निर्णय नं. ३४३३ - परमादेश

निर्णय नं. ३४३३ ने.का.प. २०४५      अङ्क ४

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट.नं. २१८२

आदेश भएको मिति : २०४५।३।२७।३ मा

 

निवेदक : जि. रौतहट सिर्सिया गा.पं. वडा नं. १ बस्ने रमेशप्रसाद श्रीवास्तव

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, गृहमन्त्रालय, सिंहदरवारसमेत

 

विषय : परमादेश

 

(१)     नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(४) बमोजिम निर्णय भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने म्याद दिइनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको पाइने । निवेदकको हकमा नागरिकता बदर गरिएपछि पुनरावेदनको म्याद नदिनु कानूनी व्यवस्था अनुकूल भएको मान्न नसकिने । अतः ऐन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद दिनु भनी प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी  हुने ।

(प्रकरण नं.  १३ र १४)

 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

 

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।

२.     २०३२ सालमा नागरिकता टोली खटिई जाँदा बज्यै शारदा देवीका साथै पिता रामनारायण र परिवारका अन्य सदस्यहरूको समेत पारिवारिक लगत तयार भई प्रमाणित रहेको छ । अस्थाई निस्सा समेतको आधार समेतमा मलाई तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०३३।१२।३० का दिन अं. १२७३।०३३।०३४।११।६२ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र मलाई दिनु भयो ।

३.     म अनागरिक भएको जाहेरी परी जि.का.रौतहटले मलाई बयान गराई सरजमीन र प्रमाण समेत बुझी फाइल विषेश प्रहरी विभागमा पठाएकोमा वि.प्र.वि. मा तारेखमा बस्ता विरामी भई तारेख गुज्रन गई तारेख थमाई पाउन श्री ५ मा विन्तिपत्र चढाई सो को जानकारी २०३९।५।१३ मा दिएको थिएँ । म्याद थामिएको सन्दर्भमा अद्यापि कुनै जानकारी प्राप्त हुनसकेको छैन ।

४.     मिति २०४३।७।६ मा पुनः जि.प्र.का.रौतहटले मलाई पक्राउ गरेपछि मिति २०४३।१।११ को निर्णयद्वारा मेरो नागरिकता श्री ५ को सरकारले बदर गरेको कुरा थाहा भयो ।

५.     नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० (सं.स.) को दफा १० अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय भएपछि सो उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ तर मेरो नागरिकता रद्द गरिएको सूचना दिएको छैन । पुनरावेदन गर्न म्याद पनि दिएको छैन । २०४३।८।१०।३ का दिन गृह मन्त्रालयमा रजिष्टरीद्वारा नक्कल माग गरी निवेदन चढाएकोमा पनि नक्कल दिएको छैन । श्री ५ को सरकारले नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय उपर पुनरावेदन दिने म्याद नै प्रदान नगरिएको तथा सो निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने म्याद दिंदा पुनरावेदन नगरी म्याद गुजारेको वा पुनरावेदन परी अन्तिम निर्णय भएको अवस्था नै आई नपुग्दै सजायँको माग भई प्रहरी प्रतिवेदन दाखिल गरिएको र जि.अ.बाट नागरिकताबाट हटाउने सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र नभएको कारणले मुद्दा दरपीठ भएपछि पुनः मलाई नागरिकता दिन सिफारिश गर्ने प्रधानपञ्च लगायतका व्यक्ति उपर जि.प्र.का.रौतहटमा मुद्दा दायर गर्न लागिएको विदित  भयो ।

६.     नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० (सं.स.) को दफा १०(४) अनुसार निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको मिति २०४३।१।११ को निर्णयको नक्कल समेत पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको साथै पुनरावेदन परी अन्तिम निर्णय नभएसम्म झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएकोमा सजायँ समेतको माग राखी मुद्दा दायर नगर्नु भनी जि.प्र.का.रौतहट तथा श्री ५ को सरकारका नाउँमा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

७.     यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

८.     नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय वीरगंज समेतबाट निज रमेशप्रसाद श्रीवास्तव भारतीय नागरिक हुन् भनी निजको झुठो विवरण बनाई पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द हुन सिफारिश साथ लेखी आएको देखिँदा श्री ५ को सरकारले निजको नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । श्री ५ को सरकारले नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित भएका वा हटाइएका व्यक्तिहरूको नामावली प्रत्येक वर्ष नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने हुँदा सोही आधारमा निर्णयमा चित्त नबुझी क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने हो निवेदकले हालसम्म नक्कल पाउँ भनी निवेदन माग गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

९.     विपक्षीले रिट निवेदनमा जिकिर लिनु भएबमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने तथा निजको नागरिकता बदर गर्ने र मुद्दा चलाउने समेतको कारवाही यस सचिवालयबाट भएको गरेको छैन तथा विपक्षीले गरेको छ भनी किटानी दावी समेत लिन नसकेको हुँदा बिना आधार यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थीको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

१०.    निवेदक स्वयंले वि.प्र.वि. को तारेख गुजारेको कुरा उल्लेख गरेको र अड्डाबाट तोकिएको तारिख गुजारी बसेको झगडियाको ऐन बमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएको फैसला उपर पुनरावेदन लाग्दैन भनी मु.ऐन, अ.बं. २०८ नं. मा प्रष्ट व्यवस्था भएकोले निजलाई पुनरावेदनको म्याद दिइरहनु नपर्ने र पुनरावेदनको म्यादसम्म अन्य काम कारवाही गर्न भनिरहन नपर्ने हुँदा यस कार्यालयबाट समेत भएका काम कारवाही कानून अनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको लिखितजवाफ ।

११.    नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी कार्यालयहरूतर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१२.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्राप्त गरेको नागरिकता श्री ५ को सरकारले मिति २०४३।१।११ को निर्णयद्वारा बदर गरिएको कुरामा विवाद देखिएन । सो नागरिकता बदर गरेपछि सो निर्णय उपर पुनरावेदनको म्याद प्राप्त नभएको निवेदकको जिकिर भएको र प्रत्यर्थीको लिखितजवाफबाट पनि निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद नदिएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

१३.    नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(४) बमोजिम त्यस्तो निर्णय भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने म्याद दिइनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकको हकमा नागरिकता बदर गरिएपछि त्यसरी पुनरावेदनको म्याद नदिनु कानूनी व्यवस्था अनुकूल भएको मान्न सकिएन ।

१४.    अतः निवेदक रमेशप्रसाद श्रीवास्तवलाई  नागरिकता बदर गर्ने निर्णय भएको, तर पुनरावेदनको म्याद दिएको नदेखिँदा ऐन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद दिनु भनी प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ २७ गते रोज ३ शुभम् ।