निर्णय नं. ४२५७ - उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश
निर्णय नं. ४२५७ ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४
संयुक्तइजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ११०४
आदेश भएको मिति: २०४८।१।१८।४ मा
निवेदक : का.न.पा.वा.नं. ७ बस्ने धु्रवप्रसाद रिमाल (साविक पेज नं. ५७)
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकासमेत
विषय : उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश
(१) हक बेहक सम्बन्धमा कागज गराउन पाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अधिकार भएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०४६।१२।१४ मा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–
२. का.जि.साविक भगवान स्थान गा.पं.वा.नं. १ (क) कि.नं. २२८ को ०–१३–२ कि.नं. २२५ को ०–१–१ जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता भई कि.नं. २२८ मा घर निर्माण गरी बस्दै आएको छु भनी कि.नं. २२५ मा गोठघर बनाई बसोवास गरी आएको छु । २०४४ सालको नयाँ नापीमा उक्त दुई कित्ता जग्गाहरु हाल का.जि.का.न.पं.वा.नं. ७(ख) कि.नं. १६ क्षेत्रफल ०–१५–२ कायम भएकोमा विपक्षी सीतादेवी खरेलले साविक कि.नं. २२५ को भन्दा बढी हालको मेरो कि.नं. १७ देखि दक्षिणतर्फ मेरो भोग बमोजिमको जग्गा घुसाएको भनी ३ नं. नापी गोश्वारामा निवेदन गरेकोमा ३ नं. नापी गोश्वाराबाट निवेदकको साविक कि.नं. १६५ को ०–५–०–० को हाल का.न.पं.वा.नं. ७(ख) कि.नं. १७ मा ०–५–२–२ कायम भएको र साविक कि.नं. २२५ र २२८ को हाल ०–१५–२–२ कायम भई दुवै पक्षको जग्गा बढेको देखिँदा सीतादेवीको दावीसंग सहमत हुन नसकी कि.नं. १६ को क्षेत्रफल ०–१५–२–२ जग्गा मेरा नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी दिने चित्त नबुझ्ने पक्षले जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा ६(७) अनुसार अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी ०४५।४।१० मा निर्णय भए उपर कतै उजूर नगरी चित्त बुझाई बसेकोले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरी का.न.पं. ७ वडा समितिको ०४६।९।२३ को प्राप्त सिफारिश बमोजिम कम्पाउण्ड पर्खाल लगाइएकोमा कुनै खिचोला थिएन । विपक्षी सीतादेवी खरेलले जि.प्र.का.काठमाडौंमा जग्गा खिचोला गरी पर्खाल भत्काई पाउँ भनी निवेदन दिएको रहेछ । तत्पश्चात विपक्षी जि.प्र.का.ले मलाई २।३ जना प्रहरी पठाई ०४६।११।१ गते उपस्थित गराई तारिख तोकी पटक पटक उपस्थित गराइयो र मलाई अर्काको जग्गामा बनाएको पर्खाल भत्काई जग्गा सीतादेवीलाई छोडी दिनु भनी डर धाक धम्की दिई कुटपिट गरी ०४६।११।२२ गते सीतादेवीले दावी गरेको जग्गा र पर्खाल छाडी दिने भन्ने व्यहोराको कागज लेखी सही गराइयो र ०४६।११।८ मा जग्गामा कुनै खरखिचोला नगर्ने भन्ने विपक्षी सीतादेवीले गैरकानुनी रुपमा कागज गराई हालसम्म पर्खाल नभत्काइएको हुँदा तारेखमा राखेको छ । सार्वजनिक अपराधमा फसाउँछौ भनी तारेख राखेको छ ।
३. विपक्षी सीतादेवीको निवेदनको आधारमा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ गरी लगी तारेखमा राखी कुटपिट समेत गरी जग्गाको हक स्वामित्व छोडाउने पर्खाल भत्काउने भन्ने गराएको ०४६।११।२२ र ०४६।११।८ को तथा अन्य मितिमा विभिन्न व्यहोराको कागजहरु गराउने जग्गाको हक बेहक निर्णय गर्ने विपक्षीको कार्यवाही अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल हुँदा सो कागजहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई कुनै प्रकारले तारीखमा नराखी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन । (साविक पेज नं. ५८)
४. विपक्षीसंग लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
५. विपक्षी ध्रुवप्रसाद रिमाललाई पक्राउ गरी ल्याउन कुनै प्रहरी कर्मचारी खटाई पठाएको छैन । ०४६।११।१ गते पक्राउ गरी ल्याई कागज गरी छाडेको पनि होइन छैन । पक्राउ गरी ल्याएको नै नहुँदा पक्राउ गरी ल्याई कागज गरी छाडेको भनी झुठ्ठा कुरा रची दिएको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको २०४७।१।३।२ को लिखितजवाफ ।
६. ०४६।१०।१७ गते विपक्षी ध्रुवप्रसाद रिमालले मेरो घरको पेटी समेत भत्काई पर्खाल नलगाउनु होस भन्दा अनेक गाली गरी कुटपिट समेत गरेकोले सार्वजनिक अपराध ऐन, २०२७ बमोजिम कारवाही होस भनी मैले ०४६।१०।२० मा जि.प्र.का. काठमाडौंमा दर्खास्त गरेको थिएँ । जग्गा खिचोला पर्खाल भत्काई पाउँ भनी निवेदन दिएकै छैन । अदालतलाई दिग्भ्रममा पारी उत्प्रेषणको आदेश जारी गराई भविष्यको कुचाललाई न्यायिक पारी राखुँ भन्ने नियतको कुचक्र घुमेको पाइन्छ की सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी मुद्दाबाट फुर्सद लिई अनाधिकार लगाएको पर्खालको वैधानिकता कायम गर्न सकियोस भन्ने रहेको छ । मैले उजूरी गर्दै नगरेको कुरामा माग दावी गर्यो कागज गरायो भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत सीतादेवी खरेलको लिखितजवाफ ।
७. रिट निवेदक ध्रुवप्रसाद रिमाल तथा प्रत्यर्थी सीतादेवी खरेललाई आजको पेशी तारीख तोकी नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले ध्रुवप्रसादलाई पक्राउ गरी ल्याउन कुनै प्रहरी खटाएको छैन ०४६।११।१ गते पक्राउ गरी ल्याई कागज गरी छाडेको पनि होइन । पक्राउ गरी ल्याएको नुहँदा झुठ्ठा कुरा रचिदिएको रिटखारेज गरीपाउँ भनी लिखितजवाफमा प्रष्ट उल्लेख गरेकोबाट निवेदकलाई पक्राउ गरेको कागज गराएको भन्ने देखिँदैन । तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट २०४६।११।१ मा मलाई उपस्थित गराई २।३ दिन बिराई तारीख तोकी तारीखमा राखी जग्गाको हक स्वामित्व छोडाउने पर्खाल भत्काउने भनी गराएको मिति २०४६।११।२२ र २०४६।११।८ को तथा अन्य मितिमा पनि विभिन्न व्यहोराको कागजहरु गराउने, जग्गा हक बेहकमा निर्णय गर्न विपक्षीलाई अधिकार नभएकोले मेरो जग्गाको स्वामित्व छोडाउने गरी गराएको ०४६।११।२२ को कागजहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई तारीखमा नराखी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकले मुख्य जिकिर लिएको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई पक्राउ गरी ल्याई कागज गराई छाडेको होइन छैन, कपोल कल्पित कुराबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको र प्रहरीले कुनै कागज गराएको छैन भन्ने समेत प्रत्यर्थी सीतादेवी खरेलको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सो लिखितजवाफहरुबाट रिट निवेदकलाई पक्राउ गरी लगेको र कागज गराएको भन्ने देखिँदैन । हक बेहक सम्बन्धमा कागज गराउन पाउने प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अधिकार भएको पनि देखिन्न । हक बेहक सम्बन्धी त्यस्तो कागज गराएको भए पनि त्यस्तो कागजले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा यस्तो स्थितिमा रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इतिसम्वत् २०४८ साल बैशाख १८ गते रोज ४ शुभम् ।
(साविक पेज नं. ५९)