निर्णय नं. ११००१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७९।३।१२

०७८-WO-०६२५

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : बागलुङ जिल्ला अमलाचौर गा.वि.स. वडा नं. २ घर भई हाल प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेश, नेपालगञ्ज बाँकेको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट अवकाश प्राप्त वर्ष ४९ को मोतिप्रसाद शर्मा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम बुटवल नेपालसमेत

 

बिना आधार र कारण कसैलाई पदबाट हटाउँदा निजको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने ।  कानूनको शासनविपरीत उचित प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी गरिएका कार्यहरूले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने । सफाइको मौका नै प्रदान नगरी एक पक्षीय रूपमा गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत 

हुने । त्यस्तो निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

समान उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त भइरहेको गठन आदेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ आदेश आउँदैमा निश्चित पदावधि (Fixed Tenure) तोकी नियुक्त गरिएकोले उक्त पदावधि बाँकी नै रहिरहेको अवस्थामा उक्त पदबाट निवेदक मुक्त हुन्छ भन्न नसकिने । नयाँ व्यक्ति नियुक्ति गर्ने एकमात्र उद्देश्यको लागि उमेर हदमा परिवर्तन गरी नयाँ गठन आदेश जारी गरेबाट पनि प्रत्यर्थीहरूको मनसाय दुराशयपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं.८)

अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्वक अप्रासाङ्गिक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि दुरूपयोग गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य नि:सन्देह शक्तिको दुरूपयोग हुने । यस्तो खालको बदनियपूर्ण तथा विकृत मनसायबाट प्रेरित (Misused or Vitiated by Its Mala Fide Exercise) अभ्यासले विधि र कानूनको शासनको उपहास मात्र हैन समग्र राज्य प्रणालीप्रति अविश्वास पैदा गर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५३, अङ्क १२, नि.नं.६२९५

ने.का.प.२०६४, अङ्क ४, नि.नं.७८३९

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः

तथ्य खण्ड

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि प्रकाशित सूचनाबमोजिम आवेदन पेस गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ को दफा १२ बमोजिम प्रदेश सरकारबाट चार वर्षको लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदमा मिति २०७७।६।२० मा नियुक्ति भई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेको थिएँ । यसैबिचमा २०७८ साल कार्तिक १२ गते बसेको लुम्बिनी प्रदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा निर्णय नं. २ मा “प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र कार्य सञ्चालन) आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने” र निर्णय नं.३ मा उक्त आदेशबमोजिम प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा प्रत्यर्थीमध्येका गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको 

रहेछ । तत्पश्चात् मिति २०७८।०७।१६ को प्रत्यर्थी प्रदेश सचिवज्यूको पत्रबाट “प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८।०७।१२ गतेको निर्णयबाट प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ खारेज भएकाले तपाइँलाई प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट पदमुक्त भएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ ।” भन्ने बेहोराको पत्र मिति २०७८।०७।२५ मा बुझाई मलाई पद मुक्त गरिएको जानकारी गराइएको हो ।

यसप्रकार म निवेदक बहाल रहेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मलाई पदमुक्त गर्नुभन्दा पहिले नै प्रत्यर्थी गुरुप्रसाद शर्मालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सोही पदमा नियुक्त गरी सोको केही दिनपछि म निवेदकलाई प्रत्यर्थी प्रदेश सचिवद्वारा पदमुक्त गरिएको जानकारी गराइयो । मेरो नियुक्ति तत्कालीन ५ नं. प्रदेश हाल नामाङ्कन गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा चार वर्षको कार्यकाल रहने गरी भएको र सोहीबमोजिम मैले आफ्नो पदीय जिम्म्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा मलाई कुनै जानकारी नै नगराई मेरो पदावधि कायम छँदै सोही बेहोराको नाम मात्रको अर्को “प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७८” स्वीकृत गरेको भनी मलाई पदबाट हटाइएको निर्णय एवम् पत्रबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १६, १७(१) को (च) धारा १८, २५, ३३ र ३४ समेत द्वारा प्रत्याभूत गरिएका संवैधानिक तथा मौलिक हकहरूमा गम्भीर आघात पुगेकोले अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा ४६ र १३३ को आधारमा सम्मानित अदालतसमक्ष यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ को दफा १२(१) बमोजिम मलाई कार्यकारी पदमा नियुक्त गरिएको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । उक्त आदेशको दफा १२(३) मा कार्यकारी निर्देशको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ४ वर्षको हुने छ भनी सपष्टरूपमा व्यवस्था गरिएको छ । गठन आदेशले नै पदावधि तोकेकोले सो पदावधिसम्म मैले काम गर्न पाउने मेरो निर्विवाद हक हो । म निवेदकलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण नरहेको अवस्थामा मलाई पदमुक्त गरी विपक्षी गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरिएको कार्यले कदापि वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । कानूनले प्रस्टसँग पदावधि तोकेको अवस्थामा तोकिएको अवधिसम्म पदमा बहाल रहन पाउने हक सुरक्षित रहने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत दुतबहादुर गुरूङ विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत (ने.का.प. २०७५, अङ्क ८, नि.नं. १००६४) भएको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । मलाई पदमुक्त गरिएको निर्णय एवम् पत्र उल्लिखित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको हुनाले पनि बदरभागी रहेको छ ।

म निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने र विपक्षी गुरुप्रसाद शर्मालाई सोही पदमा नियुक्ति गर्ने एक मात्र दूषित मनसायबाट मिति २०७८।७।१२ गते बसेको प्रदेश सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सोही नाम र उद्देश्य राखी गठन आदेश स्वीकृत गर्ने  र विपक्षी गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्वीकृत गरिएको नयाँ आदेशमा गठनको स्थापना जस्ता केही समान अर्थ दिने शब्दहरू प्रतिस्थापन गरिएको र केही दफाहरूमा भएको व्यवस्था तलमाथि राखी केही फरक पारिएको देखाउन खोजिएको प्रस्ट 

देखिन्छ । साबिकको आदेशको दफा १३(२)(ख) मा रहेको कार्यकारी निर्देशकको उमेरको हद ६० वर्षलाई हाल जारी गरिएको भनिएको आदेशको दफा ९ को (१) को (क) मा ६५ वर्ष कायम गरिएको छ । म बहाल रहेकै पदमा नियुक्त गरिएको भनिएका विपक्षी गुरुप्रसादको उमेर ६० वर्ष नाघेकाले मलाई हटाई निजलाई नै जसरी भए पनि नियुक्ति गर्ने दुराशयबाट अभिप्रेरित भई तत्काल कायम रहेको आदेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने र नयाँ आदेश स्वीकृत गर्ने प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दुराशययुक्त रहेकोले पनि उक्त निर्णय एवम् काम कारबाहीहरू बदरभागी छ ।

मलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्दाको अवस्थामा सो पदबाट हटाउन सकिने विशेष व्यवस्था तत्काल कायम रहेको गठन आदेशको दफा १२(५) मा रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कार्यकारी निर्देशकको काम सन्तोषजनक नभएमा प्रदेश सरकारले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने, तर त्यसरी पदमुक्त गर्नुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको 

छ । यसरी कानूनमा प्रस्ट रूपमा नै सफाइको मौका दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोको समेत परिपालना नगरी दूषित मनसायका साथ मलाई पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय दूषित मात्र नभई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णय एवम् सोका आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू त्रुटिपूर्ण छन् । निवेदकले आफ्नो कार्यकालमा प्रतिष्ठानमा सम्पादन गरेको कामका समीक्षा गदै सन्तोषजनक रहेको ठहर गरी मलाई मिति २०७८।०४।१७ मा मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको प्रशिक्षण परिषद्को बैठकको निर्णयबाट धन्यवाद दिने प्रमुख सचिवको प्रस्तावसमेत पारित भएको छ । प्रतिष्ठान र पद यथावत् रहने, मेरा नेतृत्वमा भएको कार्य प्रगति सन्तोषजनक भएको भनी धन्यवाद दिई प्रदेश सरकारबाट नै प्रशंसा गरिएको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सोही प्रदेश सरकारले नै जसरी भए पनि हटाउन नाम मात्रको नयाँ आदेश स्वीकृत गरी आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्ने गरी भएको निणर्यबाट प्रदेश सरकारको विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धताको समेत उपहास भएको छ ।

अतः एवम् माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य, कानून तथा सिद्धान्तसमेतका र तथ्यमा आधारमा प्रत्यर्थी लुम्बिनी प्रदेशले संविधान तथा कानूनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारअन्तर्गत प्रचलित कानूनबमोजिम जारी गरेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ खारेज हुने गरी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ स्वीकृत गर्ने तथा म बहाल रहेको पदमा विपक्षी गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्ति गर्ने गरी प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७८।७।१२ को निर्णय तथा सोही आधार उल्लेख गरी प्रत्यर्थी प्रदेश सरकारका सचिवबाट मलाई पदमुक्त भएको भनी दिएको मिति २०७८।७।१६ को पत्रले मेरा उल्लिखित हकहरू अपहरित हुनुका साथै नेपालको संविधानको धारा १६, १७(१)(च), १८, २५, ३३ र ३४ समेत द्वारा प्रत्याभूत गरिएका संवैधानिक हकहरू तथा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ को दफा १२(३) बमोजिमको हक अधिकारको समेत हनन भएको हुनाले अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा ४६ को आधारमा सम्मानित अदालतसमक्ष यो रिट लिई उपस्थित भएको छु । संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) को आधारमा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ खारेज हुने गरी जारी गरेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ स्वीकृत गर्ने तथा म बहाल रहेको पदमा विपक्षी गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्ति गर्ने गरी प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०७।१२ को निर्णय तथा सोही आधार उल्लेख गरी प्रत्यर्थी प्रदेश सरकारका सचिवबाट मलाई पदमुक्त भएको भनी दिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई नियुक्ति गर्दा तोकिएको पदावधि चार वर्षको अवधिसम्म लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदमा  कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी लुम्बिनी प्रदेशले प्रचलित कानूनबमोजिम जारी गरेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ खारेज हुने गरी जारी गरेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ स्वीकृत गर्ने तथा म बहाल रहेको पदमा विपक्षी गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्ति गर्ने गरी प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।७।१२ को निर्णय तथा सोही आधार उल्लेख गरी प्रत्यर्थी प्रदेश सरकारका सचिवबाट मलाई पदमुक्त भएको भनी दिएको मिति २०७८।७।१६ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र निवेदकलाई उक्त पदमा यथावत् रूपमा कामकाज गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थीको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १,२ र ३ का हकमा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु साथै अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल हुन उपयुक्त देखिएकोले सोसम्बन्धी छलफलका लागि मिति २०७८।९।१९ मा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना जारी गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७८।९।८ गते भएको 

आदेश ।

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।७।१२ को निर्णयले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ स्वीकृत भएको र सो आदेशबमोजिम स्थापना भएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको, निवेदक मोतीप्रसाद शर्माको नियुक्ति कार्यकारी आदेशद्वारा जारी गरिएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन सञ्चालन) आदेश, २०७७ बमोजिम भएको सो आदेश नै खारेज भएकोले खारेज भएको आदेशबमोजिम नियुक्त भएका निवेदक स्वतः पदमुक्त भएको अवस्था हो, प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ जारी गरी सोहो आदेशले साबिकमा जारी भएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश खारेज गरेको हुँदा भएको आदेशबमोजिम नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक पद मुक्त भएको जानकारीसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निवेदकलाई गराइएको हुँदा खारेज भएको आदेशको प्रक्रिया पूरा नगरी पदमुक्त गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर तथ्य र आधारहीन रहेको छ । यसरी निवेदक कुनै कानूनबमोजिमको नभई सरकारद्वारा जारी कार्यकारी आदेशद्वारा गठित प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएकोमा त्यस्तो आदेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि आदेशमा उल्लेख भएको अवधिसम्म पदमा रहन पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको दाबी नै कानूनी रूपमा आधारहीन भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सचिव नरेन्द्र कुमार रानाको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको संविधानप्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्ने कुनै बेहोरासम्म उल्लेख नगरी यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको छ । प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।७।१२ को निर्णयले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ स्वीकृत भएको र सो आदेशबमोजिम स्थापना भएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको, निवेदक मोतीप्रसाद शर्माको नियुक्ति कार्यकारी आदेशद्वारा जारी गरिएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ बमोजिम भएको सो आदेश नै खारेज भएकोले खारेज भएको आदेशबमोजिम नियुक्त भएका निवेदक स्वतः पदमुक्त भएको अवस्था हो, प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) आदेश, २०७८ जारी गरी सोही आदेशले साबिकमा जारी भएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश खारेज गरेको हुँदा खारेज भएको आदेशबमोजिम नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक पदमुक्त भएको जानकारीसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निवेदकलाई गराइएको हुँदा खारेज भएको आदेशको प्रक्रिया पूरा नगरी पदमुक्त गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर तथ्य र आधारहीन रहेको छ । यसरी निवेदक कुनै कानूनबमोजिमको नभई सरकारद्वारा जारी कार्यकारी आदेशद्वारा गठित प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएकोमा त्यस्तो आदेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि आदेशमा उल्लेख भएको अवधिसम्म पदमा रहन पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको दाबी नै कानूनी रूपमा आधारहीन भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट कानून सचिव राजेन्द्र थापाको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपालगञ्ज बाँकेको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको संविधानप्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्ने कुनै बेहोरासम्म उल्लेख नगरी यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको रिट खारेज भागी छ । प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।७।१२ को निर्णयले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ स्वीकृत भएको र सो आदेशबमोजिम स्थापना भएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको, जहाँसम्म निवेदक मोतीप्रसाद शर्माको नियुक्ति कार्यकारी आदेशद्वारा जारी गरिएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन सञ्चालन) आदेश, २०७७ बमोजिम भएको सो आदेश नै खारेज भएकोले खारेज भएको आदेशबमोजिम नियुक्त भएका निवेदक स्वतः पदमुक्त भएको अवस्था हो । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ जारी गरी सोही आदेशले साबिकमा जारी भएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश खारेज गरेको हुँदा खारेज भएको आदेशबमोजिम नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक पद मुक्त भएको जानकारीसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निवेदकलाई गराइएको हुँदा खारेज भएको आदेशको प्रक्रिया पूरा नगरी पदमुक्त गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर तथ्य र आधारहीन रहेको छ । यसरी निवेदक कुनै कानूनबमोजिमको नभई सरकारद्वारा जारी कार्यकारी आदेशद्वारा गठित प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएकोमा त्यस्तो आदेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि आदेशमा उल्लेख भएको अवधिसम्म पदमा रहन पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको दाबी नै कानूनी रूपमा आधारहीन भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपालगञ्ज बाँकेको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद शर्माको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले निवेदकलाई प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ को दफा १२ बमोजिम प्रदेश सरकारबाट चार वर्षको लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदमा मिति २०७७।६।२० मा नियुक्ति गरिएको हो । उक्त दफा १२ मा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि नियुक्त भएको मितिले ४ वर्षको हुने छ र प्रदेश सरकारले चाहेमा थप दुई वर्ष म्याद थप गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसरी पदावधि तोकेर नै नियुक्त गरिएको र प्रदेश सरकारसँग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरी काम गरिरहेको अवस्थामा कार्यावधि नसकिँदै बिना आधार र कारण निवेदकलाई हटाउने कार्य गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउँदा मनासिब मौकाको समय दिनुपर्ने छ भन्ने आदेशको दफा १२(५) ले गरेको व्यवस्थाविपरीत निवेदकलाई कुनै सुनुवाइको मौका नै दिइएको छैन । प्रदेश सरकारले, प्रदेशको आवश्यकताको आधारमा विशुद्ध प्रशासनिक र व्यावसायिकताको लागि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको गठन गरी सोही आधारमा निवेदकलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको हो । उक्त कार्यकारी निर्देशक पद नितान्त प्रदेश सरकार वा मुख्यमन्त्रीको लागि मात्र नियुक्त गरिएको होइन जसले गर्दा सरकार परिवर्तन हुँदासाथ बिनाआधार र कारण विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा हटाउन सकियोस् । कानूनले नै कार्यकारी निर्देशको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ४ वर्षको हुने छ भनी किटानीसाथ स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा निवेदकलाई बिनाआधार र कारण हटाउने कार्य नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा मौलिक हकविपरीत भएकोले रिट जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

त्यसैगरी प्रत्यर्थीमध्येका गुरुप्रसाद शर्माको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ प्रदेश सरकारबाट संविधानको धारा १६२ बमोजिम जारी भएको हो । निवेदकलाई नियुक्ति गरिएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ प्रदेश सरकारबाट खारेज भइसकेकोले सो आदेशबमोजिम नियुक्त प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पनि स्वतः पद मुक्त भएको अवस्था हो । विपक्षीलाई पुनस्थापना गर्ने हो भने खारेज भइसकेको आदेशलाई पनि पुनस्थापना गर्नुपर्छ जबकि त्यो आदेशलाई नयाँ आदेशले खारेज गरिसकेको छ । नयाँ जारी भएको आदेशले सम्पत्ति र दायित्वलाई मात्र संरक्षण गरेको छ विपक्षी निवेदकलाई संरक्षण गरेको छैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

दुवैपक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न लिखित विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

क. सर्वप्रथम रिट निवेदकले नियुक्ति पाएको पद निश्चित् पदावधिको पद हो वा होइन ?

ख. निश्चित पदावधि भएको रिट निवेदकलाई पदबाट पद मुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन ? 

ग. खारेज भइसकेको गठन आदेशबमोजिम नियुक्त भएको पदाधिकारीको निरन्तरता नयाँ गठन आदेशबमोजिम हुने हो वा 

होइन ? 

घ. निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? 

 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, माथि उल्लिखित प्रश्नहरूका केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने 

देखियो । सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा १६२ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय तथा अन्य निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७७।४।२२ को निर्णयबाट प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ स्वीकृत गरी जारी गरिएको देखिन्छ । उक्त गठन आदेशको दफा १२ मा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त दफा १२ मा देहायबमोजिमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

"दफा १२. कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने छ ।

(२) कार्यकारी निर्देशक प्रतिष्ठामा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुने छ ।

(३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि नियुक्त भएको मितिले चार वर्षको हुने छ र प्रदेश सरकारले चाहेमा निजको कार्यअवधि पुनः बढीमा दुई वर्षको लागि थप गर्न सक्ने छ ।

(४) कार्यकारी निर्देशले नियुक्ति भएको तिस दिनभित्र प्रदेश सरकारसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने छ र त्यस्तो सम्झौतामा निजको पदावधि सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरूको विवरणसमेत उल्लेख हुने छ ।

(५) कार्यकारी निर्देशकको काम सन्तोषजनक नभएमा प्रदेश सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने छ । 

तर त्यसरी हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने छ ।

(६) प्रतिष्ठाको काम, कारबाही तथा कार्य प्रगतिका लागि कार्यकारी निर्देशक प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही हुने छ ।

(७) कार्यकारी निर्देशकको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश सरकारको एघारौं तहको अधिकृत बराबरको हुने छ । अन्य सेवा सुविधा प्रतिष्ठानको विनियमबमोजिम हुने 

छ ।"

 

३. माथि उल्लिखित गठन आदेशको दफा १२ मा भएको व्यवस्थालाई दृष्टिगोचर गर्दा, प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने गरी प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीको रूपमा कार्यकारी निर्देशक रहने र कार्यकारी निर्देशकको पदावधि नियुक्त भएको मितिले चार वर्षको हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी चार वर्षको निश्चित पदावधि कायम हुने गरी कार्यकारी निर्देशकको पदावधि तोकिएको हुँदा कार्यकारी निर्देशकको पद निश्चित् पदावधिको (Fixed Tenure) पद भएको स्पष्ट देखिन आयो ।

४. रिट निवेदक मोतीप्रसाद शर्मालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७७।६।१६ को निर्णयबाट प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ को दफा १२ बमोजिम चार वर्षको लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ । निवेदकलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदमा स्पष्ट रूपमा चार वर्षको कार्यविधि तोकी नियुक्तिसमेत दिएको देखिन्छ । यसरी निवेदकलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षको निश्चित पदावधि (Fixed Tenure) तोकी नियुक्ति गरिएको र सोबमोजिम निवेदक कार्यरत रहिरहेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७८।७।१२ मा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ स्वीकृत गरी सोही आदेशबमोजिम प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुप्रसाद शर्मा (रूकुम पूर्व) लाई नियुक्त गर्ने" भनी निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयको जानकारी निवेदकलाई दिने प्रयोजनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मुकामः बुटवल, नेपालबाट मिति २०७८।७।१६ मा मात्र "प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८।७।१२ गतेको निर्णयबाट प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७७ खारेज भएकोले तपाइँलाई प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट पदमुक्त भएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ" भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी पत्राचार गरेको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदक पदमा बहाल रहँदारहँदै प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ खारेज भएको भन्दै पद मुक्त गर्ने पत्र पठाएको देखिन्छ ।

५. दोस्रो प्रश्नमा विचार गर्दा, निश्चित पदावधि किटान गरी नियुक्त भएका रिट निवेदकलाई पदबाट पद मुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा विचार गर्दा, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकलाई कस्तो अवस्थामा सो पदबाट मुक्त गर्न सकिने हो ? पद मुक्त गर्दा के कस्ता प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ को दफा १२(५) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त आदेशको दफा १२(५) मा "कार्यकारी निर्देशकको काम सन्तोषजनक नभएमा प्रदेश सरकारले निजलाई जुनसुकैबखत पदबाट हटाउन सक्ने छ । तर त्यसरी हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था हेर्दा प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई पदमुक्त गर्नुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखियो । सो अवस्था पनि रहे भएको देखिएन । निवेदकलाई निजको कार्यकालमा प्रतिष्ठानमा सम्पादन गरेको कामको समीक्षा गर्दै सन्तोषजनक रहेको ठहर गरी मिति २०७८।०४।१७ मा मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको प्रशिक्षण परिषद्को बैठकबाट धन्यवाद प्रस्तावसमेत पारित भएको अवस्थामा निजको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेको भन्ने 

देखिँदैन । पदबाट हटाउन मिल्ने आधार अवस्था देखिएन । प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट रिट निवेदक कार्यरत रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्नुपूर्व गठन आदेशमा भएको निश्चित पदावधिको व्यवस्थालाई तथा पद मुक्त हुने अवस्थाको कारबाहीको पत्र दिइएको र कार्य सन्तोषजनक नभएको भनी आरोप पनि नलगाएको अवस्थामा निवेदकलाई पद मुक्त गर्दा सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिएकै अवस्थासमेत रहे भएको देखिएन ।

६. प्रतिष्ठानको प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित, मनोनीत तथा नियुक्त पदाधिकारी र सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उदेश्यबाट प्रतिष्ठानको स्थापना भएको र प्रतिष्ठानको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीको रूपमा कार्यकारी निर्देशक रहने र प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारीको रूपमा कार्यकारी रहने व्यवस्था गरिएको 

पाइन्छ । कार्यकारी निर्देशक पदको प्रकृति, योग्यता तथा नियुक्ति र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पद केवल सरकार परिवर्तन हुँदासाथ नियुक्तिकर्ताको इच्छानुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure) बमोजिम परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै राजनीतिक पद भएको देखिँदैन । गठन आदेशको दफा १२ को उपदफा उपदफा (७) ले "कार्यकारी निर्देशकको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश सरकारको एघारौं तहको अधिकृतको बराबर हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको अवस्थाबाट पनि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पद राजनीतिक पद नभएको स्पष्ट 

हुन्छ । प्रा.सन्तबहादुर गुरूङ विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेतको (ने.का.प. २०६४ अङ्क ४ नि.नं. ७८३९) मुद्दामा "राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कानूनबमोजिम गठित प्रतिष्ठान निकाय, आयोग समिति वा प्राधिकरण आदि जसमा मनोनयन हुने नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने काम कर्तव्य भएका पदाधिकारीहरूको पदलाई कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक राजनीतिक नियुक्तिको पद भन्न नमिल्ने" भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको अवस्थामा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ नियुक्तिकर्ताको इच्छानुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure) बमोजिम नियुक्तिकर्ताले पदबाट हटाउन सक्ने देखिएन ।

७. अब लुम्बिनी प्रदेश, सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८।७।१२ को निर्णयबाट “प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ खारेज भएकोले तपाइँलाई प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट पदमुक्त भएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जानकारीसम्म दिएको देखिन्छ । निवेदकलाई बिनाआधार र कारण कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउँदा निजको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर परेको कुरामा कुनै द्विविधा 

रहेन । सार्वजनिक पदमा आसीन जो कुनै व्यक्तिले इमान्दारपूर्वक कानूनको परिपालना गर्नु निजको पदीय दायित्वभित्र पर्न आउँछ । आफूद्वारा सम्पादन हुने प्रत्येक कामकारबाही विधि तथा कानूनसम्मत हुन जरूरी रहन्छ । कानूनी शासनको सुनिश्चितताले मात्र व्यक्तिका संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारहरूको संरक्षण, संवर्द्धन तथा परिपूरण गर्न सकिन्छ । कानूनको शासनविपरीत उचित प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी गरिएका कार्यहरूले वैधता प्राप्त गर्न 

सक्दैनन् । निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेमा सो मौका नै प्रदान नगरी एक पक्षीय रूपमा गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत 

हुन्छ । सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तविपरीत हुने गरी गरिएको निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

८. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ जारी भई सोबमोजिम निवेदक मोतीप्रसाद शर्मालाई गठन आदेशको दफा १२(३) बमोजिम ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको हुँदा र २०७८ सालमा पुनः प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी नयाँ गठन आदेश जारी गरिए तापनि नयाँ गठन आदेश जारी भएसम्म रिट निवेदकलाई हटाइएको 

देखिँदैन । नयाँ गठन आदेशको दफा २१(३) ले खारेज गरिएको पुरानो आदेश र विनियमावलीबमोजिम गठित प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सम्पत्ति र दायित्व यस आदेशबमोजिम स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा सर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरी प्रतिष्ठानको सम्पत्ति र दायित्वलाई संरक्षण दिएको देखिन्छ । प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सम्पत्ति र दायित्वभित्र उक्त प्रतिष्ठानमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरूसमेत स्वतः पर्न आउने देखिन्छ । प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७८।७।१२ गते नयाँ गठन आदेश जारी गरी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ खारेज भएकोले कार्यकारी निर्देशकको पदबाट मुक्त गरिएको भनी मिति २०७८।७।१६ मा निवेदकलाई जानकारी दिइएकोमा समान उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त भइरहेको आदेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ आदेश आउँदैमा निश्चित पदावधि (Fixed Tenure) तोकी नियुक्त गरिएकोले उक्त पदावधि बाँकी नै रहिरहेको अवस्थामा उक्त पदबाट निवेदक मुक्त हुन्छ भन्ने मान्न 

सकिँदैन । समान उदेश्यको निमित्त स्थापित संस्थाको निरन्तरताको लागि, सिर्फ नयाँ व्यक्ति नियुक्ति गर्ने एक मात्र उद्देश्यको लागि उमेर हदमा परिवर्तन गरी नयाँ गठन आदेश जारी गरेबाट पनि प्रत्यर्थीहरूको मनसाय दुराशयपूर्ण देखिन्छ । यसरी नयाँ गठन आदेशको दफा २१(३) ले खारेज गरिएको पुरानो आदेशबमोजिम गठित प्रदेश प्रतिष्ठानको सम्पत्ति र दायित्व नयाँ आदेशबमोजिम स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा सर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा र निवेदक पनि उक्त प्रतिष्ठानको दायित्वभित्र पर्ने हुँदा पुरानो गठन आदेशबमोजिम निवेदक नियुक्त भए तापनि नयाँ गठन आदेशबमोजिम निजको नियुक्तिको निरन्तरता हुने नै देखियो ।

९. प्रत्यर्थीहरूले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।७।१२ को निर्णयले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ स्वीकृत भएको र सो आदेशबमोजिम स्थापना भएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको, निवेदक मोतीप्रसाद शर्माको नियुक्ति कार्यकारी आदेशद्वारा जारी गरिएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ बमोजिम भएको सो आदेश नै खारेज भएकोले खारेज भएको आदेशबमोजिम नियुक्त भएका निवेदक स्वतः पदमुक्त भएको अवस्था हो भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । तर प्रत्यर्थी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिपद्) ले अगाडिको मन्त्रिपरिषद्‌बाट जारी गरिएको आदेश खारेज गरी अर्को नयाँ आदेश जारी गर्नुपर्नाको कारण र औचित्यसमेत देखाउन सकेको देखिँदैन । नयाँ जारी गरिएको आदेशमा गठनको स्थापना जस्ता केही समान अर्थ दिने शब्दहरूको प्रतिस्थापन, केही दफाहरूमा भएको व्यवस्था तलमाथि गरिएको र साबिकको आदेशको दफा १३(२)(ख) मा रहेको कार्यकारी निर्देशकको उमेरको हदमा परिवर्तन गर्नुबाहेक अन्य आधारभूत व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गरिएको अवस्था छैन । रिट निवेदकलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउने एक मात्र पूर्वाग्रही अभिप्राय  (Biased Intention) लिई तत्काल कायम रहेको आदेशलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ आदेश स्वीकृत गरेको स्पष्ट देखिन आयो ।

१०. चौथो प्रश्नमा विचार गर्दा, निवेदकलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउँदा निज निवेदक नियुक्त भएको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ खारेज भएकोले स्वतः कार्यकारी निर्देशकलाई पनि पद मुक्त गरिएको हो भन्ने जिकिर प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन हुने प्रकृतिको पद भए ४ वर्षको पदावधि किटान गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने र सोहीबमोजिम नियुक्ति दिनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यसको अतिरिक्त प्रदेश सरकारलाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नै आवश्यक नभएको वा उक्त प्रतिष्ठान खारेज भएको अवस्था पनि कदापि होइन । निवेदकलाई नियुक्ति दिइएको कार्यकारी निर्देशकको पद र प्रतिष्ठान दुवै यथावत् कायम राख्ने, त्यहाँ नियुक्त भएका अन्य सबै कर्मचारीहरू पनि यथावत् नै राख्ने तर निवेदकलाई मात्र पदमुक्त गर्ने गरी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णय असल नियतबाट गरिएको थियो भन्ने देखिँदैन । जहाँ कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कानूनद्वारा नै शक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ त्यहाँ सो उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न शक्तिको उचित र असल आसयका साथ प्रयोग गरिनुपर्दछ । अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्वक अप्रासाङ्गिक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि दुरूपयोग गरिन्छ भने यो नि:सन्देह शक्तिको दुरूपयोग (Colorable Excise of Power) बाहेक अन्य हुन सक्दैन । यस्तो खालको बदनियपूर्ण तथा विकृत मनसायबाट प्रेरित (Misused or Vitiated by Its Mala Fide Exercise) अभ्यासले विधि र कानूनको शासनको उपहास मात्र हैन समग्र राज्य प्रणालीप्रति जनतामा अविश्वास पैदा 

हुन्छ । जसले गर्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुन पुगी अराजकता, असहिष्णुता, र स्वेच्छाचारीताले प्रश्रय पाउने हुन्छ ।

११. कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको पदाधिकारीको पदावधि कानूनले नै स्पष्ट तोकिदिएको छ भने त्यस्तो अवधिसम्म निर्वाध रूपमा कामकाज गर्न पाउने सुनिश्चितता प्रदान गर्न त्यस्तो पदको पदावधि तोकिएको हुन्छ । जसले गर्दा सङ्गठनले लिएका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिमा निश्चितता कायम हुन्छ । यसरी स्पष्ट रूपमा कानूनमा नै निश्चित पदावधि तोकी नियुक्ति गरिएको पदाधिकारीलाई पद मुक्त गर्दा नियुक्तिकर्ताले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी स्वेच्छाचारी रूपमा हटाउनु भनेको संविधान र कानून तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको कार्य हो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, विधि र पद्दतिमा आधारित शासन गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउने कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वले अग्रपङ्क्तिमा रही संवाहकको रूपमा (As a conductor in the forefront) आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । शासन सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्दा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको अनुशरण नगर्ने हो भने कानूनको शासनको अवज्ञा मात्र होइन अवसान नै हुन पुग्छ । 

१२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदमा ४ वर्षको लागि नियुक्ति गरिएकोमा निजको कार्यवधि पूरा नहुँदै पद मुक्त गरिएको छ । "कुनै पनि पदमा कानूनबमोजिम नियुक्त पदाधिकारीले कानूनबमोजिम पदबाट हट्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक बहाल रही आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्दै कार्य गर्न पाउने हक राख्ने" भनी यस अदालतबाट डा. टिकाप्रसाद पोखरेल विरूद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्, सिंहदरबार काठमाडौंसमेतको (ने.का.प.२०५३, अङ्क १२, नि.नं. ६२९५) उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइरहेको सन्दर्भमा निवेदकलाई पदबाट मुक्त गर्दा कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याई बिना कुनै आधार र कारणबेगर पद मुक्त गर्नु उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन आउने देखिन्छ ।

१३. अतः लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७ को दफा (१२) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था भएकोमा सोविपरीत निवेदकको पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा निवेदकलाई प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको मिति २०७८।७।१२ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिम मिति २०७८।७।१६ मा निवेदकलाई पद मुक्त गरिएको भनी जानकारी दिएको पत्र र उक्त कार्यकारी निर्देशकको पदमा विपक्षी गुरुप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने गरी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको मिति २०७८।७।१२ को निर्णयसमेत कानूनविपरीत भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको 

छ । अब निवेदक मोतीप्रसाद शर्मालाई प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदमा रही बाँकी अवधिसम्म साबिकबमोजिम कामकाज गर्न दिनु, दिलाउनु, निजले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरामा कुनै किसिमको बाधा विरोध नगर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने 

ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी तत्काल विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी आदेश विद्युतीय माध्यममा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत: उदवीर नेपाली

इति संवत् २०७९ साल असार १२ गते रोज १ शुभम् ।