निर्णय नं. १०९८६ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७७।१२।१
०७५-WO-१३४१
विषयः- उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
निवेदक : झापा जिल्ला, बुद्धशान्ति नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाको छोरा अभिशेस खतिवडासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत
व्यक्तिगत पहलमा उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रक्रियामा भाषा अध्ययनका लागि स्वीकृतिपत्र नदिएको कार्य संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने ।
(प्रकरण नं.९)
शिक्षा दिने भन्ने कुराको छनौट गर्ने अधिकार संविधान तथा विश्वव्यापी घोषणापत्रसमेतले प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा अभिभावकहरूले आफ्नो तथा छोराछोरीको क्षमता र चाहनामा कुनै देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पहुँच राख्न सक्छ भने राज्यका तर्फबाट त्यसलाई रोक्न नहुने ।
(प्रकरण नं.१०)
कुनै नागरिकले आफ्नै व्यक्तिगत तवरमा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी विधिसम्मत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत व्यक्तित्व विकासका सुविधा भोग गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई राज्यले कुनै पनि बहानामा नकार्न वा रोक्न प्रयास गर्दा नागरिकको व्यक्तित्व विकासलगायत शिक्षा आर्जन गर्ने छनौटको अधिकार (right to choice) बाट वञ्चित हुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वदिप अधिकारी
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आधारभूत शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५
छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१
शिक्षा ऐन, २०२८
आदेश
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवम् धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् यस अदालतको आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य-खण्ड
हामी निवेदकहरू सबैजना प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (+२) पास गरेका विद्यार्थीहरू हौं । हामी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जापान जानको लागि तयारी अवस्थामा बसी सबै कागजात मिलाई विपक्षीसमक्ष निवेदन दिन गएका थियौं । निवेदन पेस गर्न जाँदा विपक्षी अध्ययन अनुमति शाखाको भित्तामा “यस मन्त्रालयबाट मिति २०७६/०२/२९ गते जारी भएको सूचनामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।३।४ गते जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअनुसार मिति २०७६।३।८ गतेसम्म उक्त मितिमा जारी गरिएको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारी लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ” भन्ने सूचना देखियो । यसैलाई हवाला दिई विपक्षीहरूले हामी निवेदकसमेत आम नेपाली विद्यार्थीलाई NOC नदिने गरी सूचना निकालेको छ । जबकि मिति २०७६।०२।२९ मा प्रकाशित सूचनाले हामीजस्ता +२ पास गरेका विद्यार्थीलाई रोक गरेको थिएन । यस अदालतबाट मिति २०७६।३।४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको उद्देश्य पनि हामी जस्ता +२ पास गरेकालाई वैदेशिक अध्ययनमा जान रोक्ने नभई यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको ०७५-WO-१२९५ नं. को रिट निवेदनमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले जारी भएको आदेश हो सोको गलत व्याख्या गरी वैदेशिक अध्ययनमा जाने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई नै No Objection Letter नदिने कार्य नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐन, कानूनको विपरीत हुने देखिन्छ ।
नेपालमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विश्वको कुनै पनि मुलुक रोज्न हरेक विद्यार्थीको स्वतन्त्रताको अधिकार हो । हरेक विद्यार्थीले आफ्नो लक्ष्य, क्षमता, व्यावसायिकता, योग्यता र आफन्तहरूको सहजताको आधारमा अध्ययन गर्न विदेशी विश्वविद्यालय छनौट गर्ने
गर्दछन् । हामीले पनि आफ्नो सहजता, योग्यता र क्षमताको आधारमा जापान अध्ययन गर्न जाने लक्ष्यसहित जापनिज भाषाको ज्ञान हासिल गरी थप अध्ययनका लागि जाने निर्णय गरेका थियौं । कुनै पनि राष्ट्रमा अध्ययनका लागि जाँदा पूर्वसर्त भाषा नै हुने गर्दछ । हाम्रो अभिभावकसमेतको रोजाइमा जापानमा अध्ययन गर्न जान सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी विपक्षी कार्यालयमा जाँदा बिना कानूनी आधार नो अब्जेक्सन लेटर नदिनु त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । विपक्षीले आफैँ प्रकाशित सूचनालाई समेत उल्लङ्घन गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै नो अब्जेक्सन लेटर दिनबाट वञ्चित गरेको कार्य छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(ख) र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम २७क र नेपालको संविधानको धारा ३९(२) “प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन, पोषण, उचित स्यहार खेलकुद मनोरन्जन, तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने छ” भनी संविधानले नै सुनिश्चित गरी दिएकोले शिक्षासम्बन्धी हकलाई रोक लाउने गरी स्वयं राज्य संलग्न हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा विपक्षीले मिति २०७६।२।२९ मा जारी गरेको सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरी विपक्षीहरूको नाउँमा उपयुक्त आज्ञा, आदेश तथा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदक अभिशेस खतिवडासमेतको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक-एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस
गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको सम्बन्धमा हेर्दा, प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित ०७५-WO-१२९५ को उत्प्रेषण मुद्दामा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेसी तोकिएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदन उक्त निवेदनसँग सम्बन्धित रहेकोले अन्तरिम आदेशका लागि प्रस्तुत निवेदन रिट निवेदनसँग साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।३।२२ मा भएको आदेश ।
साबिक उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ ले कक्षा एघार र बाह्रलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा भनी परिभाषित गरेकोमा शिक्षा ऐन, २०२८ मा मिति २०७३।३।१५ मा भएको आठौं संशोधनले साबिक उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ लाई खारेज गरिसकेको छ भने सोही संशोधनले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (घ) लाई संशोधन गरी “माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषित गरेकोसमेत छ । यसैगरी अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ञ) ले “माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म वा सोसरहको शिक्षा सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषित गरेको अवस्थामा कक्षा बाह्रभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा मात्र उच्च शिक्षा हुने कुरामा विवाद
छैन । कक्षा बाह्र उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई मात्र विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिने गरी नेपाली नागरिक विद्यार्थी, अभिभावक र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको जानकारीका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति २०७६।२।२९ मा जारी सूचना कानूनसम्मत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । निवेदकहरू कक्षा बाह्र उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू भएको तथ्य रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । कक्षा बाह्र उत्तीर्ण गरी विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई यस शाखाबाट स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) जारी हुँदै आएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति २०७६।२।२९ मा प्रकाशित सूचनाले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली नागरिक विद्यार्थीहरूलाई स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) प्राप्त गर्न कुनै रोक, बन्देज लगाएको अवस्था छैन । प्रचलित छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ख मा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली नागरिकलाई स्वीकृति पत्र (No Objection Letter) दिने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा निवेदकहरू विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नभई केवल भाषा अध्ययन गर्न जान चाहेको र निजहरूले सिक्ने भाषा उच्च शिक्षाको अंग हो भनी कुनै ठोस प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको अवस्था नहुँदा भाषा अध्ययन प्रयोजनका लागि मात्र निवेदकहरूले कानूनतः स्वीकृति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नै नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । प्रचलित कानूनबमोजिम सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न यस शाखा सदैव प्रतिबद्ध छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रालयको मिति २०७६।२।२९ को वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) सम्बन्धी जारी सूचनाउपर दायर रिट नं. ०७५-WO-१२९५ को रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।३।४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश अवज्ञा हुने गरी यस शाखाबाट कुनै काम कारबाही भएको छैन । सम्मानित अदालतको उक्त अन्तरिम आदेशबमोजिम हाल यस शाखाबाट स्वीकृतिपत्र जारी भइरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य नै नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत एकै मिलान बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा, केशरमहल तथा ऐ. का उपसचिव र नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै पेस भएका लिखित जवाफ ।
आदेश-खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वदिप अधिकारीले मिति २०७६।२।२९ गते जारी भएको सूचना र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।३।४ गतेको आदेशलाई हवाला दिई विपक्षीहरूले निवेदकहरू प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जापान जानका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनका लागि जाँदा निजहरूलाई स्वीकृतिपत्र दिन इन्कार गरेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि विश्वको कुनै पनि मुलुक रोज्न पाउनु हरेक विद्यार्थीको स्वतन्त्रताको अधिकार हो । विद्यार्थीले आफ्नो लक्ष्य, क्षमता, व्यावसायिकता, योग्यता र आफन्तहरूको सहजताको आधारमा अध्ययन गर्न विदेशी विश्वविद्यालय छनौट गर्ने
गर्दछन् । कुनै पनि राष्ट्रमा अध्ययनका लागि जाँदा पूर्वसर्त भाषा नै हुने गर्दछ । जापानमा अध्ययन गर्न जान सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी विपक्षी कार्यालयमा जाँदा बिना कानूनी आधार नो अब्जेक्सन लेटर नदिनु त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । विपक्षीहरूलाई उक्त सूचना जारी गर्ने अधिकार नै नभएको अवस्थामा मिति २०७६।२।२९ गते सूचना प्रकाशित गरेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिनबाट वञ्चित गरेकोले विपक्षीहरूको नाममा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले निवेदकहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न नभई भाषा अध्ययनका लागि जापान जान चाहेकोले निजहरूका नाममा स्वीकृतिपत्र जारी गर्न कानूनले बाधा पारेकोले निजहरूका नाउँमा स्वीकृतिपत्र नदिइएको हो । उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जानेहरूको हकमा कानूनबमोजिम पर्न आएका निवेदकहरूलाई स्वीकृतिपत्र दिइराखेकोले रिट निवेदनको कुनै वैधता नहुँदा विपक्षीहरूले लिएको मागदाबी जिकिरबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
हामी निवेदकहरू प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (+२) पास गरी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जापान जानको लागि आवश्यक सबै तयारी गरी विपक्षीसमक्ष स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) निवेदन पेस गर्न जाँदा विपक्षी अध्ययन अनुमति शाखाले हामी निवेदकलाई स्वीकृति नदिएकोले विपक्षीको मिति २०७६।२।२९ को सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरी विपक्षीहरूको नाउँमा उपयुक्त आज्ञा, आदेश तथा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेकोमा निवेदकहरू विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नभई केवल भाषा अध्ययन गर्न जान चाहेको र निजहरूले सिक्ने भाषा उच्च शिक्षाको अङ्ग हो भनी कुनै ठोस प्रमाणबाट नदेखिएको हुँदा भाषा अध्ययन प्रयोजनका लागि मात्र निवेदकहरूले कानूनतः स्वीकृति पत्र (No Objection Letter) प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ देखिन आयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी एवं मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. उल्लिखित तथ्य रहेको रिट निवेदनलगायत विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा केशरमहलले छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० संशोधनसहितको नियम २७क बमोजिम विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (No Objection Letter) दिने सन्दर्भमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न न्यूनतम +२ वा सोसरह उत्तीर्ण गरी विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि सोसँग सम्बन्धित Academy Bridge Course / Language Course र स्नातक वा सोभन्दा माथि अध्ययन प्रयोजनको लागि मात्र (No Objection Letter) जारी गरिने भनी सूचना प्रकाशित गरेकोमा सोउपर सर्वोच्च अदालतले गरेको मिति २०७६।३।४ को आदेशको हवाला दिई उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जापान जान चाहेका निवेदकहरूलाई स्वीकृतिपत्र नदिएकोले सो सूचना परमादेशको आदेशले खारेज गरी उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिनु भनी उपयुक्त आदेश जारी पाउँ भन्ने निवेदन रहेको देखिन्छ ।
३. वैदेशिक अध्ययनका सम्बन्धमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ख मा स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनुपर्ने भन्ने शिर्षकअन्तर्गत सोको उपदफा (१) मा “नेपाली नागरिकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति नलिई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानु हुँदैन” भन्ने उपदफा (२) मा “विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकले स्वीकृतिको लागि तोकिएबमोजिमको विवरण खुलाई तोकिएबमोजिमको शुल्कसहित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ” भन्ने र उपदफा (३) मा “उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनको बेहोरा मनासिब देखिएमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने स्वीकृति दिने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ (घ) मा “माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषित गरेको छ । यसैगरी अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (ञ) ले “माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म वा सोसरहको शिक्षा सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, कक्षा बाह्रसम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा र कक्षा बाह्रभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा मात्र उच्च शिक्षा हुने कुरालाई कानूनले नै स्पष्टरूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत विवादको मुख्य विषयवस्तु रहेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम २७क ले स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनुपर्ने भनी सोही नियमको उपनियम (१) मा “विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिको शुल्क र शिक्षा मन्त्रालयले तोकेबमोजिमका कागजात संलग्न गरी स्वीकृतिपत्रको लागि अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ” । उपनियम (१क) मा “शिक्षा मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृतिपत्रको लागि दिइने निवेदन विद्युतीय माध्यमबाट समेत लिने व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ” । उपनियम (२) मा “उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनको बेहोरा मनासिब देखिएमा शिक्षा मन्त्रालयले निवेदकलाई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानको लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिने छ” भनी स्वीकृतिपत्र (No Objection Letter) लिने दिने प्रक्रियालाई व्याख्या गरेको पाइन्छ । विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा केशरमहलले मिति २०७६।२।२९ मा छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० संशोधनसहितको नियम २७क बमोजिम विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र NOC दिने सन्दर्भमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न न्यूनतम +२ वा सोसरह उत्तीर्ण गरी विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि सोसँग सम्बन्धित Academy Bridge Course / Language Course र स्नातक वा सोभन्दा माथि अध्ययन प्रयोजनको लागि मात्र NOC जारी गरिने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि भनी सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।
५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा केशरमहलले मिति २०७६।२।२९ मा प्रकाशन गरेको सूचना हेर्दा, कुनै पनि नेपाली विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनमा जानको लागि माध्यमिक तहको शिक्षा (+२) उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने पूर्व सर्त तोकिएको छ । यसरी न्यूनतम माध्यमिक तहको शिक्षा (+२) उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले अनुमति पाउनको लागि छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को अनुसूची-४ मा उल्लेख भएका निवेदकको नाम, ठेगाना, बाबुको/आमाको नाम, अध्ययन गर्न स्वीकृतिपत्र मागेको विषय, अध्ययन गर्ने तह, अध्ययन गर्ने संस्थाको नाम, अध्ययन गर्न जाने देशको नाम र सटही सुविधा लिन चाहेको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम र ठेगाना उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ । यी रिट निवेदकहरूले पनि वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा केशरमहलमा विदेश जापानमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि माध्यमिक तहको शिक्षा (+२) उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षा हासिल गर्न जापान जानका लागि आवश्यक न्यूनतम प्रक्रियाहरू पूरा गरी जापानको NAGOYA AIUEO INTERNATIONAL SCHOOL बाट जापानिज भाषा अध्ययनका लागि अनुमति प्राप्त गरिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न उक्त School को Admission Certificate बाट खुल्न आएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा यी निवेदकहरूले उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रक्रियामा Language Course को लागि वैदेशिक शिक्षाको अनुमति माग गरेको देखिँदा निजहरूको माग उक्त सूचनाको प्रतिकूल रहेको भन्ने देखिँदैन ।
६. विपक्षीको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेबमोजिम निज निवेदकहरू भाषा सिक्नका लागि जान चाहेकोले भाषा शिक्षालाई उच्च शिक्षा मानी स्वीकृतिपत्र जारी गर्न नसकिने भनी लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्दा, कुनै विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा हासिल गरिसकेपश्चात् आफ्नो क्षमता र चाहनाबमोजिमको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु निजको मौलिक हकको विषय हुन आउँछ । विश्वका प्रचलित भाषाहरूमा पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने प्रचलन रही आएको
छ । रिट निवेदकहरूले उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रक्रियामा जापानमा जापानिज भाषाको शिक्षा हासिल गर्नका लगि वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा केशरमहलमा No Objection Letter को लागि माग गरेको हुँदा विपक्षीहरूले भाषाको अध्ययनको लागि No Objection Letter नदिएको भनी लिएको जिकिर न्यायसङ्गत मान्न सकिँदैन ।
७. छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम २७क ले स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनुपर्ने भनी सोही नियमको उपनियम (१) मा “विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिको शुल्क र शिक्षा मन्त्रालयले तोकेबमोजिमका कागजात संलग्न गरी स्वीकृतिपत्रको लागि अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी यदि कुनै सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । तर विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखालाई उक्त सूचना जारी गर्नका लागि विवेचित कानूनले अधिकारसमेत दिएको
देखिँदैन । यसरी कानूनी राज्यमा राज्यद्वारा कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाहरूले कानूनी दायराभन्दा बाहिर गई गरेका कार्यले वैधानिकता पाउने अवस्था हुँदैन ।
८. नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोअनुसार नेपाली नागरिकलाई कानूनद्वारा समान संरक्षण गरिने कुराको प्रत्याभूत गरिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले वैदेशिक शिक्षा पढ्नको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरी जापानको NAGOYA AIUEO INTERNATIONAL SCHOOL बाट निजहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको अनुमति प्राप्त गरिसकेको देखिन्छ । यसरी निवेदकहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि विदेश जापानमा जान पैसा सटही गर्ने प्रयोजनका लागि दिनुपर्ने स्वीकृतिपत्र नदिने कार्य माध्यमिक शिक्षा हासिल गरी विधिसङ्गत रूपमा उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रक्रियामा भाषा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका हकमा अन्य विद्यार्थीसरहको सुविधा नदिने गरी गरेको निर्णय उल्लिखित मौलिक हकको विपरीत हुने देखिन्छ ।
९. नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (२) “प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने छ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था र अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ६ मा “प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनबमोजिमको सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा रूचिअनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र स्याहारलगायतका जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने प्रथम दायित्व परिवारलाई दिएको र द्वितीय दायित्व राज्यको हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदकहरू राज्यको तर्फबाट आर्थिक दायित्व वहन गर्न नपर्ने गरी व्यक्तिगत पहलबाट वैदेशिक शिक्षा आर्जनका लागि जापानमा जान खोजेको देखिन्छ । निजहरू आफ्नो भविष्य जापानिज भाषाको अध्ययनबाट सफल र उज्ज्वल बनाउने उद्देश्य लिई सोका लागि जापान जान खोजेको पाइन्छ । यसरी व्यक्तिगत पहलमा उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रक्रियामा भाषा अध्ययनका लागि स्वीकृतिपत्र नदिएको कार्यलाई विवेचित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने देखियो ।
१०. शिक्षा सम्बन्धमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २६ को उपधारा १ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार हुने छ । कम्तीमा प्रारम्भिक र मौलिक तहमा शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हुने छ । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हुनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सबैका लागि सामान्यतः प्राप्य र पहुँचयोग्य बनाइने छ र उच्च शिक्षा क्षमताका आधारमा सबैलाई समान रूपमा पहुँचयोग्य हुने छ” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । नेपालसमेत उक्त घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र भएको अवस्थामा उक्त घोषणापत्रले उच्च शिक्षा क्षमताका आधारमा सबैलाई समान रूपमा पहुँचयोग्य हुने छ भनी उल्लेख गरेको र सोही घोषणापत्रको सोही धाराको उपधारा ३ मा “मातापितालाई आफ्ना बालबालिकाहरूलाई दिइने शिक्षाको किसिम छनौट गर्ने पूर्ण अधिकार हुने छ” भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसबाट कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई कुन देशमा कस्तो किसिमको शिक्षा दिने भन्ने कुराको छनोट गर्ने अधिकार संविधान तथा विश्वव्यापी घोषणापत्रसमेतले प्रत्याभूत गरेको विद्यमान अवस्थामा अभिभावकहरूले आफ्नो तथा छोराछोरीको क्षमता र चाहनामा कुनै देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पहुँच राख्न सक्छ भने राज्यका तर्फबाट त्यसलाई रोक्नु हुँदैन ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिकिर लिइएको जस्तो मिति २०७६।२।२९ गते विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले प्रकाशित गरेको सूचनाको मकसद उच्च माध्यमिक शिक्षा भनेको स्नातक तहको शिक्षा मात्र हो भन्ने अर्थ लगाई वैदेशिक शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूका लागि स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) प्रदान गर्न नसकिने भन्ने भएमा त्यसले नेपाल पक्ष भएका विभिन्न सन्धि सम्झौता, संविधान तथा कानून प्रदत्त हकहरूमा कुन्ठित हुने देखिन्छ । यसका साथै कुनै नागरिकले आफ्नै व्यक्तिगत तवरमा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी विधिसम्मत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत व्यक्तित्व विकासका सुविधा भोग गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई राज्यले कुनै पनि बहानामा नकार्न वा रोक्न प्रयास गर्दा नागरिकको व्यक्तित्व विकासलगायत शिक्षा आर्जन गर्ने छनौटको अधिकार (Right to Choice) बाट समेत वञ्चित हुने अवस्था देखिन्छ ।
१२. अतः यी रिट निवेदकहरू विदेश जापानमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखामा स्वीकृतिपत्रका लागि निवेदन दिन जाँदा सो शाखामा मिति २०७६।२।२९ मा प्रकाशित सूचनाले आफूहरूलाई रोक लगाएकोले उक्त सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन माग गरेकोमा आजै यसै इजलासबाट ०७५-WO-१२९५ को रिट निवेदनमा उक्त सूचना बदर भइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिटमा पनि उक्त सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृतद्वय:- नवराज जोशी / नबिन आचार्य
इति संवत् २०७७ साल चैत्र १ गते रोज १ शुभम् ।