निर्णय नं. १०९७९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति : २०७९।२।३
०७७-WO-०४२४
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
रिट निवेदक : खिलप्रसाद सिग्देलको छोरी रामप्रसाद ढुङ्गानाको पत्नी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुकोट गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.७ बस्ने वर्ष ४३ की बिमला ढुङ्गानासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
धार्मिक आस्था र विश्वासको अधिकार व्यक्ति वा समुदायको विशुद्धः निजी मामिला हुने । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनले संरक्षण गरेको धर्म / संस्कृतिको अभ्यास र अवलम्बन गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत धार्मिक विश्वासको स्वतन्त्रतालाई सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्ने, पूजाआजा गर्ने, धार्मिक नियम र अभ्यासको अवलम्बन गर्ने, धार्मिक साँस्कृतिक पर्व, उत्सव, समारोह आदिको आयोजना गर्ने तथा त्यसमा सहभागी हुने, सोका लागि उपयुक्त स्थानको निर्माण वा चयन गर्ने एवम् अन्य संस्कारजन्य क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गर्ने हक निहित रहेको मान्नुपर्ने । धर्मको हकअन्तर्गत धार्मिक मान्यताअनुरूपका खानपिन र पोसाकसम्बन्धी नियम, भाषागत संस्कार र गर्भावस्थादेखि जीवनोपरान्त गरिने मृत्यु संस्कारसम्मका सामाजिक जीवनका विभिन्न चरणमा गरिने सामाजिक, साँस्कृतिक संस्कार र परम्परा समेटिने भएकाले कुनै पनि जात जाति वा समुदायले परम्परादेखि गर्दै आएको अन्त्येष्टि संस्कारलाई सोही रूपमा अवलम्बन गर्न पाउने अधिकारसमेत धार्मिक तथा साँस्कृतिक अभ्यास र अवलम्बनको अधिकारअन्तर्गत निहित भएको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
व्यक्तिका प्रत्येक हक अधिकारहरू आफैँमा सार्वभौम र स्वतन्त्र हुने । एक अधिकारको मूल्यमा अर्को अधिकार (trade off) को संरक्षण वा अधिकारको प्राथमिकीकरणलाई मानव अधिकार विधिशास्त्रमा स्वीकार्य नमानिने । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार र कानूनले स्वीकार गरेका वा मुलुकको संविधान वा कानूनले प्रत्याभूत गरेका व्यक्ति, नागरिक वा समुदायका सबै अधिकार तत् तत् सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण र संरक्षणयोग्य रहेका मानिने ।
(प्रकरण नं.१७)
संविधानले नै सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता र शिष्टाचारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने धार्मिक सामाजिक कृत्यलाई राज्यले सीमा बन्देज लगाउन सक्ने प्रावधान राखेको र उक्त मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनले समेत स्वीकार गरेको सन्दर्भमा धार्मिक सामाजिक साँस्कृतिक हकको अभ्यास गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिष्टाचारमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१९)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६५, अङ्क ४, नि.नं.७९५४
ने.का.प.२०७३, अङ्क ४, नि.नं.९५७७
ने.का.प.२०७५, अङ्क ९, नि.नं.१००८५
ने.का.प.२०७५, अङ्क ९, नि.नं.१००८६
ने.का.प.२०७५, अङ्क ११, नि.नं.१०१३०
ने.का.प.२०७५, अङ्क ११, नि.नं.१०१३१
ने.का.प.२०७६, अङ्क ३, नि.नं.१०२१०
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनको बेहोराः हामी निवेदकहरू लामो समयदेखि काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ चाबहिलस्थित गंगाहिटी टोलमा बसोबास गर्दै आएका छौं । हामी निवेदकहरूले आ-आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कानूनबमोजिमको सबै प्रक्रिया पूरा गरी रीतपूर्वक नक्सा पास गरी घर निर्माण गरी बसोबास गर्दै आइरहेका छौं । हाम्रो घर आँगन तथा ढोकाअगाडि नै निरन्तर शवदहनको कार्य हुँदै आएको अवस्था छ । जसबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा निरन्तर प्रतिकूल असर पर्दै आएको छ । हामीले यस सम्बन्धमा पटकपटक विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा गएर विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै पटकपटक उजुरी तथा निवेदन दिँदै आएका छौं । तर विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयले निवेदकहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुको सट्टा त्यस ठाउँमा शवदहन गर्न सजिलो होस् भनी शवदहनका लागि कङ्क्रिट संरचना निर्माण गर्दै गरेको छ ।
कङ्क्रिट संरचना निर्माण कार्यका लागि महानगरपालिकाको कार्यालयले मिति २०७६।११।०८ मा बोलपत्र स्वीकृत गरेको तथा मिति २०७६।११।२० मा राउचुली कन्स्ट्रक्सनसँग शवदहनस्थल निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ । सोसम्बन्धी पत्र ठेकेदार कम्पनीलाई मिति २०७७।०३।११ मा प्रदानसमेत गरेको छ । हामी गम्भीर रूपमा प्रदूषित वातावरणमा बाँच्न बाध्य पारिएका छौं । हाम्रो घरको ठिक दैलो तथा आँगनमा शवदहन कार्य हुँदै आएको छ । यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । यस सम्बन्धमा हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई पटकपटक गुहारे पनि यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायले कुनै चासो देखाएको छैन । तर यसको ठिकविपरीत हाल महानगरपालिकाले त्यहाँ शवदहनका लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्दैछ । यसबाट हामी निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त हकमा गम्भीर आघात तथा कुण्ठा पुगेको छ । तसर्थ, अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा हामी निवेदकहरू आफ्नो संविधान प्रदत्त मौलिक हक प्रचलित गरिपाउन सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएका छौं ।
विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाले शवदहनस्थल निर्माण कार्यको लागि गरेको निर्णय, मिति २०७६।११।०८ मा स्वीकृत गरेको बोलपत्र तथा मिति २०७६।११।२० मा राउचुली कन्स्ट्रक्सनसँगको सम्झौताले हामी निवेदकहरूले संविधानको धारा १६, १८, ३०, ३५ तथा २५ ले प्रत्याभूत गरेको हकमा गम्भीर आघात तथा कुण्ठा पुगेको छ । नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम विपक्षी का. म. न.पा. ले निवेदकहरूको दैलो एवं आँगनमा शवदहन स्थल निर्माण कार्यको लागि गरेको निर्णय, मिति २०७६।११।०८ मा स्वीकृत गरेको बोलपत्र तथा मिति २०७६।११।२० मा राउचुली कन्स्ट्रक्सनसँगको सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामी निवेदकहरूको घर दैलोलाई शवदहन स्थलको रूपमा प्रयोग नगर्नु तथा शवदहनका लागि अन्य उचित, तर्कसङ्गत तथा वैकल्पिक स्थलको तत्काल बन्दोबस्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।०८।११ को रिट निवेदन ।
यस अदालतको आदेश: यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, ६,७ र ८ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं.२, ३, ४ र ५ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलपश्चात् निर्णयमा पुग्दा उपयुक्त हुने देखिँदा छलफलको लागि मिति २०७७।०९।०५ गतेको दिन छलफलमा उपस्थित हुनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७।०८।२६ मा भएको आदेश ।
विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ चाबहिल गंगाहिटी टोल स्थित शवदहन स्थल हालै स्थापना नभई सनातनदेखि चलिआएको शवदहन स्थल भएको हुँदा उक्त स्थानमा हाल घना बस्ती बढ्दै गएको हुँदा उक्त शवदहन कार्यबाट निस्किने धुँवाबाट वातावरण प्रदूषित नहोस् र सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यप्रति नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने कुरामा यस कार्यालय सदा सचेत रहेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०० को उपदफा १ (ग) ले अन्त्येष्टिस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल कब्रस्थान रहेको जग्गालाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने छ भनी उल्लेख गरेको छ । सो संहिताको दफा ३०६ (१) मा कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा च्यापी मिची, घुसार्इ वा अन्य कुनै तवरले आफ्नो कब्जामा राख्न हुँदैन भनी कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट निवेदकहरूमा उक्त शवदहन स्थल कि.नं. १०१ र १०२ को जग्गालाई आफ्नो घर दैलो रहेको भनी शवदहन स्थलको रूपमा प्रयोग नगर्नु, नगराउनु भनी अदालत प्रवेश गर्ने हकदैयासमेतको अभाव देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षी रिट निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ३० अनुसार वातावरण हक हनन भएको भनी उल्लेख गरेको अवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण गरेको शवदहनस्थलबाट रिट निवेदकलगायत बालबालिकाहरूसमेतलाई स्वास्थ्य, शिक्षा एवम् वातावरणमा अपूरणीय क्षति भएको भए वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उचित कदम चाल्नुपर्नेमा सोसमेत नगरेको र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा विपक्षी बनाउन नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको लिखित जवाफः रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम रिट निवेदकहरूको बसोबासस्थल चावहिल गंगाहिटी उल्लेख छ । गंगाहिटीको नेपाली अर्थ गंगा भनेको नदी र हिटी भनेको पानीको धारो भन्ने बुझाउँछ । उक्त टोलको नामकरणबाटै उक्त स्थल प्राचीन समयदेखि नदी एवम् पानीको धारो रहेको स्थल बुझाउने हुनाले रिट निवेदकले उठान गरे जस्तै नदी एवम् पानीको धारो रहेको उक्त स्थलमा शवदहन हुँदै आएकोमा रिट निवेदकसमेतका व्यक्तिहरूले जानी बुझी जग्गा खरिद एवम् घर निर्माण गरी बसोबास गर्दै आइरहेको कारण बस्ती विस्तार भएको हो । घना मानव बस्तीमा नयाँ घाट निर्माणस्थल एवम् संरचनाको निर्माण कार्य गर्न लागेको नभई परापूर्वकालदेखि प्रचलनमा रहेको घाट स्थललाई वातावरण प्रदूषण कम गरी व्यवस्थित गर्ने घाट निर्माण प्रयोजनका लागि बोलपत्र आह्वान, स्वीकृत एवं सम्झौता भएको हुँदा का.म.पा. वडा नं. ७ को कार्यालय एवं उक्त कार्यालयका पदाधिकारीहरूको तर्फबाट रिट निवेदकसमेतको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम मिति २०७६।११।०८ को स्वीकृत बोलपत्र, मिति २०७६।११।२० को सम्झौतासमेतको कार्य बदर हुन सक्दैन । साथै घाट सञ्चालन प्रयोजनको लागि उक्त स्थलको वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्थापन गर्नसमेत नसकिने हुँदा मागबमोजिम परमादेशको आदेशसमेत जारी हुन सक्दैन । विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
विपक्षी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लिखित जवाफः स्थानीय सरकार सञ्चालन, २०७४ को दफा १२ मा वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत उपदफा २ को खण्ड ग को ३५ नं मा असहाय वा बेवारिस व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको दाह संस्कारको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यस्तै ऐ. ऐनको दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधारअन्तर्गत शवदाह गृहको उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको छ । मृतकको शवदाह संस्कार गर्नका लागि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय पूर्वाधारअन्तर्गत शवदाह व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुँदा रिट जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा २ को खण्ड (च) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख) (३) ले सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा गरेको
छ । जसमा सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेको अन्त्यष्टिस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल कब्रस्थान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तुप, मस्जिद, इदगाह आदिलाई सार्वजनिक जग्गा सम्झनुपर्दछ । सार्वजनिक हितको सिद्धान्त (Doctrine of Public Interest) अनुसार जग्गा कुनै व्यक्ति, समुदायभन्दा पनि बृहत् सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता
राख्दछ । सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक उपयोगका लागि शवदहन स्थल निर्माण गर्ने कार्य भएकाले विपक्षीहरूले माग गरे जस्तो आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
यस अदालतको अन्तिम आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठीले निवेदकहरू बसोबास गर्ने स्थान नजिक शवदहन कार्य गर्दा त्यसबाट निस्किने हानिकारक धुवाँले स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर पुगेको छ । मानव बस्तीको बिचमा रहेको शवदहनस्थललाई बस्तीबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गरी स्थानीय व्यक्तिहरूको संविधान प्रदत्त हकहरू सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाले निवेदकहरूको दैलो एवं आँगनमा शवदहनस्थल निर्माण गर्ने भनी गरेको निर्णय, सोका लागि मिति २०७६।११।०८ मा स्वीकृत गरेको बोलपत्र तथा मिति २०७६।११।२० मा राउचुली कन्स्ट्रक्सनसँगको सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी शवदहनस्थलको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशको कार्यान्वयनमा जटिलता नआउने गरी तथा महानगरपालिकाले समेत समस्याको न्यूनीकरणको उपाय अपनाउन सक्ने गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा, निवेदकहरू लामो समयदेखि काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ७, चाबहिल गंगाहिटी टोलमा आ-आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कानूनबमोजिमको सबै प्रक्रिया पूरा गरी रीतपूर्वक नक्सा पास गरी घर निर्माण गरी बसोबास गर्दै आइरहेकोमा आफूहरूको आँगनमा नै शवदहन कार्य हुने गरेको र यस सम्बन्धमा महानगरपालिकाको कार्यालयमा पटकपटक उजुरी तथा निवेदन दिँदै आएको भए तापनि निवेदकहरूको समस्या सम्बोधन नभई महानगरपालिकाले त्यस ठाउँमा शवदहनका निम्ति कङ्क्रिट संरचना निर्माण प्रयोजनार्थ बजेटसमेत छुट्यार्इ मिति २०७६।११।०८ मा बोलपत्र स्वीकृत गरी मिति २०७६।११।२० मा राउचुली कन्स्ट्रक्सनसँग शवदहनस्थल निर्माण गर्न सम्झौता भई सोसम्बन्धी पत्र ठेकेदार कम्पनीलाई मिति २०७७।०३।११ मा प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानले नै हरेक मानिसको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, शिक्षाको हक, बालबालिकासम्बन्धी हकहरू सुनिश्चित गरेकोमा विपक्षीहरू शवदहन गर्ने एवं शवदहन स्थल निर्माण गर्ने कार्यले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्ने हुँदा निवेदकहरूको घर आँगनमा शवदहनस्थलको निर्माण कार्यको लागि गरेको निर्णय, मिति २०७६।११।०८ मा स्वीकृत गरेको बोलपत्र तथा मिति २०७६।११।२० मा राउचुली कन्स्ट्रक्सनसँगको सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी शवदहन कार्यका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको पाइन्छ । घना मानव बस्तीमा नयाँ घाट निर्माण स्थल एवं संरचनाको निर्माण कार्य गर्न लागेको नभई परापूर्वकालदेखि प्रचलनमा रहेको घाट स्थललाई वातावरण प्रदूषण कम गरी व्यवस्थित गर्न र सो प्रयोजनार्थ घाट निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान, स्वीकृति एवम् सम्झौता भएको साथै सो कार्यबाट निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस इजलासबाट देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयोः
क. शवदहन कार्यबाट मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा कुनै असर पर्छ वा पर्दैन ?
ख. परम्परागतरूपमा शवदहन गरिँदै आएको शवदहनस्थल मानव बस्तीका बिचमा पर्न गएको अवस्थामा राज्यका निकायहरूबाट शवदहनस्थल व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित समुदायको धार्मिक वा साँस्कृतिक आस्था र अभ्याससम्बन्धी हक अधिकारमा असर पर्छ, पर्दैन ?
ग. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता हो वा हैन ?
२. अब, पहिलो प्रश्न अर्थात् शवदहन कार्यबाट मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा कुनै असर पर्छ वा पर्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गरौं । जन्मपछि मृत्यु शाश्वत सत्य (Universal Truth) हो । मृत्युलाई टार्न सक्ने कुनै शक्ति हालसम्म देखा पर्न सकेको
छैन । तथापि, मृत्युलाई धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक वा दार्शनिक आदि फरकफरक कोणबाट फरक रूपमा विश्लेषण गरेको भने पाइन्छ । विभिन्न धर्म, जाति सम्प्रदाय वा समुदायले अवलम्बन गरेको फरकफरक अन्त्येष्टि संस्कारलाई ती जाति, धर्म वा सम्प्रदायले मृत्युका सम्बन्धमा गरेको धार्मिक, साँस्कृतिक वा आध्यात्मिक विश्लेषणको सापेक्षतामा हेर्न सकिन्छ । हिन्दू मतमा भौतिक शरीर र आत्माको पृथक् अस्तित्व रहन्छ । भौतिक शरीर नाशवान छ तर आत्मा अजन्मा, नित्य र शाश्वत छ । शरीर मर्छ तर आत्मा मर्दैन । आत्मालाई न हतियारले टुक्राउन सकिन्छ, न आगोले डढाउन, न पानीले भिजाउन, न त हावाद्वारा सुकाउन नै सकिन्छ । तथापि, स्थुल र भौतिक शरीरको मृत्युपश्चात् भौतिक शरीरको अग्निदहन गरिएमा मृतात्माले मुक्ति पाउने विश्वासका कारण पार्थिव शरीरलाई अग्निदहन गर्ने आम प्रचलन रहेको पाइन्छ । पुनर्जन्ममा विश्वास राख्ने सम्प्रदायले मृत्युपश्चात् आत्मा अर्को जीवमा प्रवेश गर्ने मान्यता राखेको पाइन्छ । मृतकको अग्निदहनबाट अन्त्येष्टि गर्दा मृत व्यक्तिको आत्मा अर्को जीवनमा सहज प्रवेश गर्छ भन्ने विश्वास हिन्दू सम्प्रदायमा सामान्यतः पवित्र नदी वा सागर किनारमा शवदहन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
३. यसैगरी बौद्ध, इसाई, इस्लामलगायतका विभिन्न धार्मिक / साँस्कृतिक सम्प्रदायमा फरकफरक अन्त्येष्टि संस्कार रहेको पाइन्छ । जस्तोसुकै अन्त्येष्टि संस्कार भए तापनि यसलाई मृतकप्रतिको श्रद्धाभाव व्यक्त गर्ने र मृतकका परिवार र आफन्तजनप्रति प्रकट गरिने समवेदनाका रूपमा लिइएको हुन्छ ।
४. फरक फरक धर्म, समुदाय वा सम्प्रदायमा अन्त्येष्टि संस्कार फरकफरक देखिए तापनि शवदहन गरी दाहसंस्कार गर्ने अभ्यास आमरूपमा अवलम्बन गरिएको देखिन आउँछ । शवदहन गर्दा प्रारम्भमा काठका मुढा, दाउरा आदि परम्परागत स्रोतबाट गरिने गरिएकोमा विद्युतीय शवदहन यन्त्रहरूको विकासपश्चात् शवदहनमा यसको प्रयोग सुरू भएको पाइन्छ । यद्यपि, कतिपय समुदायमा परम्परागत रूपमा काठका मुढा गरिँदै आएको शवदहन कार्यलाई नै प्राथमिकतासाथ अवलम्बन गरेको देखिए तापनि पछिल्लो समय विद्युतीय शवदहनको प्रयोग बढ्दै गएको पाइन्छ । परम्परागत रूपमा दाउराबाट गरिने शवदहन र विद्युतीय (Cremator) शवदहनमा खपत हुने उर्जा र उत्सर्जन हुने प्रदूषणको मात्रामा तुलनात्मक अध्ययन भएका पर्याप्त स्रोतहरू नभए तापनि समग्रमा शवको अन्त्येष्टि वा दाहसंस्कारका क्रममा उत्सर्जन हुने धुवाँबाट मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा पर्ने असरका सम्बन्धमा देहायबमोजिमका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले देहायको तथ्यहरूको उजागर गरेको देखिन्छः
क. चीनमा The Impact of PM 2.5 on the Human Respiratory System का सम्बन्धमा गरिएको एक वैज्ञानिक अध्ययनमा शवदहनबाट सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइडलगायतका विभिन्न हानिकारक तत्त्व उत्सर्जन हुने र यो चिनको वायुप्रदूषणको एक प्रमुख कारक तत्त्वको रूपमा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
ख. नेदरल्याण्डको TNO innovation for life नामक एक Research institute ले प्रकाशन गरेको Environmental Impact of Different Funeral Technologies भन्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनमा दाहसंस्कारको अभ्यासले (Funeral Practice) नेदरल्याण्डको सबै वर्गहरूमा वातावरणीय प्रभाव पारेको भनी उल्लेख गरेको
पाइन्छ” ।
ग. मेक्सिको सिटीमा भएको दाहसंस्कारसम्बन्धी अभ्यासबाट सार्वजनिक स्वास्थ्यमा परेको असरका सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन “An Urgent Need for Hygiene”: Cremation, Class, and Public Health in Mexico City, 1879–1920 मा शहरका बासिन्दामा देखिएको रोगहरूका एक कारक तत्त्वका रूपमा दाह संस्कार अभ्यास (burial and cremation) लाई मानेको पाइन्छ ।
५. उल्लिखित अध्ययन प्रतिवेदनहरूले दाहसंस्कारका क्रममा उत्सर्जित धुवाँमा हानिकारक रसायनहरू रहने र यसबाट वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने विषयलाई विस्तृतमा चर्चा गरेको पाइन्छ । यसैगरी शवदहनसम्बन्धी हिन्दू मान्यतालाई हेर्ने हो भने पनि मानव शव जलाउँदा निस्किने हानिकारक धुवाँबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भनी परापूर्वकालदेखि नै मसानघाट वा शवदहन गर्ने कार्य मानव बस्तीबाट टाढा नदी किनारमा राख्ने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया बाक्लो मानव बस्तीको बिचमा शवदहन गर्ने गरेको पाइँदैन ।
६. प्रदूषित वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरका सम्बन्धमा United states Environment protection Agency ले Environment And Health Impacts of Air Pollution भन्ने शिर्षकमा Frontiers In Public Health नामक जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक आलेखमा वायु प्रदूषणलाई महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याहरूको श्रृङ्खलासँग जोडेको पाइन्छ । वायु प्रदूषणका कारण ब्रोन्काइटिस तथा फोक्सो र श्वासप्रश्वासजन्य रोग लाग्नुका साथै मुटु वा फोक्सोको रोग भएका व्यक्तिहरूको प्रदूषणले मृत्यु नै निम्ताउन सक्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
७. जीवन र वातावरणबिचको अन्तरनिर्भरतालाई विगतदेखि नै विश्वभर प्राथमिकता दिँदै आइएको पाइन्छ । सन् १९७२ को Stockholm Declaration of the United Nations Conference on Human Environment को सम्मेलनबाट पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार रहेको विषयले प्रवेश पाएको
पाइन्छ । सो सम्मेलनबाट विभिन्न २६ वटा सिद्धान्तसहितको स्टकहोम घोषणा पत्र (Stockholm Declaration) जारी भएको थियो जुन घोषणापत्र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा साबित भएको छ । उक्त घोषणापत्रको बुँदा नं. १ मा सम्मानपूर्वक र स्वच्छ जीवन जीउनको लागि आवश्यक उचित वातावरणमा मानिसलाई स्वतन्त्रता, समानता र आधारभूत आवश्यकताहरूसहित जिउन पाउने हक रहन्छ र ऊसँग वातावरणलाई वर्तमान तथा भावी पिँढीसमेतको लागि संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने पवित्र उत्तरदायित्व पनि रहन्छ भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
८. यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आयोजनामा सन् १९९२ मा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलन (United Nations Conference on Environment and Development) ले पारित गरेका विभिन्न २७ वटा सिद्धान्तसहितको रियो घोषणा पत्र (Rio Declaration) एवम् एजेन्डा २१ (Agenda 21) ले दिगो विकासका साथै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हकलाई जोड दिएको पाइन्छ । नेपालसमेत पक्ष राष्ट्र भएको उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्नु पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपाल राज्यको समेत दायित्व हो । वातावरण र मानव जीवनको पारस्परिक सम्बन्धलाई हृदयंगम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै स्वच्छ वातावरणको हकलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा समेत स्वीकार गरेको
पाइन्छ । प्राय: सबै मुलुकहरूले आफ्नो देशको संविधानमा स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कानूनी र संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गरेको पाइन्छ ।
९. नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गरेको र उक्त संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित तुल्याउनुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बेहोरा उल्लेख गर्नुसमेत यहाँ प्रासङ्गिक हुन आउँछ । वस्तुतः स्वच्छ वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हक र सोका लागि वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वका सन्दर्भमा यस अदालतले देहायका मुद्दामा गरेको व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाका हकमा समेत सान्दर्भिक देखिन्छन्:
क. अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतले बाँच्न पाउने हक र सम्मानपूर्वक जिउन पाउने हकअन्तर्गत जिउने मात्र नभएर सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ रहन पाउने, स्वस्थ वातावरणमा काम गर्न पाउने तथा प्रदूषणरहित वायुमा श्वास फेर्न पाउने जस्ता अधिकार पनि समेटिनुपर्छ । स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने हकमा कुनै पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर परेमा न्यायिक उपचारको सान्दर्भिकता रहने हुनाले यस हकलाई न्यायमा पहुँचको हकसम्म पनि विस्तारित रूपमा हेर्न सकिने” भनी नजीर प्रतिपादित भएको पाइन्छ ।
ख. अधिवक्ता रामकुमार दीक्षित विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेतः भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा स्वच्छ वातावरण नागरिकको वा समूह विशेषको मात्र सरोकारको विषय नभएर राज्यकै चासो र सरोकारको विषय बन्नुपर्दछ । यसका लागि राज्यले विभिन्न वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनहरूको तर्जुमा गर्नु, विभिन्न निकायहरूको गठन गर्नु र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सदस्य र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वातावरण संरक्षणलाई राज्यको मुख्य प्राथमिकताभित्र पारी संरक्षणको लागि कार्यक्रमको तर्जुमापश्चात् प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पनि अपरिहार्य हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ ।
ग. अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको अर्को एक मुद्दामा यस अदालतले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रचलन गराउने मुख्य जिम्मेवारी राज्यको नै रहेको देखिन्छ । राज्यले जुनसुकै कार्य गर्दा नागरिकका मौलिक हकहरूलाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदूषणयुक्त अवस्था विद्यमान रहेको खण्डमा विभिन्न रोगव्याधि लाग्न गई मानिस बिरामी भई पेसा रोजगार गर्नसमेत असक्षम हुने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रदूषणको कारण वर्षेनी अकारणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि अत्यधिक भएको साथै दिनानुदिन यो संख्यामा वृद्धि भइरहेको कुरा बेलाबेलामा प्रकाशित हुने प्रतिवेदनहरूले देखाइरहेको पाइन्छ । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वच्छ वातावरण एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित भएको र यसको प्रचलन गराउने मुख्य दायित्व राज्यको भएकोले राज्यका अङ्गहरूबाट उक्त संवैधानिक दायित्वको निर्वाह हुन जरूरी छ । राज्यका निकायहरूले विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दासमेत संविधान तथा देशको विद्यमान कानूनले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन भनी स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी नागरिकको हक र राज्यको दायित्वका सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । यसैगरी स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हक तथा राज्यको दायित्वका सम्बन्धमा अन्य कतिपय मुद्दाहरूमा समेत व्याख्या भएको पाइन्छ ।
१०. यस अतिरिक्त भारतको सर्वोच्च अदालतले वातावरण प्रदूषण रोकथाम तथा वातावरण संरक्षण र संवर्द्धनमा राज्यको दायित्वका सम्बन्धमा गरेको व्याख्यालाई समेत सन्दर्भका रूपमा लिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि M.C Mehata v Union of India को मुद्दामा “दिल्लीको वायु प्रदूषण बढ्दै गएकाले विभिन्न सरकारी मन्त्रालय र विभागहरूलाई यस सम्बन्धमा सचेत रहन र वायु ऐन, १९८१ कार्यान्वयनका निमित्त दायर भएको उक्त रिट निवेदनउपर भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिल्ली प्रशासनलाई वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि चालिने कदमहरू निर्दिष्ट गर्दै उक्त कदमहरूको अवलम्बन गर्न निर्देश गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार र दिल्ली प्रशासनले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सवारी साधनको मापदण्ड तोक्नेलगायतका धेरै वातावरणीय कानून तथा नीतिहरू अवलम्बनसमेत गरेको
पाइन्छ । यसैगरी Virendra Gaur & Ors v State of Haryana को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले वातावरण प्रदूषण रोकथाम तथा वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धनको संवैधानिक दायित्व प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूमा समेत हुने र ती निकायले सोका लागि आवश्यक र पर्याप्त उपायहरू अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी र अन्य थुप्रै मुद्दामा वातावरण प्रदूषणको रोक थामका लागि विभिन्न आदेश / फैसला गरेको पाइन्छ ।
११. माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट दाहसंस्कारका क्रममा उत्सर्जन हुने रसायनयुक्त धुवाँबाट पर्यावरण प्रदूषित हुने तथा यसबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने तथ्य उजागर हुन आउँछ । यसबाहेक अन्तिम संस्कारका क्रममा शवदहनस्थलमा हुने मानव भिडभाड, मानवीय आवेग र संवेदनामा दर्शिने रूवाई, चित्कार तथा संस्कारजन्य शङ्ख वा अन्य शोक धुन जस्ता ध्वनिजन्य प्रदूषणले समेत शवदाहस्थल वरिपरिका बासिन्दाहरूको मानसिकतामा नै असर पुर्याउने तथ्य बोधगम्य छ । यसबाट बालबालिका, वृद्ध वृद्धा, दीर्घरोगी, गर्भवती महिला आदि जस्ता अक्सर संवेदनशील समूहमा रहेकालाई अझ जोखिम पुर्याउनेसमेत माथि उल्लिखित अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ । माथि चर्चा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्रावधान र यस अदालत तथा अन्य देशका अदालतहरूले गरेको व्याख्याबाट समेत बढ्दो प्रदूषणबाट व्यक्तिको स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा प्रतिकूल असर परेको पुष्टि हुन्छ ।
१२. अब, दोस्रो प्रश्न अर्थात् परम्परागतरूपमा शवदहन गरिँदै आएको शवदहनस्थल मानव बस्तीका बिचमा पर्न गएको अवस्थामा राज्यका निकायहरूबाट शवदहनस्थल व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित समुदायको धार्मिक वा साँस्कृतिक आस्था र अभ्याससम्बन्धी हक अधिकारमा असर पर्छ, पर्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, जसरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हो, त्यसैगरी सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिप्रति आस्था राख्न पाउनु एवं अभ्यास र अवलम्बन गर्न पाउनु पनि व्यक्ति वा सम्बन्धित समुदायको मौलिक हक अधिकार हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्ताबेजहरूले पनि यो अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा मान्यता र संरक्षण प्रदान गरेको पाइन्छ ।
१३. धार्मिक आस्था र विश्वासको अधिकार व्यक्ति वा समुदायको विशुद्धःनिजी मामिला हो । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनले संरक्षण गरेको धर्म / संस्कृतिको अभ्यास र अवलम्बन गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत धार्मिक विश्वासको स्वतन्त्रतालाई सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्न, पूजाआजा गर्ने, धार्मिक नियम र अभ्यासको अवलम्बन गर्ने, धार्मिक साँस्कृतिक पर्व, उत्सव, समारोह आदिको आयोजना गर्ने तथा त्यसमा सहभागी हुने, सोका लागि उपयुक्त स्थानको निर्माण वा चयन गर्ने एवम् अन्य संस्कारजन्य क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गर्ने हक निहित रहेको हुन्छ । यसैगरी धर्मको हकअन्तर्गत धार्मिक मान्यताअनुरूपका खानपिन र पोसाकसम्बन्धी नियम, भाषागत संस्कार र गर्भावस्थादेखि जीवनोपरान्त गरिने मृत्यु संस्कारसम्मका सामाजिक जीवनका विभिन्न चरणमा गरिने सामाजिक, साँस्कृतिक संस्कार र परम्परा समेटिने भएकाले कुनै पनि जातजाति वा समुदायले परम्परादेखि गर्दै आएको अन्त्येष्टि संस्कारलाई सोही रूपमा अवलम्बन गर्न पाउने अधिकारसमेत धार्मिक तथा साँस्कृतिक अभ्यास र अवलम्बनको अधिकारअन्तर्गत निहित हुने
देखिन्छ ।
१४. यस सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्नो परम्पराअनुसार मर्यादित ढङ्गले मृत्युसंस्कार गरिनुसमेत भारतीय संविधानको धारा २१ बमोजिमको जीवनको हक (Right to life) अन्तर्गत अन्तर्निहित हुने भनी Kharak Singh Vs. State Of UP र Ashray Adhikar Abhiyan vs.Union of India को मुद्दामा गरेको व्याख्या यहाँ स्मरण गर्नु प्रासङ्गिक हुन आउँछ । वस्तुतः मानिसको मृत्युसँगै उसका सबै हक अधिकार समाप्त हुने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । मृत्यु संस्कार जस्ता कतिपय धार्मिक सांस्कृतिक अभ्याससम्बन्धी हक व्यक्तिको मृत्युपर्यन्तसमेत क्रियाशील रहेको
हुन्छ । मर्यादित मृत्युवरण र परम्परादेखि चलिआएको मृत्यु संस्कारको सांस्कृतिक अभ्यास सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको निरन्तरता हो । सनातनदेखि चलिआएको रीत परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्न पाउने हकलाई नेपालको संविधानले धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत संरक्षण प्रदान गरेको देखिन्छ ।
१५. नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई एक धर्म निरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको र सोही धाराको उपधारा (१) को स्पष्टीकरणले धर्म निरपेक्ष भन्नाले “सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक साँस्कृतिक स्वतन्त्रता” सम्झनुपर्ने भनी परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक साँस्कृतिक कृत्यको अवलम्बन र अभ्यासको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ । यसैगरी संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को देहाय (क) द्वारा प्रत्याभूत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा २६ द्वारा प्रत्याभूत “धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने” धार्मिक स्वतन्त्रता तथा धारा ३२ को उपधारा (२) द्वारा प्रत्याभूत “प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने” भाषा तथा संस्कृतिको हकलगायतले व्यक्ति तथा समुदायले आफूले परम्परादेखि गर्दै आएको धार्मिक साँस्कृतिक अभ्यासको निरन्तरतालाई संरक्षण प्रदान गरेको पाइन्छ । तथापि, धार्मिक आस्था वा विश्वास प्रकट गर्ने वा साँस्कृतिक अभ्यासको हक पनि निरपेक्ष भने हुँदैन । खासगरी सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा अर्काको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी धार्मिक वा सांस्कृतिक हकको अभ्यास गर्न नपाइने गरी राज्यले कानून बनाई त्यस्तो हकको प्रचलनमा आवश्यक सीमा बन्देज लगाउन सक्ने अवधारणा मानव अधिकार विधिशास्त्रको स्वीकार्य मान्यता नै हो । तर यसरी मौलिक हकको सीमा बन्देज निर्धारण गर्दा आधारभूत हक अधिकार नै निस्तेज र निष्प्रभावी हुने गरी बनाइनु हुँदैन । हाम्रो संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा धारा २६ को उपधारा (३) को व्यवस्थाले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकतालगायतका विषयमा राज्यले धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई कानून बनार्इ परिसीमित गर्न सक्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
१६. यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा रहेको व्यवस्थाहरू हेर्दा आजभन्दा झण्डै सात दशकअगाडि जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकारको घोषणा गर्नुका साथै आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुरूप निजी वा सार्वजनिक रूपमा पूजाआजा वा धार्मिक
कृत्यको अभ्यास गर्न वा आस्था प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रताको उद्घोष गरेको पाइन्छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा १८ ले पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा संरक्षित गरेको छ । तथापि, सोही धाराको उपधारा (३) मा सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता वा अन्य व्यक्तिको आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बनाई धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सीमित तुल्याउन सक्ने व्यवस्था देखिएबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि धर्मको अधिकारलाई वैधानिक कानूनद्वारा मनासिब र औचित्यका आधारमा सीमित गर्न सकिने मान्यतालाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । साथै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार समितिले अनुबन्धको धारा १८ मा प्रयुक्त “नैतिकता” शब्दको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा “नैतिकताको स्तर कुनै एउटा परम्परा वा संस्कृतिको आधारमा मात्र निर्धारण नगरी भिन्न धार्मिक सामाजिक अभ्यास तथा सैद्धान्तिक आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ भनी स्पष्ट पारेबाट राज्यले सबै समुदाय र धार्मिक समूहको धार्मिक साँस्कृतिक अभ्यासलाई समानरूपले सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।
१७. सिद्धान्ततः व्यक्तिका प्रत्येक हक अधिकारहरू आफैँमा सार्वभौम र स्वतन्त्र
हुन्छन् । एक अधिकारको मूल्यमा अर्को अधिकार (trade off) को संरक्षण वा अधिकारको प्राथमिकीकरणलाई मानव अधिकार विधिशास्त्रमा स्वीकार्य मानिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र कानूनले स्वीकार गरेका वा मुलुकको संविधान वा कानूनले प्रत्याभूत गरेका व्यक्ति, नागरिक या समुदायका सबै अधिकार तत्तत् सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण र संरक्षणयोग्य रहेका हुन्छन् । यी सबै अधिकार कानूनी दस्ताबेजमा मात्र सीमित नभई व्यावहारिक जीवनमा उपभोग्य हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यो इजलास स्पष्ट छ ।
१८. अब उक्त अवधारणालाई प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा एकातर्फ परम्परादेखि चलिआएको शवदहनस्थलमा आफ्नो धार्मिक / साँस्कृतिक आस्था र प्रचलनअनुरूप शवदहनसम्बन्धी अन्त्येष्टि क्रिया गर्न पाउने सम्बन्धित समुदायको अधिकार रहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ शवदहनस्थलसँगै घर आँगन जोडिएको टोल बस्तीका बासिन्दाहरूले प्रदूषण र कोलाहलमुक्त वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउने हकको प्रश्न रहेको देखिन्छ । बिहान दिउँसो वा रातसाँझ कुनै पनि बेला टोल बस्तीको बिचको / आफ्नै घरअगाडिको शवदहनस्थलमा हुने शवदहन दृश्यबाट उत्पन्न मनोसामाजिक त्रासदी सामान्य मानिसले परिकल्पना र सहन गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने यस इजलासले सहज अनुमान गरेको छ । त्यस्तो अकल्पनीय असहज वातावरणबाट मुक्त भई सामान्य र स्वाभाविक रूपमा जिउन पाउने स्थानीयवासीको हकको प्रत्याभूति हुनुपर्ने अवस्था पनि त्यतिकै टड्कारो देखिन्छ ।
१९. यस प्रकार, निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उठाएको हकको प्रश्न र शवदहन स्थलमा लास सद्गत गर्न पाउने सम्बन्धित समुदायको हकमा अन्तरविरोध पैदा भएको देखिएको यस स्थितिमा यस अदालतले नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको विहङ्गम संवैधानिक मूल्यमान्यता (Constitutional value) को परिदृश्यभित्र रही अन्तरनिहित परस्पर बाझिएका स्वार्थ (Competing interest) तथा मूल्य मान्यता (Values) को समन्वयात्मक र सन्तुलित व्याख्या गर्नुपर्ने हुन आउँछ । वस्तुतः निवेदन दाबीको स्थलमा शवदहनसम्बन्धी धार्मिक साँस्कृतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदा स्थानीयबासीको स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा निरन्तर असर पर्न जाने अवस्था देखिन आउँछ । संविधानले नै सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता र शिष्टाचारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने धार्मिक सामाजिककृत्यलाई राज्यले सीमा बन्देज लगाउन सक्ने प्रावधान राखेको र उक्त मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनले समेत स्वीकार गरेको सन्दर्भमा धार्मिक सामाजिक साँस्कृतिक हकको अभ्यास गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिष्टाचारमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी गर्नुपर्ने स्पष्ट हुन
आउँछ । आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग अन्य व्यक्ति वा समुदायको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु मानवअधिकार विधिशास्त्रको स्वीकार्य मान्यता पनि हो । संविधानमा उल्लेख भएका प्रयोजनका लागि राज्यले मौलिक हकहरूलाई सीमित गर्न कानून बनाउनु आवश्यक देखिन्छ तथापि उक्त व्यवस्थाले धार्मिक साँस्कृतिक हकको अभ्याससम्बन्धी स्वतन्त्रता निरपेक्ष र सीमाविहीन हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई भने स्थापित गराएको अवस्था छ ।
२०. धार्मिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधता र विविधताबिचको सहिष्णुता नेपाली समाजको एक मौलिक विशेषता हो । एक जाति वा समुदायको जन्म मृत्यु आदि धार्मिक, सामाजिक संस्कार अर्को जाति वा सम्प्रदायसँग सोही रूपमा नमिले तापनि अर्को जातजाति समुदाय वा सम्प्रदायको धार्मिक सामाजिक अभ्यास वा रीतिस्थितिप्रति व्यक्त गरिने मर्यादा, सद्भाव, सम्मान नेपाली समाजको सुन्दर पक्ष हो । अन्त्यष्टि र मृत्युसंस्कार जस्ता मानवीय संवेदनासँग जोडिएका सांस्कृतिक अभ्यासमा प्रायः सबै व्यक्ति र समुदायहरू संवेदनशील हुने भएकाले यससँग सम्बन्धित हक अधिकारको संरक्षणमा राज्य विशेष संवेदनशील हुन आवश्यक हुन्छ । व्यक्ति वा समुदायका संविधानप्रदत्त हक अधिकार वा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायको परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक साँस्कृतिक प्रचलन, अभ्यास वा रीतिस्थितिलाई पनि प्रतिकूल असर पर्न नदिने र कसैको हक अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिको हक वा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको उल्लङ्घनसमेत हुन नहुने सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ । मिसिल संलग्न निवेदन दाबीको शवदहनस्थलको विभिन्न कोणबाट लिइएका फोटोहरू हेर्दा शवदहनस्थलको चारैतर्फ सोसँगै जोडिएका अग्ला ठुला घर रहेका र सो शवदहनस्थल घनाबस्तीयुक्त टोल / बस्तीको बिच भागमा रहेको देखिन आउँछ । सो शवदाहस्थलको नजिकै अस्पतालसमेत रहेको भन्ने देखिन आउँछ । अस्पतालको छेउमै शवदहनस्थल रहनु एक सामान्य पर्यवेक्षकको दृष्टिमा पनि बिरामीहरूको स्वास्थ्य र मनोविज्ञानको दृष्टिले जायज छ भनी मान्न
सकिँदैन । “अस्पतालनजिकै शवदाह गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न जाने तथा अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्ने, लास जलाउँदा उत्पन्न हुने रसायनहरूले यस अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीलगायत स्थानीय बासिन्दाहरूलाई समेत दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखिनेलगायतका विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्ने भएकाले सो कार्य मानव बस्ती र अस्पतालको बिचबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गरिदिन हुन” भनी मिसिल संलग्न मिति २०७७।०९।०३ मा ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरले लेखेको पत्रबाट समेत अस्पताल र बस्तीका बिचमा रहेको शवदहनस्थलमा लास जलाउँदा अस्पतालका बिरामी तथा स्थानीय बासिन्दालाई नकारात्मक असर पर्ने तथ्य देखिन्छ ।
२१. जहाँसम्म यी निवेदकहरूले निवेदन दाबीको गंगाहिटीमा परापूर्वकालदेखि नै शवदहनस्थल रहेको थाहा हुँदाहुँदै सोनजिक घर घडेरी किनी बसोबास गरेकोमा हाल आएर उक्त शवदहनस्थल निर्माणमा अवरोध गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर छ त्यसतर्फ विचार गर्दा शवदहनस्थल वरपरको घरजग्गा निवेदकहरूले पछि खरिद गरी लिएको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । घाट वरिपरिको घडेरी जग्गा सस्तो मूल्यमा लिएको हुन सक्ने तर्क एकातर्फ छ भने घाट वरपरको जग्गा घडेरीका रूपमा बिक्री गरी स्थानीय समुदायले लाभ लिएको तर्कलाई पनि नकार्न सकिँदैन । वस्तुतः यो स्थिति यी निवेदकहरू र रैथाने स्थानीयहरूबिचको अन्तरविरोध नभई सहरीकरणको क्रममा उत्पन्न एक स्वतःस्फूर्त परिस्थिति हो भन्ने देखिन आउँछ । काठमाडौं उपत्यकामा भएको तीव्र र अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण विगतमा एकान्तस्थलमा भएका घाट आदि शवदहनस्थल समयान्तरमा मानवबस्तीका बिचमा पर्न गएको तथ्य स्पष्ट छ । यो क्रम काठमाडौं उपत्यका मात्र नभई विस्तारै अन्य ठुला शहरहरूमा समेत उत्पन्न हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यसमा केवल शवदाह स्थल वरपरका निवेदकलगायतका बासिन्दा मात्र जिम्मेवार नभई स्पष्ट भू-उपयोग नीतिको अभाव, उचित नियमनबिना अनियन्त्रित रूपमा जग्गा तथा घडेरीहरूको विकास र बिक्री वितरण, सोको अभिलेखीकरण (registration) गर्ने तथा भवन निर्माण, इजाजत / अनुमति दिने निकाय र ढल, धारा, बिजुली आदि सेवा (Utilities) प्रदान गर्ने निकाय आदिको एकीकृत र समन्वयात्मक सहरी विकास योजनाको अभावसमेत उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । यही अव्यवस्थित सहरीकरणको परिणामस्वरूप अनपेक्षित रूपमा मानवबस्तीको बिचमा शवदहनस्थल पर्न गएको स्पष्ट छ । तसर्थ, यसबाट उत्पन्न बाधा असुविधा वा प्रतिकूल असरको भागीदार यी निवेदकहरू मात्र हुनुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन । राज्यको अकर्मण्यताको परिणाम नागरिकहरूले निरन्तर कष्ट पाइरहनु वाञ्छनीय हुँदैन । यस्ता प्रकृतिका समस्याहरूको लागि सम्बन्धित समुदाय र स्थानीय तहबाट समेत आवश्यक पहल गरिनुपर्ने
हुन्छ । यद्यपि हामीले न मृत्युलाई टार्न सक्छौं न कुनै पनि तरिकाले शवको अन्त्येष्टि नगर्ने विकल्प नै हामीसँग छ । तथापि, राज्य, समुदाय वा व्यक्तिगत तहबाट गर्न सकिने पहल भनेको अन्त्येष्टि संस्कारलाई उचित व्यवस्थापन गरी यसबाट पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमा हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई अधिकतर न्यूनीकरण गर्नु हो । यस सन्दर्भमा सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक साँस्कृतिक आस्था र अभ्यासलाई समेत मर्यादा राख्दै मानव बस्तीबाट मनासिब दुरीमा सम्भव भएसम्म एकान्तस्थलमा मात्र शवदहनस्थल वा घाट बनाउने, जतिसक्दो कम इन्धनको खपत हुने वा कम प्रदूषणयुक्त धुवाँ उत्सर्जन हुने गरी शवदहन गृह / यन्त्रहरू राख्ने वा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको शवदाहको विकल्पमा अन्य वातावरणमैत्री वैकल्पिक विधि (Green Cremation) अवलम्बन गर्ने गरी राज्य वा सम्बन्धित समुदायले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
२२. जहाँसम्म शवदहनस्थललाई अर्को ठाउँमा सार्दा वा हटाउँदा सम्बन्धित समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन जाने हो कि ? भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा मूलतः औचित्यका आधारमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्ति वा समुदायले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको सांस्कृतिक अभ्यासबाट अन्य व्यक्ति वा समुदायका हक अधिकारमा असर पर्न जाने देखिएको अवस्थामा राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य र नैतिकता जस्ता आधारमा ती अधिकारको प्रयोगमा मनासिब व्यवस्थापन गर्न सक्ने विषयमा माथि नै चर्चा भइसकेको छ । बाक्लो मानवबस्तीका बिचमा शवदहनस्थल पर्न गएको अवस्थामा उक्त स्थलका सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । यस सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालत तथा दिल्ली उच्च अदालतले शवदहनस्थल स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएका मुद्दाहरूको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन आएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले Shakur Basti Shamshan Bhumi Sudhar Samiti (Regd.)Vs. The Lt. Governor, CT of Delhi को मुद्दामा The Delhi Development Authority (DDA) ले दिल्लीको साकुरबस्ती भन्ने स्थानमा रहेको मानव बस्तीबिचमा रहेको शवदहनस्थल सोबाट हटाउने गरी भएका निर्णयका विरूद्ध सम्बन्धित समुदायले यसबाट समुदायको धार्मिक साँस्कृतिक स्वतन्त्रताको हकमा असर परेको भनी दायर गरेको रिट निवेदनमा शवदहनस्थलको अन्यत्र स्थानान्तरणले व्यक्तिको धर्मसम्बन्धी अधिकार हनन हुन पुग्छ भन्न नमिल्ने भएकाले सम्बन्धित अधिकारीले शवदहनस्थल सार्ने आदेश जारी गर्न सक्ने भनी रिट निवेदन खारेज गरेको पाइन्छ । यसैगरी भारतको सर्वोच्च अदालतले उत्तर प्रदेश राज्यको आग्रा सहरमा अवस्थित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ताज महललाई प्रदूषणबाट हुने क्षतिबाट जोगाउनका लागि भन्दै उत्तर प्रदेश राज्य सरकारलाई ताजमहल नजिकै रहेको शवदाह गृहलाई स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको सन्दर्भ प्रस्तुत मुद्दाको हकमा प्रासङ्गिक देखिन आएको छ ।
२३. यसप्रकार नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा तुलनात्मक विधिशास्त्रका विकसित मान्यतासमेतका आधारमा कुनै पनि समुदायले परम्परादेखि अभ्यास गर्दै आएको शवदहनस्थल अव्यवस्थित सहरीकरणको परिणाम स्वरूप मानव बस्तीबिचमा पर्न गएको अवस्थामा त्यसबाट उत्सर्जित धुवाँ, दुर्गन्ध तथा अन्य समवेदनाजन्य चित्कारबाट वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न त्यस्तो शवदाहस्थललाई मानव बस्तीभन्दा अलग कुनै उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्ने देखिन आएन । यसबाट सम्बन्धित समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता वा साँस्कृतिक अभ्यासमा बाधा पुर्याएको भनी मान्न मिल्ने
देखिएन । यस स्थितिमा निवेदन दाबीबमोजिम गंगाहिटीमा रहेको शवदहनस्थल मा शवदाह कार्य रोकी उक्त शवदाहस्थल मानव बस्तीभन्दा अलग कुनै उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखियो ।
२४. अब तेस्रो प्रश्न अर्थात् निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकहरूले रिट निवेदनमा मिति २०७६।११।२० मा भएको बोलपत्रबमोजिमको ठेक्का सम्झौता बदर गर्न माग गरेको भए तापनि यस अदालतबाट तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नभएका कारण मिति २०७६।११।०८ मा आह्वान गरिएको बोलपत्रबमोजिमको निर्माण कार्य नै सम्पन्न भइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न फोटोहरूसमेतबाट देखिइरहेको स्थितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको ठेक्का सम्झौता बदर गर्नुको कुनै औचित्य नदेखिँदा सोतर्फ विचार गरिरहन परेन । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा दाबी गरिएको शवदहनस्थल घनाबस्तीको बिचमा परेको, शवदहनस्थलसँगै व्यक्तिको आवासीय घर भवनहरू रहेका र सो नजिकै अस्पतालसमेत रहे भएको देखिएको एवम् उक्त शवदहनस्थलमा शवदहन गर्ने विषयमा पटकपटक विवाद भएकोसमेतका सन्दर्भमा बाक्लो सहरी बस्तीका बिच हुने गरेको शवदहनको कार्यबाट निवेदकहरूलगायत स्थानीय बासिन्दाहरूलाई परेको स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर प्रतिकूलता र मनोसामाजिक तथा पर्यावरणीय असरसमेतलाई मध्यनजर गर्दा सो स्थानमा शवदहन कार्यलाई निरन्तरता दिनु न्यायोचित र विवेकसम्मत नहुने भएकाले सो स्थानमा अब उप्रान्त शवदहनको कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार खुला क्षेत्र, चोक,घाट आदि धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका सार्वजनिक तथा सामुदायिक स्थल / भवनलगायत सार्वजनिक र स्थानीय स्तरमा पर्यावरण संरक्षणको दायित्व स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको देखिँदा उक्त दायित्वको प्रभावकारी परिपालनाका सम्बन्धमा विपक्षीहरूका नाउँमा देहायका विषयमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छः-
माथि उल्लिखित शवदहन स्थलमा लास जलाउने कार्य गर्न उपयुक्त नदेखिएकाले सोदेखि बाहेकको स्थानमा प्रत्यर्थीमध्येका काठमाडौं महानगरपालिका ७ नं. वडा समितिले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसमेतको सहभागिता र सहमतिमा अन्य प्रत्यर्थीहरूसँग समेत आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी शवदहनका लागि उपयुक्त स्थलको पहिचान गरी सम्बन्धित समुदायलाई उपलब्ध गराउने ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित गंगाहिटीमा रहेको उल्लिखित शवदहनस्थल तथा शवदाहगृहसँग भावनात्मक रूपले जोडिएका सम्बन्धित समुदायको आस्था र भावनाको कदरका लागि काठमाडौं महानगरपालिका ७ नं. वडा समितिले सम्बन्धित समुदाय वा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी सो स्थानको समुचित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
प्रत्यर्थीमध्येका काठमाडौं महानगरपालिकाले दाहसंस्कार कार्यलाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि नेपाल सरकारसँगसमेत आवश्यक समन्वय गरी नगर क्षेत्रमा रहेका परम्परागत शवदहन स्थलहरूको संख्या र अवस्थाका बारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी काठ, दाउरा वा इन्धन खपत कमी हुने वा कम प्रदूषणयुक्त धुँवा उत्सर्जन हुने प्रविधियुक्त शवदाह गृह स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित समुदाय र सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरी उपयुक्त निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
२५. प्रस्तुत आदेशको जानकारी फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि साथ सबै विपक्षीहरूलाई दिनू । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृतः कुमार खतिवडा
अनुसन्धान अधिकृतः उपरजिस्ट्रार शिव वाग्ले, शाखा अधिकृत : पुजा सुवेदी / सदिक्षा नेपाल
इति संवत् २०७९ साल जेठ ३ गते रोज ३ शुभम् ।