निर्णय नं. ४२५६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४२५६ ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४
संयुक्तइजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२७५
आदेश भएको मिति: २०४७।१२।२१।५ मा
निवेदक : सल्यान कारागारमा थुनामा रहेका रविन्द्र श्रेष्ठसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी सल्यान
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफा (२) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन पाउने भनिएकोबाट विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसारको कार्यविधिसम्म अपनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको भन्नु पर्ने हुन्छ तर विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको (साविक पेज नं. ५४) विशेष अदालतको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद सिग्देल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को २३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–
२. २०४७ साल फागुण २ गतेका दिन एस.एल.सी. परीक्षा सञ्चालन भएको अवस्था अशान्त वातावरणको सम्बन्धमा मिति ०४७।११।८ गते धनबहादुर बुढाक्षेत्रीले उपरोक्त प्रतिवादीहरु समेत उपर कारवाही गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन उपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानबाट कारवाही भई केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा २ को (क)(ख)(ग) अनुसारको कसूर गरेको भनी सोही ऐनको दफा ६(१) अनुसार सजायँको माग दावी गरी स.मु.स.ऐन, २०१७ को दफा ३, ४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानमा मिति २०४७।११।२३ मा प्रहरी प्रतिवेदन पेश गरेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिवादीहरुको बयान लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थुनछेकको सिलसिलामा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) (६) ले दिएको अधिकार बमोजिम भनी थुनामा राख्न पठाउने भनी ०४७।११।२३ मा आदेश गरेको छ । अ.बं. १७ नं. बमोजिम राप्ती अञ्चल अदालतमा निवेदन गरेकोमा निर्वाचन अवधिभर कारवाही हुँदैन भन्ने मौखिक जानकारी प्राप्त भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन प्रस्तुत गरिएको छ ।
३. केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा ५(१) ले केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको र ऐ.को उपदफा (२) अनुसार प्र.जि.अ.ले मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउने छ भनिएकोबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(१) सम्मको कुरामा सीमित रही मुद्दाको कारवाही गर्नु पर्नेमा सो भन्दा बाहिर गई विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(२) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राख्ने गरी आदेश गर्ने अधिकार विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छैन । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी थुनामा राखेकोबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १२(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न गएकोले प्रतिवादीहरुलाई अविलम्ब थुनाबाट मुक्त गर्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन ।
४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ र बन्दीसमेत झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।१२।१४ को आदेश ।
५. विपक्षी बन्दी प्रेम शर्मासमेत जना २ ले परीक्षाको मर्यादालाई पालन नगरी अन्य परिक्षार्थी समेतलाई भडकाई उक्साई म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता र परीक्षा सञ्चालनमा खटिई कर्तव्य पालन गरीरहेका प्रहरी अधिकृत प्र.ना.उ.समेतका कर्मचारीहरुलाई ढुड्डा मुडा प्रहार गरी हुलहुज्जत गरी जि.प्र.का. सल्यानको बा.अं.झ २०२१ नं. को जीप र जीपमा रहेका सुरक्षा कर्मी उपर ढुड्डा मुढा प्रहार गरी चालकलाई समेत घाइते तुल्याई सरकारी सम्पत्तिको क्षति पुर्याएका छन् । निवेदक (साविक पेज नं. ५५) रविन्द्र श्रेष्ठसमेत उपर केही सार्वजनिक अपराध र सजायँ ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर हुन आई निवेदक दुवै केही सार्वजनिक अपराध र सजायँ ऐन, ०२७ को दफा ५ को उपदफा २(ख) विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा २ को (छ) अनुसार प्रदत्त अधिकार बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको हो । विशेष अदालत ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) र (२) एउटै अभिप्रायको भई एक अर्कामा संनिहित रहेको प्रावधान हुन् र प्र.जि.अ.ले उक्त ऐनको दफा ९(१) मात्र प्रयोग गरी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्नु भन्ने कुनै ऐन नियममा उल्लेख नहुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरेको काम कारवाही यथावत राखी पाउँ र अ.बं. १७ नं. को मार्ग अवलम्बन नगरी दायर गरेको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानको लिखितजवाफ ।
६. बन्दी समेतलाई रोहवरमा राखी नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद सिग्देलले सार्वजनिक अपराध र सजायँ ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने र मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन सक्ने अधिकार प्र.जि.अ.लाई प्रदान गरेको छ, तर सो को विपरीत अधिकार नभएको विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) को (छ) को अधिकार प्रयोग गरी निवेदकहरुलाई बन्दीमा राखेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई निवेदकहरु थुनाबाट मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी तर्फबाट बहस गर्न खटिनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निवेदकहरुलाई सार्वजनिक अपराध र सजायँ ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा प्र.जि.अ.ले विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(६) अनुसार थुनामा राखेकोमा त्रुटि छैन । सो थुनामा राखेकोमा चित्त नबुझे अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको मार्ग अवलम्बन नगरी परेको रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
७. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकहरु उपर केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको र सो मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेरेकोमा विवाद देखिन्न । सो ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(१) को कार्यविधिसम्म अपनाउन पाउने, केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को ५(२) मा व्यवस्था गरेकोमा सो को विपरीत अधिकारको अतिक्रमण गरी विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) (६) को अधिकार प्रयोग गरी निवेदकहरुलाई थुनामा राखेको गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकहरुले जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीको लिखितजवाफ हेर्दा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२)(छ) अनुसार प्रदत्त अधिकार बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको हो । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) र (२) एउटै अभिप्राय हो भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।
९. प्रस्तुत विषयमा केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको मुद्दाको अभियुक्तलाई विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) को (छ) अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थुनामा राख्न पाउने अधिकार छ छैन हेर्नु परेको छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा ५ हेर्दा सो दफा ५ को उपदफा (१) मा “यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख (साविक पेज नं. ५६) जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ” भन्ने र उपदफा (२) मा “यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनेछ” भन्ने लेखिएको छ । यसबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको मुद्दा हेरी कारवाही किनारा गर्ने र सो मुद्दाहरुमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधिसम्म अपनाउन पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) ले विशेष अदालतको कार्यविधि देहाय बमोजिमको हुनेछ भनी देहायमा प्रतिवादी वा साक्षीका नाउँमा म्याद समाव्हान जारी गर्ने, म्याद तारिख थाम्ने, मुद्दा किनारा गर्ने म्याद थप माग्ने सम्बन्धी कार्यविधिसम्म तोकेको छ । उपदफा (२) मा विशेष अदालतको अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ भन्दै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पूर्पक्ष गर्न सकिने समेत अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको मुद्दामा अधिकार प्राप्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारवाही गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधिसम्म अपनाउन सक्ने हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रिट निवेदकहरुलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, ०२७ अन्तर्गतको मुद्दामा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२)(छ) अन्तर्गत थुनामा राखेको भन्ने देखिन्छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, ०२७ को दफा ५ को उपदफा (२) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन पाउने भनिएकोबाट विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसारको कार्यविधिसम्म अपनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको भन्नु पर्ने हुन्छ । तर विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको विशेष अदालतको अधिकार प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । यस स्थितिमा केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको मुद्दामा प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रिट निवेदकहरु रविन्द्र श्रेष्ठ र प्रेम शर्मालाई अधिकारै नभएको विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) (छ) को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०४७।११।२३ देखि थुनामा राखेको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्ने देखिन आयो ।
१०. अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रिट निवेदकहरु रविन्द्र श्रेष्ठ र प्रेम शर्मालाई मिति २०४७।११।२३ गतेदेखि थुनामा राखेको गैरकानुनी देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी रिट निवेदकहरुलाई थुनाबाट छाडी दिने ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४७ साल चैत्र २१ गते रोज ५ शुभम् ।