निर्णय नं. ११००७ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७९।८।१३

०७५-WO-०७२६

 

विषय :- उत्प्रेषण

 

निवेदक : अर्घाखाँची जिल्ला हंशपुर गा.वि.स. वडा नं.२ हालको मालारानी गाउँपालिका वडा नं. ८ घर भई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा राजीनामा गरी स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिने शंकरप्रसाद अधिकारी

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार,  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) मा व्यवस्था भएबमोजिमको थप सेवा अवधिको गणनाका लागि राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने गरी कानूनले नै आवश्यक नठानेको अवस्थामा राजीनामा स्वीकृत नभई सो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन भन्दा सो कानूनको प्रत्यक्षत: त्रुटिपूर्ण प्रयोग 

हुने । 

(प्रकरण नं.३)

तिस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका निजामती कर्मचारीको अवकाश लिने विषयलाई विधायिकाले निजामती कर्मचारीको स्वेच्छाको विषयको रूपमा व्यवस्था गर्ने तर सोबमोजिम स्वेच्छाले अवकाश लिन खोज्दा पनि अख्तियारवालाले राजीनामा स्वीकृत नगरी अवकाश लिन नदिने गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) को भावना र मर्मविपरीत हुने । 

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भनी दर्ता भई सुनुवाइको लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं सोमा भएको आदेश यसप्रकार छ :

रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य

म रिट निवेदक मिति २०४४।०६।२९ मा निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी लेखापाल पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरी वृत्ति विकासको क्रममा निजामती सेवाका विभिन्न पदमा बढुवा हुँदै मिति २०७०।०४।०६ मा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा भएको हुँ । मेरो सेवा अवधि मिति २०७४।०६।२९ मा ३० वर्ष पुगेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम स्वेच्छाले मिति २०७५।०४।०३ गतेदेखि लागु हुने गरी अवकाश लिनका लागि मैले मिति २०७५।०४।०२ मा मुख्य सचिवमार्फत नेपाल सरकारलाई दिएको राजीनामा मलाई सनाखत गराई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवज्यूबाट प्रमाणितसमेत गरी राखिएको थियो । यसैबिच नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।०४।१० को निर्णयानुसार मैले सचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७५।०४।१० को पत्र तथा म कार्यरत रहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०७५।०७।१३ को पत्र मलाई मिति २०७५।०७।१३ मा प्राप्त भएको हुँदा मैले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) बमोजिम निवृत्तिभरणको लागि सेवा अवधि गणना गरी पाउन माग गरी मिति २०७५।०७।३० मा निजामती किताबखानाका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिएकोमा मैले पदावधिको कारणबाट अनिवार्य अवकाश पाएको हुँदा मिति २०७५।१०।०२ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐनको दफा ३७(३) को व्यवस्था मेरो हकमा लागु नहुने भन्ने सोही मितिको पत्र, निवृत्त कर्मचारीको विवरणको पत्र र मेरो सेवा अवधि मिति २०७५।०४।०६ सम्म मात्र कायम गरी तयार गरिएको निवृत्तिभरण अधिकारपत्रसमेत निजामती किताबखानाले मिति २०७५।१०।०२ मा मलाई उपलब्ध गराएको र विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट मलाई नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१), २५(१) र ३३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं उल्लिखित निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन भएको हुँदा मैले बुझाएको राजीनामा स्वीकृत नगरी पदावधिको आधारमा मलाई अनिवार्य अवकाश दिने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।०४।१० को निर्णय र सोही मितिको पत्र, उपराष्ट्रपति कार्यालयको मिति २०७५।०७।१३ को पत्र, निजामती किताबखानाको मिति २०७५।१०।०२ को निर्णय, सोही मितिको पत्र, निवृत्त कर्मचारीको विवरण, निवृत्तिभरण अधिकारपत्रलगायत सो सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरूसमेतलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मैले राजीनामा दिएको मितिबाट २०८३।०५।२४ मा मेरो उमेर ६० वर्ष पुग्न बाँकी रहेको अवधि अर्थात् ८ वर्ष १ महिना २२ दिन सेवा अवधिलाई मेरो सेवा अवधिमा थप गरी नयाँ निवृत्तिभरण अधिकार पत्र दिई सोबमोजिमको सुविधा दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक शंकरप्रसाद अधिकारीको तर्फबाट पर्न आएको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौंमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश वा निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।१०।२३ मा भएको आदेश ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको च.नं.म.वै.२७३६ मिति २०७५।०७।१३ को निवेदकको अवकाश पत्रानुसार निज रिट निवेदक मिति २०७५।०४।१० को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रा.प. विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश हुनुभएको देखिएकोले सोही पत्रको आधारबाट यस कार्यालयले मिति २०७५।०७।१३ मा श्री निजामती किताबखाना हरिहरभवन, ललितपुरमा निवेदकको पेन्सन पट्टा बनाइदिनेसम्बन्धी च.नं.१७८ को पत्र चलान गरी १(एक) प्रति पूर्वसचिव श्री शंकरप्रसाद अधिकारीज्यूलाई बोधार्थ दिइएको 

थियो । सेवाबाट अलग भएपश्चात् प्राप्त सुविधा सम्बन्धमा आवश्यक कागजात स्वयंले यस कार्यालयमा उपलब्ध गराई सुविधा लिएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनुको औचित्य नहुँदा यस कार्यालयको हकमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ को उपदफा (३) बमोजिम पेन्सन गणना गरिपाउन माग गरी यस विभागमा निवेदन दिनुभएकोमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को कार्यालयको मिति २०७५।०४।१० को निर्णयानुसार निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ बमोजिम मिति २०७५।०४।०६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुभएकोले निजको पेन्सनपट्टा बनाइदिने भन्ने उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको प.सं.०७४/७५ च.नं. १७८ मिति २०७५।०७।१३ को पत्र प्राप्त भएको र निजले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) बमोजिम स्वेच्छाले राजीनामा दिई अवकाश पाएको नभई सोही ऐनको दफा ३३ बमोजिम तोकिएको पदावधि पूरा गरेको कारणले अवकाश पाएको देखिएको हुँदा ऐनको दफा ३७(३) बमोजिम सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तिभरण अधिकार जारी गर्न नसकिएको हो । निज निवेदकको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ बमोजिम पदावधिका आधारमा निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी भइसकेको, यस विभागले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले कानूनबमोजिम तोकिएको उमेर/पदावधिका कारणबाट अवकाश हुने कर्मचारीको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने र निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी गर्नेसम्मको कार्य गर्ने भएको तथा निवेदकको हक अधिकारमा हनन पुग्ने गरी कुनै पनि कार्य नगरेको हुँदा यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष पेस गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी निजामती किताबखाना पुल्चोक, ललितपुर र ऐ. महानिर्देशकको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई अधिकारको रूपमा लिन पाइने वा मिल्ने होइन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) मा गरिएको व्यवस्था पनि अधिकार होइन । कानूनमा भएको उक्त व्यवस्थाको आधारमा मुख्य सचिवमार्फत नेपाल सरकारमा राजीनामा पेस गर्दैमा राजीनामा स्वीकृत भएको मान्न मिल्दैन । राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने विषय सम्बन्धित कर्मचारीको हुने भए पनि राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नितान्त अख्तियारवालाको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । कुनै कर्मचारीले स्वेच्छाले राजीनामा दिएपछि राजीनामा स्वीकृत गर्नेले स्वीकृत गर्नै पर्छ भनी बाध्य गर्न मिल्दैन । कार्यकारिणी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद्द्वारा कानूनबमोजिम भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकको माग दाबी खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऐ. का मुख्य सचिवको लिखित जवाफ ।  

यस अदालतको ठहर

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि आज यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन लेखाइलाई आधार मानी विवादको मूल विषयलाई हेर्दा निवेदक शंकरप्रसाद अधिकारी मिति २०४४।०६।२९ बाट निजामती सेवामा प्रवेश गरी मिति २०७०।०४।०६ मा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा भई कामकाजमै रहेको अवस्थामा निजले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) बमोजिम मिति २०७५।०४।०३ गतेदेखि लागु हुने गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमार्फत राजीनामा पेस गरेका रहेछन् । निजको राजीनामा स्वीकृत नगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।०४।१० को निर्णयानुसार निजले पदावधिको कारण अनिवार्य अवकाश पाएको भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र तत्कालीन अवस्थामा निज कार्यरत रहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अवकाश पत्र दिइएको रहेछ । निजले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) बमोजिम सेवा अवधि गणना गरी पाउन माग गरी निजामती किताबखानामा निवेदन दिएकोमा पनि सोबमोजिमको सेवा अवधि गणना नगरी निवृत्तिभरण अधिकार पत्र दिइएको 

रहेछ । राजीनामा स्वीकृत नगरी पदावधिको आधारमा अवकाश दिने निर्णय भएकोबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) बमोजिम सेवा अवधि थप गरिपाउने अधिकारमा आघात पुगेको भनी आफूले बुझाएको राजीनामा स्वीकृत नगरी पदावधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।०४।१० को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा विपक्षीहरूबाट भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ मा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम राजीनामा दिएको मितिबाट उमेर ६० वर्ष पुग्न बाँकी रहेको अवधिलाई  समेत सेवा अवधिमा थप गरी नयाँ निवृत्तिभरण अधिकार पत्र दिई सोबमोजिमको सुविधा दिनु दिलाउनु भनी परमादेशलगायतको अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो । 

निवेदकका तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन हेर्दा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणसहित परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने आधारको रूपमा देहायका बुँदाहरू उल्लेख गरिएको देखिन्छः

क. निवेदक मिति २०४४।०६।२९ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हुँदा मिति २०७४।०६।२९ मा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको अवस्था रहेको, 

ख. निजामती सेवा ऐनको दफा ३७(३) मा “संवत् २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले अवकाश लिन सक्ने र त्यसरी स्वेच्छाले अवकाश लिएमा अवकाश लिने कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको,

ग. ऐनको उक्त दफा ३७(३) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै आफूले राजीनामा दिएको हुँदा मेरो सेवा अवधिमा मेरो उमेर ६० वर्ष पुग्न बाँकी अवधि थप गरी सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने भएको तर विपक्षीहरूबाट सोबमोजिम नगरेको,

घ. तसर्थ, विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय र काम कारबाही निजामती सेवा ऐनको दफा ३७(३) को विपरीत भएको हुँदा ती निर्णय र काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानूनबमोजिम सेवा अवधि थप गरी नयाँ निवृत्तिभरण अधिकार पत्र दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी 

गरिपाऊँ ।

 

प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएअनुसार संवत् २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले अवकाश लिन सक्ने र त्यसरी स्वेच्छाले अवकाश लिने निजामती कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पूरा हुन बाँकी अवधिको गणना गरी सो अवधिलाई निजको सेवा अवधिमा थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने व्यवस्था भएको देखिएको छ, ऐनमै यो व्यवस्था भएको हुँदा थप सेवा अवधि गणना गरिने विषय निजको अधिकारकै विषय रहेको देखिएको छ, यस्तो अवस्थाका कर्मचारीले राजीनामा दिएमा स्वीकृत नगर्न र सेवा अवधि थप गणना नगर्न मिल्दैन, निवेदकले दिएको राजीनामा सनाखत गराउने प्रक्रियासमेत पूरा भइसकेको अवस्था छ, कानूनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने दूषित मनसायबाट प्रेरित भएर राजीनामा स्वीकृत नगरिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय र काम कारबाही बदर हुनुपर्ने अवस्था छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले निवेदकले राजीनामा दिएको विषयमा विवाद नभए पनि निजको राजीनामा स्वीकृत भएको अवस्था नरहेको, राजीनामा स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा निवेदकको अनिवार्य अवकाश भएको हुँदा अनिवार्य अवकाशकै व्यवस्था लागु हुने भएको, राजीनामा स्वीकृत गरिपाउने अधिकारको विषय नभएको र निवेदकलाई दिएको अवकाश पत्रलाई नै आधार बनाएर पेन्सनपट्टा तयार गरिएको हुँदा निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू, विपक्षीका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफको बेहोरा, दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो :-

क. निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७ को उपदफा (३) बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिएका कर्मचारीका हकमा निजको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन बाँकी अवधि  निजको जम्मा सेवा अवधिमा थप गरिने विषय निजले राजीनामा दिनासाथ आकर्षित हुने हो वा राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुने 

हो ? र,  

ख. निवेदकको निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश विपक्षीहरूका नाममा जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ?

 

२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ को उपदफा (३) बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिएका कर्मचारीका हकमा निजको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन बाँकी अवधि निजको जम्मा सेवा अवधिमा थप गरिने विषय निजले राजीनामा दिनासाथ आकर्षित हुने हो वा राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुने हो भन्ने प्रश्नमा विचार गरौं । यो प्रश्नमा विचार गर्नुपर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ निजामती कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरणको व्यवस्थासँग सम्बन्धित भई निवृत्तिभरण पाउनका लागि कर्मचारीले कति वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने, कति वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले कति निवृत्तिभरण पाउने र सेवा अवधिको गणना गर्दा कसरी गर्ने जस्ता विषयहरूमा यो दफा ३७ ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दफा ३७ का विभिन्न उपदफाहरूमध्ये उपदफा (३) मा “संवत् २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले अवकाश लिन सक्ने छ । यसरी स्वेच्छाले अवकाश लिएको . . . निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने छ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । दफा ३७(३) को यो व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै निजामती कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउन कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने र २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेकाले पनि दफा ३७(१) मा उल्लिखित सूत्रको हिसाबले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था भएकोमा यो दफा ३७(३) को व्यवस्था जम्मा सेवा वर्ष गणना गर्ने प्रयोजनका लागि दफा ३७(१) को अपवादको रूपमा रहेको देखिन्छ । दफा ३७(३) को व्यवस्थाले संवत् २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीका हकमा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पुगिसकेको रहेछ र स्वेच्छाले अवकाश लिन्छ भने त्यस्तो निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि गणना गर्दा निजको उमेर ६० वर्ष पुग्न जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निरूपण हुनुपर्ने प्रश्नलाई सन्दर्भमा राखेर दफा ३७(३) को व्यवस्थालाई हेर्दा उक्त दफा ३७(३) मा उल्लेख भएबमोजिमको ६० वर्ष पुग्न बाँकी जति अवधि निजको जम्मा सेवा अवधिमा थप गरी गणना गर्न निजले स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिए पुग्ने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त दफा ३७(३) मा प्रयुक्त "स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन सक्ने छ" भन्ने वाक्यांशबाट यसरी अवकाश लिने वा नलिने भन्ने कुरा सम्बन्धित कर्मचारीको स्वेच्छामा छोडिएको भन्ने देखिन्छ । यसरी अवकाश लिन सक्ने विषयलाई निजले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुने किसिमबाट नियन्त्रित गरिएको पाइँदैन ।

३. वास्तवमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) मा २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीका हकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि स्वेच्छाले अवकाश लिएमा निजको उमेर ६० वर्ष पुग्न जति अवधि बाँकी छ त्यति अवधि जम्मा सेवा अवधिमा थप गरिने गरी भएको व्यवस्था त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई ६० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्मै सेवामा रहिरहनु नपर्ने अवस्थातर्फ गरिएको आकर्षणको रूपमा रहेको देखिन्छ । सेवामा रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई त्यत्तिकै बिनाकारण अवकाश दिन निजहरूको सेवा सुरक्षासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले अनुमति नदिने भएको तर निजहरू ६० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्मै सेवामा रहिरहँदा भइरहेको दरबन्दी रिक्त नभई नयाँ उर्जाशील कर्मचारीहरूको निजामती सेवा प्रवेशमा अवरोध सिर्जना हुने स्थितिको सम्बोधनका लागि यसरी पहिलेदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूका हकमा थप आकर्षणको व्यवस्था गरी ६० वर्ष उमेर नपुग्दै अवकाश लिएमा पनि ६० वर्षको उमेरसम्मै सेवा गरेसरहको निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी ३० वर्ष सेवा अवधि काम गरेका धेरैभन्दा धेरै निजामती कर्मचारीहरूले स्वेच्छाले अवकाश लिउन् र यसरी रिक्त हुन आउने पदमा नयाँ पिँढीका कर्मचारीहरूलाई सेवामा भित्र्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्थालाई कुनै निजामती कर्मचारीका हकमा स्वेच्छाले राजीनामा दिँदा पनि फेरि राजीनामा स्वीकृत नभएसम्म यो सुविधा प्राप्त हुँदैन भनी स्पष्ट कानूनमा व्यवस्था नभएको तथा उक्त दफा ३७(३) को व्यवस्थाको त्यस्तो मनसाय रहेको पनि देखिँदैन । यति मात्र नभई राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्र यो दफा ३७(३) को थप सेवा अवधि गणना गरिने व्यवस्था आकर्षित हुने मान्ने हो भने कुनै कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्थाको सुविधा प्राप्त हुने तर कुनै कर्मचारीको हकमा यो सुविधा प्राप्त नहुने स्थिति सिर्जना भई कानूनको भेदभावजन्य प्रयोग हुन पुग्नेसमेत देखिन्छ । निवेदकले दिए जसरी नै नेपाल सरकारका तत्कालीन सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले राजीनामा दिएकोमा उक्त राजीनामा नेपाल सरकारले तत्काल स्वीकृत गरी दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिएको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर रहेकोमा विपक्षीहरूबाट सोको खण्डनसम्म पनि गर्नसकेको देखिँदैन । यो अवस्थाले दफा ३७(३) को प्रयोग भेदभावजन्य तवरबाट भइसकेको भन्ने पनि देखिन आएको छ । यदि राजीनामा स्वीकृत नभई यो व्यवस्था आकर्षित नहुने विधायिकी मनसाय भए सोसम्बन्धी व्यवस्था सोही दफामा स्पष्टसँग राखिएको हुनुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्था रहेको 

देखिँदैन । राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारीको स्वेच्छामा उक्त दफा ३७(३) प्रयोग हुने भएमा कानूनले प्रदान गरेको सुविधामा निजबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन सक्ने हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीको स्वेच्छाले अवकाश लिने उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट प्राप्त गर्ने सुविधा कसैको भेदभावपूर्ण व्यवहारको कारण नियन्त्रित हुन सक्ने पनि होइन । दफा ३७(३) मा व्यवस्था भएबमोजिमको थप सेवा अवधिको गणनाका लागि राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने गरी कानूनले नै आवश्यक नठानेको अवस्थामा राजीनामा स्वीकृत नभई सो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन भन्दा सो कानूनको प्रत्यक्षत: त्रुटिपूर्ण प्रयोग हुन जाने देखिन्छ ।

४. माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएको कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनका निवेदकको स्थितिलाई हेर्दा निज निवेदकको सुरू नियुक्ति मिति २०४४।०४।२९ मा लेखापाल पदमा स्थायी नियुक्ति भई सोही मितिदेखि निजामती कर्मचारीको रूपमा सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ । सो नियुक्तिपछि निवेदक निजामती सेवामा अनवरत सेवारत रही मिति २०७०।०४।०६ मा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा भएको भन्ने देखिन आएको छ । मिति २०४४।०४।२९ देखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हिसाबले निजामती सेवामा निजको सेवा अवधि मिति २०७४।४।२८ मा ३० वर्ष पूरा भएको देखिन्छ । निजले आफू कार्यरत निजामती सेवाको पदबाट मिति २०७५।०४।०३ देखि लागु हुने गरी मिति २०७५।०४।०२ मा राजीनामा दिई सो राजीनामा सनाखतसमेत गराई स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन चाहेको देखिन्छ । तर विपक्षीहरूबाट निजको यो राजीनामालाई स्वीकृत नगरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।०४।१० को निर्णयानुसार अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफ बेहोरा हेर्दा निज निवेदकको राजीनामा के कति कारणले स्वीकृत नगरिएको हो भन्नेबारेमा कुनै तथ्ययुक्त कारण दिन सकिएको देखिँदैन । राजीनामा स्वीकृत गर्न कुन कानूनी व्यवस्थाले बाधा पुगेको हो भन्ने सम्बन्धमा पनि लिखित जवाफमा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) मा उल्लिखित "स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन सक्ने छ" भनी उल्लेख भएको व्यवस्थाका सन्दर्भमा निवेदकले दिएको राजीनामालाई स्वीकृत नगर्ने विपक्षीहरूको निर्णय कसरी स्थापित हुन सक्ने हो भन्ने सम्बन्धमा पनि केही उल्लेख गरिएको 

पाइँदैन । ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका निजामती कर्मचारीको अवकाश लिने विषयलाई विधायिकाले निजामती कर्मचारीको स्वेच्छाको विषयको रूपमा व्यवस्था गर्ने तर सोबमोजिम स्वेच्छाले अवकाश लिन खोज्दा पनि अख्तियारवालाले राजीनामा स्वीकृत नगरी अवकाश लिन नदिने गर्दा निजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) को भावना र मर्मविपरीत समेत हुन जाने देखियो । 

५. यसप्रकार, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) मा संवत २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन सक्ने गरी व्यवस्था भएको, सोही दफा ३७(३) मा यसरी स्वेच्छाले अवकाश लिएमा निजको उमेर ६० वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने व्यवस्था रहेको, उक्त दफा ३७(३) मा "स्वेच्छाले अवकाश लिन सक्ने छ" भन्ने वाक्यांश परेकोबाट अवकाश लिने वा नलिने भन्ने कुरा सम्बन्धित कर्मचारीको स्वेच्छाको विषय रहेको देखिएको, अवकाश लिने वा नलिने भन्ने कुरा सम्बन्धित कर्मचारीको स्वेच्छाको विषय भएकोले स्वेच्छाले अवकाश लिने प्रयोजनार्थ कर्मचारीले दिएको राजीनामा स्वीकृत हुनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको नदेखिएको, निज निवेदक पनि संवत् २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि नै निजामती सेवामा बहाल रही आएको कर्मचारी देखिएको, निजको सेवा अवधि पनि ३० वर्ष पूरा भइसकेको देखिएको तथा मिति २०७५।०४।०३ देखि स्वेच्छिक अवकाश लिने इच्छा गरी मिति २०७५।०४।०२ मै राजीनामा दिई सनाखतसमेत गराई सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष पेस गरिसकेको देखिएको स्थिति हुँदा निजको राजीनामा स्वीकृत नगरी निजलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७५।०४।१० मा भएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा निजको उमेर ६० वर्ष पूरा हुन बाँकी अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम नगर्ने गरी अन्य विपक्षीहरूबाट भएका काम कारबाहीहरूसमेत कानूनसङ्गत रहेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकले दिएको राजीनामा लागु हुने मितिबाट अवकाश लिएको मानी निजको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरी कानूनबमोजिम निवृत्तिभरण अधिकार पत्रसमेत संशोधन गर्नुपर्ने भए गरी अन्य सुविधाहरूसमेत दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशानुसार गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई आदेशको प्रतिलिपि जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू र प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगतकट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति विद्युतीय सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत:- वसन्तप्रसाद मैनाली / ईश्वरीप्रसाद सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल मंसिर १३ गते रोज ३ शुभम् ।