निर्णय नं. ९३१८ - नागरिकतासम्बन्धी

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०७१।५।१२।५

०६७-CF-००२५

 

मुद्दा : नागरिकतासम्बन्धी ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : मोरङ जिल्ला, कटहरी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने महावीर कामैत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय, काठमाडौं

 

• मुद्दामा प्रमाण बुझ्न आदेश गर्नु भनेको विवादित विषयमा ठहर वा अन्तिम निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍याउने प्रमाणको खोजी गर्नु हो । इजलासबाट न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्न गरेको आदेशलाई न्यायाधीशको रायसहितको अन्तिम ठहर वा निर्णय मान्न मिल्दैन । संयुक्त इजलासका एकजना न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्न गरेको आदेशलाई निजको अन्तिम रायसहितको ठहर निर्णय भन्न नमिल्ने र राय बाझिएको भनी अर्थ गर्न पनि नमिल्ने ।
• सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) को कानूनी व्यवस्था अनुसार पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेस हुन संयुक्त इजलासका दुबै न्यायाधीशहरूबाट मुद्दाको निष्कर्ष र परिणाममा भिन्नता हुने गरी आफ्नो रायसहित भिन्नभिन्न ठहर निर्णय भएको हुनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा एकजना न्यायाधीशले मात्र मुद्दाको निष्कर्ष र परिणाम देखिने आफ्नो रायसहितको ठहर निर्णय गरेको र अर्का न्यायाधीशले निष्कर्षमा पुग्न थप प्रमाणहरू बुझ्ने आदेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) मा प्रयुक्त भए अनुसार संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मुद्दा मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

• एकजनामात्र न्यायाधीशबाट मुद्दामा सुनुवाइ गरी अन्तिम निर्णय गर्ने संयुक्त इजलासको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुन सक्तैन । एकजनामात्र न्यायाधीशको ठहर निर्णयलाई संयुक्त इजलासको अन्तिम निर्णय मान्न नमिल्ने र त्यस्तो एकजनामात्र न्यायाधीशको ठहर निर्णय क्रियाशील हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

• प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासका एकजना न्यायाधीशले ठहर निर्णय गर्नुभएको र अर्को न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्नुपर्ने आवश्यकता र कारणसमेत देखाई विभिन्न प्रमाणहरू बुझी पेस गर्नु भनी आदेश गरेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मान्न नमिल्ने र प्रमाण बुझन गरेको आदेशबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासले हेरी निर्णय गर्नुपर्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीको तर्फबाट :

प्रत्यर्थी/वादीको तर्फबाट : उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजिर :

• नेकाप २०२९, अङ्क ५, निर्णय नं. ६८१, पृष्ठ १३०
• नेकाप २०४४, अङ्क २, निर्णय नं. २९९९, पृष्ठ २१६

सम्बद्ध कानून :

• सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३

 

फैसला

            न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (ख)बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी भएको आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

     आफू नेपाल अधिराज्यभित्र जन्मेको र स्थायी बसोवास गरेको भनी झुट्ठा विवरण देखाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट महावीर कामैतले मिति २०३६।६।५ मा ना.प्र.नं. ३२९८।०३६ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हुँदा नेपाली नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(३)(क) बमोजिम निज महावीर कामैतले कानूनप्रतिकूल प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लाई बदर गरिपाउँ भन्ने कौशल भण्डारीको निवेदन ।

     म नेपालमा नै जन्मिएको व्यक्ति हुँदा कानूनबमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हुँ । मेरो नागरिकतासम्बन्धी पुराना सबुद प्रमाणहरू आगलागी हुँदा जली नष्ट भएकाले दाखिल गर्न सक्तिन । मेरो विरूद्धको उजुरी झुट्ठा हो भन्ने व्यहोराको महावीर कामैतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा गरेको बयान ।

     मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी महावीर कामैत गैरनेपाली नागरिक देखिँदा निजले मिति २०३६।६।१५ मा लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ३२९८ को जन्मसिद्ध किसिम खुलेको नेपाली नागरिकता बदरको लागि सक्कल मिसिल गृह मन्त्रालय पठाउने भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट भएको मिति २०५३।९।२४ को आदेश ।

     नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(३)(क) मा झुट्ठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएकाले महावीर कामैतको नागरिकता बदर गर्न मनासिब देखिन्छ । साथै निजले पेस गरेबमोजिम अनुसूची सिफारिस गर्ने सिफारिसकर्ताहरूलाई र निजलाई समेत सोही ऐनको दफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम कारवाहीको लागि निर्णयार्थ पेस भएको टिप्पणी अनुसार त्यस्तो नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकृतउपर पनि विभागीय कारवाही चलाउने गरी विशेष सचिवले पेस गरे मुताबिक निर्णयार्थ पेस भएको टिप्पणीलाई मिति २०५४।५।१० मा गृह मन्त्रालयको निर्णयानुसार सदर भएको ।

     कौशल भण्डारीको आमा विजयदेवी भण्डारीका नाममा भएका केही जग्गा मैले मोहीको हैसियतबाट जोतभोग गरेको हुँदा मेरो मोही हकबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले मेराविरूद्ध झुट्ठा उजुरी दिई सोही उजुरीका आधारमा नेपालमा जन्मेको जन्मसिद्ध नागरिकलाई बिनासबुद प्रमाण भारतीय भन्दै नेपालको नागरिकता बदर गर्ने गरी भएको गृह मन्त्रालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र ।

     यसमा निर्णय टिप्पणीमा प्रमाणमा लिइएको भूमि सुधार कार्यालयमा पेस भएको भनिएको अनुसूचीको १(क) लाई पुनरावेदकले प्रश्न उठाएको स्थिति र निर्णयकर्ताले आधार र कारण उल्लेख नगरी सदर मात्र भनी निर्णय गरेकोलाई न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गरी निर्णय भएको भन्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदनमा जिकिर लिएको निर्णय मिलेको नदेखिई फरक पर्ने हुँदा छलफलको निमित्त अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।१२।२७ को आदेश ।

     यसमा यस अदालतको आदेशानुसार भूमि सुधार कार्यालय, मोरङको पत्रसाथ प्राप्त भएको अनुसूची १(क) अनुसारको मोहीको नागरिकतासम्बन्धी विवरणको सक्कल भनिएको कागज नयाँ जस्तो देखिन आएकाले सो सक्कल भनी भूमि सुधार कार्यालय, मोरङबाट पठाएको कागज र त्यसमा प्रयोग भएको मसीहरू २०२२ सालको हो होइन एवम्‌ त्यसमा लागेको लाप्चे छाप पुनरावेदक महावीर कामैतको हो होइन सोसमेत कुरा स्पष्ट हुने गरी जाँच गराउन लाग्ने दस्तुर पुनरावेदकबाट लिई जाँच गराई पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६०।८।२९ मा आदेश भएकोमा सो अनुसार विशेषज्ञबाट जाँच गराई विशेषज्ञको बकपत्र कागजसमेत मिसिल सामेल रहेको ।

     भारतमा जन्मेका व्यक्ति यी पुनरावेदकले झुट्ठा विवरण दिई नेपालमा जन्मेको भनी जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनाले निजको नागरिकता प्रमाण बदर गर्ने गरी गृह मन्त्रालयबाट भएको निर्णय नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० को उपदफा (३क) अनुसार कानूनसम्मत नै देखिनाले पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट भएको मिति २०५४।५।१० को निर्णय सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६१।१०।२५ को फैसला ।

     वि.स. १९९१ सालमा जिल्ला मोरङ, कटहरी गा.वि.स., वडा नं. ५ मा मेरो जन्म भई  ऐ. वडा नं. ७ मा बसोवास गरी आएको नेपाली नागरिक हुँ । सोही कुरालाई नै आधार मानी नेपाली नागरिकता ऐन, २००९ को दफा २(क) एवम्‌ नेपालको संविधान, २०१९ को धारा  ७(क)बमोजिम स्वतः नेपालको नागरिक रहेको तथ्य स्पष्ट छ । सोही भएको कारण नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को दफा २(क)बमोजिम नेपालमा जन्मेको आधारमा मिति २०३६।६।५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट जन्मसिद्ध नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुँ । म जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक भएको हुँदा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि झुट्ठा विवरण दिई नेपालमा जन्मेको भनी नागरिकता लिनुपर्ने अवस्था नै छैन । यस कुराको पुष्टि मिति २०५३।२।२७ मा कटहरी आर्दश गा.वि.स. का स्थानीय भद्रभलाद्‍मीबाट भएको सर्जमिन र सो सर्जमिनबमोजिम उक्त गा.वि.स.बाट मिति २०५३।२।२८ गते निवेदकको जन्म यस कटहरी गा.वि.स.को वडा नं. ५ मा भएको भनी सिफारिस गरिदिएको कागजबाटसमेत पुष्टि हुन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट यसतर्फ पनि ध्यान नदिई अनुसूची १(क) को लगतलाई मात्र आधार मानी मेरो जन्म नेपालमा नभएको र सो सम्बन्धमा झुट्ठा विवरण दिई नेपालमा जन्मेको भनी जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको भनी म नेपालीलाई नागरिकताविहीन हुने गरी फैसला गर्न मिल्ने होइन किनकि मोही अनुसूची १(क) लगतमा म भारतमा जन्मिएको भनी लेखे लेखाएको भए त्यस्तो व्यक्तिले जानाजान नेपालमा जन्मिएको भनी झुट्ठा विवरण दिई नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता लिने प्रश्न आउँदैन थियो । त्यसैले मैले कुनै पनि गैरकानूनी नगरेको प्रष्ट छ । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई राज्यविहीन गर्ने कुरा अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको र त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले आफैँले प्रारम्भिक कारवाही उठाई निवेदकलाई सफाइ पेस गर्ने मौका नदिई नेपाल सरकारले मिति २०५४।५।१० मा निर्णय गरेको र अदालतबाट पनि न्यायिक सद्‍‌विवेकको प्रयोग गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन तथा सबुद प्रमाण बुझी न्यायिक निरूपण गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ एवम्‌ अ.बं. १८४क, १८५ नं. समेतको त्रुटि भएको छ । साथै नेकाप २०४१ अङ्क ९, पृष्ठ ७६२, नि.नं. २१०३ मा स्थापित नजिरसमेतको उल्लङ्घन भएको हुँदा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०५४।५।१० को टिप्पणी निर्णय र सो टिप्पणी निर्णय सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेतबाट भएको निर्णयमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान भएकाले मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेतको फैसला बदर गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतमा प्रतिवादीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्‍याइ पाउन परेको निवेदनपत्र ।

     यसमा निवेदकले प्राप्त गरेको नागरिकता बदर गर्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त टिप्पणी आदेश हेर्दा तहतह पेस भै निर्णयकर्ताले मिति २०५४।५।१० मा सदर गरेको देखिन्छ । नागरिकता बदर गर्ने जस्तो अर्ध न्यायिक प्रकृतिको काम निर्णयकर्ताले आधार र न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गरी निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने (नेकाप २०४७, पृष्ठ ६६६ दशरथ चन्द्र कार्की वि. प्रशासकीय अदालतसमेत) भन्ने सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (ख)बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१२।७ को आदेश ।

           यसमा पुनरावेदनपत्रको प्रकरण (ङ) मा उल्लिखित भुमिसुधार कार्यालय, मोरङमा रहेको मोहीको १ नं., ३ नं. र ४ नं. अनुसूचीहरू सक्कलै झिकाई आएपछि नियमानुसर पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१०।१९ को आदेश ।

            यसमा पुनरावेदक महावीर कामैतको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा यी पुनरावेदक महावीर कामैतले भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ को अनुसूची ४ भरेको भनी इजलाससमक्ष पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताले उक्त अनुसूची ४ को छायाँप्रति पेस गर्नुभयो । तर यस अदालतको आदेश अनुसार पुनरावेदकले भरेको अनुसूची ४ को सक्कल पठाउनु भनी भूमि सुधार कार्यालयमा माग गरेकोमा भूमि सुधार कार्यालय, मोरङको च. नं. ९९३, मिति २०६६।११।२० को पत्रबाट पुनरावेदक महावीर कामैतले अनुसूची ४ नभरेको भनी जवाफ प्राप्त हुन आएको देखियो । यसमा के भएको हो हेरी स्पष्ट जवाफ पठाउनु र यदि अनुसूची ४ भरेको भए सो को छायाँप्रतिको एकप्रति नक्कलसमेत संलग्न गरी लेखी पठाई जवाफ आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु । प्रस्तुत मुद्दा प्यानलको मुद्दा भएकाले उक्त आदेशबमोजिमको काम छिटो कार्यान्वयन गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।६।१२ को आदेश ।

            यसमा प्रतिवादीले आफू नेपाली भएको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेस गर्न नसकेको र आफू नेपाली भएको यो प्रमाण बुझी पाउँ भनी नभनेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत जस्तो माथिल्लो तथा अन्तिम अदालतले आफैँ कुनै थप प्रमाण बुझ्न आवश्यक नदेखिएको तथा निष्पक्षताको सिद्वान्त अनुसारसमेत सो गर्न उपयुक्त नहुने हुँदा थप प्रमाण बुझ्नुपर्दछ भन्ने माननीय न्यायाधीश अवधेश कुमार यादवको रायसँग सहमत नभएको हुँदा पुनरावेदकले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता बदर गर्ने नेपाल सरकारको मिति २०५४।५।१० को निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी को छुट्टै राय ।

  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा “तर बुझनुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएको कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा निम्नलिखित प्रमाणहरू बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ :

१.  प्रतिवादीले लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र र त्यससँग सम्बन्धित नागरिकता लिनको लागि भरेको फाराम निवेदन र पेस गरेको गा.प.को सिफारिसपत्र र सर्जमिन भए सबै कागज प्रमाणहरू भए जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट झिकाउने र उक्त प्रमाण नभएको भए कहिले डढाएको हो त्यसको मुचुल्का भए सो र सो नभए मुचुल्का किन नभएको, प्रतिवादीमात्रको २०३६ सालको नागरिकताको प्रमाणपत्र डढाएको कि अरू कस कसको डढाएको ? २०३६ सालअघि र पछिको पनि डढाएको कि ? २०३६ सालको मात्र डढाएको ? त्यसको मुचुल्का र अन्य रेकर्ड विवरण रजिस्टर, प्रमाण कागज भए सो साथै राखी उक्त कार्यालयबाट जवाफ मगाउने ।

२. प्रतिवादीको मोहीको अनुसूची १ नं., २ नं., ३ नं., ४ नं. को फारामको सक्कलै प्रति र २०२२ सालमा भरेको अन्य कुनै (जुनसुकै) एक दुई जना मोहीको १ नं. फाराम र अनुसूची १क को फाराम भूमि सुधार कार्यालय, मोरङबाट झिकाई अनुसूची १ र १क सँग रूपरङ्ग र त्यसमा रहेका लागेका सहीछापसमेतसँग प्रतिवादीको सहीछाप भिड्छ भिड्दैन, दुबैको प्राकृतिक अवस्था समान छ छैन, नेपालका रेखा तथा लेखा विशेषज्ञबाट र नेपालका विशेषज्ञबाट एकीन हुन नसके निजकै राय अनुसार विदेशबाट पनि जँचाउने ।

३. प्रतिवादीको मोहीको २ नं., ४ नं. अनुसूचीको सक्कलै प्रति गा.वि.स. कार्यालय, कटहरीबाट झिकाउने ।

४. प्रतिवादीका घर बसोवास जिल्ला मोरङ, गा.वि.स.कटहरी वडा नं.७ मा छ, छैन ? घर नं. परिवार सङ्ख्यासमेत उल्लेख भएको प्रतिवादीको सुरूदेखि हालसम्मको सबै सालको मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि गा.वि.स. कार्यालय, कटहरी (मोरङ) बाट वा अन्य सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाउने ।

५. २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह भएको सो जनमत सङ्ग्रहमा उल्लेख भएको प्रतिवादीको मतदाता नामावली सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाउने ।

६. प्रतिवादीको जिकिर अनुसार प्रतिवादीको बुबा कुन सालदेखि कहाँ बसेको र प्रतिवादीको जन्म नेपाल वा कहाँ कहिले भएको प्रतिवादीको घर बसोवास कटहरी गा.वि.स.वडा नं.७ मा कहिलेदेखि छ ? निजका सन्तान छन्, छैनन् ? छ भने को को छन् तिनीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छन् छैनन्, तिनीहरू हाल कहाँ कहाँ के के गरी बसेका छन्, यी सबै विवरण खुलाई खुलाउने गरी छरछिमेकी साथै सम्बन्धित गा.वि.स.का प्रतिनिधि र सचिवसमेतलाई राखी निजहरूको विचार र धारणासमेत उल्लेख गर्ने गरी लेखी लेखाई स्थानीय सर्जमिन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत गराई पेस गर्ने ।

७. ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्साको १ प्रति प्रतिवादीसँग पनि कानूनले रहने हुँदा निज प्रतिवादीबाट सो झिकाई पेस गर्न लगाउने ।

८. नागरिकतासम्बन्धी गा.वि.स.को सिफारिस र गा.वि.स.ले गराएको सर्जमिनको नक्कल प्रतिवादीले पेस गरेको त्यसको प्रमाणित नक्कल र अन्य लिखत प्रमाण भए प्रतिवादीबाट सबै पेस गर्न लगाउने ।

उपर्युक्त सबै काम सम्पन्न गरी नियमानुसार पेस गर्नु भनी यो आदेश पर्चा खडा गरिदिएको छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री अवधेश कुमार यादवको छुट्टै आदेश ।

संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के. सी. ले प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी व्यक्त गर्नुभएको रायको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता हुन आएको ।

            नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी आज पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल र संयुक्त इजलासका दुईजना माननीय न्यायाधीशहरूको छुट्टाछुट्टै रायसमेत अध्ययन गरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेलले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

            प्रस्तुत मुद्दामा महावीर कामैतले मिति २०३६।६।५ मा ना.प्र.नं. ३२९८।०३६ मा लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र व्यहोरा ढाँटी झुक्याई लिएको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादी महावीर कामैतले म नेपालमा नै जन्मिएको व्यक्ति हुँदा कानूनबमोजिम जन्म सिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हुँ । मेरो नागरिकतासम्बन्धी पुराना सबुद प्रमाणहरू आगलागी हुँदा जली नष्ट भएकाले दाखिल गर्न सक्तिन । मेरो विरूद्धको उजुरी झुट्ठा हो भनी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयले मिति २०५४।५।१० मा निज महावीर कामैतको नागरिकता प्रमाणपत्र बदर गर्ने निर्णय गरेकाले सोउपर पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गरेको गृह मन्त्रालयको निर्णय सदर गरी मिति २०६१।१०।२५ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर यस अदालतमा प्रतिवादीको मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन दायर भएकोमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै संयुक्त इजलाससमक्ष सुनुवाइ हुँदा फरक राय व्यक्त गर्दै माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. ले पुनरावेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी राय व्यक्त गर्नुभएको र अर्का माननीय न्यायाधीश श्री अवधेश कुमार यादवले बुझ्नुपर्ने देखिएका विभिन्न प्रमाणहरू बुझी नियमानुसार पेस गर्नु भनी आदेश गर्नुभएकोमा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के. सी. को रायको आधारमा निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

            २. प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा उक्त इजलासका न्यायाधीशहरूमध्ये एकजना न्यायाधीशबाट मुद्दामा आफ्नो रायसहितको फैसला भएको व्यहोरा र अर्का न्यायाधीशबाट मुद्दा फैसला गर्न अङ्ग नपुगेको हुँदा प्रमाण नबुझी निर्णय विन्दुमा पुग्न उचित नभएबाट प्रमाण बुझ्नुपर्ने देखिएको भनी विभिन्न प्रमाणहरू बुझ्न आदेश भएको देखिन्छ । मुद्दामा प्रमाण बुझ्न आदेश गर्ने न्यायाधीशको आदेशसँग सहमत नभई फरक मत व्यक्त गरी रायसहितको फैसला गर्ने न्यायाधीशले मात्र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ अनुसार पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी व्यक्त गरिएको राय अनुसार प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ । प्रस्तुत विवादमा यस अदालतको संयुक्त इजलासका एकजना न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्ने गरी गरेको आदेशसँग सहमत नभई फैसला नै गर्ने राय व्यक्त गरी विवादको निरूपण गर्न पूर्ण इजलासमा मुद्दा प्रेषित गर्न मिल्ने हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णायक प्रश्न सिर्जना भएको हुँदा सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

            ३. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ मा निम्न कानूनी व्यवस्था रहेको छ :

पूर्ण इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरू :

(१) देहायका मुद्दाहरू पूर्ण इजलासबाट हेरिने छन्ः

(क) संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मुद्दा,

(ख) कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्नाभिन्नै भै संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा,

(घ) कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा सो मुद्दा हेर्ने संयुक्त इजलासलाई लागी सो इजलासले सो कानूनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा,

(ङ) संयुक्त इजलास र पूर्ण इजलासको विचाराधीन रहेका छुटृाछुटै मुद्दाहरूमा उस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा एक अर्कोसँग सम्बन्धित भएकाले दुबै मुद्दाहरूको निर्णय एकैसाथ हुन उपयुक्त छ भन्ने लागी संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा,

(च) मुद्दामा समावेश भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको विचार गरी प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न तोकिदिएको मुद्दा,

(ज) नियम (७) को खण्ड (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशबमोजिम संयुक्त इजलासबाट हेर्ने गरी तोकिएका प्रतिवेदनउपर संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशहरूबीच राय नमिलेको अवस्थाका प्रतिवेदनहरू ।

            ४. सोही नियमको उपनियम (२) मा पूर्ण इजलासको विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नमा भिन्नभिन्न पूर्ण वा संयुक्त इजलासहरूबाट भिन्नभिन्न मुद्दाहरूमा भिन्नभिन्न निर्णय भै एउटा निश्चित नजिर कायम हुन नसकेको देखिएमा पूर्ण इजलासले वा प्रधानन्यायाधीशले नजिर वा प्रतिपादित सिद्धान्तमा एकरूपता नभएको आधार खुलाई सो मुद्दा बढी न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

           ५. प्रस्तुत मुद्दा मूलतः संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको भन्ने आधारमा पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३  (१)(क) को कानूनी व्यवस्था अनुसार “संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मुद्दा” भन्नाले संयुक्त इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा मुद्दामा ठहर गरिने निर्णायक विषयवस्तु (Fact in Issue) का सम्बन्धमा दुई न्यायाधीशहरूको राय नमिलेमा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूले आफ्नो छुट्टाछुट्टै रायसहित पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको मुद्दा भनी संझनुपर्ने हुन्छ र निर्णय गर्दा सहमति हुन नसकी कानूनको व्याख्या, अर्थ र सीमा आदिका आधारमा फैसलामा व्यक्त रायबाट निष्कर्षमा फरक परिणाम आउने अवस्था भएमा त्यस्ता मुद्दा पूर्ण इजलासबाट हेरिने हुन्छ । निर्णयमा बाझिएको मत (Dissenting Opinion) भई निश्चित निष्कर्ष र परिणाम नआउने अवस्था परी छुट्टाछुट्टै राय भएमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१)(क) को आधारमा पूर्ण इजलासको अधिकारक्षेत्रमा पर्न जाने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा सो अवस्था नभई यस अदालतको संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूमध्ये एकजना न्यायाधीशबाट ठहर निर्णय गर्ने राय व्यक्त भएको छ भने अर्का न्यायाधीशबाट थप प्रमाणहरू बुझनुपर्ने भई ती प्रमाणहरू सम्बन्धित निकायबाट बुझी वा जवाफ लिई पेस गर्नु र सो प्रमाण नबुझिएसम्म मुद्दामा निर्णय गर्न नमिल्ने भनी राय व्यक्त भएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा ठहर निर्णय र प्रमाण बुझने आदेशलाई फरक मत भनी उल्लिखित नियममा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने प्रयोजनका लागि राय नमिलेको मुद्दा मान्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

            ६. प्रस्तुत विवादमा संयुक्त इजलासका एकजना न्यायाधीशबाट मात्र आफ्नो रायसहितको अन्तिम ठहर निर्णय भएको र अर्को न्यायाधीशबाट मुद्दामा अन्तिम निर्णय गर्न अङ्ग पुगेको अवस्था नभएको भनी प्रमाण बुझ्नुपर्ने आवश्यकता र कारणसमेत देखाई विभिन्न प्रमाणहरू बुझी पेस गर्नु भनी आदेश गरेको अवस्था छ । मुद्दामा कारण उल्लेख गरी न्यायाधीशको आफ्नो रायसहितको निर्णयले उक्त मुद्दामा न्यायाधीशको अन्तिम ठहर वा निर्णय अभिव्यक्त भएको हुन्छ । मुद्दामा प्रमाण बुझ्न आदेश गर्नु भनेको विवादित विषयमा ठहर वा अन्तिम निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍याउने प्रमाणको खोजी गर्नु हो । इजलासबाट न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्न गरेको आदेशलाई न्यायाधीशको रायसहितको अन्तिम ठहर वा निर्णय मान्न मिल्दैन । संयुक्त इजलासका एकजना न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्न गरेको आदेशलाई निजको अन्तिम रायसहितको ठहर निर्णय भन्न नमिल्ने र राय बाझिएको भनी अर्थ गर्न पनि नमिल्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) को कानूनी व्यवस्था अनुसार पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेस हुन संयुक्त इजलासका दुबै न्यायाधीशहरूबाट मुद्दाको निष्कर्ष र परिणाममा भिन्नता हुने गरी आफ्नो रायसहित भिन्नभिन्न ठहर निर्णय भएको हुनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा एकजना न्यायाधीशले मात्र मुद्दाको निष्कर्ष र परिणाम देखिने आफ्नो रायसहितको ठहर निर्णय गरेको र अर्का न्यायाधीशले निष्कर्षमा पुग्न थप प्रमाणहरू बुझ्ने आदेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) मा प्रयुक्त भए अनुसार संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मुद्दा मान्न मिलेन ।

            ७. अब प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त वा पूर्ण कुन इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरणमा गरिएको विवेचना अनुसार प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) मा प्रयुक्त भए अनुसारको संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मुद्दा मान्न मिलेन । संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दामा संयुक्त इजलासका एकजनामात्र न्यायाधीशको ठहर निर्णयबाट मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने वा उक्त इजलासको अधिकारक्षेत्रको अन्त्य हुन नसक्ने कुरा हाम्रो कानूनी व्यवस्था एवम्‌ सो अनुसार अदालतको न्यायिक परम्परा र मान्यता रही आएको छ । संयुक्त इजलासबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुन सो इजलासका दुबै न्यायाधीशहरूबाट आफ्नो रायसहितको ठहर निर्णय हुनु आवश्यक छ ।   

           ८. एकजनामात्र न्यायाधीशबाट मुद्दामा सुनुवाइ गरी अन्तिम निर्णय गर्ने संयुक्त इजलासको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुन सक्तैन । एकजनामात्र न्यायाधीशको ठहर निर्णयलाई संयुक्त इजलासको अन्तिम निर्णय मान्न नमिल्ने र त्यस्तो एकजनामात्र न्यायाधीशको ठहर निर्णय क्रियाशील हुन सक्तैन । संयुक्त इजलासका दुई जना न्यायाधीशहरूमध्ये एकजना न्यायाधीशबाट मुद्दामा ठहर निर्णय नगरी निर्णयमा पुग्न थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने आवश्यकता र कारण देखाई विभिन्न प्रमाणहरू बुझी पेस गर्नु भनी आदेश भएको अवस्थामा उक्त आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री अवधेश कुमार यादवबाट प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्न अङ्ग पुगी नसकेको भनी प्रमाण बुझ्नुपर्ने आवश्यकता र कारणसमेत देखाई विभिन्न प्रमाणहरू बुझी पेस गर्नु भनी आदेश भएको देखिँदा उक्त आदेशानुसार प्रमाणहरू बुझी प्रस्तुत मुद्दा निर्णयको लागि संयुक्त इजलासमा नै पेस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

            ९. यसै सन्दर्भमा यस अदालत फुलबेन्चबाट नेकाप २०२९, अङ्क ५, निर्णय नं. ६८१, पृष्ठ १३० (रामचन्द्र दास वैष्णव विरूद्व नेवा साहु तेली, मुद्दाः डाँका) मा संयुक्त इजलासका एकजना माननीय न्यायाधीशबाट प्रतिवादीहरूले डाँकाको कसुर गरेको ठहर गरेको महोत्तरी अपिलको फैसला सदर हुने ठहर गरी फैसला भएको र अर्का माननीय न्यायाधीशबाट मुद्दाको औचित्यमा  रायसहितको निर्णय नगरी समान तथ्य र वारदातको मुद्दामा मिति २०१९।८।२९ को डिभिजन बेन्चले डाँका वारदात कायम गरी निर्णय गरेकोमा प्रतिवादीमध्येका रामचन्द्र दासको पुनरावेदनमा मिति २०२३।२।१३ को डिभिजन बेन्चले लुटपीट वारदात कायम गरी अ.बं. २०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाउने आदेश गरेकाले फुलबेन्चबाट निर्णय हुनुपर्ने हुँदा फुलबेन्चमा पेस गर्नु भन्ने आदेश भएकोमा यस अदालत फुलबेन्चबाट “झगडिया झिकाउनेसम्मको आदेशलाई फैसलाको स्तरमा राखी रूलिङ नमिलेको भन्न नमिल्ने । डिभिजन बेन्चमा एकजना माननीय न्यायाधीशले मुद्दाको औचित्यमा आफ्नो राय व्यक्त गर्नुभएको नदेखिएकाले डिभिजन बेन्चबाट निर्णय भै नसकेकोमा यस बेन्चबाट निर्णय दिन नमिल्ने हुँदा फुलबेन्चको लगत काटी पुनः डिभिजन बेन्चको लगतमा दर्ता गरी निर्णयको लागि नियमबमोजिम डिभिजन बेन्चमा पेस गर्नुपर्ने ” भनी सिद्वान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यस्तै नेकाप २०४४, अङ्क २, निर्णय नं. २९९९, पृष्ठ २१६ (भुवन राज शाक्य विरूद्ध राधादेवी शर्मासमेत, मुद्दाः लिखत बदर) मा संयुक्त इजलासका एकजना माननीय न्यायाधीशबाट अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने आदेश भएको र अर्का माननीय न्यायाधीशबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर हुने राय दिई फैसला गरी पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएकोमा “छलफलको निमित्त झगडिया झिकाउने कुरा कारवाहीसम्मको कुरा हुँदा एकजना न्यायाधीशको झगडिया झिकाउने भन्ने राय भएको अवस्थामा छलफलको निमित्त झगडिया झिकाउन कुनै आपत्ति देखिँदैन । झगडिया झिकाउने न्यायाधीशको राय अनुसार गर्नुपर्ने हुँदा पूर्ण इजलासको लगत काटी संयुक्त इजलासको लगतमा दर्ता गरी अ.बं. २०२ नं. अनुसार झगडिया झिकाई नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेस गर्नु” भनी प्रतिपादन भएको सिद्वान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक रहेको छ ।  

            १०. माथि विवेचना गरिए अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासका एकजना न्यायाधीशले ठहर निर्णय गर्नुभएको र अर्को न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्नुपर्ने आवश्यकता र कारणसमेत देखाई विभिन्न प्रमाणहरू बुझी पेस गर्नु भनी आदेश गरेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मान्न नमिल्ने र प्रमाण बुझन गरेको आदेशबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासले हेरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिएन । तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री अवधेश कुमार यादवबाट भएको आदेशबमोजिमका प्रमाणहरू बुझी संयुक्त इजलासबाट नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा निर्णयका लागि संयुक्त इजलासमा पठाइदिने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण इजलासतर्फको लगत काटी संयुक्त इजलासको लगत कायम गरी सुनुवाइका लागि संयुक्त इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नू । 

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ १२ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत (उपसचिव) : शिवप्रसाद खनाल