निर्णय नं. ११४१५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री अव्दुल अजीज मुसलमान
आदेश मिति : २०८१।०८।२४
०८१-WH-०१५३
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, पनौती न.पा., वडा नं. ४ स्थायी ठेगाना भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लिबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेका रविभक्त सैंजु
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : उच्च अदालत पाटनसमेत
सक्षम अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशउपर कानूनबमोजिम साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन दर्ता नगरी फैसला वा आदेश अन्तिम भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा अन्यायमा परेँ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट फैसलाले लागेको जरिवाना सजाय संशोधन हुनपर्दछ भन्ने कुरालाई युक्तिसङ्गत मान्न नसकिने । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सोअनुरूप पुनरावेदन दर्ता नगर्ने र अहिले आएर अदालतबाट भएको फैसला कानूनबमोजिम अन्तिम भई कार्यान्वयनको लागि राज्यले पक्राउ गरेपछि उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भनी असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट पुन: उक्त मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी सो फैसला मिले नमिलेको भन्ने सम्बन्धमा बोल्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामकृष्ण बन्जारा र विद्वान् अधिवक्ता श्री विपिन कोइराला
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
आदेश
न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान : नेपालको संविधानको धारा १३३(२), (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश खण्ड यस प्रकार रहेको छ:-
संक्षिप्त तथ्य
म निवेदकलाई मिति २०७९।११।१६ गतेदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतको पत्रले थुनामा राखिएकोमा मिति २०८१।१।१३ गते जारी भएको कैदी पुर्जी सोही मितिको च.नं. २८८७ को पत्रसाथ मिति २०८१।१।२४ गते मलाई प्राप्त भयो । सो कैदी पुर्जी त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी पुन: कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०८१।१।३० मा निवेदन दिएपछि च.नं. ३१९७, मिति २०८१।०२।१६ मा यस अघि जरिवानाबापत १० वर्ष कैद ठेकिएकोलाई संशोधन गरी ४ वर्ष कायम गरिएकोसम्म कानूनसम्मत रहेकोले सो हदसम्म यथावत् राखी सोबाहेकको बिगो रू. ८६,७०,५३७।८१ को दुई जनालाई दामासाहीले हुने आधा रकम रू.४३,३५२६८।९१ कायम भएकोमा सोहीबमोजिम जरिवाना हुनुपर्नेमा सो नगरी मलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाई जारी भएको कैदी पुर्जी सो हदसम्म बदर गरिपाउँ भनी निवेदन पेस गरेको थिएँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट निवेदन मागबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन गर्न नमिल्ने भनी गरेको आदेश सदर गरेको सोही अदालतको इजलासबाट मिति २०८१।३।१४ मा भएको आदेशउपर उच्च अदालत पाटनमा नपुग रकम बुझी कैद मुक्त हुने गरी कैदी पुर्जी संशोधन गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र पेस गरेको थिएँ । उच्च अदालत पाटनबाट “०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिति २०७५।९।१७ मा फैसला हुँदा तपसिल खण्डमा निवेदकलाई २ वर्ष कैद र रू.८६,७०,५३७।८१ जरिवाना भएकोले लगत असुलउपर गर्नु भनी उल्लेख भएको र सो फैसला रीतपूर्वक संशोधन हुन सक्नेमा संशोधन भएको समेत नदेखिएकोले उक्त आदेश बेरितको नदेखिएको हुँदा परिवर्तन गर्नु परेन” भनी मिति २०८१।५।१३ मा आदेश भएपश्चात् सोही अदालतमा फैसला संशोधन गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको थिएँ । सो निवेदनमा मिति २०७५।९।१७ मा भएको बैंकिङ कसुर मुद्दाको फैसलाको ठहर खण्डको प्रकरण नं. ४४ मा “प्रतिवादीहरू भोजबहादुर बुढाथोकी र रविभक्त सैंजुको हकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२) (ग) बमोजिम रू.८६,७०,५३७।८१ बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र दुई वर्ष कैदसमेत हुने” भन्ने उल्लेख छ । तर तपसिल खण्डको १ र २ नं. मा भने बिगोबमोजिम जरिवाना कायम हुँदा समुच्चा बिगो रू.८६,७०,५३७।८१ नै उल्लेख भएको छ । अर्कोतर्फ तपसिल खण्डको प्रकरण नं. ४ मा बिगो भने रू.८६,७०,५३७।८१ को दामासाहीले जनही रू.४३,३५,२६८।९१ कायम गरिएकाले ठहर खण्डको अनुकूल हुने गरी तपसिल खण्डमा जरिवाना पनि दामासाहीले जनही रू.४३,३५,२६८।९१ ठहर भई सजाय कायम हुने गरी उच्च अदालतको फैसला संशोधन गरिपाउँ भन्ने माग रहेकोमा मिति २०८२।७।१४ मा निवेदन मागबमोजिम नगरिएको त्रुटिपूर्ण भएको तथा मेरो ठेकिएको २ वर्ष कैद अवधि मिति २०८१ कार्तिक १७ गतेदेखि पूरा भएकोले उल्लिखित गैरकानूनी आदेशहरू बदर गरी दामासाहीले बिगोबमोजिम जरिवाना कायम गरी मैले मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा मिति २०७२।०८।१० मा राखेको छत्तिस लाख रूपैयाँ बराबरको जेथा जमानत रकम कट्टा गरी बाँकी हुने रू. ७,३५,२६८।- रकम जरिवाना बुझाउन ल्याएमा बुझी थुना मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रविभक्त सैंजुको मिति २०८१।७।२३ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ३ (तीन) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकएक प्रति प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्रै लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०८१।०७।२६ को आदेश ।
यसै अदालतबाट ०७२-CB-००१७ बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिति २०७५।०९।१७ मा फैसला हुँदा तपसिल खण्डमा निवेदकलाई २ वर्ष कैद र रू.८६,७०,५३७।८१ जरिवाना भएको भनी लगत असुलउपर गर्नु भनी उल्लेख भएको र सो फैसला रीतपूर्वक संशोधन भएकोसमेत नदेखिएको हुँदा सोही फैसला कार्यान्वयनको क्रममा तहाँ अदालतबाट मिति २०८१।०३।१४ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिएको हुँदा परिवर्तन गर्नुपरेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी मिति २०८१।०५।१३ मा यस अदालतबाट अन्तिम आदेश भएको बेहोरा जानकारीको लागि सादर अनुरोध छ । निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य, प्रमाण र कानूनको आधारमा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।
यी रिट निवेदक रविभक्त सैंजुसमेत प्रतिवादी भएको ०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०९।१७ मा निवेदकलाई दुई वर्ष कैद र रू. ८६,७०,५३७।८१ जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी मिति २०७२।०५।०८ गते पक्राउ परी मिति २०७२।०८।१० गते जेथा जमानत राखी तारेखमा रहेको, साथै निज थुनामा रहेको अवधि ३ महिना २ दिन मुलुकी ऐन, अ.बं. १२० नं.बमोजिम मिन्हा हुने भनी फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भएको देखिँदा बाँकी कैद १ वर्ष ८ महिना २ दिन र जरिवाना रू.८६,७०,५३७।८१ बेरूजु रहेको लगत नं. ३३३७९ को मुद्दा थान-१ र यिनै रविभक्त सैंजुसमेत प्रतिवादी भएको अर्को ०७२-CR-०५१४ को सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा यस अदालतको मिति २०७३।०८।१२ गतेको फैसलाअनुसार निज प्रतिवादी रविभक्त सैंजुलाई एक वर्ष कैद र रू. ५०।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी मिति २०७२/०५/०८ गते अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परी मिति २०७२/०७/१६ गतेसम्म दुई महिना आठ दिन थुनामा बसी बाँकी कैद नौ महिना बाइस दिन बेरूजु रहेको तथा निजलाई लागेको जरिवाना निजले सोही मुद्दाको रोहमा राखेको धरौटीबाट कट्टा हुने लगत नं. २०१६४ को मुद्दा थान-१ गरी दुई थान मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई ठहरेको कैदमध्ये जम्मा बेरूजु कैद तीन वर्षबापत प्रहरीले मिति २०७९।११।१६ मा पक्राउ गरी यस अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको लागि उपस्थित गराएकोमा बेरूजु कैद तीन वर्षको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम सबैभन्दा बढी कैद हुने कसुरको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्दा १ वर्ष ८ महिना २ दिनबापत मिति २०७९।११।१६ गतेदेखि मिति २०८१।०७।१७ गतेसम्म र निजलाई लागेको जरिवाना रू.८६,७०,५३७।८१ दाखिला नगरे सोबापत कैद ठेक्नुपर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का आधारमा प्रतिदिन रू.३००।- का दरले साबिकको मुलुकी ऐनको अ.बं. ३८ नं. र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।०५।३१ गतेको च.नं. ४७६ को परिपत्रबमोजिम कैद गर्नुपर्दा ४।०।० (चार वर्ष) बापत मिति २०८१।०७।१८ देखि मिति २०८५।०७।१७ गतेसम्म नियमानुसार थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए उल्लिखित दुईवटा मुद्दाको हकमा मात्र निज प्रतिवादी रविभक्त सैंजुलाई मिति २०८५।०७।१८ गते थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी यस अदालतको च.नं.३१९७ कैद ढड्डा नं. १२४६ को मिति २०८१।०२।१६ गते कैद म्याद ठेकी निजलाई लागेको कैद तथा जरिवानाबापत फैसला कार्यान्वयनको लागि कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा राख्न पठाइएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ. तहसिल शाखाको एकै मिलनको अलग अलग लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामकृष्ण बन्जारा र विद्वान् अधिवक्ता श्री विपिन कोइरालाले यी रिट निवेदक रविभक्त शैंजुसमेत दुई जना प्रतिवादी भएको ०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२)(ग) बमोजिम जम्मा बिगो र जरिवाना दामासाहीले हुनुपर्नेमा जम्मा बिगो रू.८६,७०,५३७।८१ को आधा बिगो यी निवेदकले तिर्नुपर्ने तर जरिवाना भने जम्मा बिगो बराबर नै तिर्नुपर्ने गरी उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।९।१७ को फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भएको छ । यसरी त्रुटिपूर्ण फैसलाअनुरूप नै जरिवाना हिसाब गरी कैद म्याद ठेकी जारी गरिएको कैदी पुर्जी तथा त्रुटिपूर्ण फैसलाबमोजिमको जरिवाना रकम संशोधन नहुने गरी भएका आदेशसमेत गैरकानूनी छन् । उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला संशोधन नहुने गरी भएका आदेशको कारण यी रिट निवेदकलाई उक्त मुद्दामा लागेको कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा समेत दामासाहीको दरले हुन आउने जरिवानाबातको रकम तिरी कैद मुक्त हुन पाउने कानूनी अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिम जम्मा बिगोको दुई जनालाई दामासाहीका दरले हुन आउने आधा रकम रू.४३,३५२६८।९१ जरिवाना कायम गरी उक्त मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा यी निवेदकले राखेको जेथामा नपुग रकम बुझाउन आए बुझी निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
त्यस्तै प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश घिमिरेले निवेदक रविभक्त सैंजुसमेत उपरको बैंकिङ कसुर मुद्दा र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा अदालतबाट भएका फैसला अन्तिम भई उक्त फैसलाले लागेको कैद तथा जरिवानामध्ये कानूनबमोजिम बढी कैद सजाय हुने ठहर भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा भएको कैद र उक्त मुद्दामा लागेको जरिवानाबापत थुनामा बसेको हुँदा निजको थुना गैरकानूनी छैन । जम्मा बिगोको दामासाहीले जरिवानासमेत दुई जना प्रतिवादीलाई आधा आधा हुनुपर्ने भनी फैसला संशोधनको लागि निवेदन लिई जाँदा उच्च अदालत पाटनबाट फैसला संशोधन नहुने आदेश भएको छ । अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशमा चित्त नबुझेमा कानूनबमोजिम पुनरावेदनमा जान सकिनेमा निवेदकले उक्त फैसला बदरको लागि कानूनबमोजिम पुनरावेदन गरेको अवस्था देखिँदैन भने सो सम्बन्धमा अदालतबाट भएका आदेशहरू पनि कानूनबमोजिम अन्तिम भई बसेको अवस्था छ । यसरी अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भई कायम भएको कैद तथा जरिवानाको लगत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट अन्यथा गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको रिट निवेदन, लिखित जवाफ र पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीको बहस जिकिर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई विपक्षहरूबाट गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको हो होइन ? र फैसलाले लागेको जरिवाना संशोधन गरी निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता छ छैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मलाई ०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा जम्मा बिगो रू. ८६,७०,५३७।८१ कायम गरी दुई जना प्रतिवादीलाई दामासाहीले हुन आउने रकम रू.४३,३५,२६८।९१ बिगो भराउने ठहर भएकोमा जरिवाना पनि सोही बराबर कायम हुनुपर्नेमा उक्त मुद्दाको फैसलाले लागेको बिगो तथा फैसलाको ठहर खण्ड प्रतिकूल हुने गरी तपसिल खण्डमा बिगोको दोब्बर जरिवाना उल्लेख गरी भएको त्रुटिपूर्ण फैसलाबमोजिम भनी मिति २०८१।२।१६ मा जरिवाना रकम रू. ८६,७०,५३७।८१ तिर्नुपर्ने भनी जारी भएको कैदी पुर्जी संशोधन नहुने र उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला पनि संशोधन नहुने गरी मिति २०८२।७।१४ मा भएको आदेशलगायत सम्पूर्ण आदेशहरू गैरकानूनी रहेकोले बदर गरी मलाई दामासाही बिगोबमोजिम रू.४३,३५,२६८।९१ जरिवाना कायम गरी मेरो नाउँमा उक्त फैसलाले ठेकिएको २ वर्ष कैद अवधि मिति २०८१।७।१७ गतेदेखि पूरा भइसकेकोले उक्त मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा मैले मिति २०७२।०८।१० मा राखेको छत्तिस लाख रूपैयाँ बराबरको जेथा जमानत राखेको रकम कट्टा गरी बाँकी हुने रू.७,३५,२६८।- जरिवाना रकम बुझाउन ल्याएमा बुझी थुना मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ भने रिट निवेदक रविभक्त सैंजुसमेत प्रतिवादी भएको ०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दाको फैसलाबमोजिमको लगत नं. ३३३७९ र यिनै रिट निवेदक रविभक्त सैंजुसमेत प्रतिवादी भएको अर्को ०७२-CR-०५१४ को सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा फैसलाबमोजिमको लगत नं. २०१६४ मध्ये सबैभन्दा बढी कैद हुने गरी कसुर कायम भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा बेरूजु रहेको कैद १ वर्ष ८ महिना २ दिन र सोही मुद्दामा लागेको जरिवाना रू.८६,७०,५३७।८१ दाखिला नगरे सोबापत कैद ठेक्नुपर्दा कानूनबमोजिम हुने कैद ४ वर्ष नियमानुसार थुनामा राख्ने गरी फैसला कार्यान्वयनको लागि कैद म्याद ठेकी थुनामा राख्न पठाइएको कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत र यस अदालतबाट भएको आदेशहरू कानूनसम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
३. अब, निवेदकलाई प्रत्यर्थीहरूले गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी निवेदकउपर ग्लोबल आई.एम.ई बैङ्क लिमिटेडको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी रिट निवेदक रविभक्त सैंजुसमेत ३ जना प्रतिवादी भई उच्च अदालत पाटनबाट सुरू कारबाही भएको ०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिति २०७५।९।१७ मा फैसला हुँदा प्रतिवादीहरूमध्ये यी रिट निवेदक रविभक्त सैंजु र अर्का प्रतिवादी भोजबहादुर बुढाथोकी गरी दुई जना प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा जम्मा बिगो रू.८६,७०,५३७।८१ कायम भई यी रिट निवेदकसहित दुई जना प्रतिवादीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद, कायम बिगो बराबर जनही रू.८६,७०,५३७।८१ जरिवाना र निजहरूबाट दामासाहीका दरले जम्मा बिगोको आधाआधा रकम बिगो भराउने ठहर गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनसमेतबाट यी रिट निवेदकले आफ्नो हकमा सो फैसलाबाट कायम बिगोको आधा अर्थात् दामासाहीको दरले दुई जनालाई हुन आउने बिगो रकम र कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने ठहर गरेको हदसम्म उक्त फैसला स्वीकार गरेकै देखिन्छ ।
४. रिट निवेदकले उक्त मुद्दाको फैसलाको ठहर खण्ड तथा आफ्नो नाउँमा कायम गरिएको बिगोको आधारमा जरिवाना पनि दामासाहीका दरले कायम हुनुपर्नेमा जम्मा बिगोबमोजिम नै जनही जरिवाना कायम गरेको त्रुटिपूर्ण रहेकोले बिगो कायम भएअनुसार नै जरिवाना पनि दामासाहीले कायम गरी आफूलाई फैसलाबमोजिम लागेको कैद भुक्तान भइसकेको हुँदा मुद्दा पुर्पक्षको लागि राखेको जेथा जमानीबाट रकम कट्टा गरी बाँकी हुन आउने जरिवानाबापतको रकम बुझी थुना मुक्त हुन पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको देखियो ।
५. सो सन्दर्भमा हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित माथि उल्लिखित ०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।९।१७ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाको ठहर खण्डको प्रकरण ४४ मा “प्रतिवादीहरू भोजबहादुर बुढाथोकी र रविभक्त सैंजुको हकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२)(ग) बमोजिम रू रू.८६,७०,५३७।८१।–(छयासी लाख सत्तरी हजार पाँच सय सैँतिस रूपैयाँ एकासी पैसा) बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र २(दुई) वर्ष कैदसमेत हुने..” भनिएको छ भने तपसिल खण्डको प्रकरण २ मा “प्रतिवादी रविभक्त सैंजुलाई २ वर्ष कैद र रू.८६,७०,५३७।८१।– (छयासी लाख सत्तरी हजार पाँच सय सैँतिस रूपैयाँ एकासी पैसा) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोले ... निज थुनामा रहेको अवधि ३ महिना २ दिन मुलुकी ऐनबमोजिम मिन्हा दिई बाँकी कैद १ वर्ष ८ महिना २८ दिन र जरिवाना रू.८६,७०,५३७।८१।–(छयासी लाख सत्तरी हजार पाँच सय सैँतिस रूपैयाँ एकासी पैसा) प्रतिवादी बेरूजु हुँदा लगत कसी असुल गर्नु भनी प्रतिवादी बसोबास गरिआएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू” भनी स्पस्ट रूपमा अङ्क र अक्षरमा निजलाई उक्त मुद्दामा लागेको जरिवाना रकम उल्लेख भएको देखिन्छ ।
६. यी रिट निवेदक रविभक्त सैंजुले उक्त ०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।९।१७ मा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन लिई आएकोमा पुनरावेदन म्याद र जेथा यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि यस अदालतको दायरीको धरौटी नं. १६०/३ मा दर्ता भई पटकपटक समय माग गरी तारिख तोकिएकोमा मिति २०७९।९।१ को तारेख गुजारी थाम्ने थमाउने म्यादसमेत व्यतीत भएपश्चात् सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८२ (ग) बमोजिम उक्त पुनरावेदन तामेलीमा राख्ने गरी यस अदालतका सह-रजिस्ट्रारबाट आदेश भई मुद्दा अन्तिम भएपश्चात् यी रिट निवेदकले सोही मुद्दामा पुन: अर्को पुनरावेदन लिई यस अदालतमा आएको र उक्त पुनरावेदन दरपिठ गर्ने गरी यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७९।१२।८ मा भएको आदेश यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।९।४ सदर भएको भन्ने तथ्य उक्त बैंकिङ कसुर मुद्दाको सुरू मिसिलको (क) फायलमा रहेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।९।४ मा भएको आदेशको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।
७. यसबाट यी रीट निवेदकले ०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन मिति २०७९।११।३ मा तामेलीमा गई उक्त मुद्दा अन्तिम भई फैसला कार्यान्वयनको लागि मिति २०७९।११।१६ मा प्रहरीद्वारा पक्राउ परेपछि सोही मुद्दामा अर्को पुनरावेदन लिई यस अदालतमा आएकोमा उक्त पुनरावेदन दरपिठ हुने गरी यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट भएको आदेश यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट समेत सदर भएको देखिन्छ ।
८. काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई सम्बोधन गरी यी रिट निवेदकको नाउँमा मिति २०८१।२।१६ मा जारी गरेको संशोधित कैदी पुर्जीमा निवेदकको नाउँमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०८१।०२।१६ मा रविभक्त सैंजुसमेत प्रतिवादी भएको ०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दाको फैसलाबमोजिमको लगत नं. ३३३७९ र यिनै रिट निवेदक रविभक्त सैंजुसमेत प्रतिवादी भएको अर्को ०७२-CR-०५१४ को सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा फैसलाबमोजिमको लगत नं. २०१६४ मध्ये सबैभन्दा बढी कैद साजय हुने गरी कसुर कायम भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा बेरूजु रहेको कैद १ वर्ष ८ महिना २ दिनबापत मिति २०७९।११।१६ देखि मिति २०८१।७।१७ सम्म र सोही मुद्दामा लागेको जरिवाना रू.८६,७०,५३७।८१ दाखिला नगरे सोबापत कैद ठेक्नुपर्दा कानूनबमोजिम हुने कैद ४ वर्ष अर्थात् मिति २०८१।७।१८ देखि मिति २०८५।७।१७ सम्म उक्त दुईवटा मुद्दाको रोहमा नियमानुसार थुनामा राख्ने गरी संशोधित कैद म्याद ठेकी पठाएको देखिन्छ ।
९. यसरी फैसलाबमोजिमको कैद र जरिवाना रकमको आधारमा कैदबापत र जरिवाना नतिरेको अवस्थामा सोबापत कैदमा बस्नुपर्ने अवधि तोकी कैद म्याद ठेकी पठाएको अवस्था छ । यी रिट निवेदकले उक्त कैदी पुर्जीमा तोकिएको जरिवाना रकम नमिलेकोले आफ्नो नाउँमा फैसलाबाट कायम बिगो बराबर अर्थात् जरिवाना पनि दामासाहीले नै कायम गरी सोहीबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन गरिपाउँ भनी मिति २०८१।२।२९ मा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भएको कैद र जरिवाना रकम नै उल्लेख गरी कैदी पुर्जी जारी भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन नहुने भनी मिति २०८१।३।५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशउपर यी रिट निवेदकको निवेदन परी काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलासबाट मिति २०८१।३।१४ गते सोही आदेश सदर भएको छ । तत्पश्चात् यी रिट निवेदकले मिति २०८१।३।१४ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त आदेशउपर उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दायर गरेकोमा त्यस अदालतबाट समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर हुने गरी मिति २०८१।५।१३ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
१०. उक्त कैदी पुर्जी संशोधन सम्बन्धमा दिएको निवेदन अन्तिम भइसकेपश्चात् निजले प्रस्तुत रिट निवेदन दाबीबमोजिम उक्त फैसलाको ठहर खण्डको प्रकरण ४४ र तपसिल खण्डको प्रकरण २ मा कायम जरिवाना र ऐ. प्रकरण ४ मा कायम बिगो रकम नमिलेकोले तपसिल खण्डको प्रकरण ४ मा विगो रकम कायम भएबमोजिम नै जरिवाना रकम पनि दामासाहीका दरले कायम हुने गरी फैसला संशोधन गरिपाउँ भनी २०८१।५।१७ मा बैंकिङ कसुर मुद्दामा सुरू फैसला गर्ने उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त निवेदन मागबमोजिम सजाय (जरिवाना) को विषय फैसलाको ठहर खण्डमा नै उल्लिखित बेहोरा रहेको भन्ने आधारमा निवेदन मागबमोजिम संशोधन गर्नुपर्ने देखिएन भनी फैसला संशोधन नहुने आदेश भएको देखिन्छ ।
११. यस प्रकार निवेदकले सुरू फैसलामा चित्त नबुझी कानूनबमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी मुद्दा अन्तिम भइसकेको तथा कैदी पुर्जी संशोधनसम्बन्धी निवेदन अन्तिम भएपश्चात् फैसलामा भएको त्रुटि संशोधन गरिपाउँ भनी दायर गरेको निवेदनसमेत न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोजिम अन्तिम भइसकेको अवस्था छ । सक्षम अदालतबाट भएको फैसलाले लागेको जरिवाना रकम नतिरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम कैद बस्नुपर्ने अवधिसमेत किटान गरी रीतपूर्वक कैदी पुर्जी जारी भई फैसला कार्यान्वयनको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा यी रिट निवेदकले उक्त फैसलाबमोजिमको सजाय अर्थात् जरिवाना रकम नै संशोधन गरी थुनामुक्त हुन पाउँ भनी प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई आएको देखिन्छ ।
१२. सक्षम अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशउपर कानूनबमोजिम साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरवेदन दर्ता नगरी फैसला वा आदेश अन्तिम भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेला म अन्यायमा परेँ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट फैसलाले लागेको जरिवाना सजाय संशोधन हुनपर्दछ भन्ने कुरालाई युक्तिसङ्गत मान्न सकिँदैन । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सोअनुरूप पुनरावेदन दर्ता नगर्ने र अहिले आएर अदालतबाट भएको फैसला कानूनबमोजिम अन्तिम भई कार्यान्वयनको लागि राज्यले पक्राउ गरेपछि उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भनी असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट पुन: उक्त मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी उक्त फैसला मिले नमिलेको भन्ने सम्बन्धमा बोल्न मिल्ने देखिँदैन ।
१३. अत: माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दाका प्रतिवादी यी रिट निवेदक रविभक्त सैंजुसमेत दुई जनालाई जनही२ वर्ष कैद र रू.८६,७०,५३७।८१ (छयासी लाख सत्तरी हजार पाँच सय सैँतीस रूपैयाँ एकासी पैसा) जरिवानासमेत हुने ठहर गरी मिति २०७५।९।१७ मा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला रिट निवेदकको हकमा कानूनबमोजिम निजको पुनरावेदन तामेलीमा गई अन्तिम भइसकेको साथै उक्त फैसलाले कायम गरेको जरिवाना रकम त्रुटिपूर्ण रहेको र सोही रकम उल्लेख गरी जारी भएको संशोधित कैदी पुर्जी संशोधन हुनपर्दछ भन्ने निवेदन र उक्त फैसला संशोधनको लागि दायर भएको निवेदनसमेत फैसलाबमोजिमको जरिवाना रकम परिवर्तन नहुने गरी अन्तिम भइसकेको अवस्था छ । यस स्थितिमा फैसलाले ठहरेबमोजिम निवेदकको नाउँमा रहेको बेरूजु कैद र जरिवाना रकम दाखिला नगरेमा सोबापत कानूनबमोजिम हुने कैद सजायसमेत ठेकी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१।२।१६ मा जारी भएको संशोधित कैदी पुर्जीबमोजिम यी रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएको कानूनबमोजिम मिलेकै देखियो । उक्त कैदी पुर्जीमा उल्लेख भएबमोजिमको जरिवाना रकम दाखिला गरेको अवस्थामा यी रिट निवेदक उक्त मुद्दाको रोहबाट कानूनबमोजिम थुनामुक्त हुने नै भएको तथा कानूनबमोजिमको साधारण क्षेत्राधिकारबाट पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी मागबमोजिमको उपचार खोज्नुपर्नेमा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत आएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट उक्त मुद्दामा भएको फैसलाले ठहरेको जरिवाना रकम मिले नमिलेको हेरी निवेदन मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने स्थिति देखिएन । प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१४. प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको विद्युतीयप्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.विनोद शर्मा
इजलास अधिकृत : उमेशप्रसाद पाण्डेय (शा.अ.)
इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर २४ गते रोज २ शुभम् ।