निर्णय नं. ११५१७ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
आदेश मिति : २०८०।१०।०४
०७५-WO-००३४
विषयः उत्प्रेषणसमेत
निवेदक / पक्ष : केशव मान डंगोलकी बुहारी धर्म महर्जनकी छोरी सबिन डंगोलकी श्रीमती नाबालक छोरा सचेत डंगोलको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २० घर भई ऐ. ऐ. वडा नं. १६ नयाँबजार स्थित माइती बस्ने अर्चना महर्जन (डंगोल)
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : कान्छा डंगोलको नाति केशवमान डंगोलको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २० घर नं. ५७ द्योलाननी, भीमसेनस्थान बस्ने सबिन डंगोलसमेत
सामान्यतया लगाउमा रहेका मुद्दाहरूको कारबाहीमा जुन कार्यविधिबाट मुद्दाका पक्षहरूलाई सहज हुने देखिन्छ सोही कार्यविधिबाट नै मुद्दाको कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने । भिन्न भिन्न कार्यविधि अपनाइने कुनै दुई वा सोभन्दा बढी मुद्दाहरू एकआपसमा अन्तरप्रभावी रही लगाउमा रहेको कारण दुवै मुद्दामा एकैदिनको तारिख तोकिएकोमा तोकिएको तारिख गुज्रिई, गुज्रेको तारिख थमाउने निवेदन दिँदा उक्त दुईवटा मुद्दाहरूमध्ये एउटा मुद्दामा तारिख थामिने र अर्को मुद्दामा तारिख नथामिने गरी कुनै न्यायिक निकायबाट आदेश हुँदा न्यायिक अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना भई पक्षहरूको न्यायको पहुँचमा समेत बाधा व्यवधान सिर्जना हुन पुग्ने ।
सुरू अदालतका स्रेस्तेदार तथा न्यायाधीशबाट लगाउको मुद्दामा गुज्रेको तारिख थामिने र अन्य मुद्दामा निवेदकको गुज्रेको तारिख नथामिने भनी भएको आदेश र सो आदेश सदर हुने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेशले न्यायिक निश्चिततामा प्रश्न खडा गरी रिट निवेदकको न्यायिक पहुँचसम्बन्धी हक अधिकारमा आघात पुर्याउनुका साथसाथै विधिको शासनको मूल्य मान्यतासमेत उल्लङ्घन हुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री उपेन्द्र प्रसाद अर्याल, श्री रिना डंगोल र श्री धनकर महर्जन
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री मदन रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६५, अङ्क ५, नि.नं.७९७०
ने.का.प.२०७५, अङ्क ९, नि.नं.१००९४
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८
आदेश
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : नेपालको संविधानको धारा १८(१)(२), २०(८) (९) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
विपक्षी पतिले म निवेदिकासँगै निकालिएको नाबालक छोरा आफूसँग रहेको देखाइ अंश मुद्दा दायर गरेको र म निवेदिकाले नाबालक छोराको पालन पोषण र आफ्नो जीवनयापन दुष्कर भएपछि मिति २०७४।७।१७ मा मानाचामल मुद्दा दिएको अवस्थामा मिति २०७४।७।२३ मा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनअन्तर्गत चलेको मानाचामल मुद्दा साधारण कार्यविधि ऐनअन्तर्गत चलेको अंश मुद्दासँग लगाउमा राख्ने आदेश भएको थियो । मिति २०७४।८।२८ मा विपक्षी पतिको प्रतिउत्तर परी मिति २०७४।११।३ मा साक्षीको बकपत्रको कार्य पूरा भयो । लगाउको अंश मुद्दामा साथ राखी पुर्पक्षमा राखिएको कारण संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा १०(१) मा उल्लिखित ९० दिनभित्र मुद्दाको किनारा भएन । त्यस्तै गरी मिति २०७४।११।३ मा साक्षी प्रमाण बुझिसकेको मितिले उक्त ऐनको दफा १०(२) बमोजिमको म्यादभित्र पनि लगाउमै रहेको कारणले किनारा गरिएन । लगाउमा रहेका यी दुवै मुद्दाको एकै दिन तारेख तोकी पुर्पक्षमा राखिएको थियो । मिति २०७५।२।८ को तारेख दुवै मुद्दामा गुज्रिएकोमा अ.बं.५९ बमोजिम तारेख थामी पाउन मिति २०७५।३।४ मा निवेदन दिएको थिएँ । लगाउको अंश मुद्दाको तारेख थामिएको र मानाचामल मुद्दामा भने तारेख थामी पाउन नमिल्ने भन्ने श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट सोही मितिमा आदेश भएकोमा उक्त आदेश बदर गरिपाउन मिति २०७५।३।४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन गरेको र मिति २०७५।३।८ मा सो आदेश उक्त जिल्ला अदालतबाट सदर भएको थियो । उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन गरेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन भन्ने बेहोराको आदेश भएको थियो । माना चामल मुद्दा अंश मुद्दामा लगाउमा राखिनु आफैँ सामान्य कार्यविधि अपनाउनु हो । त्यस्तै संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा १०(१) र (२) को अवधिभित्र माना चामल मुद्दा अंश मुद्दाबाट अलग्याई निर्णय नगरिनु पनि दुवै मुद्दा सामान्य कार्यविधिअन्तर्गत मानिएको प्रमाणित हुनु हो । नेपाल कानून पत्रिका २०६५ को अङ्क ५ मा प्रकाशित निर्णय नं. ७९७० को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि निवेदिकाको तारेख गुज्रेको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भेदभावपूर्ण ढंगबाट भएको काम कारबाही बेरितको नमानेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।३।२८ को आदेशले निवेदिकाको समानताको हक, संवैधानिक हक र स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई आघात पुगेको छ । अतः निवेदिकालाई माना चामल मुद्दामा गुज्रएिको तारेख थामी नपाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारज्यूको मिति २०७५।३।४ को आदेश सदर गर्ने मिति २०७५।३।८ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश तथा मिति २०७५।३।२८ को उच्च अदालत पाटनको आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी लगाउको अंश चलन मुद्दामा झैं लगाउको माना चामल मुद्दामा समेत तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु गराउनु निर्णय नं. ७९७० को नजिरको समेत पालना गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नाबालक छोरा सचेत डंगोलको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत अर्चना महर्जन (डंगोल) को तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. २, ३ र ४ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. १ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोरा मिति २०७५।०४।१० मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अन्तर्गत पर्ने देखिएकोले वादीले तारेख गुजारे पनि उक्त ऐनको दफा ११(२) बमोजिम इन्साफ हुने नै हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०८।०६ गते भएको आदेश बेरितको नदेखिदा परिवर्तन गरिरहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७५।०३।२८ गते यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको पाइन्छ । निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाण र कानूनको आधारमा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत पाटनबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
प्रतिवादी अर्चना महर्जनले मिति २०७५/०२/०८ गते तायदाती फाँटवारी पेस गर्ने तारेख तोकिएकोमा उक्त मितिको तारेख गुजारी मिति २०७५/०३/०४ गते अंश मुद्दामा तारेख थामी तायदाती फाँटवारी पेस गरी नियमित तारेखमा रहनुभएको छ । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रही मिति २०७५/०५/२० को पेसी तारेख तोकिएको अवस्था रहेको छ । का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१६ मामाघरमा बस्ने वर्ष ४ को सचेत डंगोलको समेतको संरक्षक भई वादी अर्चना महर्जनको मिति २०७४/०७/१९ को ०७४-CP -१५०८ को मानाचामल मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रही निज वादी अर्चना महर्जन तारेखमा रहेकोमा निजले मिति २०७५/०२/०८ गतेको तारेख गुजारी बसेको । प्रस्तुत मानाचामल मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनअन्तर्गतको मुद्दा हुँदा गुज्रेको तारेख १५ दिन मात्र थाम्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा मिति २०७५/०२/०८ मा गुज्रेको तारेख थाम्नका लागि मिति २०७५/०३/०४ मा तारेख थाम्ने निवेदन परेकोमा प्रस्तुत मुद्दामा कानूनले तारेख थाम्न पाउने १५ दिनभित्र नआई २७ दिन भित्र तारेख थमाउन निवेदन परेकोमा यस अदालतका स्रेस्तेदारबाट तारेख थाम्न मिलेन भनी मिति २०७५/०३/०४ मा दरपिठ आदेश भएकोमा उक्त आदेश सदर गरी यस अदालतको इजलासबाट मिति २०७५/०३/०८ मा आदेश भएको र यस अदालतबाट मिति २०७५/०३/०८ मा भएको आदेशउपर उच्च अदालतमा अ.बं. १७ नं. को निवेदन परी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५/०३/२८ मा यस अदालतको मिति २०७५/०३/०८ को आदेश सदर भई मिसिल सामेल रहेको अवस्था छ । अतः कानूनले संक्षिप्त कार्यविधि ऐनअन्तर्गत हेर्ने भनी तोकेको प्रस्तुत मुद्दामा वादीले गुज्रेको तारेख १५ दिनभित्र थमाउनुपर्ने २७ दिनमा थमाउन आएको अवस्था हुँदा कानूनका सबै ढोका बन्द भइसकेपछि यस अदालतमा विचाराधीन अंश मुद्दासमेतलाई लम्ब्याउने मनसायबाट उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेश माग गरी यस अदालत र स्रेस्तेदारसमेतलाई विपक्षी बनाई तहाँ सम्मानित अदालतमा दायर गरिएको रिटको औचित्य नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
मेराउपरमा विपक्षीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मानाचामलको मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अन्तर्गत पर्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त ऐनको दफा ८(१)(क) मा पक्षको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति परी म्याद तारेख गुज्रेमा एकै पटक वा दुई पटकसम्म गरी बढीमा जम्मा १५ दिनसम्मको म्याद तारेख थाम्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा विपक्षीले मिति २०७५।२।८ मा तोकिएको तारेख गुजारी बसी २७ दिनपछि मिति २०७५।३।४ मा मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. को आधार लिई थाम्न जाँदा तारेख थाम्न नदिएको अदालती कार्यविधिगत विषयलाई लिएर दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अन्तर्गत पर्ने मुद्दाको कार्यविधि सोही ऐनअन्तर्गत पर्ने विषय हो । मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. सामान्य कार्यविधिमा मात्र आकृष्ट हुने हो । संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको दफा ८(१)(क) ले तारेख गुज्रिएमा थाम्ने व्यवस्था गरिरहेकोमा सो कानूनले थमाउन पाउने दिन समाप्त भएपछि मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. को साहारा लिई तारेख थाम्न पाउने भन्न मिल्दैन । विपक्षीले सामान्य कार्यविधिअन्तर्गत चल्ने अंशचलन मुद्दासँग मानाचामल मुद्दा लगाउमा रहेकोले मानाचामल मुद्दाको कार्यविधि पनि सामान्य कार्यविधिअन्तर्गत पर्ने भनी लिएको दाबी अर्थहीन छ । माथि लेखिएबमोजिम विपक्षीले अदालतबाट दिएको तारिख गुजारी संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ ले व्यवस्था गरेको थाम्ने थमाउने १५ दिनको म्यादसमेत व्यतीत भइसकेपछि उक्त कार्यविधिगत विषयमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने तथा विपक्षीको कुनै हकसमेत हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सविन डंगोलको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, रिट निवेदकका पति सविन डंगोलले नाबालक छोरा आफूसँग बसेको देखाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश चलन मुद्दा दायर गरेको र यी रिट निवेदकले समेत आफ्नो र छोराको जीवनयापनमा कठिनाई आएपश्चात् निज पति विरूद्ध मानाचामल मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मानाचामल मुद्दासमेत सम्बन्धित अंशचलन मुद्दाको लगाउम राख्ने आदेश भई मुद्दाको कारबाही भइरहेको अवस्थामा उक्त दुवै मुद्दाहरूमा यी रिट निवेदकको तारिख गुज्री निजले तारिख थामी पाउँ भनी निवेदन दिएको र निवेदकले अंशचलन मुद्दामा तारिख थामी पाउने र लगाउको मानाचामल मुद्दामा तारिख थाम्न नमिल्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट मिति २०७५/०३/०४ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष दिएको निवेदनउपर कारबाही हुँदा सो अदालतबाट मिति २०७५/०३/०८ मा उक्त आदेश बदर नहुने भनी आदेश भएपश्चात् सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी यिनै निवेदकले उच्च अदालत पाटनमा समेत निवेदन दायर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको नठहर्याई सदर गर्ने मिति २०७५/०३/२८ को उच्च अदालत पाटनको आदेशले निवेदकको समानताको हक, संवैधानिक हक र स्वच्छ सुनुवाइको हकमा आघात पुर्याएको हुँदा उल्लिखित मितिका आदेशहरू बदर गरी निवेदकलाई अंशचलन मुद्दामा झैँ मानाचामल मुद्दामा समेत तारिख थाम्न थमाउन दिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायतका आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइको क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री उपेन्द्र प्रसाद अर्याल, श्री रिना डंगोल र श्री धनकर महर्जनले रिट निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मानाचामल मुद्दालाई सम्बन्धित अंशचलन मुद्दाको लगाउमा राख्ने आदेश भई दुवै मुद्दाको पुर्पक्षको लागि एकै तारिख तोकिपाएको अवस्थामा मानाचामल मुद्दा स्वतः सामान्य कार्यविधिअन्तर्गत आएको मान्नुपर्ने अवस्थामा निवेदकको दुवै मुद्दामा तारिख गुज्रदा अंशचलन मुद्दामा मात्र तारिख थामी पाउने र मानाचामल मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधिअन्तर्गत भएको हुँदा म्याद थाम्ने थमाउने अवधि व्यतीत भइसकेको भन्ने आधारमा तारिख थाम्न नमिल्ने भनी कानून तथा न्याय प्रतिकूल काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट भएको आदेश, सो आदेश सदर हुने गरी सोही अदालतका माननीय न्यायाधीश तथा उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेशले निवेदकको स्वच्छ सुनुवाइलगायतका संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा सो आदेश बदर गरी मानाचामल मुद्दामा समेत तारिख थाम्न थमाउन दिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । यसैगरी, विपक्षी सविन डंगोलका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मदन रेग्मीले विपक्षी रिट निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मानाचामल मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधिअन्तर्गतको पर्ने हुँदा विशेष ऐन (संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा (१) को (क)) बमोजिम म्याद थाम्न थमाउनुपर्नेमा सो अवधि व्यतीत भइसकेपछि सामान्य कार्यविधिअन्तर्गत म्याद थमाउन पाउनुपर्दछ भन्ने निवेदन दाबी मनासिब नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदन दाबी, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ बेहोरा, निवेदक तथा विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस बुँदालगायतका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मानाचामल मुद्दा सम्बन्धित अंशचलन मुद्दाको लगाउमा रहेको अवस्थामा अंश चलन मुद्दामा गुज्रेको तारिख थामिने र मानाचामल मुद्दामा तारिख थाम्न नमिल्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट मिति २०७५/०३/०४ भएको आदेश, सो आदेश सदर हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशबाट मिति २०७५/०३/०८ भएको आदेश र सो आदेश बेरितको नठहर्याई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५/०३/२८ मा भएको आदेश मिलेको छ वा छैन ? निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशलगायतका आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नहरूमा केन्द्रित भई निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. रिट निवेदकले मिति २०७४/७/१७ मा विपक्षीमध्येका पति सबिन डंगोल विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मानाचामल मुद्दा (संक्षिप्त कार्यविधिअन्तर्गत) दायर गरेकोमा सो मुद्दा विपक्षी पतिले दायर गरेको अंशचलन मुद्दाको लगाउमा राख्ने भनी मिति २०७४/७/२३ मा आदेश भएको र उक्त मानाचामल मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधिअन्तर्गत चलेको भनिएतापनि सम्बन्धित ऐनले तोकेको समयावधिभित्र उक्त मुद्दाको किनारा हुन नसकेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आउँछ । निवेदकलाई उक्त दुवै मुद्दामा मिति २०७५/०२/०८ को तारिख तोकिएकोमा निजले दुवै मुद्दामा तारिख गुजारेको र मिति २०७५/०३/०४ मा सो मुद्दाहरूमा गुज्रेको म्याद मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महलको ५९ नं.बमोजिम थामी पाउँ भनी निवेदन दायर गरेकोमा अंशचलन मुद्दामा तारिख थामिने र मानाचामल मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि लागु हुने हुँदा उक्त मुद्दामा तारिख थाम्न नमिल्ने गरी आदेश भएको भन्नेसम्मको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।
३. निवेदक र विपक्षीहरूबिच मुख्य रूपमा निजहरू वादी प्रतिवादी भई चलेको अंशचलन तथा मानाचामल मुद्दाको कामकारबाहीको क्रममा प्रयोग भएगरेका कार्यविधिका विषयमा विवाद रहेको देखिन आयो । निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मानाचामल मुद्दासँग सम्बन्धित अंशचलन मुद्दाको लगाउमा राखिएको तथा उक्त मुद्दालाई संक्षिप्त कार्यविधिअन्तर्गतको भनिएतापनि संक्षिप्त कार्यविधिअन्तर्गतको समयावधिभित्र निर्णय नभएको कारण मानाचामल मुद्दामा समेत स्वतः रूपमा अंशचलन मुद्दामा लागु हुने सामान्य कार्यविधि नै लागु हुने हुँदा गुज्रेको म्यादसमेत सोही कार्यविधिबाट थमाउन मिल्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।
४. संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (२) मा कुनै मुद्दामा केही कुरा यस ऐनअन्तर्गत पर्ने र केही कुरामा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनुपर्ने देखिएमा सो पूरै मुद्दाको कारवाइमा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनले नै केही कुरामा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनुपर्ने देखिएमा सो पूरै मुद्दाको कारबाहीमा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनुपर्ने भनी कानूनले छुट दिइरहेको अवस्थामा संक्षिप्त कार्यविधिअन्तर्गत निवेदकले दायर गरेको मानाचामल मुद्दाको फैसला संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा १० ले तोकेको अवधिभित्र नभएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रस्तुत मुद्दालाई लगाउको अंशचलन मुद्दामा लागु हुने सामान्य कार्यविधिअन्तर्गतकै मानी कामकारबाही अघि बढाउन कानूनी बाधासमेत नपर्ने देखिन्छ ।
५. यसै सन्दर्भमा, सुमित्रादेवी साहसमेत वि. हिरालाल प्रसाद यादव भएको मुद्दामा अदालतले कार्यविधिको कानूनको प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक साथसाथै व्यक्तिको हितमा सरलीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा कार्यविधि कानूनलाई कम मूल्याङ्कन गरी सारवान् कानूनलाई मात्र हेरी मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा अपूर्ण तथा अपुरो हुन जाने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । उल्लिखित सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा, मुद्दाका पक्षहरूको सर्वोत्तम हितको प्रत्याभूतिका लागि अदालती कार्यविधिमा सरलीकरण र निश्चितता अत्यन्तै आवश्यक पर्न जाने देखिन्छ ।
६. नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (९) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले समेत सो हक अधिकारलाई निर्दिष्ट गरिदिएको देखिन्छ । लगाउमा रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुनै एक मुद्दामा गुज्रेको तारिख थामी कामकारबाही अघि बढाउने आदेश हुने र अर्कोमा नहुने भन्ने विपक्षीहरूबाट भएको आदेशले निवेदकको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारमा गम्भीर आघात पुग्न जाने देखिन्छ । मानसिंह लामा विरूद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा कानूनले पर्याप्त आधार र कारण खोली स्पष्ट शब्दमा सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने कुरालाई बाहेक (Exclude) नगरेसम्म कारणीलाई खोजतलास गरी सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी गरेको कुनै पनि कार्यले न्यायिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
७. सामान्यतया लगाउमा रहेका मुद्दाहरूको कारबाहीमा जुन कार्यविधिबाट मुद्दाका पक्षहरूलाई सहज हुने देखिन्छ सोही कार्यविधिबाट नै मुद्दाको कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । भिन्न भिन्न कार्यविधि अपनाइने कुनै दुई वा सोभन्दा बढी मुद्दाहरू एकआपसमा अन्तरप्रभावी रही लगाउमा रहेको कारण दुवै मुद्दामा एकैदिनको तारिख तोकिएकोमा तोकिएको तारिख गुज्री, गुज्रेको तारिख थमाउने निवेदन दिँदा उक्त दुईवटा मुद्दाहरूमध्ये एउटा मुद्दामा तारिख थामिने र अर्को मुद्दामा तारिख नथामिने गरी कुनै न्यायिक निकायबाट आदेश हुँदा न्यायिक अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना भई पक्षहरूको न्यायको पहुँचमा समेत बाधा व्यवधान सिर्जना हुन पुग्दछ । विधिको शासन (Rule of Law) को सैद्धान्तिक अवधारणाबाट हेर्ने हो भने पनि कानूनको प्रयोगमा निश्चिततालाई विधिको शासनको एक आधारभूत तत्त्व नै मानिने गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तथा माननीय न्यायाधीशबाट लगाउको अंशचलन मुद्दामा गुज्रेको तारिख थामिने र मानाचामल मुद्दामा निवेदकको गुज्रेको तारिख नथामिने भनी भएको आदेश र सो आदेश सदर हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेशले न्यायिक निश्चिततामा प्रश्न खडा गरी यी रिट निवेदकको न्यायिक पहुँचसम्बन्धी हक अधिकारमा आघात पुर्याउनुका साथसाथै विधिको शासनको मूल्य मान्यताको समेत उल्लङ्घन गरेको देखिन आउँछ ।
८. अतः उल्लिखित आधार कारणहरूबाट यी रिट निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मानाचामल मुद्दा विपक्षीमध्येका सबिन डंगोलले सोही अदालतमा यिनै रिट निवेदकउपर दायर गरेको अंशचलन मुद्दाको लगाउमा रहेको अवस्थामा अंशचलन मुद्दामा गुज्रेको तारिख थामिने र मानाचामल मुद्दामा भने गुज्रेको तारिख नथामिने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट मिति २०७५/०३/०४ मा भएको आदेशलाई सदर गरी सोही अदालतका न्यायाधीशबाट मिति २०७५/०३/०८ मा भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५/०३/२८ मा भएक आदेशहरू न्यायसङ्गत देखिन नआएको हुँदा उक्त मितिका आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । विपक्षीको उक्त कार्यलाई कानूनसङ्गत र न्यायअनुकूल बनाई रिट निवेदकको स्वच्छ सुनुवाइ तथा न्यायिक पहुँचलगायतका हक अधिकारको प्रचलनको लागि रिट निवेदकलाई मानचामल मुद्दामा गुज्रेको तारिख अंशचलन मुद्दामा झैँ थाम्न थमाउन दिई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको विद्युतीयप्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृत :- संगीता के.सी.
इति संवत् २०८० साल माघ ४ गते रोज ४ शुभम् ।