निर्णय नं. १०९९८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी

आदेश मिति : २०७७।६।९

०७७-WH-००५०

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : दैलेख जिल्ला, गुराँस गाउँपालिका वडा नं.७ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएका लालबहादुर बि.सी.को हकमा ऐ.ऐ. घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० बस्ने सुमनकुमार बि.सी.

विरूद्ध

विपक्षी : इलाका प्रहरी कार्यालय, धरान, सुनसरीसमेत

 

कानूनी प्रक्रियामा व्यक्तिउपर गरिने व्यवहार न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत 

हुनुपर्दछ । कसैलाई पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा पालना गरिएन भने त्यस्तो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

अदालतबाट भएको आदेशले थुनाबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई उसै बखत अदालत परिसरबाटै पुन: पक्राउ गरी कब्जामा लिने प्रवृत्तिले राज्यको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने, राज्यप्रति नागरिकको आस्था र विश्वास गुम्न जाने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिका मौलिक हकको प्रचलनमा गम्भीर आघात पुग्न जाने अवस्था 

रहने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मनोहर लामिछाने, श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री कान्तिराम ढुंगाना, श्री चुडाबहादुर निरौला र श्री राजु अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

आदेश

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

मेरो बुबा लालबहादुर बि.सी.लाई गैरूकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी ०७७-WH- ००१७ नं. को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनसमेतका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।०५।१८ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएलगत्तै दोस्रोपटक चितवन जिल्ला अदालतको हाताबाटै बिनाकारण दोस्रोपटक पक्राउ गरिएको छ । निजलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सुनसरीको हिरासतमा राखी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट कुन मुद्दामा हो म्याद थप गरिएको भन्ने जानकारी पाएको छु । यसअघि पनि निवेदकसमेतलाई मिति २०७७।०४।१२ गते बेलुका ५:३० बजेको समयमा चितवन जिल्ला राप्ती नगरपालिका वडा नं.९ बाट बिनाकारण बिना पुर्जी पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा राखिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको थियो । निवेदक मधुमेह र उच्च रक्तचापको बिरामी भएकोले शारीरिक रूपमा अस्वस्थ 

हुनुहुन्छ । हालको Covid-19 को महामारीको संवेदनशील अवस्थामा निजको स्वास्थ्य झन् उच्च जोखिममा रहेको छ ।

अत: निवेदकलाई विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भएको भनी फरक विचार र आस्था राखेकै कारण बदनियत एवम् प्रवृत्त भावना राखी बिना आधार र कारण माननीय गृहमन्त्रीको ठाडो आदेश र सो मातहतका विपक्षीहरूको निर्देशन र सक्रियतामा पटक-पटक पक्राउ गरी गैरकानूनी हिरासतमा राख्ने विपक्षीहरूको क्रियाकलापबाट नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, स्वास्थ्यको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट निवेदकलाई वञ्चित गरिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३ को उपधारा (२), (३), सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४, नियम ३७(क), (ख) को आधारमा विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लालबहादुर बि.सी.को हकमा सुमनकुमार बि.सी.ले दिएको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने 

हो ? जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट यी निवेदकलाई के कुन विषयमा मुद्दा चलाइएको हो ? सो मुद्दाको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पुर्जी र म्याद थपसम्बन्धी पत्रहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा विद्युतीय माध्यमबाट म्याद सूचना पठाइ म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला । साथै निवेदकको स्वास्थ्यमा समस्या रहेको भन्ने विषय निजतर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरूबाट इजलाससमक्ष जानकारी गराइएको हुँदा सो सम्बन्धमा निवेदकलाई नजिकको अस्पताल वा चिकित्सकबाट जाँच गराई त्यसको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी पेस गर्नुहोला भन्ने बेहोराको मिति २०७७।०५।२२ को यस अदालतको आदेश ।

गृह मन्त्रालय संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न सदा कटिबद्ध रहेको छ । मुलुकको प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले फौजदारी मुद्दामा अदालतको आदेशले थुनामा राखेको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि गृहमन्त्रीको हैसियतले मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश वा निर्देशन दिएको छैन । वस्तुनिष्ठ आधार र कारणबिना परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृहमन्त्रीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

गृह मन्त्रालय संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गर्न सदा कटिबद्ध रहेको छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले फौजदारी मुद्दामा अदालतको आदेशले थुनामा राखेको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । विश्वव्यापी सन्त्रासको रूपमा देखा परेको कोरोना महामारीको सङ्क्रमणबाट बन्दीहरूलाई बचाउन सरकार सजग नै रहेको र कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि यस मन्त्रालयबाट कुनै पनि निकायलाई कुनै किसिमको आदेश वा निर्देशन नदिएकोले वस्तुनिष्ठ आधार र कारणबिना यस मन्त्रालय विरूद्ध दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

हातहतियार ओसार पसार गर्ने कार्यमा निवेदक लालबहादुर बि.सी.को संलग्नता रहेको  खुलेकोले निजलाई पक्राउ गर्न सुनसरी जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनसँग समन्वय गरी खोजतलास गर्ने क्रममा निज मिति २०७७।०५।१८ गते चितवन भरतपुर-१० स्थित मालपोत-अदालत सडकखण्डमा पक्राउ परी सोही मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको च.नं.११७४ पत्रसाथ दाखिला गराएकोले निज विरूद्ध सुनसरी जिल्ला अदालतमा राज्य विरूद्धको कसुर, हातहतियार खरखजाना (सङ्गठित अपराध) मुद्दामा अनुसन्धान कार्यका लागि मिति २०७७।५।१८ गतेदेखि नै लागु हुने गरी पहिलोपटक ५ दिनको र २०७७।५।२३ गतेदेखि लागु हुने गरी दोस्रोपटक १५ दिनको म्याद थपको अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । रिट निवेदक लालबहादुर बि.सी.उपर इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सुनसरीमा राज्य विरूद्धको कसुर, हातहतियार खरखजाना (सङ्गठित अपराध) मुद्दा दर्ता गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको र रिट निवेदकलाई बदनियतपूर्वक प्रवृत्त भावना राखी फरक विचार र आस्था राखेकै कारण देखाई गैरकानूनी ढङ्गले थुनामा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको भन्ने आरोप सर्वथा झुट्टा भएकोले प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी महानिरीक्षकको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध मुद्दामा निज लालबहादुर बि.सी. समेतउपर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भई सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१।१७ गते पक्राउ अनुमति प्राप्त भई जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूसमेतलाई खोजतलासको लागि लेखापढी भइरहेको अवस्थामा निज लालबहादुर बि.सी.लाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको च.नं.११७४ मिति २०७७।०५।१८ को पत्रसाथ उपस्थित गराएको हुँदा निजउपर हातहतियार खरखजाना तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा सोही मितिदेखि लागु हुने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट पहिलोपटक ५ दिनको म्याद थप अनुमति प्राप्त भई मिति २०७७।५।१९ गते निजको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा Covid-१९ Positive रिपोर्ट आएकोले निजलाई धरानमा आइसुलेसन सेन्टरमा राखिएको र मिति २०७७।५।२३ गतेदेखि लागु हुने गरी दोस्रोपटक १५ दिनको म्याद थपको अनुमति प्राप्त भई उक्त राज्य विरूद्धको कसुर, हातहतियार तथा खरखजाना (सङ्गठित अपराध) मुद्दामा अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । त्यसैले कसैको उक्साहट तथा बहकाउमा परी कपोलकल्पित तथा मनगढन्ते बेहोरा लेखी सम्मानित अदालतमा पेस गरेको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन निराधार हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी तथा ऐ.का कार्यालय प्रमुखका तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी देवकुमार साँवासमेत भएको हातहतियार तथा खरखजाना तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सुनसरीको च.नं.५२७ मिति २०७७।५।१९ को पत्रबाट म्याद थपको लागि यस अदालतमा उपस्थित गराएकोले निज निवेदक लालबहादुर बि.सी.लाई २०७७।५।१८ गतेदेखि नै लागु हुने गरी पहिलोपटक ५ दिनको र च.नं.५४१ को पत्रमा Covid-19 PCR test गर्दा Positive रिपोर्ट आएकोले वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन सेन्टरमा राखी उपचार गराई अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी दोस्रोपटक म्याद थप माग गरेकोमा यस अदालतबाट पुन: मिति २०७७।५।२३ गतेदेखि लागु हुने गरी दोस्रोपटक १५ दिनको म्याद थपको अनुमति प्रदान भई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार निवेदकको कुनै किसिमको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार कुण्ठित हुने गरी यस अदालतबाट कुनै काम कारबाही नभएकोले रिट निवेदन मागबमोजिको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

निवेदक लालबहादुर बि.सी. हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा फरार रहेकोले पक्राउ गरी यस कार्यालयमा दाखिला गरिदिन भनी इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सुनसरीको सि.नं. ३६६ मिति २०७७।५।३ गतेको पत्रबाट लेखी आएको हुँदा मिति २०७७।५।१८ गते बेलुकी अं.१८:३० बजेको समयमा भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १०, चितवनस्थित मालपोत अदालत सडक खण्डबाट निजलाई पक्राउ गरी यस कार्यालयको च.नं.११७४ मिति २०७७।५।१८ को पत्रसाथ इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सुनसरीमा पठाइएको हो । निज निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरेको नभई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको हुँदा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र ऐ.का कार्यालय प्रमुखको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितका मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मनोहर लामिछाने, श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री कान्तिराम ढुंगाना, श्री चुडाबहादुर निरौला र श्री राजु अधिकारीले विपक्षीहरूले निवेदक बन्दीलाई पटकपटक झुट्टा मुद्दा लगाएको र सोही क्रममा हाल पनि विचार र आस्थाको कारण गैरकानूनी तवरमा थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदक बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी र विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय, धरानसमेतको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले निवेदकलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गर्ने अनुमति लिई सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत 

सुनियो । 

मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०७७-WH-००१७ नं. को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी मिति २०७७।५।१८ मा आदेश भएलगत्तै दूषित र प्रवृत्त धारणा लिई विपक्षीहरूले निवेदकलाई बिनाआधार र कारण पुन: पक्राउ गरेको हुँदा विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन जिकिर रहेको 

पाइन्छ । निवेदक हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध मुद्दामा फरार रहेकोले निजउपर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भई सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१।१७ गते पक्राउ अनुमति प्राप्त भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको च.नं. ११७४ मिति २०७७।०५।१८ को पत्रसाथ उपस्थित गराएको हुँदा सोही मितिदेखि लागु हुने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट पहिलोपटक ५ दिनको म्याद थप अनुमति प्राप्त भई मिति २०७७।५।१९ गते निजको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा Covid-१९ Positive रिपोर्ट आएकोले निजलाई धरानमा आइसुलेसन सेन्टरमा राखिएको र मिति २०७७।५।२३ गतेदेखि लागु हुने गरी दोस्रोपटक १५ दिनको म्याद थपको अनुमति प्राप्त भई उक्त मुद्दामा अनुसन्धान कार्य भइरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

उपर्युक्त तथ्य एवम् विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने 

देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यिनै निवेदक लालबहादुर बि.सी.ले दायर गरेको ०७७-WH-००१७ नं. को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा मिति २०७७।५।१८ मा यस अदालतबाट रिट जारी हुँदा पक्राउ गर्नुपूर्व अनुमति नलिएको, अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति माग गर्दा र अनुमति प्रदान गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम आधार र कारण नखुलाई प्रवृत्त धारणा राखी गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिँदा निवेदकलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यी निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपश्चात् चितवन जिल्ला अदालतको रोहबरमा थुनामुक्त भए पनि अदालतको हाताबाटै सोही समयमा यी निवेदकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको प्रहरी टोलीले उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै च.नं.११७४ को पत्रबाट इलाका प्रहरी कार्यालय, धरान सुनसरीमा पठाएको देखिन्छ । यसरी यी निवेदक बन्दी यस अदालतबाट भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामक्त हुनुपर्नेमा अदालतको हाताबाटै निवेदकलाई पुन: पक्राउ गरी राज्य विरूद्धको कसुर, हातहतियार खरखजाना (सङ्गठित अपराध) मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने नाममा प्रवृत्त धारणा राखी निरन्तर र श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रवृत्त तथा गैरकानूनी तवरले थुनामा राखेको पाइयो ।

३. निवेदकलाई अनुसन्धानको क्रममा म्याद थपको अनुमति पाउँ भनी इलाका प्रहरी कार्यालय धरान सुनसरीको मिति २०७७।५।१९ र मिति २०७७।५।२३ को पत्रबाट सुनसरी जिल्ला अदालतलाई लेखिएको पत्रमा म्याद थप गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि हुने स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन सकेको पाइँदैन । यसैगरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट पनि यी निवेदकउपर अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्दा म्याद थपको औचित्यता पुष्टि गर्ने कारण र आधारसमेत खुलाएको देखिँदैन ।

४. कानूनको उचित प्रक्रिया नपुर्‍याई कसैलाई पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । कानूनी प्रक्रियामा व्यक्तिउपर गरिने व्यवहार न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत  हुनुपर्दछ । कसैलाई पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा पालना गरिएन भने त्यस्तो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । मुद्दाको रोहमा अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरूको सबैले पालना गर्नुपर्छ । अदालतबाट भएको आदेशले थुनाबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई उसैबखत अदालत परिसरबाटै पुन: पक्राउ गरी कब्जामा लिने प्रवृत्तिले राज्यको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने, राज्यप्रति नागरिकको आस्था र विश्वास गुम्न जाने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिका मौलिक हकको प्रचलनमा गम्भीर आघात पुग्न जाने अवस्था रहन्छ । यसप्रकार विधिको शासन, संविधान एवम् कानूनद्वारा प्रदत्त व्यक्तिका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने, कानूनको प्रयोग र पालना गर्ने तथा न्यायिक मूल्य मान्यताको सम्बर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा राज्यले कुनै पनि व्यक्तिउपर प्रवृत्त भावना राख्न हुँदैन, मिल्दैन ।

५. अत: उल्लिखित कसुरमा विपक्षीबाट निवेदकलाई अनुसन्धानको लागि म्याद थप अनुमति माग गर्दा र सुनसरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दाको औचित्य पुष्टि गर्ने कारण र आधार उल्लेख गरेको नदेखिएको र निवेदकउपर प्रवृत्त भावना राखी बिनाकारण र आधार निरन्तर रूपमा निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिँदा निज निवेदक बन्दीको थुनालाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन । तसर्थ, निवेदकको थुना गैरकानूनी देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा १६,१७,१८ द्वारा प्रदत्त हकको सन्दर्भमा ऐ.को धारा १३३(२),(३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(क), (ख) बमोजिम निवेदक लालबहादुर बि.सी.लाई सुनसरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारको रोहबरमा थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको 

छ । यस अदालतको संक्षिप्त आदेशबाट यी निवेदक बन्दी थुनामुक्त भइसकेको देखिँदा केही गरिरहन परेन । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तेजबहादुर के.सी.

 

इजलास अधिकृत : मानबहादुर विष्ट 

इति संवत् २०७७ साल असोज ९ गते रोज ६ शुभम् ।