निर्णय नं. १०९९१ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री  आनन्दमोहन भट्टराई 

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

आदेश मिति : २०७७।१०।२१

०७२-WO-०५१९

 

मुद्दाः- उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : एभरेष्ट पस्मिना निटिङ एन्ड विभिङ इन्डष्ट्री प्रा.लि. का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त आफ्ना हकमा समेत ऐ. का प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र देवकोटा

विरूद्ध

विपक्षी : श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

 

कुनै प्रतिष्ठानको स्थायी कामदारलाई सेवाबाट निस्कासन गर्ने अन्तिम निर्णय सामान्य प्रकृतिको सजाय नभई विशेष प्रकृतिको सजायअन्तर्गत पर्ने हुँदा प्रशासकीय अधिकृतले एकल निर्णय लिन नमिल्ने ।

व्यवस्थापकलाई प्राप्त अख्तियारी व्यवस्थापकभन्दा अन्य कर्मचारीले प्रयोग गरी एकल निर्णय लिने हो भने प्रतिष्ठानमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको रोजगारीको हकमा आघात पुग्न सक्ने ।

प्रशासकीय अधिकृतले   व्यवस्थापकसरह अन्तिम निर्णय लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामकृष्ण काफ्ले

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री युवराज लुइँटेल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६८, नि.नं.८७३६

सम्बद्ध कानून :

श्रम ऐन, २०४८

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

तत्काल उद्योग विभागमा प्राइभेट फर्मका रूपमा दर्ता रही हाल कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्रा.लि.मा दर्ता रहेको एभरेष्ट पस्मिना निटिङ एन्ड विभिङ इन्डष्ट्री प्रा.लि. उनी तथा पस्मिनाका निकासीयोग्य सीमित सामान (सल र स्वीटर) उत्पादन गर्ने निकासीयोग्य उद्योग हो । ग्राहकबाट मौसमी सामान अपर्झट बढी माग भई आएमा व्यक्तिगत सम्पर्क, चिनजान र कामका आधारमा समेत उत्पादन कार्य उत्पादन ठेक्का (पिसरेट) मा दिइन्छ । यसरी पिसरेटमा काम गर्नेले निरन्तर काम गर्नु नपर्ने, तोकिएको परिणाम दिए तोकिएको मोल पाउने, पारिश्रमिक र बिदा तथा अन्य सुविधा नपाउने, नियुक्ति नपाउने 

हुन्छ । तसर्थ, नियमित कामदार कर्मचारीलाई लागु हुने श्रम कानूनका सुविधा र सर्त निजउपर लागु हुँदैनन् । ग्राहकबाट सामानको माग बढी भएकाले निवेदक प्रतिष्ठानमा विपक्षी केदार सिं भोम्जनलाई व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा मुख बेहोराले मिति २०७१ कात्तिक महिनामा पिसरेट तोकी काम लगाएकोमा २०७१ कात्तिक १४ गतेदेखि काममा नआएकाले निजलाई तोकिएको मौसमी उत्पादन लक्ष्य नपुग्ने भएपछि मिति २०७१।०८।१५ देखि नै बिनाजानकारी प्रतिष्ठानको पिसरेट तोकिएको काममा अनुपस्थित रहनु भएका कारण कम्पनीको उत्पादन र वितरणमा पर्न गएको असरका कारण ग्राहकले दिएको खरिद आदेशहरू क्रमशः खारेज गर्दै गएकाले निजलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा जवाफ दिनु भएन । मिति २०७२।०२।०४ र २४ मा स्पष्टीकरण जवाफ पेस गर्दा ‘ससुरा बुद्धिमान तामाङको उपचार तथा मलेसियामा काम गर्ने बहिनीको देहावसानका कारण उपस्थित हुन नसकेको’ भने पनि विपक्षी मिति २०७१ कात्तिक १४ देखि २०७२ जेठ २८ सम्म नै तोकिएको काममा अनुपस्थित रहेको स्वीकार गरेका छन्, जसका कारण यी विपक्षीबाट पिसरेटमा तोकिएको त्यस मौसमको उत्पादन लक्ष पूरा नभएको स्पष्ट छ ।

विपक्षीले श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ (१) अनुसारको दाबी भनी जम्मा रू. ३,००,०००।- रकम दिलाई पाउँ भन्ने माग राखी श्रम कार्यालय, काठमाडौंमा दिनुभएको निवेदनमा कारबाहीका क्रममा विपक्षीको दाबीका कुरा नपर्ने खण्डन जिकिरसहित प्रमाणस्वरूप विपक्षीले मिति २०७१ कात्तिक महिनामा गरेको काम (उत्पादन) को विवरण नै पेस गरी सत्यतथ्य बेहोराको लिखित जवाफसहित उपस्थित भएका 

थियौं । त्यस छलफलका क्रममा पिसरेटमा उत्पादन गर्ने गरी मुख बेहोराले आपसी सहमतिमा काम गर्ने र काम गरेका बखत सोहीबमोजिम पारिश्रमिक लिने गरेका, अनुपस्थित रहेका कारण २०७१ साल कात्तिक महिनाको निजले गरेको उत्पादनको रू.२,२२७।- अक्षरेपी दुई हजार दुई सय सत्ताइस रूपैयाँ मात्र बाँकी हुँदा सो रकम निजले प्रतिष्ठानको लेखा शाखामा सम्पर्क राखी भुक्तानी पाउने बेहोरा लिखितरूपमा विपक्षीलाई दिइएको पत्रसहित नै श्रम कार्यालय र सम्मानित श्रम अदालतसमेतलाई जानकारी गराइएको छ । सोउपर छलफल हुँदा श्रम कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०७२।०२।२८ मा विपक्षीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र उपस्थित गराई पहिलाको काम दिने सहमति भएकोमा सहमतिबमोजिम नै विपक्षीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, जवाफमा विपक्षीले ससुरा सिकिस्त बिमारी तथा बहिनीको मृत्युका कारण मिति २०७१।०७।१२ मा बेतलबी बिदा फर्म भरी उपचारमा गएको भन्ने भनाइ आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । विपक्षीले निवेदनमा निजको ३ महिनाको बिदा बचत भएकोसमेत दाबी गर्नुभएको रहेछ । एकातिर पिसरेटवालाको कुनै बिदा पाउने र बिदा सञ्चित हुने कानूनी अवस्था नै रहँदैन । तलबी कर्मचारी वा कामदार नै नरहेका दैनिक पिसरेटमा काम गर्ने विपक्षीले बेतलबी वा कुनै किसिमको बिदा माग गर्ने तथा प्रतिष्ठानले दिने अवस्था नै छैन । बिदा पाउने १ वर्ष अविच्छिन्न काम गरेका कामदार कर्मचारीलाई समेत श्रम नियमावली, २०५० को नियम २८ ले तोकेको अवस्थामा मात्र सुविधा स्वरूप बिदा पाइने 

हो । विपक्षीहरूले २०६१ सालदेखि प्रतिष्ठानको कामदार भएको जिकिर लिई श्रम कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनसाथ कुनै नियुक्ति पत्र पेस गर्न सक्नुभएको छैन र हाजिरीको दाबी लिनसकेका पनि छैनन् । बिनाआधार, प्रमाण प्रत्यर्थी श्रम अदालतले प्रत्यर्थी केदार सिं भोम्जनलाई प्रतिष्ठानको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिमको कामदार भनी अनुमान गर्न मिल्ने होइन । विपक्षी यस प्रतिष्ठानमा लगातार २४० वा १२० दिन काम गरेका कामदार नै हैनन् । विपक्षी २०७१ कात्तिकदेखि पिसरेटमा काम गर्न आएका विपक्षीलाई प्रत्यर्थी श्रम अदालतले ‘पुनरावेदकले पूर्ववत्‌को काममा निरन्तरता पाउने भई अवकाशित अवधिको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत पाउने ठहर्छ’ भनी श्रम अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७२।०९।१६ मा भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी तत्काल सो त्रुटिपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति  २०७२|१०।०६ मा एभरेष्ट पस्मिना निटिङ एन्ड विभिङ इन्डष्ट्री प्रा.लि. का तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको 

निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने 

हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ र २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं.३ का हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको हकमा विचार गर्दा भइरहेको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व संस्थापन पक्षको देखिएको र श्रम अदालतको निर्णयमा कानूनी त्रुटि भएपछि उपचार पाउने नै देखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्नेसमेत बेहोराको मिति  २०७२।१०।१८ मा यस अदालतको आदेश ।

विपक्षीले मलाई सेवाबाट निष्काशन गर्दा मिति २०७१।०७।१४ गतेका दिनदेखि मिति २०७१।०८।१६ गतेका दिनसम्म काममा नआएको भनी आरोप लगाएकोमा कुनै सत्यता छैन । म लिखित जवाफकर्ताको ससुरा बिरामी परेको र निजको हेरचाह वा उपचार गर्ने अन्य कोही नभएकोले उपचारमा जानका लागि विपक्षीसँग बिदा माग गरेकोमा विपक्षीले मिति २०७१।७।१३ गतेका दिनसम्म पनि बिदा स्वीकृत नगरी दिएका हुनाले ससुराको अवस्था झन् कमजोर हुँदै गएकोले बाध्य भई मिति २०७१।७।१४ गतेका दिनबाट ससुराको उपचारका लागि जाँदा मिति २०७१।७।२९ गतेका दिनबाट हाजिर हुन आएकोमा विपक्षीले हाजिर गर्न र काम गर्न नदिई आज भोलि भन्दै लामो समयसम्म अफिसमा बिना काम राख्दै आएका थिएँ । यसैबिचमा मेरो बहिनीको मृत्यु भएकोमा मृत्युपश्चात् मिति २०७१।९।१६ गतेका दिन हाजिर गर्न जाँदा हाजिर गर्न नदिई कार्यलयमा आउने जाने कार्य मात्र गर्न लगाएका हुनाले बाध्य भई क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भनी मिति २०७१।११।३ मा श्रम कार्यालयमा निवेदन गरेको थिएँ । उल्लिखित निवेदनउपर मिति २०७२।१।२८ मा श्रम कार्यालय, बाग्मतीमा छलफल हुँदा मलाई विपक्षीले काममा फर्काउने, हाजिर गर्न दिने र काममा लगाउने तथा उल्लिखित विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र आगामी दिनमा सोही विषयमा कुनै विवाद नगर्ने भनी विवादित विषयमा श्रम कार्यालयमा सहमति भई काममा हाजिर भइसकेपछि विपक्षीले मलाई मिति २०७२।०२।२५ गतेका दिन कम्पनीको काममा बिनास्वीकृत मिति २०७१।०७।१४ गतेदेखि २०७१।०८।१६ सम्म काममा नआएको र त्यसका कारण कम्पनीको उत्पादनमा पर्न गएको क्षतिलाई ध्यान दिँदै श्रम ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार तपाइँलाई सोधिएको पटकपटकका स्पष्टीकरणमा तपाइँको जवाफ तथ्यसङ्गत नदेखिएकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२ को उपदफा ४ बमोजिम निष्काशनको सजाय गरेकाले सेवाबाट हटाउने उल्लिखित निर्णयउपर मिति २०७२ साल जेष्ठ ३२ गतेका दिन सम्मानित श्रम अदालतमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गराएकोमा सम्मानित श्रम अदालतबाट मलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको विपक्षी निवेदकको निर्णय बदर गरी गरेको फैसला अन्तिम भई कार्यान्वयनको तहमा रहेको छ ।

विवादित विषयमा म र विपक्षीबिच श्रम कार्यालय, बाग्मतीको रोहबरमा भएको सहमतिबमोजिम मिति २०७२।१।२९ गतेका दिनबाट विपक्षी प्रा.लि.मा हाजिर भई कामसमेत गरेको अवस्था छ । मिति २०७२।१।२९ गतेका दिनसम्म हाजिर भएको कर्मचारीलाई गैरहाजिर रहेको भनी कारबाही गर्न मिल्ने होइन । विपक्षीले ‘मलाई सोध्ने गरेको स्पष्टीकरण पेस गर्ने पत्र र निष्काशन गरेको पत्रमा उल्लेख भएको मिति २०७१।७।१४ देखि मिति २०७१।८।१६ सम्मको गैरहाजिरमा मिति २०७१।१०।१६ गतेभित्र स्पष्टीकरण सोध्ने गरी कारबाही गरिसक्नुपर्नेमा श्रम ऐन, २०४८ (सं.स.)  को दफा ५३(१) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित खराब आचरण गरेको मितिले दुई महिना नाघिसकेपछि सो सम्बन्धमा कुनै कारबाही गर्न पाइने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यसरी मिति २०७२।९।१६ को श्रम अदालतको अन्तिम फैसलामा मलाई विपक्षीले सेवाबाट हटाउँदा लगाएका आरोपहरू प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गरी विपक्षी निवेदकले सेवामा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने तथा सेवा अन्त्य गरेकै मितिदेखिको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधासमेत दिनुपर्ने गरी गरेको सम्मानित श्रम अदालतको निर्णय फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि नभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति  २०७२।११।६ मा निज केदार सिं भोम्जनले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयको रोहबरमा केदार सिं भोम्जन र एभरेष्ट पस्मिना निटिङ एन्ड विभिङ इन्डष्ट्री प्रा.लि.का बिच दुई पक्षीय छलफल गराइएकोमा दुवै पक्ष समस्या समाधानमा सकारात्मक भएको हुनाले निज निवेदक काम गर्न प्रतिष्ठानमा जाने र सोही दिन व्यवस्थापकले हाजिर गराई स्पष्टीकरणको पत्र बुझी जवाफसमेत दिने साथै यस उप्रान्त सोही मुद्दामा श्रम कार्यालयमा उजुरी नगर्ने र प्रतिष्ठानमा जिम्मेवार भई काम गर्ने र विवादसमेत नगर्ने गरी मिति २०७२।०१।२८ गते यस कार्यालयको रोहबरमा दुवै पक्षबिच सहमति भएको थियो । त्यसपछि निज निवेदक केदार सिं भोम्जन क्षतिपूर्ति पाउँ भनी श्रम अदालतसमक्ष निवेदन गरेको र श्रम अदालतबाट निवेदककै पक्षमा फैसला भएको भन्ने बेहोरा विपक्षीको निवेदनबाट मात्र उल्लेख भएको देखिएको र सो विषयमा यस कार्यालयलाई कुनै जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षीले विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको हुँदा निवेदनबाट फुर्सत दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७२।११।१३ मा श्रम कार्यालय, बाग्मती अञ्चलको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ । 

यस अदालतमा पुनरावेदन रोहमा दर्ता हुन आएको केदार सिं भोम्जन विरूद्ध एभरेष्ट पस्मिना निटिङ एन्ड विभिङ इण्डष्ट्रिज प्रा.लि का प्रशासकीय अधिकृत हरिस्चन्द्र देवकोटासमेत भएको “सेवाबाट निष्काशन गरिएको निर्णय बदर मुद्दामा” यी पुनरावेदक केदार सिं भोम्जनलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको विपक्षी प्रतिष्ठानको निर्णयसहितको काम कारबाही कानूनविपरीत हुँदा बदर हुने र पुनरावेदकले पूर्ववत्‌को काममा निरन्तरता पाउने भई अवकाशित अवधिको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत पाउने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।०९।१६ गतेको फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवम् संविधानको भावनाअनुरूप रहेकोले सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवम् संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्थासमेत नहुँदा यस अदालतको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । पुनरावेदन रोहमा दर्ता हुन आएको ललितपुर जिल्ला, आश्राङ गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने इन्द्रलाल भोम्जनको छोरा एभरेष्ट पस्मिना निटिङ एन्ड विभिङ इण्डष्ट्रिज झरूवारासी ७ मा लुम डिपार्टको कालिगड पदमा कार्यरत केदार सिं भोम्जन विरूद्ध ललितपुर जिल्ला, झरूवारासी ७ मा सञ्चालनमा रहेको एभरेष्ट पस्मिना निटिङ एन्ड विभिङ इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का प्रशासकीय अधिकृत हरिस्चन्द्र देवकोटासमेत भएको सेवाबाट निष्काशन गरिएको निर्णय बदर मुद्दामा यस अदालतबाट भएको मिति २०७२।०९।१६ गतेको फैसलासहितको सक्कल मिसिल यसैसाथ संलग्न छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७२।११।०६ मा श्रम अदालत, अनामनगरको तर्फबाट रजिस्ट्रार महेन्द्रराज काफ्लेले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ । 

यसमा विपक्षी केदार सिं भोम्जनलाई सेवाबाट निष्काशन गर्ने गरी श्रम कार्यालयबाट मिति २०७२।२।२५ मा भएको निर्णय फाइल झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।११।१४ मा यस अदालतको आदेश ।

 

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहित मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट प्रतिरक्षार्थ उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामकृष्ण काफ्लेले विपक्षी केदार सिं भोम्जन प्रतिष्ठानमा लामो समयसम्म बिनाजानकारी गैरहाजिर रहेको र त्यसको असर प्रतिष्ठानको उत्पादनमा परेको कारण खराब आचरणअन्तर्गत सेवाबाट निष्काशन गरेको हो । यी विपक्षी श्रम अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेबमोजिम स्थायी कामदार नभई मौसमी पिसरेटमा काम गर्ने कामदार रहेको, अदालतमा नियुक्ति पत्रसमेत पेस गर्न नसकेको अवस्थामा श्रम अदालतले प्रतिष्ठानको मिति २०७२।०२।२५ को निर्णयलाई बदर गरी विपक्षी केदार सिं भोम्जनले पूर्ववत्‌को काममा निरन्तरता पाउने, साथै स्थायी कर्मचारीसरह अवकाशित अवधिको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत पाउने गरी भएको श्रम अदालत, काठमाडौंको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी केदार सिं भोम्जनको तर्फबाट प्रतिरक्षार्थ उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री युवराज लुइँटेलले आफ्नो पक्ष प्रतिष्ठानमा २०६१ सालदेखि काम गर्दै आएको र श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४(३) ले पिसरेटमा काम गर्ने कामदारलाई स्थायी गर्ने छ भनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । मिति २०७१।०७।१४ देखि मिति २०७१।०८।१६ सम्म गैरहाजिर रही खराब आचरण देखाएकोले मेरो पक्षलाई निष्काशन गरेको भन्ने उक्त जिकिरलाई प्रतिष्ठानले प्रमाणित गर्न नसकेको र खराब आचरण देखाएको दुई महिनाभित्रमा कारबाही गरिसक्नुपर्नेमा दुई महिनाको समयावधि नाघिसकेपछि कारबाही गरेको हुँदा मिति २०७१।०२।२५ को निष्काशनको निर्णय बदर गर्ने गरी भएको श्रम अदालतको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि नभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, श्रम ऐन, २०४८ का कानूनी प्रावधानबमोजिमको नियुक्ति नपाएका, कुनै सर्त पूरा नगरेका र स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि किसिमका कामदार नरही २०७१ कात्तिकमा मात्र पिसरेटमा काम गर्न आई २०७१ कात्तिक १५ देखि नै गैरहाजिर रहेका पिसरेटका कामदारलाई स्थायी कामदारलाई झैं गरी निज केदार सिं भोम्जनले पूर्ववत्‌को काममा निरन्तरता पाउने भई अवकाशित अवधिको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत पाउने ठहर्छ भनी श्रम अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७२।०९।१६ मा भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन माग रहेको पाइन्छ ।

३. केदार सिं भोम्जनले एभरेष्ट पस्मिना निटिङ एन्ड विभिङ इन्डष्ट्री प्रा.लि.का विरूद्ध मिति २०७१।११।३ मा क्षतिपूर्ति पाउँ भनी श्रम कार्यालयसमक्ष निवेदन गरेकोमा दुई पक्षीय छलफल गराउँदा यस उप्रान्त सोही मुद्दामा श्रम कार्यालयमा उजुरी नगर्ने र प्रतिष्ठानमा जिम्मेवार भई काम गर्ने र विवादसमेत नगर्ने गरी मिति २०७२।०१।२८ गते यस कार्यालयको रोहबरमा दुवै पक्षबिच सहमति भएको हो, त्यसपछि निज निवेदक केदार सिं भोम्जनले क्षतिपूर्ति पाउँ भनी श्रम अदालतसमक्ष निवेदन गरेको र श्रम अदालतबाट निवेदककै पक्षमा फैसला भएको भन्ने बेहोरा विपक्षीको निवेदनबाट मात्र उल्लेख भएको देखिएको र सो विषयमा यस कार्यालयलाई कुनै जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको हुँदा निवेदनबाट फुर्सत दिलाइपाउँ भन्ने श्रम कार्यालय, बाग्मती अञ्चलको लिखित जवाफ, पुनरावेदक केदार सिं भोम्जनलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको विपक्षी प्रतिष्ठानको निर्णयसहितको काम कारबाही कानूनविपरीत हुँदा बदर हुने र पुनरावेदकले पूर्ववत्‌को काममा निरन्तरता पाउने भई अवकाशित अवधिको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत पाउने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।०९।१६ गतेको फैसला कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप रहेकोले सो प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने श्रम अदालत, काठमाडौंको लिखित जवाफ, त्यसैगरी मिति २०७२।९।१६ को श्रम अदालतको अन्तिम फैसलामा मलाई विपक्षीले सेवाबाट हटाउँदा लगाएका आरोपहरू प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गरी विपक्षी निवेदकले सेवामा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने तथा सेवा अन्त्य गरेकै मितिदेखिको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधासमेत दिनुपर्ने गरी गरेको सम्मानित श्रम अदालतको निर्णय फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि नभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने केदार सिं भोम्जनको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । 

४. यसमा विपक्षी केदार सिं भोम्जन मिति २०७१।०७।१४ देखि मिति २०७१।०८।१६ सम्म प्रतिष्ठानमा गैरहाजिर रहेको कारण देखाई निजलाई हाजिर गर्न र काम गर्न नदिई बिनाकाम अफिसमा राखेको भन्दै निवेदक कम्पनीउपर मिति २०७१।११।०३ मा क्षतिपूर्ति पाउँ भनी यी विपक्षीले श्रम कार्यालय, बाग्मतीमा निवेदन दिएको 

देखिन्छ । मिति २०७२।०१।२८ गते उक्त विवादित विषयमा निवेदक कम्पनी र विपक्षीबिच श्रम कार्यालयको रोहबरमा वार्ता भई यस उप्रान्त सोही विषयलाई लिई श्रम कार्यालयमा उजुरी नगर्ने, प्रतिष्ठानमा जिम्मेवार भई काम गर्ने र विवादसमेत नगर्ने भनी सहमति भएको देखिन्छ । उक्त सहमतिपश्चात् सोही विवादित विषयमा विपक्षीसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै पेस भएको स्पष्टीकरण तथ्यसङ्गत नदेखिएको भनी निवेदक कम्पनीले यी विपक्षीलाई सेवाबाट मिति २०७२।०२।२५ मा निष्काशन गरेको देखियो । विपक्षी केदार सिं भोम्जनले निवेदक कम्पनीको उक्त निष्काशन निर्णयउपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्दा श्रम अदालत, काठमाडौंले निष्काशनको निर्णयलाई बदर गरी यी विपक्षीले पूर्ववत्‌को काममा निरन्तरता पाउने साथै अवकाशित अवधिको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत पाउने भनी ठहर्‍याएको मिति २०७२।०९।१६ को श्रम अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझाई उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदक कम्पनी यस अदालतमा रिट निवेदन लिई आएको देखियो ।

५. अब निवेदकको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले विपक्षी केदार सिं भोम्जन स्थायी कामदार नभई पिसरेटमा काम गर्ने कामदार भएको हुँदा अन्य कर्मचारीसरह श्रम ऐन, २०४८ ले निर्दिष्ट गरेको कानूनी व्यवस्था निजको हकमा लागु नहुने जिकिर लिएको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा विचार गर्दा,  श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(घ) मा “कामदार” को परिभाषा गर्दै “प्रतिष्ठानको उत्पादन कार्य वा सेवा प्रदान गर्ने कार्यको निमित्त प्रयोग भएको घर जग्गा वा मेसिनरी वा त्यसको कुनै भागमा कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्यसँग सम्बन्धित काम वा अरू कुनै आकस्मिक काम गरेबापत पारिश्रमिक दिई काम लगाएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले पिसरेट, ठेक्का वा करारअन्तर्गत काम गर्ने कामदारलाई समेत जनाउँछ” भनी परिभाषित गरेको देखियो । यसैगरी निवेदक स्वयम्‌ले केदार सिं भोम्जन पिसरेटमा काम गर्ने भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा निज केदार सिं भोम्जन श्रम कानूनले परिभाषित गरेबमोजिम “कामदार” रहेको र यी विपक्षीलाई अन्य कामदारसरह श्रम ऐन, २०४८ लागु हुने भन्नेमा विवाद रहेन ।

६. अब विपक्षी केदार सिं भोम्जन निवेदक कम्पनीमा कार्यरत स्थायी कामदार हो वा होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा,  विपक्षी केदार सिं भोम्जनले निवेदक कम्पनीमा २०६१ सालदेखि लुम डिपार्टको कालिगड पदमा नियुक्ति भई नियमितरूपमा कार्यरत रहेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा, निवेदक कम्पनीले विपक्षी केदार सिं भोम्जन कहिले कुन मितिदेखि कम्पनीमा कार्यरत रहेको भनी स्पष्टरूपमा भन्न नसकेको र केदार सिं भोम्जन २०६१ सालदेखि कार्यरत रहेको भन्ने सो जिकिरसमेतलाई अन्यथा भनी प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन । यसैगरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ बमोजिम निवेदक र विपक्षी केदार सिं भोम्जनबिच श्रम कार्यालयमा मिति २०७२।०१।२८ मा भएको मिसिल संलग्न सहमति पत्र हेर्दा यी विपक्षी निवेदक कम्पनीमा निरन्तररूपमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन्छ ।  यसै सन्दर्भमा, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (२) मा कुनै कामदार वा कर्मचारीले एक वर्षको अविच्छिन्न सेवा अवधि अर्थात् बाह्र महिना अवधिभरमा २४० दिन काम गरेमा निजलाई कार्यक्षमता, इमान्दारी, अनुशासन, कामप्रति लगनशीलता, रूजु हाजिरी आदि कुराको आधारमा “स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसैगरी, सोही दफाको उपदफा ३ मा “कुनै प्रतिष्ठानमा स्थायी रूपको पिसरेट वा ठेक्कामा सञ्चालित कार्यमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीलाई पनि उपदफा (२) बमोजिम स्थायी गरिने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी यी विपक्षी र निवेदक कम्पनीबिच भएको सहमति, कम्पनीले विपक्षीसँग माग गरेको स्पष्टीकरण र श्रम ऐनको दफा ४ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा यी विपक्षीको सेवा स्थायी प्रकृतिको रहेछ भन्ने देखियो ।

७. अब विपक्षी केदार सिं भोम्जनलाई सेवाबाट हटाएको कम्पनीको निर्णय कानूनबमोजिम रहेको हुँदा श्रम अदालतको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, निवेदक एभरेष्ट पश्मिना प्रा. लि. ले श्रम अदालत, काठमाडौंमा लिखित प्रतिवाद गर्दा “मिति २०७१।११।०३ मा श्रम कार्यालयमा विपक्षीले दिएको निवेदनमा भएको छलफलअनुसार नै स्पष्टीकरण सोधिएको, चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको र बिनासूचना कम्पनीमा अनुपस्थित रहेकाले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ बमोजिमको खराब आचरणअन्तर्गत कारबाही गरी सेवाबाट हटाएको” भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा मिसिल संलग्न रहेको कागजातहरू हेर्दा, निवेदक कम्पनीले विपक्षीलाई मिति २०७१।०७।१४ देखि मिति २०७१।०८।१५ सम्म बिनासूचना अनुपस्थित हुनुको कारण प्रथम पटक मिति २०७२।०१।२९ मा प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गरी स्पष्टीकरण सोधिएको र दोस्रो पटकसमेत सोही विषयमा मिति २०७२।०२।१७ मा प्रशासकीय अधिकृतले पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको देखियो । साथै यी विपक्षीलाई मिति २०७२।०२।२५ मा दिइएको निष्काशन पत्रमा “विपक्षीले दिएको स्पष्टीकरण तथ्यसङ्गत नदेखिएकाले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२ को उपदफा ४ बमोजिम निष्काशन गरिएको छ” भन्दै प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको देखियो । 

८. यसै सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४९ को दफा ५० मा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारले खराब आचरण देखाएमा त्यस्तो कामदारलाई “व्यवस्थापक” ले सजाय गर्न सक्ने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा २ (च) मा व्यवस्थापकको परिभाषा गर्दै “व्यवस्थापक भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानको क्रियाकलापमा अन्तिम निर्णय लिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अन्तिम जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रतिष्ठानको कुनै शाखा वा इकाइको प्रमुख पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत विभागीय सजाय गर्ने विषयमा व्यवस्थापकलाई प्राप्त अख्तियारी प्रशासकीय अधिकृतले एकल निर्णय लिन मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद देखियो । कुनै प्रतिष्ठानको स्थायी कामदारलाई सेवाबाट निस्काशन गर्ने अन्तिम निर्णय सामान्य प्रकृतिको सजाय नभई विशेष प्रकृतिको सजायअन्तर्गत पर्ने हुँदा प्रशासकीय अधिकृतले एकल निर्णय लिन नमिल्ने देखिन्छ । यसरी व्यवस्थापकलाई प्राप्त अख्तियारी व्यवस्थापकभन्दा अन्य कर्मचारीले प्रयोग गरी एकल निर्णय लिने हो भने प्रतिष्ठानमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको रोजगारीको हकमा आघात पुग्न सक्ने देखिन्छ । “कुनै कम्पनीको समग्र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी विभिन्न व्यवस्थापक वा अधिकृतहरूबिच विभाजन पनि हुनसक्छ । तर एउटा व्यवस्थापकलाई दिइएको जिम्मेवारी कम्पनीको समग्र व्यवस्थापन कार्यसरह अलगअलग हुने वा विभाजन हुने वा आंशिक जिम्मेवारी मात्र नहुने । कम्पनीका हरेक इकाइ वा शाखाका प्रमुखले तत्–तत् शाखा वा इकाइको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका हुन्छन् । तर ती सबै व्यक्तिहरू श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापक हुन नसक्ने” भनी मोमेन्टो एपेरेल्स प्रा.लि. विरूद्ध श्रम अदालतसमेत भएको रिट निवेदन (ने.का.प २०६८, नि.नं. ८७३६) मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएको अवस्थामा कुनै स्थायी कामदारलाई खराब आचरणअन्तर्गत कारबाही गर्दा प्रशासकीय अधिकृतले व्यवस्थापकसरह अन्तिम निर्णय लिन मिल्ने स्थिति देखिएन ।

९. यसैगरी कुनै प्रतिष्ठानले कुनै स्थायी कामदारलाई खराब आचरणअन्तर्गत सजाय गर्नुपर्दा श्रम ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा भएको कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा कुनै स्थायी कामदार वा कर्मचारीलाई खराब आचरणअन्तर्गत सजाय गर्नुपर्दा स्पष्टीकरण माग गरी कम्तीमा सात दिनको म्याद दिनुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर त्यस्तो खराब आचरण गरेको मितिले दुई महिना नाघिसकेपछि सो सम्बन्धमा कुनै कारबाही गर्न पाइने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसको सोझो अर्थ प्रतिष्ठानले कुनै कामदारलाई खराब आचरणअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्दा दुई महिनाभित्रमा कारबाही गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्रतिष्ठानले दुई महिनाको समयावधिपश्चात् कुनै स्थायी कामदारलाई खराब आचरणअन्तर्गत कारबाही गर्छ भने उक्त कारबाही दफा ५३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कार्यविधिविपरीत हुने देखियो । अतः निवेदक कम्पनीले दुई महिनाभन्दा बढी समयावधि नाघेपछि यी विपक्षीलाई खराब आचरणअन्तर्गत कारबाही गरेको देखिएकोले निवेदक कम्पनीको मिति २०७२।०२।२५ को निर्णयलाई बदर गरी यी विपक्षीले पूर्ववत्‌को काममा निरन्तरता पाउने भई अवकाशित अवधिको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत पाउने ठहर्‍याई भएको श्रम अदालत, काठमाडौंको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि देखिएन ।

१०. कुनै पनि प्रतिष्ठान र त्यस्तो प्रतिष्ठानमा सेवारत कर्मचारी वा कामदारको हैसियत समान 

रहँदैन । काममा लगाउने संस्था आर्थिक वा अन्य सामर्थ्यको दृष्टिबाट बलियो नै हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो काममा लगाउने प्रतिष्ठान (Employer) ले कानूनको पालन गर्छन्, कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कामदार/कर्मचारी (Employee) लाई सेवाबाट हटाउँदैनन् भन्ने उसको स्वाभाविक अपेक्षा 

रहन्छ । विधिको शासनमा विधि सर्वोपरि हुन्छ । विधिको प्रक्रिया वा कानून मान्दिन भनी निजी संस्थाहरूले भन्न मिल्दैन । श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्था हेर्दा करारीय रूपमा सेवारत व्यक्ति पनि निश्चित अवधि अर्थात् एक वर्षको अविच्छिन्न सेवा गरेपछि सो सेवा अवधिभित्र उसको सेवामा असन्तुष्ट भई सेवाबाट नहटाएमा वा करार अन्त्य नगरिएमा कानूनको प्रक्रिया (by operation of law) स्थायी प्रकृतिको सेवामा परिणत हुन जाने देखियो । यस्तो स्थायी प्रकृतिको सेवा गर्ने कर्मचारीलाई मनलाग्दो किसिमबाट सेवाबाट हटाउने कुरालाई कानूनले नै रोकेको देखिएको पाइँदा श्रम अदालतबाट भएको निर्णय संविधान र कानूनअनुरूप नै देखियो ।

११. तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट विपक्षी केदार सिं भोम्जनले पूर्ववत्‌को काममा निरन्तरता पाउने भई अवकाशित अवधिको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत पाउने ठहर्‍याएको श्रम अदालत, काठमाडौंको मिति २०७२।०९।१६ मा भएको फैसला कानूनअनुरूप देखिन आएकाले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको पूर्णपाठ विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.टंकबहादुर मोक्तान

 

इजलास अधिकृत: विनिता भारती

इति संवत् २०७७ साल माघ २१ रोज ४ शुभम् ।