निर्णय नं. १५५० - मध्यस्थता गराई पाऊँ ।
निर्णय नं. १५५० ने.का.प. २०३९ अङ्क ४
डिभिजनबेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०३७ सालको फौ.पु.नं. १७१
फैसला भएको मिति : २०३९।३।२०।१ मा
पुनरावेदक/वादी : जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर न.पं.वडानं.४ बस्ने प्रभुदयाल लोहिया
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जुट बिकास तथा व्यापार संस्थान विराटनगर
मुद्दा : मध्यस्थता गराई पाउँ
(१) अनुमति दिएको कुरामा मात्र सीमित रहन पर्ने भन्ने कुरा ऐनमा कतै लेखिएको नुहनुको साथै अनुमति दिन सकिने प्रश्नमा आधारसँग सम्बन्धित कुरामा बोल्न ऐनले सर्वोच्च अदालतलाई निर्दिष्ट गरेको पाइने ।
(प्रकरण नं. २०)
(२) दुईपक्षले आपसमा गरेको करारमा निजहरुले विवाद नउठाएसम्म अदालतले बोली रहनु नपर्ने ।
(प्रकरण नं. २२)
(३) केरमेट वा थपघटको प्रसंगसँग देवानी वा फौजदारी विवाद मिल्न सक्दैन । अ.बं.को ६७ नं. बमोजिम दुरुस्त ढाँचामा आएको यो फिरादलाई दर्ता गर्न नहुने भन्न पनि नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २४)
(३) वादी दावी त यस्तो हुनुपर्छ भनी दावी नै परिवर्तन गर्न अदालतले नपाउने ।
(प्रकरण नं. २५)
(४) देवानी वा फौजदारीको निरोपण गर्नको लागि मुद्दाको तथ्यमा जानु पर्ने हुन्छ । दरपिठको व्यवस्था यस्तोमा लागू नहुने ।
(प्रकरण नं. २५)
(५) शुरु अदालतले प्रयोग गरेको बुँदा कसरी नमिलेको हो त्यस तथ्यतर्फ बोल्नु प्रासंगिक मात्रै होइन अनिवार्य पनि हुन्छ ।
(६) (प्रकरण नं. ३१)
(७) यो मुद्दा देवानी र यो फौज्दारी भनेर व्यवस्थापिकाले कानूनमा व्यवस्था गर्न सक्छ नत्र कुनै हालतमा पनि र कसैले पनि मुद्दाको प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । व्यवस्थापिकाले अन्यथा व्यवस्था नगरे परिवर्तन गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ३९)
(८) कुनै पनि अपराधिक कृत्यद्वारा राष्ट्र भित्र जनताको सुरक्षाको सामुदायिक अस्तित्वलाई खलबल्याउने कार्यलाई फौजदारी अपराध भनिन्छ । यसकारण फौजदारी मुद्दामा अपराधिक तत्व प्रमुख रहन्छ । देवानी मुद्दामा हकको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
(प्रकरण नं. ४०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान व.अ.श्री रमानन्दप्रसाद सिंह र विद्वान अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवती
फैसला
प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री
१. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३६।९।२३ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी प्रस्तुत मुद्दा यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : विपक्षी संस्थान र म प्रदायकका बीच सम्पन्न करार बमोजिम हामीले पाउनु पर्ने स्टोरेज चार्ज संस्थानले नदिने भनी पत्र पठाए पछि उत्पन्न मतभेदको सम्बन्धमा सोही करारको शर्त नं.१० बमोजिम मध्यस्थता गराई पाउँ भनी अनुरोध गर्दा पनि नगरी दिएकोले अ.बं.३६ नं.बमोजिम जहिलेसुकै पनि नालेस लाग्ने हुँदा फिराद गर्न आएका छौं । सो करारको शर्त नं.१० बमोजिम मध्यस्थता गराइपाउँ भन्ने को.अं.अदालतमा दायर हुन आएको फिरादपत्र ।
३. स्टोरेज चार्जका सम्बन्धमा विपक्षी वादीसँग मतभेद भएको करार ऐन, ०२३ को दफा १८ को हदम्याद ३ महिना भित्र नालेस परेको छैन । फेरि श्री ५ को सरकारलाई प्रतिवादी बनाउनु पर्नेमा सो नबनाई कोर्टफि नराखी फौजदारी कायम गरी फिराद दायर गरेको कानून विपरीत भएकोले वादी दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रतिउत्तरपत्र ।
४ देवानी तर्फ दायर हुनु पर्नेमा फौजदारी कायम गरी दायर भएको अब देवानीमा परिणत गर्न पनि नमिल्ने श्री ५ को सरकार उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयलाई पनि प्रतिवादी बनाउनु पर्ने अवस्था बिद्यमान रहेकोमा केवल जुट बिकास तथा व्यापार संस्थानलाई मात्र प्रतिवादी बनाएको देखिनाले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने कोशी अञ्चल अदालतको फैसला ।
५. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
६. करार सम्बन्धी ऐन, ०२३ को दफा १८(२) (ग) ले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले ३ महिना भित्र नालेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी रहेकोले करार सम्बन्धी कुरामा अ.बं.३६ नं.को जहिलेसुकै पनि नालेस गर्ने हदम्याद यस मुद्दामा लाग्न सक्तैन । संस्थान र प्रदायकका बीच भएको करारको नं.१० मा श्री ५ को सरकार उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्ने भनी बिना स्वीकृति व्यवस्था गरेकोले सो नं.१० निस्कृय छ र यस्तोमा समन्यायिक उपचार अदालतले प्रदान गर्न नमिल्ने समेत हुँदा यो फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको सिंगलबेञ्चबाट भएको फैसला ।
७. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने वादीको निवेदनपत्रमा अनुमति दिने डिभिजनबेञ्चको आदेश ।
८. नियमबमोजिम आज दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रहेका पुनरावेदकका वा.कृष्णप्रसाद र विपक्षीका वा.भैरवबहादुरलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हाको र विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह र विद्वान अधिवक्ता श्री विपुलेन्द्र चक्रवर्तीको बहस समेत सुनियो ।
९. पुनरावेदक तर्फबाट अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हाले बहस गर्दै भन्नु भयो : मतभेद उत्पन्न भए पछि र आपसी सल्लाह मशविराद्वारा मतभेद समाप्त नभएपछि मध्यस्थता गराउन पर्ने करारमा उल्लेख भए अनुसार हाम्रो पक्षले निवेदन दिई कोशिस गरेको हो करार बमोजिम संस्थानले पनि कोशिस गर्न पर्ने हो तर गरेन जसबाट हामीलाई मर्का पर्यो । ०३२।३।९ देखि मुद्दा गर्नु पर्ने कारण भएको भनी पू.क्षे.अ.ले फैसलामा आधार लिएको मिलेको छैन किनभने त्यो ०३२।३।९ को पत्र र करारको शर्त न.१ तथा ५ एक अर्काको परिपुरक होइनन् ।
१०. मतभेद उत्पन्न भएपछि आपसी छलफलबाट सकेसम्म विवाद निपटारा गर्ने करारमा व्यवस्था छ । छलफल लिखित नै हुनु पर्छ भन्ने केही छैन । छलफल गर्दा ०३४।८।२१ मा संस्थानले अन्तिम जवाफ मौखिक रुपले दिएकोले त्यसै दिनबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सुरु भएको हो । हाम्रो करारमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (१) को अवस्था विद्यमान भएकोले हदम्याद सम्बन्धमा अ.बं.३६ नं.प्रयुक्त हुन्छ ।
११. विपक्ष जुट विकास तथा व्यापार संस्थानका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले आफ्नो बहसको क्रममा भन्नु भयो : वादीले जुन स्टोरेज चार्जको विषयलाई लिएर मतभेद भएको छ । त्यो मतभेद नै होइन । करार बमोजिमको गुणस्तरको जुट नभएकोले वादीले करारको अक्षरशः पालना नगरेको हुँदा सो बमोजिमको सहुलियत दिन नमिल्ने भनी पत्र वादीलाई दिई सकेको हो । त्यस्तो तौल नपुगेको माल भएकोले अब पत्राचार नगर्नु भनी संस्थानले वादीलाई पत्र दिई सकेपछि यदि मतभेद यसैलाई मान्ने हो भने यसैबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सुरु भएको थियो । झन वादीले १ महिना भित्र मध्यस्थता गराई पाउँ नत्र म अदालतमा जान्छु भनी म्याद तोकी संस्थानलाई पत्र दिई सकेपछि करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) का म्याद भित्रै मुद्दा गर्नु पर्ने थियो, तर फिराद यस अवधिमा दर्ता नभएकोले हदम्याद नाघेरै आएको छ । तसर्थ खारेज हुनु पर्छ । संस्थानले अबदेखि यस सम्बन्धमा पत्राचार नगर्न पत्र दिई सकेपछि पनि वादीले संस्थानलाई जुट दिएको जुटको मात्र पैसा लिएको तर, स्टोरेज चार्ज चाँही नलिएको तथ्यबाट कुनै मतभेद नभएको कुरा आचरणबाट वादीले स्वीकारेको प्रष्ट देखिन्छ ।
१२. करारको नं.ख १ मा संस्थानले जुटको सुपुर्दगी नलिएमा प्रदायकतालाई स्टोरेज चार्ज दिने व्यवस्था छ । तर प्रदायकले संस्थानलाई रीतपूर्वक जुट सुपर्द गरेको छैन र अ.बं.८२ नं.३६ नं.कार्यविधि कानून हुन, यिनीबाट हकको सृजना हुन सक्तैन । हक प्राप्तिका निमित्त इन्साफ गर्न सारवान कानून चाहिन्छ जुन फिरादमै उल्लेख छैन । फेरि यस्तो मुद्दा फौज्दारी हुन सक्दैन । देवानीमा कोर्ट फी राखेर दायर गरिएको पनि छैन । करार ऐन, २०२३ अनुसार हदम्याद नाघेर दर्ता भएको समेत हुँदा खारेज हुनै पर्छ ।
१३. जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले अदालत प्रवेश गर्न र इन्साफ माग्न निर्धारित नीति नियमहरुको पालना गर्नु पर्दछ । यस मुद्दामा वादी पक्षले एउटा गम्भीर गल्ती गरेका छन् । यो मध्यस्थता सम्बन्धि मुद्दा पूर्णतया देवानी हो देवानी मुद्दामा कोर्टफी ऐन, २०१७ मा भएको व्यवस्थाको अधीनमा रही अदालतमा कोर्ट फि राखेर मात्र प्रवेश गर्नु पर्दछ । तर, यी वादी फौज्दारीमा मुद्दा दायर गरेर कोर्टफी नराखिकन आउनु भएको छ । दियो बाल्न तेल हाल्नु पर्छ त्यस्तै अदालतमा प्रवेश गर्न कानूनद्वारा व्यवस्थित पूर्वाधारहरुको पालना भएको हुनुपर्छ । सो नभएको यस मुद्दामा इन्साफ गर्न मिल्दैन खारेज हुनु पर्छ भन्नु भयो ।
१४. मुद्दाको तथ्य हेर्दा करारको शर्त नं.१ बमोजिम संस्थानले स्टोरेज चार्ज वापतको रकम दिन मञ्जुर नगरेकोले यी वादी प्रतिवादी बीच मतभेद उत्पन्न भएकोले सो मतभेद सोही करारको नं.१० बमोजिम मध्यस्थताबाट टुंगो लगाउनु पर्नेमा सो नगरेकाले मध्यस्थता गराई पाउँ भन्ने फिराद कोशी अञ्चल अदालतमा पर्न आएको रहेछ । कोशी अञ्चल अदालतले कोर्ट फी राखेर आउनु पर्ने देवानी मुद्दा कोर्टफी नराखी फौज्दारीमा दर्ता भएको तथा करारको नं.१० मा उल्लेखत श्री ५ को सरकारलाई पनि प्रतिवादी बनाउनु पर्नेमा नबनाएको देखिँदा खारेज हुन्छ भनी गरेको फैसला उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेको र त्यहाँबाट पनि खारेज भएको रहेछ ।
१५. यसमा पुनरावेदन गर्न विशेष अनुमति प्राप्त गरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएकोमा विद्वान अधिवक्ताहरुको उपरोक्तानुसारको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम उठेका निम्नलिखितानुसारका प्रश्नहरु उपर यस बेञ्चले विचार गर्नु पर्ने देखिन आयो ।
(१) न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १५ (२) को प्रावधानबाट सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको प्रश्नमामात्र सिमित रहनु पर्ने हो वा होइन ?
(२) सम्बन्धित पक्षहरुका बीचमा भएको करारको विवादित दफा १० नं.प्रभावहिन (शून्य) छ वा छैन ?
(३) प्रस्तुत मुद्दामा अदालतले फिराद दरपीठ गर्नु पर्ने थियो वा थिएन ?
(४) करार बमोजिम मध्यस्थता गराई पाउँ भन्ने दावी फौज्दारीमा दर्ता गरी मुद्दा चलाएको मिले नमिलेको के हो
(५) यदि यो मुद्दा दायर गरेको मिलेको छ र हेर्न मिल्ने हो भने करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) मा उल्लिखित हदम्याद लागू हुने हो वा अ.बं.३६ नं.को व्यवस्था लागू हुने हो ?
१६. यो मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३६।९।२३।२ को फैसलामा चित्त नबुझी वादी पक्षको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेको र हदम्याद सम्बन्धी कुरामा मुद्दा गर्नु परेको कारण र मुद्दा परेको मिति किटान गर्न पर्ने सो पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा उल्लेख नभएको भनी करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) को त्रुटि भएकोले पुनरावेदन गर्न अनुमति दिने आदेश डिभिजनबेञ्चबाट भएको रहेछ ।
१७. जुन विषयमा अनुमति पाएको हो सो विषयमा मात्र छलफल र ठहर गर्नु पर्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले गरेको हुँदा फौज्दारी वा देवानी के हो भन्ने कुरामा बोल्न छलफल गर्न मिल्दैन भन्ने राय वादी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीले व्यक्त गर्नु भयो ।
१८. प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले अनुमति प्राप्त गरेर होस वा सिधै पुनरावेदन परेर आएको होस् सर्वोच्च अदालत समक्ष त्यस्तो मुद्दा पूर्णतया खोलिन्छ र तल्ला अदालतहरुले गरेको वा तोकेको ठहर विषय वा प्रसंगमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय दिन सक्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१९. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ हेर्दा दफा १५ (२) र उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन हेर्दा तत् उपदफा वा खण्डमा उल्लिखित पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सक्ने प्रश्न वा आधारसँग सम्बन्धित कुरामै मात्र सीमित रही निर्णय गर्नु पर्ने छ भन्ने लेखिएको रहेछ ।
२०. दफा १३(५)(ख) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले पुरावेदन हेर्दा यिनै दफा उपदफा र खण्डमा उल्लिखित पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सकिने प्रश्न वा आधारसँग सम्बन्धित कुरामा मात्र सीमित रहनु पर्ने व्यवस्था दफा १५ (२) ले गरेको रहेछ । अनुमति दिएको कुरामा मात्र सीमित रहनु पर्ने भन्ने कुरा ऐनमा कतै लेखिएको नहुनुका साथै अनुमति दिन सकिने प्रश्नमा आधारसँग सम्बन्धित कुरामा बोल्न ऐनले सर्वोच्च अदालतलाई निर्दिष्ट गरेको पाइयो ।
२१. क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसलाका कुन कुन प्रश्न वा आधारमा पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सकिन्छ भन्ने कुराको यकिन गर्ने यस अदालतलाई पूर्णतया अधिकार भए रहेको पाइयो । कोशी अञ्चल अदालतले खारेज गर्न लिएका बुँदाहरु सबै नमिली गल्ती देखिएको भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले आफ्नो फैसलामा बोल्नुका साथै खारेज गरेको चाँही ठिक भनी को.अं.अ.को फैसालमा उल्लेख गरेको विषयमा प्रवेश गरी बोलेको पाइयो । यस स्थितिमा क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा भएको अनुमति दिन सकिने विषयमा यो बेञ्च बोल्न सक्षम छ ।
२२. अब दोश्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा करारको विवादित दफा १० शून्य अर्थात प्रभावहिन छ किनभने श्री ५ को सरकार अर्थात तेश्रो पक्षको मञ्जुरी छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । सरसर्ती हेर्दा पक्षहरु बीच भएको करारबाट तेश्रो व्यक्तिलाई बाध्य गराउन नसकिने हुँदा त्यस्तो करार निरर्थक शुन्य वा प्रभावहिन हुन्छ कि भन्ने आशंका उठ्छ । तर कानूनले निषेध गरे बाहेकका अन्य शर्त पूर्ण करारहरु स्वतः निष्कृय हुन्छ भन्न सकिन्न । करारमा लेखिएका शर्तहरु कानूनद्वारा निषेधित छन् छैनन् त्यो हेर्नु अदालतको कर्तव्य हो । ति शर्तहरु कानूनले निषेध गरेको देखिन्न भने कार्यान्वित हुन नसक्ने कुरा परेकोले शुन्य भन्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले स्वीकृती दिएमा यो दफा १० जहिले पनि कृयाशिल हुन सक्ने स्थितिमा रहेको छ । त्यस्तोलाई पू.क्षे.अ.ले प्रभावहीन वा शून्य भनेको मिलेको देखिएन । दुई पक्षले आपसमा गरेको करारमा निजहरुले विवाद नउठाए सम्म अदालतले बोली रहनु पर्ने होइन ।
२३. तेश्रो प्रश्नका हकमा रीत नमिली दर्ता गर्न फिराद भएको भए अदालतले सुरुमै दरपीठ गर्नु पर्ने थियो भन्ने वादीको जिकिर मनासिव छ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा यो जिकिर सान्दर्भिक हुन सक्दैन । किनभने अ.बं.८७ नं.ले फिरादपत्रमा ऐन बमोजिमको ढाँचा नमिलेको भए यति रीत पुर्याई ल्याउनु भनी सो खुलाउनु पर्ने व्यहोरा फिरादको पीठमा लेखी फिर्ता दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा फिरादपत्रको ढाँचा मिलेको छैन भन्ने प्रश्न छैन । वादी आफैं मेरो मुद्दा फौज्दारी हो भनी किटानी दावी लिएर आएका छन् ।
२४. दरपीठ गर्ने अर्को व्यवस्था अ.बं.२७ नं.मा छ । केरमेट थपघट भएकोमा कैफियत खुलाउने र दर्ता गर्न नहुने भएको भए दरपीठ गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था २७ नं.ले गरेको छ । केरमेट वा थपघटको प्रसंगसँग देवानी वा फौज्दारीको विवाद मिल्न सक्दैन । अ.बं.को ७६ नं.बमोजिम दुरुस्त ढाँचामा आएको यो फिरादलाई दर्ता गर्न नहुने भन्न पनि मिल्दैन ।
२५. साथसाथै फिरादी आफैं यो मेरो दावी फौज्दारी हो भनी फौज्दारीमा दर्ता गरी इन्साफ माग्न आएको अवस्थामा तिम्रो दावी नै मिलेन । तिम्रो दावी त यस्तो हुनु पर्छ भनी दावी नै परिवर्तन गर्न अदालतले पाउने होइन । त्यस्तो अधिकार अदालतलाई कुनै कानूनले दिएको छैन। केरमेट र ढाँचा सम्बन्धमा मात्र नमिलेको कुरा दर्शाई दिने काम अ.बं.२७ र ८७ नं.ले अदालतको हो । यो दावी लिएर आउनु भन्ने पूर्व इन्साफ गर्ने काम अदालतको होइन । देवानी र फौज्दारीको निरोपण गर्नलाई मुद्दाको तथ्यमा जानु पर्ने हुन्छ दरपीठको व्यवस्था यसमा लागू हुँदैन ।
२६. चौथो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा यस मुद्दामा कानून व्यावसायीहरुले हदम्यादको कुरामा जोडदार बहस गर्नु भयो । तर, यो मुद्दा फौज्दारी हो वा देवानी हो भन्ने कुरामा कुनै सारभुत आधार वा औचित्यमा प्रकाश पार्ने कोशिश गरेको देखिएन । प्रतिवादी तर्फबाट यो मुद्दा पूर्णतया फौज्दारी होइन भन्ने जिकिर प्रस्तुत गरियो भने वादी तर्फबाट यति कारणले फौज्दारी हो भनी आफ्नो दावीलाई प्रमाणित गर्ने कानूनी आधारहरु लिएको देखिएन । सुरु फिरादमा पनि वादीले अ.बं.९ नं.को एकतर्फी अर्थ गर्नु बाहेक कुनै महत्वपूर्ण प्रमाण पेश गरिएको पाइएन ।
२७. जति महत्वपूर्ण अ.बं. ८२ नं.को हकदैयाको प्रश्न हुन्छ जति महत्वपूर्ण अ.बं.२९ नं.ले व्यवस्था गरेको अधिकार क्षेत्रको प्रश्न हुनछ, त्यति नै महत्वपूर्ण ९ नं.ले विभाजन गरेको देवानी फौज्दारी मुद्दाको सिमाङ्कन तथा कोर्ट फी ऐन, २०१७ ले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया अवलम्बन गर्नु हुन्छ । यसलाई कुनै पनि फिरादीले कुनै पनि कानून व्यवसायीले बिर्सन नहुने मात्र होइन यस्तो ऐनमा स्पष्ट रुपले मार्गदर्शन गरिएका व्यवस्थाको विपरीत चल्ने वा ति व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्ने गर्नाले न्यायको निरन्तर चली आएको प्रकृयामा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । फिरादी स्वयममा कानूनका सम्पूर्ण स्थितिहरुका ज्ञान नहुने यथार्थतालाई हृदयङ्गम गरेर नै कानून व्यवसायी पेशाको सुरुवात भएको हो र यस व्यवस्थाले कानून व्यवसायीहरुको जिम्मेवारीलाई सम्पूर्ण रुपमा गहन र महत्वपूर्ण तुल्याएको छ । पक्षको हित साथै अदालतप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्ने बहुतै गहन जिम्मेवारी कानून व्यवसायीमा भएको निर्विवाद छ ।
२८. प्रस्तुत केशमा सम्बन्धीत मुद्दाको प्रकृति निर्धारित गर्नु प्राथमिक कुरा हुन आएको छ ।
२९. देवानी र फौज्दारी मुद्दाहरुको वर्गीकरण मुलुकी ऐन अ.बं.को ९ नं.मा गरिएको छ । त्यसमा फौज्दारी प्रकृतिका ३१ वटा मुद्दाहरुको नाम दिनुकासाथै तिनका अतिरिक्त सम्पत्ति वा पदको हक सम्बन्धी झगडा बाहेकको अरु मुद्दा भनी अन्तिम पंक्तिमा लेखिएको छ ।
३०. यी वादी प्रतिवादी बीच जुट लिने दिने शर्त करार भएकोमा अ.बं.३६ नं.बमोजिम र कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा २४ ले फौज्दारी मुद्दा भई कोर्टफी नलाग्ने भनी फिरादीले कोर्टफी नराखेको मुद्दा दायरा गरेको कानून बमोजिम भएन भन्ने कोशी अञ्चल अदालतको ठहर राय रहेछ ।
३१. यो मुद्दा फौज्दारी वा देवानी के हो भन्ने कुरामा पू.क्षेत्रीय अदालत मौन रहेको देखियो । तर, सुरुले खारेज गर्दा प्रयोग गरेका सब बुँदा नमिली गल्ती देखियो भन्नेसम्म मात्र उल्लेख गरेको रहेछ । सुरु अदालतले प्रयोग गरेको बुँदा कसरी नमिलेको हो त्यस तथ्यतर्फ बोल्नु प्रासंगिक मात्रै होइन अनिवार्य पनि हुन्छ ।
३२. शुरु अदालतले देवानी मुद्दा हो भने पछि र त्यस सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले केही नबोले पछि तथा सम्बन्धित दावीवाला पक्षले त्यस विवादमा आफ्नो यकिन कानूनी तर्क नदिएको अवस्थामा त्यो प्राथमिक विषयबस्तुमा विचार गर्दा यदि वास्तवमै देवानी मुद्दालाई फौज्दारी भनेर दर्ता गराई आजसम्म केवल हदम्यादको मात्र चर्चा गरी म्याद नाघेको वा ननाघेको कुरामा अल्मलिनु परेको स्थिति प्रष्ट देखिने अवस्था परेबाट यो देवानी वा फौज्दारी के हो र आजसम्म मुद्दा चलेको अवस्था स्थिति के कसो हो यो नै सर्वप्रथम विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
३३. यो मध्यस्थता सम्बन्धी मुद्दा हो । सम्पत्ति वा पदको हक सम्बन्धी मुद्दा होइन । यसर्थ फौज्दारीमा दर्ता भएको मनासिव छ । मध्यस्थता सम्बन्धी मुद्दा त्यस बखत छँदै थिएनन्, । ऐन पनि थिएनन् । कोर्ट फी ऐनमा यस्तो मुद्दालाई यति कोर्टफी लाग्छ भन्ने व्यवस्था पनि छैन । यदि दर्ता गर्न नमिल्ने फिराद ल्याएको भए अदालतले दरपीठ गर्नु पर्ने थियो भन्ने वादी तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीले आफ्नो राय व्यक्त गर्नु भएको छ ।
३४. यता प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह र विद्वान अधिवक्ता श्री बिपुलेन्द्र चक्रवतीले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ९ नं.मा यी मुद्दा फौज्दारी हुन भनी सूची नै दिएको छ । त्यसै प्रकृतिका सम्पत्ति र पदको हक सम्बन्धि झगडा बाहेकका मुद्दा मात्र फौज्दारी हुन सक्छन् । यो मुद्दाको प्रकृति देवानी छ र यो स्टोरेज चार्ज अर्थात सम्पत्ति नपाएकोले सो पाउन झगडा भएको मुद्दा हो । प्रमाणका निमित्त स्टोरेज चार्ज पाउँ सो नदिने भए मध्यस्थ गराई पाउँ नत्र एक महिना भित्र अदालतका शरणमा जान्छु भनी संस्थानलाई पत्र दिएर वादीले सम्पत्तिको झगडा हो भनी आफैंले स्वीकार गरेका छन् भन्ने बहस जिकिर व्यक्त गर्नु भयो।
३५. मध्यस्थता गराई पाउँ भन्ने शब्दावलीको स्वरुपबाटै यसमा कुनै अपराधिक तत्व रहेको देखिएन । यी वादी प्रतिावदी बीचमा भएको करार बमोजिम स्टोरेज चार्ज नदिएकोले उत्पन्न भएको मतभेद नै यो मध्यस्थताको बिषय बस्तु रहेको छ । स्टोरेज चार्ज प्रतिदिनको यति पैसा भनी नगद सम्पत्तिको व्यवस्था पनि सो करारमा भएको हुनाले सो तथ्यबाट उठेको प्रस्तुत झगडा मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी रहेछ ।
३६. यस्तो महत्वपूर्ण कुराको विषय र प्रकृतिलाई पन्छाएर फिरादी केवल हदम्याद सम्बन्धी दोश्रो चरणका कुरालाई मुख्य आधार बनाएर अदालतमा प्रवेश गरेको र विद्वान कानून व्यवसायीको जिकिर पनि हदम्याद सम्बन्धी कुरामा नै बिशेष रुपले सीमित रहनुले नै आजसम्म मुद्दाको वास्तविक छानविन तथा तथ्य खुट्याउने तर्फ सफलता हासिल नभएको स्थिति देखा पर्न आयो ।
३७. अदालतमा प्रवेश गर्न अगाडि पूर्ण गर्नु पर्ने पक्षको दायित्व कुनै पनि मुद्दामा विचार गर्नु पर्ने मुख्य बुँदा हुन् । कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया एवं मार्गको अबलम्बन नगरी अदालतमा प्रवेश गर्नाले न्याय धमिलिन जाने टड्कारो स्थिति देखा पर्दछ ।
३८. मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ९ नं.मा उल्लिखित फौज्दारी मुद्दाहरुको प्रकृतिसँग यो मुद्दाको प्रकृति मिल्दैन । कुनै पनि मुद्दा देवानी हो वा फौज्दारी हो भनी यकिन गर्नलाई तत्सम्बन्धी ऐन नियममा मुद्दाको कार्यविधि र व्यवस्था विधि निर्माताले निर्दिष्ट गरेको हुनु पर्छ । सम्बन्धित ऐन कानूनले मुद्दाको प्रकृतिमा प्रकाश पार्दछ ।
३९. यो मुद्दा देवानी र यो फौज्दारी भनेर व्यवस्थापिकाले कानूनमा व्यवस्था गर्न सक्छ । नत्र कुनै हालतमा पनि र कसैले पनि मुद्दाको प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न सक्तैन । व्यवस्थापिकाले अन्य व्यवस्था नगरेसम्म प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न । यदि अदालतले वा न्यायाधीशले अ.बं.९ नं.को अन्तिम वाक्यांशको व्यापक अर्थ गर्न पाउने हो भने जति मुद्दा पनि र जे मुद्दा पनि थप्न सक्ने थिए । विधिकर्ताको आवश्यक नै पर्ने थिएन । यस्तोमा युजेस्डम जेनेरिस (Ejusdem generis) सिद्धान्त लागू हुनेछ ।
४०. कुनै पनि अपराधीक कृत्यद्वारा राष्ट्र भित्र जनताका सुरक्षाको सामुदायिक अस्तित्वलाई खल्बलाउने कार्यलाई फौजदारी अपराध भनिन्छ । फौजदारी मुद्दामा अपराधीक तत्व प्रमुख रहन्छ। देवानी मुद्दामा हकको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यो मध्यस्थता गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा कुनै दाण्डिक तत्व प्रमुख रुपमा रहेको देखिएन । कुनै कानूनले पनि कैद जरिवाना वा कुनै प्रकारको सजाय यस मुद्दामा हुने व्यवस्था गरेको पाइएन । तसर्थ, फौजदारी भन्ने शब्दभित्र मध्यस्थता सम्बन्धी विवाद पर्ने देखिएन ।
४१. फौजदारी मुद्दा भएको भए कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा २४(१) को सुविधा प्राप्त हुने थियो। तर, देवानी मुद्दामा सो ऐनको दफा ३ ले तोके बमोजिम कोर्टफि दाखिल नगरी कुनै अदालतले नालेस वा पुनरावेदन लिई वा पुनरावलोकन वा रिभिजनको निवेदन लिई कारवाही गर्ने छैन भन्ने स्पष्ट एवं दरो व्यवस्था गरेको छ ।
४२. अतः माथि बिश्लेषण गरिए बमोजिम यो मुद्दा फौजदारी प्रकृतिको देखिन नआएको हुँदा फौजदारी मानी कारवाही गर्न मिलेन । प्रस्तुत मुद्दा कोशी अञ्चल अदालत र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले खारेज गरेको मनासिव ठहर्छ । यो मुद्दा नै खारेज भएको हुँदा यस्ता मुद्दामा कुन ऐन अन्तर्गतको हदम्याद लागू हुने हो भन्ने कुरा तर्फ विचार गरी रहनु परेन ।
४३. यो पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा अ.बं.२०३ नं.को देहाय २ अनुसार पू.क्षे.अ.ले गरेको सजायका सयकडा दश अर्थात रु.।५० वादीलाई जरिवाना हुन्छ । लगत कसी असुल उपर गर्न मोरड्ड जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०३९ साल आषाढ २० गते रोज १ शुभम् ।