निर्णय नं. १०९८२ - प्रतिषेध

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

आदेश मिति : २०७७।१२।९

०७४-WO-०९२३

 

विषयः प्रतिषेध

 

निवेदक : जिल्ला नुवाकोट, बेलकोट गा.वि.स. वडा नं.१ हाल बेलकोटगढी न.पा. वडा नं.१० मा रहेको निरन्जना रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का सञ्चालक शिवप्रसाद अधिकारीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटसमेत

रोडा, गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवासमेतलाई उत्खनन गरेर विकासको कार्यमा सदुपयोग गर्दा प्राकृतिक वातावरणको स्वच्छतालाई पनि कायम राख्नुपर्ने । वातावरणलाई नराम्ररी प्रभावित बनाउने गरी उद्योग र विकासको कार्यलाई मात्र प्राथमिकता र बढावा दिनु नहुने । प्राकृतिक साधन र स्रोतहरू कुनै उद्योग र व्यवसायहरूको निजी सम्पत्ति नभई देशका साझा सम्पत्ति हुने । साझा सम्पत्तिउपर कुनै उद्योग र निजी व्यवसायहरूको मात्र आधिपत्य हुने नभई विकास निर्माणको कार्य गर्दा यिनीहरूको संरक्षण र दिगोपनलाई ध्यान दिनुपर्ने । 

(प्रकरण नं.९)

मौलिक हक पूर्णतः निरपेक्ष नहुने । देशको प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा, स्वच्छ वातावरण, वनजङ्गल, जङ्गली जीवजन्तु, वनस्पति राष्ट्रिय र साझा सम्पत्ति हुने । यसका स्रोतहरूको स्थायी र दिगो संरक्षण गरिनुपर्ने । नागरिकको पेसा व्यवसाय र रोजगारको हक दिगो विकासको कसीमा उच्च हुन नसक्ने । स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा त्यस्ता सम्पदा, वातावरण र प्राकृतिक स्रोतउपर नागरिकको पेसा, व्यवसाय र रोजगारको हक स्वच्छन्द र निरपेक्ष रूपमा हावी हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३१)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत, श्री रामप्रसाद घिमिरे, श्री सुरेन्द्र कोइराला

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान, विद्वान् अधिवक्ता श्री गजेन्द्र अर्याल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०२९

जलस्रोत ऐन, २०४९

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

वन ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः-

तथ्य खण्ड

प्रथमतः हामी निवेदकहरूले कानूनबमोजिम सञ्चालन गरिरहेका रोडा ढुङ्गा क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्दा रिट निवेदक राजेन्द्र चित्रकार विपक्षी नेपाल सरकारसमेत भएको यस सम्मानित अदालतमा विचाराधीन ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै हामी निवेदकहरूका उद्योग सञ्चालन गर्न नदिएको अवस्था छ । नुवाकोट जिल्ला साबिक जिलिङ गा.वि.स. वडा नं.३ मा त्रिवेणी बालुवा प्रशोधन उद्योग नामको बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालक बालुवा प्रशोधन व्यवसायीका रूपमा रहनु भएका राजेन्द्र चित्रकारले यस सम्मानित अदालतमा दायर गरेको उक्त ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा हामी निवेदकहरूलाई विपक्षी बनाएको अवस्था नै छैन । हाम्रा विरूद्ध दायर नै नभएको रिट निवेदनमा जारी भएको आदेशका आधारमा हाम्रा उद्योग सञ्चालन गर्न नदिनु कदापि पनि कानून तथा न्यायसङ्गत नहुँदा प्रथमदृष्टिमा नै निवेदकहरूका उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ट छ । अतः यस अवस्थामा हामीलाई विपक्षी नै नबनाई दायर भएको रिट निवेदनमा अन्यको हकमा जारी भएको आदेश हाम्रा उद्योगको हकमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भएकोले मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने प्रस्ट छ ।

हामी निवेदकहरूले उद्योग सञ्चालनका लागि कम्पनी तथा फर्म दर्ता गरी रोडा ढुङ्गा बालुवा प्रशोधनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ साथै अन्य सम्पूर्ण प्रचलित कानूनबमोजिमका कार्यविधि तथा प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने इजाजत लिई कानूनबमोजिम उद्योग सञ्चालन गरी आएका 

छौं । वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीले रोडा ढुङ्गा क्रसर उद्योगका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environment Examination) गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरूले उद्योग स्थापना तथा इजाजत प्राप्त गर्नुपूर्व नै IEE गरी इजाजत प्राप्त गरेको अवस्था छ । अतः कानूनी प्रक्रिया तथा कार्यविधि पूरा गरी कानूनबमोजिम सञ्चालित उद्योगलाई सञ्चालन गर्न नदिनु पर्ने कुनै कारण नभएकोले समेत उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने निर्विवाद छ । उक्त रिट नं. ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनको विपक्षी महलको ७ र ८ नम्बरमा विपक्षी भई रिट निवेदनको प्रतिलिपि प्राप्त गरी रिट निवेदनको अध्ययन, अवलोकन गरी लिखित जवाफसमेत पेस गरेका प्रत्यर्थीहरूले उक्त रिट निवेदन हामी इजाजत प्राप्त निवेदकका उद्योग विरूद्ध नभएको भन्ने जान्दाजान्दै पनि सोही मुद्दाको आदेशका आधारमा हाम्रा उद्योग सञ्चालन गर्न नदिएको कार्य कदापि पनि विधिसम्मत नरहेको प्रस्टै छ । यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०७५।१।२५ मा जारी भएको यसैसाथ संलग्न आदेशमा इजाजत र दर्ता नै नगरी उद्योग सञ्चालन गरेका तथा अनुगमनले उद्योग बन्द गर्न पत्र दिएको भन्दै अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर र बालुवा उद्योगहरू भन्ने उल्लेख छ । हामी निवेदकहरूले त्रिशुली र तादी नदीबाट गैरकानूनी रूपले रोडा, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन तथा सङ्कलन गरेको अवस्था नै छैन । प्रत्येक वर्ष जिल्ला समन्वय समितिले आफ्ना प्राविधिकहरूबाट उक्त नदीहरूको अवलोकन गरी के कुन ठाउँबाट, के कति मात्रामा बालुवा, रोडा, ढुङ्गा निकाल्न मिल्ने, नमिल्ने सम्बन्धमा IEE गरी तोकिदिएको स्थानबाट मात्र जि.स.स.ले अनुमति दिएको स्थानबाट मात्र राजस्व बुझाई सङ्कलन गरी आएका छौं । यसैसाथ संलग्न सोसम्बन्धी पत्र, IEE Report तथा राजस्व बुझाएको रसिदसमेतबाट प्रस्ट हुने भएकोले समेत कानूनी रूपमा सञ्चालित हाम्रा उद्योग विरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी नभएकोले उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने निर्विवाद छ । 

हामी निवेदकहरूले कानूनबमोजिम दर्ता गरी इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रत्यर्थी कार्यालयबाट खटाएका प्रहरी कर्मचारीले हाम्रा हकमा लागु नै नहुने अन्तरिम आदेशका आधारमा हाम्रा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न रोकेको र विपक्षीहरूको कार्यबाट हामी निवेदक र निवेदकको उद्योगलाई नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१), २५(१) समेतद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले हामी निवेदकहरूले इजाजत लिई नुवाकोट जिल्लामा सञ्चालन गरेका रोडा, ढुङ्गा, क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक नलगाउन सञ्चालनमा बाधा, व्यवधान नगर्न भनी नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम प्रतिषेध लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।

प्रत्यर्थी कार्यालयहरूबाट यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हाम्रा विरूद्ध जारी नै नभएको आदेशको गलत व्याख्या गरी कानूनबमोजिम इजाजत प्राप्त हाम्रा उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको र उद्योग सञ्चालन हुन नपाएका कारण निवेदकहरूलाई दिनानुदिन व्यावसायिक क्षति पुग्नुका साथै सङ्कलित मालवस्तु दिनानुदिन नासिँदै मासिँदै गएको साथै कामदार कर्मचारी कामविहीन हुन पुगेको अवस्था छ । यसका अतिरिक्त गिटी, बालुवा आपूर्ति हुन नपाएकोले विकास निर्माण तथा पुनर्निर्माणको काम अवरूद्ध हुन पुगेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदक कम्पनीहरूद्वारा इजाजत लिई नुवाकोट जिल्लामा सञ्चालित रोडा ढुङ्गा उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न रोक नलगाउनु सञ्चालन गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदक निरन्जना रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.समेतका तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको संयुक्त निवेदन ।  

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित सूचना पाएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उपयुक्त देखिएकोले सो प्रयोजनको लागि मिति २०७५।०३।१२ गते उपस्थित हुनु भनी पक्षहरूलाई पेसी सूचना दिनू । IEE गरी रीतपूर्वक दर्ता इजाजत लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्ने पेस भएको कागजातबाट देखिन आएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूलाई रोडा ढुङ्गा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न रोक नलगाउनु, सञ्चालन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।२।३१ को आदेश । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा मिति २०७५।१।२५ गते अन्तरिम आदेश हुँदा त्रिशुली र तादी नदीबाट गैरकानूनी रूपमा उत्खनन र सङ्कलन गरिएका रोडा, ढुङ्गा, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिनु, तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षण गर्नु भनी यस कार्यालयको नाउँमा आदेश भएकोले सोही अन्तरिम आदेशको पालना जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटले गरेको हो । सोबाहेकका कार्य यस कार्यालयबाट नभएकोले यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण र अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा मिति २०७५।१।२५ गते अन्तरिम आदेश हुँदा त्रिशुली र तादी नदीबाट गैरकानूनी रूपमा उत्खनन र सङ्कलन गरिएको रोडा ढुङ्गा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिनु तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षण गर्नु भनी यस कार्यालयको नाउँमा समेत आदेश भएकोले सोही आदेशको पालना जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले गरेको हो । सो बाहेकका कार्य यस कार्यालयबाट नभएकोले यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण र अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी उद्योगहरू तोकिएका सर्त तथा मापदण्ड पालना नगरेका हुँदा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४, जलस्रोत ऐन, २०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ समेतका प्रावधानहरू तथा घरेलु तथा साना उद्योग विभागको मिति २०७३।७८ च.नं.७२८ को पत्र, विभागकै मिति २०७३।११।२७ च.नं.१२४८ को पत्र, नेपाल राजपत्र २०७२।४।१२ गतेको उद्योग मन्त्रालयको सूचना, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।३।२७ तथा मिति २०७०।५।१७ को निर्णयसमेतका आधारमा यस कार्यालयसमेतले कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्व पालना गर्ने सिलसिलामा नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा परिचालित संयुक्त अनुगमनको क्रममा Sedimentation Tank व्यवस्थित नभएको लगायतका मापदण्डहरू मिचिएको देखिएकोले अनुगमन समितिको वैठकको निर्णयबमोजिम विपक्षी उद्योगहरूमध्ये केहीलाई मिति २०७४।१२।३ लाई बन्द गर्ने पत्र दिइएकोमा सो निर्देशनको अवज्ञा गरी सञ्चालन गरी रहेको परिप्रेक्ष्यमा रिट नं.०७४-WO-०७०४ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वअन्तर्गत विपक्षी उद्योगहरूलाई बन्द गराउने कार्य कानूनसम्मत भएकोले संविधान प्रदत्त उद्योग व्यवसाय गर्ने हकको प्रयोग गर्दा संविधानको धारा ३० मा उल्लिखित वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक तथा प्रचलित कानूनबमोजिमका मापदण्ड विधिहरूलाई उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीहरूका निराधार, कानूनसङ्गत नभएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विदुर नगरपालिका, उद्योग विकास शाखा नुवाकोटको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरका सन्दर्भमा विचार गर्दा मिसिल संलग्न कागजातबाट Sedimentation Tank व्यवस्थित नभएको, उद्योग सञ्चालनको सर्त तथा मापदण्ड पूरा नगरेको भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको, उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) भएको नदेखिएको र ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।१।५ मा “त्रिशुली र तादी नदीबाट गैरकानूनी रूपमा उत्खनन र सञ्चालन गरिएको रोडा, ढुङ्गा, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिनु, तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षण गर्नु” भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको र सो आदेश कायमै रहिरहेको देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनसमेतका दृष्टिले हेर्दा यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७५।२।३१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन परेन । विषयवस्तुको संवेदनशीलतातर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादको निरूपण छिटो छरितो रूपमा किनामा हुन आवश्यक देखिँदा ०७४-WO-०७०४ को निवेदन पेस हुँदा प्रस्तुत निवेदनसाथ लगाउमा साथै राखी सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।३।३१ को आदेश । 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक निरन्जना रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.समेतका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत, श्री रामप्रसाद घिमिरे, श्री सुरेन्द्र कोइरालाले हामी निवेदकहरूलाई विपक्षी नबनाएको यस अदालतमा विचाराधीन ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा मिति २०७५।१।२५ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशमा त्रिशुली र तादी नदीमा दर्ता नै नगरी उद्योग सञ्चालन गरेका तथा अनुगमनले उद्योग बन्द गर्न पत्र दिएको रोडा, ढुङ्गा, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिनु, तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षण गर्नु भन्ने उल्लेख छ । हामी निवेदकहरूले कानूनबमोजिम दर्ता गरी इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रत्यर्थी कार्यालयबाट खटाएका प्रहरी कर्मचारीले हाम्रा हकमा लागु नै नहुने अन्तरिम आदेशका आधारमा हाम्रा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न रोकलगाउने कार्य भएबाट निवेदकको उद्योगलाई संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गई हामी निवेदकहरूले इजाजत लिई नुवाकोट जिल्लामा सञ्चालन गरेका रोडा ढुङ्गा क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक नलगाउन सञ्चालनमा बाधा, व्यवधान नगर्न भनी प्रतिषेधलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहानले यस अदालतबाट ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा मिति २०७५।१।२५ गते अन्तरिम आदेश हुँदा त्रिशुली र तादी नदीबाट गैरकानूनी रूपमा उत्खनन र सङ्कलन गरिएका रोडा, ढुङ्गा, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिनु, तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षण गर्नु भनी यस कार्यालयहरूको नाउँमा आदेश भएकोले सोही अन्तरिम आदेशको पालना गरेको हो । सोबाहेकका कार्य यस कार्यालयहरूबाट नभएकोले विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण र अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विदुर नगरपालिका, उद्योग विकास शाखा, नुवाकोटको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री गजेन्द्र अर्यालले नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा परिचालित मिति २०७४।११।३० देखि २०७४।१२।६ सम्म संयुक्त अनुगमनको क्रममा Sedimentation Tank व्यवस्थित नभएकोलगायतका मापदण्डहरू मिचिएको देखिएकोले अनुगमन समितिको बैठकको निर्णयबमोजिम विपक्षी उद्योगहरूमध्ये केहीलाई मिति २०७४।१२।३ लाई बन्द गर्ने पत्र दिइएकोमा सो निर्देशनको अवज्ञा गरी सञ्चालन गरी रहेको परिप्रेक्ष्यमा रिट नं.०७४-wo-०७०४ मा यस अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा मात्र गरेकोले विपक्षी रिट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? तत्सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने  देखियो । 

यसमा हामी निवेदकहरूलाई विपक्षी नबनाएको यस अदालतमा विचाराधीन ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा मिति २०७५।१।२५ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशको आधारमा हामी निवेदकहरूले कानूनबमोजिम दर्ता गरी इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रत्यर्थी कार्यालयबाट खटाएका प्रहरी कर्मचारीले हाम्रा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न रोक लगाउने कार्य भएबाट निवेदकको उद्योगलाई संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गई हामी निवेदकहरूको उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक नलगाउन सञ्चालनमा बाधा, व्यवधान नगर्न भनि प्रतिषेधलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी 

देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटबाट मिति २०७४।११।३० देखि २०७४।१२।६ सम्म अनुगमन हुँदा केही उद्योगहरूले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको आधारमा मिति २०७४।१२।३ बन्द गर्ने पत्र दिइएकोमा र यस अदालतमा विचाराधीन ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा मिति २०७५।१।२५ गते गैरकानूनी रूपमा उत्खनन र सङ्कलन गरिएका रोडा, ढुङ्गा, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिनु, तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षण गर्नु भनी यस कार्यालयहरूको नाममा भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा मात्र गरेको भन्नेसमेतको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक राजेन्द्र चित्रकार भएको यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएको भन्दै हामी निवेदकहरूको उद्योग सञ्चालन गर्न नदिएको अवस्था छ । उक्त रिट निवेदनमा हामीलाई विपक्षी नबनाएको हुँदा सो निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेशको आधारमा हाम्रो उद्योग सञ्चालन गर्न नदिनु भन्न कदापि पनि कानून र न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । हामी निवेदकहरूले उद्योग सञ्चालन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को तथा नियमावली २०५४ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (IEE) लगायत ऐन, कानूनबमोजिम सम्पूर्ण कार्यविधि तथा पूरा गरी उद्योग सञ्चालन गरी आएका छौं । उक्त रिट निवेदन हामी इजाजत पत्र प्राप्त निवेदकहरूको उद्योग विरूद्ध नभई दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालन भएको उद्योगहरूको विरूद्धमा भएको आदेशले हाम्रो उद्योगलाई पनि बन्द गर्न भनी दिएको पत्र गैरकानूनी छ । हामी निवेदकहरूले गैरकानूनी रूपबाट त्रिशुली र तादी नदीबाट रोडा, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन तथा सङ्कलन नगरी प्रत्येक वर्ष जिल्ला समन्वय समितिले आफ्ना प्राविधिकहरूबाट उक्त नदीहरूको अवलोकन गरी के कुन ठाउँबाट के कति मात्रामा बालुवा, रोडा, ढुङ्गा निकाल्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा (IEE) गरी जिल्ला समन्वय समितिले तोकिदिएको र अनुमति दिएको स्थानबाट मात्र राजस्व बुझाई सङ्कलन गरी आएका छौं । कानूनबमोजिम इजाजत प्राप्त उद्योगहरूलाई रिट नं. ०७४-WO-०७०४ मा मिति २०७५।१।२५ गते भएको अन्तरिम आदेशको गलत व्याख्या गरी उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएबाट उक्त विकास निर्माण तथा पूर्ण निर्माण कायम अवरूद्ध हुनुको साथै नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च), १८ (१), २५ (१) बमोजिम हामीलाई प्रदत्त पेसा व्यवसाय तथा रोजगारको हकमा आधारित र अपूरणीय क्षति पुग्न गएको छ । कानूनबमोजिम इजाजत लिई नुवाकोट जिल्लामा सञ्चालित हामी निवेदकहरूको रोडा उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न रोक नलगाउनु, सञ्चालन गर्न दिनु आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर रहेको छ । 

३. निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र उद्योग विकास शाखा, विदुर नगरपालिका, नुवाकोटलाई विपक्षी बनाइएको छ । यी कार्यालय र नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफमा आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्व पालना गर्ने सिलसिलामा गरेको संयुक्त अनुगमनबाट उद्योगहरूमा Sedimentation Tank व्यवस्थित नभएको लगायतका मापदण्डहरू मिचिएकोले अनुगमन समितिको निर्णयबमोजिम विपक्षी उद्योगहरूमध्ये केहीलाई मिति २०७४।१२।३ मा बन्द गर्ने पत्र दिएको र सो निर्देशनको अवज्ञा गरिरहेको अवस्थामा निवेदक राजेन्द्र चित्रकारले दिएको ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५।१।२५ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योग बन्द गर्न पत्र दिएको हो, संविधान प्रदत्त उद्योग व्यवसाय गर्ने हकको प्रयोग गर्दा संविधानको धारा ३० मा उल्लिखित वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक तथा प्रचलित कानूनबमोजिमका मापदण्ड विधिहरूलाई उल्लङ्घन गर्न मिल्ने होइन भन्ने जिकिर लिइएको छ ।

४. प्रस्तुत रिट निवेदनभन्दा पहिला राजेन्द्र चित्रकार निवेदक भएर दिएको ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा यी निवेदक उद्योगहरूसमेतले कानूनबमोजिम दर्ता नै नगरी मापदण्डविपरीत बालुवा प्रशोधन र क्रसरका उद्योगहरू सञ्चालन  गरेकाले सो बन्द गरी वातावरणको संरक्षण गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७५।१।२५ मा दर्ता नभएका र मापदण्डविपरीत सञ्चालित उद्योगहरू बन्द गर्नु, सञ्चालन नगर्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट विदुरले उक्त उद्योगहरूको अनुगमन गरी तयार पारेको निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको पत्रले यी निवेदकका उद्योगहरूसमेत बन्द गर्नु सञ्चालन नगर्नु भनी जानकारी गराएपछि निवेदक उद्योगका सञ्चालकहरू यो निवेदन लिएर अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ ।      

५. निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीले आफूलाई केही सोधपुछ नै नगरी सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी के कस्तो मापदण्ड पूरा नगरेको हो भन्ने पनि नखुलाई उद्योग बन्द गर्न पुर्जी दिइएको छ । उद्योग दर्ता र सञ्चालनमा सबै मापदण्डहरू पूरा गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटको उक्त पत्रले मेरो पेसा तथा रोजगार गर्न पाउने मौलिक हकलाई आघात र अवरोध पुग्ने गरी अतिक्रमण हुन गएको छ । उद्योगको IEE नगरेको भनी हचुवाको भरमा मेरो उद्योग बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णय र मिति २०७७।६।४ मा मलाई दिएको पत्र गैरकानूनी रहेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ ।    

६. नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च) मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा १८ (१) द्वारा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने  समानताको हकको व्यवस्था र धारा २५(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ४८ (ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नुपर्ने तथा ४८ (घ) मा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तसर्थ, प्रत्येक नागरिकलाई संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हक र अधिकारको उपभोग गर्ने, हनन भएमा प्रचलन गराउने अधिकार हुनुको साथै संविधान र कानूनले तोकेको कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । 

७. नेपालको संविधानको धारा ३० द्वारा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुने छ भनी वातावरणसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानको धारा १६(१)  नागरिकको मर्यादापूर्वक जीवन बाँच्न पाउने अधिकार (Right to dignified life) सँग सम्बन्धित छ । संविधानको धारा ५१(छ)(१)मा राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरणअनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने राज्यको नीति हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले नेपाल राज्यभित्रका ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, रोडालगायतका प्राकृतिक स्रोत साधन आदि कसैको निजी हुन नसक्ने र सम्पूर्ण जनताको साझा सम्पत्ति हुने कुरा स्पष्ट छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, नियमावली २०५४, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, जलस्रोत ऐन, २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वन ऐन, २०४९ का व्यवस्थाले बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगहरू वन, जङ्गल, नदीनाला, सार्वजनिक स्थान, बगरलगायतको ठाउँभन्दा निश्चित दुरीमा सञ्चालन गर्दा तथा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा, रोडा इत्यादि जस्ता नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्खनन र खोदनको कार्य गर्दा वातावरणअनुकूल र दिगो रूपमा उपयोग हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कतिपय प्रदेश सरकारबाट बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योग सञ्चालनको सम्बन्धमा आ-आफ्नै किसिमका मापदण्ड निर्देशिकाहरू बनाइएका छन् । सङ्घीय सरकारले पनि ढुङ्गा, गिट्टी, तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बनाएर सो कार्यान्वयन अवस्थामा रहेको छ । 

८. निवेदक उद्योगहरूले आफूहरूको उद्योग कानूनको रीत पुर्‍याएर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको भन्ने जिकिर रहेको छ भने प्रत्यर्थी मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायले निवेदकले उद्योग सञ्चालन गर्दा, संविधानले प्रदत्त गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरणको हकलाई पनि त्यतिकै अनुशरण र पालना गर्नुपर्दछ भन्ने आफ्नो लिखित जवाफमा जिकिर लिइएको हुँदा रोडा, ढुङ्गा र बालुवाको उत्खनन र बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगको सञ्चालन गर्दा निश्चय पनि प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ वातावरणलाई उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुँदा यी दुवै अवस्थालाई समकक्षमा राखेर नै व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।  

९. माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने जीवनको अधिकार रहेको छ । त्यसको सँगसँगै नागरिकलाई पेसा व्यवसाय तथा रोजगार र सम्पत्ति आर्जन, भोग र बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक पनि रहेको छ । एकातर्फ नागरिकलाई यी मौलिक हक अधिकारहरू भए पनि देशलाई विकासको कार्यबाट पनि अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ । विकासको कार्यलाई अघि बढाउँदा प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि दिगो सदुपयोग गर्दै जानुपर्छ । विकासको लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि उपयोग गर्दा त्यसलाई अव्यवस्थित र जथाभावी रूपमा उत्खनन र दोहन गर्न हुँदैन । रोडा, गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाहरूसमेतलाई उत्खनन गरेर विकासको कार्यमा सदुपयोग गर्दा प्राकृतिक वातावरणको स्वच्छतालाई पनि कायम गर्नुपर्दछ । स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणलाई नराम्ररी प्रभावित बनाउने गरी उद्योग र विकासको कार्यलाई मात्र प्राथमिकता र बढावा दिनु हुँदैन । प्राकृतिक साधन र स्रोतहरू कुनै उद्योग र व्यवसायहरूको निजी सम्पत्ति नभई यी देशका साझा सम्पत्ति हुन् । साझा सम्पत्तिउपर कुनै उद्योग र निजी व्यवसायहरूको मात्र आधिपत्य हुने नभई विकास निर्माणको कार्य गर्दा पनि यिनीहरूको संरक्षण र दिगोपनलाई त्यत्तिकै ध्यान 

दिनुपर्दछ । प्राकृतिक स्वच्छ वातावरण, प्रदूषण नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतहरूको साझा सम्पत्तिको अवधारणा आदि विकास निर्माणको कार्य र नागरिकहरूको त्यससँग जोडिएको मौलिक हक अधिकारको विषय र क्षेत्रभन्दा उच्च स्थानमा नै रहने गर्दछ । यस कारणले स्वच्छ वातावरणमा रहने र पेसा व्यवसाय तथा रोजगारी गर्न पाउने नागरिकका मौलिक हक, प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्खनन, संरक्षण र सदुपयोग, प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण, विकास निर्माणको कार्य आदि यी सबै एक अर्काको पूरकको रूपमा रहेको हुँदा यी अधिकारहरूको प्रयोग व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग र सोको दाबी गर्दा सबै मौलिक अधिकार र विकास कार्यहरूबिच अनिवार्य रूपमा अन्तर समन्वय भइरहन अति जरूरी छ ।   

१०. स्वच्छ वातावरणको हक मानव मर्यादा प्रतिष्ठा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जीवनको हकसँग सम्बन्धित विषय भएकोले वातावरण स्वच्छ र स्वस्थ नभएसम्म नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने भएको हुँदा वर्तमान पुस्ताको त्यस्तो स्वच्छ वातावरणमा बस्न र बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षित गर्दै भावी पुस्ताको पनि स्वच्छ वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गर्न भौतिक विकास र वातावरण संरक्षणबिच समुचित रूपमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वच्छ वातावरण र दिगो विकासको लागि वनजङ्गल, पानीका मूल, जङ्गली जनावर, प्राकृतिक तथा खनिज स्रोत साधन, प्राकृतिक सम्पदा, ढुङ्गा, गिट्टी रोडा, बालुवा, वनपैदावारको सुरक्षा र संरक्षण गर्दै तिनीहरूको वैज्ञानिक तवरले उत्खनन र उपभोग गर्न जरूरी हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण संरक्षण र कायम गर्न वातावरण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ को उद्देश्यअनुरूप वातावरणीय ह्रासलाई कम गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगबाट समष्टिगत रूपमा वातावरणको संरक्षण गर्दै दिगो विकास पनि गर्ने ध्येय राखी कार्यान्वयनमा रहेको वातावरण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ ले राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रयोगशालाको व्यवस्था, क्षतिपूर्ति दिने र ऐनको उल्लङ्घन भएमा सजायसमेत हुने कानूनी व्यवस्था गरी र साथै सम्बन्धित पक्ष, निकाय र अधिकारीले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वसमेतको बारेमा उल्लेख गरी वातावरण संरक्षणलाई जोड दिएको देखिएबाट वातावरण संरक्षणका लागि कानूनले तोकेको त्यस्तो कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धित पक्ष, निकाय र पदाधिकारीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

११. प्राकृतिक स्रोतहरूको जथाभावी उत्खनन, वातावरण प्रदूषणमा नियन्त्रण र बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुङ्गालाई भारत निकासी गर्न रोकी पाउँ भनी यस्तै प्रकृतिको रिट निवेदक नारायणप्रसाद देवकोटा भएको संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६-WO-५२१ को रिट निवेदनमा मिति २०६७।०४।२१ मा वातावरण प्रदूषण र प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र रोडा, गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गालाई भारततर्फ निकासी गर्न रोक लगाउने गरी र साथै ती सबै कार्यको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्न भनी भएको आदेशबमोजिम ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रिस्तरीय समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न केन्द्र र स्थानीय स्तरमा अनुगमन समिति गठन भएको देखिन्छ । यस समितिबाट पनि बालुवा, रोडा गिट्टी र ढुङ्गाको अवैध र वैध उत्खनन र त्यसको प्रयोगको सन्दर्भमा नियन्त्रण गर्न चालेका कदमहरू पनि प्रभावकारी हुन नसकेको र भएको नपाइए पनि त्यस सम्बन्धमा यदाकदा कहीँकतै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ ।

१२. प्रस्तुत विवाद त्रिशुली र तादी नदीबाट गैरकानूनी रूपमा रोडा, ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको उत्खनन र त्यहाँ बालुवा प्रशोधन र क्रसरका उद्योगहरूको सञ्चालनको विषय भए पनि यो विषय राष्ट्रकै एउटा समस्या भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (६) मा नेपाल राज्यभित्रका ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, रोडालगायतका प्राकृतिक स्रोत साधन आदि कसैको निजी हुन नसक्ने र सम्पूर्ण जनताको साझा सम्पत्ति हुने कुरा स्पष्ट छ । खोला, नदीनाला, पानी, वन र जङ्गल जस्ता प्रकृति र त्यससँग सम्बन्धित जीवजन्तु, जीव प्राणी, घस्रने जन्तु, उड्ने चराचुङ्गी र जलचर काठ दाउरा, खनिज पदार्थ, वनस्पति, बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा आदि प्राकृतिक स्रोतहरूको पारिस्थितिकीय प्रणाली (Eco-System) सँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका हुन्छन् । यिनीहरूको उचित प्रयोग, संरक्षण र जगेर्ना गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरदेखि नै धेरै प्रयासहरू हुँदै आइरहेका छन् ।

१३. त्यहाँका ती नदी र खोलाको क्षेत्र आसपास र छेउछाउमा गैरकानूनी रूपमा बालुवा प्रशोधन र क्रसरका उद्योगहरूको सञ्चालन, मेसिन, जेसीभी र एक्साभेटरको प्रयोगले रोडा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, प्रशोधन तथा गिट्टी छान्ने र रात बिरात ट्रेक्टर र टिपरबाट ढुवानी गर्ने कार्यहरू सञ्चालन भइराखेको पाइन्छ । त्यस्तो उद्योग र कारखानाहरूले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ऐ. को नियमावली, २०५४ र वन ऐन, २०४९ र साथै जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको रोडा, ढुङ्गा, सञ्चालन तथा क्रसर उद्योगको दुरीसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ र ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले व्यवस्था र निर्धारण गरेको कानूनी व्यवस्था र मापदण्डहरूलाई ती उद्योग र व्यवसायहरूले पूर्ण मात्रामा पालना गरेको हुनुपर्दछ । उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्नुपूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) / वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को परीक्षणका कार्यहरू पनि पूरा गराइएको हुनुपर्दछ । नदीजन्य बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुङ्गा जस्ता पदार्थहरू कानूनको रीत पुर्‍याएर र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर उत्खनन गर्ने गरिएको छ छैन ? उद्योगहरूको कानूनले तोकेको सबै सर्त र मापदण्डहरू पूरा गरी स्थापना र प्रत्येक वर्ष नवीकरण भए नभएको ? र तोकिएको मापदण्डहरू पूरा गरेर सञ्चालन भइराखे, नराखेको ? खोला र नदीमा गैरकानूनी ढंगले जथाभावी रूपमा ट्रेक्टर, टिपर, एक्साभेटर र जेसिभी जस्ता साधनहरू प्रवेश गरे नगरेको ? सम्बन्धमा स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट समय समयमा नियमित रूपमा निरीक्षण अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने गरेको पनि देखिँदैन । सबै नदी, चुरेक्षेत्र र खोलामा भइराखेको रोडा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन र त्यहाँ स्थापित र सञ्चालित अधिकांश बालुवा प्रशोधन र क्रसरका उद्योगहरू अव्यवस्थित र गैरकानूनी ढङ्गमा निर्वाध रूपले सञ्चालन भइराखेको अवस्था देखिन्छ । 

१४. केही बालुवा प्रशोधन र क्रसरका उद्योगहरू खोलाको माथि छेउमा जमिनमा रहेका छन्, कतिपय सार्वजनिक जग्गामा पनि रहेको स्थिति छ । यस्ता अधिकांश उद्योगहरू दर्ता नै नगरी गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित छन् । कानूनी रूपमा दर्ता भएका र नभएका सबै उद्योगहरू मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका छन् । यिनीहरूलाई नियमितता र मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गराउनमा स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले पनि नियमित रूपमा कुनै चासो र सक्रियता अपनाउने गरेको देखिँदैन । त्यस्तो कार्यले वातावरण, वनस्पति र जीव प्राणीसँग सम्बन्धित र परनिर्भर रहेको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा (Eco-System) नै असर पुग्न जान्छ । यसको समग्र असर र प्रभाव वातावरणको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्न जान्छ ।

१५. बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुङ्गा प्राकृतिक स्रोतहरू हुन् । पहाडका ढुङ्गा र चट्टानहरूबाट नदी र खोलामा वर्षेनी यिनीहरूको जम्मा हुने क्रम निरन्तर भइरहेको हुन्छ । भवन, सडक, पुल आदि भौतिक संरचना निर्माणको कार्यमा यिनीहरूको अत्यधिक उपयोग हुने गर्दछ । बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुङ्गा पाउने स्थान पहाड, वनजङ्गलभित्र र त्यस क्षेत्रबाट बगेर आउने अस्थायी वा स्थायी खोला र नदीहरू नै हुन् । यिनीहरूलाई त्यहाँबाट उत्खनन गरेर ल्याउने गरिन्छ । 

१६. खोला र नदीको बालुवा, रोडा र गिट्टी उत्खनन गर्न स्थानीय प्रशासनले निश्चित मापदण्ड तोकेर ठेक्कामा दिएको हुन्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE) प्रतिवेदनमा चार पाँच फिटसम्म मात्र गहिरो उत्खनन गर्न सकिने सर्त रहेको हुन्छ । हिउँदमा दुई, चार, पाच, फिटभन्दा बढी गहिर्‍याईमा उत्खनन् गर्न नपाउने सर्त उल्लङ्घन गरेर दस, पन्ध्र फिटसम्म गहिर्‍याई गरेर तोकिएको स्थानभन्दा अन्यत्र पुल कल्भर्ट, सडक र जमिनको नजिकबाट पनि नदी र खोलामा बालुवा र रोडा गिट्टी उत्खनन गर्ने कार्य भइरहेको छ । 

१७. प्राकृतिक स्रोत र त्यसमध्येको हिमाल, पहाड, चुरे क्षेत्र र समथर तराई क्षेत्रका खोला नदीको ढुङ्गा, रोडा, गिट्टी, बालुवाको अव्यस्थित उत्खनन र गैरकानूनी रूपमा त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित जेसिभि र एक्साभेटरको प्रयोग, बालुवाको प्रशोधन र रोडा गिट्टीको क्रसर उद्योगहरूको सञ्चालन कार्यले त्यस क्षेत्रको खोला, नदी, जमिन, गाउँ बस्ती र वनलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको हुन्छ । गिट्टी, ढुङ्गा, रोडा बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र दोहनको विस्तारले जथाभावी रूख फँडानी गर्ने क्रियालाई पनि बढावा र प्रोत्साहित गर्दा, पँधेरा र खोल्सा खोल्सीका पानीका मूलहरूलाई प्रभावित पारेको छ, यसबाट मानव जाति र वनजङ्गलका जीवजन्तुहरूलाई नराम्ररी असर पुर्‍याइरहेको छ ।

१८. बालुवा र गिट्टीमध्ये विशेषतः बालुवा संसारकै सबभन्दा बढी उत्खनन र प्रयोग हुने वस्तु 

हो । यसको उत्खनन गर्ने कार्य अव्यवस्थित र अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै र फैलँदै गएको छ । यसको उत्खननको क्षेत्रमा वातावरणविद्हरूको स्वर पनि त्यति मत्थर छैन । संसारमा यो नै कम नियमित र सम्भवतः बढी नै भ्रष्ट रहेको र वातावरणलाई नोक्सान पुर्‍याउने क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको कार्यमा “आपराधिक गिरोह” र “माफियाहरू” पनि त्यतिकै सक्रिय रहेका हुन्छन्, जसले अवैध ढङ्गले बालुवा र गिट्टीको उत्खननको कार्य गर्ने गर्दछन् र त्यसमा अवरोध पुर्‍याउनेहरूउपर लुकेर, छलेर वा परोक्ष रूपमै साङ्घातिक आक्रमणहरू पनि गर्ने गर्दछन्, गराउँछन् र हुने गरेको पनि 

पाइन्छ । अवैध ढङ्गले बालुवा र रोडा उत्खनन गर्नेलाई हिंसात्मक समूहले सुरक्षा दिइरहेका हुन्छन् । यो अहिले विश्वभरिको नै विकराल समस्याको रूपमा अघि बढिरहेको छ । यस क्षेत्रमा कुनै कानून बनाएर नियन्त्रण र व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन । विश्वमा श्रीलङ्का एउटा देशले मात्र नदीको बालुवा र गिट्टीहरू उत्खनन गर्ने कार्यको सम्बन्धमा ऐन बनाएर नियमित गरेको पाइन्छ । 

१९. सं. रा. सं. को वातावरणीय कार्यक्रम (United Nations Environmental Program) को एउटा अनुमानले एक वर्षमा विश्वमा चालिस विलियन टनभन्दा बढी बालुवाको खपत हुने गर्दछ । यो कार्यबाट वातावरणमा असर पर्ने सम्बन्धमा बहुत कम मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । यसका ऐन कानूनहरू पनि कमजोर रहेका हुन्छन् । बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्ने तौर तरिकाबारे खास किसिमको वैज्ञानिक पद्धतिको अभावले पनि बालुवा र रोडा उत्खननमा भेदभाव र असमान परिस्थितिलाई सिर्जना गरेको छ भने कमजोर प्रशासनिक प्रणाली र आर्थिक अनियमितताले पनि बालुवा र गिट्टीको गैरकानूनी उत्खननको कार्य बढी रहेको पाइन्छ ।

२०. यसरी रोडा, गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गर्ने कार्यको सिधा सम्बन्ध विकास निर्माण र वातावरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको गैरकानूनी, अनियन्त्रित र जथाभावी रूपले उत्खनन गर्दा वातावरण, गाउँ बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र वन जङ्गल, वनस्पति, जीवजन्तु आदिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव र असर पारिरहेको हुन्छ । यी समस्त स्थिति र चिजहरूलाई गम्भीर रूपमा असर र प्रभाव पारेर विकास निर्माणको कार्यको लागि भनी नदीजन्य बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुङ्गा जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको जथाभावी रूपमा उत्खनन र दोहन गर्ने कार्यलाई किञ्चित पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन । 

२१. प्राकृतिक स्रोतहरू सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त (Public Trust Principle) अन्तर्गत राज्य र त्यस भूगोलमा बस्ने जनताका पनि साझा सम्पत्ति हुन् । राज्य देशकै अभिभावक र संरक्षक (Trustee, Guardian or Protector) भएको हुँदा संविधान र कानूनको माध्यमद्वारा त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि उसको हुन जान्छ । साथै राज्यले यस्तो राष्ट्रिय प्रकृतिको साझा सम्पत्ति जस्तो प्राकृतिक स्रोत कानूनको प्रक्रिया अपनाएर ठेक्का र टेन्डरमा दिए पनि गैरकानूनी तरिकाले कानूनी सीमा र दायराभन्दा बाहिर गएर वन, जङ्गल, घाँस, दाउरा, पानी, वनस्पति, जीवजन्तुको बासस्थान, गाउँ बस्ती, जमिन, प्रकृति जस्ता आम समुदाय, वातावरण र प्राणी जगत्‌सँग सम्बन्धित चिजवस्तु र क्षेत्रलाई असर पुर्‍याउने गरी जथाभावी अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । 

२२. विकासको कार्य राष्ट्र र सार्वजनिक हितकै लागि हुने भए पनि समग्र वातावरण र त्यस क्षेत्रका गाउँ, बस्ती, वन, जङ्गल, पानी, वनस्पति र जमिनसँग सरोकार राख्ने आम जनता र समस्त जीव प्राणीहरूको बासस्थानसमेतलाई असन्तुलित रूपमा प्रभाव र असर पार्ने गरी गरिने विकास निर्माणको कार्यलाई दिगो विकास र सार्वजनिक न्यासको (Sustainable Development and Public Trustee) सिद्धान्त र अवधारणाले अनुमति दिँदैन । रोडा, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, पानी, जङ्गल, वनस्पति, स्वच्छ वातावरण र स्थिर जलवायु, जीवजन्तु र प्राणीको बासस्थानहरू दिगो भौतिक विकासको तुलनामा अझ दिगो र चिरकालसम्म रहिरहनुपर्छ । यी सबै कुराहरू एउटा समयकाल र पुस्ताले मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने होइन यी त समपुस्ता र समन्यायको सिद्धान्तबमोजिम वर्तमान पुस्ताले आवश्यक मात्रामा सदुपयोग र संरक्षण गर्दै अन्तरपुस्ता समन्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत भावी पिँढी र पुस्ताको लागि पनि जस्ताको त्यस्तै रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी दिगो विकासको सन्दर्भमा दिगो विकास (Sustainable Development) सार्वजनिक न्यास (Public Trust), अन्तरपुस्ता समन्याय (Inter-generational Equity) र समवंशीय समन्याय (Intra-generational Equity) को सिद्धान्त र अवधारणाको बिचमा सन्तुलित र समन्वयात्मक किसिमको सम्बन्ध राखी प्रयोग गर्नुपर्दछ ।   

२३. विकास एउटा पाटो हो र प्रकृति, स्रोत र वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्ने अर्को पाटो हो । यी दुवैबिच गम्भीर र योजनावद्ध रूपमा नै सन्तुलित हुनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उत्खनन र  दोहनले प्रकृति, जमीन, वनजङ्गल र वातावरणलाई गम्भीर क्षति र असर पनि पुर्‍याउन भएन भने तिनीहरूको पनि योजनावद्ध ढङ्गले संरक्षण गर्दै विकासको गतिलाई पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । अपरिहार्य रूपमा आवश्यक भएको र नगरी नहुने ठाउँमा विकास गर्दा प्रकृति, वन, जङ्गल, पानी, रोडा, गिट्टी, बालुवा आदिको उत्खनन र तिनीहरूको उद्योग र व्यवसाय सञ्चालनको कार्यलाई पनि योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढङ्गले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास र वातावरणलाई एक अर्काको सहायक र पूरकको रूपमा नै हेर्नुपर्छ । यदि पृथ्वी नै सुरक्षित रहेन भने विकास कुन स्थानमा गर्ने 

हो ? पृथ्वी सुरक्षित न रहे पृथ्वीका महत्त्वपूर्ण रूपका सीमित स्रोतहरू विलिन हुन पुग्छन् । 

२४. नेपालमा वातावरणसम्बन्धी कानून न भएर हैन कि भएर पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोले वातावरणसम्बन्धी सुशासन कमजोर छ । वातावरण व्यवस्थापनको लागि धेरै क्षेत्रका पदाधिकारीहरू छन् तर तिनीहरूको बिचमा कमजोर किसिमको सम्बन्ध रहेको छ । प्रदूषण नियन्त्रणको नीतिलाई भन्दा विकाससम्बन्धी नीतिहरूले बढीभन्दा बढी रोजगार दिने र आयस्रोत बढाउनलाई प्राथमिकता दिन्छ, प्रदूषण नियन्त्रणको नीतिमा वातावरण र विकास एउटै सिक्काका दुईपाटा हुन् । वातावरणमा विशेष गरी हाम्रो क्षेत्रीय न्यायोपन, हरियो वन जङ्गललाई पर्ने प्रभाव, प्रतिदिन हावा र पानीमा बढ्दै गरेको प्रदूषणको बारेमा हेर्छौं भने त्यसको साथै गरिबीलाई हटाएर अर्थतन्त्रमा वृद्धि गरी विकासलाई बाध्यात्मक (mandatory) बनाउने गरिन्छ । अर्थतन्त्रको विकासविना एउटा देश गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सक्तैन । यसैले आर्थिक वृद्धि र प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगबिच महत्त्वपूर्ण सन्तुलन कायम गर्न अति आवश्यक हुन जान्छ । स्वच्छ वातावरणविनाको विकास अर्थहीन हुन जान्छ । वातावरण प्राकृतिक स्रोतहरूसँग नजिक र सम्बन्धित हुन्छ । यसैले हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरूलाई भावी सन्ततिहरूको लागि बचाएर राख्नुपर्दछ यसको लागि दिगो विकासको अवधारणालाई मनन गरेर दुवैबिच सामञ्जस्यता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । 

२५. प्राकृतिक स्रोतमाथिको विनासले जलवायु परिवर्तनमा पनि गम्भीर असर पारेको छ । पानीका मुहान सुक्दै जान थालेका छन्, हिमतालहरू फुट्न लागेका छन्, अनावृष्टि र अल्पवृष्टि जस्ता समस्याहरू देखा परिरहेका छन्, दुई हजार मिटरसम्मको उचाइसम्म लामखुट्टे देखा पर्न थालेका छन्, वन्यजन्तु लोप हुँदैछन्, हैजाजस्ता महामारी बर्सेनी फैलिरहने सम्भावना भइरहेको छ । वर्षेनी बाढीको समस्या बढ्ने र नदीनालाको सतह घट्दै जानुको कारण वातावरण विनासका परिणामहरू नै हुन् । वन जङ्गलमा भएको क्षति र वन जङ्गलको फँडानीसमेतका कारणले तापक्रम बढिरहेको छ र यसले पनि जलवायु परिवर्तनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । यसप्रकार जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिले विश्वमा वन जङ्गल, जैविक विविधता, कृषि, जलसम्पदा, हिमालय, पर्यटन, उर्जा र मानव स्वास्थ्य जस्ता सम्पूर्ण पक्षमा असर परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनमा पर्ने प्रभावलाई रोक्नको लागि वन जङ्गल र चुरेभावरको समेत संरक्षण हुन जरूरी छ ।

२६. २०६६ सालमा दायर भएको रिट नं. ०६६-WO-०५२१ को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०६७।४।२१ मा भएको फैसलापश्चात् रोडा, गिट्टी ढुङ्गा र बालुवाको उत्खनन प्रशोधन र बिक्रीको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरकारले कार्यगत रूपमा निरन्तर प्रयासहरू गर्दै आएको देखिन्छ । उक्त फैसलापछि ढुङ्गा गिटी बालुवाको आन्तरिक उपयोग एवं निकासी प्रयोजनको लागि खानी, नदी किनारा तथा वन क्षेत्रबाट उत्खनन सञ्चालन, बिक्री वितरण गर्दा वातावरणीय प्रतिकूलता भू-क्षय, वन विनाश आदि जस्ता पर्यावरणीय क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव परेको सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले मिति २०६६।९।२९ मा मन्त्रिस्तरीय समिति गठन गरेको देखिन्छ । समितिले २०६६।१०।६ गते सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठन गरेको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्री वितरण एवं ठेक्का पट्टाको अव्यवस्थित पद्धतिलाई सुधार गरी नकारात्मक असर रोक्न र यो पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू, नीतिगत व्यवस्था र निकासीसम्बन्धी व्यवस्था र विविध विषयमा मिति २०६६।१२।१६ गते प्रतिवेदन पेस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार अनुगमन, समन्वय र आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि केन्द्रीय अनुगमन समिति जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिसमेत गठन गरी उनीहरूबाट बालुवा रोडा, गिटी, ढुङ्गाको व्यवस्थापन अनुगमन गर्नुपर्ने भनिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित कार्यहरू गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मिति २०६६।१२।१७ गते सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशनसमेत जारी गरेको स्थिति देखिन्छ । 

२७. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७०।०।३।२७ को निर्णयबाट स्वीकृत भएको रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा नियमनसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गरेको अवस्था देखिन्छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदनमा समावेश नरहेका विषयहरूका सम्बन्धमा साबिकबमोजिमको प्रतिवेदन २०६७ मा उल्लिखित व्यवस्थाहरूलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ पनि भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।०३।२७ को निर्णयानुसार रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा नियमन तथा विदेश निकासीसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६९ मा उल्लिखित राजमार्ग, खोला किनारा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, आर्थिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्षण एवं घनाबस्तीबाट कायम भएको दुरीको सट्टामा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।०५।१७ को निर्णयले बेग्लै दुरी कायम गरी लागु गरेकोमा सोको सट्टामा पुनः बनेको रोडा, ढुङ्गा सङ्कलन तथा क्रसर उद्योगको दुरीसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लागु हुन आयो । यसैको आधारमा “बागमती प्रदेश, प्रदेश नं. ३ सरकारले” नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको अवस्था छ । 

२८. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७७।०।४।०५ मा “ढुङ्गा, गिट्टी, तथा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७” स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेकोमा यसका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको, कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको र केही विषय थप गर्नुपर्ने देखिएबाट उक्त मापदण्डलाई सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र सुझाव लिएर परिमार्जन गर्नुपर्ने भनी भनेको छ । यो रोडा, ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारले पनि धेरै प्रयासहरू गर्दै आएको छ । अहिले सङ्घीय सरकारबाट ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी यसैको आधारमा रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन प्रशोधन र बिक्रीको कार्यलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको देखिन्छ ।   

२९. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।०३।२७ र मिति २०७०।०५।१७ को निर्णयले पनि श्री सर्वोच्च अदालतबाट २०६६ सालको रिट नं. ०६६-WO-०५२१ को परमादेश मुद्दामा मिति २०६७।०४।२१ मा जारी भएको आदेशलाई प्रमुख आधार मानी समय समयमा रोड, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको उत्खनन र बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योग सञ्चालनको सम्बन्धमा विभिन्न मापदण्ड र सर्तहरू उल्लेख गरी निर्देशिका बनाएर, निर्देशन जारी गरेर व्यवस्थापन गर्दै आएको देखिन्छ । यसरी नै प्रस्तुत मुद्दा दायर हुनुभन्दा पछि बनेको ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी भएको पाइन्छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा  ११ ले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि दुरीसम्बन्धी मापदण्ड (१) तोक्दै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा देहायबमोजिमको दुरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

क्र. सं. विवरण कायम दुरीको मापदण्ड

१ राजमार्गको राइट अफ वे बाट ५०० मिटर 

२ खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटर

३ शिक्षण संस्था, स्वास्थ संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पूरातात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर

४ पक्की पुलबाट ५०० मिटर

५ अन्तर्राष्ट्रिय सिमाबाट २ किलोमिटर

६ वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर

७ घना बस्तीबाट २ किलोमिटर

८ हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मिटर

९ ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मिटर

१० चुरे पहाडको फेदीबाट १५०० मिटर

 

 

३०. यसरी अब नयाँ दर्ता हुने क्रसर उद्योगहरूले सम्बन्धित ऐन नियमका साथै यस मापदण्डको व्यवस्थालाई पनि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै मापदण्डको दफा ११ को (९) उपदफा (१) को दुरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नहुने गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गर्न लगाउनुपर्ने छ र यसरी स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगको हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दर्ता खारेजीको लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी अगाडिदेखि नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूका हकमा पछि थप भएका उक्त मापदण्डका व्यवस्थाहरू पालना गर्न र अपनाउन मनासिब माफिकको समय दिएर सुधार गरी  कार्यान्वन गर्दै लैजानुपर्छ । 

३१. संविधानले नागरिकको विभिन्न मौलिक हकको क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको छ । यसमा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा मर्यादित तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्थासमेत रहन गएको छ । यो अवधारणाभित्र देशको प्राकृतिक स्रोत, वनस्पति, वन जङ्गल, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाहरूको उत्खनन, नदी खोला र आसपासका गाउँ बस्ती, जमिन, वन जङ्गल, पानी, वनस्पति, जीव प्राणीहरूको बासस्थान, सडक र पुलहरूको पनि संरक्षण र कानूनको प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवस्थित तरिकाले त्यसको उपयोग पनि गर्दै जानुपर्छ भन्ने नीतिलाई अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा र बालुवाको स्रोत चुरे भावर पहाडको क्षेत्र नै हो, त्यहाँका चट्टान र ढुङ्गा बाट निश्रृत भएका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवाहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै गएनौं भने हाम्रो नदी, खोला र सोसँग जोडिएका क्षेत्रहरू अग्ला र बस्ती र जमिनहरू होचा हुँदै जान्छन् । यस्तो स्थितिले कालान्तरमा बस्ती र खेतीका जमिनहरू पनि बालुवा र बगरमा परिणत हुन पुग्छन् । यस कारणले पनि नदी र खोलाका गिट्टी, ढुङ्गा, रोडा र बालुवाहरूको पनि समानान्तर र सन्तुलित रूपमा उत्खनन भइरहन आवश्यक छ । यसको उत्खनन पनि कानूनी प्रक्रियालाई पूरा गरेर वैज्ञानिक र व्यवस्थित तरिकाले हुन जरूरी छ, यसरी उत्खनन गरिँदा वातावरण र पारिस्थितिकीय प्रणाली (Eco- System) बमोजिम त्यससँग आवद्ध क्षेत्रको पनि संरक्षण र स्वच्छता कायम राखिरहन जरूरी छ । अर्कोतर्फ नागरिकको पेसा व्यवसाय र रोजगार गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । नागरिकको पेसा व्यवसाय र रोजगारको यो मौलिक अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष भने होइन । देशको प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा, स्वच्छ वातावरण, वनजङ्गल, जङ्गली जीवजन्तु, वनस्पतिहरू राष्ट्रिय र साझा सम्पत्ति हुन्, यिनीहरूको स्थायी र दिगो संरक्षण हुन आवश्यक छ, यिनीहरूको दिगो संरक्षण गर्ने हेतु नागरिकको पेसा व्यवसाय र रोजगारको हक उच्च हुन सक्दैन, गौण नै हुन जान्छ । स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा त्यस्ता सम्पदा वातावरण र प्राकृतिक स्रोतउपर नागरिकको पेसा व्यवसाय र रोजगारको हक स्वच्छन्द र निरपेक्ष रूपमा हावी हुन 

सक्दैन । यस कारणले देशको हिमाली, पहाडी, चुरे भावर र तराई क्षेत्रमा बगेका र रहेका नदी र खोलाका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा र बालुवाहरूलाई उत्खनन गर्ने कार्य कानून र निर्धारित मापदण्डको दायराभित्र नै रहेर गर्नुपर्दछ ।

३२. निवेदकहरूले उद्योग सञ्चालनका लागि कम्पनी तथा फर्म दर्ता गरी रोडा ढुङ्गा बालुवा प्रशोधनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ साथै अन्य सम्पूर्ण प्रचलित कानूनअनुसारका कार्यविधि तथा प्रक्रियाबमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environment Examination) स्वीकृत गरी उद्योग स्थापना तथा इजाजत प्राप्त गरेको अवस्था 

छ । निवेदक कम्पनीहरूले हालसम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र र कम्पनी अध्यावधि गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि बहसको क्रममा इजलाससमक्ष पेस गरेको देखिन्छ । नुवाकोट जिल्लाका सञ्चालनमा रहेका क्रसर  तथा बालुवा उद्योगहरूको विवरण सङ्कलनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मिति २०७४।११।३० देखि २०७४।१२।०६ सम्म स्थलगत रूपमा अनुगमन गर्दा निवेदकका उद्योगहरूको Sedimentation tank को राम्रो व्यवस्थापन नभएको र अन्य सर्तहरू पूरा गरेको नदेखिँदा उद्योग विकाश शाखा, विदुर नुवाकोटसमेतबाट अनुगमन टोलीको रोहबरमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि उद्योग बन्द गर्न स्थलगत रूपमै पत्र बुझाउने निर्णय गरेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिन्छ । यस अदालतमा विचाराधीन रही आज यसै इजलासबाट अन्तिम आदेश भएको ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा मिति २०७५।१।५ मा “त्रिशुली र तादी नदीबाट गैरकानूनी रूपमा उत्खनन र सञ्चालन गरिएको रोडा, ढुङ्गा, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिनु, तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षण गर्नु” भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको देखिन्छ । कानूनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निवेदकसमेतका उद्योगहरू उपर्युक्तानुसार अन्तरिम आदेश जारी भएदेखि बन्द नै रहिरहेको अवस्था छ । यसै अवधिमा अनुगमनले औँल्याएका मापदण्डसम्बन्धी सम्पूर्ण कमीकमजोरीहरू व्यवस्थापन गरिसकेको भनी निवेदकले बहसको क्रममा जानकारी गराएको पाइन्छ । यसै लगाउका ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा निवेदकका उद्योगहरूलाई विपक्षीसमेत बनाएको मिसिलबाट नदेखिँदा निवेदक उद्योगहरूले आफ्नो अवस्थाको बारेमा अदालतलाई जानकारी गराउन सक्ने बाटो र आधार नै भएन । उद्योगहरूको काम कारबाहीकै कारण वातावरणीय सन्तुलन बिग्रन गएको छ, छैन ? भनी निष्कर्षमा पुग्न ती उद्योगहरूको भनाइसमेतलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैको लागि पनि त्यहाँ सञ्चालित निवेदकसमेतका उद्योगहरूलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा सोसमेत गरेको देखिएन । 

३३. जुन रिट नं. ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेशको आधारमा यी निवेदकसमेतको उद्योगलाई बन्द गर्न पत्र दिएको छ, सो निवेदनमा यी निवेदक उद्योगहरूलाई विपक्षी नबनाई सरकारी कार्यालय र निकायलाई मात्र बनाएको छ । यी निवेदक उद्योगलाई विपक्षी नै नबनाइएको रिट निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेशको आधारमा निवेदकहरूसमेतको उद्योग बन्द गर्न पत्र प्रेषित गरिएको छ । उद्योग बन्द गर्ने सूचना दिनुअघि आफ्नो उद्योग बन्द गर्नु भन्नाको कारण के हो ? त्यस सम्बन्धमा यी निवेदक उद्योगहरूसँग केही पनि सोधपुछ गरिएको छैन । उद्योग सञ्चालन गरिरहेको निवेदकको पेसा व्यवसाय गर्ने हकलाई स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रण गर्दा त्यसपूर्व निवेदक उद्योगलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) बमोजिम सामान्य जानकारी गराएर त्यसबारेमा केही सोधपुछ गरी निवेदक उद्योगहरूलाई पनि आफ्नो भनाइ राख्ने र व्यक्त गर्ने मौका दिनुपर्नेमा सोसमेत दिएको देखिँदैन ।

३४. निवेदकहरूको उद्योगसम्बन्धी सक्कल फाइल हेर्दा, निरञ्जन रोडा, ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.को कर चुक्त प्रमाणपत्र २०७२ सालसम्मको छ, त्यसयताको अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्री वर्ल्ड स्टोन क्रसर उद्योग प्रा.लि. को IEE Report नै छैन, यस सन्दर्भमा उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिने कार्यालयले गम्भीर गल्ती गरेको देखिन्छ । त्यस उद्योगको हकमा प्रारम्भिक वातावरण मूल्याङ्कनको सर्त पूरा गराउन लगाउनुपर्ने हुन्छ । यी बाहेक निवेदक उद्योगहरूको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (IEE) स्वीकृत भएको र करचुक्ताको प्रमाणपत्र पेस भएको र अन्य सर्तहरू पूरा भएको अवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट क्रमशः २०७४ साल फागुन ३०, चैत्र १, चैत्र २, चैत्र ६ गते भएको अनुगमन निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा निवेदक उद्योगहरूमध्ये निरञ्जन रोडा, ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि. र श्री वर्ड स्टोन क्रसर उद्योग प्रा.लि.को बालुवा प्रशोधन गरिएको Sedimentation Tank नभएको, त्रिशुली एग्रीगेट एन्ड इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. र श्री कृष्ण विशाल स्यान्ड वासिङ उद्योग एन्ड सप्लायर्सको पनि Sedimentation Tank नभएको र अन्य सर्त पालना नभएको भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । निरीक्षणबाट ती उद्योगहरूमा Sedimentation Tank नभएको र अन्य सर्तहरू पालना नभएको भनी उल्लेख भए पनि ती उद्योगहरूलाई पनि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०७४ सालमा निरीक्षण गरी लेखेको पत्रमा २०७१ साल असार मसान्तपछि सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको र अहिलेको निरीक्षण प्रतिवेदनबाट पनि Sedimentation Tank नभएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी उद्योग बन्द गर्न भनिएको छ । यस प्रकार कानूनबमोजिम दर्ता भएका निवेदक उद्योगहरूको प्राविधिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने प्रकृतिका केही कमी र कमजोरीहरू रहे भएको अवस्था देखिन्छ । 

३५. उक्त मितिमा हिमाल एग्रीगेट प्रा.लि., श्री विशाल रोडा, ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.को निरीक्षण गरिएको देखिँदैन, यी दुई उद्योगको नाम निरीक्षण प्रतिवेदनमा नहुँदा यी उद्योगको निरीक्षण नै नभएको र उद्योगको प्राविधिक पक्षमा के कमी र कमजोरी रहेको छ ? केही पनि खुल्दैन । यी उद्योगमा निरीक्षण नगरीकन नै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति नुवाकोटले हिमाल एग्रीगेट प्रा.लि.लाई मिति २०७१।४।११ मा पत्र लेखी २०७१ असार मसान्तपछि सञ्चालनमा रोक लगाएकोले बन्द नभएको हुँदा पत्र प्राप्त हुनासाथ बन्द गर्नु भनेको र श्री विशाल रोडा, ढुङ्गा उद्योगलाई सोही मितिमा नै पत्र लेखी पत्र प्राप्त हुन साथ उद्योग बन्द गर्न भनेको देखिन्छ । यसरी यी उद्योगहरूमा निरीक्षण नगरी प्रतिवेदन नदिई एकैचोटी उद्योग बन्द गर्न भनी पत्र लेखिएको देखिँदा घरेलु विकास समितिबाट उद्योग बन्द गर्न लगाउँदा पनि सबै कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेको देखिन आउँदैन । 

३६. त्रिशुली र तादी नदीबाट रोडा, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन तथा सङ्कलन गर्ने कार्य प्रत्येक वर्ष जिल्ला समन्वय समितिले आफ्ना प्राविधिकहरूबाट उक्त नदीहरूको अवलोकन गरी के कुन ठाउँबाट, के कति मात्रामा बालुवा, रोडा, ढुङ्गा निकाल्न मिल्ने, नमिल्ने सम्बन्धमा IEE गरी तोकिदिएको स्थानबाट जिल्ला समन्वय समितिको अनुमतिले राजस्व बुझाई निवेदकले सङ्कलन गरी आएका छन् । उक्त स्थिति मिसिल संलग्न सोसम्बन्धी पत्र, IEE Report तथा राजस्व बुझाएको रसिदसमेतबाट प्रस्ट हुन गएको देखिएबाट निवेदकले गैरकानूनी रूपमा उद्योग सञ्चालन गरी वातावरण प्रदूषण हुने कार्य गरेको पुष्टि हुन आएन ।

३७. यस अदालतबाट यसै लगाउका ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १० का आधारमा अन्तरिम आदेश जारी भएको पाइन्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ ले राष्ट्रिय सम्पदाको पञ्जिका तयार गर्ने साथै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका वस्तुलाई संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा निवेदक उद्योगहरू त्यस्तो क्षेत्रमा रहेका देखिँदैन । त्यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० ले वातावरण संरक्षण क्षेत्र भन्ने उल्लेख गरेकोमा नेपाल राजपत्रमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने र त्यस्तो क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गर्न रोक लगाउने उल्लेख भएकोमा निवेदकका उद्योग रहेको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र तोकेको अवस्था नभएकोले यसै लगाउको ०७४-WO-०७०४ को रिट निवेदनमा आज यसै इजलासबाट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भएकोले उक्त निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुने भई उल्लिखित आधार र कारणबाट समेत वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १० का आधारमा जारी अन्तरिम आदेश निवेदकको हकमा लागु हुन सक्ने अवस्था पुष्टि हुन आएन ।

३८. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा भएको स्थलगत अनुगमनबाट निवेदकहरूको प्रायः सबै उद्योगका Sedimentation tank को राम्रो व्यवस्थापन भएको नदेखिएको, मापदण्ड पूरा नगरेको भन्ने रहेको छ । उद्योगका उक्त कमीहरू सुधार गर्न सकिने प्रकृतिका रहेका छन् । कानूनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू मापदण्डविपरीत रहेका छन् भने त्यस्ता उद्योगहरूको मापदण्डमा कमी भएका प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षहरूलाई सुधार गर्ने मौका दिइएको तथ्य अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र मान्यताहरू नै स्थापित भइसकेका छन् । मापदण्डलाई सुधार गर्न सकिने अवस्थामा उद्योगहरू भए तिनीहरूलाई बन्द नै नगराई सुधार गर्ने मौका दिएर सुधार्न लगाइन्छ । ठुलो लगानी गरेर स्थापना भएका उद्योगहरूलाई सुधारयोग्य र सुधारात्मक प्रकृतिका प्राविधिक कमजोरी भएको आधारमा उद्योग नै बन्द गर्ने जस्तो अन्तिम अस्त्र प्रयोग नगरी उद्योगलाई निश्चित समय दिएर सुधार गर्न लगाउने प्रचलन रहेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्ने गराउने सन्दर्भमा यो नै उत्तम र सुधारात्मक उपाय हो । अनुगमनले औंल्याएको मापदण्डसम्बन्धी सम्पूर्ण कमीकमजोरीहरू व्यवस्थापन गरिसकेको भनी निवेदकले बहसको क्रममा जानकारी गराएको देखिँदा निवेदकको उद्योग मापदण्ड पूरा नगरी गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन भएको भन्ने देखिन 

आएन । निवेदकको उद्योगले कमी भएका मापदण्डहरूलाई सुधार गरेर अद्यावधिक बनाएको अवस्था रहेको भन्ने र साथै सो कार्यले ऐन र मापदण्ड निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डहरू उद्योगले पूरा गरेको भन्ने हुँदा मापदण्डहरू पूरा गरेको उद्योगलाई सञ्चालन गर्न नदिई बन्द गर्दा न्यायोचित हुने नदेखिँदा निवेदकहरूको रोडा, ढुङ्गा, क्रसर तथा बालुवा उद्योगलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक नलगाउन, सञ्चालनमा बाधा व्यवधान नगर्न र बन्द गरिएको क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नु दिनु भनी प्रतिषेधलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरबमोजिम प्रतिषेधयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन आयो ।   

३९. तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदकले आफ्नो उद्योगमा भएका Sedimentation  tank लाई सुधार गर्नुपर्ने जस्ता कमीकमजोरीहरूलाई सुधार गरेर र तिर्नुपर्ने राजस्व तिरेर, नवीकरण गरेर उद्योगलाई अद्यावधिक बनाइसकेको देखिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले मिति २०७४।११।३० देखि २०७४।१२।६ सम्म स्थलगत रूपमा अनुगमन गरीदिइएको प्रतिवेदनमा यी निवेदकहरूको सूर्य कुण्ड रोडा उद्योगलगायतका अन्य उद्योगहरूले मापदण्डविपरीत गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित भइरहेकोले सो उद्योग सञ्चालन नगरी बन्द गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटबाट निवेदक उद्योगहरूलाई दिएको मिति २०७७।६।४ को पत्रबमोजिम निवेदकको बालुवा, प्रशोधन र क्रसर उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक नलगाउनु, उद्योग सञ्चालन गर्नमा बाधा व्यवधान नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

४०. साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटबाट मिति २०७४।११।३० देखि मिति २०७४।१२।६ गतेसम्म निवेदकसमेतका उद्योगहरूमा अनुगमन हुँदा निवेदकको उद्योगले सुधारात्मक प्रकृतिका केही मापदण्डहरू सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाको रहेकोमा यी निवेदकले आफ्नो उद्योगको त्यसको मापदण्डलाई सुधार गरी अद्यावधिक गराइसकेको अवस्था छ । उपर्युक्तानुसार अनुगमन हुँदा औंल्याएको केही प्राविधिक पक्षका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा थप EIA गर्नुपर्ने भए सोसमेत गरेर तथा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुनुभन्दा पछि बनेको ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ आउनुअगाडिदेखि नै सञ्चालनमा रहेको निवेदकको उद्योगको हकमा उक्त मापदण्ड २०७७ मा थप भएका मापदण्डहरूसमेत तीन महिनाभित्रमा क्रमशः अपनाउँदै पूरा गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम फैसला भइसकेकोले ०७७-FN-०१०१ को निवेदनमा केही आदेश गरिरहन परेन ।    

४१. प्रस्तुत रिट निवेदनको मुद्दामा उपर्युक्तानुसारको उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी भएको र साथै निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नदी र खोलामा बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुङ्गाको उत्खनन गर्ने कार्य र त्यससँग सम्बन्धित बालुवा प्रशोधन र क्रसरका उद्योगलाई बढी नियमित गर्ने र वातावरणको क्षेत्रलाई पनि संरक्षण गर्न संवेदनशील भई विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने र साथै मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ मा उल्लिखित दुरीका सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गरी कार्यान्वयन गर्न र यस क्षेत्रमा एउटा बेग्लै विशेष ऐन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा यसै लगाउको निवेदक राजेन्द्र चित्रकार भएको रिट नं. ०७४-WO-०७०४ र निवेदक सूर्य कुण्डा रोडा उद्योग प्रा.लि.का अख्तियार प्राप्त व्यक्ति राजेन्द्र श्रेष्ठ भएको रिट नं. ०७४-WO-०२०५ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा यसै इजलासबाट विस्तृत बुँदाहरू उल्लेख गरी निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको र सो निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम सरकारले नीति बनाएर वा उक्त आदेशलाई नै आफ्नो नीतिगत विषयसरह मानी पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुँदा निर्देशनात्मक आदेशका उक्त बुँदाहरूलाई यहाँ पुनरावृत्ति गरिरहन परेन । 

४२. यो आदेशको कार्यान्वयन र जानकारीको लागि आदेशको प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सोमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

                   

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी

 

इजलास अधिकृत :  देवी चौधरी 

इति संवत् २०७७ साल चैत्र ९ गते रोज २ शुभम् ।