ मुद्दा सकारसहित दायर भएको निवेदन ।
प्रतिवादी मदनमणी भण्डारीसमेतले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा वादीको श्रीमान् निर्मल गुरूङलाई रू.३०,००,०००।– दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा सो रकम के कुन माध्यमबाट वादीलाई दिइएको थियो, प्रतिवादीबाट अ.बं.१३३ नं. बमोजिम खुलाउन लगाई निस्सा प्रमाणसमेत पेस गर्न लगाई प्राप्त भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०६।०९ मा भएको आदेश ।
मिति २०७१।४।६ का दिन निर्मल गुरूङको टेलिभिजनका कर्मचारी कवि खनाललाई निर्मल गुरूङलाई दिनु भनी तत्कालीन अपि फाइनान्सको चेक नं.०२०६२२१ बाट रू.५,००,०००।- म प्रतिवादी प्रकाशमणी भण्डारीले दिएको हुँ, उक्त चेक हिरामणी भण्डारीका नाउँको खाताबाट हो, उक्त चेक दिँदाको भरपाईको सक्कल यसैसाथ पेस गरेको छु, बाँकी रू.२५,००,०००।- को हकमा म प्रतिवादी प्रकाशमणी भण्डारी तत्कालीन अवस्थामा शक्ति ग्याँस प्रा.लि.को सञ्चालक हुँदा, मेरो कर्मचारी कमलनाथ कुँवरलाई जिम्मा दिएको थिएँ । २०७१ साल चैत्रको तेस्रो हप्तातिर मैले रकम दिएको भोलिपल्ट आफ्नै निवासमा बोलाई निर्मल गुरूङलाई उक्त रकम दिएको हो, उक्त रकम मैले विश्वासमा दिएको हुँ, कुनै कागज भरपाई बनाएको थिइन भनी मिति २०७३।०६।१४ मा आदेशानुसार प्रकाशमणि भण्डारीले गरेको कागज ।
सुरू अदालतबाट मिति २०७३।०६।०९ मा भएको आदेशानुसार अ.बं.१३३ नं. बमोजिम प्रतिवादीले कागज गर्दा पच्चिस लाखको हकमा आफ्नो जिम्मेवारीमार्फत सो रकम वादीका पति निर्मल गुरूङलाई बुझाएको भनी लेखाएको देखिँदा सो रकमका सम्बन्धमा निज निर्मल गुरूङलाई वादीमार्फत झिकाई बुझी नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०७।१८ मा भएको आदेश ।
वादीलाई हिरामणी भण्डारीको खाताको चेकबाट पाँच लाखको चेक निर्मल गुरूङलाई दिनु भनी कविलाई दिएको भनी भरपाईसमेत पेस भएको देखिँदा उक्त भरपाई सम्बन्धमा वादीबाट अ.बं.१३३ नं. बमोजिम कागज गराई पेस गर्नु भन्ने कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।७।३० मा भएको आदेश ।
आदेशानुसार निर्मल गुरूङले उक्त रकम रू.पच्चिस लाख प्रतिवादीका कर्मचारीमार्फत आफूले बुझिलिएको भनी गरेको कागज मिसिल सामेल रहेको छ ।
आदेशानुसार उक्त चेकको दाबी रकम वादीले बुझिपाएको भनी गरेको कागज मिसिल सामेल रहेको छ ।
वादी धनलक्ष्मी भण्डारीले दाबीको चेकहरूबमोजिमको रकम रू.२,५४,००,०००।– को सावाँसमेतको दाबी गरे पनि रू.३०,००,०००।– प्रतिवादीहरूबाट भुक्तानी पाइसकेको देखिएको, दाबीका चेकहरू आफैँले काटी हस्ताक्षर गरेको भनी प्रतिवादीमध्येका प्रकाशमणी भण्डारीले यस अदालतसमक्षको बयानमा समेत चेक सनाखत गरी हस्ताक्षर स्वीकार गरेको, उक्त चेकहरू सटही हुन नसकेको भन्ने Cheque Information Report तथा एभरेष्ट बैंकको पत्र बेहोराबाट देखिएको र चेक बाउन्स भएको कुरा स्वयम् प्रतिवादी प्रकाशमणी भण्डारीले स्वीकार गरेकोसमेत कारणबाट यी प्रतिवादीहरूले वादी धनलक्ष्मी गुरूङका नाममा काटेका चेक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट भुक्तानी हुन नसकी चेक अनादर भएकोले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम उक्त दाबीको चेकमा उल्लिखित रकममध्ये रू.२,२४,००,०००।– (दुई करोड चौबिस लाख) साँवा सोको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज तथा वादीको भरिभराउको दरखास्त परेमा सोसम्मको ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीहरूबाट भरी लिन पाउने ठहर्छ साथै प्रतिवादी प्रकाशमणी भण्डारी र मदनमणी भण्डारीमध्ये कुनै एकको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन भएको भन्ने एभरेष्ट बैंकको पत्र बेहोराबाट देखिएकोले निज प्रतिवादी मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणी भण्डारीलाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम जनही रू.५००।– (पाँच सय) जरिवाना हुनेसमेत ठहर्छ भन्ने कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।९।२० मा भएको फैसला ।
वादी धनलक्ष्मी गुरूङले हामीउपर ठगी मुद्दाको जाहेरी दिँदा ऋण आवश्यक परेको भनी विगत ६ वर्षदेखि आर्थिक कारोबार गरेको र सोबापत तमसुकसमेत गरेकोमा तमसुक च्याती चेक काटिदिएको भन्ने उल्लेख छ । जाहेरीमा उल्लिखित तमसुक देखाउन सकेको अवस्था छैन । प्रस्तुत मुद्दा ठगीमा जाहेरी परी अदालतले ठगीमा चल्न नसक्ने भनी फैसला गरेपछि यी विपक्षीले चेक अनादरतर्फ मुद्दा दिएर सकारेको अवस्था छ । हामीले उक्त मुद्दा सकार गरेपछि हाम्रो प्रतिउत्तर अस्वीकार गरिएको हुँदा हामीले आफ्नो साक्षी प्रमाण समावेश गरी आफ्नो भनाइ राख्न पाएको अवस्था छैन । प्रस्तुत मुद्दा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ आकर्षित हुनको लागि बैंकमा चेक काट्ने वालाको खाता हुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा चेक काट्ने व्यक्तिको बैंकमा खाता रहेको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत मुद्दा चेक अनादरतर्फ चल्न सक्दैन । एकपटक चेकमा उल्लिखित रकम नभएको भनी नगदै बुझी लिइएको पछि सो चेकमा उल्लिखित रकम नभएको भनी नगदै बुझी लिइसकेपछि सो चेकको अस्तित्वलाई आफैँले नमानेको अवस्थामा पुन: सो चेकबाट फौजदारी कसुर भनी उठान गर्ने र पछि सकार गरी रकम पाउँ भन्न पाउने स्थिति हुँदैन । मुद्दामा निर्णय गर्दा मिसिलमा उठेका हरेक विवादको विषयमा न्याय निरूपण अर्थात् बोलिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सो भएको छैन । यसरी प्रस्तुत फैसलामा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ को प्रत्यक्ष तथा गम्भीर त्रुटि गरी फैसला भएको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी वादी दाबीबाट अलग फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक / प्रतिवादीहरूको उच्च अदालत पोखरामा परेको संयुक्त पुनरावेदन-पत्र ।
खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले चेक फिर्ता भएको भनी निर्मल गुरूङले प्रतिवादी प्रकाशमणी भण्डारीसँग तिस लाख रूपैयाँ दिएको लिएको भनी प्रतिवादी प्रकाशमणी भण्डारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा उल्लेख गरेको र सो हदको बयानलाई अदालतसमक्ष बयान गर्दा इन्कार गर्न सकेको देखिँदैन । खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्ने वादीलाई जानकारी नभएको भन्नेभन्दा चेक साट्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नहुनु नै “चेक अनादर” हुनको निमित्त पर्याप्त हुन आउँदछ । चेकमा उल्लिखित रकम बैंकबाट चेक फिर्ता भइसकेको अवस्थामा चेकमा उल्लिखित रकममध्ये केही रकम वादीले बुझ्दैमा बाँकी रकमको हकमा चेक अनादर नहुने भन्ने हुन सक्दैन भनी सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७४।७।६।२ मा भएको फैसला ।
वादीले सुरू कास्की जिल्ला अदालतमा उजुरी दिएको ठगी मुद्दाबाट सफाइ पाउने ठहर्याई चेक अनादर मुद्दामा परिणत गरी वादीले सकार गर्न आए सकार गराउनु भनी भनिएकोमा सो फैसलापश्चात् वादीले मुद्दा सकार गरी सकेपश्चात् हामी प्रतिवादीहरूउपर विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिमको कसुरमा कारबाही गरी पाउन निवेदन दिनुपर्ने हो । सो कुराको जानकारी हामीले पाएपश्चात् चेक अनादरको विषयमा आफ्नो भनाइ राखी प्रतिवाद गर्न पाउनुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दा ठगीबाट चेक अनादरमा परिणत गराउने फैसलापश्चात् उक्त कार्य अदालतबाट भएको छैन अर्थात् उच्च अदालत पोखराको फैसलाले बोल्दै नबोलेको विषयमा जिल्ला अदालतले विपक्षीलाई मुद्दा सकार गराई हामीहरूलाइ ७ दिने म्याद दिई सो म्यादभित्र हामीहरूले कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिउत्तर-पत्र दर्ता गराउन जाँदा हाम्रो प्रतिउत्तर तथा चेक अनादरसम्बन्धीको कुनैपनि प्रमाण ग्रहण नगरी एकतर्फी फैसला भएको हो । यसरी सरकारवादी मुद्दामा भएको अनुसन्धानबाट व्यक्तिवादी भएको मुद्दामा समेत सोही प्रमाणलाई ग्रहण गरी मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको दफा ४ विपरीत गई छुट्टाछुट्टै विषयमा बनेका कानूनमा लेखिएजतिमा सोही कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी मान्यताको प्रतिकूल गई सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७४।७।६ गते भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी हामी प्रतिवादीहरू अन्यायमा परेको पीडित निवेदकहरूलाई न्याय इन्साफ दिलाइपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदक / प्रतिवादीहरू मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणी भण्डारीले यस अदालतमा दायर गरेको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
यसमा खातावाला मदनमणी भण्डारी र हिरामणी भण्डारी भएकोमा चेक काट्ने प्रकाशमणी देखिएकोले खातावालाले चेक काटेकोमा मात्र विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७ ले कसुर गरेको देखिने भनी उल्लेख गरेको सन्दर्भमा उच्च अदालत पोखराको मिति २०७४।०७।०६ को फैसलामा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।१।२ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन-पत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीहरू मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणी भण्डारी तथा निजहरूका कानून व्यवसायीहरूलाई पटक-पटक पुकारा गर्दा इजलाससमक्ष कोही पनि उपस्थित भएको देखिएन ।
प्रत्यर्थी/वादी धनलक्ष्मी गुरूङको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरदप्रसाद कोइराला, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खडानन्द कँडेल, श्री गोपालप्रसाद अर्याल, श्री दिनेशकुमार रोक्काले प्रस्तुत मुद्दा एभरेष्ट बैंकको खाता प्रतिवादीहरू हिरामणी भण्डारी, मदनमणी भण्डारीको नाममा रहेको र चेक काट्दाको अवस्थामा खाता मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणी भण्डारीमध्ये कुनै एकको दस्तखतबाट सञ्चालित रहेको देखिन्छ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको चेक काटी प्रतिवादीमध्येका प्रकाशमणी भण्डारीले दस्तखत गरी वादी धनलक्ष्मी गुरूङलाई दिएको
हो । उक्त चेक काटिएको खातामा प्रयाप्त रकम नभएको कारणले चेकमा उल्लिखित रकमको भुक्तानी हुन नसकेको हुँदा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम चेक साट्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नहुनु नै “चेक अनादर” हुनको निमित्त पर्याप्त हुन आउँदछ । निज पुनरावेदक / प्रतिवादीहरू दुवैको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा चेक काटी चेक अनादर भएको अवस्थामा दुवै प्रतिवादीहरूको जिम्मेवारी हुने हुँदा प्रतिवादीहरू मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणी भण्डारीलाई जनही रू.५००।- जरिवाना हुने भनी सुरू सदर ठहर्याएको उच्च अदालत पोखराको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसार सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७४।०७।०६ को फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक / प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विभिन्न मितिमा काटिएको चेकको भुक्तानी हुन नसकेको भन्ने आधारमा ठगीतर्फ परेको जाहेरी दरखास्तको आधारमा सोतर्फ अनुसन्धान भई ठगी मुद्दा दायर भएकोमा सुरू जिल्ला अदालतले सो मुद्दालाई चेक अनादरतर्फ परिणत हुने गरी भएको फैसला पुनरावेदन तहबाट पनि सदर भई प्रस्तुत मुद्दा चेक अनादरमा परिणत भई सुरू जिल्ला अदालतले चेक अनादर भएको ठहर गरी चेकहरूमा अङ्कित जम्मा रू.२,५४,००,०००।- मध्ये वादीले बुझेको रू.३०,००,०००।- कट्टा गरी हुन आउने रू.२,२४,००,०००।- र सोको ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीहरूबाट भराउनेसमेत गरी भएको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७४।७।६ मा सुरू फैसला सदर हुने ठहर्याई भएको फैसला चित्त नबुझाई प्रतिवादीमध्ये मदनमणी भण्डारी, प्रकाश भण्डारीको यस अदालतमा दोहोर्याइपाउँको निवेदन दर्ता भई अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा एभरेष्ट बैंकको खाता नं.०२४०५५२०२००००० को बचत खाता प्रतिवादीहरू हिरामणी भण्डारी, मदनमणी भण्डारीको नाममा रहेको र उक्त खाताको सञ्चालन मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणी भण्डारीमध्ये कुनै एकको दस्तखतबाट हुने भन्ने एभरेष्ट बैंक लिमिटेड लेखनाथ शाखा, कास्कीको मिति २०७२।०२।२५ को पत्रबाट देखिन्छ । हिरामणी भण्डारीका दुई छोराहरू मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणी भण्डारी रहेको र बुबा हिरामणी र एक भाइ छोरा मदन मणीको संयुक्त नाममा खोलिएको उक्त खाताको सञ्चालन भने दुई जना छोराहरू मदनमणी र प्रकाशमणीमध्ये कुनै एकको एकल हस्ताक्षरबाट हुने गरेको पाइयो ।
४. प्रतिवादीमध्येका हिरामणी भण्डारीको हकमा सुरू जिल्ला अदालतको फैसलामा फिराद दाबीबमोजिम के हुने भन्ने सम्बन्धमा केही नबोलिएको सम्बन्धमा वादीको पुनरावेदनसमेत परेको नदेखिँदा निजको हकमा हाल केही बोलिरहनपर्ने देखिन आएन ।
५. विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. कसैका विरूद्धमा प्रयोग हुनका लागि चेक काट्ने व्यक्तिको खाता उक्त बैंकमा हुनु अनिवार्य हुन्छ, चेक काट्ने व्यक्ति प्रतिवादी प्रकाशमणी भण्डारी बैंकको खातावाला व्यक्ति नै नभएको अवस्थामा निजले काटिदिएको चेक चेक अनादरको विषयभित्र नपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, एभरेष्ट बैंकको खाता नं.०२४०५५२०२००००० को चेक नं.१९३४३९५३, १९३४३९५१, १९३४९५० फरक-फरक मितिमा प्रतिवादीमध्येका प्रकाशमणी भण्डारीले दस्तखत गरी वादी धनलक्ष्मी गुरूङको नाममा काटिदिएकोमा उक्त खातामा पर्याप्त रकम नरहेको कारणले उल्लिखित चेकको रकम भुक्तान हुन नसकेको देखियो । एभरेष्ट बैंकको मिति २०७२।०२।२५ को पत्रमा उक्त खाता प्रतिवादी हिरामणी भण्डारी र मदनमणी भण्डारीको नाममा रहेको र उक्त खाताको सञ्चालन मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणीमध्ये कुनै एकको एकल दस्तखतबाट सञ्चालन हुने गरेको र सोहीअनुरूप यसभन्दा अघि पनि उक्त खाताको सञ्चालन तथा कारोबार भई आएको देखिन्छ । खातामा रकम पर्याप्त भई आवश्यक प्रक्रिया मिलेको खण्डमा उक्त चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने भन्ने बेहोरा बैंकले उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
६. विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. मा “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी-जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । उल्लिखित दफा १०७क. मा रहेको कानूनी व्यवस्थाले चेक काट्ने व्यक्तिलाई दायित्व वहन गराउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । चेक काट्ने व्यक्तिको शाव्दिक अर्थ चेकको ड्रअर भन्ने नै
हो । उक्त ऐनको दफा २(ठ) ले ड्रअर भन्नाले विनिमय-पत्र लेख्ने वा खिच्ने व्यक्ति भनी परिभाषित गरेको
छ । वादी दाबीको विवादित चेकको ड्रअर (Cheque drawer) प्रकाशमणी भण्डारी भएको तथ्यमा विवाद भएन । निज प्रकाशमणी भण्डारी स्वयम् खातावाला नभए तापनि निजको पिता हिरामणी भण्डारीले खाता सञ्चालन गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको, निजले उक्त अख्तियारी स्वीकार गरी पटक-पटक बैंकिङ कारोबारसमेत गरेको देखिँदा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को प्रयोजनका लागि ड्रअर खाता सञ्चालक हुनुपर्छ भन्ने देखिन आएन ।
७. चेक साट्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नहुनु नै “चेक अनादर” हुनको निमित्त पर्याप्त हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा उक्त खाता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको प्रतिवादीहरूमध्ये प्रकाशमणी भण्डारीले सो खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानी-जानी वादीलाई फरक-फरक मितिका ३ वटा छुट्टाछुट्टै चेक काटिदिएको र वादी धनलक्ष्मी गुरूङले उक्त चेक भुक्तानी गर्न जाँदा फिर्ता भएको भन्ने देखिन्छ । बैंकको खाता सञ्चालकलाई खातामा के कति रकम मौज्दात छ, के कति रकमको चेक खिच्दा सोको भुक्तानी हुन सक्दछ भन्नेलगायतका खातासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराको विवरण र जानकारी प्राप्त हुन्छ । यसरी सम्पूर्ण विवरणको जानकार व्यक्तिले खातामा रहेको मौज्दातले नखाम्ने अङ्कको चेक काटी दिई सो चेक भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा त्यसरी जानी-जानी चेक काट्ने व्यक्तिलाई दायित्वबाट छुट प्रदान गर्नु औचित्य र न्यायको दृष्टिले मिल्ने देखिन आउँदैन । खाताबाट रकम भुक्तानी हुन सक्दैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै बदनियतसाथ प्रतिवादीमध्येका प्रकाशमणी भण्डारीले चेक अनादर गराउने मनसायका साथ ३ वटा चेक छुट्टाछुट्टै मितिमा वादीको नाममा काटेको र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. मा निक्षेप नभएको वा अपुग रहेको जानी-जानी चेक काट्ने व्यक्तिलाई सजाय हुने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । चेक काट्ने व्यक्ति खातावाला नरही खाता सञ्चालक मात्र रहेको भए तापनि आफूले काटेको चेक भुक्तान हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै चेक काटेर अनादर गराउने कार्यलाई समेत विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिमको चेक अनादरको कसुर मान्नुपर्ने देखिन आउँछ ।
८. एभरेष्ट बैंक लि.को मिति २०७२।२।२५ को पत्रअनुसार प्रतिवादीहरू मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणी भण्डारीमध्ये कुनै एकको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुनसक्ने भए तापनि पर्याप्त मौज्दात नभएको खाताको चेक काट्ने कार्यमा अर्का खाता सञ्चालक तथा खातावाला मदनमणी भण्डारीको संलग्नता रहेको देखिन नआएकोले चेक काट्ने कार्यमा संलग्न नै नरहेका निजलाई समेत फौजदारी दायित्वमा सजाय गर्नु न्यायोचित देखिएन । निजको हस्ताक्षरबाट पनि खाता सञ्चालन हुनसक्ने भन्ने आधारमा प्रतिवादी मदनमणी भण्डारीलाई समेत सजाय गर्ने गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन तथापि बिगो भरिभराउको देवानी दायित्वको विषयमा दुवै जना प्रतिवादी खाता सञ्चालक रहेको भन्ने एभरेष्ट बैंकको पत्रको बेहोराबाट देखिएकोले निज प्रतिवादीहरू मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणी भण्डारीलाई विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम उक्त दाबीको चेकमा उल्लिखित रकममध्ये रू.२,२४,००,०००।- (दुई करोड चौबिस लाख) साँवा र सोको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीहरूबाट भरी लिन पाउने ठहर्याएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७४।७।६ को भएको फैसला मिलेको देखिँदा सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ ।
९. तसर्थ, प्रतिवादीमध्येका प्रकाशमणी भण्डारीले वादी धनलक्ष्मी गुरूङका नाममा काटेको चेक भुक्तानीका लागि बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारण भुक्तानी हुन नसकी चेक अनादर भएको हुँदा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम दुवै प्रतिवादीहरूलाई जनही रू.५००।- जरिवाना हुने ठहर्याएको हदसम्म उच्च अदालत पोखराको मिति २०७४।७।६ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादीमध्येका प्रकाशमणी भण्डारीलाई मात्र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम रू.५००।- रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादीहरू मदनमणी भण्डारी र प्रकाशमणी भण्डारीबाट रू.२,२४,००,०००।– (दुई करोड चौबिस लाख) सावाँ सोको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याजसमेत भराइदिने ठहरेकाले निज प्रतिवादीहरूबाट फिरादी धनलक्ष्मी गुरूङलाई भराइदिनु भनी सुरू कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू------------------१
प्रतिवादीहरूमध्येका प्रकाशमणी भण्डारीलाई मात्र रू.५००।- जरिवानासमेत हुने ठहरेकाले साबिकमा कसेको लगत संशोधन गरी प्रतिवादीहरूमध्येका प्रकाशमणी भण्डारीलाई मात्र रू.५००।- लगत कसी असुल गर्नु भनी सुरू कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू---------------------------------------------२
प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू------------------------३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.नहकुल सुवेदी
इजलास अधिकृत : अनु याकामी
इति संवत् २०७९ साल मंसिर १३ गते रोज ३ शुभम् ।