निर्णय नं. ४२५५ - फैसला दर्ता बदर दर्ता
निर्णय नं. ४२५५ ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४
पूर्णइजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४७ सालको दे.पु.इ.नं. ९७
फैसला भएको मिति: २०४८।३।११।३ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी: सप्तरी बरमझिया गा.वि.स.वा.नं. १ बस्ने काशीलाल चौधरी थारु
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: ऐ.ऐ.बस्ने कोकनीवति थरुनी
मुद्दा : फैसला दर्ता बदर दर्ता
(१) क्षेत्रीय अदालतले दोश्रो तहको पुनरावेदन हेरी फैसला गरे उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३ को उपदफा (५) र (७) मा व्यवस्था भएको नदेखिँदा त्यस्तो लाग्नै नसक्ने पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरी सो पुनरावेदनबाट तथ्यमा प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीशहरुले गर्नु भएको राय फैसला मिलेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. २३)
पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
विपक्षी वादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
फैसला
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।५।१३ गतेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परी सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट २०४५।८।१० मा पुनरावेदनको अनुमति भई पेश भएकोमा सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–
२. मूल पुर्खा बिसौनका २ छोरा जेठा छकोडी, कान्छा वैजनाथ जेठा छकौडीका छोरा नटाश्याम निजको छोरा जेठा बेचु, कान्छा गनु, बेचुका छोरा कुनिलाल निज कुनिको छोरा कोकन छोरी म कोकनीवती भएको, निज वैजनाथको छोरा हरिनाथ निजको छोरा मिखन दाश मिखनदाशको छोरा मोथराम कान्छा बोधराम निज बोधरामको छोरा छोरी नभएको निज बोधरामको छोरा शिवचरण, शिवचरणको छोरा महेन्द्रनारायण, महेन्द्रनारायणको छोरा प्रतिवादी मोतिलाल चौधरी भएको निज गनुको जेठा छोरा कैलु माहिला ठेकु कान्छा मसिलाल मंसिलालको छोरा दर्शन, दर्शनको छोरा रोदी र रोदीका छोरा प्रतिवादी काशीलाल भएको दाजु कोकन र भाउजु खेदनीले म कोकनीको बिहे झनकाहा बस्ने पुरन माझीसंग गरी दिएको लोग्नेका साथ घरमा बसी आएकोमा दाजु भाउजूको हकवाला कोही नभएकोले निजकी श्रीमती र मेरो भाउजू खेदनीवति अन्धी भएको । एकै बाबु कुंजी (साविक पेज नं. ४७) लालबाट जन्मेका कोकनको बहिनी म कोकनी दाजु कोकन र भाउजू खेदनीको हेरचाह गर्न तयार भएकोले २००८ सालमा दाजु भाउजू मेरो घर गई निज दाजु र मेरो लोग्ने पुरन माझीको साथ बरमझियामा ल्याई सो दिन देखि दाजु भाउजूको सेवा सुश्रुषा गरी आई २०३२ साल माघमा दाजु परलोक हुनुभएको त्यसपछि आषाढमा भाउजू परलोक भई बसेको अपुताली खान पाउने हक प्राप्त भई राखेको दाजु नाम दर्ताको जग्गा भोग चलन गरी आएको मिति २०३६।२।१८ गते दाजुको नामको जग्गामा प्रतिवादी मध्ये काशीलालले जोत्न जाँदा सो जग्गा मेरा नाम दर्ता भइराखेको छ भनी भनेकाले बुझ्दा काशीलाल र मोतिलालले अपुताली हक कायम मुद्दा गरी मिति २०३५।१।२४ मा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट काशीलालले अपुताली हक खाने नजिक हकदार काशीलाल ठहर्छ भनी फैसला गराई नामसारी गराएछ । ३ पुस्ता भित्रको हकवाला कोही नभए सम्हार गरी पालन गर्ने म मात्र हुँदा सो अपुताली खाने हक मलाई नै हुँदा दुवै फैसला गराई नामसारी दर्ता प्रतिवादी काशीलालले गराएकोले मेरो हक समेत जाने होइन भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिराद ।
३. वादीले आफूलाई कोकनको ३ पुस्ताको हकदार भनेको तर ऐन बमोजिम अपुताली पर्नेको पुरुषतर्फको हांगाको सन्तान वादी होइनन् । दोस्रोतर्फ वादीले मुलुकी ऐन अपुतालीको दफा ७ ले आफूलाई अपुताली खाने हकदार घोषित गरेकी त्यस्तो अवस्था दावी प्रमाणित गर्ने अभिभारा वादीकै हुँदा स्वयम् वादीले नै फिरादमा कोकन माझी २०३२ साल माघमा मरेको कुरा स्वीकार गरी प्रस्तुत अपुतालीको दावी लिएको हुँदा हदम्याद नघाई गरेको फिराद हुँदा वादी दावा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. प्रतिवादी मोतिलाल चौधरीका नाममा जारी भएको म्यादमा घरद्वार छैन भनी बेपत्ता भई तामेल भइआएको रहेछ ।
५. वादी दावा बमोजिम फैसला दर्ता बदर भई वादीका नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने समेत सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०३८।३।३१।४ को फैसला ।
६. शुरुको फैसलामा चित्त बुझेन सो फैसला बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदनपत्र ।
७. फिरादपत्रबाट इन्साफ तहकिकात हुन नसक्ने इन्साफ गरेको शुरुको फैसला मिलेको दखिएन । वादी दावा खारेज हुने ठहर्छ । वादी दावी खारेज गर्नु पर्नेमा इन्साफ तहकिकात गरेको शुरुको फैसला नमिलेको हुँदा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत सगरमाथा अं.अदालत राजविराज बेञ्चको मिति २०३८।११।२०।४ को फैसला ।
८. सो फैसलामा चित्त बुझेन । अनुमति पाउँ भन्ने कोकनीवतिको श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटामा परेको निवेदनमा सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
९. फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी हाजिर रहेका पक्ष विपक्षीलाई तारिख तोकी मिसिल सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चमा पठाई दिनु भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।२।१० को फैसला ।
१०. मिति २०३५।१।२४।१ को सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला बदर हुने अवस्था नआएकोले सम्पूर्ण वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ वादी दावी पुग्ने गरी उक्त फैसला बदर समेत गरेको सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०३८।३।३१।४ को इन्साफ उल्टी हुन्छ भन्ने समेत सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको मिति २०४४।४।१०।१ को फैसला ।
११. मलाई हराई गरेको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी इन्साफ पाउँ भनी गरेको कोकनवतिको पुनरावेदनमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट झगडिया झिकाउने आदेश (साविक पेज नं. ४८) भएको रहेछ ।
१२. प्रतिवादीले मर्नेको नजिकको हकवाला भएको नाताले अपुतालीको हकदार भएको भनी जिकिर लिएको भए पनि निजले नै मर्नेको स्याहार सम्भार गरेको भन्ने कुरामा विवाद देखिन आएको तथा वादीले दाजु मरे पछि निजकी श्रीमती भाउजूको स्याहार सम्भार गरेको भन्ने कुरा वादीका साक्षीहरुले स्पष्ट बकपत्र गरेको यी वादीले दावी बमोजिम मृतक कोकन तथा निजकी श्रीमती वेदनि पतिको अपुताली खान पाउने देखिँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको अञ्चल अदालतको इन्साफ बदर भई जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।५।१३ गतेको फैसला ।
१३. विवादको अपुतालीमा २०३२ सालमा कोकन परलोक भएपछि वहाँकी पत्नी खेदनीको हक हुन आएको हो । खेदनी म निवेदकको ५ पुस्ताकी बज्यै नाताकी हुनुहुन्थ्यो । मैले कोकन तथा खेदनीलाई जीवित अवस्थामा स्याहार सम्भार गरेको हो मरेपछि पिण्ड पानी समेत गरेको छु टाढाको व्यक्तिले मेरा उपर दिएको अपुताली मुद्दा मिति २०३५।१।२४ मा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट अपुतालीमा मेरो हक कायम भएको थियो । विपक्षी कोकनीले कोकन तथा खेदनी कुनै कसैको स्याहार सम्भार गरेको होइन । क्षेत्रीय अदालत समेतको फैसलाले विपक्ष कोकनीलाई अपुतालीको ७ नं. को आधारमा मृतक खेदनीको अपुतालीमा हक दिलाएको छ । उक्त ७ नं. मा भाउज्यूको अपुताली नन्दले पाउने व्यवस्था नै छैन । विपक्षी कोकनी खेदनीको दिदी बहिनी पर्दैन तसर्थ पूर्वाञ्चल क्षे.अदालतको फैसला गम्भीर कानुनी त्रुटिपूर्ण भई व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी काशीलाल चौधरीको निवेदनपत्र ।
१४. यसमा मृतक कोकन र खेदनी वादी प्रतिवादी बीचमा कसले पालताल र काजकृया गरेको हो भन्ने कुरामा दुवै पक्षको साक्षी प्रमाण बुझी निर्णय गरेको पनि पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा वादी दावी बमोजिम फैसला तथा नामसारी बदर गर्ने गरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णयमा अ.बं. १८४(क) १८५ तथा १८९ का साथै अपुतालीको ७ नं. समेतको व्याख्यामा त्रुटि गरेको देखिन आएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४५।८।१०।६ को आदेश ।
१५. यसमा कोकन माझी दाज्यू र यस मुद्दाको वादी कोकनीवति बहिनी भएको कुरामा विवाद रहेको देखिएन । दाजु कोकनको २०३२ सालमा परलोक भएको र भाउजू खेदनीवतिको २०३३ साल आषाढमा परलोक भएको हो । दाजु भाउज्यू जीवित रहेको अवस्थामा मैले स्याहार सुसार गरेको हुँ । निजहरुको अपुताली खाने नभई सो अपुताली मैले पाउने हुँदा अपुतालीमा मेरो हक कायम गराई पाउँ भन्ने मुख्य दावी लिई फिराद दायर गरेको देखियो । मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको ७ नं. मा “भिन्न भई बसेका लोग्ने स्वास्नी छोरा वा छोराका छोराले हेरचाह नगरी एकै बाबुबाट जन्मेका दिदी बहिनीले स्याहार गरी पालेको रहेछ भने त्यसरी पालेका दाजु भाइको अपुताली पनि दिदी बहिनीले पाउँदछ अरु हकवालाले पाउँदैनन्” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा दाज्यू कोकन २०३२ सालमा परलोक भएको र भाउजू खेदनीवति २०३३ आषाढमा परलोक भएबाट विवादको सम्पत्ति भाउज्यूको अपुताली मान्नु पर्ने भई ऐनमा भाउज्यूको अपुताली पाउने व्यवस्था नहुँदा वादीले विवादको सम्पत्ति माथि दावा लिन सक्ने होइन भन्ने कानुनी प्रश्न उठाइएको छ । अपुतालीको १ नं. मा भएको हकवाला भनेको सात पुस्ता सम्मका पुरुष तर्फको हांगामा सबैभन्दा नजिकको अंशियार हुन्छ भनी व्यवस्था तथा अपुतालीको महलको २ नं. मा भएको “अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्ने स्वास्नी छोरा वा छोराको छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली (साविक पेज नं. ४९) पाउँदैन” भन्ने व्यवस्थाबाट अपुताली सकेसम्म नजिकको हकवालाले पाउने र त्यसमा पनि पुरुषतर्फको हाँगाले पाउने गरी व्यवस्थित गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । अपुतालीको समग्र महल हेर्दा उक्त मनसायको अझ पुष्टि हुन्छ । यसबाट अपुतालीको सम्बन्धमा रहेको व्यवस्थाले अपुतालीलाई पुरुषको हाँगातर्फ केन्द्रित गरेको देखियो । यस बाहेक अपुतालीको ३ नं. र ७ नं. को व्यवस्था हेर्दा स्याहार सम्भार गर्ने व्यवस्था र स्याहार सम्भार गर्नेको अपुताली त्यस्तो स्याहार सम्भार गर्नेले पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले गर्दा अपुताली पर्ने सम्भावना भएका व्यक्तिको स्याहार सम्भार गर्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको एकातर्फ प्रष्ट हुन्छ भने अर्कोतर्फ हिन्दू सामाजिक परम्परा अनुसार निज वृद्धहरुको अन्तिम जीवन शान्तिपूर्ण तवरले व्यतित होस भन्ने दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ । अपुतालीको महलको २ नं. को व्यवस्थाले अपुताली पर्दा अपुताली पाउने क्रममा मर्नेको लोग्ने स्वास्नीलाई अग्रपंक्तिमा राखेको छ । यसरी लोग्नेको अपुताली स्वास्नीले र स्वास्नीको अपुताली लोग्नेले पाउने व्यवस्था भएबाट अपुतालीका सम्बन्धमा लोग्ने स्वास्नीलाई समान कक्षमा राखिएको छ भन्ने कुरा मान्नु पर्ने देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा दाजु पहिले र भाउजू पछि मरेका र जीवित अवस्थामा निज दुवैको स्याहार आफूले गरेको दावा लिई अपुताली आफूले पाउने हो भन्ने वादीले दावी लिएको छ । वादीका साक्षीहरु वासुदेव मण्डल सुखदेख खड्ड खत्वे अच्छालाल चौधरी समेतले यो वादीले आफ्नो दाज्यू भाउज्यू जीवित छँदाका अवस्थामा स्याहार सम्भार गरेको भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा किटानी साथ बकपत्र लेखी लेखाई दिएको पाइन्छ । यसबाट मृतकलाई यो वादीले स्याहार सम्भार गरेन भन्ने स्थिति देखिँदैन । जहाँसम्म यसमा दाजुको अपुताली परेको नभई भाउजूको परेको र भाउजूको अपुताली नन्दमा जाने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्ने कानुनी प्रश्न छ माथि उल्लेखित अपुतालीका महलका व्यवस्था हेर्दा अपुताली पुरुष तर्फको हांगामा जाने मनसाय अपुतालीको महलले लिएको देखी सकेपछि तथा दाजु र भाउजूको स्थिति अपुतालीको महलको २ नं. को व्यवस्थाले समान स्तरमा रहेको देखाइसकेपछि दाजु र भाउजूलाई पाल्ने बहिनी नन्दले अपुतालीको ७ नं. को व्यवस्थाले दाजुको अपुताली परेको अवस्थामा स्वतः पाउने देखिन्छ भने सोही दाजुको सम्पत्ति निज पहिले मरेका कारणबाट भाउजूमा सरेकोमा सो भाउजू पछि मरेको हुँदा सो सम्पत्तिमा यो वादीको हक लाग्न सक्ने होइन भन्न सक्ने स्थिति देखिएन । अर्थात लोग्ने र स्वास्नीको स्थिति एकै भएको अवस्थामा लोग्नेको अपुताली खान पाउने व्यक्तिले स्वास्नीको अपुताली खान पाउन्न भन्नु न्यायिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक कुराले समेत उचित नहुने देखिन्छ । सामाजिक स्थितिबाट पनि नन्दले पाले स्याहारेका बखतमा पनि निजले दाजुको शेषपछि हक भएको भाउजूको सम्पत्ति अपुताली पाउन सक्दैन भन्दा दाजुको मृत्युपछि सोही दाजुलाई पाल्ने बहिनीले निज दाजुकै श्रीमती भाउजूलाई पाल्न इन्कार गर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । यस बाहेक भाउजूको स्याहार नन्दबाट जति स्नेहपूर्ण एवं अनिवार्यताका साथ हुन्छ त्यति अरुबाट हुन्छ भन्न सकिन्न । अपुताली उही वंश वा उही सन्तानमा रहने गरी अपुतालीको महलमा हाम्रो हिन्दू सांस्कृति अनुसार जुन व्यवस्था भएको छ त्यसको विपरीत निर्णय गर्न मिल्दैन । प्रमाण मिसिलको अध्ययन गरिंदा जुन फैसलालाई वादीले बदर गराई पाउँ भनेर प्रस्तुत मुद्दा चलेको छ । सो फैसलामा वादीको दाजु कोकन माझीको अपुताली प्रस्तुत मुद्दाको प्रतिवादीले खाने गरी फैसला भएको छ । निजकी भाउजू खेदनीवतीको अपुतालीमा सो ठहर भएको होइन । उक्त मुद्दामा कोकनको अपुताली ठहर गरी फैसला भइरहेका अवस्थामा अपुतालीको ७ नं. ले निज कोकनको अपुतालीमा निजकी बहिनी यो वादीकै हक पुग्ने हुन आउँदछ । यी सबै तथ्य प्रमाण र कारणहरुबाट सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति ०३८।३।३१।४ को फैसला बमोजिम वादी दावी बमोजिम फैसला तथा नामसारी बदर हुने ठहर्याएको इन्साफ मनासिब ठहर्याएको क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।५।१३।२ को (साविक पेज नं. ५०) इन्साफ मनासिब ठहर्छ । सहयोगी मा.न्या.श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको रायसंग मेरो सहमति नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय ।
१६. यसमा वादीले जुन फैसला बदर गरी आफ्नो अपुताली हक कायम गरी नामसारी दर्ता बदर गरी पाउँ भनी दावी लिएको छ सो फैसलाबाट पुनरावेदक प्रतिवादी काशीलाललाई कोकन माझीको अपुताली खाने नजिकको हकदार कायम गरी ठहर भएको देखिन्छ । तर वादीको प्रस्तुत फिरादमा वादी र कोकन माझी एकै बाबुबाट जन्मेको दाजु बहिनी भए पनि वादीले आफ्नो दाजु कोकन माझी २०३२ सालमा स्वर्गे भएको र निजकी श्रीमती खेदनवती मिति २०३३।३।२५ मा मरेको भनी देखाई दाजु कोकन र भाउजू खेदनीवतीको अपुताली खाने हक म वादीलाई भएको सो फैसलाबाट मेरो हक जान नसक्ने हुँदा मेरो अपुताली हक हुँदा इन्साफ पाउँ भनी दावी लिएकोबाट आफ्नो एक उदरको दाजु कोकन २०३२ सालमा स्वर्गे भई भाउजूलाई अपुताली परी निज भाउजू खेदनीवती मिति २०३३।३।२५ मा स्वर्गे भएकोबाट निजको अपुताली परेको सोही अपुतालीमा वादीले दावी लिएको फिरादबाट देखिन आएको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट वादीको अपुताली हक कायम गर्दा आधार लिएको अपुतालीको ७ नं. मा भएको व्यवस्थाबाट भिन्न बसेका लोग्ने स्वास्नी छोरा वा छोराका छोराले हेरचाह नगरी एकै बाबुबाट जन्मेका दिदी बहिनीले स्याहार गरी पालेको रहेछ भने त्यसरी पालेको दाजु भाइको अपुताली पाल्ने दिदी बहिनीले पाउछ अरु हकवालाले पाउँदैन भन्ने व्यवस्थाबाट उक्त अवस्था परेमा दाजु भाइलाई आफ्नै बाबुबाट जन्मेका दिदी बहिनीले पालेको भए त्यस्तो दाजु भाइको अपुतालीसम्म त्यस्ता दिदी बहिनीले खान पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा जस्तोसुकै बाबुबाट जन्मेका भए पनि दाजुको अपुताली परेको नभई निज दाजुकी श्रीमती स्वर्गे भई अपुताली परेकोमा निजको लोग्नेको बाबुकै छोरीले स्यहार सम्भार गरेको नाताबाट अपुतालीमा हक पुग्ने व्यवस्था गरेको नदेखिएको र अपुतालीको महलको अरु कुनै दफामा भएको व्यवस्थाले पनि भाउजू मरी अपुताली परेकोमा स्यहार सम्भार गरेको नाताबाट नन्दले अपुताली हक पाउने व्यवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा वादीको भाउजू खेदनी मरी परेको अपुतालीमा वादीको हकै पुग्ने नदेखिँदा हक नपुग्नेको फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा सो अपुतालीमा वादीको हक पुग्ने ठहर्याएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।५।१३।२। को इन्साफ गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधिश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय भै सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट भएको मिति २०४६।११।२।३ को फैसला ।
१७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले पुनरावेदक प्रतिवादी काशीलाल चौधरी कोकनको छ पुस्ता भित्रको हकदार हो । यी वादी मर्ने कोकनको विवाह भइसकेका बहिनी हो । कोकन मरेपछि निजको श्रीमती खेदनीमा अपुताली परेको खेदनी पनि मरी सकेको छ । अपुतालीको १ र ७ नं. ले खेदनीको अपुताली विवाह भइसकेका नन्द यी वादीले पाउन सक्दैन । पुनरावेदनको अनुमति भई संयुक्तइजलासबाट रायबाझी भई फैसला भइसकेको हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी वादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले प्रस्तुत मुद्दा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले दोश्रो तहको पुनरावेदन हेरी निर्णय गरे उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन न्यायप्रशासन सुधार ऐनले लाग्न सक्दैन । त्यस्तो निवेदनको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट भएको (साविक पेज नं. ५१) फैसला मिलेको छैन । सो पुनरावेदन समेत खारेज हुनुपर्छ भन्दै इन्साफ हुने भए पनि मर्नेको कोकन र यी वादी एकै बाबुबाट जन्मेको दाजु बहिनी हुन् । दाजु मरेपछि पनि मर्ने भाउजू खेदनीलाई समेत यी वादीले स्याहार सम्हार गरी पालेकीले पाल्ने दिदी बहिनीले त्यस्तो सम्पत्तिको अपुताली पाउने हुँदा अपुताली पाउने ठहराएको मा.न्या.श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय सदर हुनुपर्दछ भनी वैकल्पिक बहस समेत गर्नुभयो ।
१८. यसमा आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले वादी दावी बमोजिम फैसला दर्ता बदर भई वादीको नाममा दर्ता हुने ठहराएको मिति २०३८।३।३१ गतेको फैसला उपर प्रतिवादीको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चमा पुनरावेदन पर्दा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ । इन्साफ गरेको शुरु फैसला नमिलेको हुँदा बदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०३८।११।२० गतेमा फैसला भएको र सो फैसला उपर वादीको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिद्वारा पुनरावेदन परेकोमा सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम इन्साफ निर्णय गर्नु भनी हाजिर रहेका पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चमा पठाई दिने गरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४४।२।१० गतेमा फैसला भएपछि सो सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट उक्त पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बमोजिम इन्साफ हुँदा वादी दावी पुग्ने गरी फैसला बदर समेत गरेको सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०३८।३।३१ गतेको इन्साफ उल्टी हुन्छ । वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भनी मिति २०४४।४।१०।१ मा फैसला भएको पाइन्छ ।
१९. उक्त सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला उपर वादीको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीलाई झिकाउने मिति २०४५।२।९ मा आदेश भई प्रतिवादीलाई झिकाई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको इन्साफ गल्ती देखिँदा सो फैसला बदर भई वादी दावी बमोजिम फैसला तथा नामसारी बदर हुने ठहराएको सप्तरी जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४५।५।१३ गतेमा फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादी काशीलाल चौधरी थारुको निवेदन परी सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलास समक्ष पेश भएकोमा न्यायप्रशासन सुधार (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने मिति २०४५।८।१० मा आदेश भई सो पुनरावेदन पेश हुँदा सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको बीच राय मतैक्य हुन नसकी प्रस्तुत पुनरावेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको पाइन्छ ।
२०. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले दोश्रो पुनरावेदन सुनी निर्णय गरे उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन लाग्ने न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले व्यवस्था गरेको छैन । त्यस्तो निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरी सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेको मिलेको छैन भनी प्रत्यर्थी वादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको मूल बहस जिकिर भएको पाइन्छ । सर्वप्रथम यसै प्रश्नतर्फ हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । सो सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था हेर्दा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३ को उपदफा (३) ले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सो उपदफा (३) मा यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर देहायका मुद्दामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भनी देहाय (क) मा क्षेत्रीय अदालतले शुरु कारवाही किनारा गरेको (साविक पेज नं. ५२) मुद्दा (ख) मा अञ्चल अदालतले वा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले शुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी सो मुद्दा शुरु इन्साफ पुरै वा केही उल्टाई क्षेत्रीय अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा (ग) मा मृत्यु दण्ड, सर्वश्वसहित जन्मकैद, जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढीको कैदको सजायँ हुन सक्ने अपराधको अभियोग लागेको मुद्दा वा (घ) मा उपदफा (५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिएको मुद्दा भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
२१. प्रस्तुत मुद्दा क्षेत्रीय अदालतबाट शुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दा होइन । अञ्चल अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गरी क्षेत्रीय अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी शुरु इन्साफ पुरै वा केही उल्टाई क्षेत्रीय अदालतले फैसला वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा पनि देखिँदैन । यसबाट प्रस्तुत पुनरावेदन उक्त देहाय खण्ड (क)(ख) भित्र परेको भन्ने देखिँदैन । देहाय खण्ड (ग) सम्बन्धित प्रस्तुत मुद्दा पनि देखिँदैन ।
२२. अब उक्त देहाय खण्ड (घ) तर्फ हेरौं सो देहाय खण्ड (घ) मा “उपदफा (५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन गर्न अनुमति दिइएको मुद्दा” भन्ने लेखिएको छ । न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३ को उपदफा (५) मा अञ्चल अदालत वा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी सो निर्णय सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा देहायका कुनै प्रश्नमा गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएमा क्षेत्रीय अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतले उपदफा (७) को अधिनमा रही आफू समक्ष पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने छ भन्ने भई देहाय (क) मा अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी प्रश्न (ख) मा कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न (ग) मा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्तको पालन नगरेको वा गलत व्याख्या गरेको प्रश्न (घ) मा मुद्दाको रोहमा एउटा क्षेत्रीय अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या, अर्को क्षेत्रीय अदालतको व्याख्यासंग बाझिएको प्रश्न वा (ङ) मा संविधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
२३. प्रस्तुत मुद्दा अञ्चल अदालतले शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी सो निर्णय क्षेत्रीय अदालतले सदर गरेको यो मुद्दा होइन । प्रस्तुत मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट वादी दावी पुग्ने ठहर भएकोमा सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चमा प्रतिवादीको पहिलो तहको पुनरावेदन परी सो पुनरावेदन कारवाही किनारा हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर भई शुरु इन्साफ उल्टी गरी फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसला उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दोश्रो तहको पुनरावेदन परेकोमा सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको इन्साफ उल्टी गरी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला गरेको पाइन्छ । त्यसरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले दोश्रो तहको पुनरावेदन सुनी गरेको फैसला उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३ को उपदफा (५) तथा (७) ले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले दोश्रो तहको पुनरावेदन हेरी फैसला गरे उपर पुनरावदेनको अनुमति पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३ को उपदफा (५) र (७) मा व्यवस्था भएको नदेखिँदा त्यस्तो लाग्नै नसक्ने पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरी सो पुनरावेदनबाट तथ्यमा प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीशहरुले गर्नु भएको मिति २०४६।११।२ को राय फैसला मिलेको देखिएन । तसर्थ विपक्षी वादीतर्फका विद्वान (साविक पेज नं. ५३) वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाउनु भएको वैकल्पिक बहसतर्फ विचार गरी रहन परेन । अतः लाग्नै नसक्ने पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनको आधारमा अनुमति प्राप्त गरी परेको प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुन्छ । निवेदन समेतको लगत काटी अरु तपसील बमोजिम गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
तपसील
पुनरावेदक प्रतिवादी काशीलाल चौधरीके निजले अनुमतिद्वारा यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ४।५० मिति २०४५।९।१२ को सर्वोच्च अदालत (निवेदन शाखा) को पत्र साथ सदर स्याहा गर्न स.अ.ल.न. शाखा मार्फत का.जि.अ.त.मा बुझाएको देखिँदा सो कोर्टफी फिर्ता पाउँ भनी निज काशीलाल चौधरीको ऐनका म्याद भित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई कानुन बमोजिम निजलाई फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.त.मा लगत दिनु...१, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।५।१३ गतेको फैसलाले प्रतिवादी काशीलाल चौधरीबाट वादी कोकनीवतिलाई भराउने गरेको कोर्टफी रु. ४।५० प्रतिवादी काशीलाल चौधरीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा स.अ. (निवेदन शाखा) को मिति २०४५।९।१२ को पत्र साथ स.अ.ल.न. मार्फत का.जि.अ.त.मा धरौट राखेको देखिँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला बमोजिम कोर्टफी रु. ४।५० भराई पाउँ भनी वादीको ऐनका म्याद भित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नली उक्त धरौटी रहेकोबाट भराई दिई सो क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले भराउने गरेको कोर्टफी रु. ४।५० धरौट रहेकोबाट भरी भराउ हुने हुँदा सो को लगत काटी दिनु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु...२
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.बब्बरप्रसाद सिंह, न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इतिसम्वत् २०४८ साल आषाढ ११ गते रोज ३ शुभम् ।