निर्णय नं. ३४३७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४३७ ने.का.प. २०४५      अङ्क ४

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६१०

आदेश भएको मिति : २०४५।२।१२।४ मा

 

निवेदक : का.जि. ताहाचल स्थित सवीना कपडा उद्योगको प्रो.का.जि. का.न.पं.वडा नं. १३ ताहचल वस्ने मन्जूकुमारी मोर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : अन्तःशुल्क कार्यालय, काठमाडौं

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                 कुनै उद्योग दर्ता हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत र संरक्षण प्राप्त गरी राखेको रहेछ र त्यसबेला कुनै कानून वा सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वन्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगले पाउने र त्यस्तो सुविधा उद्योग दर्ता हँुदाका बखत नै उद्योगमा निहीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.  ११)

(२)                 सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुभन्दा अघि नै दर्ता भएको उद्योगले सो सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा अघि ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउने ।

(प्रकरण नं.  ११)

(३)                 अन्तःशुल्क छूट नदिने बारेको सूचना आउनु पूर्व दर्ता भई स्थापना भएको उद्योगले औं.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउन सक्ने ।

(प्रकरण नं.  १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

उल्लिखित मुद्दा : रिट निवेदक रत्न लाल संघाई वि.अन्तःशुल्क का.काठमाडौं समेत भएको रि.फु.नं. ५४ मा यस अदालत पूर्णइजलासबाट मिति ०४४२१९ मा सिद्धान्त प्रतिपादित

 

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.     औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बाट प्रोत्साहित भई २०४०।२।२२ मा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योग दर्ता गराई औद्योगिक पूर्जीको लगानी गर्न थाली काम गर्दै गई मिति २०४४।७।१ देखि उत्पादन शुरु भयो र सोही दिन प्रत्यर्थी  कार्यालयबाट इजाजत प्रदान भएको छ । उक्त ऐनको दफा १०(ग)(१) अन्तर्गत सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूट पाउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै प्रत्यर्थीले अन्तःशुल्क लाग्छ भनी मिति २०४४।७।२३ मा पत्र लेखी माग फाराम समेत जारी गर्न थालेकोले यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । उद्योगले छूट सुविधा पाउनु पर्ने कुरा विधायीकाले औ.व्य.ऐन, २०२८ को निर्माण गर्नुको प्रमुख कारण नै निजी क्षेत्रलाई औ.व्य. ऐन, ०३० को दाँजोमा बढी सुविधा दिन चाहनु हो जुन कुरा ऐनको प्रस्तावनामा प्रष्ट झल्किएको छ । परिणामतः ५ वर्ष अन्तःशुल्क छूटको सुविधा यस उद्योगले पाउने हो । यो उद्योगसित मिल्दा जुल्दा तथ्य भएका करीव ३०० भन्दा बढी रिट निवेदनपत्रहरूमा सम्मानीत अदालतबाट विगत तीनवर्ष भित्रमा निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त निर्णयहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार औं.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)४ अन्तर्गत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको भनिएको मिति २०४०।४।१ भन्दा अगावै उद्योगको रुपमा श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित विभागमा दर्ता भएको देखिन्छ भने सो उद्योग दर्ता भएका दिन वहाल रहेको कानून बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउने यस उद्योगको अन्तरनिहीत अधिकार हो । प्रत्यर्थीको दोषपूर्ण काम कार्यवाही तथा पत्र लेखाईबाट औ. व्य ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्याभूत गरेको कानूनी हक समेतको हकको प्रचलनमा अवरुद्ध भएकोले प्रत्यर्थीको काम कारवाही लगायत अन्तःशुल्क बुझाउनु भन्ने तथा उठाउनु भन्ने सम्बन्धित अन्तःशुल्क कार्यालयको मिति २०४४।७।२३ को पत्र समेत सदर गरी पाँच वर्षे अन्तःशुल्क सुविधा दिनु भन्ने प्रत्यर्थीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.     विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको तथ्य एवं व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

४.     नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ३३, अतिरिक्तांक १०(च), मिति २०४०।३।२६ गते प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना र नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ३३, अतिरिक्तांक १३(घ), मिति २०४०।४।१ गते प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न (स्क्रलिन यार्न समेत) र सो मा आधारित उत्पादनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)१ अनुसार अन्तःशुल्क नदिने गरी तोकिएकोले सोही बमोजिम अन्तःशुल्क लिन खोजिएको हो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं ।

५.     नियमबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएको विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

६.     अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिन परेको छ ।

७.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा औं.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) अन्तर्गत सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षको अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने व्यवस्था भएको सो अन्तःशुल्क उठाउने कारवाही गरी पत्र समेत पठाएकोले सो कारवाही तथा पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ५ वर्षको अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

८.     रिट निवेदकको उद्योग मिति २०४४।७।१ देखि सञ्चालन भएको देखिन्छ । उक्त उद्योग सञ्चालन हुनु पूर्व मिति २०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग  मन्त्रालयको सूचनाले निवेदकको उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क छूट नपाउने गरी तोकेकोले अन्तःशुल्क छूट पाउने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कार्यालयको लिखितजवाफ परेको पाइन्छ ।

९.     रिट निवेदकको प्रस्तुत उद्योग औं. व्य. ऐन, २०३८ अन्तर्गत घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगको रुपमा मिति २०४०।२।२२ मा दर्ता भएको देखिन्छ । यसरी उक्त उद्योगको रुपमा दर्ता भएको उद्योगले पाउने सुविधाको हकमा हेर्दा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० मा ऐन अन्तर्गत स्थापना हुने उद्योगहरूलाई देहाय बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण प्रदान गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरी ऐ. दफाको खण्ड (ग) मा अन्तःशुल्क सुविधा शीर्षक राखी सो खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूट दिइने छैन भन्ने र ऐ.उपखण्ड (४) मा उपखण्ड (१) (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छूट दिइने छैन भन्ने सो को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्ता सुविधापूर्ण अवधिर पाउने छ भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१०.    यसबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिम प्राप्त गरेको सुविधालाई उपखण्ड ४ बमोजिम वा सूचनाले कुण्ठित गर्न नसक्ने भन्ने कुरा उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट स्पष्ट देखिन आयो ।

११.    उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार यस निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने नपाउने के हो त्यसतर्फ हेर्दा यो उद्योग मिति २०४०।२।२२ मा घरेलु उद्योगको रुपमा विभागमा दर्ता भई स्थापना भएको देखिन्छ, उक्त उद्योग दर्ता हुँदाका बखत उक्त उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) ले उद्योग सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्ष अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने नै देखिन आयो । यस उद्योगले पाउने यस्तो सुविधा कुनै ऐन वा यस ऐन बमोजिम प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रतिबन्ध वा निषेध गरेको पाइँदैन यदि कुनै उद्योग दर्ता हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत र संरक्षण प्राप्त गरी राखेको रहेछ र त्यसबेला कुनै कानून वा सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगले पाउँछन् र त्यस्तो सुविधा उद्योग दर्ता हुँदाका बखत नै उद्योगमा निहीत हुन जाने भएकोले निवेदकको उद्योग उक्त उपखण्ड १० बमोजिम सुविधा पाएको उद्योग देखियो । अब रिट निवेदकको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छूट नदिने बारेको उद्योग मन्त्रालयको सूचना मिति ०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्र मिति २०४४।७।१ मा उत्पादन शुरु भएकोले अन्तःशुल्क छूट पाउन सक्तैन भन्ने प्रत्यर्थीको जिकिरको हकमा उद्योग मन्त्रालयको उक्त सूचना राजपत्रमा मिति ०४०।४।१ मा प्रकाशित हुनुभन्दा अघि नै दर्ता भएको उद्योगले सो सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा अघि ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउने नै हुन्छ । उक्त सूचनाले उक्त उद्योगमा निहीत भइसकेको सुविधालाई कुण्ठित गर्न सक्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा रिट निवेदक रतनलाल संघाई वि. अन्तःशुल्क का. काठमाडौं समेत भएको रि.फु.नं. ५४ मा यस अदालत पूर्णइजलासबाट मिति २०४४।२।१९ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको छ ।

१२.    तसर्थ अन्तःशुल्क नदिने बारेको उद्योग मन्त्रालयको मिति ०४०।४।१ को राजपत्रको सूचना आउनु पूर्व दर्ता भई स्थापना भएको निवेदकको उद्योगले औ. व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउन सक्ने देखिँदा सो बमोजिम निवेदकको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छूट सुविधा नदिई अन्तःशुल्क उपर गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको काम कारवाही तथा निवेदकलाई सो बारे लेखिएको पत्र कानून तथा प्रतिपादित सिद्धान्त बिपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । साथै निवेदकको उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिनु भनी प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महन्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउनु । फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या. हरगोविन्दसिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ १२ गते रोज ४ शुभम् ।