निर्णय नं. ११००५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
स. का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७९।१।५
०७८-WO-०२६३
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित ब्लु इनर्जी प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ. का अध्यक्ष शेखरकुमार राणा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
विपक्षी विभाग तथा मन्त्रालयबाट नै कोभिड-१९ को अवस्थालाई काबु बाहिरको परिस्थिति मानी स्वीकारिसकेको अवस्थामा सो समयको लागि प्रदान गरिने सुविधा सबै सरोकारवालाहरूले पाउने कुरा वैध अपेक्षा (legitimate expectation) को विषय हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक आयोजनाको अनुमति पत्रअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम म्याद मिति २०७७।१०।६ गते भएकोमा सो अवधिमा कोभिड-१९ को असर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयबाट मिति २०७७।५।२२ गते समिति गठन भई अध्ययन भइरहेको र सो समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मिति २०७७।११।३० भित्र निवेदन दिने आयोजना तथा प्रवर्द्धकहरूलाई एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय भई सूचनासमेत जारी भएको अवस्थामा सो प्रतिवेदन पेस नहुँदै समय समयमा म्याद थपको अनुरोध गरी आएको निवेदकले उक्त सुविधा नपाउने भन्ने कुरा कानून र तर्कसङ्गत नहुने । अनुमति पत्रको सर्त र निर्देशिकाबमोजिम स्वतः रद्द हुने भई रद्द भइसकेको भन्ने तर्क यस महामारीको अवस्थामा उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकको पटकपटकका अनुरोधका बाबजुद अनुमति पत्रको सर्त तथा निर्देशिकाबमोजिम स्वतः अनुमतिपत्र रद्द हुने गरी निर्णय भइसकेको भन्ने मात्र आधारमा सो समयावधिको समस्या सम्बोधनको लागि भएको मन्त्री स्तरीय निर्णयको सुविधा सोही अवधिमा प्रभावित यी निवेदकले नपाउने भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र समानताको हकविपरीत हुने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री सूर्यप्रसाद कोइराला, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताद्वय श्री अमरजिवी घिमिरे र श्री किरण पौडेल
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मण थपलिया
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५६, नि.नं.६६६२, पृ.७६
ने.का.प.२०७३, नि.नं.९५४४
ने.का.प.२०७४, नि.नं.९७५३
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
विद्युत् ऐन, २०४९
आदेश
न्या.सुष्मालता माथेमा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
निवेदकमध्येको ब्लु इनर्जी प्रा.लि. (यसपछि "कम्पनी" भनिएको) जलविद्युत्को सर्वेक्षण, वितरण एवं उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी कानूनबमोजिम दर्ता भएको निकाय हो । निवेदकमध्येको शेखरकुमार राणा कम्पनीको सेयरधनी एवं सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कम्पनीको सरोकारको विषयमा सार्थक सम्बन्ध भएको नेपाली नागरिक हुँ । विद्युत् ऐन, २०४९ (यसपछि “ऐन” भनिएको) को दफा ३ र ४ मा विद्युत्को सर्वेक्षण, उत्पादनलगायतका कार्य गर्न अनुमति दिने व्यवस्था भएबमोजिम निवेदक कम्पनीले त्रिशुली नदीको चितवन, गोर्खा एवं धादिङ जिल्लाको साबिकको दारेचोक, मकैसिंह, मनकामना, तावलुङ्ग, ताङ्लीचोक, भुमलीचोक, घ्याल्चोक र जोगिमारा गा.वि.स. (हाल गोरखा जिल्लाको गण्डकी गा.पा. र चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गा.पा.३) मा विद्युत् उत्पादन गर्न सर्वेक्षण इजाजतको लागि प्रत्यर्थी तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय (हाल उर्जा मन्त्रालय) अन्तर्गत निवेदन गरी मिति २०६६/८/२६ मा ऐनको दफा ५(१) बमोजिम ५ वर्षको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरेको थियो । उपर्युक्त अनुमतिपत्रबमोजिम वर्षा एवं सुख्खायामको जल प्रवाहलगायतका विभिन्न विधामा अध्ययन भई उक्त अवधिभित्र सर्वेक्षण पूरा गरी सोको प्रतिवेदन प्रत्यर्थीसमक्ष पेस गरिएको थियो । सर्वेक्षण अध्ययनमा उल्लिखित स्थान हुँदै बहने त्रिशुली नदीबाट जलविद्युत् उत्पादन सम्भाव्य देखिएकोले जलविद्युत् उत्पादनको लागि अनुमति प्राप्त गर्न SNS Lavaline (भारतको जलविद्युत् परामर्शदाता निकाय) ले २०७१ साल माघमा विस्तृत परियोजना विवरण (DPR) तयार गरेको थियो । जलविद्युत् उत्पादनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन भई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६ बमोजिम वातावरण मन्त्रालयबाट मिति २०७४/४/५ मा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत भएको थियो । त्यसैगरी मिति २०७४/१०/०७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको थियो । विद्युत् उत्पादन एवं उत्पादनपश्चात् बिक्रीसमेतको सुनिश्चितता कायम भएपछि विद्युत् विकास विभागबाट मिति २०७४/१०/७ मा ऐनको दफा ४(२) र ५(२) र विद्युत् नियमावली, २०५० (यसपछि "नियमावली" भनिएको) को नियम १७ बमोजिम वि.वि.वि. ०७४/०७५ वि.उ. २१८ नं. को विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको थियो । यस जलविद्युत् परियोजनाको क्षमता १०० मेगाबाट रहेको छ भने यसको वार्षिक सरदर उत्पादन ४९८.४३२ गिगावाट प्रतिघण्टा रहेको छ ।
उपर्युक्त अनुमतिपश्चात् जलविद्युत् उत्पादनको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा इच्छाकामना गा.पा.सँग आ.व. २०७६/०७७ मा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सम्झौता भएको छ । मिति २०७६/१२/६ मा सडक विभागसँग बेलीब्रिज निर्माणको सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी नेपाली सेनासँग मिति २०७७/९/३ मा विष्फोटक पदार्थ आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता भएको
छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने आयोजना कार्यालय, प्रयोगशाला, प्राविधिक एवं कर्मचारी बसोबास गर्न गोरखा जिल्लाको गण्डकी गा.पा. मा करिब ५० रोपनी जग्गा खरिद भई हाल निर्माणस्थल कार्यालय (site office) र क्याम्पहरू निर्माण भइसकेका छन् । इजाजतपत्रको अवधि मिति २०७४/१०/०७ देखि २१०९/१०/६ सम्म ३५ वर्ष रहने इजाजतपत्रको प्रकरण नं. ६ मा प्रस्ट गरिएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(२) बमोजिम विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्म रहन सक्दछ । इजाजतपत्रको प्रकरण नं.७(ङ) मा अनुमतिपत्र जारी भएको १ वर्षभित्र भौतिक निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोबमोजिम निवेदकले आयोजनाको लागि जग्गा खरिद गरी क्याम्पलगायतका संरचना एवं प्रयोगशाला निर्माण गरी हाल आयोजनास्थल र रजिस्टर्ड कार्यालयमा गरी प्राविधिक १२ जना, प्रशासनिक १५ जना गरी जम्मा २७ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । इजाजतपत्रको प्रकरण नं.७(ङ) मा २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्था (Financial Closure) र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता नभएमा अनुमतिपत्र रद्द गर्नसक्ने र उक्त अवधिभित्र उपर्युक्त कार्य हुन नसकेमा १ वर्षको अवधि थप हुनसक्ने प्रावधान छ । सोबमोजिम उर्जा खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) मिति २०७५/७/११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्पन्न भइसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थाको प्रबन्धको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रमुखत्वमा र कुमारी बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको सहप्रमुखत्वमा अन्य ४ वटा वाणिज्य बैंकको साझेदारीमा रू.१२,१८,४९,६०,०००/- को ऋण सुविधाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त आयोजनामा प्रबर्द्धकहरूको लगानी २५% र कन्सोर्टियम ऋणको हिस्सा ७५% रहने गरी कर्जा स्वीकृत भई मिति २०७७/११/१३ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग Syndicated Credit Facility Agreement सम्पन्न भएको प्रमाण संलग्न कागजातबाट प्रमाणित हुन्छ । इजाजतपत्रको सर्त नं. ७(ङ) मा वित्तीय व्यवस्था पहिलो चरणमा २ वर्ष र पछि १ वर्ष थप हुनसक्ने प्रावधानले उत्पादक वा प्रबर्द्धकले चाँडै वित्तीय व्यवस्था गरोस् भन्ने आशय हो । वाणिज्य बैंकहरूसँग वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा भएका कागजातहरू मिति २०७७/९/२० मा विद्युत् विकास विभागमा पेस गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयावधि थपको लागि अनुरोध गरिएको थियो । मिति २०७७/९/२९ मा आठवटा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा लगानीको सुनिश्चितता गरेको कागजात सोही विभागमा पेस गरिएको थियो । यस अवस्थामा परियोजनाको केही प्राविधिक विषयहरूमा बैंक स्पष्ट हुन चाहेको र कोभिड-१९ को प्रभावसमेतको कारणले मिति २०७७/१०/५ मा वित्तीय व्यवस्थापनको निम्ति ५ महिनाको अवधि थप गर्न तथा मिति २०७७/१०/६ मा विद्युत् विकास विभागमा ऋण लगानीकर्ता बैंकबाट औपचारिक ऋण सम्झौता गरी पेस गर्न २१ दिनको अवधि प्रदान गर्न लिखित अनुरोध गरिएको थियो ।
निवेदकले उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयको सचिवसमक्ष दिएको निवेदनमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिएको पत्रमा आवश्यक कारबाही गर्न प्रस्ट निर्देशनसहित मिति २०७७/१०/२० मा प्रत्यर्थी विभागमा पत्राचार भएकोमा उक्त विभागमा मिति २०७७/१०/२५ मा दर्ता भएको देखिन्छ । यसप्रकार वित्तीय व्यवस्थापन अनौपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको र औपचारिक रूपमा अन्तिम सम्झौता गर्न समय माग गरिएको अवस्थामा सोतर्फ कुनै कारबाही नगरी मिति २०७७/१०/२३ को विभागीय निर्णयानुसार मिति २०७७/१०/२७ को पत्रद्वारा निवेदकको सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र रद्द गरिएको पत्राचार गरिएको रहेछ । सोको जानकारी प्राप्त भएपछि बैंकहरूको वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने आशयको Term Sheet को प्रतिलिपिसहित उत्पादन अनुमति पत्रको निरन्तरताको निम्ति मिति २०७७/१०/२९ मा मन्त्रालयको सचिवज्यूसमक्ष पुनः अनुरोध गरिएको थियो । उक्त पत्रसमेत मन्त्रालयबाट विभागमा कार्यार्थ पठाइएको थियो । यसै अवस्थामा मिति २०७७/११/२३ मा निवेदक कम्पनी र बैंकहरूबिच कर्जा सुविधाको सम्झौता भएकोले वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भएको मिति २०७७/१२/६ मा मन्त्रालयमा र मिति २०७८/१/३ मा विभागमा पेस गरिएको
थियो । यस पृष्ठभूमिमा निवेदकको मागबमोजिम उत्पादन अनुमतिपत्र निरन्तरता भएको जानकारी प्राप्त हुने अपेक्षा रहेकोमा मिति २०७७/१०/२३ को विभागीय निर्णयानुसार स्वतः रद्द भएको जानकारी गराइन्छ भन्ने मिति २०७८/२/९ को पत्र मिति २०७८/५/११ मा मात्र प्राप्त हुन आयो । जलविद्युत् उत्पादनको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको आयोजनामा करोडौं लगानी वर्षौँ अध्ययन गरी जलविद्युत् उत्पादनको स्पष्ट आधार एवं खाका तयार भएको छ । प्रत्यर्थीको कारबाही निर्णय एवं पत्राचारद्वारा नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१), २५, २७ र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ र ५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएकोले सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र रद्द गर्ने प्रत्यर्थीको मिति २०७७/१०/२३ को निर्णय र सोको आधारमा उपलब्ध गराइएको मिति २०७७/१०/२७ को पत्र र मिति २०७८/२/९ को पत्र एवं तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति रद्द गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)र(३) बमोजिम परमादेशलगायतको आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु साथै निवेदकले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा, विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा छलफलको निम्ति मिति २०७८/५/३१ गते उपस्थित हुन आउनु भनी प्रत्यर्थीहरूलाई म्याद सूचना जारी गरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको जानकारीसमेत दिई हाजिर भए वा गुजारेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८/५/२० मा भएको आदेश ।
ब्लु इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडलाई यस विभागबाट मिति २०७४/१०/०७ मा सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (वि.उ. २१८) जारी गरिएको हो । विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको सर्तको ७(ङ) मा दुई वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन र खरिद बिक्री सम्झौता नभएमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने छ । उक्त अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा आवश्यकता एवम् औचित्यताको आधारमा बढीमा एक वर्ष मात्र म्याद थप गर्न सकिने
छ । निर्धारित अवधिमा पनि वित्तीय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा यो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने छ भन्नेसमेतको सर्त व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार प्रवर्द्धक कम्पनीले मिति २०७६/१०/०३ मा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि एक वर्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिएको र विभागको मिति २०७६/१२/०३ को निर्णयअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने समय मिति २०७७/१०/०६ सम्म कायम रहेको
थियो । कम्पनीबाट मिति २०७७/०९/२९ मा विभागलाई पत्राचार गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको उल्लेख गरी Term Sheet मात्र पेस गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको सम्झौता पेस नभएकोले, अनुमतिपत्रको सर्त ७(ङ) बमोजिम समयावधिभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता पेस गर्नुहुन वा प्रचलित कानूनबमोजिम म्याद थपको लागि निवेदन पेस गर्नुहुन भनी विभागको मिति २०७७/१०/०५ को निर्णयअनुसार विपक्षी प्रवर्द्धकलाई जानकारीसमेत गराएको देखिन्छ । विपक्षी प्रवर्द्धकबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको सर्त ७(ङ) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम अनुमतिपत्र जारी भएको तीन वर्ष (मिति २०७७/१०/०६) भित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न नगरेकोले तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने म्याद थपको लागि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा १६(१) बमोजिम निवेदनसमेत पेस नगरेको हुँदा विभागको मिति २०७७/१०/२३ को निर्णयले अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम विपक्षी निवेदक प्रवर्द्धक कम्पनी रहेको सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (वि.उ. २१८) रद्द भएको र सोको जानकारी प्रवर्द्धक कम्पनीलाई यस विभागको च.नं. ७५१, मिति २०७७/१०/२७ को पत्रबाट गराइएको
हो । यसरी कानून र अनुमतिपत्रको सर्त व्यवस्थाबमोजिम विभागबाट निर्णय भएकोले विपक्षी निवेदकको निवेदन मागदाबीअनुसार कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । कम्पनीले कोभिड-१९ को कारण आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिएकोले म्याद थपको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयमा मिति २०७७/१०/१५ मा निवेदन दर्ता गराएको र उक्त निवेदन मन्त्रालयको मिति २०७७/१०/२० को पत्रसाथ विभागमा मिति २०७७/१०/२५ मा प्राप्त हुन आएको देखिन्छ । कोभिड-१९ बाट प्रभावित आयोजनाहरूलाई परेको असर न्यूनीकरण एवम् पुनर्उत्थान सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय (मा.मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७७/१०/२९ मा नीतिगत निर्णय भई सोको जानकारी मन्त्रालयको २०७७/११/०२ को पत्रबाट यस विभागलाई गराएको देखिन्छ । यसरी विपक्षी निवेदकले विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्ने निवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको र सो निवेदन विभागको मिति २०७७/१०/२३ को निर्णयपश्चात् मात्र यस विभागमा प्राप्त भएको र मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय पनि विभागको निणर्यपश्चात् मात्र भएको हुँदा विपक्षी निवेदकको उल्लिखित निवेदन मागमा प्रवेश गरी मन्त्रालयको उक्त नीतिगत निर्णयको आधारमा कारबाही हुन सक्ने नदेखिएकोले यस विभागबाट कानून एवम् अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम प्रस्तुत अनुमतिपत्र रद्द गर्ने गरी विभागबाट मिति २०७७/१०/ २३ मा भएको निर्णय बेहोरा मिति २०७८/०२/०९ मा पुन: जानकारी गराइएको हो । साथै विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुमतिपत्रको सर्त व्यवस्थासमेतको आधारमा यस विभागबाट काम कारबाही भई आएको र रिट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात पर्ने गरी यस विभागबाट कुनै निणर्य वा काम कारबाही नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षी विद्युत् विकास विभागको तर्फबाट विभागका महानिर्देशक सन्दिपकुमार देवले पेस गर्नुभएको लिखित जवाफ ।
विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १७ ले जलासययुक्त वा बहुउद्देश्यीय बाहेक एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्ने परियोजना सम्बन्धमा परेका दरखास्तको हकमा ऐ. नियमावलीको नियम १५ र १६ बमोजिम जाँचबुझ गरी मनासिब देखिएमा दरखास्तवालाको मागबमोजिम वा आवश्यक भए संशोधनसमेत गरी उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्र दिनेसम्बन्धी अधिकार विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकमा रहेको छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा तोकिएका सर्तहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षहरूको दायित्व हो । सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक ब्लु इनर्जी प्रा.लि.ले प्राप्त गरेको विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको सर्त ७(ङ) मा दुई वर्षसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता नभएमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त सर्तको पालना नगरेको विषयमा विद्युत् विकास विभागबाट भएको निर्णयका सम्बन्धमा यो मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने होइन । जहाँसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन दिएको कुरा छ, उक्त निवेदन यस मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागमा पठाई त्यहाँ दर्ता भएको कुरा रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरेको देखिँदा मन्त्रालयले रिट निवेदकको हकमा मर्का पर्ने कुनै कार्य नगरेको बेहोरा स्पष्ट छ । संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय वा काम कारबाही नगरिएकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । अत: प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव श्री देवेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित जवाफ ।
ब्लु इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले नेपाल सरकार विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति प्राप्त गर्ने विषयमा यस प्राधिकरणले उत्पादनपश्चात् उत्पादित विद्युत् खरिद गरिदिन सक्ने सम्झौता भएको विषयमा कुनै विवाद छैन । उक्त सम्झौता केवल उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । प्रत्यर्थी विद्युत् विकास विभाग (यसपछि विभाग भनिएको) ले अनुमति रद्द गर्ने विषयसँग प्राधिकरणको कुनै सरोकार र संलग्नता रहँदैन र छैन । निवेदकले प्राधिकरणले आफ्नो अधिकारको अतिक्रमण गरेको भनी पुष्टि हुने आधार कारणसमेत निवेदनमा स्पष्ट नगरेको हुँदा अनावश्यक व्यक्ति निकायलाई विपक्षी बनाउन
मिल्दैन । प्राधिकरणले विपक्षीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरी उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सहज वातावरण बनाई दिएको कारण सोही बेहोरा उल्लेख गरी विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण बन्न सक्दैन । विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गर्ने, नगर्ने, रद्द गर्ने कार्य केवल नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागसँग सम्बन्धित विषय हो । विभागले कानूनबमोजिम आफूले अनुमति जारी गर्न र रद्द गर्नसमेत सक्ने अधिकारको प्रयोग गरी गरेको निर्णयमा प्राधिकरणको कुनै संलग्नता र सरोकार नरहने जान्दाजान्दै अनावश्यक मुद्दा गर्न बाध्य हुने गरी विपक्षी बनाई दायर गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दरबारमार्ग, काठमाडौंको कार्यकारी अधिकृत श्री कुलमान घिसिङको लिखित जवाफ ।
Project को नाममा लिएको निजी सम्पत्ति र Project निर्माण सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएको भौतिक प्रगतिको सम्बन्धमा विस्तृत विवरणसहितको प्रगति प्रतिवेदन निवेदकबाट १५ दिनभित्र पेस गर्न लगाउनू । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा कोभिड-१९ को कारणले पारेको प्रभावहरू अध्ययन गरी निराकरणको लागि सम्भावित उपायहरूसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनी उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयको मिति २०७७/०५/२२ को (मन्त्रिस्तरीय) निर्णयबाट गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदन तथा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको भए सोको प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ५ दिनभित्र पठाउनु, झिकाउनु प्रस्तुत मुद्दालाई मिति २०७९/०१/०५ गते पेसी तोकी पेस गर्नु भन्ने मिति २०७८/१२/१५ गतेको आदेश ।
सम्मानित अदालतमा मिति २०७८/१२/१५ गते सुनुवाइ हुँदा Project को नाममा लिएको निजी सम्पत्ति र Project निर्माण सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएको भौतिक प्रगतिको सम्बन्धमा विस्तृत विवरणसहितको प्रगति प्रतिवेदन निवेदकबाट १५ दिनभित्र पेस गर्न लगाउनु भनी भएको आदेशानुसार पेस भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरणअनुसार SNC Lavaline लाई परामर्शदाता नियुक्ति गरी परामर्शदाताबाट २०७१ माघ (फेब्रुअरी २०१५) मा विस्तृत परियोजना विवरण (DPR) तयार गरिएको, मिति २०७४/०४/०५ मा EIA प्रतिवेदन स्वीकृत भएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिति २०७४/१०/०७ मा ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट र मिति २०७५/०७/११ मा उर्जा खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) सम्पन्न गरी उत्पादनको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने क्रममा इच्छाकामना गाउपालिकासँग ढुङ्गा, गिट्टीबालुवाको सुनिश्चितता हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको पुष्टि हुने कागजात रहेको, विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाली सेनासँग मिति २०७६/०९।०३ मा सम्झौता गरेको, बेलिब्रिज निर्माणको लागि सडक विभागसँग मिति २०७६/१२/०६ मा सम्झौता सम्पन्न गरेको उक्त आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने प्रा.लि. का सञ्चालक अध्यक्ष शेखरकुमार राणाका नाउँमा खरिद गरिएको करिब ५० रोपनी जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा र उक्त जग्गा कम्पनी (निवेदक) का नाउँमा रजिस्ट्रेसन गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका सिफारिसलगायतका कागजात, आयोजनाको निर्माणस्थलमा क्याम्पहरू निर्माणको लागि भएको सम्झौता निर्माणस्थलमा निर्माण गरिएका क्याम्पहरूको फोटोहरू, निर्माणस्थलमा निर्माण गरिएका क्याम्पहरूमा जडान गरिएको विद्युत्को रकम भुक्तानी गरिएको भौचर संलग्न गरेको, आयोजनाको प्रगति विवरण सम्बन्धमा अर्धवार्षिक रूपमा पेस गरिएको प्रतिवेदन पेस गरेको, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग Financial Closure (Syndicated Credit Facilities Agreement), बेलिब्रिज निर्माणको लागि निवेदक कम्पनी र Hubei Shuizong Water Resources and Hydropower Construction Co. Ltd. बिच सम्झौता भएको, Bailey Bridge Foundation Geotechnical Investigation Report पेस भएको, Multi Lab (P) Ltd. ले पेस गरेको Soil Investigation Report, निवेदक कम्पनीको इजाजत पत्र खारेज गरेको आधारमा Hubei Shuizong Water Resources and Hydropower Construction Co. Ltd. बाट बेलिब्रिज निर्माणको कार्य रोकिएको, हालसम्म करिब रू. ८,००,००,०००।- (अक्षरूपी आठ करोड) कर भुक्तानी गरेको भनी आयोजनाले पेस गरेको प्रगति विवरणसहितको लिखित निवेदन ।
ठहर खण्ड
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि आज इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन अध्ययन गरी बहसको क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री सूर्यप्रसाद कोइराला, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताद्वय श्री अमरजिवी घिमिरे र श्री किरण पौडेलले निवेदन पत्रमा उल्लिखित जिकिरहरूमै केन्द्रित रहेर निवेदक कम्पनीले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम जलविद्युत्को सर्वेक्षण पूरा गरी, मिति २०७४/१०/७ मा ऐनको दफा ४(२), ५(२) र विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १७ बमोजिम वि.वि.वि. ०७४/०७५ वि.उ. २१८ नं. को विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको हो । अनुमतिपत्रबमोजिमको कार्य गर्न SNC Lavaline बाट विस्तृत परियोजना विवरण तयार पारेको थियो । वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत भएको थियो । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट सम्पन्न भई जग्गा खरिद क्याम्प निर्माण सम्पन्न भएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(२) बमोजिम जलविद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्म हुनसक्नेमा यस इजाजत पत्रको अवधि ३५ वर्षसम्म रहेको देखिन्छ । इजाजतपत्रको अवधिमा इजाजतपत्रवालाले सर्तहरूको प्रतिकूल कुनै कार्य गरेमा कानूनबमोजिम सुधार गर्न अवसर दिनुपर्ने हुन्छ । इजाजतपत्र खारेज गर्दा प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्नेमा सो नगरी भएको विभागको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल छ । विद्युत् विकास विभागले मन्त्रालयले कोभिडको असर सम्बन्धमा गरेको अध्ययन र सिफारिसबमोजिम अन्य पक्षलाई सुविधा दिएको छ भने निवेदकको सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनालाई गरेको व्यवहार अर्कै भयो । सम्झौताको ३ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा नभएको भनी मिति २०७७/१०/२३ को विभागीय निर्णयानुसार मिति २०७७/१०/२७ को पत्रद्वारा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण अनुमतिपत्र रद्द गरेकोमा अवधि थपको लागि निवेदन गर्दा मिति २०७८/०२/०९ को पत्रबाट पूर्व रद्दको बेहोरा उल्लेख गरी अनुमतिपत्र निरन्तरता दिन इन्कार गरिएको कार्य गैरकानूनी, पूर्वाग्रहL र पूर्व स्थापित नजिर प्रतिकूल रहेको छ । आफ्नो कुरा राख्ने अवसरसमेत नदिई उत्पादन अनुमति पत्र रद्द गर्ने प्रत्यर्थीको निर्णय एवं तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) १८(१), २५ र २७, विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४, ५ र ८ द्वारा प्रत्याभूत अधिकार हनन भएको छ । कोभिड-१९ को प्रभावका कारण कामकारबाही केही ढिलो भए तापनि वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेकोले निवेदकको इजाजतपत्र नवीकरण (म्याद थप) गरी इजाजतपत्र एवं विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताबमोजिम काम कारबाही गर्न दिनु र इजाजतपत्रबमोजिम कार्य गर्न रोकावट हुने कुनै कार्य नगर्नु सुविधा सन्तुलनसमेतका आधारमा परमादेशलगायतको आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले विद्युत् विकास विभागले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५० र विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारणको लागि अनुमति दिने एवम् अनुमतिपत्रको सर्त व्यवस्था पालना नभएकोमा कारबाही अगाडि बढाउने निकाय विद्युत् विकास विभाग हो । ब्लु इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडलाई विभागबाट मिति २०७४/१०/०७ मा सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (वि.उ. २१८) जारी गरिएको हो । उक्त विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको सर्तको ७(ङ) मा दुई वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन र खरिद बिक्री सम्झौता नभएमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने तथा आवश्यकता एवम् औचित्यताको आधारमा बढीमा एक वर्ष मात्र म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । निर्धारित अवधिमा पनि वित्तीय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा यो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने छ भन्नेसमेतको सर्त रहेको छ । कम्पनीले म्याद थपको निवेदन सम्बन्धित विभागमा दिएको छैन । १०० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनको आयोजना भएकोले त्यस्तो निवेदन विभागमा दिनुपर्नेमा मन्त्रालयमा दिएको देखिन्छ । ३ वर्षको अवधि समाप्त भइसकेको
छ । अवधि तोकी भएको सम्झौताबमोजिमको सर्त पालना नभएकोमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले लाइसेन्स रद्द गर्न सक्छ । लाइसेन्स रद्द हुनुको मूल कारण सम्झौताको सर्तअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन पूरा नभएर हो । सम्बन्धित निकायमा उचित समयमा प्रवेश गरेको देखिँदैन । निदाएर बस्ने व्यक्तिलाई अदालतले सहयोग गर्दैन भन्ने धेरै नजिर छन् । तसर्थ रिट खारेज होस् भनी र विपक्षी विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मण थपलियाले, उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने काम विद्युत् प्राधिकरणको हो । विद्युत् प्राधिकरणलाई यो यस कारणले विपक्षी बनाउनुपरेको हो भन्ने रिट निवेदनमा कहीँकतै उल्लेख भएको देखिँदैन । अनुमति रद्द गर्ने गरी भएको विभागको निर्णयमा प्राधिकरणको कुनै भूमिका नहुँदा प्राधिकरणका हकमा रिट खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लेख भएबमोजिम निवेदकका तर्फबाट लिइएका जिकिरहरू, दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू र मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन जिकिरबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णय मिलेको छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक कम्पनीले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम जलविद्युत्को सर्भे पूरा गरी, मिति २०७४/१०/७ मा ऐनको दफा ४(२), ५(२) र विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १७ बमोजिम वि.वि.वि. ०७४/०७५ वि.उ. २१८ नं. को विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी SNC Lavaline ले DPR, वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत गराई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट भई जग्गा खरिद क्याम्प निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेको, इजाजत पत्रको अवधि मिति २०७४/१०/७ देखि २१०९/१०/१६ सम्म ३५ वर्षसम्म रहेकोमा ३ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा नभएको भनी मिति २०७७/१०/२३ को विभागीय निर्णयानुसार मिति २०७७/१०/२७ को पत्रद्वारा विद्युत् उत्पादन अनुमति रद्द गरेकोमा अवधि थपको लागि निवेदन गर्दा मिति २०७८/२/०९ को पत्रबाट पूर्व रद्दको बेहोरा उल्लेख गरी अनुमतिपत्र निरन्तरता दिन इन्कार गरिएको कार्य गैरकानूनी र पूर्व स्थापित नजिर प्रतिकूल रहेको भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखियो ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः विद्युत् विकास विभागको मिति २०७७/१०/२३ को निर्णयउपर चित्त नबुझेका बुँदाहरूलाई निवेदकले देहायअनुसार उल्लेख गरेको देखिन्छ:
क. इजाजतपत्रको अवधिमा इजाजतपत्रवालाले प्रतिकूल कुनै कार्य गरेमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८(१) अनुसार सुधार गर्न अवसर दिनुपर्ने प्रावधान भएकोमा इजाजतपत्रमा स्वतः खारेजीको प्रावधान राख्न र सुधारका मौका नदिई खारेज गर्न सकिने कुनै निर्णय हुन सक्दैन । त्यस्तो कारबाही गर्ने विधायिकाको आशय नै छैन भने कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत कारबाहीको उपर्युक्त प्रबन्धलगायत कुनै पनि न्यायिक रोहमा कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन, प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ ।
ख. इजाजतपत्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवधि तोक्नुको आशय उपर्युक्त कार्य इजाजतपत्रवालाले चाँडो गरोस् भन्नेसम्म हो । समय तोकिएको आधारमा सारवान् हक प्रचलनको हक कुण्ठित नहुने ने.का.प. २०५६, नि.नं. ६६६२, पृष्ठ ७६ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
ग. विश्वव्यापी महामारीले मिति २०७६/१२/९ गतेदेखि नेपाल राज्यको अदालत एवं मिति २०७६/१२/११ देखि नेपाल राज्यभरि लागु हुने गरी सम्मानित अदालत एवं नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी लागु गरेको थियो । व्यक्तिलाई राज्यले आवास बाहिर आवत जावत गर्न निषेध गरेको अवस्थामा व्यावसायिक एवं अन्य कानूनी कारबाही सम्भव नहुने भएकोले सम्मानित अदालतबाट यसलाई शून्य अवधि मानिएको छ । विपक्षी निकायले निर्णय गर्दा यस विषयलाई ध्यान दिएको छैन ।
घ. कोभिड-१९ को कारणले जलविद्युत् आयोजनाको इजाजतपत्र सम्बन्धमा परेको प्रभावबारेमा अध्ययन गरी सुझावसहित राय पेस गर्न मिति २०७७/५/२२ मा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कोभिड-१९ लाई काबुबाहिरको परिस्थिति (Force Majure) मानेको छ । यसबमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयबाट मिति २०७७/११/२ मा पत्राचार भएकोमा निवेदकलाई उपर्युक्त हकबाट वञ्चित गर्दै इजाजतपत्र रद्द गरिएको छ । काबुबाहिरको परिस्थितिको कारणले उत्पन्न परिणाममा व्यक्तिलाई बाध्य गराउन नसकिने कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत छ ।
ङ. जलविद्युत् परियोजनामा लगानीकर्ताको ठुलो लगानी परेको हुन्छ । नागरिकको दीर्घकालीन लगानी कानूनबमोजिमको कार्यविधिबिना र वैध अपेक्षाको सिद्धान्त प्रतिकूल शून्यकृत गर्ने कार्य न्यायिक र वैध हुन नसक्ने न्यायिक नजिरबाटै प्रमाणित हुन्छ । विपक्षीहरूको निवेदकको इजाजतपत्र स्वतः रद्द गर्ने र सोही आधारमा अवधि थप गर्न इन्कार गर्ने निर्णय र सोका आधारमा भएको पत्राचारबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) १८(१), २५ र २७ विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३, ४, ५ र ८ द्वारा प्रत्याभूत अधिकार हनन भएको छ ।
४. उपर्युक्त सम्बन्धमा हेर्दा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(२) बमोजिम जलविद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्म हुनसक्छ । निवेदकले सो व्यवस्थाबमोजिम ३५ वर्षको अनुमति पाएकोमा विवाद रहेको छैन । त्यस्तो अनुमति पत्र खारेज गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ८ मा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त दफा ८(२) मा अनुमति पत्र खारेज गर्नुअघि दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सुधार गर्न अवसर दिनुपर्ने देखिन्छ । दफा ८(१) मा "अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधि तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्ने" व्यवस्था रहेको छ । सो अवधिभित्र आवश्यक सुधार नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ८(२) मा रहेको
छ । साथै ऐ. दफाको उपदफा ३ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनुपर्नेसमेत व्यवस्था छ ।
५. निवेदक कम्पनीका सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त कम्पनीले उर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६६।८।२६ को निर्णयानुसार मिति २०६७।८।२५ सम्म बहाल रहने गरी विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरी सर्वेक्षण सम्पन्नसमेत गरी विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र पाउन मिति २०७४।९।२४ मा दिएको दरखास्तअनुसार विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४(२), विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १७ बमोजिम मिति २०७४।१०।७ को निर्णयानुसार मिति २१०९।१०।६ सम्म बहाल रहने गरी १०० मे.वा. क्षमताको विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । उक्त अनुमति पत्र प्राप्त गर्दा तोकिएको सर्तहरूमध्ये सर्त नं. ७(ङ) मा अनुमति पत्र जारी भएको १ वर्षभित्र विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम २१ मा तोकिएबमोजिम समयावधिभित्र भौतिक रूपमा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने र निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक ६ महिनामा कार्य प्रगति विवरण विद्युत् विकास विभागलाई दिनुपर्ने, २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्था (Financial Closure) र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) नभएमा अनुमति पत्र रद्द गर्न सकिने, उक्त अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा बढीमा एक वर्ष मात्र म्याद थप गर्न सकिने, उक्त अवधिमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेमा अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ ।
६. उक्त अनुमितपत्रमा उल्लेख भएअनुसार निवेदक आयोजनाको प्रगति सम्बन्धमा विश्लेषण गर्दा विस्तृत परियोजना विवरण (DPR) तयार गरिएको, मिति २०७४/०४/०५ मा EIA प्रतिवेदन स्वीकृत भएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट र उर्जा खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) सम्पन्न भइसकेको, उत्पादनको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने क्रममा इच्छाकामना गाउँपालिकासँग ढुङ्गा गिट्टीबालुवाको सुनिश्चितता हुने गरी सम्झौता भएको पुष्टि हुने कागजात रहेको, विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाली सेनासँग मिति २०७६/०९/०३ मा सम्झौता गरेको, बेलिब्रिज निर्माणको लागि सडक विभागसँग मिति २०७६/१२/०६ मा सम्झौता सम्पन्न गरेको, उक्त आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने प्रा.लि. का सञ्चालक अध्यक्ष शेखरकुमार राणाका नाउँमा खरिद गरिएको करिब ५० रोपनी जग्गाको, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत रहेको देखिन्छ । निवेदक आयोजनाले प्राप्त गरेको उत्पादन अनुमति पत्रमा रहेको सर्तहरूमध्ये वित्तीय व्यवस्थाको काम मात्र बाँकी रहेकोमा विवाद देखिएन । अनुमति पत्रको सर्तअनुसार वित्तीय व्यवस्था २ वर्षभित्र अर्थात् मिति २०७६।१०।६ सम्म र एक वर्ष म्याद थप गरी मिति २०७७।१०।६ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सो समयभित्र वित्तीय व्यवस्था गर्न नसकेपछि निवेदकले मिति २०७७।१०।५ मा उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा कोभिडको कारण मिति २०७६।१२।११ देखि लकडाउन भएकोले ५ महिना म्याद थप मागेको देखियो । लकडाउनको कारण देखाई समय थपका लागि विभागमा पनि मिति २०७७।१०।६ गते पत्र लेखेको रहेछ । मन्त्रालयबाट पनि आफूकहाँ आएको मिति २०७७।१०।५ को पत्र मिति २०७७।१०।२० गते विभागमा पठाएकोमा विभागमा मिति २०७७।१०।२५ गते मात्र दर्ता भएको
देखिन्छ । यसैबिचमा विद्युत् विकास विभागबाट निवेदक आयोजनालाई मिति २०७७।१०।२७ गतेको पत्रबाट विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको सर्त ७(ङ) बमोजिम सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र मिति २०७७।१०।२३ को विभागीय निर्णयअनुसार स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको
रहेछ । उक्त जानकारीप्राप्त गरेपछि निवेदक आयोजनाले सो बेहोरा उल्लेख गर्दै उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा मिति २०७७।१०।२९ गते पुनः ५ महिनाको समय थप गरी काम गर्ने वातावरण मिलाई दिन अनुरोध गरी लेखेको पत्र मन्त्रालयबाट विभागमा पठाइएको
देखिन्छ ।
७. तत्पश्चात् निवेदक आयोजनाले मिति २०७७।११।४ मा विद्युत् विकास विभागमा अनुमति पत्र नवीकरण गराइपाउँ भन्ने शीर्षक राखी कोभिडका कारण वित्तीय व्यवस्थापन मात्र सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै कोभिडको कारण परेको प्रभावहरू न्यूनीकरण एवं पुनरूत्थानको लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयको मिति २०७७।१२।२ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार १ वर्षका लागि नवीकरण गराई वित्तीय व्यवस्थापनको मिति १ वर्ष थप गराइपाउँ भन्ने निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त निवेदन र निवेदकले विभागमा पुनः मिति २०७८।१।३ गते दिएको द.नं. ७२५० को निवेदनउपर कारबाही हुँदा विभागबाट उक्त आयोजनाको अनुमति पत्र विभागको मिति २०७७।१०।२३ को निर्णयअनुसार स्वतः रद्द भएको बेहोरा पुनः मिति २०७८।२।९ गते जानकारी गराइएको रहेछ । विपक्षी विभागको उक्त पत्राचार कानूनसम्मत उचित छ छैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा निवेदक आयोजनाले प्रस्तुत सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाको लागि मिति २०६६।८।२६ गते सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरेदेखि सो आयोजनाको लागि धेरै लगानी गरी विभिन्न निकायसँग आवश्यक सम्पूर्ण सम्झौतासमेत सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ । उत्पादन अनुमति पत्रमा उल्लिखित वित्तीय व्यवस्थाको सर्तबाहेक अन्य सम्पूर्ण सर्तसमेत पालना भइसकेकोमा पनि विवाद छैन । उक्त वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रमुखत्व (lead Bank) कुमारी बैंक र ग्लोबल आई एम ई बैंकको सह-प्रमुखत्व (CO-lead Bank) र अन्य ४ वाणिज्य बैंकहरू हिमालयन बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसविआई बैंक र नविल बैंकको साझेदारी (Participating Bank) मा रू. १२,१८,४९,६०,०००।– ऋण सुविधाको प्रक्रियामा रहेको बेहोराको विभागमा निवेदक आयोजकले मिति २०७७।९।२० गते पत्र पठाउनुका साथै मिति २०७७।९।२९ गते बैंकहरूले कर्जा लगानीको सुनिश्चितता गरेको कागजातसमेत पेस गरेकोमा विपक्षी विद्युत् विकास विभागले अन्यथा जिकिर लिन सकेको छैन । केवल सम्झौता पेस नभएको भन्नेसम्म उक्त विभागको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो समयमा परियोजनाको केही प्राविधिक विषयमा बैंक स्पष्ट हुन चाहेको र कोभिडको प्रभावको कारणले समेत ५ महिना समय थपको लागि निवेदकले विपक्षसमक्ष अनुरोध गरेकोमा पनि विपक्षीले अन्यथा भन्न सकेको छैन । हाल निवेदक आयोजनाले उल्लिखित बैंकहरूबाट कर्जा स्वीकृत भई मिति २०७७।११।१३ गतेको Blue energy Pvt. Ltd ऋणी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक Lead Bank, कुमारी बैंक र ग्लोबल IME बैंक Co-lead Bank र हिमालयन बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसविआई बैंक र नविल बैंक Participating Bank बिचमा भएको Syndicated Credit Facilities Agreement between समेत पेस भइसकेको अवस्था रहेको छ ।
८. निवेदक आयोजनाले उल्लेख गरेको बाचा र विषम परिस्थितिका सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त समयावधिमा विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-१९ को महामारी फैलिई महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि लकडाउनसमेत भएको तथ्य जगजाहेरै
छ । सो अवधिलाई सबै क्षेत्रमा शून्य समयको रूपमा स्वीकारिएको अवस्था छ । सो सम्बन्धमा विपक्षी उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयबाट पनि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा कोभिड १९ को कारणले पारेको प्रभावहरू अध्ययन गरी निराकरणको लागि सम्भावित उपायहरूसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न मिति २०७७।५।२२ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सोही मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा समिति गठन भई सो समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि कोभिड-१९ लाई काबुबाहिरको परिस्थिति (Force Majure) मानेको पाइन्छ । सो प्रतिवेदनमा विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र सर्त तथा विद्युत् अन्वेषणको अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को देहाय १४(१) बमोजिम २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने सर्तसहित अनुमति पत्र जारी भएकोमा सोही निर्देशिकाको दफा १६(१) बमोजिम वित्तीय व्यवस्थापन तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद थपको लागि लकडाउनको अवधिभित्र केही प्रवर्द्धकहरू निवेदन दिन असमर्थ रहेको भनी समस्या पहिचान गरिएको छ । उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिवेदनमा कोभिड १९ को असर न्यूनीकरण र पुनरूत्थानको लागि चाल्नुपर्ने कदमका रूपमा लकडाउनको अवधिभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुमति पत्रको सर्तमा उक्त विवरणहरू र दरखास्त पेस गर्ने अवधि १ वर्ष थप्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको देखिन्छ ।
९. उल्लिखित प्रतिवेदन पेस भएपछि मिति २०७७।११।२ गते भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनको लागि सोही दिन उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागलाई कोभिड-१९ र त्यसको न्यूनीकरणको लागि देशव्यापी रूपमा भएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) को कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिको कारण विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण, विद्युत् उत्पादन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बेहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था (प्रवर्द्धक) बाट मिति २०७७।११।३० भित्र कारण खोली निवेदन दिएमा उद्योग दर्ता तथा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा भएको व्यवस्थाको अतिरिक्त १ वर्ष म्याद थप गरी दिन र त्यसको लागि कुनै दस्तुर शुल्क नलिने भनी पत्र लेखेको देखिन्छ । विपक्षी विद्युत् विकास विभागबाट पनि सोबमोजिमको सूचना मिति २०७७।११।६ मा प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।
१०. उपर्युक्तबमोजिम स्वयं विपक्षी विभाग तथा मन्त्रालयबाट नै कोभिड-१९ को अवस्थालाई काबुबाहिरको परिस्थिति मानी स्वीकारिसकेको अवस्थामा सो समयको लागि प्रदान गरिने सुविधा सबै सरोकारवालाहरूले पाउने कुरा रिट निवेदनसमेतका हकमा वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) को विषय हुन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट निवेदक नेपाल आर्थिक सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केन्द्र प्रा.लि. (नेक्ट) हिम कन्सल्टको ज्वाइन्ट भेन्चरको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कुमार पाण्डे विपक्षी नेपाल सरकार, उर्जा मन्त्रालयसमेत भएको ०७०-WO-०२२६ को उत्प्रेषण परमादेश (ने.का.प. २०७४, नि.नं. ९७५३) मा "वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई सरकारको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने र निवेदकको पक्षमा आदेश जारी गर्न सकिने एउटा आधारको रूपमा रिट क्षेत्रमा स्वीकार गरिँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा जनताप्रति स्वच्छ व्यवहार (Fair Treatment) गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ भने त्यस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्नु जनताको हक बन्छ । कानूनद्वारा स्थापित निकाय वा अधिकारीले जनताको वैध अपेक्षाको विरूद्ध सरकारी नीतिको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा निर्णय गरेको देखिएको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारबाट त्यस्ता काम कारबाहीको परीक्षण गरी यस अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिने नै हुन्छ" भनी व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।
११. निवेदक आयोजनाको अनुमति पत्रअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम म्याद मिति २०७७।१०।६ गते भएकोमा सो अवधिमा कोभिड-१९ को असर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न विपक्षी मन्त्रालयबाट नै मिति २०७७।५।२२ गते समिति गठन भई अध्ययन भइरहेको र सो समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मिति २०७७।११।३० भित्र निवेदन दिने आयोजना तथा प्रवर्द्धकहरूलाई १ वर्ष म्याद थप्ने निर्णय भई सूचनासमेत जारी भएको अवस्थामा सो प्रतिवेदन पेस नहुँदै समय समयमा म्याद थपको अनुरोध गरी आएको निवेदकले उक्त सुविधा नपाउने भन्ने कुरा कानूनसम्मत र तर्कसङ्गत पनि नभई समानताको मौलिक हकसमेत विपरीत हुन्छ । अनुमति पत्रको सर्त र निर्देशिकाबमोजिम स्वतः रद्द हुने भई रद्द भइसकेको भन्ने तर्क यस महामारीको अवस्थामा उचित हुँदैन । यस अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तले प्राथमिकता पाउँछ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट निवेदक मिथिलेश कुमार सिंह विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०६९-WO-०१५६ को प्रतिषेध / उत्प्रेषण (ने.का.प. २०७३, नि.नं. ९५४४) मा यस प्रकार सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः
"आवश्यकताले कानून चिन्दैन (Necessity Knows No Law) सिद्धान्तले बाध्यतावश गरिनुपर्ने कार्यको संरक्षणसमेत गर्दछ (Necessity defends or justifies what is compiled) कानूनमा भएको व्यवस्था लागु हुन नसकेकोमा वा कानूनमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा कुनै काम कारबाही गर्नुपरेमा वा सो कार्य नगरेमा मुलुकलाई अत्यधिक हानि वा नोक्सानी हुने अवस्था देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा हुन जाने हानि नोक्सानीबाट बचाउन आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम काम कारबाही गर्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्न नहुने" ।
१२. यसरी कुनै निश्चित परिस्थिति तथा अवस्थाका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समिति गठन भइरहेकै अवस्थामा निवेदकको पटकपटकका अनुरोधका बाबजुद अनुमति पत्रको सर्त तथा निर्देशिकाबमोजिम स्वतः अनुमतिपत्र रद्द हुने गरी निर्णय भइसकेको भन्ने मात्र आधारमा सो समयावधिको समस्या सम्बोधनको लागि भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयको सुविधा सोही अवधिमा प्रभावित यी निवेदकले नपाउने भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा समानताको मौलिक हकसमेतको विपरीत हुनुका साथै निवेदकको पेसा व्यवसायसम्बन्धी संविधान प्रदत्त हकसमेतमा आघात परेको देखियो ।
१३. निवेदकले म्याद थपका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयमा मिति २०७७/१०/१५ मा दायर गरेको निवेदन, सो निवेदनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालयबाट मिति २०७७/१०/२० मा पठाएको पत्र एवम् सो सम्बन्धमा कोभिड-१९ बाट प्रभावित आयोजनाहरूलाई परेको असर न्यूनीकरण एवम् पुनरूत्थान सम्बन्धमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय (मा.मन्त्रिस्तरीय) बाट मिति २०७७/१०/२९ मा नीतिगत निर्णय भई सोको जानकारी विभागलाई गराइएको कुरा विभागले लिखित जवाफमा स्वीकार गरेकै देखिन्छ । देशमा कोभिड-१९ को प्रभावबाट उत्पन्न काबुबाहिरको परिस्थितिको असर (Impact) लाई हेरेर नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम गरिने हरेक कामकारबाहीको समयलाई विशिष्ट परिस्थिति एवम् शून्य समय मानिरहेको अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्ने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
१४. तसर्थ उपर्युक्तबमोजिम विवेचित आधारबाट निवेदकको पटकपटकको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएको कोभिड-१९ महामारीको असरलाई समेत नजरअन्दाज गर्नु, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सम्झौताको ३ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा नभएको भनी सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र स्वतः रद्द गर्ने प्रत्यर्थीको मिति २०७७/१०/२३ को विभागीय निर्णय र सोको आधारमा उपलब्ध गराइएको मिति २०७७/१०/२७ र पुनः सोही कुराको जानकारी गराएको मिति २०७८/०२/०९ को पत्रसमेत आवश्यकता एवम् औचित्यताको सिद्धान्तका आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।११।२ को निर्णयअनुसार प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र मिति २०७७।११।१३ गते वित्तीय व्यवस्थापनको प्रयोजनको लागि कर्जा स्वीकृतिको सम्झौतासमेत पेस गरिसकेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम अनुमति पत्र नवीकरण (म्याद थप) गरी इजाजतपत्र एवं विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताबमोजिम काम कारबाही गर्न आवश्यक सुविधा दिनु, दिलाउनु, आवश्यक सहजीकरण गर्नु, गराउनु र इजाजतपत्रबमोजिम कार्य गर्न रोकावट हुने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयनको लागि फैसलाको जानकारी पाएको मितिले २ महिनाभित्रमा रिट निवेदकले दरखास्त दिन आए नियमानुसार कार्यान्वयन गरिदिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी, फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
का.मु.प्र.न्या.दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृत : नवराज दुलाल
इति संवत् २०७९ साल वैशाख ५ गते रोज २ शुभम् ।