निर्णय नं. ३४४४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४४४ ने.का.प. २०४५      अङ्क ४

 

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९६२

आदेश भएको मिति : २०४५।२।२६।४ मा

 

रिट निवेदक : जि. मोरङ कटहरी गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने श्री जनपृय मा.वि. कटहरीका प्रधानाध्यापक रामबालक सिंह

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा संघको केन्द्रीय तदर्थ समितिसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                 कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा (२)(ङ) मा नेपाल कानूनको परिभाषा गरेको पाइने, शिक्षक संघको विधान, २०४३ तदनुसारको देखिन नआएकोले सो संघको विधानबाट प्राप्त हकको प्रचलनको प्रश्न उठ्न नसक्ने देखिनाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूबाट कारण देखाउन आदेश जारी गरी जवाफ मगाई रहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं.  ४)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल

 

आदेश

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ ।

२.     म निवेदक २०१९।६।२८ देखि शिक्षण पेशामा संलग्न रही विभिन्न विद्यालयहरूमा काम गरी हाल जनप्रीय मा.वि. कटहरीमा प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत छु । नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षक संघको विधान, २०४३ (यसपछि विधान मात्र भनिएको) अनुसार गठन गरिने जिल्ला कार्य समिति मोरङको निर्वाचन गराउन विपक्षी नं. ४ को अध्यक्षतामा एक निर्वाचन समिति तोकिएकोमा म निवेदक समेतले विधानको दफा १८(क)(ख) बमोजिमको योग्यता पुरा गरेको हुँदा जि.का.स. को कोषाध्यक्षको पदमा उम्मेदवार भई २०४४।११।१५ मा भएको निर्वाचनमा म अत्याधिक मतले विजयी भएकोमा प्रमाणपत्र दिने काम विपक्षी नं. ४ ले बाँकी नै राखेको थियो यसै बीच विपक्षी नं. ३ को म उपर गैर नेपाली नागरिक हुन् भन्ने व्यहोराको उजूरी विपक्षी नं. १ मा परेछ र विपक्षी नं. १ ले राष्ट्रिय अधिवेशनको निर्णय  नआउन्जेल सम्म नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरी विपक्षीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गराउने विपक्षी नं. ४ लाई पत्र पठाएकोमा सो आधारमा सबै पदाधिकारीहरूलाई नागरिकताको फोटोकपी र सक्कल पेश गर्न पत्र पठाएकोमा सो को आवश्यकता विद्यानमा नपर्ने व्यहोराको पत्र विपक्षी नं. ४ समक्ष २०४४।१२।१२ मा पठाएको थियो । यस्तैमा विपक्षी नं. ४ ले विपक्षी नं. १ र २ को २०४४।१२।२९ को निर्णय समेतको फोटोकपी संलग्न राखी २०४४।११।१५ को कोषाध्यक्ष पदको निर्वाचन अवैध भन्ने व्यहोराको निर्णय जानकारी गराइयो । उक्त निर्णय निम्नानुसार त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी ३ नं. को उजूरी दावी विरोध गर्ने म्यादभित्र परेको छैन, निर्वाचन भई विजय घोषण भइसकेपछि अवैध मान्न मिल्ने छैन । विधानको दफा १८(क)(ख) अनुसार नागरिकताको आवश्यकता पर्दैन । विधान अनुसार विपक्षी नं. १ र २ लाई उजूरी लिई निर्णय गर्ने अधिकार नै छैन विधानको दफा १७(३) ले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यमा निर्वाचन समितिको निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्ने छ । विपक्षीहरूको निर्णय संविधानको धारा ९(ख) मा तोकिएको कर्तव्य बिपरीत छ । विपक्षीहरूको उल्लिखित काम कारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पुगेको हुँदा विपक्षीहरूको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रमाणपत्र वितरण गरी जि.का.समितिको कोषाध्यक्षको हैसियतले काम गर्न दिनु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा कारण देखाउन आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने विषयमा नियमबमोजिम पेशीमा चढी पेश हुन आएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

४.     यसमा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा (२)(ङ) मा नेपाल कानूनको परिभाषा गरेको पाइन्छ । जसमा नेपाल कानून भन्ने शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम आदेश वा उपनियम सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । शिक्षक संघको विधान, २०४३ तदनुसारको देखिन नआएकोले सो संघको विधानबाट प्राप्त हकको प्रचलनको प्रश्न उठ्न नसक्ने देखिनाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूबाट कारण देखाउन आदेश जारी गरी जवाफ मगाई रहन पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ २६ गते रोज ४ शुभम् ।