निर्णय नं. ११५१८ - उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश गरिपाऊँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०८१।०३।१९
०७९-WO-०९९१
विषयः- उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश गरिपाऊँ
निवेदक : बाग्लुङ जिल्ला, बडिगाड गाउँपालिका, वडा नं ५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका, वडा नं.६ बस्ने अधिवक्ता संयोजिता आचार्यसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं महानगरपालिका, नगरपालिकाको कार्यालय, काठमाडौंसमेत
नेपालको संविधानको अनुसूची-८ को क्र.सं.१० मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएबमोजिम व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकार आम नागरिकको भए पनि यस्तो अधिकार निरपेक्ष नहुने । व्यापार व्यवसाय गर्ने कुरा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही हुने र राज्यले व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध कानूनबमोजिम नियमन गर्नसक्ने । सडकपेटीमा गरिने व्यापार व्यवसायको कारण आवागमन अवरूद्ध हुने र पैदल यात्रीसमेत सडकबाट हिँड्दा दुर्घटना हुने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्न वा नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने हुँदा यस्ता कुरालाई व्यवस्थित गर्नु राज्य संयन्त्रको दायित्वको विषय भएकोले महानगरपालिकाले पैदल यात्री तथा सवारी साधनको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न चालेका कदमलाई अन्यथा अर्थमा ग्रहण गर्न नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशमणी शर्मा र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रज्वलता कार्की, श्री सञ्जय अधिकारी र श्री राजु प्रसाद चापागाईं
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश कुमार नेपाल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ओम प्रकाश अर्याल र श्री पुन्देवी महर्जन
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन, २०७४
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६४
आदेश
न्या.महेश शर्मा पौडेल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् यस अदालतको आदेश यसप्रकार छः-
रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
विद्यालय वा अन्य क्षेत्रबाट सिप हासिल गर्न नसकेका नागरिकहरूले आफ्नो परिवार वा समाजबाट पाएका स-साना स्रोत र सिपको प्रयोग गरी कानूनले नियमन नगरिएका ठाउँमा गई व्यवसाय गर्ने श्रमिकहरूलाई अनौपचारिक व्यवसायी मानिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसायीहरूको स्थापनाहरू दर्ता गरिएको हुँदैनन् भने आमरूपमा अनौपचारिक क्षेत्र नेपालको दीर्घस्थायी आर्थिक विशेषता हो । रोजगार सिर्जना, उत्पादन र आय आर्जनमा अनौपचारिक क्षेत्रले नै प्रभुत्व कायम गरिरहेको छ । यस्तै दर्ता नभएका संस्थाहरूले बनेको अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो सडक व्यवसाय । नेपालमा सडक व्यवसायीले अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन् भने विभिन्न उद्योगमा टेवा पुर्याउँदै आएका छन् । कतिपय सामान जस्तै पोलेको मकै, भुटेको बदाम, अमला र कति सेवा जस्तै जुत्ता बनाउने, छाता मर्मत आदि धेरै संख्यामा सडक व्यवसायीले पूर्ति गरेको देख्न पाइन्छ । सडक व्यवसायले काठमाडौंका धेरै जनतालाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन । सडक व्यवसायमा संलग्न आधाभन्दा बढी नागरिक महिला रहेका छन् । कति महिलाहरू आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जन गर्नको लागि बाध्यताले सडक व्यवसायमा लागिरहेका छन् । सडक व्यवसायद्वारा हुने आम्दानीले महिलाहरूको आर्थिक स्वतन्त्रतामा वृद्घि र घरमा निर्णय गर्ने अधिकार बलियो भएको छ । घट्दो रोजगारीका अवसरले बढ्दो श्रमिकको प्रवाहको चाप थेग्न नसकेपछि काठमाडौंमा सडक व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक रूपले कमजोर रहेका यिनीहरूले व्यवसायमा दैनिक कमाई गरी जोहो गर्ने गर्दछन् । हरेक दिनको कमाइअनुसार दिनचर्या चलाउनुपर्ने र धेरै दिन कामबाट वञ्चित रहँदा उनीहरू गरिबीको खाडलमा धकेलिने, निजहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर पर्न जाने र सडक व्यवसायीहरूको सम्मानित जीवनको अधिकारलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पेसाको अधिकारमा असर परिरहने गरेको छ । नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयले नेपाल सहरी सडक मापदण्ड, २०७६ तय गरी सोअन्तर्गत रहेका फुटपाथ, सडक र पदयात्रीहरूको सम्बन्धी मापदण्डहरूले सडक र पदयात्री सुरक्षा सुनिश्चित गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले यी मापदण्डहरू पालना गरी सडक व्यवस्थापन गरेको छैन भने सहरी विकास मन्त्रालयले पनि सोमापदण्डहरू पालना गराउने गरेको छैन । यसरी मापदण्डको पालना नहुँदा पदयात्री असुरक्षित र सडक व्यवसायी विस्थापित भएका छन् । सोही क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०७९।०९।२६ मा सडकपेटी (फुटपाथ) को प्रावधान, निर्माण तथा प्रयोजन मानिसहरूलाई आवतजावत गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने, निजी प्रयोगका सामग्रीहरू राख्ने, ठेलागाडा वा साइकलमा सामान राखी व्यापार व्यवसाय गर्नेलगायतको कार्य गरी सार्वजनिक आवागमनमा अनधिकृत रूपमा बाधा अवरोध पुगेको हुँदा त्यस प्रकृतिका कार्य नगर्न नगराउन र त्यस्तो कार्य गरेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र ९७ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३९ र काठमाडौं महानगरपालिकाको विषय सम्बद्ध कानूनबमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिने बेहोराको सूचना प्रकाशित गरेको पाइयो । काठमाडौं महानगरपालिकाले यात्रुको सुरक्षा र सवारी साधनको सहजताको बारेमा सोच्नु र सोहीअनुसार काम गर्दै जानुपर्नेमा गर्न सकिने कयौं अरू उपाय हुँदाहुँदै सबै उपायलाई नजर अन्दाज गरी एउटा गरिब वर्गलाई अलग्याएर, उनीहरूको रोजीरोटी नै खोसी, देशको संविधानले रक्षा गरेको संवैधानिक हकहरूको हनन हुनुको साथै सुपथ मूल्यमा छनौट गरी सहज रूपमा सामान खरिद गर्न गराउन पाउने उपभोक्ताहरूको अधिकारसमेतको हनन हुन गएको छ ।
तसर्थः काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकपेटी (फुटपाथ) तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा व्यापार व्यवसाय गर्न गराउन निषेध गर्ने गरी लिएको निर्णय, आदेश र सूचना र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी देशको आर्थिक स्थितिमा सडक व्यवसायीले बलियो योगदान पुर्याउँदै आइरहेको हुँदा सडक व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थापन गरी सँगै लैजाँदा राज्यको हित हुने भएकोले सडक व्यवसायीहरूलाई यथास्थानमा समय तोकी, उचित व्यवस्था गरी, व्यवसाय गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. ५ ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला । निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी हुन माग गरेको सन्दर्भतर्फ विचार गर्दा निवेदनमा सडकपेटी (फुटपाथ) तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा व्यवस्थित रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने विषय उठान गरेको देखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिँदा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।१२।०५ को यस अदालतको आदेश ।
रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार गैरकानूनी निर्णयको आधारमा गरिब, अपाङ्ग, अवला महिला सडक व्यवसायीहरूबाट लाखौँको सम्पत्ति जफत गर्ने, सडक व्यवसायीको संवैधानिक हकहरू उल्लङ्घन गर्ने, विभेद गर्ने जस्ता कुनै पनि किसिमको कामकारबाही यस कार्यालयबाट नभएको र नगरिने हुँदा रिट निवेदनमा उल्लिखित आरोप निराधार, झुठो र कपोलकल्पित देखिन्छ । यस कार्यालयबाट विपक्षी रिट निवेदक एवम् सर्वसाधारण जनताको हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कोही कसैलाई गैरकानूनी क्रियाकलाप गर्न वा गराउन आदेश तथा निर्देशनसमेत नदिएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को नियम २० मा उल्लिखित कार्य क्षेत्रअन्तर्गत सहरी विकाससम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड बनाउने, बस्ती विकास, सहरी विकास र आवास विकाससम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड बनाउने र नियमन गर्ने, सङ्घीय सरकारी आवास निर्माण, मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्षेत्र रहेको छ । सहरी सडक व्यवस्थित गर्न “सहरी सडक मापदण्ड, २०७६” नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७६।०२।२७ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । सहरी सडक क्षेत्रमा आवतजावत सहज गर्न सडक सुरक्षित कायम गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, Utility Space को व्यवस्था गर्न, सडक बत्तीको व्यवस्थापन, Traffic Signs, पैदल यात्रीको जीवन सुरक्षित गर्न, यात्रा गर्दा अवरोध नहोस् भन्नका लागि Footpath, cycle track लगायतका विषयमा Standard तोकेको छ । साथै निवेदनमा उठाइएका सडक व्यवसायी कहाँ राख्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सडकपेटी कसरी सुरक्षित राख्ने, सर्वसाधारणको आवतजावत कसरी सहज बनाउने भन्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ५७ को अनुसूची-८ बमोजिम स्थानीय तहले कानून बनाई गर्ने हो ।
यस मन्त्रालयबाट निर्माणको क्रममा रहेको राष्ट्रिय सहरी विकास नीति, राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति, बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास परिषद् विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विभिन्न चरणहरूमा छलफल भई विधेयकको मस्यौदा भइरहेको छ । त्यसैगरी सहरी विकास विधेयक तर्जुमा भइरहेको, सहरी पूर्वाधार विकास निगम विधेयक निर्माणको लागि मिति २०७६।६।७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई मस्यौदालाई अन्तिम स्वरूप दिने कार्य भइरहेको छ । संघीय संसद्को विकास समितिबाट Utility Corridor सम्बन्धी विधेयक निर्माणको लागि निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम विधेयक तयार भई लागु भएमा निवेदकको मागबमोजिम कार्य अझ सहज हुने नै हुँदा उल्लिखित विधेयकहरू संघीय संसद्बाट पारित भई लागु भएपश्चात् रिट निवेदकले निवेदन गर्नुभएका विषयमा थप सम्बोधन हुने नै हुन्छ । यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक एवम् कानूनी अधिकारमा आघातसमेत नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकको संवैधानिक एवम् कानूनी हकलाई आघात पार्ने कुनै किसिमको निर्णय यस मन्त्रालयबाट नगरे / नभएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहनुपर्ने होइन । तसर्थः विनाआधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी कायम गरी दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची-८ को क्र.सं. १० मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने अधिकार तथा क्र.सं.११ मा स्थानीय सडक स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) र (ट) मा समेत सोही व्यवस्थालाई नै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखी त्यसको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हुने भनी उल्लेख गरिएको हुँदा निवेदकले जिकिर लिएबमोजिमको कार्य गर्ने तथा सोको नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको रहेको देखिन्छ । सडकपेटी (फुटपाथ) को प्रवधान, निर्माण तथा प्रयोजन सहज रूपमा मानिसहरूलाई आवतजावत गर्ने प्रयोजनको लागि भएको हो । नागरिकलाई सहज रूपमा आवतजावतको व्यवस्था मिलाउने, सडकको सौन्दर्यता कायम राख्ने, निर्वाध रूपमा सवारी साधन आवतजावतको व्यवस्था मिलाउने र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको हुँदा सोअनुसार महानगरपालिकाले कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा गरेको कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नु तर्कसङ्गत देखिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा गरेको कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संलग्नता नरहेको साथै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा यस कार्यालयले रिट निवेदकको हक अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि किसिमको कार्य गरेको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बागमती प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची-८ को एकल अधिकार र अनुसूची-९ को संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा प्रचलित नेपाल कानूनअनुरूप स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र गर्न पाउने कामकारबाहीहरू व्यवस्थित गर्न नगर सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सडकपेटीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सूचना जारी गर्ने गरी भएको कार्यहरू सहरी सडक मापदण्ड, २०७६ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७६।२।२७ मा स्वीकृत गरेको छ । उक्त मापदण्डले सहरी सडक क्षेत्रमा आवतजावत सहज गर्न सडक सुरक्षित कायम गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न पैदल यात्रीको जीवन सुरक्षित गर्न यात्रा गर्दा कुनै पनि अवरोध नहोस् भनी फुटपाथ साइकल ट्रयाकलगायत विषयमा Standard तोकेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रही स्थानीय तहले सडक व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्ने सडकपेटी पैदल यात्रीको लागि सुरक्षित गर्ने सर्वसाधारणको आवतजावत सहज बनाउने उद्देश्यबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र ९७, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६४ को दफा ३९ र काठमाडौं महानगरपालिकाको विषय सम्बद्ध कानूनसमेतको आधारमा महानगरपालिकाबाट जारी सूचना कानूनसम्मत रहेको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपालको संविधान, संघीय कानून तथा महानगरपालिकाबाट निर्माण भएका स्थानीय कानूनसमेतको अख्तियारीभित्र रही महानगरपलिकाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप सडकपेटी (फुटपाथ) खाली गर्ने गरी जारी भएको सूचनाबाट मानव अधिकार, संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनले प्रत्याभूत मौलिक हक तथा कानूनी हकसमेत विपरीतको कुनै पनि कार्य नगरेको हुँदा विपक्षीहरूको निवेदनअनुसार आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकहरूले उठाएको विषय व्यक्तिको संवैधानिक हकसँग सम्बन्धित देखिएको छ । रोजगारीलगायत जीवनयापनका विषयमा नेपालको प्रत्येक निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने तथा यस्ता विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबिच समन्वयको समेत आवश्यकता रहेको सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन । अतः प्रत्यर्थीहरूबिच यस विषयमा के कस्ता छलफल तथा समन्वय भएका छन् ? कस्ता कार्ययोजना तथा रोजगारीका वैकल्पिक व्यवस्थाहरू तयार भएका वा हुने प्रक्रियामा रहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी लिई पूर्ण सुनुवाइमा पेस गर्न उपयुक्त देखिएको हुँदा निवेदकले उठाएका समसामयिक विषय तथा त्यस्को वैकल्पिक उपायहरूसहितको समन्वयात्मक कार्य योजना लिई उपस्थित हुन प्रत्यर्थीहरूलाई जानकारी दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि मिति २०८०।०२।२८ को पेसी तोकी तथा सो मिति वा तत्पश्चात् पनि पूर्ण सुनुवाइ हुन नसकेमा बढीमा १५ दिनभित्रको पेसी तोकी नियमानुसार गर्नु होला भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८०।०१।२४ को यस अदालतको आदेश ।
यसमा यस अदालतबाट रिट निवेदकले उठाएका रोजगारीलगायतका समसामायिक विषय तथा जीवनयापनका वैकल्पिक उपायहरूसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना लिई उपस्थित हुन मिति २०८०।०१।२४ मा आदेश भएको र सो आदेशको जानकारी सबै प्रत्यर्थीहरूलाई मिति २०८०।०२।२८ मा गराएको भए पनि कुनै पनि प्रत्यर्थीबाट आदेशबमोजिमको कार्ययोजना पेस भएको नदेखिँदा इजलासबाट उच्च प्राथमिकता दिई सुनुवाइको मिति नै निर्धारण गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थीहरूले गरेको बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँलाई यस इजलासले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको छ । अब, मिति २०८०।०१।२४ को आदेशानुसार नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत प्रस्तुत विषयमा लिएको दृष्टिकोण, भविष्यको कार्ययोजना साथै सो कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गरिने नीति कार्यक्रम र सम्बन्धित अन्य निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयसम्बन्धी विवरण काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयबाट र सडक व्यवसायको व्यवस्थापन र रोजगारीका वैकल्पिक उपायहरूसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले लिई काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय र नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत सहभागी गराई १५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नु अन्यथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२) बमोजिम इजलाससमक्ष पेस गरिने बेहोराको जानकारीसमेत प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू । अब प्रस्तुत रिट निवेदन र रिट नं. ०८०-WO-०९५१ समेत मिति २०८१।०२।२० को पेसीमा चढाई अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८१।०२।०२ को यस अदालतको आदेश ।
यसमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०८१।०२।०२ को आदेशानुसारको कार्यसम्पन्न भएको नदेखिँदा आज सुनुवाइ गर्न मिलेन । यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेशानुसारको कार्यसम्पन्न गर्न मुद्दा महाशाखाको सहरजिस्ट्रारले पहल गरी आदेशानुसारको कार्यसम्पन्न गर्न एक महिनाको समय उपलब्ध गराइएको छ । आदेशमा उल्लिखित कार्ययोजनासहितको विस्तृत विवरण पेस गर्न लगाई मिति २०८१।०३।१९ को बुधबारको पेसी तोकी रिट नं. ०८०-WO-०९५१ को निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८१।०२।२० को यस अदालतको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेरियो ।
प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशमणी शर्मा र निवेदकसमेत रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रज्वलता कार्की, श्री सञ्जय अधिकारी र श्री राजु प्रसाद चापागाईंले सडक व्यवसाय गर्न मानिसहरू रहरले होइन बाध्यताले मात्र आउने गर्छन् । सडक व्यवसायीलाई जथाभावी व्यवसाय गर्न देउ भन्ने हाम्रो माग होइन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेको मात्र हो । सडक भनेको केवल हिँड्ने ठाउँ मात्र हो भनी गरी आएको सडक व्यवसायलाई नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा रोक लगाउन पाउने होइन । सडक व्यवसायीहरू भुइँ सतहमा रहेका व्यक्तिहरू हुन् जसले आफ्नो लागि आफैँ रोजगार सिर्जना गर्छन् । उनीहरू आफूउपर महानगरले गरेको अन्याय विरूद्ध अदालतसम्म आउने पहुँच राख्दैनन् । कुनै पनि संस्था वा निकायले नागरिकउपर गरेको स्वेच्छाचारितालाई सम्मानित अदालतले रोक्नुपर्छ । भारतमा सडक व्यवसाय सम्बन्धमा सन् २००४ मा नीति बनाई व्यवस्थापन गरेको छ । नागरिकलाई विकल्प नदिएसम्म सडकबाट हटाउन पाइने हुँदैन । रिट निवेदकले राखेका मागहरू व्यक्तिका गाँस, बास, कपास र शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकोले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । बाहिरी देशहरूमा पनि व्यवस्थित रूपमा सडक व्यवसाय गर्न दिने प्रावधान रहेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश कुमार नेपाल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ओम प्रकाश अर्याल र श्री पुन्देवी महर्जनले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गरी सडकमा व्यवसाय गर्नेहरूका लागि रोजगारीको विकल्प दिनुपर्छ । सडकपेटी भनेको मानिसहरू आवतजावत गर्नका लागि मात्र हो । यावत् मानिसहरू आवतजावत गर्ने ठाउँमा व्यवसाय गर्न दिँदा हिँड्डुल गर्ने मानिसहरूका लागि असहज हुनुका साथै दुर्व्यवहारसमेत हुने गरेको पाइन्छ । सडक व्यवसाय रोक्नुको औचित्य ट्राफिक व्यवस्थापनलाई नियमित गर्नु पनि हो । सडकपेटी कुन प्रयोजनको लागि बनेको हो र त्यसको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन आउँछ । सडकपेटीलाई मानवको जीविकोपार्जनको साधन बनाउन नमिल्ने हुँदा निवेदकहरूको रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा सडकपेटीलगायतका विभिन्न स्थानहरूमा लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय गर्दै सडकलाई नै आफ्नो आय स्रोतको मूल थलो बनाउँदै आइरहेका व्यक्तिहरूको सडक नै व्यावसायिक ठाउँ भई उक्त सडक व्यवसायीहरूसँग आश्रित परिवारको गाँस, बास र कपासको साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसमेत जोडिएको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०७९।०९।२६ मा सूचना प्रकाशन गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र ९७ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३९ बमोजिम सडकपेटीमा अवरोध पुग्ने गरी व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने गरी प्रकाशित सूचनाले सडक व्यवसायीहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हक र कानूनी हक अधिकारमा आघात पुगेकोले सो सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सडक व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थापन गरी व्यवसाय गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन बेहोरा र विपक्षीहरूको निवेदन जिकिरअनुरूप आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदा विपक्षीहरूको निवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
रिट निवेदकहरूका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू, निज निवेदक तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेतका आधारमा निवेदन मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुने वा हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०७९।०९।२६ मा सडकपेटी (फुटपाथ) को प्रावधान, निर्माण तथा प्रयोजन मानिसहरूलाई आवतजावत गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने, निजी प्रयोगका सामग्रीहरू राख्ने, ठेलगाडा वा साइकलमा सामान राखी व्यापार व्यवसाय गर्नेलगायतको कार्य गरी सार्वजनिक आवगमनमा अनधिकृत रूपमा बाधा अवरोध पुगेको हुँदा त्यस प्रकृतिका कार्य नगर्न नगराउनु भनी प्रकाशन गरेको सूचनाले सडकपेटी (फुटपाथ) तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको रोजगारको अधिकारमा आघात पारेकोले त्यसरी निषेधित गर्ने गरी महानगरपालिकाबाट भएका निर्णय, आदेश र सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सडक व्यवसायीहरूलाई यथास्थानमा व्यवसाय गर्न दिनु दिलाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. सडक तथा सडकपेटीमा आम यात्रु र सवारी साधनको निर्वाध आवागमन हुन आवश्यक रहेको कुरामा कुनै विमति हुन सक्दैन । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट सडक आवागमनमा सहजता ल्याउन र व्यवस्थित बनाउन मिति २०७६।०२।२७ मा सहरी सडक मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरेको देखिन्छ । उक्त मापदण्डले सहरी सडक क्षेत्रमा आवतजावत सहज गर्न सडक सुरक्षित कायम गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न पैदल यात्रीको जीवन सुरक्षित गर्न यात्रा गर्दा कुनै पनि अवरोध नहोस भनी फुटपाथ साइकल ट्रयाकलगायत विषयमा Standard तोकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारबाट तर्जुमा भएको यही मापदण्डसमेतका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र ९७, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६४ को दफा ३९ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकपेटी (फुटपाथ) खाली गर्ने गरी सूचना जारी भएको देखिन्छ ।
४. सडकपेटी (फुटपाथ) तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा व्यापार व्यवसाय गर्न गराउन निषेध गरिएको बारे काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशन गरी उक्त सूचनामा “सडकपेटी (फुटपाथ) को प्रावधान, निर्माण तथा प्रयोजन मानिसहरूलाई आवतजावत गर्ने प्रयोजनका लागि भएको कुरा निर्विवादित छ । सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने, निजी प्रयोगका सामग्रीहरू राख्ने, ठेलागाडा वा साइकलमा सामान राखी व्यापार व्यवसाय गर्नेलगायतको कार्य गरी सार्वजनिक आवागमनमा अनधिकृत रूपमा वाधा अवरोध पुगेको/पुर्याइएको हुँदा त्यस प्रकृतिका कार्य नगर्न/नगराउन सम्बद्ध पक्षलाई सचेत गराउने, त्यस्तो कार्य निषेधित भएको सूचना सम्प्रेषण गर्ने र त्यस्तो अनधिकृत कार्यमा संलग्न हुने व्यक्ति, संघ संस्थासमेतलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुने बेहोरा जानकारी गराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अतः यो सूचनाको उल्लङ्घन गरी जोसुकैले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडकपेटी (फुटपाथ) वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा जुनसुकै तरिकाले व्यापार व्यवसाय गरेमा वा फुटपाथलाई अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा कब्जा गरेमा त्यस्तो मालसामान, अनुचित प्रयोग वा व्यापार प्रयोजनार्थ राखिएको अन्य संरचना, अन्य सामग्री वा मालसामान जफत गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र ९७, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३९ र काठमाडौं महानगरपालिकाको विषय सम्बद्ध कानूनबमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिने बेहोरासमेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिन्छ” भनी मिति २०७९।०९।२६ मा महानगरपालिकाको कार्यालयबाट सडकपेटीलगायतको सार्वजनिक स्थलमा सडक व्यवसायमा रोक लगाउने गरी महानगरपालिकाले कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । यसरी साधिकार र सक्षम निकायबाट प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जारी भएको सूचनामा कुनै कानूनी त्रुटि रहे भएको देखिँदैन । यस्तो सूचनालाई यस अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आधार र अवस्थाको विद्यमानता रहेको छैन ।
५. जहाँसम्म यसरी जारी भएको सूचनाबाट सडक व्यवसायीहरूको पेसा रोजगार व्यवसायको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा हनन पुगेको भन्ने निवेदन जिकिर छ सो सम्बन्धमा हेर्दा सडकमा व्यापार व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूको पनि व्यवस्थापन गरी उनीहरूको जीविकोपार्जन तथा पेसा व्यवसायको हकलाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्य संयन्त्रको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुनुपर्ने देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च) मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने नागरिकको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । यसरी स्वतन्त्रताको हक संविधानतः प्रत्याभूत गर्दा सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (६) मा सङ्घीय इकाइबिचको सु-सम्बन्धमा खलल पुर्याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन सकिने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको अनुसूची-८ को क्र.सं.१० मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकार आम नागरिकको भए पनि यस्तो अधिकार निरपेक्ष रूपमा हुन सक्दैन । व्यापार व्यवसाय गर्ने कुरा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही हुने र राज्यले व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध कानूनबमोजिम नियमन गर्नसक्ने नै हुन्छ । सडकपेटीमा गरिने व्यापार व्यवसायको कारण आवागमन अवरूद्ध हुने र पैदल यात्रीसमेत सडकबाट हिँड्दा दुर्घटना हुने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्न वा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यस्ता कुरालाई व्यवस्थित गर्नु राज्य संयन्त्रको दायित्वको विषय हो । यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले पैदल यात्री तथा सवारी साधनको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न चालेका कदमलाई अन्यथा अर्थमा ग्रहण गर्न उपयुक्त हुँदैन ।
६. माथिल्ला प्रकरणहरूमा उल्लेख भएअनुसार सहरी सडक मापदण्ड, २०७६ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७६।०२।२७ मा स्वीकृत भएको र उक्त मापदण्डले सहरी सडक क्षेत्रमा आवतजावत सहज गर्न, सडक सुरक्षित कायम गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, पैदल यात्रीको जीवन सुरक्षित गर्न, यात्रा गर्दा कुनै पनि अवरोध नहोस् भनी फुटपाथ, साइकल ट्रयाकलगायतका विषयमा मापदण्ड तोकेको देखिन्छ । सोही मापदण्डभित्र रही स्थानीय तहले सडक व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्ने, सडकपेटी पैदल यात्रीको लागि सुरक्षित गर्ने, सर्वसाधारणको आवतजावत सहज बनाउने अभिप्राय र उद्देश्यबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र ९७, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६४ को दफा ३९ र काठमाडौं महानगरपालिकाको विषय सम्बद्ध कानूनसमेतको आधारमा महानगरपालिकाबाट सूचना जारी भएको देखिन्छ ।
७. सडक व्यवसायीहरूको व्यापारको हकको संरक्षणमा समुचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद नभए पनि सडकपेटी वा सार्वजनिक स्थलमा निर्वाध रूपमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपालको संविधान, सङ्घीय कानून तथा महानगरपालिकाबाट निर्माण भएका स्थानीय कानूनसमेतको अख्तियारीभित्र रही महानगरपलिकाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप सडकपेटी (फुटपाथ) खाली गर्ने गरी जारी भएको सूचनामा कुनै कानूनी त्रुटि नरहेकोले मिति २०७९।०९।२६ मा महानगरपालिकाको कार्यालयबाट सडकपेटीलगायतको सार्वजनिक स्थलमा सडक व्यवसायमा रोक लगाउने गरी प्रकाशित सूचना बदर गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । मूलतः सडकपेटीमा आवागमनमा बाधा पर्ने गरी वा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरी सडक वा पेटीमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि गर्नु उपयुक्त हुँदैन । साथै सहरी सौन्दर्यमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने, जनजीवनमा प्रतिकूल असर परी आम र बृहत्तर नागरिक जीवनमा बाधा पुग्ने गरी सडकपेटीमा खुल्ला रूपमा व्यवसाय गर्न दिनु भनी यस अदालतबाट निवेदन मागबमोजिमका आदेश गर्नु उचित हुने देखिँदैन ।
८. अतः माथिल्ला प्रकरणहरूमा उल्लेख र विश्लेषण गरिएका आधारमा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार र अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे पनि रिट निवेदनमा उठाएका विषयहरू सडक व्यवसायीको मानव अधिकार एवम् पेसा रोजगार जस्ता संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूसँग सम्बन्धित भएकाले यी विषयमा अनदेखा वा उपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपालको संविधानले धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८(२) मा समानताको हक, धारा २५(१) मा सम्पत्तिसम्बन्धी हक, धारा ३३ मा रोजगारीको हक, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको प्रत्याभूति गरेको हुँदा ती हकहरूको व्यवहारमा प्रचलन गराउने दायित्व राज्य र राज्य संयन्त्रको हो । यसैले सडक व्यवसायीलाई सडकपेटीमा खुला रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिनु भनी यस अदालतबाट सिधै हस्तक्षेप गरी आदेश गर्न मिल्ने नदेखिए पनि उनीहरूलाई संविधान प्रदत्त उल्लिखित मौलिक हकको संरक्षण र व्यावहारिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा यस अदालत उदासीन हुन सक्दैन । यसैले उनीहरूलाई पेसा व्यवसायको लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यस अदालतबाट मार्गदर्शन गर्नु समुचित हुने देख्दछु ।
१०. सडक व्यवसाय सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकहरूमा कतिपय व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ । भारतमा फुटपाथ व्यवसायीहरूको पहिचान गरी उक्त व्यवसायीहरूको व्यवसाय गर्ने अधिकारलाई संरक्षण तथा सुरक्षा गर्ने, न्यूनतम मूल्य तोकी व्यवसाय गर्ने प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ भने कुनै स्थानलाई स्थानीय निकायले फुटपाथ व्यवसाय निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेमा व्यापारको लागि अन्य उपयुक्त वैकल्पिक स्थान प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत गर्दछ । जहाँसम्म मालसामान जफत गर्ने कार्यको प्रश्न छ प्रमाणपत्रमा अनुमति दिएको कार्यबाहेकको कार्य गरी अन्य कानूनको उल्लङ्घन गरेमा मात्र व्यवसाय प्रयोजनार्थ सामग्री तथा मालसामान जफत गर्ने व्यवस्था हुनुको साथै उक्त जफत गरेका सामानहरूलाई कानूनबमोजिम जरिवाना तिरी फिर्ता पाउन सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
११. भारतको सर्वोच्च अदालतले फुटपाथ व्यवसायीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरी अनावश्यक बन्देज लगाउन नमिल्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रतिबन्ध लगाउने तथा व्यवस्था गर्ने बुँदाहरूमा फुटपाथ व्यवसाय गर्ने क्षेत्र निर्धारित गरी व्यवसायीहरूलाई प्रमाणपत्र तथा लाइसेन्स प्रदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यस्तै फुटपाथ व्यवसायीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको तथा निजहरूको कुनै औपचारिक संस्था गठन नभएकै कारण निजहरूलाई व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । समयसँगै परिवर्तन हुने विभिन्न मापदण्ड र सर्तहरू लागु गर्ने योजनाहरूमा आएको परिवर्तनशीलताले सडक व्यवसायीहरूको अधिकारलाई संकटग्रस्त र प्रायः अन्योलपूर्ण अवस्थामै राख्ने गर्छ भनी सडक व्यवसायीहरूको हकाधिकारको सुनिश्चिततासम्बन्धी व्याख्या भएको पाइन्छ । यसरी यी मुद्दाहरूमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सडक व्यवसायलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
१२. त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा कानूनबमोजिम मूल्य तिरी फुटपाथ व्यवसाय गर्न सकिने र लाइसेन्स बिना फुटपाथ व्यवसाय गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट अमेरिकामा फुटफाटमा व्यवसाय गर्ने कुरालाई निषेध नगरी नियमित गरेको पाइन्छ । फिलिपिन्समा पनि फुटपाथ व्यापारीले अनुमति लिएर व्यवसाय गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ भने फुटपाथ व्यापारीको सहजताको लागि ढुवानी सेवाको अनुमति तथा व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । यसरी विभिन्न मुलुकहरूमा सडक व्यवसायलाई पूर्णत: निषेध नगरी अनुमति स्वीकृति प्रदान गरी सोही अनुमतिका सर्त अधीनमा रही व्यवसाय गर्न पाउने गरी प्रबन्ध गरेको देखिन्छ ।
१३. सडक व्यवसायी सहरी अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् । सडक व्यवसायी सहरी जनजीवनका अभिन्न पक्ष पनि हुन् । उनीहरूका थुप्रै समस्याहरू छन् । उनीहरूको समस्या समाधान नगरी वा उनीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन नगरी सडकपेटी सुव्यवस्थित बनाउने विषय पनि दुरूह हुनसक्छ । यस्तो अवस्था भए पनि यो कुरा राज्य संयन्त्रबाट आत्मसात् भएको प्रतित हुँदैन । ती समस्याको सम्बोधन आवश्यक छ भन्ने कुरामा राज्य संयन्त्र खासगरी यस निवेदनका सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिका, बागमती प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । उनीहरूले आवश्यकताअनुसार परस्परमा समन्वय कायम गरी सडक व्यवसायीका समस्या सम्बोधनमा उपयुक्त रूपमा क्रियाशील हुन वाञ्छनीय हुन्छ । सडक व्यवसायीको समुचित व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक नीति र समुचित कानूनी प्रबन्ध र संरक्षण, व्यापार व्यवसायका लागि आम नागरिकको आवागमनका सुविधासमेतमा सन्तुलन हुने गरी उपयुक्त स्थानको व्यवस्थापन, उनीहरूसँग संवाद गर्ने र तालिम तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनु जरूरी छ । यसैले विभिन्न मुलुकहरूको अभ्याससमेतलाई दृष्टिगत गर्दै सडक व्यवसायीको पेसा व्यवसायको संविधान प्रदत्त हकलाई संरक्षण गर्न देहायका कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
१. यस अदालतको आदेशानुसार काठमाडौं महानगरपालिका तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको सडक व्यवसायको व्यवस्थापन र रोजगारीका वैकल्पिक उपायहरूसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना, २०८१ उनीहरूको पेसा व्यवसायको सुनिश्चितताका पक्षलाई समेत दृष्टिगत गरी आवश्यक परिमार्जनसहित तत्काल कार्यान्वयन गर्नू ।
२. सडकपेटीहरूमा व्यवसाय गर्न निषेध भएका कारण सिर्जित सडक व्यवसायीको जीवनयापन तथा न्यूनतम आय आर्जनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा पेसा रोजगार गर्न पाउने हक संरक्षण गर्न तत्कालका लागि अल्पकालीन उपायका रूपमा मानिसहरूको आवागमन र उनीहरूको पेसा व्यवसायबिच सन्तुलन हुने र परस्पर असुविधा नहुने गरी उपयुक्त स्थानमा अनुमति लिई व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने र त्यसको अनुगमनसमेत गर्ने गरी प्रबन्ध गर्नू ।
३. सडक व्यवसायसम्बन्धी दिगो र दीर्घकालीन वैकल्पिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गरी सडक व्यवसायी र सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक संवाद र समन्वयसमेत गरी उपयुक्त नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नू ।
४. सडक मजदुरहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेखीकरण र क्रमिक रूपमा उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्धता गर्नू ।
५. यी आदेशहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाहरूबारे प्रत्यर्थीहरूले यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा प्रत्येक ३ महिनामा प्रतिवेदन दिनू ।
१४. यस निर्देशनात्मक आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई सो आदेशको कार्यान्वयनको लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई नियमानुसार लेखी पठाइदिनू ।
१५. प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गर्नु र मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.डा.कुमार चुडाल
इजलास अधिकृतः- सीता अधिकारी
इति संवत् २०८१ साल आषाढ १९ गते रोज ४ शुभम् ।