निर्णय नं. ११००३ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री  प्रकाश कुमार ढुङ्गाना

माननीय न्यायाधीश डा. श्री  कुमार चुडाल

आदेश मिति : २०७९।२।२०

०७३-WO-१०९७

 

मुद्दाः- परमादेश

 

निवेदक : अर्घाखाँची जिल्ला, पाणिनी गाउँपालिका, वडा नं. ५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २८ स्थित श्रीमर ल प्रा.लि. मा कार्यरत अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको नागरिकको सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरणहरू विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहनु वा कम्पनीको इच्छाअनुसार प्रयोग गर्नु ठिक हो भन्न नसकिने । नागरिकको वैयक्तिक विवरणहरू सर्वथा गोप्य रहनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री भक्तिराम घिमिरे र श्री रमेश बडाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः-

 

तथ्य खण्ड

विपक्षी नं. १, २ र ४ ले विदेशी कम्पनीलाई “स्मार्ट कार्ड अर्थात् इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स” बनाउन दिएकोले नेपालको संविधानको धारा २८ मा रहेको गोपनीयताको हकको हनन भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्ने स्मार्ट कार्डमा फिल्ड नेम (फिल्ड लेवल) र फिल्ड भ्याल्यु (डाटा) हुन्छ । फिल्ड नेममा लाइसेन्स जारी गर्ने निकायको नाम, सवारी चालकको व्यक्तिगत विवरण जस्ता शीर्षक राखिएको हुन्छ । कार्डमा भएको शीर्षकअनुसार चालकको नाम र विवरण यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरिन्छ । यसै गरी कम्पनीले उपलब्ध गराएको चिप्समा विवरण भर्ने काम पनि यातायात व्यवस्था विभागमा नै हुन्छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रा.लि.ले फिल्ड नेमसहितको कार्ड विभागलाई पठाउँछ । चालकको सम्पूर्ण विवरण विभागले उक्त कम्पनीलाई उपलब्ध गराएपश्चात् उक्त कम्पनीले विभागलाई उपलब्ध गराएको कार्डमा इन्कोडिङ गर्ने काम मात्र विभागले गर्दछ । यसरी वितरण गरिने स्मार्ट लाइसेन्समा व्यक्तिको नाम,थर र ठेगाना, जन्म मिति, बाबुको नाम, व्यक्तिको हस्ताक्षर, नागरिकता नम्वर, व्यक्तिको तस्वीर, सवारी नम्बर, टेलिफोन नम्बर, रक्त समूह, चालकको सवारी साधन नम्बर र ट्राफिक कारबाहीको विवरण र बायोमेट्रिक डिटेल (औंठा छाप) समेत समावेश गरिएको हुन्छ । यसको सम्पूर्ण डाटावेस नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नभई कम्पनीको नियन्त्रणमा हुन्छ ।

हालसम्म बागमती अञ्चल यातायात कार्यालयबाट १ लाख ४० हजार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको र सोही संख्यामा नेपाली नागरिकको गोपनीयता अर्थात् व्यक्तिगत विवरण “वायोमेट्रिक्स डिटेल” सहितका “इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स” मा राखिने सम्पूर्ण विवरण भारतीय कम्पनीको हातमा पुगिसकेको र उसको नियन्त्रणमा रहिसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कागजको परम्परागत लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्न मिति २०७२/०८/१४ देखि स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने भनी पहिला बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट वितरण सुरू गरेको छ । हाललाई बागमती यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मात्र सीमित राखिएको भए पनि आगामी दिनमा यो सेवा विस्तार गरी देशका अन्यत्र स्थानमा समेत सुचारू गर्ने लक्ष्य यातायात व्यवस्था विभागले लिएको छ । यसरी नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको गोपनीयताको हकको विरूद्ध हुने गरी नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरी अन्य मुलुक वा अन्य मुलुकको कम्पनीलाई सुम्पनु कदापि संविधानसम्मत् हुन सक्दैन । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल असर पार्ने तथ्य निर्विवाद रहेकोले देहायबमोजिम आदेश जारी गरिपाऊँ:-

प्रत्येक नागरिकको विवरणहरू गोप्य रहने र जुन निकायले जुन प्रयोजनको लागि विवरण संकलन गरेको हो सोबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने र गैरनेपाली, राज्य वा व्यक्तिको हातमा सूचना नजाने व्यवस्था मिलाउन र सोबमोजिम गोपनीयताको कानून बनाउने,

हालसम्म भए गरेका गोपनीयता भङ्ग हुने कार्यमा रोक लगाई नेपाल सरकार स्वयम्‌ले नै यस्तो प्रविधि विकास गरी वा खरिद गरी नेपाल सरकारको नियन्त्रयमा सबै सूचना राख्ने व्यवस्था मिलाउने,

नेपालको सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखी नेपाली नागरिकको जिउ, धनको सुरक्षा गर्न नेपाली नागरिकको गोपनीयताको हक कायम हुने गरी अब आइन्दा स्मार्ट पासपोर्ट, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, मतदाता परिचय-पत्र तथा यस्तै राज्यले नागरिकको लागि उपलब्ध गराउने कुनै पनि कानूनी डकुमेन्टलाई विद्युतीय चिप्स प्रविधिमा लैजाँदा सम्बन्धित निकायबाहेक अन्यत्र त्यस्तो डाटा लिन नहुने व्यवस्था मिलाउने गरी कानून बनाउन विपक्ष नं. ३ लाई आदेश जारी गरिपाऊँ,

हाल विपक्षी नं. १, २ र ४ ले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रा.लि.लाई दिएको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने ठेक्काबमोजिमको सबै डाटाहरू नेपाल सरकारको अधीनस्थ ल्याउने प्रक्रिया सुरू गर्न तत्काल आदेश जारी गरिपाऊँ,

साथै, प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नभएसम्म विपक्षीहरूलाई नेपालभित्र, नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा डाटा स्टोर हुने र विदेशीको हातमा डाटा नजाने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।१२।३० को राजेन्द्र बोगटीको निवेदन ।

 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने

हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशसमेत माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा हालको व्यवस्था अनुसार “इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स अर्थात् स्मार्ट कार्ड” वितरण विदेशमा रहेको ठेकेदारबाट ठेक्कामार्फत गर्दा नेपाली नागरिकको सबै व्यक्तिगत विवरणमा विदेशी कम्पनीको सहज पहुँच हुने अवस्था देखिएको र त्यसबाट नेपाली नागरिकको गोपनीयता सुनिश्चित हुने नहुने भन्ने संवेदनशील प्रश्न उठेको देखिँदा हाललाई यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट वितरण गरिँदै आएको “इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स अर्थात् स्मार्ट कार्ड” वितरण गर्ने कार्य नेपालभित्र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा डाटा स्टोर हुने र अन्य कसैको हातमा सो डाटा नजाने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यो अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरू राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएको हुँदा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति २०७४।१।२५ को पेसी तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।१।१० को यस अदालतको आदेश ।

यसमा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट भएको कार्यले नेपाली नागरिकको ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई डिजिटल गराउने कार्य गर्दा नेपाली नागरिकको डाटा विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलतामा समेत असर पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीहरूलाई नेपालभित्र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा डाटा स्टोर हुने र विदेशीको हातमा डाटा नजाने व्यवस्था मिलाउन यस अदालतबाट मिति २०७४।०१।१० मा भएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम निरन्तरता दिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।०१।२५ को यस अदालतको आदेश । 

नेपालको संविधानको धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने छ भनी संवैधानिक प्रत्याभूत गरिएको छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्ने नै भएकोले सो समय सीमा बाँकी रहेको विद्यमान अवस्थामा रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम परमादेश जारी गर्नुपर्ने होइन । जहाँसम्म गोपनीयतासम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने विषय छ, सो कार्यलाई यस मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको 

छ । गोपनीयतासम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न गृह मन्त्रालयको अनुरोधमा नेपाल कानून आयोगबाट कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेकोले सो विषयको सम्बन्धमा निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिँदैन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।०१।२५ गतेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित 

जवाफ ।

नेपाल सरकार नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै सोको प्रचलनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने एवं सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । राज्यबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले वितरण गर्दै आएको सवारी इजाजतपत्र (ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स) को सट्टामा स्मार्टकार्ड (इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स) वितरण गर्ने गरी गरेको कार्यबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी मान्न मिल्ने हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको 

पाइन्छ । स्मार्ट लाइसेन्स बनाउँदा नागरिकको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने र त्यसको दुरूपयोग हुनबाट रोक्नेलगायतका विषयमा नेपाल सरकार संवेदनशील छ । नेपाल सरकारले ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स सुरक्षित र दुरूपयोग हुन नदिनको लागि यसलाई स्तरोन्नति गर्दै नयाँ प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले गरेको कार्यबाट निवेदकको गोपनीयताको हक हनन भएको भनी मान्न मिल्नेसमेत नहुँदा रिट निवेदन जिकिर निरर्थक छ । जहाँसम्म गोपनीयता तथा तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर छ, कुनै विषयमा कानून बनाउन आवश्यक छ वा छैन भनी निर्क्यौल गरी आवश्यक भए कानून बनाउने तथा भइरहेको कानूनमा संशोधन वा परिमार्जन गर्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive legislative competence) भित्र पर्ने विषय भएकोले सम्मानित अदालतबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने 

होइन । निवेदन जिकिरमा उठाएको अन्य विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।०२।०५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र कर्तव्यको पालना र कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दका ४७ मा चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि अयोग्यता तोकिएको र दफा ४८ मा दफा ४७ बमोजिमको अयोग्यता नभएको व्यक्तिले कुनै सवारी चलाउन चालक अनुमतिपत्र लिन चाहेमा तोकिएको ढाँचामा अधिकार प्राप्त अधिकारी (यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख) समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रही सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम २०क. मा नियम २० बमोजिम दिइने चालक अनुमतिपत्र (विद्युतीय परिचयपत्र इलेक्ट्रोनिक्स स्मार्ट कार्ड) को रूपमा दिनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा रही यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट भए गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा बिनाकारण, प्रमाण र आधार यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण (Resoanableness) नदेखिएको हुँदा खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।०२।०७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ । 

स्मार्ट कार्ड भनेको Chip जडित Information Store का साथै Read/Write गर्न मिल्ने विशेष प्रकारका Secuity Features हुने र सजिलैसँग नक्कली बनाउन नसकिने सामान्यतया: Poly Vinyl Chloride (PVC) at Polyethylene terephhalate (PT) at Poly Carbonate (PC) बाट बनेको कार्ड हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम २०क. मा “विद्युतीय परिचयपत्रको रूपमा दिनुपर्ने साथै नियम २० बमोजिम दिइने चालक अनुमतिपत्र विद्युतीय परिचयपत्र (इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट कार्ड) को रूपमा दिनुपर्ने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा यातायात व्यवस्था विभागमा सञ्चालनमा रहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास आयोजनाको Project Implementation Unit (PIU) का रूपमा विभाग रहेको छ । यस आयोजनाको मुख्य कार्य सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिणत गर्ने र सवारीसम्बन्धी सफ्टवेयरसमेत बनाउने रहेको छ । International Competitive Bidding (ICB) गरी छनौट गरिएको कम्पनी भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (MSP) सँग यस कार्यका लागि सम्झौता गरिएको हो । यस आयोजनाको अनुमानित लागत अमेरिकी डलर २.३ मिलियन रहेको र खरिद सम्झौता अमेरिकी डलर करिब १.५ मिलियनमा गरिएको छ । यसअन्तर्गत आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने, पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, पुरानो Data Migration गर्ने र स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्ने यस आयोजनाको Scope रहेको छ । विड डकुमेन्ट तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ICT development Project लाई सहयोग गर्नका लागि रहेको Project Management Unit (PMU) को सहयोगमा तयार भई Project Steering Committee द्वारा स्वीकृत गरिएको हो । यो System Government Enterprise Architecture (GEA) अन्तर्गत Nepal Government Inter-Operability Framework (NeGIF) मा आधारित रहेर बनाइएको हुँदा अन्य System सँग Interoperable र Compatible रहेको छ । सम्झौताबमोजिम मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टसले उपलब्ध गराउनुपर्ने Database Server (मुख्य सर्भर) सिंहदरबारस्थित Government Integrated Data Center (GIDC) र Application Server यातायात व्यवस्था विभागमा राखिएको छ । GIDC द्वारा उपलब्ध गराइएको Oracle Database Server मा यस System को सम्पूर्ण Data राखिएको छ । यी सर्भरहरू विभागको Private Network (Intranet) मा रहेकोले विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट मात्र सञ्चालन हुन सक्ने र बाहिरको Internet बाट Access गर्न सकिँदैन । ठेकेदार कम्पनी Madras Security Printers (MSP) को Support Staff  विभागमै बसी काम गरिरहेको र System Level मा Support दिनुपर्ने अवस्थामा विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा MSP सँग समन्वयमा काम हुने गरेकोमा हाल उक्त व्यवस्थासमेत बन्द गरी समन्वयसम्बन्धी काम गर्नसमेत Technical Manpower नेपालमै खटाउनका लागि पत्राचारसमेत गरिसकिएकाले रिट निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो डाटा स्टोर अन्य कसैको हातमा जान सक्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यातायात व्यवस्था विभागको तर्फबाट प्रस्तुत मिति २०७४।२।१६ को लिखित जवाफ । 

यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफको प्रकरण २ को अन्त्यतिर Technical Manpower नेपालमै खटाउनका लागि ठेकेदार कम्पनी Madras Security Printers (MSP) सँग पत्राचारसमेत गरिसकेको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा सो पत्राचारअनुसारको कार्य कार्यान्वयन भइसकेको छ, छैन ? भएको भए के कसरी भएको छ र हाल कुन अवस्थामा रहेको छ ? यातायात व्यवस्था विभागबाट जवाफसहित विवरण मगाउनू । यस अदालतबाट मिति २०७४/०१/२५ मा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीहरूलाई नेपालभित्र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा डाटा सर्भर हुने र विदेशीको हातमा नजाने व्यवस्था मिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकोले सोसम्बन्धी व्यवस्था के कसरी गरिएको छ ? सोसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रगति विवरणसहितको जवाफ यातायात व्यवस्था विभागबाट मगाउनू । प्रस्तुत विषय प्राविधिक विषय भएकोले इजलासलाई सोसम्बन्धी जानकारी दिनका लागि सो विषयसँग सम्बन्धित प्राविधिक विशेषज्ञ पेसीको दिन उपस्थित गराइदिनको लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई अनुरोधपत्र पठाउनु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।३।१५ को यस अदालतको आदेश ।

यस अदालतबाट मिति २०७४।३।१५ मा भएको आदेशको प्रकरण १ मा टेक्निकल म्यानपावर नेपालमै खटाउनका लागि ठेकेदार कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग पत्राचार गरिएको प्रगति विवरण पठाउनु भन्ने सन्दर्भमा यातायात व्यवस्था विभागले मिति २०७६।१।२ मा पठाएको जवाफमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सबाट दुईजना विज्ञ प्रतिनिधि विभागमा सहयोगको लागि खटाइसकेको उल्लेख रहेको पाइयो । तर सो आदेशको प्रकरण २ मा उल्लेख रहेको प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीहरूलाई नेपालभित्र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा डाटा सर्भर हुने र विदेशीको हातमा नजाने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने सन्दर्भमा विभागको जवाफमा उल्लिखित “हाई लेभल सपोर्ट आवश्यक परेको अवस्थामा इन्टरनेटमार्फत मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रा.लि., चेन्नाई, भारतबाट सुरक्षितरूपमा प्रदान भइरहेको 

छ ।” भन्नेसमेत बेहोराले सम्बन्धित डाटा सर्भर अझै पनि नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नरहेको जस्तो देखिन आएकोले सो सम्बन्धमा के कति कार्य कसरी कार्यान्वयन भएको छ ? सम्पूर्ण विवरण मगाई तथा विभागले आफ्नो जवाफमा विशेषज्ञ उपस्थित गराउने सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको नदेखिँदा पेसीको दिन इजलाससमक्ष अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित प्राविधिक विशेषज्ञसमेतलाई उपस्थित गराइदिनको लागि यातायात व्यवस्था विभाग, मिनभवन, काठमाडौंलाई पत्राचार गरी जवाफ आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७६।१२।२ को यस अदालतको आदेश ।

EDLVRS (Electronic Driving License Vehicle Registration System) विषयमा Database GIDC (Government Integrated Data Center) मा रहेको र Application Server यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको, EDLVRS को एउटा component को रूपमा रहेको EDL सबै कार्यालयहरूमा लागु भइसकेको तर VRS  प्रणाली निर्माणको चरणमा रहेकोले सञ्चालनमा आई नसकेको अवस्था भएकोले Application को Source Code MSP (Madrass Security Printers Pvt. Ltd.) बाट यातायात व्यवस्था विभागमा हस्तान्तरण भई नसकेकोले Application मा कुनै समस्या आइपरेमा विभागकै निर्देशनमा MSP ले उक्त कार्यमा सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । साथै, Application Server र Data Server नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको र Application को Source Code र Credentials समेत MSP बाट यातायात व्यवस्था विभागमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको र पेसीको दिन सूचना भएमा यस विभागबाट सम्बन्धित विषयको प्राविधिक विशेषज्ञ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको इजलाससमक्ष उपस्थित गराइने भन्ने बेहोराको मिति २०७७।१२।२५ को यातायात व्यवस्था विभागको जवाफ ।

 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री भक्तिराम घिमिरे र श्री रमेश बडालले नेपाल सरकारले विदेशी कम्पनी ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स’ लाई स्मार्ट कार्ड बनाउन दिई नेपालको संविधानको धारा २८ मा रहेको गोपनीयताको हकको हनन गरेको छ।यातायात व्यवस्था विभागमा पेस हुने चालकको व्यक्तिगत डाटालाई कम्पनीले उपलब्ध गराएको चिप्समा हाल्ने कार्य विभागले गर्ने, चालकको सबै विवरण विभागले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएपछि फिल्ड नेमसहितको कार्ड कम्पनीले विभागलाई पठाउने र विभागले त्यसमा इन्कोडिङ मात्र गर्ने हुँदा नेपाली नागरिकको सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण कम्पनीको नियन्त्रणमा हुन गई संविधानद्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हक हनन हुने भएकोले विदेशी कम्पनीलाई दिएको ठेक्काबमोजिमका डाटाहरू नेपाल सरकार अधीनस्थ ल्याउन, कानूनी डकुमेन्टलाई विद्युतीय चिप्स प्रविधिमा लैजाँदा सम्बन्धित निकायबाहेक अन्यत्र डाटा नजाने गरी व्यवस्था मिलाउन, हालसम्म भए गरेका गोपनीयता विरूद्धका काम कारबाहीमा रोक लगाउन परमादेशलगायतका आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम २० क. मा नियम २० बमोजिम दिइने चालक अनुमतिपत्र इलेक्ट्रोनिक्स स्मार्ट कार्डको रूपमा दिनुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनको लागि उक्त विदेशी कम्पनीसँग गरिएको कानूनसम्मत् सम्झौताबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीबाट कसैको गोपनीयता भङ्ग नहुने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यस अदालतको आदेशबमोजिम बुझिएका यातायात व्यवस्था विभागका सम्बन्धित विषयविज्ञ प्राविधिक इन्जिनियर श्री सन्तोष पोखरेलले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराउने मुख्य डाटावेस सर्भर सिंहदरबारस्थित GIDC मा रहेको र Application Server यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको छ । GIDC ले उपलब्ध गराउने Oracle Database Server मा यस System को सम्पूर्ण Data राखिएको र यी सर्भरहरू विभागको Private Network (Intranet) मा रहेकोले विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट मात्र सञ्चालन हुन सक्ने तथा बाहिरबाट पहुँच गर्न नसकिने भएकोले नेपाली नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमा हनन हुन गई असर पुग्ने अवस्था नभएको लगायतका प्राविधिक कुराहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभयो । 

यसमा, निवेदकको निवेदन बेहोरा हेर्दा, विदेशी कम्पनीलाई स्मार्ट कार्ड बनाउन ठेक्का दिई भए गरेका काम कारबाही संविधानको धारा २८ विपरीत भएकोले उक्त काम कारबाही तत्काल रोक्न आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकको निवेदन माग दाबी रहेकोमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, मुख्य डाटावेस सर्भरहरू Application Server र Oracle Database Server का डाटाहरू नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रही बाहिरको इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेकोले निवेदकले भने जस्तो गोपनीयता भङ्ग हुने कार्य नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

अब माथि उल्लिखित आधार र कारणहरूमा केन्द्रित रहेर निवेदकको मागदाबीबमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशलगायतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो / होइन वा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबमोजिम निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो / होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले निवेदनमा उठाएका एवम् राष्ट्रिय हितको सरोकार देखाई माग गरेको विषय बुँदाहरू सार्वजनिक सरोकारकै विषय हुन् । एउटा सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको नागरिकको सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरणहरू विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहनु वा उसले उसको इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न सक्नु नितान्त रूपमा ठिक हो भनी भन्न सकिँदैन । नागरिकको वैयक्तिक विवरणहरू सर्वथा गोप्य रहनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस दृष्टिकोणले यस सम्बन्धमा इजलाससमक्ष यातायात व्यवस्था विभागद्वारा प्रेषित सम्पूर्ण सूचनाहरू एवम् खटाइएका प्राविधिकबाट प्राप्त जानकारीले यो इजलासलाई ती प्राविधिक विषय वस्तुको बारेमा निष्कर्षमा पुग्न सहज हुन गएको छ । 

३. यातायात व्यवस्था विभागले कागजी लाइसेन्सलाई विस्थापित गरी स्मार्ट लाइसेन्स प्रचलनमा ल्याउन मिति २०७२।०८।१४ देखि स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने भनी बागमती यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण सुरू गरेकोमा यो सेवा देशभर सुचारू गर्ने लक्ष यातायात व्यवस्था विभागको रहेको पाइयो । एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिएको यस आयोजनाको Project Implementation Unit को रूपमा यातायात व्यवस्था विभाग 

देखिन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिणत गर्ने र सवारीसम्बन्धी सफ्टवेयरसमेत बनाउने मुख्य कार्य यस आयोजनाको रहेको पाइन्छ । आयोजनाअनुसारको कार्य सञ्चालन गर्नको लागि International Competitive Bidding बाट भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स छनौटमा परेकोले सोही कम्पनीसँग आयोजनाको सम्झौता भएको देखिन्छ । सम्झौताबमोजिम मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्य सर्भर Application Server र Oracle Database Server यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको 

देखिन्छ । यस पद्धतिको सम्पूर्ण डाटा Oracle Database Server मा रहने र यी सर्भरहरू विभागको Intranet मा रहने भएकोले बाहिरबाट पहुँच गर्न नसकिने भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट समन्वयसम्बन्धी कार्य गर्नको लागि कम्पनीको स्टाफ नेपालमै खटाउन पत्राचारसमेत भएको, EDL (Electronic Driving License) सबै कार्यालयहरूमा लागु भएको, VRS (Vehicle Registration System) निर्माणको चरणमा रहेको तथा Application Source Code र Credentials कम्पनीले नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था नभएकोले विभागकै निर्देशनमा कम्पनीले सहयोगसम्म गर्ने गरेको देखिन्छ ।

४. अब नेपाल सरकारले कुन कानूनी प्रावधानको आधारमा स्मार्ट कार्ड वितरणसम्बन्धी कदम चालेको हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम २०क मा ‘नियम २० बमोजिम दिइने चालक अनुमतिपत्र विद्युतीय परिचयपत्र (इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट कार्ड) को रूपमा दिनुपर्ने छ’ भन्ने प्रावधान उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा  त्यस प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्मार्ट कार्ड निर्माणसम्बन्धी उपयुक्त प्रविधि नेपालमा नभएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय कानूनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय विडिङ प्रक्रिया पूरा गरी छनौट भएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स लिमिटेडसँग सम्झौता गरी, सोबमोजिम नेपालीहरूको व्यक्तिगत डाटालाई गोपनीय हिसाबले राख्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको काम कारबाहीलाई अन्यथा भयो भनी भन्न सकिने अवस्था देखिएन । 

५. तसर्थ, माथि विवेचित निवेदकको मागँ दाबी एवम् विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफको बेहोराबमोजिम व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई अक्षुण्ण राख्दै आफ्नो देशमा स्मार्ट कार्ड वितरणसम्बन्धी उपयुक्त प्रविधि नभएको सन्दर्भमा भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स नामक कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धाको आधारमा भएको टेन्डरबमोजिमको सर्तहरूको सहकार्यले संविधान तथा कानूनले निर्धारण गरेका विधि र प्रक्रियाविपरीतको कार्य भएको नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा 

बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा म सहमत छु ।

न्या.डा.कुमार चुडाल

 

इजलास अधिकृत: दीपशिखा मुनाकमी / नीति उप्रेती 

इति संवत् २०७९ साल जेष्ठ २० रोज ६ शुभम् ।