निर्णय नं. १०९९७ - दर्ता बदर

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

फैसला मिति : २०७८।९।२५

०६८-CI- ०३२९

 

मुद्दा : दर्ता बदर

 

पुनरावेदक / वादी : महोत्तरी जिल्ला, खुट्टा पिप्राढी गाउँ विकास समिति वडा नं.१ बस्ने वर्ष ३५ को फुलबाबु यादव

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कारबाही गरिने मुद्दामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि पालना भएकै हुनुपर्ने । 

नेपाल सरकारको नाउँको दर्ता निर्णय बदरको अर्थ वादी दाबीको पोखरीको डिल स्वतः वादीका नाउँमा दर्ता हुने भन्न नमिल्ने, साबिक हक भोगका प्रमाणका आधारमा निर्णय हुने । 

छुट जग्गा दर्ताको प्रश्न सन्निहित भएको विषय सोझै अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद देवकोटा

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७३, अङ्क २, नि.नं.९५४३

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४

प्रचलित कानून-जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री दयानाथ खरेल

महोत्तरी जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा. न्यायाधीश श्री अलि अकवर मिकरानी

माननीय न्यायाधीश श्री राजकुमार वन

पुनरावेदन अदालत जनकपुर

 

फैसला

न्या.नहकुल सुवेदी : पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६७/१०/२ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्यगत बेहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः 

तथ्यगत बेहोरा

म फिरादीका जिज्युबाजे किसुनी यादवको नाउँमा जिल्ला महोत्तरी, मौजे खुट्टा बिर्ताको र.नं.१७४३ को ०-१५-१० जग्गा जिम्दार स्रेस्तामा दर्ता रही पुस्तौंदेखि म फिरादीको समेत भोग चलनमा रही आएकोमा जिज्युबाजेहरूका बिचमा २००५ सालमा महोत्तरी मालबाट बन्डा हुँदा उक्त जग्गा दुवै दाजु भाइहरूको अंश भागमा परी म फिरादीका बाबु गोनोर यादवसमेतका अंशियारहरूबिच मिति २०१६।७।१ मा बन्डा हुँदा मेरो बाबुको अंशमा परेको थियो । उक्त जग्गा २०२४ सालमा सर्भे नापी हुँदा नरबढी भई जि.म.खुट्टा पिप्राढी गाउँ विकास समिति वडा नं.१(क) कि नं.३८९ मा ०-१३-१० ऐ.ऐ कि.नं.३९० मा ०-७-० ऐ .ऐ. वडा नं. ४ (ख) कि.नं.१८ को ज.वि.०-०-१५ ऐ. ऐ. कि.नं. १९ को ज.वि.१-११-१५ समेत जम्मा चार कित्ता कायम भई फिल्डबुकमा पोखरी जनिई नापी भएको 

रहेछ । नापीको समयमा बाबुसमेत उपस्थित हुन नसकी जग्गाधनी महल खाली रही नापी भएको, तत्काल दर्ता हुनसमेत छुट भएको कित्ता जग्गा भोग चलनमा हालसम्म पनि कुनै बाधा व्यवधान भएको थिएन । धेरै हकदार भएको हुँदा छुट जग्गा दर्तामा कारबाही चलाउन नसके तापनि सोतर्फ म फिरादीको हक सुरक्षित नै भएकोमा उक्त जग्गाको दर्ता स्रेस्ता पत्ता लगाउन मिति २०६३।५।२१ मा मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा गई बुझ्दा मिति २०५१।१०।२० को निर्णयले उपर्युक्त सम्पूर्ण जग्गाहरू श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भई गएको रहेछ । म फिरादीसमेतको निर्विवाद हक भोगमा रहेको उल्लिखित पोखरी जग्गालाई बिनाआधार, कारण श्री ५ को सरकारको नाउँमा गरिएको दर्ता दूषित रहेको हुँदा श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारको नाउँमा जि.म. खुट्टा पिप्राढी गाउँ विकास समिति, वार्ड नम्बर ४ (ख) कि.नं.१८ को ०-०-१५ ऐ. ऐ. १९ को १-११-१५ ऐ. ऐ. वडा नं.१ (क) कि.नं.३८९ को ०-१३-१० ऐ.ऐ. कि नं. ३९० को ०-७-० जग्गाको दर्ता बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको फिराद दाबी ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४, मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २२(क) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउन हुँदैन, दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्थाबमोजिम गरेको काम कारबाही भएको हुँदा यस विभागलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण र आधार नभएकोले फिरादीको माग दाबी खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल काठमाडौंको प्रतिउत्तरपत्र । 

विपक्षी फिरादीले दाबी लिएको जग्गाको मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा ३ बमोजिम स्रेस्ता अद्यावधिकसमेत भएको हुँदा विपक्षीको दाबीउपर कुनै कारबाही नगरी विपक्षीको फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय, महोत्तरीको प्रतिउत्तरपत्र । 

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९, मालपोत ऐन, २०३४ र मुलुकी ऐन, जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. ले पोखरी, सरकारी सार्वजनिक हुने र सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले फिरादीले दाबी गरेको पोखरी निजको हो भन्न सक्ने वा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था मौजुदा प्रमाण निजको दाबीबाट देखिएन । विपक्षीबाट यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय नापी विभागको प्रतिउत्तरपत्र ।

मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा दर्ता गर्ने गराउने, निश्चित प्रक्रियासहित सोसम्बन्धी अधिकार, कर्तव्य र दायित्वसमेत निश्चित पदाधिकारीलाई तोकिएको छ । तसर्थ, प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी निकायबाट भए गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा विपक्षीको माग दाबी कानूनसम्मत छैन । वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिउत्तर पत्र । 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा १ अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता वा आवाद गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपक्षीले आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने भनी दाबी गरेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा मिन्हा महलमा दर्ता भएको भनी फिराद पत्रमा उल्लेख गरेको हुँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार विपक्षीको दाबी कानूनसम्मत नदेखिएकोले फिराद दाबी खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रतिउत्तरपत्र ।

खुट्टा पिप्राढी गाउँ विकास समिति, वार्ड नम्बर १(क) कि.नं. ३८९ को ०-१३-१० र कि.नं. ३९० को ०-७-० तथा वार्ड नं. ४ (ख) कि.नं.१८ को ०-०-१५ र कि.नं. १९ को १-११-१२ जग्गा मिति २०५१।१०।२० को निर्णयले श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारका नाममा दर्ता भएको दर्ता निर्णयबाट देखिन्छ । सो दर्ता गर्ने गरी भएको मिति २०५१।१०।२० को निर्णय उक्त जग्गाको दर्ता हदसम्म बदर गरिदिएको छ । वादीका पुस्तावलीमा मिति २००५।११।२३ र २०१६।७।१ मा भएका बन्डापत्रहरू र निजहरूसमेतका बिचमा मिति १९९७।७।२२, २००९।३।१६, २०१४।४।२९ समेतमा वादीतर्फका पुर्खाहरूले लिएका पारित राजीनामाहरू र मिति २०३१।५।१८ र २०४१।६।१७ मा साबिक गाउँ पञ्चायतले गरेको सिफारिस पत्रहरू, वादीका पुर्खाहरूका नाउँमा भरिएका जग्गा विवरणसम्बन्धी ७ नं. फारामहरू र साबिक रैती नम्बर १७४३, १८०३, १८०४, १८०६, १८०७, १८०९, १८१३, १८१५, १८१७, १८१९, १८२२, १८२३, १८२७, १७९० र १७९५ समेतको रैतीहरूको जग्गा विवरणमा उल्लिखित चौकिल्लासमेत हेरी जे जो बुझ्नुपर्ने सम्बन्धित अन्य आवश्यक प्रमाणसमेत बुझी वादीका पुर्खौली सम्पत्तिको निरन्तरताको जग्गा भए कानूनबमोजिम छुट जग्गातर्फ आवश्यक कारबाही गर्न मालपोत कार्यालय, महोत्तरीमा लेखी पठाइदिने ठहर्छ भनी मिति २०६५।३।३१ मा महोत्तरी जिल्ला, अदालतबाट भएको फैसला ।

प्रस्तुत मुद्दा प्रथमदृष्टिमै हदम्यादभित्र परेको नभई हदम्याद नाघी हकाधिकारसमेत समाप्त भइसकेपछि परेको देखिँदा सुरू फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा निर्णय गरेको सुरूको इन्साफ त्रुटिपूर्ण रहेको छ । साथै विलम्ब र अधिकारको बेवास्ता गरी विपक्षीको फिराद पत्र दायर भएकोमा सुरूले फिराद माग दाबीबमोजिम दर्ता बदर हुने ठहराएको उक्त निर्णय बदरभागी भएकोले फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्र ।

प्रस्तुत मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६५।३।३१ को फैसलामा मालपोत कार्यालय, महोत्तरी पठाउने अंशसम्म बदर गरी हाम्रो नाउँमा दर्ता गर्ने गरी इन्साफ प्रदान गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी फुलबाबु यादवको पुनरावेदन पत्र । 

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(ख) मा छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाप जाँच हुँदा कुनै जग्गा नाप जाँच हुन छुट भएको वा नाप जाँच भए पनि दर्ता हुन छुट भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा नाप जाँच गर्नको लागि आवश्यक कागजातसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ । ऐ. ऐनको उपदफा (१) बमोजिम निवेदक आएमा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन तोकिएको समितिसमक्ष पेस गरी सो समितिको सिफारिसबमोजिम गर्नुपर्ने छ । उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन नपरेमा सो क्षेत्रको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण भएको मितिले साठी दिनपछि त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गरी स्रेस्ता कायम गरिने छ । उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्षेत्रमा जग्गा नाप जाँचको काम सुरू भएपछि मालपोत कार्यालयले छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा भएको मिसिल आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित नापी गोश्वारामा पठाउनुपर्ने छ भनी कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वादीले छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कार्यबाही चलाएको देखिन आएन । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वादीले कारबाही चलाउन सक्ने नै देखिन्छ । छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा सोझै अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने र अदालतले छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन आएन ।

तसर्थ, कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको विषयमा फिराद पत्र लिई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा र पोखरीको दर्ता बदर हुने ठहऱ्याई सुरू महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।३।३१ मा भएको फैसला  मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६७/१०/२ को फैसला ।

म फिरादीको जिज्युबाजे किसुनी यादवका नाउँ दर्ताको जिल्ला महोत्तरी, मौजे खुट्टा बिर्ताको र.नं. १७४३ को ०-१५-१० जग्गामा हाम्रा पुर्खाले  खनाई भोग चलन गर्दै आएको पोखरी नथु यादवको छोरा घमान र किसुनी यादवबिच २००५ सालमा पारित अंशबन्डाबाट दुवै दाजुभाइको र मिति २०१६।७।१ को पारित बन्डाबाट म फिरादीको पिताको अंशमा परेकोमा २०२४ सालको सर्भे नापीमा महोत्तरी जिल्ला, खुट्टा पिप्राढी गा.पं. वडा नं. १क. कि. नं. ३८९ को ०-१३-१० र कि.नं. ३९० को  ०-७-०, ऐ. ऐ. वार्ड नं. ४ख. कि. नं. १८ को ०-०-१५, ऐ कि. नं. १९ को १-११-१५ समेत जम्मा २-१३-० जग्गामा पोखरी जनिई नापी भएको मसमेतको भोगमा रहेको पोखरी जग्गा २०२४ सालको सर्भे नापीमा कायम भएको महोत्तरी जिल्ला, खुट्टा पिपराढी गाउँ विकास समिति वडा न. ४ख. कि.नं. १८ र १९ को पोखरीको डिल जनिई २ कित्तामा नापी हुन गएको हो । उक्त पोखरी-१ समेतको नापीका बखत अनुपस्थित रहेकोले गर्दा फिल्डबुकमा नाम खाली रही दर्ता हुन छुट भएको 

हो । तिरो तिरान र पानीपोत बुझाउँदै महोत्तरी जिल्ला पञ्चायत कार्यालयबाट दर्ता रहेका र ७ नं. फाँटवारी पेस भएअनुसारको आ-आफ्ना अंशभागअनुसार मसमेतका अंशियाराहरूको अविरल भोगमा रही रहेको उक्त पोखरी मालपोत कार्यालय, महोत्तरीको मिति २०५१।१०।२० को निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको रहेछ । उक्त कुरा मिति २०६३।५।२० गते बुझिँदा सार्वजनिक र सरकारी जग्गाभित्र नपर्ने हाम्रा निर्विवाद हक भोगको पोखरी श्री ५ को सरकारको नाममा गरिएको दूषित दर्ता बदर गरिपाउन दिएको फिराद सुन्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतमा रहेको तथा त्यस्ता दूषित दर्ता बदर हुने कुरा जग्गा मिच्नेको १८ र जग्गा पजनीको १७ नं., अ.बं. २९, ८२ नं. र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा प्रस्ट रहँदारहँदै जिल्ला अदालतमा प्रवेश गर्न नपाउने तथा जिल्ला अदालतले सुन्न नमिल्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको कुरा उक्त कानून एवं सिद्धान्तको रोहमा प्रस्ट छ ।

साबिकदेखि हाम्रा दर्ता तिरो तिरानका पोखरी जग्गा रहेको कुरा साबिक दर्ता स्रेस्ता, तिरो तिरान, पारित बन्डापत्र, खरिदी राजीनामा, ७ नं. फाराम र गा.वि.स.को सर्जमिन तथा सिफारिससमेतबाट प्रस्ट रहेको छ । यसरी साबिक दर्ताको हालसम्म रहेको निरन्तर हकभोगको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा (६) र (९) समेतबाट संरक्षित जग्गालाई सरकारको नाममा दर्ता हुन नसक्ने तथा गर्न नमिल्ने जग्गालाई श्री ५ को सरकारको नाममा गरेको दर्ता मुलुकी ऐन, अ.बं.१८४क., १८५, १८९, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १ नं. विपरीत दूषित रहेको तथा बदर हुने प्रस्ट 

छ । उसमा पनि एकाको हकभोगको फिरादीसमेतको महोत्तरी जिल्लाभरिका फिल्डबुकमा खाली रहेको पोखरी डिललाई मालपोत कार्यालय, महोत्तरीले विभागीय निर्देशनअनुसार श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी २०५१।१०।२० मा गरेको निर्णय कानूनविपरीत रहेको कुरा डम्बरकुमारी उप्रेती विरूद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत विरूद्धको संवत् २०५२ सालको रिट नं. २६०४ मा सम्मानित अदालतबाट मिति २०५३।११।१५ मा जारी भएको रिट आदेशको रोहमा प्रस्ट रहेको छ । सर्भे नापी हुँदा फिल्डबुकमा खाली रहेको अवस्थाले गर्दा सरकारको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने होइन । 

पुनरावेदन अदालतले फैसलामा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ख. को बारेमा उल्लेख गरेको कुरा दफा ६ख. कै रोहमा मिलेको छैन । दफा ६ख. मा (१) देखि (४) उपदफा रहेको छ जबकि फैसलामा प्रत्येक उपदफाको व्यवस्थालाई उपदफा (१) मै राखी व्याख्या गरेको छ जसले गर्दा ६ख. को व्याख्यात्मक त्रुटिरहनुको साथै प्रयोगात्मक त्रुटिसमेत हुन गएको छ । एकाको हक भोगको जग्गाबाट वञ्चित गर्न दफा ६ख. को व्यवस्था गरिएको छैन । जबकि हामीले छुट जग्गातर्फमा पनि निवेदन नदिएको होइन, दिँदै पनि आएको हो । माथि उल्लेख गरेअनुसार पुनरावेदन अदालत जनकपुरको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी श्री ५ को सरकारको नाममा गरिएको दूषित दर्ता बदर गरी न्याय पाउँ भन्ने बेहोराको वादी फुलबाबु यादवको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन । 

यसमा पुनरावेदक वादीले दाबी गरेको महोत्तरी जिल्ला, खुट्टा पिप्राढी गाउँ विकास समिति वडा नं. १ (क) कि.नं.३८९ र ३९० ऐ. ऐ. वडा नं. ४ (ख) कि.नं. १८ र १९ का जग्गा मालपोत कार्यालय महोत्तरीबाट मिति २०५१।१०।२० गते नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने भनी गरेको निर्णय सम्बन्धित विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाट निवेदिका डम्बरकुमारी उप्रेती र विपक्षी मालपोत कार्यालय, महोत्तरीसमेत भएको २०५२ सालको रिट नं. २६०४ मा मिति २०५३।११।१५ गते भएको उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर भएको देखियो । सो उत्प्रेषणको आदेशमा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तको दृष्टिले पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६७।१०।२ गतेको फैसला विचारणीय देखिँदा छलफलको लागि मुलुकी ऐन, अ.ब. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई अरू नियमानुसार गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४/८/१९ को आदेश । 

 वादी दाबीमा उल्लिखित जिल्ला महोत्तरी, खुट्टा पिप्राडी गाउँ विकास समिति वडा नं. १(क), कि.नं. ३८९, ३९० तथा वडा नं. ४(ख) को कि.नं. १८, १९ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भन्नेसम्बन्धी निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि मालपोत कार्यालय, महोत्तरीबाट झिकाउनू । निवेदक डम्बरकुमारी भएको २०५२ सालको रिट नं. २६०४ मा यस अदालतबाट मिति २०५३।११।१५ मा मालपोत कार्यालय महोत्तरीको नाममा जारी भएको परमादेशबमोजिम के कस्तो कारबाही भएको छ खुलाउन लगाई सम्बन्धित मिसिलसमेत मालपोत कार्यालय, महोत्तरीबाट झिकाउनु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५/२/३० को आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद देवकोटाले दाबीको जग्गा मिति २०५१।१०।२० मा श्री ५ सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय दूषित छ । पुनरावेदक वादीले मिति २०६३।५।२१ मा मालपोत कार्यालय गई बुझ्दा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जानकारी पाइसकेपछि छुट जग्गा दर्ताको निवेदन दिनुको औचित्य नरहेको र मालपोत कार्यालयले दर्ता बदर गर्न नसक्ने भएकोले जिल्ला अदालतमा दर्ता बदरका लागि फिराद दायर गरेको हो । वादीले दाबी लिएको जग्गा सार्वजनिक पोखरी होइन । दर्ता तिरो तिरानको पोखरी र सोको डिल हो । जिमिदारी स्रेस्ता प्रणालीमा २०२६ सालसम्म तिरो तिरान 

छ । भूमि प्रशासन ऐन लागु भएपछि मात्र जिमिदारी प्रथा हटेको हो । मिति २०५१।१०।२० को निर्णयमा डम्बरकुमारी उप्रेतीको मात्र श्री ५ को  सरकार जनिएको नभई जिल्लाभरिका पोखरीहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता भएको अवस्था छ । डम्बरकुमारी उप्रेतीको निवेदनउपर निर्णय हुँदा नै उक्त मितिको निर्णय बदर भएको र सो निर्णय बदर भएको अवस्थामा एउटै निर्णयबाट बदर भएका यी पुनरावेदक वादीका हकको निर्णयसमेत बदर हुनुपर्छ । मिति २०५१।१०।२० को निर्णय नै बदर भएपछि जुनसुकै क्षेत्राधिकारको बाटो अवलम्बन गरिएको भए पनि उक्त पोखरी सरकारको नाममा कायम रहन सक्ने होइन । सर्भे नापी हुँदा फिल्डबुकमा खाली जनिएको अवस्थाले मात्र सरकारको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने होइन । यसर्थ, पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा गरिएको दूषित दर्ता बदर गरिपाउँ भनी र प्रत्यर्थी प्रतिवादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीले यी पुनरावेदक वादीले २०२४ सालको नापीमा प्रमाण देखाई नापी गराउन सक्नुभएको छैन । २०२४ सालमा पोखरी जनिएको जग्गा २०६३ सालमा आएर मात्र खोजी गरिएको छ । जग्गा दर्ता गराउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सक्नुभएको छैन । सर्भे नापीका बखत नापी भएको तर दर्तासम्म छुट भएकोमा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी यथासमयमा कानूनबमोजिम तोकिएको निकायमा जाने हो । साबिकको ०-१५-१० जग्गामा हाल २-१३-० जग्गा दाबी गरिएको छ । पछि नापी हुँदाका बखत जग्गा नरबढी भए तापनि अस्वाभाविक रूपमा जग्गा नरबढी देखिई आधारभूत रूपमा नै बढी क्षेत्रफल देखाइएको छ । जहाँसम्म डम्बरकुमारी उप्रेतीको मुद्दाको प्रसङ्ग छ प्रस्तुत मुद्दामा र उक्त मुद्दामा तथ्य फरक फरक 

छ । उक्त मुद्दामा छुट जग्गा दर्ताको निवेदन समयमा नै दिइएको छ । सो मुद्दामा यस अदालतबाट फैसला हुँदा समुचा दर्ता निर्णय बदर गरेको 

होइन । परिपत्रको अस्तित्वको बारेमा मात्र बोलेको 

हो । तसर्थ, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९, मालपोत ऐन, २०३४ र साबिक मुलुकी ऐन, जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. बमोजिम पोखरी सरकारी सार्वजनिक हुने, व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थासमेत भएको सन्दर्भमा पुनरावेदक वादीले दाबी गरेको पोखरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुने गरी साबिक पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको निर्णय मिलेको देखिँदा सदर राखिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा, जिल्ला महोत्तरी, मौजे खुट्टा बिर्ताको साबिक रै. नं. १७४३ को ०-१५-१० जग्गा २०२४ सालमा नापी हुँदा खुट्टा पिप्राढी वडा नं. १ (क) र ऐ वडा नं. ४ (ख) अन्तर्गतका भिन्न भिन्न कायमी कित्ताअन्तर्गत नरबढी भई जम्मा ज.बि. २-१३-० क्षेत्रफल कायम भई पोखरी जनिई अनवरत भोग चलन गरी आएकोमा मिति २०६३।५।२१ मा मालपोत कार्यालय, महोत्तरीमा गई बुझ्दा मालपोत कार्यालय, महोत्तरीको मिति २०५१।१०।२० को निर्णयले श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भई गएको हुँदा उक्त मितिको दूषित दर्ता बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम गरिपाउँ भन्ने वादीको फिराद 

दाबी । विपक्षी फिरादीले दाबी लिएको जग्गा, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९, मालपोत ऐन, २०३४ र साबिक मुलुकी ऐन, जग्गा आवाद गर्नेको महलको ४ नं. बमोजिम पोखरी जनिई नापी भएको जग्गा हुँदा उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक हुने, व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न नहुने, दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा वादीले दाबी गरेको पोखरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुने गरी मिति २०५१।१०।२० मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम हुँदा वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकिर भई मिति २००५।११।२३ र २०१६।७।१ मा भएका बन्डापत्रहरू, तिरो तथा पानीपोतका रसिदसमेतबाट दाबीको जग्गा वादीको पुर्खौली सम्पत्ति देखिन आएकोले श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०५१।१०।२० मा भएको निर्णय उक्त जग्गाको दर्ता हदसम्म बदर गरिदिएको छ । जे जो बुझ्नुपर्ने सम्बन्धित अन्य आवश्यक प्रमाणसमेत बुझी वादीका पुर्खौली सम्पत्तिको निरन्तरताको जग्गा भए कानूनबमोजिम छुट जग्गातर्फ आवश्यक कारबाही गर्न मालपोत कार्यालय, महोत्तरीमा लेखी पठाइदिने ठहर्छ भनी मिति २०६५।३।३१ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दुवै पक्षको अलगअलग पुनरावेदन परेकोमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा र पोखरीको दर्ता बदर हुने ठहर्‍याई सुरू महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।३।३१ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई वादी फुलबाबु यादवले यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता गरेको 

देखियो । छुट जग्गा दर्तातर्फ वादीले कारबाही चलाउन पाउने निर्णय गरेको हदसम्म प्रत्यर्थी निकायबाट पुनरावेदन परेको नदेखिँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहन परेन ।  

उपर्युक्त तथ्य तथा दुवै पक्षतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस तथा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीले दाबीको रै. नं. १७४३ को जग्गा  जिजुबाजेहरूबिच २००५ सालमा बन्डा हुँदा बाबु गोनौर यादवको भागमा परी भोग चलन आवाद गरी आएको जग्गा हो । उक्त जग्गा पोखरी ठेक्कामा लगाई भोग चलन गरी आएका थियौं । सो जग्गाको ७ नं. फाँटवारी भरी २०२६ सालसम्म मालपोत तथा पोखरीको पानीकर तिरेको निस्सा 

छ । २०२४ सालको सर्भे नापीमा उक्त जग्गा नरबढी भई जिल्ला महोत्तरी, खुट्टा पिप्राढी गाउँ पञ्चायत, वार्ड नं. १क. कि.नं. ३८९ मा ०-१३-१० जग्गा डिल, ऐ. कि.नं. ३९० मा ०-७-० पोखरी र बाँकी १-१२-१० जग्गा तथा ऐ. वार्ड नं. ४ख. कि.नं. १८ र १९ मा १-१२-१० कायम भएकोसमेत जम्मा ज. वि. २-१३-० म वादीकै अंश हकभोगको भएको । उक्त जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा मालपोत कार्यालय, महोत्तरीबाट मिति २०५१।१०।२० को निर्णयले श्री ५ को सरकारका नाउँमा भएको दूषित दर्ता निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य फिराद दाबी रहेको देखिन्छ । वादी दाबीको कि. नं. ३८९, ३९०, १८ र १९ का जग्गा नापीका समयमा फिल्डबुकमा पोखरी जनिएको मिसिल संलग्न उक्त जग्गाको फिल्डबुक उतारबाट देखिन्छ । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा २ को खण्ड (ङ) र (च) ले नदी, ताल, पोखरी तथा सोको डिल आदिलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । वादीले फिराद दाबीसाथ हक भोगको प्रमाण आफूसाथ रहेको भनी संलग्न गरेको देखिए तापनि वि.सं. २०५७ सालमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ मा गरिएको संशोधनबाट थप गरिएको दफा ६ख. मा कुनै जग्गा नाप जाँच हुन छुट भएको वा नाप जाँच भए पनि दर्ता हुन छुट भएमा आवश्यक कागजातसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ भन्ने अवस्था देखिएकोमा पुनरावेदक वादीले उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो हक भोग स्वामित्वको जे जुन प्रमाण छ सो संलग्न गरी कानूनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी दर्ताको निवेदन दिने कारबाही अगाडि बढाएको भन्ने देखिन आउँदैन ।

३. यसैगरी नापनक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकोमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) तथा ऐ. नियमावली, २०३६ को नियम ४क. मा समेत सम्बन्धित जग्गावालाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको म्यादभित्र आवश्यक प्रमाण संलग्न गरी छुट जग्गा दर्ताका लागि तोकिएको समयमा निवेदन दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था देखिएको र विभिन्न मितिमा त्यस्तो सूचनासमेत प्रकाशन भएको देखिएकोमा २०२४ सालमा नापी भएको विषयमा झण्डै ४० वर्षसम्म यी निवेदक चुप लागेर बसी २०६३ मा मात्र जग्गाको हक स्वामित्वमा विवाद खडा गरेको 

देखिन्छ । यद्यपि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ मा छुट जग्गा दर्ताका लागि हदम्याद तोकेको देखिँदैन तथापि कुनै सम्पत्ति आफ्नो हक स्वामित्वको भनी दाबी गर्ने व्यक्तिले प्रथमतः नापीकै समयमा त्यस्तो दाबी लिन सक्नुपर्ने र नापीका बखत त्यस्तो दाबी लिन नसक्नाको औचित्यपूर्ण आधार कारण भएमा सोको पुष्ट्याइँसाथ विलम्ब नगरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने 

हुन्छ । दाबीकर्ताले लामो समयसम्म छुट जग्गा दर्ताको कारबाही अगाडि बढाउन नसक्नाको औचित्यपूर्ण र प्रतीतलायक कारण देखाउन नसकेमा अदालतले हक स्वामित्वको प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्न सक्दैन । नापीका समयमा जग्गा नाप जाँच गर्न छुटेको वा नाप जाँच गराई दर्ता गर्न छुट भएका जग्गा लामो समयपछि छुट दर्तातर्फ कारबाही अगाडि बढाएकोमा यस अदालतले नापीका बखतमा नै त्यस्तो दाबी लिन नसकेको एवम् लामो समयसम्म चुप लागेर बसेकोसमेतका आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी गंगाधर साहसमेत प्रत्यर्थी वादी रामदेव खंग मरी निजको मु.स. गर्ने रून्दी खंग खत्वे भएको सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला चलन सार्वजनिक दर्ता कायमसमेत मुद्दामा  “भूमिसुधार लागु हुँदा ७ नं. फाराम भरेको र २०२८ सालसम्म जमिनदार कचहरीमा मालपोत बुझाउँदै आएको भने पनि प्रतिवादीहरूले हाल सर्भे नापी हुँदा फिल्डबुकमा जग्गाधनी महल खाली रहेकोलाई तत्कालै आफ्नो स्वामित्वको प्रमाण पेस गरी जग्गा दर्ता गराउन सकेको देखिँदैन । समयमै जग्गा दर्ता गर्नपट्टि नलागी यतिका वर्षपछि जग्गा निजी हो भनी खिचोला गर्न आएकोबाट विवादका जग्गामा प्रतिवादीहरूको हक स्वामित्व नभएको भन्ने स्पष्ट हुने” तथा “विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीहरूका निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन्थे भने नाप जाँच हुँदा नै आफ्नो नाउँमा नाप जाँच गराउन सक्नुपर्नेमा सो गर्न सकेको 

देखिँदैन । नाप जाँचपश्चात् पनि नाप जाँच ऐनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउनेतर्फ नलागी चुप लागेर बसेको देखिएबाट विवादका जग्गाहरू प्रतिवादीहरूका निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन् भन्न नमिल्ने ।” भनी प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा समेत सान्दर्भिक देखिन आउँछ । 

४. अपितु प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पुर्वोक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम छुट जग्गा दर्तातर्फ कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको अवस्थासमेत नभई मालपोत कार्यालय महोत्तरीले नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरेको मिति २०५१।१०।२० को निर्णय दर्ता बदरतर्फ दाबी लिएको अवस्था छ । प्रचलित कानून-जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ तथा मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम छुट जग्गा दर्तातर्फ कारबाही नचलाई सिधै निर्णय बदरतर्फ प्रवेश गरेको अवस्था छ । वस्तुतः वादीको नाउँमा हक स्वामित्व स्थापित भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको अवस्था भए दर्ता बदरको त्यस्तो दाबी प्रासाङ्गिक हुनसक्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा वादीको नाउँमा दर्ता भएको वा नापी भएको अवस्था 

छैन । अर्कोतर्फ प्रस्तुत मुद्दा निवेदकको संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकारको उल्लङ्घनको प्रश्न उठाई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पेस भई आएको अवस्था पनि होइन । यस स्थितिमा साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कारबाही गरिने मुद्दामा सम्बन्धित कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि पालना भएकै हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको नाउँको दर्ता निर्णय बदरको अर्थ वादी दाबीको पोखरीको  डिल स्वतः वादीका नाउँमा दर्ता हुने भन्ने पनि होइन । यो साबिक हक भोगका प्रमाणका आधारमा निर्णय हुने विषय हो । वस्तुतः छुट जग्गा दर्ताको प्रश्न सन्निहित विषय सोझै अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने र प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट छुट जग्गा दर्ताको प्रश्नमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

५. जहाँसम्म पुनरावेदक वादीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले निवेदिका डम्बरकुमारी उप्रेती विपक्षी मालपोत विभागसमेत भएको २०५२ सालको रिट नं. २६०४ को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०५३।११।१५ को यस अदालतको आदेशले मालपोत कार्यालय, महोत्तरीबाट भएको मिति २०५१।१०।२० को निर्णय बदर भइसकेको अवस्थामा सोही निर्णयले वादीको जग्गासमेत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएकाले त्यस्तो निर्णय पहिल्यै बदर भइसकेको वा स्वतः बदरभागी भई उल्लिखित कित्ता जग्गा वादीकै नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने भनी लिएको जिकिर छ त्यसतर्फ हेर्दा सो मुद्दामा निवेदक डम्बरकुमारी उप्रेतीले साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत छुट जग्गा दर्ताको निवेदन दर्ता गरी कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेकै समयमा मालपोत कार्यालयले मालपोत विभागको परिपत्रको आधारमा उक्त जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकाले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा परिपत्रको निर्देशनबमोजिम निर्णय गरेको भन्ने आधारमा निर्णय बदर गरेको देखिन आउँछ । उक्त मुद्दासँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा समेत आधारभूत भिन्नता देखिएको स्थितिमा उल्लिखित डम्बरकुमारी उप्रेतीको मुद्दामा जारी आदेशबाट पुनरावेदक वादीले दाबी गरेको निर्णयसमेत स्वतः बदर भई वादीको हक कायम हुने भन्ने जिकिर कानून र तर्कसम्मत देखिन 

आउँदैन । निर्णय दर्ता बदर छुट दर्ताको प्रश्न मुद्दाको तथ्य प्रमाणको आधारमा मुद्दापिच्छे निर्णय हुने विषय देखिँदा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालत दुवैले वादीले पेस गरेको प्रमाण मूल्याङ्कन गरी तथ्यको रोहमा निर्णय गरेको नभई सोका लागि वादीले निर्धारित कार्यविधि अवलम्बन गर्न सक्ने निर्णय गरेको देखिँदा उक्त निर्णय कानून र न्यायको रोहमा मनासिब देखिन आयो ।  

६. तसर्थ, वादी दाबीबमोजिम दर्ता बदर हुने ठहर्‍याएको महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६५।३।३१ को फैसला उल्टी गरी वादीले सम्बन्धित निकायमा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कारबाही चलाउन सक्ने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६७।१०।२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने 

ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा 

बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत:- भूमिप्रसाद शर्मा

इति संवत् २०७८ साल पौष २५ गते रोज १ शुभम् ।