निर्णय नं. ३४३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ३४३४ ने.का.प. २०४५      अङ्क ४

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट.नं. २१९६

आदेश भएको मिति : २०४५।३।७।३ मा

 

निवेदक : नेपालगंज न.पञ्चायत वार्ड नं. ७ फुटेग्रा बस्ने राजेन्द्र सिंह राठोर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार, सञ्चार मन्त्रालय काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

(१)                 आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावलीको अधीनमा रही नियमित प्रकाशन गरी रहेको पत्रिकालाई निलम्वन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय गरी पठाएको पत्र गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.  १३)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लिखित मुद्दा : यसअदालत डिभिजनबेञ्चबाट (२०४३, अंक७, नि.नं.२७८०, पृष्ठ ६४३) मा सिद्धान्त प्रतिपादित

 

आदेश

न्या.महेशरामभक्त माथेमा :       नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।

२.     निवेदकको सम्पादन तथा प्रकाशनमा बाँके जिल्ला का.द.नं. ६।०३९।०४० को निर्भिक साप्ताहिक समाचार प्रधान पत्रिका नियमित रुपले प्रकाशन गरी आइरहेको थिएँ । निर्भिक साप्ताहिक कानून बमोजिम नियमित रुपले तोकिएको समयमा प्रकाशित भई आइरहेकोमा विपक्षी सञ्चार मन्त्रालयको नामबाट विपक्षी कानून अधिकृतले २०४२।९।७ मा तपाईको सम्पादन तथा प्रकाशनमा पत्रिकाको कुनै पनि अंक आर्थिक वर्ष २०४१।०४२ भरी नै प्रकाशन नभएको प्रमाणित हुनआएकोले तपाईका पाठकहरूले समेत तपाईको पत्रिका नियमित रुपमा पढ्न र त्यसबाट फाइदा लिन नपाई छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली, २०४० को संशोधन सहित २०४१ को नियम ६, ७, ८, २९ को बिपरीत हुनआएकोले उक्त पत्रिका प्रकाशन निलम्वन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको हुँदा आदेशानुसार जानकारी  गराइएको छ भन्ने सूचनाको पत्र पठाउनु भयो ।

३.     मेरो सम्पादन र प्रकाशनमा प्रकाशित हुने निर्भिक साप्ताहिक पत्रिका नियमित रुपमा प्रकाशन भएको कुरा स्थानीय पदाधिकारीबाट २०४२।९।२८ मा मलाई दिएको पत्रबाट पनि प्रमाणित भइरहेको छ । छापाखना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० को संशोधन समेतको नियम २९ मा निलम्वन भन्ने व्यवस्था नै गरेको छैन । तसर्थ उक्त नियम ६, ७ र २९ समेतको प्रतिकूल हुन गएकोले निलम्वन गर्ने गरेको निर्णय पत्र तथा विपक्षीको सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशानुसार बदर गरी पत्रिका यथावत रुपमा प्रकाशन गर्न दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ । यो रिट निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र निर्भिक साप्ताहिक पत्रिका यथावत रुपमा प्रकाशन गर्न दिनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालय तथा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

४.     विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु, साथै अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सो सम्बन्धमा दिन ७ भित्र छलफल गर्न निमित्त उपस्थित हुनु भनी सरकारी न्यायाधिवक्ता झिकाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५.     यसमा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्भिक साप्ताहिक पत्रिका यथावत रुपमा प्रकाशन गर्न दिनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

६.     श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले रिट निवेदकको हक, हित र अधिकारमा असर पर्ने गरी कुनै निर्णय पनि गरेको छैन । अतः बिना आधार यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दिनुभएको रिट निवेदन युक्तियुक्त तथा कानून सम्मत नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

७.     विपक्षी श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालय, कानून अधिकृत श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालय, श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयका सचिवज्यूका नाउँमा यस अदालतबाट जारी भई गएको म्यादसूचना रीतपूर्वक तामेल भएको तर लिखितजवाफ नै नदिई म्याद गुजारी बसेकोरहेछ ।

८.     नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही, प्रत्यर्थी सचिवालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के रहेछ सो माग निर्णय दिन परेको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०४२।९।७।१ मा श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयको पत्रमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० संशोधन सहितको २०४१ को नियम ६, ७ तथा २९ को बिपरीत हुनआएकोले निर्भिक साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशन निलम्वन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको हुँदा जानकारी गराइएको छ भनी निवेदकलाई दिएको पत्र मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ ।

११.    छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन सहितको) नियमावली, २०४० को नियम ६ मा देहायको पत्रपत्रिकाले प्रत्येक ६ महीनामा देहायबमोजिमको न्युनतमअंक प्रकाशित गर्नु पर्ने : (क) दैनिक १२५ अंक, अर्ध साप्ताहिक, २५ अंक, साप्ताहिक, २१ अंक, पाक्षिक, १० अंक, मासिक, ५ अंक, द्वैमासिक, २ अंक, त्रैमासिक,  २ अंक) निकाल्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको सम्पादन तथा प्रकाशनमा निस्कने निर्भिक साप्ताहिक पत्रिका उक्त ऐ.नियमावली बमोजिमको अंक प्रकाशन नभएको भनी श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयले निर्भिक साप्ताहिक पत्रिका निलम्वन गरेको पाइन्छ । २०४१।०४२ मा नियमित रुपले प्रकाशन भए नभएकोतर्फ हेर्दा उक्त आर्थिक वर्ष भरी नियमित प्रकाशन भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने निवेदकलाई जिल्ला कार्यालय नेपालगंजले दिएको पत्र मिसिल संलग्न रहेको देखिएकोले नियमित रुपले नै प्रकाशन भएको भन्ने देखिन आयो । तसर्थ छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधनसहित) को नियमावली, २०४० को नियम ६ मा उल्लेख भएबमोजिम नै प्रकाशित भएको अवस्थामा निलम्वन गर्न मिल्दैन ।

१२.    छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, २०४० को नियम ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको अंकको प्रकाशन नगरेमा सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्वन गर्ने गरी मिति २०४२। ९।७।१ को निर्णय गर्नेअधिकार प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार सञ्चारमन्त्रालयलाई छ छैन भनी प्रतिपादित भएको नजीरतर्फ दृष्टिगत गरी हेर्दा “नियम ६ ले तोकेबमोजिमको अंक प्रकाशित गर्न नसके सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्वन गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको नदेखिने” र कानून बमोजिम प्रकाशनको हक अधिकार पाइराखेको पत्रिकाको प्रकाशन नियम ६ ले तोकेबमोजिमको अंक प्रकाशन गर्न नसकेकोकारणले पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्वन गर्न सक्ने गरी कुनै कानूनले अधिकार नदिएसम्म पत्रिकाको प्रकाशन गर्नपाउने गरी कानूनबमोजिम पाएको हक अधिकारलाई निलम्वन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएकोनिर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरहुने भन्ने यसअदालत डिभिजनबेञ्च बाट (२०४३, अंक ७, नि.नि. २७८०, पृष्ठ ६४३ मा) सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भइसकेको पाइन्छ ।

१३.    अतः आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावलीको अधीनमा रही नियमित प्रकाशन गरी रहेको पत्रिकालाई निलम्वन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट २०४२।९।७ मा निर्णय गरी पठाएको पत्र गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी मन्त्रालय समेतको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल असार ७ गते रोज ३ शुभम् ।